भटक्या, विमुक्तांच्या साधनविहीन जगण्याचा विचार न करता ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज अ‍ॅक्ट’ आणि इतर कायदे करून त्यांच्यावर जन्मजात गुन्हेगारीचा शिक्का उमटविला. बेचाळीस जमातींतील लोकांचा समावेश यात होता. हा घृणास्पद आणि अमानवी प्रकार १९५१-५२ पर्यंत चालला. त्यानंतर सुरू झाली त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई…
देशाला स्वातंत्र्य मिळाले १९४७ मध्ये, पण स्वातंत्र्याचा खरा आशय देशातल्या गोरगरीब जनतेपर्यंत अद्याप पोहोचलाच नाही. मग एके ठिकाणी स्थिरस्थावर नसणाऱ्या भटक्या विमुक्तांची तर काय कथा? ना डोक्यावर छप्पर, ना उत्पन्नाची साधने, ना शाळा; ना रेशनकार्ड, ना जनगणनेत मोजदाद. देशाच्या नकाशावर जणू अस्तित्वच नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खरे तर, फार पूर्वी भटकेपणाचा संबंध स्वतंत्रतेशी होता. भटकेपणा हाच माणसांचा स्थायीभाव होता. नंतर शेतीचा शोध लागल्यावर शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत भटक्यांना कुठे थाराच उरला नाही. गावाच्या वेशीबाहेर तात्पुरती पाले टाकून ते राहू लागले. जगण्याची कुठलीच साधने नसल्याने चोऱ्या करून पोटाची खळगी भरू लागले. परंतु त्यांच्या साधनविहीन जगण्याचा विचार न करता ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज अ‍ॅक्ट’ आणि इतर कायदे करून त्यांच्यावर जन्मजात गुन्हेगारीचा शिक्का उमटविला. देशभरात ‘सेटलमेंट’- म्हणजे तारांचे कुंपण बांधून त्यात मेंढरांना कोंडावे तसे विमुक्तांना ठेवले. त्यांच्यावर दिवसातून तीन वेळा हजेरीचे बंधन घातले. लमाण, बंजारा, वडार, कैकाडी, भामटे, टकारी, रामोशी, पारधी, गोसावी, डोंबारी अशा बेचाळीस जमातींतील लोक होते. हा घृणास्पद आणि अमानवी प्रकार पुढे १९५१-५२ पर्यंत चालला.
चोरी न करताही एक प्रकारच्या तुरुंगात खितपत पडलेल्या आपल्या लोकांना त्यातून बाहेर काढावे आणि त्यांच्या माथ्यावरचा गुन्हेगारीचा शिक्का पुसून काढावा, असे त्यांच्यातील काही जणांना वाटत होते. हळूहळू भटक्या विमुक्तांमधील अस्वस्थता एकवटू लागली. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी या संदर्भात प्रयत्न झाले. त्यात सोलापूरचे जाधव गुरुजी, मारुतराव जाधव, दौलतराव भोसले, बाळकृष्ण रेणके, मोतीराम राठोड, लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड, बोधन नगरकर, मल्हार गायकवाड या सर्वानी भटक्या विमुक्तांसाठी निष्ठेने आपले योगदान दिले. त्यात स्त्रियांचा सहभाग जास्त नसला तरी त्यांची उपस्थिती निश्चित होती. खरे तर, भटक्या विमुक्तांच्या संघर्षांचे नीट लेखन झालेले नाही. काही तुटक माहिती मिळते त्यावरून अंदाज बांधावे लागतात. तसेच, आजच्या पिढीतील तरुण कार्यकर्त्यां अ‍ॅड. पल्लवी रेणके आणि सुप्रिया सोळंकुरे (राणी जाधव) यांच्याशी संवाद साधला.
१९४५ साली मारोतराव जाधव गुरुजी आदींनी बारामती, दापोडी आणि नंतर सोलापूर इथे विमुक्तांची अधिवेशने घेतली. त्यामध्ये जुलमी कायदा नष्ट करा आणि भटक्या विमुक्तांसाठी आर्थिक सामाजिक विकासाच्या योजना आखून त्या राबवा अशा मागण्या केल्या होत्या. अखेर १९५२ मध्ये गुन्हेगारीचा कायदा रद्द करण्यात आला. १९६० मध्ये सोलापुरात झालेल्या अधिवेशनात पंडित नेहरू आले होते. तेव्हा भटक्या विमुक्तांना अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी होती. पं. नेहरू भाषणात म्हणाले, ‘‘तुम्ही तुमच्या हक्कांसाठी जो लढा देत आहात त्याचे श्रेय तुम्हाला मिळेल. तुम्ही पारंपरिक व्यवसायांपासून दूर राहून नवा मार्ग अवलंबला तर सरकार त्यासाठी योग्य ती मदत देईल.’’
यशवंतराव चव्हाण यांनीदेखील मुख्यमंत्री असताना सहकारी शेती सोसायटय़ांसाठी शेकडो एकर जमिनी विमुक्तांसाठी दिल्या. राणी जाधव सांगतात, ‘‘मारोतराव जाधवांनी एकशे दहा एकर जमिनीत सामुदायिक शेतीचा मोठा उपक्रम राबविला. त्याचप्रमाणे त्यांनी विमुक्तांसाठी हाऊसिंग सोसायटय़ा बांधणे, बँकेतून कर्जे मिळवून देणे, शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे, विविध व्यवसायांसाठी प्रकरणे करणे, विमुक्तांनी व्यसनापासून दूर राहावे, चोऱ्या करू नये यासाठी प्रबोधन, असे काम केले.’’
यानंतरच्या काळात सोलापूरच्या बाळकृष्ण रेणके यांनी भटक्या आणि विमुक्तांसाठी व्यापक पातळीवर काम केले. या संदर्भात पल्लवी रेणके यांनी मोलाची माहिती दिली. १९७०च्या सुमारास शासनाच्या माध्यमातून भारतात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांची यादी केली. विविध जाती आणि जमातींमध्ये विखुरलेला हा समाज पहिल्यांदाच यादीमध्ये आला. परंतु हे लोक इतके अस्थिर जीवन जगत होते की, त्यांना आपण यादीत आलो आहोत हेही माहीत नव्हते. रेणके यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात फिरून सर्वाना एकत्र आणले. एकीकडे संघटन आणि दुसरीकडे शासनाचे प्रश्नांकडे लक्ष वेधून घेणे, आपल्या मागण्या रेटणे हे काम त्यांनी केले. ९ मे १९७० रोजी मुंबईत वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेनंतर ‘लोकधारा’ ही राष्ट्रव्यापी संघटना स्थापन झाली. २००२ मध्ये भटक्या विमुक्तांसाठीच्या राष्ट्रीय नियोजन आयोगाचे ते अध्यक्ष होते.
या वेळेपर्यंत या चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग फारसा नव्हता. पालांमधल्या स्त्रिया पुरुषांशी बोलत नसत. त्यामुळे बाळकृष्ण रेणके यांच्या पत्नी शारदा पालापालांवर जाऊन स्त्रियांना संघटित करू लागल्या. १९८८-८९ मध्ये त्यांनी मुंबईत पाच हजार देवदासीचा पहिला मेळावा घेतला होता. त्यात श्याम मानव, पुष्पा भावे, दया पवार, अण्णा रेणके उपस्थित होते. १९८७ मध्ये लातूर ते मुंबई अशी ऐतिहासिक पायी शोधयात्रा काढली होती त्यातही त्यांचा सहभाग मोठा होता.
मात्र यानंतरही स्त्रिया चळवळीत फारशा नव्हत्या, असे पल्लवीताई म्हणतात. पण त्याची पोकळी साहित्याने भरून काढली. विशेषत: महाश्वेता देवी यांनी केलेले ‘बुधन साबर’ आणि इतर लेखन तसेच अरुणा रॉय यांनी केलेले लेखन यामुळे भटक्या विमुक्तांमध्ये अस्मिता जागृती झाली. तसेच त्यांच्याकडे देशपातळीवर लक्ष वेधले गेले. प्रत्यक्ष भटक्या विमुक्तांचे जीवन जगलेल्या विमल मोरे, जनाबाई गिरे यांची आत्मचरित्रे पुढे आली. लक्ष्मण माने, गायकवाड, रामनाथ चव्हाण, मोतीराम राठोड यांचे लिखाण समोर होतेच.
तसेच, पुण्यात वैशाली भांडवलकर, बबिता पठाणीकर, परभणीत संगीता कचरे इत्यादी स्त्रियांनी रचनात्मक तसेच प्रबोधनात्मक काम केले. बबिताने पाच हजार पालांना संघटित केले. संगीताने भोई समाजाच्या शोषणाविरुद्ध आवाज उठविला. तिला, तिच्या मुलाला पळवून नेले, नवऱ्याला गोळी मारली तरी ती मागे हटली नाही. वैशाली रामोशी जातीमधली पहिली एमएसडब्ल्यू. तिने स्त्रियांना पारंपरिक व्यवसाय उपलब्ध करून दिले. मुंबईत दुर्गा गुडिले तर नागपूरमध्ये वैशाली सोनोने यांनी महिलांचे संघटन आणि पालांवरच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी काम केले.
स्वत: पल्लवी रेणके २००५ पासून चळवळीत आहेत. तळागाळात काम केल्यावर आता त्या ‘लोकधारा’च्या राष्ट्रीय समन्वयक आणि महाराष्ट्राच्या अध्यक्ष आहेत. त्यांनी भटक्या विमुक्तांसाठी स्त्रियांचे बचतगट स्थापन केले. त्यांना उत्पादनाची साधने देणे, कायद्याची मदत देणे, कौटुंबिक वादातून आणि निराशेतून बाहेर काढून आत्मविश्वास निर्माण करणे, शिक्षण, आरोग्य अशा सर्व पातळ्यांवर त्या काम करतात. तसेच भटक्या विमुक्तांना रेशन कार्डे, मतदार कार्ड, जातीचे दाखले मिळवून देणे हे काम करावे लागते. शासनाच्या योजनांचा फायदा घ्यायचा तर ही कागदपत्रे आणि भटक्यांजवळ ती नसतात. शेवटी शासनाने रहिवासाचा दाखला नसला तरी त्यांना जातीचा दाखला द्यावा असा आदेश काढला.
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून सुप्रिया सोलांकुरे यांनीही नीलम गोऱ्हे यांच्या स्त्री आधार केंद्रातून समुपदेशक म्हणून काम केले. पिंपरी-चिंचवड भागात त्यांनी भटक्या विमुक्त स्त्रियांचे बचतगट, पालांचे सर्वेक्षण तसेच पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेकडून सबलीकरणासाठी अनुदान मिळविले. फुलवंताबाई झोडगे, अलका मोरे, लीलाबाई शेळके, शारदा/मुक्ता खोमणे,
अजनी पाचंगे, उर्मिला पवार या भटक्या विमुक्त आणि बिगर भटक्या विमुक्त कार्यकर्त्यांबरोबर त्यांनी काम केले. मात्र भटक्या विमुक्त चळवळीत स्त्रियांचे मोठे नेतृत्व नाही, कारण स्त्रियांना पुढे येऊ दिले जात नाही. भटक्या विमुक्तांच्या घरांतून, समाजातून स्त्रियांना पाठिंबा नसतो. त्यासाठी पल्लवी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरे घेतात. त्यात निम्म्या मुली असतात. उच्चशिक्षित स्त्रियांचेही योगदान घेतले जाते. २०१० मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी साडेदहा हजार भटक्या विमुक्त स्त्री पुरुषांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर निदर्शने केली होती.
पल्लवी म्हणाल्या, ‘‘स्त्रियांसाठी असलेले पोटगी, मालमत्तेचा इत्यादी कायद्यांचा आमच्या स्त्रियांना काहीच उपयोग नाही. कारण समाज साधनविहीन आहे. साधननिर्मिती हे आमचे लक्ष्य आहे. ग्रामपंचायतीचा ठराव आता पास झाला, त्यात स्त्रियांना त्यांचे स्थान मिळायला पाहिजे. एखाद्या स्त्रीने घर, रोजगार मागितला आणि तो नाही मिळाला तर गुन्हा दाखल व्हावा. त्यासाठी स्त्रिया आता मोठय़ा संख्येने पुढे येत आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
शासनाच्या कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ भिक्षा प्रतिबंधक कायद्यामुळे रस्त्यावर मनोरंजन करून पैसे मागणाऱ्या वासुदेव, डोंबारी, मदारी, अस्वलवाले, माकडवाले, नंदीबैलवाले, कडकलक्ष्मी इत्यादींची परंपरागत जगण्याची साधने हिरावून घेतली गेली आणि त्यांना पर्यायी साधने मिळाली नाहीत. या कायद्यांचा पुनर्विचार करायला हवा. या समाजासाठी स्वतंत्र बजेट हवे. त्यासाठी दिशा देणारे समतोल नेतृत्व आता स्त्रियांतूनच यायला हवे. त्यामुळे तरी या भटक्या विमुक्तांना स्थिरता मिळेल.
– अंजली कुलकर्णी
anjalikulkarni1810@gmail.com
खरे तर, फार पूर्वी भटकेपणाचा संबंध स्वतंत्रतेशी होता. भटकेपणा हाच माणसांचा स्थायीभाव होता. नंतर शेतीचा शोध लागल्यावर शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत भटक्यांना कुठे थाराच उरला नाही. गावाच्या वेशीबाहेर तात्पुरती पाले टाकून ते राहू लागले. जगण्याची कुठलीच साधने नसल्याने चोऱ्या करून पोटाची खळगी भरू लागले. परंतु त्यांच्या साधनविहीन जगण्याचा विचार न करता ब्रिटिशांनी १८७१ मध्ये ‘क्रिमिनल ट्राइब्ज अ‍ॅक्ट’ आणि इतर कायदे करून त्यांच्यावर जन्मजात गुन्हेगारीचा शिक्का उमटविला. देशभरात ‘सेटलमेंट’- म्हणजे तारांचे कुंपण बांधून त्यात मेंढरांना कोंडावे तसे विमुक्तांना ठेवले. त्यांच्यावर दिवसातून तीन वेळा हजेरीचे बंधन घातले. लमाण, बंजारा, वडार, कैकाडी, भामटे, टकारी, रामोशी, पारधी, गोसावी, डोंबारी अशा बेचाळीस जमातींतील लोक होते. हा घृणास्पद आणि अमानवी प्रकार पुढे १९५१-५२ पर्यंत चालला.
चोरी न करताही एक प्रकारच्या तुरुंगात खितपत पडलेल्या आपल्या लोकांना त्यातून बाहेर काढावे आणि त्यांच्या माथ्यावरचा गुन्हेगारीचा शिक्का पुसून काढावा, असे त्यांच्यातील काही जणांना वाटत होते. हळूहळू भटक्या विमुक्तांमधील अस्वस्थता एकवटू लागली. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी या संदर्भात प्रयत्न झाले. त्यात सोलापूरचे जाधव गुरुजी, मारुतराव जाधव, दौलतराव भोसले, बाळकृष्ण रेणके, मोतीराम राठोड, लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड, बोधन नगरकर, मल्हार गायकवाड या सर्वानी भटक्या विमुक्तांसाठी निष्ठेने आपले योगदान दिले. त्यात स्त्रियांचा सहभाग जास्त नसला तरी त्यांची उपस्थिती निश्चित होती. खरे तर, भटक्या विमुक्तांच्या संघर्षांचे नीट लेखन झालेले नाही. काही तुटक माहिती मिळते त्यावरून अंदाज बांधावे लागतात. तसेच, आजच्या पिढीतील तरुण कार्यकर्त्यां अ‍ॅड. पल्लवी रेणके आणि सुप्रिया सोळंकुरे (राणी जाधव) यांच्याशी संवाद साधला.
१९४५ साली मारोतराव जाधव गुरुजी आदींनी बारामती, दापोडी आणि नंतर सोलापूर इथे विमुक्तांची अधिवेशने घेतली. त्यामध्ये जुलमी कायदा नष्ट करा आणि भटक्या विमुक्तांसाठी आर्थिक सामाजिक विकासाच्या योजना आखून त्या राबवा अशा मागण्या केल्या होत्या. अखेर १९५२ मध्ये गुन्हेगारीचा कायदा रद्द करण्यात आला. १९६० मध्ये सोलापुरात झालेल्या अधिवेशनात पंडित नेहरू आले होते. तेव्हा भटक्या विमुक्तांना अनुसूचित जमातींमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी होती. पं. नेहरू भाषणात म्हणाले, ‘‘तुम्ही तुमच्या हक्कांसाठी जो लढा देत आहात त्याचे श्रेय तुम्हाला मिळेल. तुम्ही पारंपरिक व्यवसायांपासून दूर राहून नवा मार्ग अवलंबला तर सरकार त्यासाठी योग्य ती मदत देईल.’’
यशवंतराव चव्हाण यांनीदेखील मुख्यमंत्री असताना सहकारी शेती सोसायटय़ांसाठी शेकडो एकर जमिनी विमुक्तांसाठी दिल्या. राणी जाधव सांगतात, ‘‘मारोतराव जाधवांनी एकशे दहा एकर जमिनीत सामुदायिक शेतीचा मोठा उपक्रम राबविला. त्याचप्रमाणे त्यांनी विमुक्तांसाठी हाऊसिंग सोसायटय़ा बांधणे, बँकेतून कर्जे मिळवून देणे, शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे, विविध व्यवसायांसाठी प्रकरणे करणे, विमुक्तांनी व्यसनापासून दूर राहावे, चोऱ्या करू नये यासाठी प्रबोधन, असे काम केले.’’
यानंतरच्या काळात सोलापूरच्या बाळकृष्ण रेणके यांनी भटक्या आणि विमुक्तांसाठी व्यापक पातळीवर काम केले. या संदर्भात पल्लवी रेणके यांनी मोलाची माहिती दिली. १९७०च्या सुमारास शासनाच्या माध्यमातून भारतात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांची यादी केली. विविध जाती आणि जमातींमध्ये विखुरलेला हा समाज पहिल्यांदाच यादीमध्ये आला. परंतु हे लोक इतके अस्थिर जीवन जगत होते की, त्यांना आपण यादीत आलो आहोत हेही माहीत नव्हते. रेणके यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात फिरून सर्वाना एकत्र आणले. एकीकडे संघटन आणि दुसरीकडे शासनाचे प्रश्नांकडे लक्ष वेधून घेणे, आपल्या मागण्या रेटणे हे काम त्यांनी केले. ९ मे १९७० रोजी मुंबईत वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परिषदेनंतर ‘लोकधारा’ ही राष्ट्रव्यापी संघटना स्थापन झाली. २००२ मध्ये भटक्या विमुक्तांसाठीच्या राष्ट्रीय नियोजन आयोगाचे ते अध्यक्ष होते.
या वेळेपर्यंत या चळवळीत स्त्रियांचा सहभाग फारसा नव्हता. पालांमधल्या स्त्रिया पुरुषांशी बोलत नसत. त्यामुळे बाळकृष्ण रेणके यांच्या पत्नी शारदा पालापालांवर जाऊन स्त्रियांना संघटित करू लागल्या. १९८८-८९ मध्ये त्यांनी मुंबईत पाच हजार देवदासीचा पहिला मेळावा घेतला होता. त्यात श्याम मानव, पुष्पा भावे, दया पवार, अण्णा रेणके उपस्थित होते. १९८७ मध्ये लातूर ते मुंबई अशी ऐतिहासिक पायी शोधयात्रा काढली होती त्यातही त्यांचा सहभाग मोठा होता.
मात्र यानंतरही स्त्रिया चळवळीत फारशा नव्हत्या, असे पल्लवीताई म्हणतात. पण त्याची पोकळी साहित्याने भरून काढली. विशेषत: महाश्वेता देवी यांनी केलेले ‘बुधन साबर’ आणि इतर लेखन तसेच अरुणा रॉय यांनी केलेले लेखन यामुळे भटक्या विमुक्तांमध्ये अस्मिता जागृती झाली. तसेच त्यांच्याकडे देशपातळीवर लक्ष वेधले गेले. प्रत्यक्ष भटक्या विमुक्तांचे जीवन जगलेल्या विमल मोरे, जनाबाई गिरे यांची आत्मचरित्रे पुढे आली. लक्ष्मण माने, गायकवाड, रामनाथ चव्हाण, मोतीराम राठोड यांचे लिखाण समोर होतेच.
तसेच, पुण्यात वैशाली भांडवलकर, बबिता पठाणीकर, परभणीत संगीता कचरे इत्यादी स्त्रियांनी रचनात्मक तसेच प्रबोधनात्मक काम केले. बबिताने पाच हजार पालांना संघटित केले. संगीताने भोई समाजाच्या शोषणाविरुद्ध आवाज उठविला. तिला, तिच्या मुलाला पळवून नेले, नवऱ्याला गोळी मारली तरी ती मागे हटली नाही. वैशाली रामोशी जातीमधली पहिली एमएसडब्ल्यू. तिने स्त्रियांना पारंपरिक व्यवसाय उपलब्ध करून दिले. मुंबईत दुर्गा गुडिले तर नागपूरमध्ये वैशाली सोनोने यांनी महिलांचे संघटन आणि पालांवरच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी काम केले.
स्वत: पल्लवी रेणके २००५ पासून चळवळीत आहेत. तळागाळात काम केल्यावर आता त्या ‘लोकधारा’च्या राष्ट्रीय समन्वयक आणि महाराष्ट्राच्या अध्यक्ष आहेत. त्यांनी भटक्या विमुक्तांसाठी स्त्रियांचे बचतगट स्थापन केले. त्यांना उत्पादनाची साधने देणे, कायद्याची मदत देणे, कौटुंबिक वादातून आणि निराशेतून बाहेर काढून आत्मविश्वास निर्माण करणे, शिक्षण, आरोग्य अशा सर्व पातळ्यांवर त्या काम करतात. तसेच भटक्या विमुक्तांना रेशन कार्डे, मतदार कार्ड, जातीचे दाखले मिळवून देणे हे काम करावे लागते. शासनाच्या योजनांचा फायदा घ्यायचा तर ही कागदपत्रे आणि भटक्यांजवळ ती नसतात. शेवटी शासनाने रहिवासाचा दाखला नसला तरी त्यांना जातीचा दाखला द्यावा असा आदेश काढला.
तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून सुप्रिया सोलांकुरे यांनीही नीलम गोऱ्हे यांच्या स्त्री आधार केंद्रातून समुपदेशक म्हणून काम केले. पिंपरी-चिंचवड भागात त्यांनी भटक्या विमुक्त स्त्रियांचे बचतगट, पालांचे सर्वेक्षण तसेच पिंपरी-चिंचवड नगरपालिकेकडून सबलीकरणासाठी अनुदान मिळविले. फुलवंताबाई झोडगे, अलका मोरे, लीलाबाई शेळके, शारदा/मुक्ता खोमणे,
अजनी पाचंगे, उर्मिला पवार या भटक्या विमुक्त आणि बिगर भटक्या विमुक्त कार्यकर्त्यांबरोबर त्यांनी काम केले. मात्र भटक्या विमुक्त चळवळीत स्त्रियांचे मोठे नेतृत्व नाही, कारण स्त्रियांना पुढे येऊ दिले जात नाही. भटक्या विमुक्तांच्या घरांतून, समाजातून स्त्रियांना पाठिंबा नसतो. त्यासाठी पल्लवी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिबिरे घेतात. त्यात निम्म्या मुली असतात. उच्चशिक्षित स्त्रियांचेही योगदान घेतले जाते. २०१० मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी साडेदहा हजार भटक्या विमुक्त स्त्री पुरुषांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर निदर्शने केली होती.
पल्लवी म्हणाल्या, ‘‘स्त्रियांसाठी असलेले पोटगी, मालमत्तेचा इत्यादी कायद्यांचा आमच्या स्त्रियांना काहीच उपयोग नाही. कारण समाज साधनविहीन आहे. साधननिर्मिती हे आमचे लक्ष्य आहे. ग्रामपंचायतीचा ठराव आता पास झाला, त्यात स्त्रियांना त्यांचे स्थान मिळायला पाहिजे. एखाद्या स्त्रीने घर, रोजगार मागितला आणि तो नाही मिळाला तर गुन्हा दाखल व्हावा. त्यासाठी स्त्रिया आता मोठय़ा संख्येने पुढे येत आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
शासनाच्या कायद्यांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ भिक्षा प्रतिबंधक कायद्यामुळे रस्त्यावर मनोरंजन करून पैसे मागणाऱ्या वासुदेव, डोंबारी, मदारी, अस्वलवाले, माकडवाले, नंदीबैलवाले, कडकलक्ष्मी इत्यादींची परंपरागत जगण्याची साधने हिरावून घेतली गेली आणि त्यांना पर्यायी साधने मिळाली नाहीत. या कायद्यांचा पुनर्विचार करायला हवा. या समाजासाठी स्वतंत्र बजेट हवे. त्यासाठी दिशा देणारे समतोल नेतृत्व आता स्त्रियांतूनच यायला हवे. त्यामुळे तरी या भटक्या विमुक्तांना स्थिरता मिळेल.
– अंजली कुलकर्णी
anjalikulkarni1810@gmail.com
