कामगार या शब्दाची व्याप्ती फारच मोठी आहे. संघटित क्षेत्राबरोबरच असंघटित क्षेत्रातील स्त्री कामगारांनीही आपापल्या हक्कांसाठी मोठय़ा प्रमाणात आंदोलनं करून आपले हक्क मिळवले. कामगारांतही स्त्री नेतृत्व चमकून उठले आणि भगिनीभावनेने अनेक प्रश्न तडीस लागले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कामगारांच्या हाती सत्ता यायला हवी, असे मार्क्‍सने म्हटले होते. त्याचा परिणाम म्हणून जगभरातच कामगार चळवळी फार मोठय़ा प्रमाणावर झाल्या. खरे तर कामगार चळवळीची व्याप्ती फार मोठी आहे. मुळात ‘कामगार’ या शब्दामध्ये बँका, एलआयसी यांसारख्या संघटित क्षेत्रापासून ऊस तोडणी, काचपत्रा गोळा करणे तसेच मोलकरणी, हॉटेल अशा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा समावेश होतो. विशेषत: महाराष्ट्रात कामगार स्त्रियांनी फार लढाऊ बाणा दाखविलेला आहे.
संघटित क्षेत्रात बँका, एलआयसी यांच्या कर्मचारी संघटना पहिल्यापासूनच फार मजबूत होत्या. १९७५ नंतर बँकांमध्ये स्त्रियांची भरती मोठय़ा प्रमाणावर झाली आणि प्रथम मोठय़ा शहरांतून त्या संघटनेत कार्यरत होऊ लागल्या. या संदर्भात ए.आय.बी.ई.ए.च्या केंद्रीय समितीच्या सभासद आणि बँक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियनच्या उपसचिव दीपा घाग यांनी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, ‘‘खऱ्या अर्थाने स्त्रियांच्या सहभागाची सुरुवात झाली ती १९९५ मध्ये मुंबईत झालेल्या अधिवेशनामध्ये. या वेळी कॉ. आशा मोकाशी आणि हवोवी पटेल यांची निमंत्रक आणि अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. या अधिवेशनापासून प्रत्येक बँकेत ‘विमेन्स सेल’ स्थापन करण्याची सुरुवात झाली.
कॉ. तारकेश्वर चक्रवर्ती, एन संपत, वेंकटाचलन इत्यादी पुरुष पदाधिकाऱ्यांनी स्त्रियांचे योगदान वाढावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले. निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असावा यासाठी त्यांना १९९६ मध्ये प्रथमच विभागवार जनरल कौन्सिलवर सभासद म्हणून घेतले गेले. १९९७ मध्ये आशा मोकाशी, सोनाली विश्वास आणि उमा महादेवन या केंद्रीय समितीत निवडल्या गेल्या. त्यानंतर २००० मध्ये या तिघींशिवाय
के. मालिका (केरळ), अनुप माथूर (दिल्ली), दीपा घाग (महाराष्ट्र), राधा मणी (उत्तर प्रदेश) इत्यादींचा समावेश झाला. त्याच वेळी ललिता जोशी यांना सर्व बँकाचे मिळून अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व मिळाले. सध्या एकूण तेरा जणी केंद्रीय समितीत समर्थपणे जबाबदारी निभावत आहेत. प्रत्येक बँकेच्या राष्ट्रीय, राज्य आणि युनिटनिहाय स्त्री प्रतिनिधी असाव्यात असा निर्णय आला.
महाराष्ट्रात स्वाती नायडू, उज्ज्वला राणे, वर्षां प्रभू, हुतोक्षी, रोहिणी खिस्ती, सुनीता गणोरकर या वेगवेगळ्या बँकांमधील स्त्रिया फार सक्रिय होत्या. विशेष म्हणजे, ‘स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद’ येथे कामगार संचालक या मोठय़ा पदावर लक्ष्मी श्रीनिवास यांची नियुक्ती झाली.
स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागामुळे अनेक चांगले बदल घडून आले. मुख्य म्हणजे स्त्री कर्मचाऱ्यांना एक संरक्षण मिळाले. स्वतंत्र शौचालय, तसेच मातृत्व, गर्भपात, दत्तक मूल यांसाठी आवश्यक रजा मिळू लागली. संघटनेच्या रेटय़ामुळे शासनाने प्रत्येक विभागात स्त्रियांच्या लैंगिक छळाविरोधात समिती नेमणे सक्तीचे केले. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात त्यांच्या वयाचा विचार केला जाऊ लागला. एवढेच नव्हे, तर द्विपक्षीय कराराच्या वाटाघाटीमध्ये देखील केंद्रीय समितीतील स्त्रियांचा समावेश झाला. या वेळच्या ११व्या करारासाठी ललिता जोशी निमंत्रक आहेत. स्वत: दीपा घाग यांनी पुणे जिल्ह्य़ात स्त्रियांना मोठय़ा प्रमाणावर संघटित केले आहे.
सर्वात मोठे आव्हान होते असंघटित क्षेत्रातील स्त्री कामगारांना संघटित करण्याचे. पण पुणे शहर मोलकरीण संघटनेच्या मेधा थत्ते यांच्याशी बोलताना त्यांनी मोलकरणींनी स्वत:च केलेल्या उत्स्फूर्त संपाविषयी सांगितले. १९८०च्या सुमारास पुण्यात एक घरकाम करणाऱ्या बाई आजारी पडल्या. त्यांनी मालकिणीला ‘तीन दिवस येणार नाही’ असा निरोप दिला. प्रत्यक्षात बरी होऊन ती पाच-सहा दिवसांनी कामावर गेली. मालकिणीने अपमान करून त्यांना कामावरून काढून टाकले. या चिडल्या आणि खाली येऊन हौदावर काम करणाऱ्या इतर बायकांपाशी बडबड करत त्यांनी त्यांना हाक दिली, ‘‘चला, उठा. ठेवा भांडी तशीच.’’ इतर जणीही त्यांच्याबरोबर आल्या. असे करत करत ३००-४०० मोलकरणी म्हणून काम करणाऱ्या बाया एका पारावर बसल्या. तेव्हा कामगार नेते भालचंद्र केरकर तेथून जात होते. त्यांनी चौकशी केली आणि लीलाताई भोसले यांना बोलावून घेतले. त्यांच्या मागण्या नीट मांडल्या आणि त्या संपाला नेतृत्व दिले. या संपात हजारभर स्त्रिया सामील झाल्या होत्या.
नंतर संघटनेने पगारवाढ, रजा, सुट्टय़ा, पगाराइतका बोनस या मागण्या लावून धरल्या. पूर्वी बोनस हा हक्क आहे असे कुठल्याही शहरात नव्हते नंतर ते प्रस्थापित झाले. त्यासाठी स्वत: स्त्रियांनी फार लढाऊ बाणा दाखविला. तसेच वृत्तपत्रांनी बाजू उचलून धरली. पांढरपेशा समाजातील काही स्त्रियांनी तत्पर प्रतिसाद दिला. परंतु काही म्हणाल्या, ‘‘संघटनेचा यात काय संबंध? हा आमचा घरेलू मामला आहे.’’ तेव्हा त्यांना समजावून सांगावे लागले की, ‘‘ती कष्ट करते बोनस, पगारवाढ हा तिचा हक्क आहे आणि तिच्या वतीने आम्ही बोलतोय.’’ तसेच, १९७५ मध्ये स्त्रीमुक्तीचे वातावरण होते. त्यातून बाईच बाईला न्याय देईल असा भगिनीभावाचा मुद्दा आला; परंतु यात मालकीण, मजूर असा वर्गीय प्रश्न असल्याचेही पटवून द्यावे लागले.
त्याचप्रमाणे या स्त्रियांचे घरगुती हिंसाचाराचे प्रश्न होते. ते संघटनेने सोडवले. विशेष म्हणजे, मोलकरणींमधून पुढे आलेल्या स्त्रियांमधूनच नेत्या आणि समुपदेशक निर्माण झाल्या. आज दहा-दहा हजारांच्या सभेतही या स्त्रिया धडाधड बोलतात. त्या स्वत:साठी आणि इतरांसाठीही संघर्ष करू लागल्या. त्यात पद्मा सुतार, इंदू बने, नलिनी गुरव, वंदना वनगे, चंद्रभागा, कुसुम भोसले, सिंधू मारणे, मंगल मिश्रा या लढावू स्त्रिया आहेत. असे सहा संप स्त्रियांनी घडवून आणले. आता ग्रॅच्युइटी मिळावी म्हणून कायदा झाला आहे. स्त्रियांची परिस्थिती आता सुधारली आहे. त्या दुचाकीही चालवू लागल्या आहेत.
पांडवनगर झोपडपट्टीत दारूचे धंदे बंद करून स्त्रियांनी व्यसनी पुरुषांवर चांगली दहशत बसविली. त्याचे अनेक चांगले परिणाम झाले. मोलकरीण संघटनेने टेल्को कामगार, एन्रॉन, मेट्रोविरोध अशा इतर लढय़ातही भाग घेतला. स्वत: मेधाताई औद्योगिक क्षेत्रातही काम करतात. ‘हिंदुस्तान युनिलिव्हर’मध्ये १८५ कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात त्यांचा वाटा होता. ‘कोकाकोला’ कंपनीतील प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेला. फिलिप्स कंपनीतही लढाऊ संघटना होती. तिथेच पहिले चांगले पाळणाघर होते.
त्याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना संघटित करताना एल. डी. भोसले, लीलाताई भोसले, अशोक आणि मुक्ता मनोहर यांनी फार मोठे काम केले. या संदर्भात शोभा बनसोडे, सुमन अश्तुल, प्रमिला वाघमारे, मीना खवळे, रतन धिमधिमे इत्यादी सफाई कामगारांनी संघटनेत आल्यामुळे आपले आयुष्य कसे आमूलाग्र बदलले याच्या हृदयस्पर्शी कहाण्या सांगितल्या. संघटनेत बाईचा मनाचा पिंडच बदलतो, असे त्या म्हणाल्या.
कामगार नेते भालचंद्र केरकर यांनी एकूण महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीचे एक चित्र उभे केले. कापड उद्योगातील लढाऊ स्त्रिया, विडी कामगार, अंगणवाडी सेविका, ऊस तोडणी कामगारांच्या बायका यांनी दिलेल्या लढय़ांची त्यांनी माहिती सांगितली. साखर कारखान्यात स्त्रिया कामगार नव्हत्या पण सहा महिने झाले तरी पगार दिले नाहीत तेव्हा या एरवी पडदानशीन असणाऱ्या त्यांच्या बायकांनी अपूर्व संघर्ष केला. कारखान्याच्या प्रवेशदाराशी त्या मालकांना ओवाळण्यासाठी म्हणून उभ्या राहिल्या आणि कुणाला कळायच्या आत त्यांना खाली ओढून त्यांना झोड झोड झोडलं. त्यानंतर आठ दिवसांत पगार निघाले.
या विविध आंदोलनांमध्ये विविध पक्ष आणि संघटनांच्या स्त्रियांनी नेतृत्व केले. किरण मोघे यांनी मार्क्‍सवादी पक्षाची मोलकरीण संघटना तसेच विडी कामगारांसाठी काम केले. कोल्हापूरला अंगणवाडी सेविकांमध्ये सुशीला कुलकर्णी, सुवर्णा तळेकर यांनी जबरदस्त लढे दिले. सीपीआयच्या मालिनी तुळपुळे, शांता रानडे यांनी आंदोलने घडविली. अनुराधा आठवले यांनी ‘नर्सेस फेडरेशन’ या महाराष्ट्रव्यापी संघटनेची स्थापना करून नर्सेससाठी अनेक सुविधा मिळविल्या. त्यांना रुग्णांनी देखील पाठिंबा दिला. श्रीरामपूर येथे स्त्रियांनी रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी जोरदार आंदोलन केले. तहसीलदार कचेरीला हजारो बायकांनी घेराव घातला. कोकणात मिठागरातील स्त्रिया तसेच मुंबईत बीएसएनएलमधील लैंगिक छळ करणाऱ्या अधिकाऱ्याला स्त्रियांनी छत्र्यांनी मार दिला. एलआयसीमधील ‘वॉक आऊट’ बघून एक जर्मन महिलाही चकीत झाली. रायपूर येथे नन्सवर बलात्कार केलेल्या गुंडांना अटक करण्यासाठी स्त्रियांनी कमिशनरला घेराव घातला. मुंबईत
प्रेमाताई पुरव याही कामगार लढय़ात सहभागी होत्या. भारतीय मजदूर संघातही १९८०च्या सुमारास जयाबेन नायकसारख्या स्त्रिया औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत होत्या तर सध्या गीता गोखले, मंगलंबा राव, प्रमोदिनी दास, नीता चौबे, अर्चना सोहोनी या राष्ट्रीय पातळीवर काम करीत आहेत.
खरे तर, स्त्रियांच्या या योगदानाची व्यवस्थीत नोंद होणे गरजेचे आहे या सगळ्या रोमहर्षक आणि लढाऊ इतिहासाचे दस्तावेजीकरण होणे गरजेचे आहे. वृत्तपत्रातील एक लेख म्हणजे केवळ या तेजस्वी इतिहासाची एक झलक.
anjalikulkarni1810@gmail.com
कामगारांच्या हाती सत्ता यायला हवी, असे मार्क्‍सने म्हटले होते. त्याचा परिणाम म्हणून जगभरातच कामगार चळवळी फार मोठय़ा प्रमाणावर झाल्या. खरे तर कामगार चळवळीची व्याप्ती फार मोठी आहे. मुळात ‘कामगार’ या शब्दामध्ये बँका, एलआयसी यांसारख्या संघटित क्षेत्रापासून ऊस तोडणी, काचपत्रा गोळा करणे तसेच मोलकरणी, हॉटेल अशा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा समावेश होतो. विशेषत: महाराष्ट्रात कामगार स्त्रियांनी फार लढाऊ बाणा दाखविलेला आहे.
संघटित क्षेत्रात बँका, एलआयसी यांच्या कर्मचारी संघटना पहिल्यापासूनच फार मजबूत होत्या. १९७५ नंतर बँकांमध्ये स्त्रियांची भरती मोठय़ा प्रमाणावर झाली आणि प्रथम मोठय़ा शहरांतून त्या संघटनेत कार्यरत होऊ लागल्या. या संदर्भात ए.आय.बी.ई.ए.च्या केंद्रीय समितीच्या सभासद आणि बँक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियनच्या उपसचिव दीपा घाग यांनी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, ‘‘खऱ्या अर्थाने स्त्रियांच्या सहभागाची सुरुवात झाली ती १९९५ मध्ये मुंबईत झालेल्या अधिवेशनामध्ये. या वेळी कॉ. आशा मोकाशी आणि हवोवी पटेल यांची निमंत्रक आणि अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. या अधिवेशनापासून प्रत्येक बँकेत ‘विमेन्स सेल’ स्थापन करण्याची सुरुवात झाली.
कॉ. तारकेश्वर चक्रवर्ती, एन संपत, वेंकटाचलन इत्यादी पुरुष पदाधिकाऱ्यांनी स्त्रियांचे योगदान वाढावे यासाठी विशेष प्रयत्न केले. निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग असावा यासाठी त्यांना १९९६ मध्ये प्रथमच विभागवार जनरल कौन्सिलवर सभासद म्हणून घेतले गेले. १९९७ मध्ये आशा मोकाशी, सोनाली विश्वास आणि उमा महादेवन या केंद्रीय समितीत निवडल्या गेल्या. त्यानंतर २००० मध्ये या तिघींशिवाय
के. मालिका (केरळ), अनुप माथूर (दिल्ली), दीपा घाग (महाराष्ट्र), राधा मणी (उत्तर प्रदेश) इत्यादींचा समावेश झाला. त्याच वेळी ललिता जोशी यांना सर्व बँकाचे मिळून अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व मिळाले. सध्या एकूण तेरा जणी केंद्रीय समितीत समर्थपणे जबाबदारी निभावत आहेत. प्रत्येक बँकेच्या राष्ट्रीय, राज्य आणि युनिटनिहाय स्त्री प्रतिनिधी असाव्यात असा निर्णय आला.
महाराष्ट्रात स्वाती नायडू, उज्ज्वला राणे, वर्षां प्रभू, हुतोक्षी, रोहिणी खिस्ती, सुनीता गणोरकर या वेगवेगळ्या बँकांमधील स्त्रिया फार सक्रिय होत्या. विशेष म्हणजे, ‘स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद’ येथे कामगार संचालक या मोठय़ा पदावर लक्ष्मी श्रीनिवास यांची नियुक्ती झाली.
स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागामुळे अनेक चांगले बदल घडून आले. मुख्य म्हणजे स्त्री कर्मचाऱ्यांना एक संरक्षण मिळाले. स्वतंत्र शौचालय, तसेच मातृत्व, गर्भपात, दत्तक मूल यांसाठी आवश्यक रजा मिळू लागली. संघटनेच्या रेटय़ामुळे शासनाने प्रत्येक विभागात स्त्रियांच्या लैंगिक छळाविरोधात समिती नेमणे सक्तीचे केले. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात त्यांच्या वयाचा विचार केला जाऊ लागला. एवढेच नव्हे, तर द्विपक्षीय कराराच्या वाटाघाटीमध्ये देखील केंद्रीय समितीतील स्त्रियांचा समावेश झाला. या वेळच्या ११व्या करारासाठी ललिता जोशी निमंत्रक आहेत. स्वत: दीपा घाग यांनी पुणे जिल्ह्य़ात स्त्रियांना मोठय़ा प्रमाणावर संघटित केले आहे.
सर्वात मोठे आव्हान होते असंघटित क्षेत्रातील स्त्री कामगारांना संघटित करण्याचे. पण पुणे शहर मोलकरीण संघटनेच्या मेधा थत्ते यांच्याशी बोलताना त्यांनी मोलकरणींनी स्वत:च केलेल्या उत्स्फूर्त संपाविषयी सांगितले. १९८०च्या सुमारास पुण्यात एक घरकाम करणाऱ्या बाई आजारी पडल्या. त्यांनी मालकिणीला ‘तीन दिवस येणार नाही’ असा निरोप दिला. प्रत्यक्षात बरी होऊन ती पाच-सहा दिवसांनी कामावर गेली. मालकिणीने अपमान करून त्यांना कामावरून काढून टाकले. या चिडल्या आणि खाली येऊन हौदावर काम करणाऱ्या इतर बायकांपाशी बडबड करत त्यांनी त्यांना हाक दिली, ‘‘चला, उठा. ठेवा भांडी तशीच.’’ इतर जणीही त्यांच्याबरोबर आल्या. असे करत करत ३००-४०० मोलकरणी म्हणून काम करणाऱ्या बाया एका पारावर बसल्या. तेव्हा कामगार नेते भालचंद्र केरकर तेथून जात होते. त्यांनी चौकशी केली आणि लीलाताई भोसले यांना बोलावून घेतले. त्यांच्या मागण्या नीट मांडल्या आणि त्या संपाला नेतृत्व दिले. या संपात हजारभर स्त्रिया सामील झाल्या होत्या.
नंतर संघटनेने पगारवाढ, रजा, सुट्टय़ा, पगाराइतका बोनस या मागण्या लावून धरल्या. पूर्वी बोनस हा हक्क आहे असे कुठल्याही शहरात नव्हते नंतर ते प्रस्थापित झाले. त्यासाठी स्वत: स्त्रियांनी फार लढाऊ बाणा दाखविला. तसेच वृत्तपत्रांनी बाजू उचलून धरली. पांढरपेशा समाजातील काही स्त्रियांनी तत्पर प्रतिसाद दिला. परंतु काही म्हणाल्या, ‘‘संघटनेचा यात काय संबंध? हा आमचा घरेलू मामला आहे.’’ तेव्हा त्यांना समजावून सांगावे लागले की, ‘‘ती कष्ट करते बोनस, पगारवाढ हा तिचा हक्क आहे आणि तिच्या वतीने आम्ही बोलतोय.’’ तसेच, १९७५ मध्ये स्त्रीमुक्तीचे वातावरण होते. त्यातून बाईच बाईला न्याय देईल असा भगिनीभावाचा मुद्दा आला; परंतु यात मालकीण, मजूर असा वर्गीय प्रश्न असल्याचेही पटवून द्यावे लागले.
त्याचप्रमाणे या स्त्रियांचे घरगुती हिंसाचाराचे प्रश्न होते. ते संघटनेने सोडवले. विशेष म्हणजे, मोलकरणींमधून पुढे आलेल्या स्त्रियांमधूनच नेत्या आणि समुपदेशक निर्माण झाल्या. आज दहा-दहा हजारांच्या सभेतही या स्त्रिया धडाधड बोलतात. त्या स्वत:साठी आणि इतरांसाठीही संघर्ष करू लागल्या. त्यात पद्मा सुतार, इंदू बने, नलिनी गुरव, वंदना वनगे, चंद्रभागा, कुसुम भोसले, सिंधू मारणे, मंगल मिश्रा या लढावू स्त्रिया आहेत. असे सहा संप स्त्रियांनी घडवून आणले. आता ग्रॅच्युइटी मिळावी म्हणून कायदा झाला आहे. स्त्रियांची परिस्थिती आता सुधारली आहे. त्या दुचाकीही चालवू लागल्या आहेत.
पांडवनगर झोपडपट्टीत दारूचे धंदे बंद करून स्त्रियांनी व्यसनी पुरुषांवर चांगली दहशत बसविली. त्याचे अनेक चांगले परिणाम झाले. मोलकरीण संघटनेने टेल्को कामगार, एन्रॉन, मेट्रोविरोध अशा इतर लढय़ातही भाग घेतला. स्वत: मेधाताई औद्योगिक क्षेत्रातही काम करतात. ‘हिंदुस्तान युनिलिव्हर’मध्ये १८५ कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात त्यांचा वाटा होता. ‘कोकाकोला’ कंपनीतील प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेला. फिलिप्स कंपनीतही लढाऊ संघटना होती. तिथेच पहिले चांगले पाळणाघर होते.
त्याचप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना संघटित करताना एल. डी. भोसले, लीलाताई भोसले, अशोक आणि मुक्ता मनोहर यांनी फार मोठे काम केले. या संदर्भात शोभा बनसोडे, सुमन अश्तुल, प्रमिला वाघमारे, मीना खवळे, रतन धिमधिमे इत्यादी सफाई कामगारांनी संघटनेत आल्यामुळे आपले आयुष्य कसे आमूलाग्र बदलले याच्या हृदयस्पर्शी कहाण्या सांगितल्या. संघटनेत बाईचा मनाचा पिंडच बदलतो, असे त्या म्हणाल्या.
कामगार नेते भालचंद्र केरकर यांनी एकूण महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीचे एक चित्र उभे केले. कापड उद्योगातील लढाऊ स्त्रिया, विडी कामगार, अंगणवाडी सेविका, ऊस तोडणी कामगारांच्या बायका यांनी दिलेल्या लढय़ांची त्यांनी माहिती सांगितली. साखर कारखान्यात स्त्रिया कामगार नव्हत्या पण सहा महिने झाले तरी पगार दिले नाहीत तेव्हा या एरवी पडदानशीन असणाऱ्या त्यांच्या बायकांनी अपूर्व संघर्ष केला. कारखान्याच्या प्रवेशदाराशी त्या मालकांना ओवाळण्यासाठी म्हणून उभ्या राहिल्या आणि कुणाला कळायच्या आत त्यांना खाली ओढून त्यांना झोड झोड झोडलं. त्यानंतर आठ दिवसांत पगार निघाले.
या विविध आंदोलनांमध्ये विविध पक्ष आणि संघटनांच्या स्त्रियांनी नेतृत्व केले. किरण मोघे यांनी मार्क्‍सवादी पक्षाची मोलकरीण संघटना तसेच विडी कामगारांसाठी काम केले. कोल्हापूरला अंगणवाडी सेविकांमध्ये सुशीला कुलकर्णी, सुवर्णा तळेकर यांनी जबरदस्त लढे दिले. सीपीआयच्या मालिनी तुळपुळे, शांता रानडे यांनी आंदोलने घडविली. अनुराधा आठवले यांनी ‘नर्सेस फेडरेशन’ या महाराष्ट्रव्यापी संघटनेची स्थापना करून नर्सेससाठी अनेक सुविधा मिळविल्या. त्यांना रुग्णांनी देखील पाठिंबा दिला. श्रीरामपूर येथे स्त्रियांनी रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी जोरदार आंदोलन केले. तहसीलदार कचेरीला हजारो बायकांनी घेराव घातला. कोकणात मिठागरातील स्त्रिया तसेच मुंबईत बीएसएनएलमधील लैंगिक छळ करणाऱ्या अधिकाऱ्याला स्त्रियांनी छत्र्यांनी मार दिला. एलआयसीमधील ‘वॉक आऊट’ बघून एक जर्मन महिलाही चकीत झाली. रायपूर येथे नन्सवर बलात्कार केलेल्या गुंडांना अटक करण्यासाठी स्त्रियांनी कमिशनरला घेराव घातला. मुंबईत
प्रेमाताई पुरव याही कामगार लढय़ात सहभागी होत्या. भारतीय मजदूर संघातही १९८०च्या सुमारास जयाबेन नायकसारख्या स्त्रिया औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत होत्या तर सध्या गीता गोखले, मंगलंबा राव, प्रमोदिनी दास, नीता चौबे, अर्चना सोहोनी या राष्ट्रीय पातळीवर काम करीत आहेत.
खरे तर, स्त्रियांच्या या योगदानाची व्यवस्थीत नोंद होणे गरजेचे आहे या सगळ्या रोमहर्षक आणि लढाऊ इतिहासाचे दस्तावेजीकरण होणे गरजेचे आहे. वृत्तपत्रातील एक लेख म्हणजे केवळ या तेजस्वी इतिहासाची एक झलक.
anjalikulkarni1810@gmail.com
