सत्तर-ऐंशीच्या दशकांत शिक्षणाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्रात अनेक सामाजिक संघटना पुढे सरसावल्या. अनुताई वाघ यांच्या अंगणवाडय़ा, लीलाताई पाटील यांची ‘सृजन-आनंद’, पुणे येथील ‘अक्षर-नंदन’ या शाळेतही विद्या पटवर्धन, सुहास कोल्हेकर, वंदना भागवत यांनी विविध प्रयोग राबवले. मेधा पाटकर, डॉ. राणी बंग, डॉ. मंदाकिनी आमटे, कुसुमताई कर्णिक, रेणू गावस्कर, रेणू दांडेकर ही या शिक्षण क्षेत्रातील भरीव काम करणारी महत्त्वाची नावं आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शिक्षणाशिवाय माणसाचे जीवन व्यर्थ आहे ही कल्पना आपल्याकडे ब्रिटिशांच्या काळात आली. या दृष्टीनं एकोणिसाव्या शतकातला स्त्री-पुरुष शिक्षणाचा इतिहास अत्यंत रोमांचकारक आहे. ब्रिटिशांनी आपल्यावर दीडशे र्वष राज्य केलं, त्याचे अनेक चांगले-वाईट दूरगामी परिणाम झाले. ब्रिटिश सरकारनं त्यांच्या गरजेनुसार भारतीयांना शिक्षण द्यायला सुरुवात केली आणि मिशनऱ्यांनी धर्मप्रसाराच्या हेतूनं. परंतु त्यातून चांगली गोष्ट अशी घडली की, इंग्रजी शिक्षणाच्या प्रभावानं इथल्या विचारवंतांमध्ये मंथन सुरू झालं आणि सामाजिक सुधारणा त्यांना महत्त्वाच्या वाटू लागल्या. शिक्षण, स्त्री शिक्षण हा त्यातला एक महत्त्वाचा घटक होता. त्यातूनच ब्राह्मणेतर समाजासाठी शिक्षण ही मूलभूत परिवर्तनाची नांदी ठरेल हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात महात्मा फुले यांनी कौटुंबिक, सामाजिक पातळीवरचा विरोध पत्करून सावित्रीबाईंना शिकविलं. १८४८ मध्ये त्यांनी पुण्यात शाळा काढली, १८५१ मध्ये त्यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा काढली. समाजानं केलेली हेटाळणी सोसून सावित्रीबाईंमधली आद्यशिक्षिका घडली. महात्मा फुले यांनी सुरू केलेली परिवर्तनाची चळवळ सावित्रीबाईंनी सुरू ठेवली. नवऱ्याच्या आग्रहामुळे विवाहानंतर शिकलेल्या आणि नंतर शिक्षणक्षेत्रात काम केलेल्या स्त्रियांमध्ये सावित्रीबाई, रमाबाई रानडे, लक्ष्मीबाई टिळक ही ठळक नावं. फुले यांच्या सत्यशोधकी मार्गानं प्रभावित झालेल्या ताराबाई शिंदे यांनी स्त्रीशिक्षणाबद्दल सडेतोड विचार मांडले.
खरेतर, याही आधी १८२४ मध्ये मुंबईत गंगाबाई नावाच्या स्त्रीनं मुलींची शाळा काढली होती असा उल्लेख अरुणा ढेरे यांच्या ‘विस्मृतीचित्रे’ या ग्रंथात सापडतो. परंतु त्यानंतर गंगाबाई दोनच महिन्यांत मृत्युमुखी पडल्या, त्यामुळे ही शाळा बंद पडली. यानंतरच्या काळात भारतभर नवशिक्षितांची एक पिढी उदयाला आली आणि तिनं त्या वेळच्या कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, पुणे, बनारस या देशीय वळणाच्या देशनिष्ठ, धर्मनिरपेक्ष शिक्षणसंस्थांची उभारणी केली. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, टागोर कुटुंब; महाराष्ट्रात म.गो. रानडे, भांडारकर, लोकहितवादी, आगरकर, महर्षी कर्वे, गोपाळ कृष्ण गोखले, सयाजीराव गायकवाड, विठ्ठल रामजी शिंदे, शाहू महाराज, विश्राम रामजी घोले आदी अनेकांच्या प्रयत्नातून शिक्षणाचा रथ प्रगती करीत होता. त्यात अ‍ॅनी बेझंट, मारिया माँटेसरी, मेरी कार्पेन्टर, इ. ए. मोनिंग, रिबेका सिमियन यांसारख्या स्त्रियांचाही मोठा वाटा होता. १८८५ मध्ये कोलकत्यात स्वरूपकुमारी देवी यांनी ‘शक्ति समिती’, १८९२ मध्ये पं. रमाबाई यांनी ‘शारदा सदन’, १९०९ मध्ये रमाबाई रानडे यांनी मुंबईत ‘सेवासदन’ या शिक्षणसंस्थांची स्थापना केली. काशीबाई हेरलेकर, डॉ. काशीबाई नवरंगे यांचीही या कामात साथ मिळाली. १९२३ ते १९७३ या अर्धशतकात ताराबाई मोडक यांनी भारतभर बालशिक्षणाचं बीज रोवलं आणि बालशिक्षणाच्या क्षेत्रात उचित तंत्र निर्माण केलं. १९२४ मध्ये नागपूरच्या जाईबाई चौधरी यांनी चोखामेळा कन्याशाळेची स्थापना केली, तर अंजनाबाई देशभ्रतार यांनी मुलींसाठी वसतिगृह काढलं. त्याचप्रमाणे मुस्लीम मुलींसाठी बेगम जजिरा, आतिया आणि जोहरा फैजी, तसेच रुकीया हुसैन यांनी शिक्षणक्षेत्रात योगदान दिलं या काळात उच्चशिक्षित स्त्रिया या समाजसेविका, स्वातंत्र्यसैनिकही होत्या. त्यात सरलादेवी चौधुराणी, हेमप्रभा मुजुमदार, ज्योतिर्मयी गांगुली अशा अनेक जणी होत्या.
१९३७ मध्ये गांधीजींनी ‘नई तालीम’ ही संकल्पना मांडली. हा कार्यक्रम त्यांनी अशा पद्धतीनं बनवला होता की जेणेकरून मुलं एका राष्ट्रीय समाजाचा भाग बनतील, त्यात जीवनाच्या सर्व अंगांचा विचार केलेला असेल. ‘नई तालीम’ हा गांधीजींच्या शांती आणि अहिंसेच्या तत्त्वांचा आविष्कार होता, असं म्हणता येईल. गांधीजींच्या प्रेरणेनं सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, मुत्थुलक्ष्मी रेड्डी या स्त्रियांनीही शिक्षण आणि स्वातंत्र्यलढय़ात मोठं काम केलं. त्याचप्रमाणे अबला बोस, सरलादेवी राय, मृणालिनी सेन यांनी शिक्षणसंस्था स्थापण्यात पुढाकार घेतला. साधारणपणे १९०१ ते १९५० हा शिक्षणाचं महत्त्व आणि शिक्षणप्रसार या दृष्टीनं महत्त्वाचा काळ होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलितांना ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ हा मंत्र देऊन तत्कालीन अन्याय्य चातुर्वर्ण समाजरचनेवर प्रहार करायला प्रवृत्त केलं. दलितांची शिक्षणात प्रगती होण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं झालं पाहिजे, तसेच त्यांनी उच्च शिक्षणही घेतलं पाहिजे असं त्यांचं मत होतं. आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याचं कळकळीचं आवाहन ते दलित स्त्रियांना करत असत. स्त्रियांनी केवळ कुटुंबाच्या नव्हे तर स्वत:च्या उन्नतीसाठी शिकलं पाहिजे असं ते सांगत. बाबासाहेबांच्या प्रेरणेनं दलितांच्या पिढय़ा शिकू लागल्या त्यात स्त्रियाही होत्या.
२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला आणि भारतातील प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. एकप्रकारे राज्यघटनेच्या माध्यमातून घडलेली ती सामाजिक क्रांतीच होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाचे पहिले पंतप्रधान पंतप्रधान नेहरू यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात्मक उच्च दर्जाचं शिक्षण देणाऱ्या आयआयटीसारख्या शिक्षणसंस्थांची स्थापना करून आधुनिक भारताची पायाभरणी केली. आपले पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी त्यांच्या १६ वर्षांच्या कारकीर्दीत सक्तीचं प्राथमिक शिक्षण आणि महिला शिक्षणाचा अंतर्भाव असलेल्या प्रौढ शिक्षणावर भर दिला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचं त्यांचं ध्येय होतं.
यानंतर ७०-८०च्या दशकांत शिक्षणाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्रात अनेक सामाजिक संघटना पुढे सरसावल्या. तसेच ‘कारकुनी’ मानसिकतेचे नागरिक निर्माण करणाऱ्या प्रचलित शिक्षणपद्धतीला छेद देऊन स्वतंत्र प्रज्ञेचे विद्यार्थी घडवण्याचे अनेक प्रयोगही झाले. अनुताई वाघ यांचं नाव यासंदर्भात प्रकर्षांनं आठवतं. कोसबाड येथील आदिवासींच्या मुलांच्या घरांपर्यंत त्यांनी शाळा नेल्या. आदिवासींच्या अंगणात पोहोचलेली शाळा म्हणून ‘अंगणवाडी’ हा शब्द तिथेच जन्माला आला. पुढे अंगणवाडी ही संकल्पना अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राबवली. तसेच कोल्हापूर इथे लीलाताई पाटील यांनी ‘सृजन-आनंद’ या शाळेच्या माध्यमातून नवनवीन प्रयोग केले. मुलांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता सभोवतालचा निसर्ग, समाज, दैनंदिन व्यवहार यातून जीवनाचं ज्ञान त्यांनी घ्यावं, त्यांच्यात विविध कौशल्ये निर्माण व्हावीत आणि मुख्य म्हणजे शिकण्याचा सर्जनशील आनंद त्यांना घेता यावा यासाठी त्यांनी विविध मार्ग चोखाळले. पुणे येथील ‘अक्षर-नंदन’ या शाळेतही विद्या पटवर्धन, सुहास कोल्हेकर, वंदना भागवत यांनी आगळावेगळा प्रयोग राबवला आहे. अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाऊन निर्मितीक्षमतेची मशागत करणाऱ्या विविध गोष्टी करण्यात रमलेली मुलं हे चित्र इथे दिसतं. पुणे जिल्ह्य़ातील चाकणजवळ पाबळ इथे ‘विज्ञानाश्रम’ या संस्थेत व्यवसायाधारित शिक्षण दिलं जातं. ‘मानव्य’ या संस्थेत विजयाताई लवाटे (आता हयात नाहीत) शरीर विक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना शिकवत असत. साताऱ्यात वर्षां देशपांडे, शैला जाधव नापास मुलांसाठी काम करून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करत असतात.
मेधा पाटकर यांच्या ‘जीवनशाळां’मध्ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रातील मुले ‘लढाई पढाई साथ साथ’ करत असतात. डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग, डॉ. प्रकाश आणि डॉ. मंदाकिनी आमटे यांना आदिवासी भागात काम करत असताना शिक्षणाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणं शक्यच नव्हतं. आरोग्याबरोबर आदिवासी शिक्षणाकडेही ते लक्ष पुरवतात. त्याचप्रमाणे कुसुमताई कर्णिक, रेणू गावस्कर, रेणू दांडेकर ही या क्षेत्रातील भरीव काम करणारी महत्त्वाची नावं आहेत. ‘सेवासदन’नं विशेष मुलांसाठी सुरू केलेल्या ‘दिलासा केंद्र’च्या स्थापनेत संध्या देवरुखकर यांचा मोलाचा वाटा आहे. पुण्यातील ‘ज्ञानप्रबोधिनी’ या शिक्षणसंस्थेत मुलांमध्ये राष्ट्रप्रेम, विज्ञान जिज्ञासा, जगण्याची कौशल्ये, कृतिशीलता रुजवण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले जातात.
९० च्या दशकात शिक्षणक्षेत्रात अभ्यासक आणि कार्यकर्ते म्हणून पुढे आलेली नावं म्हणजे प्रा. जयदेव डोळे, हेरंब कुलकर्णी आणि डॉ. श्रुती पानसे. वर्तमान शिक्षणपद्धतीवर अंकुश ठेवून भाष्य करून वास्तवाचं भान देण्याचं काम हे तिघेजण करत आहेत. आंध्र प्रदेशातील राजमुंद्री जिल्ह्य़ात नफिसा डिसुझा आदिवासींसाठी रात्रशाळा चालवते आहे, तर मध्य प्रदेशात झाबुआ इथे साधना खोचे काम करते आहे.
सरकारी पातळीवर पहिल्यापासून ईबीसी, आरक्षण, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना इत्यादींच्या माध्यमातून समाजातील मागास गटांतील, मागास जाती-जमातींतील, गरीब, कष्टकरी घरातल्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा काही अंशी परिणाम होऊन या वर्गातील मुलं, काही प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या मिळवून स्थिर झाली. परंतु बहुजन वर्गातील मोठा भाग आजही शिक्षणापासून वंचित आहे. नुकतीच ऑक्टोबर २०१६ मध्ये राज्य विधीमंडळाने ईबीसीची मर्यादा सहा लाखांपर्यंत वाढवली. परंतु त्यानं परिघाबाहेरच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सुटणार आहे का?
विशेषत: भटक्या विमुक्त, आदिवासी, असंघटित कामगार यांच्या मुलांपर्यंत या सवलतींचे फायदे पोचणार की नाही, की उत्पन्नाचे खोटे दाखले सादर करून परत प्रस्थापित वर्गच हे फायदे लाटणार आहे, अशी शंका उपस्थित केली जातेय. हेरंब कुलकर्णी यांनी केलेल्या एका सव्‍‌र्हेनुसार शिक्षणाचा दर्जा प्रचंड घसरलेला आहे, त्याचं काय करायचं हा प्रश्न आहे. २००० नंतर खासगीकरणामुळे शिक्षण महाग होऊन बसलं आहे आणि गरीब कष्टकरी वर्गासाठी ते पुन्हा अप्राप्य झालं आहे. असे अनेक प्रश्न अधांतरी आहेत. असं असलं तरीही, स्त्रियांनी स्त्री आणि एकूणच शिक्षणासाठी झालेल्या सुरुवातीपासूनच्या चळवळीत मारलेली मजल विसरण्यासारखी नक्कीच नाही.
anjalikulkarni1810@gmail.com
शिक्षणाशिवाय माणसाचे जीवन व्यर्थ आहे ही कल्पना आपल्याकडे ब्रिटिशांच्या काळात आली. या दृष्टीनं एकोणिसाव्या शतकातला स्त्री-पुरुष शिक्षणाचा इतिहास अत्यंत रोमांचकारक आहे. ब्रिटिशांनी आपल्यावर दीडशे र्वष राज्य केलं, त्याचे अनेक चांगले-वाईट दूरगामी परिणाम झाले. ब्रिटिश सरकारनं त्यांच्या गरजेनुसार भारतीयांना शिक्षण द्यायला सुरुवात केली आणि मिशनऱ्यांनी धर्मप्रसाराच्या हेतूनं. परंतु त्यातून चांगली गोष्ट अशी घडली की, इंग्रजी शिक्षणाच्या प्रभावानं इथल्या विचारवंतांमध्ये मंथन सुरू झालं आणि सामाजिक सुधारणा त्यांना महत्त्वाच्या वाटू लागल्या. शिक्षण, स्त्री शिक्षण हा त्यातला एक महत्त्वाचा घटक होता. त्यातूनच ब्राह्मणेतर समाजासाठी शिक्षण ही मूलभूत परिवर्तनाची नांदी ठरेल हे लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात महात्मा फुले यांनी कौटुंबिक, सामाजिक पातळीवरचा विरोध पत्करून सावित्रीबाईंना शिकविलं. १८४८ मध्ये त्यांनी पुण्यात शाळा काढली, १८५१ मध्ये त्यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा काढली. समाजानं केलेली हेटाळणी सोसून सावित्रीबाईंमधली आद्यशिक्षिका घडली. महात्मा फुले यांनी सुरू केलेली परिवर्तनाची चळवळ सावित्रीबाईंनी सुरू ठेवली. नवऱ्याच्या आग्रहामुळे विवाहानंतर शिकलेल्या आणि नंतर शिक्षणक्षेत्रात काम केलेल्या स्त्रियांमध्ये सावित्रीबाई, रमाबाई रानडे, लक्ष्मीबाई टिळक ही ठळक नावं. फुले यांच्या सत्यशोधकी मार्गानं प्रभावित झालेल्या ताराबाई शिंदे यांनी स्त्रीशिक्षणाबद्दल सडेतोड विचार मांडले.
खरेतर, याही आधी १८२४ मध्ये मुंबईत गंगाबाई नावाच्या स्त्रीनं मुलींची शाळा काढली होती असा उल्लेख अरुणा ढेरे यांच्या ‘विस्मृतीचित्रे’ या ग्रंथात सापडतो. परंतु त्यानंतर गंगाबाई दोनच महिन्यांत मृत्युमुखी पडल्या, त्यामुळे ही शाळा बंद पडली. यानंतरच्या काळात भारतभर नवशिक्षितांची एक पिढी उदयाला आली आणि तिनं त्या वेळच्या कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, पुणे, बनारस या देशीय वळणाच्या देशनिष्ठ, धर्मनिरपेक्ष शिक्षणसंस्थांची उभारणी केली. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, टागोर कुटुंब; महाराष्ट्रात म.गो. रानडे, भांडारकर, लोकहितवादी, आगरकर, महर्षी कर्वे, गोपाळ कृष्ण गोखले, सयाजीराव गायकवाड, विठ्ठल रामजी शिंदे, शाहू महाराज, विश्राम रामजी घोले आदी अनेकांच्या प्रयत्नातून शिक्षणाचा रथ प्रगती करीत होता. त्यात अ‍ॅनी बेझंट, मारिया माँटेसरी, मेरी कार्पेन्टर, इ. ए. मोनिंग, रिबेका सिमियन यांसारख्या स्त्रियांचाही मोठा वाटा होता. १८८५ मध्ये कोलकत्यात स्वरूपकुमारी देवी यांनी ‘शक्ति समिती’, १८९२ मध्ये पं. रमाबाई यांनी ‘शारदा सदन’, १९०९ मध्ये रमाबाई रानडे यांनी मुंबईत ‘सेवासदन’ या शिक्षणसंस्थांची स्थापना केली. काशीबाई हेरलेकर, डॉ. काशीबाई नवरंगे यांचीही या कामात साथ मिळाली. १९२३ ते १९७३ या अर्धशतकात ताराबाई मोडक यांनी भारतभर बालशिक्षणाचं बीज रोवलं आणि बालशिक्षणाच्या क्षेत्रात उचित तंत्र निर्माण केलं. १९२४ मध्ये नागपूरच्या जाईबाई चौधरी यांनी चोखामेळा कन्याशाळेची स्थापना केली, तर अंजनाबाई देशभ्रतार यांनी मुलींसाठी वसतिगृह काढलं. त्याचप्रमाणे मुस्लीम मुलींसाठी बेगम जजिरा, आतिया आणि जोहरा फैजी, तसेच रुकीया हुसैन यांनी शिक्षणक्षेत्रात योगदान दिलं या काळात उच्चशिक्षित स्त्रिया या समाजसेविका, स्वातंत्र्यसैनिकही होत्या. त्यात सरलादेवी चौधुराणी, हेमप्रभा मुजुमदार, ज्योतिर्मयी गांगुली अशा अनेक जणी होत्या.
१९३७ मध्ये गांधीजींनी ‘नई तालीम’ ही संकल्पना मांडली. हा कार्यक्रम त्यांनी अशा पद्धतीनं बनवला होता की जेणेकरून मुलं एका राष्ट्रीय समाजाचा भाग बनतील, त्यात जीवनाच्या सर्व अंगांचा विचार केलेला असेल. ‘नई तालीम’ हा गांधीजींच्या शांती आणि अहिंसेच्या तत्त्वांचा आविष्कार होता, असं म्हणता येईल. गांधीजींच्या प्रेरणेनं सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, मुत्थुलक्ष्मी रेड्डी या स्त्रियांनीही शिक्षण आणि स्वातंत्र्यलढय़ात मोठं काम केलं. त्याचप्रमाणे अबला बोस, सरलादेवी राय, मृणालिनी सेन यांनी शिक्षणसंस्था स्थापण्यात पुढाकार घेतला. साधारणपणे १९०१ ते १९५० हा शिक्षणाचं महत्त्व आणि शिक्षणप्रसार या दृष्टीनं महत्त्वाचा काळ होता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दलितांना ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ हा मंत्र देऊन तत्कालीन अन्याय्य चातुर्वर्ण समाजरचनेवर प्रहार करायला प्रवृत्त केलं. दलितांची शिक्षणात प्रगती होण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचं झालं पाहिजे, तसेच त्यांनी उच्च शिक्षणही घेतलं पाहिजे असं त्यांचं मत होतं. आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याचं कळकळीचं आवाहन ते दलित स्त्रियांना करत असत. स्त्रियांनी केवळ कुटुंबाच्या नव्हे तर स्वत:च्या उन्नतीसाठी शिकलं पाहिजे असं ते सांगत. बाबासाहेबांच्या प्रेरणेनं दलितांच्या पिढय़ा शिकू लागल्या त्यात स्त्रियाही होत्या.
२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला आणि भारतातील प्रत्येक नागरिकाला शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला. एकप्रकारे राज्यघटनेच्या माध्यमातून घडलेली ती सामाजिक क्रांतीच होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशाचे पहिले पंतप्रधान पंतप्रधान नेहरू यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात्मक उच्च दर्जाचं शिक्षण देणाऱ्या आयआयटीसारख्या शिक्षणसंस्थांची स्थापना करून आधुनिक भारताची पायाभरणी केली. आपले पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी त्यांच्या १६ वर्षांच्या कारकीर्दीत सक्तीचं प्राथमिक शिक्षण आणि महिला शिक्षणाचा अंतर्भाव असलेल्या प्रौढ शिक्षणावर भर दिला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचं त्यांचं ध्येय होतं.
यानंतर ७०-८०च्या दशकांत शिक्षणाचे फायदे तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्रात अनेक सामाजिक संघटना पुढे सरसावल्या. तसेच ‘कारकुनी’ मानसिकतेचे नागरिक निर्माण करणाऱ्या प्रचलित शिक्षणपद्धतीला छेद देऊन स्वतंत्र प्रज्ञेचे विद्यार्थी घडवण्याचे अनेक प्रयोगही झाले. अनुताई वाघ यांचं नाव यासंदर्भात प्रकर्षांनं आठवतं. कोसबाड येथील आदिवासींच्या मुलांच्या घरांपर्यंत त्यांनी शाळा नेल्या. आदिवासींच्या अंगणात पोहोचलेली शाळा म्हणून ‘अंगणवाडी’ हा शब्द तिथेच जन्माला आला. पुढे अंगणवाडी ही संकल्पना अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राबवली. तसेच कोल्हापूर इथे लीलाताई पाटील यांनी ‘सृजन-आनंद’ या शाळेच्या माध्यमातून नवनवीन प्रयोग केले. मुलांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता सभोवतालचा निसर्ग, समाज, दैनंदिन व्यवहार यातून जीवनाचं ज्ञान त्यांनी घ्यावं, त्यांच्यात विविध कौशल्ये निर्माण व्हावीत आणि मुख्य म्हणजे शिकण्याचा सर्जनशील आनंद त्यांना घेता यावा यासाठी त्यांनी विविध मार्ग चोखाळले. पुणे येथील ‘अक्षर-नंदन’ या शाळेतही विद्या पटवर्धन, सुहास कोल्हेकर, वंदना भागवत यांनी आगळावेगळा प्रयोग राबवला आहे. अभ्यासक्रमाच्या पलीकडे जाऊन निर्मितीक्षमतेची मशागत करणाऱ्या विविध गोष्टी करण्यात रमलेली मुलं हे चित्र इथे दिसतं. पुणे जिल्ह्य़ातील चाकणजवळ पाबळ इथे ‘विज्ञानाश्रम’ या संस्थेत व्यवसायाधारित शिक्षण दिलं जातं. ‘मानव्य’ या संस्थेत विजयाताई लवाटे (आता हयात नाहीत) शरीर विक्रय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना शिकवत असत. साताऱ्यात वर्षां देशपांडे, शैला जाधव नापास मुलांसाठी काम करून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करत असतात.
मेधा पाटकर यांच्या ‘जीवनशाळां’मध्ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्रातील मुले ‘लढाई पढाई साथ साथ’ करत असतात. डॉ. अभय आणि डॉ. राणी बंग, डॉ. प्रकाश आणि डॉ. मंदाकिनी आमटे यांना आदिवासी भागात काम करत असताना शिक्षणाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणं शक्यच नव्हतं. आरोग्याबरोबर आदिवासी शिक्षणाकडेही ते लक्ष पुरवतात. त्याचप्रमाणे कुसुमताई कर्णिक, रेणू गावस्कर, रेणू दांडेकर ही या क्षेत्रातील भरीव काम करणारी महत्त्वाची नावं आहेत. ‘सेवासदन’नं विशेष मुलांसाठी सुरू केलेल्या ‘दिलासा केंद्र’च्या स्थापनेत संध्या देवरुखकर यांचा मोलाचा वाटा आहे. पुण्यातील ‘ज्ञानप्रबोधिनी’ या शिक्षणसंस्थेत मुलांमध्ये राष्ट्रप्रेम, विज्ञान जिज्ञासा, जगण्याची कौशल्ये, कृतिशीलता रुजवण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले जातात.
९० च्या दशकात शिक्षणक्षेत्रात अभ्यासक आणि कार्यकर्ते म्हणून पुढे आलेली नावं म्हणजे प्रा. जयदेव डोळे, हेरंब कुलकर्णी आणि डॉ. श्रुती पानसे. वर्तमान शिक्षणपद्धतीवर अंकुश ठेवून भाष्य करून वास्तवाचं भान देण्याचं काम हे तिघेजण करत आहेत. आंध्र प्रदेशातील राजमुंद्री जिल्ह्य़ात नफिसा डिसुझा आदिवासींसाठी रात्रशाळा चालवते आहे, तर मध्य प्रदेशात झाबुआ इथे साधना खोचे काम करते आहे.
सरकारी पातळीवर पहिल्यापासून ईबीसी, आरक्षण, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना इत्यादींच्या माध्यमातून समाजातील मागास गटांतील, मागास जाती-जमातींतील, गरीब, कष्टकरी घरातल्या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा काही अंशी परिणाम होऊन या वर्गातील मुलं, काही प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या मिळवून स्थिर झाली. परंतु बहुजन वर्गातील मोठा भाग आजही शिक्षणापासून वंचित आहे. नुकतीच ऑक्टोबर २०१६ मध्ये राज्य विधीमंडळाने ईबीसीची मर्यादा सहा लाखांपर्यंत वाढवली. परंतु त्यानं परिघाबाहेरच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सुटणार आहे का?
विशेषत: भटक्या विमुक्त, आदिवासी, असंघटित कामगार यांच्या मुलांपर्यंत या सवलतींचे फायदे पोचणार की नाही, की उत्पन्नाचे खोटे दाखले सादर करून परत प्रस्थापित वर्गच हे फायदे लाटणार आहे, अशी शंका उपस्थित केली जातेय. हेरंब कुलकर्णी यांनी केलेल्या एका सव्‍‌र्हेनुसार शिक्षणाचा दर्जा प्रचंड घसरलेला आहे, त्याचं काय करायचं हा प्रश्न आहे. २००० नंतर खासगीकरणामुळे शिक्षण महाग होऊन बसलं आहे आणि गरीब कष्टकरी वर्गासाठी ते पुन्हा अप्राप्य झालं आहे. असे अनेक प्रश्न अधांतरी आहेत. असं असलं तरीही, स्त्रियांनी स्त्री आणि एकूणच शिक्षणासाठी झालेल्या सुरुवातीपासूनच्या चळवळीत मारलेली मजल विसरण्यासारखी नक्कीच नाही.
anjalikulkarni1810@gmail.com
