घर माजंबी हाये!

अलीकडेच कोणत्या तरी एका खासगी वाहिनीवर कर्तृत्ववान स्त्रियांचा सत्कार समारंभ पाहण्यात आला. अनेक दिशांनी भरारी घेणाऱ्या या स्त्रियांच्या कर्तृत्वाची या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ओळख झाली. कार्यक्रमाच्या समारोपात सूत्रसंचालकाने मांडलेल्या विचारांना मनापासून दाद द्यावीशी वाटली. ते म्हणाले, ‘‘प्रत्येक स्त्रीला तिच्या कलागुणांना वाव मिळेल असा, व्यक्तिमत्त्वाला साजेसा व्यवसाय निवडण्यासाठी घरी कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज नाही भासणार तेव्हा समानता आली असे म्हणता येईल.’’ खरेच आहे. समानता म्हणजे आपल्याला काय हवे आहे हे चपखल शब्दात मांडले.

श्रम, प्रजनन, संचार आणि संपत्ती यावर स्त्रीचे हक्क समाजाने मान्य केले तरच खरी समानता प्रस्थापित झाली असे म्हणता येईल. स्त्रीचे शारीरिक, बौद्धिक श्रम तिने कशासाठी आणि केव्हा उपयोगात आणायचे, मूल जन्माला घालायचे ते केव्हा आणि किती मुले जन्माला घालायची, ‘मुक्त संचार’/ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य घ्यायचे किंवा नाही, त्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा काय असतील एवढेच नाही तर तिला स्वत:च्या मालकीची कोणत्याही प्रकारची संपत्ती बाळगण्याचा हक्क असेल किंवा नसेल, किती मर्यादेपर्यंत असेल या महत्त्वाच्या घटकांबाबत स्त्री स्वत: स्वत:ची मुखत्यार नसते हे आपण जाणतोच. कधी थेट तर कधी नकळत कुटुंब, समाज, धर्म, शासन यांनी घालून दिलेल्या चौकटीत स्त्रीला वाटय़ाला येईल तेवढेच ‘स्वातंत्र्य’ गोड मानून घ्यावे लागते.

राहत्या घरावर समान हक्क?

विशेषत: संपत्तीच्या हक्कांबाबत तर एक बाब प्रकर्षांने जाणवते ती म्हणजे कायद्याच्या शासनाने स्त्रियांचे काही प्रमाणात हक्क मान्य केले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात ते हक्क बजावण्याच्या मार्गात मात्र अनंत तांत्रिक अडचणी आहेत. कित्येकदा स्त्रियांना स्वत:च्या संपत्तीबाबतच्या हक्कांची पुरेशी माहितीही नसते. स्त्रियांमध्ये त्यांच्या हक्कांची समज वाढविण्यासाठी सामाजिक संस्था अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ग्रामीण भागातील घरांची नोंद पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने करण्याचा उपक्रम. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंपदा विभागाच्या एका परिपत्रकाद्वारे २० नोव्हेंबर २००५ रोजी राज्यपालांचा एक आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला. तो म्हणजे ‘‘स्त्रियांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्यासाठी त्यांना पतीच्या मालमत्तेमध्ये हक्क देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी ग्रामीण भागातील सर्व घरांची नोंद फॉर्म ८ मध्ये पती-पत्नी दोघांच्या संयुक्त नावे करावयाची आहे. तसा ठरावही ग्रामसभेमध्ये घ्यायचा आहे. नोंदणी झाल्यावर या संदर्भातील प्रमाणपत्रे डिसेंबर २००३ अखेर प्रत्येक घरामध्ये देण्याची व्यवस्था करावी.’’

काही सामाजिक संस्थांनी ही संधी मानली. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा अशा अनेक विभागांमध्ये स्त्रियांच्या हक्कांच्या जाणीव-जागृती करण्यासाठी या शासन निर्णयाचा उपयोग सामाजिक संस्थांना झाला. काही जिल्ह्य़ांमध्ये गावातील ९५ ते ९८ टक्के घरांची नोंद ही पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावे झाली. दहा वर्षांपासून ‘घर दोघांचे अभियान’ हे उपक्रम घेतले जात आहेत.

गावांतील शंभर टक्के घरांची नोंद पती-पत्नींच्या संयुक्त नावे करणाऱ्या ग्रामसेवकांचा जाहीर सत्कार समारंभ, या योजनेला प्रोत्साहन व सहकार्य देणाऱ्या पतींचा सत्कार समारंभ आयोजित करून या संस्थांनी या त्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेतली व कौतुकही केले. २००७ पर्यंत पुरंदर तालुक्यातील जवळपास नऊ  हजार घरांची नोंद पती-पत्नीच्या संयुक्त नावे करण्यात आली.

पुरंदर तालुक्यातील काही गावांमध्ये बचत गटाच्या स्त्रियांनी वर्गणी काढून, तर काही गावातील ग्रामपंचायतीच्या निधीतून रक्कम खर्ची घालून संयुक्त नावाच्या पाटय़ाही घरांवर लावल्या. आयुष्यात प्रथमच स्वत:चे नाव असे घरावर छापलेले पाहून स्त्रिया हरखून गेल्या तर नवल नाही. ‘आता कसं वाटतंय?’ असे विचारता वैवाहिक नातेसंबंधांतील तणाव सतत अनुभवणाऱ्या एक ताई म्हणाल्या, ‘‘नवरा रागानं घराबाहेर हो, म्हणाला तर पाटी दाखवून सांगीन त्याला की घर माझंबी हाये.’’

महिला आर्थिक विकास महामंडळानेही परभणी जिल्ह्य़ातील २३ गावांमध्ये हे अभियान राबवले. यामध्ये पुढाकार घेणाऱ्या पुरुषांचा, ग्रामसेवकांचा जोतिबा पुरस्कार देऊन गौरवही करण्यात आला. जमीनदारी प्रवृत्तीचा प्रभाव असलेल्या गावांमध्ये या अभियानाला विरोध झाला, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे.

अशा अनेक किती तरी संस्था-संघटनांची उदाहरणे देता येतील. आठ ‘अ’वर नाव लागले आता सातबाऱ्यावर पण आमचे नाव हवे असे स्वप्न घेऊन या अभियानाचे पुढचे पाऊल म्हणून ‘अर्धागीला अर्धा हिस्सा- मिळालाच पाहिजे’ असा जोरदार नारा काही संघटनांनी दिला. महिला राजसत्ता अभियान त्यात अग्रणी होते. भारतात शेतजमिनींपैकी फक्त १०.९ टक्के जमीन स्त्रियांच्या नावे आहे. तर एकूण ११ टक्के कुटुंबे ही स्त्री-प्रमुख आहेत. या पाश्र्वभूमीवर स्त्रियांना किमान राहत्या घरातून बाहेर काढले न जाण्याची हमी मिळणे ही खूपच आवश्यक व महत्त्वाची बाब मानावी लागेल.

स्त्रियांच्या हक्कांना मर्यादित मान्यता

स्त्रियांच्या हक्क संरक्षणाच्या विविध कायदे-योजना येऊ  लागल्या तसतसे समाजामध्ये स्त्रीविरोधी मानसिकताही जास्त प्रबळ होऊ  लागली. स्त्रिया कायद्याचा गैरवापर करतात. संपत्तीसाठी नवऱ्याला छळतात, पुरुषांना लुबाडतात असे उघडपणे म्हटले जाऊ  लागले. प्रत्यक्षात मात्र पतीच्या घरामध्ये मुलांना घेऊन राहण्यासाठी कायद्याची मदत घेताना स्त्रियांची पुरती दमछाक होताना दिसते. विशेषत: संपत्तीमध्ये किंवा उत्पन्नामध्ये हिस्सा देण्याची वेळ आली की वाट्टेल त्या थराला उतरण्याची तयारी नवरे लोक करतात. अशा प्रकरणांवर हिरिरीने मत मांडणाऱ्यांचीही मोठी गंमतच वाटते. स्त्रीने हक्कांचा विचार न करता समर्पण केले, स्वत:च्या उत्पन्नातील एक दमडीही स्वत:साठी शिल्लक न ठेवता कुटुंबासाठी खर्ची घातली आणि नंतर काही कारणांमुळे घर सोडायची वेळ आली की तिला हिणवले जाते. तिच्या अशा भोळ्या वर्तनाबाबत तिची टर उडवली जाते किंवा कोरडी सहानुभूती दिली जाते आणि एखादी स्त्री स्वत:च्या हक्कांबाबत जागरूक राहून योग्य वेळी आपले हक्क बजावायला लागली, त्यासाठी तर तिला अगोचर ठरवले जाते. आणि मग समस्त स्त्रीवर्गाबाबत एक नकारात्मक मत मनात घेऊन पुरुषांबाबत अवाजवी सहानुभूती बाळगली जाते. मात्र ‘घर दोघांचे’ अभियानाची जमेची बाजू अशी की, अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये या अभियानासाठी पुढाकार घेतला तो स्त्रियांच्या हक्कांबाबत जागरूक असलेल्या युवकांनी आणि पुरुषांनीच.

याच प्रकारचा एक शासन निर्णय सप्टेंबर १९९४ मध्येही जाहीर करण्यात आला होता. शासनाच्या मालमत्तेमधून देण्यात येणारी घरे- जमिनी- भाडेपट्टे हे पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने देण्यात येईल, लाभधारक पुरुष अविवाहित असेल तर लग्नानंतर आपोआप त्याची पत्नी सहलाभधारक होईल, असे नियम घालून देण्यात आले. याचा फायदाही स्त्री लाभधारकांना झाला. इंदिरा आवास योजनेसारख्या योजनांमध्ये पती-पत्नी सहहिस्सेदार असतील असे केंद्र शासनाचेही निर्देश आहेत. ‘‘नवरा मारहाण करून घरातून घालवून देतो, शेतातली कामे असतील, दिवाळी किंवा सणवार असेल तेव्हा गोड बोलून नांदायला घेऊन जातो आणि काम झाल्यावर पुन्हा भांडण काढतो. बांधकामात गवंडय़ासारखे काबाडकष्ट करून घर बांधले आणि त्याच घरातून संतापी स्वभावाच्या नवऱ्याने ढकलून बाहेर काढले.’’ असे अनुभव सांगणाऱ्या स्त्रियांसाठी राहायला हक्काचे घर मिळणे ही मोठीच बाब आहे.

निर्णय स्वागतार्ह परंतु मर्यादित व्याप्ती

स्त्रियांच्या संपत्तीच्या हक्काची अंमलबजावणी अशा प्रकारे शासन निर्णयाद्वारे किंवा योजनांच्या माध्यमातून व्हावा किंवा नाही याबाबत काही मत-मतांतरे आहेत. या शासन निर्णयामुळे राहत्या घरातून बाहेर काढता येणार नाही असा विश्वास स्त्रियांना वाटेल हे खरे, परंतु याचा उपयोग फक्त विवाहित आणि नांदत्या स्त्रियांनाच होतो ही त्याची एक मर्यादा. हा निर्णय फक्त ग्रामीण भागापुरताच मर्यादित आहे. शहरी भागामध्येही स्त्रियांना राहत्या घराची शाश्वती स्त्रियांना मिळाली पाहिजे. घर वडिलोपार्जित आहे, कर्ज काढून घेतले आहे, हयात नसलेल्या आजेसासऱ्याच्या नावावर आहे, अजून वाटणी झाली नाही हे सर्व तपशिलाचे भाग महत्त्वाचे आहेतच, परंतु स्त्रीचा राहत्या घराचा हक्क मान्य करण्यात या कशाचीच आडकाठी येण्याची गरज नाही.

मुळात माहेरचे घर सोडून विवाहानंतर स्त्री सासरच्या घरी येते तेव्हा ती त्या घरची सदस्य म्हणूनच. घरातील व्यक्तींबाबत तिच्या मनात विश्वास निर्माण करणे ही खरे पाहता सासरच्यांची आणि नवऱ्याची जबाबदारी. मतभेद असतील तरी तिला घरातून बाहेर पडायची वेळ येणार नाही ही शाश्वतीही सासरच्यांनीच तिला दिली पाहिजे. आजही विवाह ठरवताना नवऱ्याच्या घरी हक्काचा निवारा मिळण्याची शाश्वती आहे ना याची खातरजमा मुलीचे आई-वडील करून घेत असतात. नवऱ्यापेक्षा कैक पटीने जास्त कष्ट झेलून बायको घराला पुढे आणते तेव्हा तर तिला त्या घरावर हक्क वाटणे अगदीच स्वाभाविक आहे. त्यामुळे मुलींना आई-वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलांच्या बरोबरीने समान हिस्सा मिळण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे त्याप्रमाणे स्त्रियांना त्यांच्या सासरच्या फक्त घरामध्येच नाही तर संपत्तीमध्ये वाटा मिळण्याची कायदेशीर तरतूद

झाली पाहिजे.

marchana05@gmail.com