आदिवासी जमातींमध्ये भेडसावणारे प्रश्नही अनेक होते. जमिनींच्या ताब्याचा प्रश्न तर होताच, पण दारिद्रय़, कुपोषण, अज्ञान, अनारोग्य, बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, अंधश्रद्धेचा पगडा, पिळवणूक, स्त्रियांवरचे अत्याचार असेही अनेक प्रश्न त्यांचे जीवन कठीण करीत होते.
आदिवासी चळवळींचा इतिहास आपल्याला पार चौदाव्या शतकापर्यंत घेऊन जातो. वेळोवेळी महंमद तुघलक, बिदरचा राजा, बहामनी सरदार यांच्याविरुद्ध एकजूट करून आदिवासींनी आपल्या ताब्यात असलेल्या जमिनी, किल्ले यांचे रक्षण केले होते.
इंग्रजांच्या काळातही त्यांना अनेक वेळा लढावे लागले. त्या काळात इंग्रज अधिकाऱ्यांना आदिवासींच्या जमिनी हडप करण्यासाठी स्थानिक जमीनदार आणि धनिक मदत करीत. १७८८ ते १७९५ या काळात छोटा नागपूर येथे तमाड जमातीने, १८१२ मध्ये राजस्थानात भिल्ल जमातीने, तसेच १८१८ ते १८३० ईशान्यपूर्व भारतात नागा, मिझो, लुशाई, मिशिपी, दफम्त इत्यादी जमातींनी, बिहारमध्ये मुंडा, कोल, खैरनार जमातींनी, १८३२ मध्ये संथालांनी इंग्रजांच्या कारवायांना कडाडून विरोध केला. इंग्रजांच्या निर्दयतेने शेतसारा वसूल करण्याच्या पद्धतीला बिरसा मुंडा याने आदिवासींना ‘शेतीत पेरणीच करू नका’ असे सांगून अभिनव पद्धतीने विरोध नोंदवला होता.
महाराष्ट्रातही आदिवासी चळवळ पहिल्यापासूनच प्रभावी होती, याचे कारण नैसर्गिकपणे त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी, किल्ले आणि निसर्गसंपत्तीने संपृक्त जंगले यावर नेहमीच त्या त्या ठिकाणच्या सत्ताधाऱ्यांचा डोळा असे. जंगलातील कच्चा माल इंग्रज बाहेर नेत असत. त्यापासून स्वत:चे रक्षण करताना या सर्व जमाती लढाऊ बनल्या. त्यातही आदिवासी स्त्रियांचा लढाऊपणा काही औरच होता. अगदी इंग्रजांच्या काळातही दाशरीबेन चौधरी, झलकारी, राणी दुर्गावती, राणी गायदिजनलु, सुदेशा अशा स्त्रियांनी स्वातंत्र्यलढय़ातील आपला वाटा उचलला होता असा उल्लेख डॉ. तुकाराम रोंगटे यांच्या लिखाणात त्यांनी केला आहे.
परंतु, आदिवासी जमातींमध्ये भेडसावणारे प्रश्नही अनेक होते. जमिनींच्या ताब्याचा प्रश्न तर होताच, पण दारिद्रय़, कुपोषण, अज्ञान, अनारोग्य, बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, अंधश्रद्धेचा पगडा, पिळवणूक, स्त्रियांवरचे अत्याचार असेही अनेक प्रश्न त्यांचे जीवन कठीण करीत होते. या संदर्भात, महाराष्ट्रात मोठे काम उभारले ते कॉ. गोदावरी आणि शामराव परुळेकर यांनी. त्यांच्या ‘माणूस जेव्हा जागा होतो’ हे आत्मचरित्र अत्यंत स्फूर्तिदायक आहे. १९४९ मध्ये किसान सभेच्या स्थापनेपासून वयाच्या पंचाहत्तरीपर्यंत त्या डहाणू या दुर्गम आदिवासी भागात काम करीत राहिल्या. त्यांनी वारलींच्या पिळवणुकीचा आणि वेठबिगारीचा प्रश्न हाती घेतला. त्या काळी आदिवासी स्त्रिया म्हणजे जणू जमीनदारांची खासगी मालमत्ता असे. त्यांना उपाशी ठेवणे, मारहाण करणे, नांगराला जुंपणे हे नित्याचे होते. गोदुताईंनी आदिवासींना भयमुक्त होऊन याविरोधात आवाज उठवण्यास शिकविले. आदिवासी समाज जोपर्यंत राजकीयदृष्टय़ा जागृत होत नाही तोपर्यंत क्रांती अशक्य आहे अशी त्यांची भूमिका होती.
त्याचप्रमाणे, ताराबाई मोडक आणि अनुताई वाघ यांनी ठाणे जिल्हय़ात बोर्डी इथे बालशिक्षणाचा पाया घातला. १९४६ मध्ये गांधीजींशी चर्चा करून त्यांनी कामाची दिशा ठरवली. ताराबाईंचे वैशिष्टय़ असे की, त्यांनी परिस्थितीनुसार बालवाडी इत्यादी शिक्षणाचे नमुने तयार केले. आदिवासींसाठी त्यांच्या अंगणातच शाळा सुरू करून ‘अंगणवाडी’, तर गुरे चारणाऱ्या मुलांसाठी ‘कुरणशाळा’, एकाच छपराखाली पाळणाघर, बालवाडी, प्राथमिक शाळा असलेली ‘विकासवाडी’ ही संकल्पना जन्माला घातली.
आजही भारतात अनेक कार्यकर्त्यां स्त्रिया आदिवासींसाठी काम करत आहेत. मध्य प्रदेशात कत्ठीवाडी इथे साधना खोचे स्ट्रय़ुबेल शिक्षणप्रसार, व्यसनमुक्ती, ग्रामसभा घेण्यास बचतगट स्थापण्यास प्रवृत्त करणे असे काम करीत आहेत; तर राजमुंद्रीजवळ अडतीगल्ला या छोटय़ा गावात नफिसा डिसुझा आणि तिचे पती डॉमनिक यांनी तेथील कोंडा रेड्डी, कोया दोरास, कोंडा कामरास या जमातींमध्ये जमिनी हस्तांतरणाच्या, शिक्षणाच्या प्रश्नावर काम केले आहे. स्त्रियांमधून नेतृत्व पुढे यावे, स्त्रियांना किमान मजुरी मिळावी, त्यांना कौशल्याचे शिक्षण द्यावे यासाठी तिने विशेष प्रयत्न केले. याच गावात अरुणा नावाची एक आदिवासी महिला आज मनयसिमा आदिवासी सहकारी बँकेची सीईओ म्हणून आत्मविश्वासाने काम करीत आहे. तसेच, पान्तुरू सूर्यकांता आणि इतर महिलांच्या कहाण्या ‘पाऊल पुढे पडताना’ या पुस्तकात वंदना अत्रे आणि भारती ठाकूर यांनी लिहिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे छत्तीसगड बस्तरमध्ये आपल्या जमातीला आपल्या हक्कांविषयी जागृत करणारी गोंड जमातीतील पत्रकार सोनी सोरी, जंगल, जमीन आणि आदिवासींचे हक्क यासाठी लढा देणाऱ्या पहिल्या आदिवासी महिला आंदोलक झिलाबाई वसावे या आदिवासींसाठी प्रेरणास्थान बनल्या आहेत.
नर्मदा आणि तापीच्या खोऱ्यात आदिवासींवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लढय़ाचे प्रतीक म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जाते. त्यांच्यावर एक चित्रपटही निघाला आहे. मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, विद्युत भागवत आणि विद्युलता पंडित, मंदा आमटे आणि राणी बंग या बिगरआदिवासी महिलांचे काम स्वतंत्र लेखातच बघावे लागेल इतके व्यापक आहे.
या संदर्भात ज्येष्ठ आदिवासी कार्यकर्ते आणि लेखक, कवी वाहरू सोनावणे यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, ‘‘आमचा असा अनुभव आहे की, कोणतीही चळवळ स्त्रियांच्या सहभागाशिवाय गतिशील होत नाही. त्या काळात, आमच्या धुळे जिल्हय़ात शहादा तालुक्यात श्रमिक संघटनेने आदिवासींच्या हस्तांतरित जमिनी परत मिळविण्यासाठी चळवळ केली, तेव्हा मोर्चे, सभा यामध्ये महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने असायचा. १९७४ मध्ये जरी सातबारा, पीकपाणी, कायदा आदिवासींच्या बाजूने होता तरी हिंमत कोण करणार, असा प्रश्न असायचा, कारण जमिनी धनदांडग्यांच्या हातात होत्या आणि सरकारची त्यांनाच साथ होती. मग काय? एकेका गावातून शंभर-दीडशे स्त्रियांपुढे यायच्या आणि जमिनीचा ताबा घ्यायच्या. कुरुंजी, शिरखेड, भागापूर इत्यादी गावांत अशा चळवळी झाल्या.’’
‘‘श्रमिक संघटनेच्या महिला शिबिरात अंबर महाराज सांगायचे, ‘रथाची दोन्ही चाके मजबूत असतील तरच आपण उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू. तसेच, त्यासाठी आपण निर्दोष असले पाहिजे, दारू इत्यादी व्यसने आपण सोडली पाहिजेत.’ मग महिलांनी पुढाकार घेऊन पुरुषांची दारू सुटण्यासाठी प्रयत्न केले. व्यसनामुळे आपण भूलथापांना बळी पडलो, सर्व जमिनी गमावून बसलो असे त्या सांगत असत.’’ वाहरुजी म्हणाले.
‘‘तसेच त्या केवळ जमिनीच्या प्रश्नांवर नाही, तर जीवनाच्या विविध प्रश्नांवर काम करीत. मजुरी वाढवून मागणे, अन्याय-अत्याचाराविरोधातही त्या पुढे असत,’’ असे ते म्हणाले. १९७६ साली एका मुस्लीम महिलेवर अन्याय झाला तर महिला म्हणाल्या, ‘हा लढा आम्ही बायाच लढणार’ आणि त्यांनी तो व्यवस्थित हाताळला. हजारावर महिला जमा झाल्या. संबंधित पुरुषाला कळले तर तो घाबरून पळून गेला. महिलांना आत्मविश्वास मिळाला. वाहरुजींनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘हे समजल्यावर इतर महिला आपले प्रश्न घेऊन त्यांच्याकडे येऊ लागल्या. महिलांमधून असे नेतृत्व तयार झाले.’’
ठगीबाई, सरोसतीबाई, विमलबाई, भुरीबाई, हिकराना सोनावणे, रुक्माबाई अशा काही महिला चळवळीसाठी गाणी लिहीत, गात असत, असेही वाहरुजींनी सांगितले. आदिवासी महिलांनी साहित्य क्षेत्रातही चांगली कामगिरी केली आहे. नजुबाई गावित या कार्यकर्त्यां तसेच लेखिकापण आहेत. त्याचप्रमाणे, कुसुम आलाम, उषाकिरण आत्राम, कविता आत्राम, शांती किराडे, रंजना पावरा इत्यादी स्त्रिया लेखनामधून आपला दृष्टिकोन व्यक्त करत आहेत, असे ते म्हणाले. वाहरुजी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाचे सरसचिव आहेत.
आजही आदिवासींचे, आदिवासी स्त्रियांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. स्त्रियांवर होणारे हल्ले आणि लैंगिक हिंसेचे प्रकार वाढलेले आहेत. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत, ग्राहकनिष्ठ व्यवस्थेत स्त्रियांचे वस्तुकरण वेगाने होत आहे. त्याचा परिणाम आदिवासी स्त्रियांवरही होत आहे. पर्यावरणाचा वेगाने होणारा नाश आदिवासी भागातील जीववैविधतेचे नुकसान करतो आहे. नष्ट होत चाललेली त्यांची संस्कृती आणि त्यांच्यावर लादलेला भ्रामक विकास, तसेच, त्यांच्यावर लादले जात असलेले धर्मातर हे त्यांच्या समोरचे भीषण प्रश्न आहेत; पण आदिवासी आणि बिगरआदिवासी स्त्रिया या सर्व प्रश्नांना पूर्ण क्षमतेने तोंड देत आहेत, हे महत्त्वाचे आहे.
खरे तर, एका लेखाच्या परिघात कुठलीच चळवळ मावत नाही; पण यानिमित्ताने स्त्रियांच्या योगदानाकडे, त्यांच्या क्षमतेकडे लक्ष वेधले जाते हेच या लिखाणाचे संचित.
– अंजली कुलकर्णी
आदिवासी चळवळींचा इतिहास आपल्याला पार चौदाव्या शतकापर्यंत घेऊन जातो. वेळोवेळी महंमद तुघलक, बिदरचा राजा, बहामनी सरदार यांच्याविरुद्ध एकजूट करून आदिवासींनी आपल्या ताब्यात असलेल्या जमिनी, किल्ले यांचे रक्षण केले होते.
इंग्रजांच्या काळातही त्यांना अनेक वेळा लढावे लागले. त्या काळात इंग्रज अधिकाऱ्यांना आदिवासींच्या जमिनी हडप करण्यासाठी स्थानिक जमीनदार आणि धनिक मदत करीत. १७८८ ते १७९५ या काळात छोटा नागपूर येथे तमाड जमातीने, १८१२ मध्ये राजस्थानात भिल्ल जमातीने, तसेच १८१८ ते १८३० ईशान्यपूर्व भारतात नागा, मिझो, लुशाई, मिशिपी, दफम्त इत्यादी जमातींनी, बिहारमध्ये मुंडा, कोल, खैरनार जमातींनी, १८३२ मध्ये संथालांनी इंग्रजांच्या कारवायांना कडाडून विरोध केला. इंग्रजांच्या निर्दयतेने शेतसारा वसूल करण्याच्या पद्धतीला बिरसा मुंडा याने आदिवासींना ‘शेतीत पेरणीच करू नका’ असे सांगून अभिनव पद्धतीने विरोध नोंदवला होता.
महाराष्ट्रातही आदिवासी चळवळ पहिल्यापासूनच प्रभावी होती, याचे कारण नैसर्गिकपणे त्यांच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी, किल्ले आणि निसर्गसंपत्तीने संपृक्त जंगले यावर नेहमीच त्या त्या ठिकाणच्या सत्ताधाऱ्यांचा डोळा असे. जंगलातील कच्चा माल इंग्रज बाहेर नेत असत. त्यापासून स्वत:चे रक्षण करताना या सर्व जमाती लढाऊ बनल्या. त्यातही आदिवासी स्त्रियांचा लढाऊपणा काही औरच होता. अगदी इंग्रजांच्या काळातही दाशरीबेन चौधरी, झलकारी, राणी दुर्गावती, राणी गायदिजनलु, सुदेशा अशा स्त्रियांनी स्वातंत्र्यलढय़ातील आपला वाटा उचलला होता असा उल्लेख डॉ. तुकाराम रोंगटे यांच्या लिखाणात त्यांनी केला आहे.
परंतु, आदिवासी जमातींमध्ये भेडसावणारे प्रश्नही अनेक होते. जमिनींच्या ताब्याचा प्रश्न तर होताच, पण दारिद्रय़, कुपोषण, अज्ञान, अनारोग्य, बेरोजगारी, व्यसनाधीनता, अंधश्रद्धेचा पगडा, पिळवणूक, स्त्रियांवरचे अत्याचार असेही अनेक प्रश्न त्यांचे जीवन कठीण करीत होते. या संदर्भात, महाराष्ट्रात मोठे काम उभारले ते कॉ. गोदावरी आणि शामराव परुळेकर यांनी. त्यांच्या ‘माणूस जेव्हा जागा होतो’ हे आत्मचरित्र अत्यंत स्फूर्तिदायक आहे. १९४९ मध्ये किसान सभेच्या स्थापनेपासून वयाच्या पंचाहत्तरीपर्यंत त्या डहाणू या दुर्गम आदिवासी भागात काम करीत राहिल्या. त्यांनी वारलींच्या पिळवणुकीचा आणि वेठबिगारीचा प्रश्न हाती घेतला. त्या काळी आदिवासी स्त्रिया म्हणजे जणू जमीनदारांची खासगी मालमत्ता असे. त्यांना उपाशी ठेवणे, मारहाण करणे, नांगराला जुंपणे हे नित्याचे होते. गोदुताईंनी आदिवासींना भयमुक्त होऊन याविरोधात आवाज उठवण्यास शिकविले. आदिवासी समाज जोपर्यंत राजकीयदृष्टय़ा जागृत होत नाही तोपर्यंत क्रांती अशक्य आहे अशी त्यांची भूमिका होती.
त्याचप्रमाणे, ताराबाई मोडक आणि अनुताई वाघ यांनी ठाणे जिल्हय़ात बोर्डी इथे बालशिक्षणाचा पाया घातला. १९४६ मध्ये गांधीजींशी चर्चा करून त्यांनी कामाची दिशा ठरवली. ताराबाईंचे वैशिष्टय़ असे की, त्यांनी परिस्थितीनुसार बालवाडी इत्यादी शिक्षणाचे नमुने तयार केले. आदिवासींसाठी त्यांच्या अंगणातच शाळा सुरू करून ‘अंगणवाडी’, तर गुरे चारणाऱ्या मुलांसाठी ‘कुरणशाळा’, एकाच छपराखाली पाळणाघर, बालवाडी, प्राथमिक शाळा असलेली ‘विकासवाडी’ ही संकल्पना जन्माला घातली.
आजही भारतात अनेक कार्यकर्त्यां स्त्रिया आदिवासींसाठी काम करत आहेत. मध्य प्रदेशात कत्ठीवाडी इथे साधना खोचे स्ट्रय़ुबेल शिक्षणप्रसार, व्यसनमुक्ती, ग्रामसभा घेण्यास बचतगट स्थापण्यास प्रवृत्त करणे असे काम करीत आहेत; तर राजमुंद्रीजवळ अडतीगल्ला या छोटय़ा गावात नफिसा डिसुझा आणि तिचे पती डॉमनिक यांनी तेथील कोंडा रेड्डी, कोया दोरास, कोंडा कामरास या जमातींमध्ये जमिनी हस्तांतरणाच्या, शिक्षणाच्या प्रश्नावर काम केले आहे. स्त्रियांमधून नेतृत्व पुढे यावे, स्त्रियांना किमान मजुरी मिळावी, त्यांना कौशल्याचे शिक्षण द्यावे यासाठी तिने विशेष प्रयत्न केले. याच गावात अरुणा नावाची एक आदिवासी महिला आज मनयसिमा आदिवासी सहकारी बँकेची सीईओ म्हणून आत्मविश्वासाने काम करीत आहे. तसेच, पान्तुरू सूर्यकांता आणि इतर महिलांच्या कहाण्या ‘पाऊल पुढे पडताना’ या पुस्तकात वंदना अत्रे आणि भारती ठाकूर यांनी लिहिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे छत्तीसगड बस्तरमध्ये आपल्या जमातीला आपल्या हक्कांविषयी जागृत करणारी गोंड जमातीतील पत्रकार सोनी सोरी, जंगल, जमीन आणि आदिवासींचे हक्क यासाठी लढा देणाऱ्या पहिल्या आदिवासी महिला आंदोलक झिलाबाई वसावे या आदिवासींसाठी प्रेरणास्थान बनल्या आहेत.
नर्मदा आणि तापीच्या खोऱ्यात आदिवासींवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध लढय़ाचे प्रतीक म्हणून त्यांच्याकडे बघितले जाते. त्यांच्यावर एक चित्रपटही निघाला आहे. मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, विद्युत भागवत आणि विद्युलता पंडित, मंदा आमटे आणि राणी बंग या बिगरआदिवासी महिलांचे काम स्वतंत्र लेखातच बघावे लागेल इतके व्यापक आहे.
या संदर्भात ज्येष्ठ आदिवासी कार्यकर्ते आणि लेखक, कवी वाहरू सोनावणे यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, ‘‘आमचा असा अनुभव आहे की, कोणतीही चळवळ स्त्रियांच्या सहभागाशिवाय गतिशील होत नाही. त्या काळात, आमच्या धुळे जिल्हय़ात शहादा तालुक्यात श्रमिक संघटनेने आदिवासींच्या हस्तांतरित जमिनी परत मिळविण्यासाठी चळवळ केली, तेव्हा मोर्चे, सभा यामध्ये महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने असायचा. १९७४ मध्ये जरी सातबारा, पीकपाणी, कायदा आदिवासींच्या बाजूने होता तरी हिंमत कोण करणार, असा प्रश्न असायचा, कारण जमिनी धनदांडग्यांच्या हातात होत्या आणि सरकारची त्यांनाच साथ होती. मग काय? एकेका गावातून शंभर-दीडशे स्त्रियांपुढे यायच्या आणि जमिनीचा ताबा घ्यायच्या. कुरुंजी, शिरखेड, भागापूर इत्यादी गावांत अशा चळवळी झाल्या.’’
‘‘श्रमिक संघटनेच्या महिला शिबिरात अंबर महाराज सांगायचे, ‘रथाची दोन्ही चाके मजबूत असतील तरच आपण उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचू. तसेच, त्यासाठी आपण निर्दोष असले पाहिजे, दारू इत्यादी व्यसने आपण सोडली पाहिजेत.’ मग महिलांनी पुढाकार घेऊन पुरुषांची दारू सुटण्यासाठी प्रयत्न केले. व्यसनामुळे आपण भूलथापांना बळी पडलो, सर्व जमिनी गमावून बसलो असे त्या सांगत असत.’’ वाहरुजी म्हणाले.
‘‘तसेच त्या केवळ जमिनीच्या प्रश्नांवर नाही, तर जीवनाच्या विविध प्रश्नांवर काम करीत. मजुरी वाढवून मागणे, अन्याय-अत्याचाराविरोधातही त्या पुढे असत,’’ असे ते म्हणाले. १९७६ साली एका मुस्लीम महिलेवर अन्याय झाला तर महिला म्हणाल्या, ‘हा लढा आम्ही बायाच लढणार’ आणि त्यांनी तो व्यवस्थित हाताळला. हजारावर महिला जमा झाल्या. संबंधित पुरुषाला कळले तर तो घाबरून पळून गेला. महिलांना आत्मविश्वास मिळाला. वाहरुजींनी सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘हे समजल्यावर इतर महिला आपले प्रश्न घेऊन त्यांच्याकडे येऊ लागल्या. महिलांमधून असे नेतृत्व तयार झाले.’’
ठगीबाई, सरोसतीबाई, विमलबाई, भुरीबाई, हिकराना सोनावणे, रुक्माबाई अशा काही महिला चळवळीसाठी गाणी लिहीत, गात असत, असेही वाहरुजींनी सांगितले. आदिवासी महिलांनी साहित्य क्षेत्रातही चांगली कामगिरी केली आहे. नजुबाई गावित या कार्यकर्त्यां तसेच लेखिकापण आहेत. त्याचप्रमाणे, कुसुम आलाम, उषाकिरण आत्राम, कविता आत्राम, शांती किराडे, रंजना पावरा इत्यादी स्त्रिया लेखनामधून आपला दृष्टिकोन व्यक्त करत आहेत, असे ते म्हणाले. वाहरुजी आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंचाचे सरसचिव आहेत.
आजही आदिवासींचे, आदिवासी स्त्रियांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. स्त्रियांवर होणारे हल्ले आणि लैंगिक हिंसेचे प्रकार वाढलेले आहेत. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत, ग्राहकनिष्ठ व्यवस्थेत स्त्रियांचे वस्तुकरण वेगाने होत आहे. त्याचा परिणाम आदिवासी स्त्रियांवरही होत आहे. पर्यावरणाचा वेगाने होणारा नाश आदिवासी भागातील जीववैविधतेचे नुकसान करतो आहे. नष्ट होत चाललेली त्यांची संस्कृती आणि त्यांच्यावर लादलेला भ्रामक विकास, तसेच, त्यांच्यावर लादले जात असलेले धर्मातर हे त्यांच्या समोरचे भीषण प्रश्न आहेत; पण आदिवासी आणि बिगरआदिवासी स्त्रिया या सर्व प्रश्नांना पूर्ण क्षमतेने तोंड देत आहेत, हे महत्त्वाचे आहे.
खरे तर, एका लेखाच्या परिघात कुठलीच चळवळ मावत नाही; पण यानिमित्ताने स्त्रियांच्या योगदानाकडे, त्यांच्या क्षमतेकडे लक्ष वेधले जाते हेच या लिखाणाचे संचित.
– अंजली कुलकर्णी
