मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत महागाई आणि टंचाई विरोधात स्त्रियांनी अनोखा ‘लाटणं मोर्चा’ काढला आणि परिणामस्वरूप वस्तू स्वस्त मिळू लागल्या. या आंदोलनाचे फलित म्हणजे साठेबाजांना आणि भ्रष्टाचारी सरकारी लोकांना चांगला धडा मिळाला. स्त्री जागृत झाली तर काय करू शकते याचा प्रत्यय समाजाला आला. मात्र १९७०ला सुरू झालेला महागाईविरोधी लढा अजून संपलेला नाही..
सत्तरच्या दशकाने पाहिलेलं अभूतपूर्व आंदोलन म्हणजे महाराष्ट्रातलं महागाई विरुद्ध लढलं गेलेलं आंदोलन! लढाऊ समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत महागाई आणि टंचाईविरोधात स्त्रियांनी अनोखा ‘लाटणं मोर्चा’ काढला आणि अक्षरश: साठेबाज घाऊक व्यापाऱ्यांच्या आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नाकी दम आणला. हे आंदोलन भारतभरात गाजलं.
१९७०च्या आसपास देशात विविध पद्धतींनी बिकट परिस्थिती निर्माण झाली होती. एकीकडे केंद्र सरकारला चलनवाढीचा प्रश्न भेडसावत होता, दुसरीकडे १९७१ मध्ये १ कोटी बांगला निर्वासितांचा बोजा पडला होता. या काळात झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात सरकारला मोठय़ा प्रमाणात कर आकारावा लागत होता, परिणामस्वरूपी वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढलेल्या होत्या. भरीस भर म्हणजे १९७२चा भीषण दुष्काळ. या दुष्काळामुळे झालेली शेतीमालाची टंचाई आणि भाववाढ यामुळे सामान्य माणसाचं कंबरडं मोडायची वेळ आली होती. कारखान्यांमधून कच्चा माल, वीज यांची टंचाई तीव्रपणे जाणवत होती. त्यात संप, टाळेबंदी यामुळे कारखाने, गिरण्या बंद पडू लागले होते. सामान्य माणसाची उत्पन्न आणि क्रयशक्ती अगदी क्षीण झाली होती.
खरं तर, या अवघड परिस्थितीतून सरकारने समंजसपणाचा मार्ग काढायला होता. परंतु शासनाने चुकीच्या पद्धतीनं ही समस्या हाताळली आणि त्याचा उलटाच परिणाम झाला. चलनवाढ अधिकच झाली. अन्नधान्याचे भाव अवाच्या सवा कडाडले. साठेबाजांच्या कारवाया वाढल्याने स्वस्त धान्य भांडारांमध्ये धान्य मिळणे दुरापास्त झालं. या सगळ्याचा विपरीत परिणाम कामगार आणि मध्यमवर्गाच्या दैनंदिन जीवनावर झाला. विशेषत: स्त्रियांना संसार रेटणं बिकट होऊन बसलं. त्यांच्या मनात साठेबाज आणि त्यांच्याशी हातमिळवणी करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांविषयी प्रचंड संताप आणि असंतोष निर्माण झाला. त्यातूनच महाराष्ट्रात महागाईविरोधी आंदोलन उभे राहिले. या आंदोलनाला स्त्रिया, गृहिणींचा अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मुंबईत दादर इथे महिला फेडरेशनची सभा झाली. त्यात सर्व राजकीय पक्षांच्या स्त्रिया, स्त्री संघटनांच्या कार्यकर्त्यां आणि सर्वसामान्य गृहिणी सहभागी झाल्या. सर्वानी एकत्र येऊन लढा देण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला आणि महागाई प्रतिकार संयुक्त महिला समितीची स्थापना झाली. समितीचं अध्यक्षपद मृणाल गोरे यांनी स्वीकारलं. यावेळी तेलाच्या भाववाढीविरोधात निदर्शनं करण्याचं ठरलं. बैठकीमध्ये एक स्त्री त्वेषाने म्हणाली, ‘‘या सरकारला लाटण्यानं बडवलं पाहिजे.’’ सर्व जणी ते पटून हसू लागल्या. मग तीच कल्पना सगळ्यांनी उचलून धरली आणि ‘लाटणं’ हाच जणू आंदोलनासाठी झेंडा बनला.
यानंतर एका वृत्तपत्रामध्ये मृणाल गोरे यांनी एक जळजळीत लेख लिहिला. त्याचं शीर्षक होतं ‘गृहिणींनो, उठा, एक व्हा, लढा.’ या लेखाने मुंबईतील स्त्रियांमध्ये स्फुरण चढलं आणि १३ सप्टेंबर १९७२ रोजी हजारो स्त्रिया हातात लाटणं घेऊन विशाल मोर्चात दाखल झाल्या. या मोर्चात मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते, सुशीला पटेल, तारा रेड्डी, कमल देसाई, मालतीबाई बेडेकर, कृष्णाबाई मोटे, रोझा देशपांडे, प्रेमा पुरव, विजया चौहान अशा बिनीच्या स्त्रीनेत्या सहभागी झाल्या होत्या. ऐन दिवाळीत सरकारने त्यांच्या तोंडचं तेल तूप, साखर, रवा, मैदा आणि इतर वस्तू पळवल्या होत्या, त्याविषयीचा त्यांचा संताप या आंदोलनाच्या माध्यमातून बाहेर पडत होता.
या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या आंदोलनानं आपलं गाऱ्हाणं दिल्लीमध्येही नेलं. स्त्रियांनी स्वत:च्या हिमतीवर गाजवलेल्या या आंदोलनामुळे देशभरात सर्वाचं लक्ष वेधलं गेलं. यानंतर मुंबईत अशी अनेक आंदोलने छेडली गेली. या आंदोलनाचे वैशिष्टय़ होते ‘धरणे’ आणि ‘घेराव’. काही कळायच्या आत स्त्रिया मंत्र्यांच्या भोवती घेराव घालायच्या. त्यांना जाब विचारायच्या. पुरवठामंत्री हरिभाऊ वर्तक, बॉम्बे ऑइल सीड्स अॅण्ड एक्स्चेंज लि.चे अध्यक्ष रामदास किलाचंद, हिंदुस्तान लिव्हरचे थॉमस आणि सहकारी साखरसम्राट यांना घेराव घालून त्या अडवत असत. त्यांच्या या अहिंसक तरीही आक्रमक आंदोलनामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक त्रस्त झाले.
दरम्यान, एक दिवस मंत्रालयासमोर धरणे धरणाऱ्या स्त्रियांना पोलिसांनी फरपटत नेलं. वर्तमानपत्रांमध्ये पहिल्या पानावर याचे फोटो प्रकाशित झाले. चिडलेल्या स्त्रियांनी पोलिसांच्या निषेधार्थ मोठा मोर्चा नेला. हरिभाऊ वर्तकांना भेटायला गेलेल्या असताना
मृणाल गोरे आणि इतर स्त्रियांना पोलिसांनी अपमानास्पद वागणूक दिल्यानं स्त्रियांच्या असंतोषात भर पडली.
त्याचबरोबर स्त्रियांनी अत्यंत अनोखे घंटानाद आंदोलनदेखील केले. संपूर्ण मुंबईत रात्री १० वाजता अर्धा तास स्त्रिया आपापल्या घराबाहेर येऊन लाटण्याने थाळ्या वाजवत असत. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात मलबार हिलवरच्या श्रीमंत घरातील स्त्रियाही सहभागी झाल्या. अगदी मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर राहणाऱ्या स्त्रियांनीही घंटानाद करून निषेध केला, त्याचप्रमाणे ‘शंखनाद’ आणि मुख्यमंत्री आणि अन्नपुरवठामंत्री यांची ‘कचरा तुला’ केल्यामुळे या आंदोलनाची चर्चा देशभर झाली.
अखेर स्त्रियांच्या लढय़ाला यश येऊन तेल-साखरेचे साठे खुले केले गेले आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूही स्वस्त धान्य भांडारातून मिळू लागल्या. यापासून प्रेरणा मिळून बिहार आणि गुजरातमध्येही आंदोलने झाली. या आंदोलनाचे फलित म्हणजे साठेबाजांना आणि भ्रष्टाचारी सरकारी लोकांना चांगला धडा मिळाला. स्त्री जागृत झाली तर काय करू शकते याचा प्रत्यय समाजाला आला.
या संदर्भात भारतीय स्त्रिया फेडरेशनच्या केंद्रीय उपाध्यक्ष आणि १९४६ पासून विविध सामाजिक आंदोलनांमध्ये सक्रिय असणाऱ्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां कॉ. शांता रानडे यांच्याशी बोलताना अनेक वेगळ्या गोष्टी समजल्या, १९७२ मध्ये महागाई सातत्याने वाढतच होती. रेशनच्या वाटपाचे प्रश्न होते. टंचाई निर्माण झाली की भाववाढ होते. त्याचे लढे स्त्रिया चळवळीच्या पाचवीला पुजल्यासारखे सुरू होते. एकीकडे ते लढे आणि दुसरीकडे पुण्यात दुष्काळ निर्मूलनासाठी गोखले इन्स्टिटय़ूटचे काकडे यांच्या पुढाकाराने दुष्काळ निर्मूलन परिषद घेण्यात आली. त्याला कमलाबाई भागवत, माधवराव गायकवाड, शेकापचे उद्धव महाजन आदी अनेक कार्यकर्ते होते. दुष्काळ निवारणासाठी तात्कालिक आणि कायमस्वरूपी अशा दोन प्रकारे उपाययोजना करण्यात याव्यात यासाठी सरकारकडे वेगवेगळ्या मागण्या करण्यात आल्या. त्यात टँकरने पाणीपुरवठा करणे, चारा छावण्या, रेशनवर तेरा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा असे तात्कालिक तर जलसंधारण, पाटबंधारे बांधणे असे कायमस्वरूपाचे उपाय सुचविले होते. विशेष म्हणजे दुष्काळग्रस्तांना रोजगार मिळावा यासाठी रोजगार हमी योजना सुचविण्यात आली. जिचा उपयुक्त वापर त्यानंतर आजतागायत सुरू आहे. याही पुढे जाऊन सांगायचे तर रोहयो प्रभावीपणे राबविण्यासाठी व्यवसाय कराची (प्रोफेशनल टॅक्स) तरतूद करण्यात आली. मध्यमवर्गाकडूनच अशी मागणी आली की पाहिजे तर व्यवसाय कर बसवा पण रोजगार द्या. हेदेखील या आंदोलनाचे एक यश मानावे लागेल. त्यानंतर रोहयोची कामे निघाली त्यावर देखरेखीसाठी स्त्रिया संघटनांच्या प्रतिनिधी जात.
त्याच वेळेला मुंबईत सर्व संघटनांची मिळून महागाईविरोधी परिषदेत महागाईविरोधी संयुक्त कृती समितीची स्थापना झाली आणि नंतर ऐतिहासिक आंदोलन झाले. या आंदोलनाचे वैशिष्टय़ म्हणजे महाराष्ट्रभरात एकाच वेळी तब्बल शंभर ठिकाणी मोर्चे निघाले. कॉ. शांताताई ज्या पुण्यातल्या मोर्चात सहभागी होत्या, त्यात मालिनीताई तुळपुळे, वत्सला गायकवाड, अम्बुताई टिळेकर, कांताबाई चोरगे अशा अनेकजणी सामील झाल्या होत्या. सगळीकडे मागणी मात्र एकाच होती- रेशन व्यवस्था बळकट करावी.
शांताताई यापुढे जे बोलल्या ते अधिक महत्त्वाचे आहे. त्या म्हणाल्या, ‘‘महागाईविरुद्धचा लढा आजदेखील संपलेला नाही. या ना त्या रूपाने लढा सुरूच आहे. मध्यंतरी तूरडाळीचा प्रश्न फार गंभीर झाला होता, आजहीआहे. तूरडाळ नाही म्हणजे सामान्य माणसांच्या जीवनातून प्रोटिन्सच हद्दपार होणं अशाने मुलांचे पोषण कसे होणार? अलीकडे, १२ डिसेंबर २०१५ला पुण्यात आकुर्डी येथे भारतीय महिला फेडरेशनच्या महाराष्ट्रातल्या प्रतिनिधींची सभा झाली. त्यात ५० स्त्रिया उपस्थित होत्या. स्वत: शांताताई, स्मिता पानसरे, लता भिसे-सोनावणे, मीना देशपांडे (नागपूर), ज्योती नटराजन (नाशिक), सुलाबाई पाटील (ठाणे) आदी अनेकजणी होत्या. याचा अर्थ लढा अजून संपलेला नाही, परंतु आज हा लढा एक प्रकारे एकाकी पडला आहे. कारण मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग यातील स्त्रियांना याचं सोयरसुतक नाही. समाजातल्या या वर्गाकडे प्रचंड पैसा आला आहे आणि तो स्वकेंद्रित झाला आहे. या स्त्रिया नुसत्याच घरात बसून ‘महागाई’, ‘महागाई’ असे ओरडत बसतात. शेवटी मोर्चाला येतात त्या गरीब तळागाळातल्या, कष्टकरी, कचरा, काचपत्रा वेचणाऱ्या, मोलकरीण स्त्रिया. समाजातल्या विकासाचे सर्व फायदे घेणाऱ्या स्त्रियांनी स्वत:ला या स्त्रियांशी आणि आंदोलनाशी जोडून घ्यायला हवे की नाही?’’
anjalikulkarni1810@gmail.com
