अनेक स्त्रीनेत्या दारूमुक्तीसाठीच्या आंदोलनांमध्ये लोकजागृती करतायत. गावागावांतील स्त्रिया ठिकठिकाणी एकत्र येऊन प्रश्न सोडवतायत. गावगुंडांचा विरोध मोडून काढत होणारे दारूबंदीचे कार्यक्रम स्त्रियांच्या सामूहिक शक्तीचे प्रतीक आहेत. दारूचा प्रश्न वरवर सोपा वाटतो, पण तो खूप गहन आहे. संघटनेत एखाद्या स्त्रीवर आलेलं संकट तिचं एकटीचं राहात नाही. सामूहिक शक्ती तिच्यामागे उभी असते हे या आंदोलनाचं संचितच आहे.
व्यसनाधीनता ही एक अशी गोष्ट आहे, जी माणसाला, समाजाला दहा पावलं मागे घेऊन जाते. व्यसनाधीन माणसं स्वत: तर बुडतातच, पण सोबत कुटुंबीयांच्या विशेषत: स्त्रियांच्या आयुष्याचा ‘विस्कोट’ करून टाकतात. त्यामुळे सामाजिक चळवळींच्या कामामध्ये जसा पायाला काटा टोचला तर तो काढावाच लागतो, तसं व्यसनमुक्तीचं काम हे ठरवलं नाही तरी करावंच लागतं. ही समस्या फार आधीपासून समाजाला ग्रासत आलेली आहे. ती टिकवून ठेवण्यातलं राजकारण आणि स्त्रियांनी त्याला केलेला जीवतोड विरोध समजून घ्यायला हवा.
१९ व्या शतकात महात्मा फुले यांनी लोकांना ‘दारू सोडा आणि ग्रंथ वाचा’ असं सांगण्यासाठी ‘अखंड’ लिहिले. ‘थोडे दिन तरी। मद्य वज्र्य करा। तोच पैसा भरा। ग्रंथांवरी।।’ असं म्हटलं होतं. खरं तर या विषाची बीजपेरणी ब्रिटिशांच्या काळातच झालेली होती. त्यांनीच अबकारी कराची कल्पना राबवून गुत्ते काढण्याची परवानगी द्यायला सुरुवात केली. महात्मा गांधींना भविष्यातल्या समाजाचं कल्पनाचित्र स्पष्ट दिसलं होतं. म्हणूनच त्यांनी लॉर्ड काँनवोलीस याच्यासमोर मांडलेल्या ११ मागण्यांमध्ये व्यसनमुक्तीचा समावेश केला होता. धरणं, मनोरंजनासाठी भजनादी असा एक र्सवकष कार्यक्रम त्यांनी स्त्रियांना दिला होता. ते म्हणत की उपलब्धता कमी असेल तर आपोआप सेवन कमी होतं. पण आता उत्पन्न हाच कळीचा मुद्दा झालाय. दारूच्या उत्पन्नातला पैसा शिक्षणाकडे वळवता येईल या ब्रिटिशांच्या म्हणण्यावर गांधीजी म्हणत, ‘‘आमची पोरं अडाणी राहिली तरी चालेल, पण त्यांना व्यसनी बनवू नका.’’
आजही सरकार, पक्ष कुठलाही असो, दारूच्या उत्पन्नाची नशा सर्वानाच चढली आहे. वसुधा सरदार म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘‘एखादा दारूडा जसा आनंद, दु:ख काही असलं, तरी दारूकडेच वळतो, तसं सरकार कशापासूनही दारू उत्पादनाकडे वळतं.’’ ‘दारूची नशा, करी संसाराची दुर्दशा’ असं आम्ही म्हणतो; आता त्याच चालीवर ‘दारूच्या उत्पन्नाची नशा, करी समाजाची दुर्दशा’ अशी स्थिती झालीय. वसुधा सरदार आणि नरेंद्र दाभोलकर यांनी १९९५ च्या सुमारास महाराष्ट्र दारूमुक्ती आंदोलन छेडलं होतं. पिंपळगावातला पहिला बीअर बार त्यांनी बंद करायला लावला होता. मुख्य म्हणजे व्यसनांच्या दुष्परिणामांचे आघात समाजातील मागास जाती आणि स्त्रियांवरच अधिक होतात; कारण गरीब घरातील उत्पन्नाचा जास्तीत जास्त भाग हा मूलभूत गोष्टींवरच खर्च होत असतो. व्यसनांमुळे या मूलभूत गरजांवरच घाला पडतो. मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागतं, स्त्रियांना उपासमार, संशय, मारहाण, अनारोग्य याला सतत सामोरं जावं लागतं. शिक्षण नाही, जमीनजुमला नाही, साधनसंपत्ती नाही अशा अवस्थेत तिच्याच आयुष्याची धूळधाण होते. या संदर्भात डॉ. अभय बंग यांचं एक वाक्य अंतर्मुख करणारं आहे. ते म्हणतात, ‘‘नवरा मेला म्हणून रडणाऱ्या बायका मी पाहिल्या आहेत, पण तो मरत का नाही म्हणून रडणाऱ्याही पाहिल्या आहेत.’’ डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या बेळगावच्या दौऱ्यात किंवा पुण्यात मुस्लीम स्त्रिया परिषदेत १७-१८ वर्षांच्या कोवळ्या नवविवाहिता आपले जीवनानुभव सांगत होत्या, त्या ऐकताना मला या प्रश्नाचं वास्तवरूप समोर दिसलं होतं. बायका सांगत होत्या की, दारू विकत घेण्यासाठी पुरुष घरातलं किडूकमिडूक तर विकतातच, पण अक्षरश: चुलीवर शिजलेल्या भातासकट भांडीही विकतात.
डॉ. अभय बंग यांनी या प्रश्नातल्या आर्थिक बाबीकडे लक्ष वेधलं आहे. सरकारला महसुलात एक रुपया मिळतो, तेव्हा पाच रुपयांची दारू प्यायली गेलेली असते, हे वास्तव लक्षात घ्यायला पाहिजे. म्हणजे आज जर दारूचं उत्पन्न ४० कोटी असेल तर २०० कोटी रुपयांची दारू प्यायली जाते. यावर चळवळीचं उत्तर असं आहे की या एक रुपयाच्या मागे सरकार लागलं नाही, तर लोकांच्या खिशात पाच रुपये शाबूत राहतील आणि त्यांचं डोकंही ठिकाणावर राहील. या पाच रुपयांचा विनियोग मूलभूत गरजा, थोडी चैन आणि बचत असा होईल. यातूनही सरकारला विक्रीकराच्या रूपानं उत्पन्न मिळेलच. पण सरकारला ते समजत नाही. शिवाय दारूचे वैध आणि अवैध असे जे प्रकार आहेत, त्यातला अवैध दारूतला पैसा त्यांच्या स्वत:च्या खिशात जातो, ते हा फायदा कसा सोडतील? या संदर्भात मेधा थत्ते यांनी सांगितलेला एक किस्सा बोलका आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्त्रियांनी पोलिसांच्या सहकार्यानं दारूचा गुत्ता बंद पाडला. नंतर काही दिवसांनी पुन्हा सुरू झाला. मेधाताईंनी एसीपी बाईंना फोन केला, तर त्या पटकन बोलून गेल्या, ‘‘सुरू झाला? हप्ता नाही आला?’’
मध्यंतरी आघाडी सरकारनं धान्यापासून दारू अशी ‘अभिनव’ योजना काढली होती. सडलेल्या धान्यापासून दारू करू असं ते बोलत होते. परंतु एकदा परवानगी मिळाली की चांगल्या धान्यापासूनही दारू बनवली जाणार नाही याची काय खात्री? म्हणजे आधी धान्य वाटप नीट करायचं नाही, नंतर ते कुजलं म्हणून त्याची दारू बनवायची. परंतु महाराष्ट्रभर स्त्रियांनी याला इतका विरोध केला की ती योजना प्रत्यक्षात आलीच नाही. वसुधाताई म्हणतात, ‘‘या प्रश्नातला राजकीय पैलू ओळखून त्याला त्याच पद्धतीनं उत्तर दिलं पाहिजे. ‘दारूला पाठिंबा देणारा उमेदवार आम्हाला नको’ असं खरं तर जनतेनं म्हटलं पाहिजे. पण आपल्याकडे निवडणुकांमध्ये तर तरुण कार्यकर्त्यांना फुकट दारू, मटण देऊन एकप्रकारे पिण्याची सवयच लावली जाते, हे किती भयंकर आहे.’’
या प्रश्नावर अनेक संघटना, संस्था, व्यक्ती काम करीत आहेत. सर्वोदयाची नशाबंदी मंडळं भारतात सर्वत्र आहेत. ८०च्या दशकात मोहन हिराबाई हिरालाल आणि देवजी तोफा यांनी नवसमाजनिर्मितीचं बीज रोवलं. दुर्गम आदिवासी आणि जंगलबहुल धानोरा तालुक्यातल्या गोंड आदिवासी जमातीच्या मेंढालेखा या गावात आदिवासींनी ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ असा नारा दिला. ग्रामीण स्वराज्याची नांदी ठरलेल्या या गावात विकासाची गंगा वाहायची असेल तर स्त्रियांना जागृत केलं पाहिजे हे ओळखून या दोघांनी गावाला एकत्र आणणाऱ्या घोटुल संस्कृतीचं पुनरुज्जीवन केलं. त्यासाठी आधी गावात दारूबंदी करण्याचा निर्णय स्त्रियांनी सहमतीनं घेतला.
या संदर्भात गडचिरोलीतच काम करणाऱ्या
शुभदा देशमुख यांनी गडचिरोली आणि इतर ठिकाणच्या बंदी संबंधांतील फरक स्पष्ट केला. त्या म्हणाल्या, ‘‘गडचिरोलीत पिण्याचं लायसेन्स आणि दारूचं दुकान अशी संपूर्ण बंदी आणली गेली. दारूमुक्तीपेक्षा दारूविक्रीबंदी आंदोलन असं त्याचं स्वरूप होतं. १९८९ पासून या संदर्भात आवाज उठवायला सुरुवात झाली. १९९३ पासून संपूर्ण दारूबंदी आली. आदिवासींना सांस्कृतिक कारणांसाठी ग्रामसभेला दाखवून पुजेपुरती एक-दोन बाटल्या दारू काढण्याची परवानगी आहे. अर्थात, हे ग्रामसभा किती मजबूत आहे, त्यावर अवलंबून असतं.’’ या भागात डॉ. बी.डी. शर्मा, सतीश, सरस्वतीबाई गावंडे (आता हयात नाहीत) यांनी स्त्रियांना एकत्र आणण्याचं मोठं काम केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
९०च्या दशकात ‘आडवी बाटली’चा कायदा आला. स्त्रिया धडाधड दारूगुत्ते, दुकानं बंद करण्यासाठी पुढे सरसावल्या. कायद्यानुसार दुकानाविरोधात मतदान करू लागल्या. परिणामी काही प्रमाणात दारू दुकानं बंद होऊ लागली. परंतु कायद्यानं बंदी आणणं खूप अवघड आहे, हाच अनुभव कार्यकर्त्यांना आला. एकतर कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. दुसरं म्हणजे स्त्रियांना मारहाण, शिवीगाळ, चोरीचे गुन्हे दाखल करून, चारित्र्याचा उद्धार करून दबाव आणला जातो. नागरिकांना मोफत दारू पाजणं, धार्मिक स्थळांच्या सहली घडवून आणणं अशा मार्गानंही स्त्रियांनी आपल्याला अनुकूल मतदान करावं असे प्रयत्न केले जातात. परंतु स्त्रिया एकदा लढय़ात उतरल्या की, त्या कुणालाच घाबरत नाहीत. महाराष्ट्रात अशा आंदोलनांतून अनेक ठिकाणी ‘बाटली आडवी’ झाली. आजही बायका ठिकठिकाणी अवैध दारू पकडून देणं, ठेकेदाराला पकडून देणं या गोष्टी धडाडीनं करत आहेत.
२००० नंतरच्या काळात, चंद्रपूरमध्ये ‘श्रमिक एल्गार’ हे मोठं दारूबंदी आंदोलन घडवणाऱ्या पारोमिता गोस्वामी हे एक महत्त्वाचं नाव. हेरंब कुलकर्णी यांनी ‘साधने’साठी त्यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत घेतली होती, त्यात पारोमिता आणि इतर स्त्रियांच्या संघर्षांची कहाणी आहे. ७ जून २०१० रोजी तब्बल ५००० लोकांनी रॅली काढून या अभियानाचा प्रारंभ केला. स्त्रियांनी तहसीलसमोर लाक्षणिक उपोषण करून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलं. ४ ते १० डिसेंबर स्त्रियांनी चिमूर ते नागपूर तब्बल १३५ कि. मी. पदयात्रा काढली. आर.आर. पाटील, आमदार या मोर्चाला सामोरे गेले. खूप पाठपुरावा करून शासनानं संजय देवताळे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली. त्यात अभय बंग, विकास आमटे, विजया बांगडे, शोभाताई फडणवीस इत्यादींचा समावेश होता. एक लाख लोकांच्या सह्य़ांमधून यावेळी जनभावना व्यक्त करण्यात आली. तरीही काही होत नाही म्हणून २०१३ मध्ये स्त्रियांनी ‘जेल भरो’ आंदोलन केलं. ३० स्त्रियांनी मुंडन केलं. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना एका स्त्रीनं पाठीवरचे माराचे वळ दाखवले. ती म्हणाली, ‘‘माझ्या नातवाने दारू पिऊन मारहाण केलीय. बाप, नवरा, मुलगा आणि आता नातू असा चार पिढय़ांकडून मी मार खातेय.’’ हे ऐकून मुख्यमंत्रीही अस्वस्थ झाले. एक स्त्री म्हणाली, ‘‘कुठलाच सण येऊ नये असं वाटतं, कारण सणाच्या दिवशी अधिक मारहाण होते.’’ या संदर्भात हेरंब कुलकर्णी म्हणतात, ‘‘या प्रश्नाकडे केवळ बुद्धीनं नाही हृदयानंही पाहण्याची गरज आहे.’’
महाराष्ट्रात सहमतीनं दारूबंदी झाल्याचं एक उदाहरण म्हणजे राळेगणसिद्धी हे गाव. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली असंख्य स्त्रिया नगर जिल्ह्य़ात दारूमुक्तीच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या. मध्य प्रदेश आणि गुजरात इथे मेधा पाटकर, चंद्रपूर इथे
डॉ. राणी बंग, डॉ. संजीव आणि डॉ. स्मिता कोल्हे, कोल्हापूरचे गिरीश फोंडे, सुरेश सकटे, बेळगाव, साताऱ्यात वर्षां देशपांडे, ‘मुक्तांगण’द्वारे व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी दुसरं घरच उभं करणारे डॉ. अनिता आणि डॉ. अनिल अवचट आणि आता मुक्ता पुणतांबेकर, जनवादी स्त्रिया संघटनेच्या किरण मोघे, पुणे शहर मोलकरीण संघटनेच्या मेधा थत्ते, श्रमिक संघटनेच्या मुक्ता मनोहर, शिवसेनेच्या आमदार
डॉ. नीलम गोऱ्हे, भाजपच्या मेधा कुलकर्णी, औरंगाबादच्या सविता कुलकर्णी, संध्या कुलकर्णी, विदर्भातल्या डॉ. प्रतिमा इंगोले अशा अनेक स्त्रिया नेत्या दारूमुक्तीसाठीच्या आंदोलनांमध्ये लोकजागृती करतायत. स्त्रिया ठिकठिकाणी एकत्र येऊन प्रश्न सोडवतायत. गावगुंडांचा विरोध मोडून काढत गावागावात होणारे दारूबंदीचे कार्यक्रम स्त्रियांच्या सामूहिक शक्तीचे प्रतीक आहेत. दारूचा प्रश्न वरवर सोपा वाटतो, पण तो खूप गहन आहे. तरीही संघटनेत एखाद्या स्त्रीवर आलेलं संकट तिचं एकटीचं राहात नाही. सामूहिक शक्ती तिच्यामागे उभी असते हे या आंदोलनाचं संचितच आहे.
anjalikulkarni1810@gmail.com
अंजली कुलकर्णी
व्यसनाधीनता ही एक अशी गोष्ट आहे, जी माणसाला, समाजाला दहा पावलं मागे घेऊन जाते. व्यसनाधीन माणसं स्वत: तर बुडतातच, पण सोबत कुटुंबीयांच्या विशेषत: स्त्रियांच्या आयुष्याचा ‘विस्कोट’ करून टाकतात. त्यामुळे सामाजिक चळवळींच्या कामामध्ये जसा पायाला काटा टोचला तर तो काढावाच लागतो, तसं व्यसनमुक्तीचं काम हे ठरवलं नाही तरी करावंच लागतं. ही समस्या फार आधीपासून समाजाला ग्रासत आलेली आहे. ती टिकवून ठेवण्यातलं राजकारण आणि स्त्रियांनी त्याला केलेला जीवतोड विरोध समजून घ्यायला हवा.
१९ व्या शतकात महात्मा फुले यांनी लोकांना ‘दारू सोडा आणि ग्रंथ वाचा’ असं सांगण्यासाठी ‘अखंड’ लिहिले. ‘थोडे दिन तरी। मद्य वज्र्य करा। तोच पैसा भरा। ग्रंथांवरी।।’ असं म्हटलं होतं. खरं तर या विषाची बीजपेरणी ब्रिटिशांच्या काळातच झालेली होती. त्यांनीच अबकारी कराची कल्पना राबवून गुत्ते काढण्याची परवानगी द्यायला सुरुवात केली. महात्मा गांधींना भविष्यातल्या समाजाचं कल्पनाचित्र स्पष्ट दिसलं होतं. म्हणूनच त्यांनी लॉर्ड काँनवोलीस याच्यासमोर मांडलेल्या ११ मागण्यांमध्ये व्यसनमुक्तीचा समावेश केला होता. धरणं, मनोरंजनासाठी भजनादी असा एक र्सवकष कार्यक्रम त्यांनी स्त्रियांना दिला होता. ते म्हणत की उपलब्धता कमी असेल तर आपोआप सेवन कमी होतं. पण आता उत्पन्न हाच कळीचा मुद्दा झालाय. दारूच्या उत्पन्नातला पैसा शिक्षणाकडे वळवता येईल या ब्रिटिशांच्या म्हणण्यावर गांधीजी म्हणत, ‘‘आमची पोरं अडाणी राहिली तरी चालेल, पण त्यांना व्यसनी बनवू नका.’’
आजही सरकार, पक्ष कुठलाही असो, दारूच्या उत्पन्नाची नशा सर्वानाच चढली आहे. वसुधा सरदार म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘‘एखादा दारूडा जसा आनंद, दु:ख काही असलं, तरी दारूकडेच वळतो, तसं सरकार कशापासूनही दारू उत्पादनाकडे वळतं.’’ ‘दारूची नशा, करी संसाराची दुर्दशा’ असं आम्ही म्हणतो; आता त्याच चालीवर ‘दारूच्या उत्पन्नाची नशा, करी समाजाची दुर्दशा’ अशी स्थिती झालीय. वसुधा सरदार आणि नरेंद्र दाभोलकर यांनी १९९५ च्या सुमारास महाराष्ट्र दारूमुक्ती आंदोलन छेडलं होतं. पिंपळगावातला पहिला बीअर बार त्यांनी बंद करायला लावला होता. मुख्य म्हणजे व्यसनांच्या दुष्परिणामांचे आघात समाजातील मागास जाती आणि स्त्रियांवरच अधिक होतात; कारण गरीब घरातील उत्पन्नाचा जास्तीत जास्त भाग हा मूलभूत गोष्टींवरच खर्च होत असतो. व्यसनांमुळे या मूलभूत गरजांवरच घाला पडतो. मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागतं, स्त्रियांना उपासमार, संशय, मारहाण, अनारोग्य याला सतत सामोरं जावं लागतं. शिक्षण नाही, जमीनजुमला नाही, साधनसंपत्ती नाही अशा अवस्थेत तिच्याच आयुष्याची धूळधाण होते. या संदर्भात डॉ. अभय बंग यांचं एक वाक्य अंतर्मुख करणारं आहे. ते म्हणतात, ‘‘नवरा मेला म्हणून रडणाऱ्या बायका मी पाहिल्या आहेत, पण तो मरत का नाही म्हणून रडणाऱ्याही पाहिल्या आहेत.’’ डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या बेळगावच्या दौऱ्यात किंवा पुण्यात मुस्लीम स्त्रिया परिषदेत १७-१८ वर्षांच्या कोवळ्या नवविवाहिता आपले जीवनानुभव सांगत होत्या, त्या ऐकताना मला या प्रश्नाचं वास्तवरूप समोर दिसलं होतं. बायका सांगत होत्या की, दारू विकत घेण्यासाठी पुरुष घरातलं किडूकमिडूक तर विकतातच, पण अक्षरश: चुलीवर शिजलेल्या भातासकट भांडीही विकतात.
डॉ. अभय बंग यांनी या प्रश्नातल्या आर्थिक बाबीकडे लक्ष वेधलं आहे. सरकारला महसुलात एक रुपया मिळतो, तेव्हा पाच रुपयांची दारू प्यायली गेलेली असते, हे वास्तव लक्षात घ्यायला पाहिजे. म्हणजे आज जर दारूचं उत्पन्न ४० कोटी असेल तर २०० कोटी रुपयांची दारू प्यायली जाते. यावर चळवळीचं उत्तर असं आहे की या एक रुपयाच्या मागे सरकार लागलं नाही, तर लोकांच्या खिशात पाच रुपये शाबूत राहतील आणि त्यांचं डोकंही ठिकाणावर राहील. या पाच रुपयांचा विनियोग मूलभूत गरजा, थोडी चैन आणि बचत असा होईल. यातूनही सरकारला विक्रीकराच्या रूपानं उत्पन्न मिळेलच. पण सरकारला ते समजत नाही. शिवाय दारूचे वैध आणि अवैध असे जे प्रकार आहेत, त्यातला अवैध दारूतला पैसा त्यांच्या स्वत:च्या खिशात जातो, ते हा फायदा कसा सोडतील? या संदर्भात मेधा थत्ते यांनी सांगितलेला एक किस्सा बोलका आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्त्रियांनी पोलिसांच्या सहकार्यानं दारूचा गुत्ता बंद पाडला. नंतर काही दिवसांनी पुन्हा सुरू झाला. मेधाताईंनी एसीपी बाईंना फोन केला, तर त्या पटकन बोलून गेल्या, ‘‘सुरू झाला? हप्ता नाही आला?’’
मध्यंतरी आघाडी सरकारनं धान्यापासून दारू अशी ‘अभिनव’ योजना काढली होती. सडलेल्या धान्यापासून दारू करू असं ते बोलत होते. परंतु एकदा परवानगी मिळाली की चांगल्या धान्यापासूनही दारू बनवली जाणार नाही याची काय खात्री? म्हणजे आधी धान्य वाटप नीट करायचं नाही, नंतर ते कुजलं म्हणून त्याची दारू बनवायची. परंतु महाराष्ट्रभर स्त्रियांनी याला इतका विरोध केला की ती योजना प्रत्यक्षात आलीच नाही. वसुधाताई म्हणतात, ‘‘या प्रश्नातला राजकीय पैलू ओळखून त्याला त्याच पद्धतीनं उत्तर दिलं पाहिजे. ‘दारूला पाठिंबा देणारा उमेदवार आम्हाला नको’ असं खरं तर जनतेनं म्हटलं पाहिजे. पण आपल्याकडे निवडणुकांमध्ये तर तरुण कार्यकर्त्यांना फुकट दारू, मटण देऊन एकप्रकारे पिण्याची सवयच लावली जाते, हे किती भयंकर आहे.’’
या प्रश्नावर अनेक संघटना, संस्था, व्यक्ती काम करीत आहेत. सर्वोदयाची नशाबंदी मंडळं भारतात सर्वत्र आहेत. ८०च्या दशकात मोहन हिराबाई हिरालाल आणि देवजी तोफा यांनी नवसमाजनिर्मितीचं बीज रोवलं. दुर्गम आदिवासी आणि जंगलबहुल धानोरा तालुक्यातल्या गोंड आदिवासी जमातीच्या मेंढालेखा या गावात आदिवासींनी ‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ असा नारा दिला. ग्रामीण स्वराज्याची नांदी ठरलेल्या या गावात विकासाची गंगा वाहायची असेल तर स्त्रियांना जागृत केलं पाहिजे हे ओळखून या दोघांनी गावाला एकत्र आणणाऱ्या घोटुल संस्कृतीचं पुनरुज्जीवन केलं. त्यासाठी आधी गावात दारूबंदी करण्याचा निर्णय स्त्रियांनी सहमतीनं घेतला.
या संदर्भात गडचिरोलीतच काम करणाऱ्या
शुभदा देशमुख यांनी गडचिरोली आणि इतर ठिकाणच्या बंदी संबंधांतील फरक स्पष्ट केला. त्या म्हणाल्या, ‘‘गडचिरोलीत पिण्याचं लायसेन्स आणि दारूचं दुकान अशी संपूर्ण बंदी आणली गेली. दारूमुक्तीपेक्षा दारूविक्रीबंदी आंदोलन असं त्याचं स्वरूप होतं. १९८९ पासून या संदर्भात आवाज उठवायला सुरुवात झाली. १९९३ पासून संपूर्ण दारूबंदी आली. आदिवासींना सांस्कृतिक कारणांसाठी ग्रामसभेला दाखवून पुजेपुरती एक-दोन बाटल्या दारू काढण्याची परवानगी आहे. अर्थात, हे ग्रामसभा किती मजबूत आहे, त्यावर अवलंबून असतं.’’ या भागात डॉ. बी.डी. शर्मा, सतीश, सरस्वतीबाई गावंडे (आता हयात नाहीत) यांनी स्त्रियांना एकत्र आणण्याचं मोठं काम केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
९०च्या दशकात ‘आडवी बाटली’चा कायदा आला. स्त्रिया धडाधड दारूगुत्ते, दुकानं बंद करण्यासाठी पुढे सरसावल्या. कायद्यानुसार दुकानाविरोधात मतदान करू लागल्या. परिणामी काही प्रमाणात दारू दुकानं बंद होऊ लागली. परंतु कायद्यानं बंदी आणणं खूप अवघड आहे, हाच अनुभव कार्यकर्त्यांना आला. एकतर कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. दुसरं म्हणजे स्त्रियांना मारहाण, शिवीगाळ, चोरीचे गुन्हे दाखल करून, चारित्र्याचा उद्धार करून दबाव आणला जातो. नागरिकांना मोफत दारू पाजणं, धार्मिक स्थळांच्या सहली घडवून आणणं अशा मार्गानंही स्त्रियांनी आपल्याला अनुकूल मतदान करावं असे प्रयत्न केले जातात. परंतु स्त्रिया एकदा लढय़ात उतरल्या की, त्या कुणालाच घाबरत नाहीत. महाराष्ट्रात अशा आंदोलनांतून अनेक ठिकाणी ‘बाटली आडवी’ झाली. आजही बायका ठिकठिकाणी अवैध दारू पकडून देणं, ठेकेदाराला पकडून देणं या गोष्टी धडाडीनं करत आहेत.
२००० नंतरच्या काळात, चंद्रपूरमध्ये ‘श्रमिक एल्गार’ हे मोठं दारूबंदी आंदोलन घडवणाऱ्या पारोमिता गोस्वामी हे एक महत्त्वाचं नाव. हेरंब कुलकर्णी यांनी ‘साधने’साठी त्यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत घेतली होती, त्यात पारोमिता आणि इतर स्त्रियांच्या संघर्षांची कहाणी आहे. ७ जून २०१० रोजी तब्बल ५००० लोकांनी रॅली काढून या अभियानाचा प्रारंभ केला. स्त्रियांनी तहसीलसमोर लाक्षणिक उपोषण करून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिलं. ४ ते १० डिसेंबर स्त्रियांनी चिमूर ते नागपूर तब्बल १३५ कि. मी. पदयात्रा काढली. आर.आर. पाटील, आमदार या मोर्चाला सामोरे गेले. खूप पाठपुरावा करून शासनानं संजय देवताळे यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली. त्यात अभय बंग, विकास आमटे, विजया बांगडे, शोभाताई फडणवीस इत्यादींचा समावेश होता. एक लाख लोकांच्या सह्य़ांमधून यावेळी जनभावना व्यक्त करण्यात आली. तरीही काही होत नाही म्हणून २०१३ मध्ये स्त्रियांनी ‘जेल भरो’ आंदोलन केलं. ३० स्त्रियांनी मुंडन केलं. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना एका स्त्रीनं पाठीवरचे माराचे वळ दाखवले. ती म्हणाली, ‘‘माझ्या नातवाने दारू पिऊन मारहाण केलीय. बाप, नवरा, मुलगा आणि आता नातू असा चार पिढय़ांकडून मी मार खातेय.’’ हे ऐकून मुख्यमंत्रीही अस्वस्थ झाले. एक स्त्री म्हणाली, ‘‘कुठलाच सण येऊ नये असं वाटतं, कारण सणाच्या दिवशी अधिक मारहाण होते.’’ या संदर्भात हेरंब कुलकर्णी म्हणतात, ‘‘या प्रश्नाकडे केवळ बुद्धीनं नाही हृदयानंही पाहण्याची गरज आहे.’’
महाराष्ट्रात सहमतीनं दारूबंदी झाल्याचं एक उदाहरण म्हणजे राळेगणसिद्धी हे गाव. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली असंख्य स्त्रिया नगर जिल्ह्य़ात दारूमुक्तीच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या. मध्य प्रदेश आणि गुजरात इथे मेधा पाटकर, चंद्रपूर इथे
डॉ. राणी बंग, डॉ. संजीव आणि डॉ. स्मिता कोल्हे, कोल्हापूरचे गिरीश फोंडे, सुरेश सकटे, बेळगाव, साताऱ्यात वर्षां देशपांडे, ‘मुक्तांगण’द्वारे व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी दुसरं घरच उभं करणारे डॉ. अनिता आणि डॉ. अनिल अवचट आणि आता मुक्ता पुणतांबेकर, जनवादी स्त्रिया संघटनेच्या किरण मोघे, पुणे शहर मोलकरीण संघटनेच्या मेधा थत्ते, श्रमिक संघटनेच्या मुक्ता मनोहर, शिवसेनेच्या आमदार
डॉ. नीलम गोऱ्हे, भाजपच्या मेधा कुलकर्णी, औरंगाबादच्या सविता कुलकर्णी, संध्या कुलकर्णी, विदर्भातल्या डॉ. प्रतिमा इंगोले अशा अनेक स्त्रिया नेत्या दारूमुक्तीसाठीच्या आंदोलनांमध्ये लोकजागृती करतायत. स्त्रिया ठिकठिकाणी एकत्र येऊन प्रश्न सोडवतायत. गावगुंडांचा विरोध मोडून काढत गावागावात होणारे दारूबंदीचे कार्यक्रम स्त्रियांच्या सामूहिक शक्तीचे प्रतीक आहेत. दारूचा प्रश्न वरवर सोपा वाटतो, पण तो खूप गहन आहे. तरीही संघटनेत एखाद्या स्त्रीवर आलेलं संकट तिचं एकटीचं राहात नाही. सामूहिक शक्ती तिच्यामागे उभी असते हे या आंदोलनाचं संचितच आहे.
anjalikulkarni1810@gmail.com
अंजली कुलकर्णी
