निवडणुकीतील यश डोळ्यासमोर ठेवून शासनाकडून स्त्रियांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या जातात. त्यातलीच राज्य शासनाची अलीकडची ‘लाडकी बहीण’. सर्वच पक्षांकडून आणि सर्वच राज्यांत अशा योजना जाहीर केल्या जातातच, मात्र खरेच त्याचा फायदा स्त्रियांना होतो का? किती प्रमाणात? याचे उत्तर नकारार्थीच आहे. प्रत्येक हाताला काम हवे आणि कामाला मोल हवे, असे स्वावलंबन शिकवणे हीच आजच्या काळाची गरज आहे. स्त्रियांना खरंच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल तर काय करायला हवे, याविषयी बंगळुरु येथील ‘अझीम प्रेमजी विद्यापीठा’तील प्राध्यापक नीरज हातेकर यांनी केलेला ऊहापोह…
नुकतेच महाराष्ट्र शासनाचे हंगामी अंदाजपत्रक जाहीर झाले. खरे तर निवडणूक इतकी जवळ आली असताना पुन्हा एक नवीन हंगामी अंदाजपत्रक आवश्यक नव्हते, पण लोकसभेच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र महायुतीला काही तरी करणे गरजेचे वाटले असणार. लोकसभेत अजित पवार गटाची आणि भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खूपच खराब झाली. गरिबांनी आणि स्त्रियांनी या दोन्ही घटक पक्षांना मतदान केले नाही अशी चर्चा आहे. त्यामुळे विधानसभेसाठी त्यांना आपल्याकडे वळवून घ्यायची गरज भासली असणार. शिवाय मध्य प्रदेशात ‘लाडली बहना’ योजनेचा भाजपला मोठा फायदा झाला. त्यामुळे तसलीच एक योजना महाराष्ट्रात राबविली तर आपल्यालासुद्धा फायदा होईल ही ‘कॉपीकॅट’ भावनासुद्धा यामागे असणारच.
हेही वाचा – वैद्यकीय शिक्षणात लिंगभाव!
स्त्रियांना फुकट प्रवास, थेट बँकेत पैसे जमा होणार वगैरे योजना फक्त भाजप आणि त्यांचे साथीदार आणतात असे नाही. लोकसभेच्या प्रचारात काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातसुद्धा गरीब स्त्रियांना ८,५०० रुपये ‘खटाखट’ देण्याचे वचन देण्यात आले होते. विविध राज्य सरकारांनी स्त्रियांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात बस प्रवासासारख्या योजना लागू केल्या आहेतच, पण अशासारख्या योजनांनी स्त्रियांचे खरोखर भले होते का? याचा अभ्यास त्यानंतर केला जात नाही. सरकारच्या तिजोरीवर भर मात्र पडतो आणि विकासाच्या इतर योजनांना कात्री लावावी लागते. राज्य शासनाच्या आताच्या ‘लाडकी बहीण’ या योजनेमुळे दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. राज्याच्या एकूण अंदाजित महसुली अधिक भांडवली खर्चाच्या ६.८ टक्के इतका खर्च या एका योजनेचा आहे. गेल्या वर्षीच्या महसुली खर्चाच्या ही रक्कम ९ टक्के आहे. २०२४-२५ च्या संपूर्ण कृषी क्षेत्रासाठी प्रस्तावित खर्च ३५,५६९ रुपये आहे. यावरून ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर होणाऱ्या एकंदरीत खर्चाचा अंदाज येतो.
सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे येत्या वित्तीय वर्षात जीएसटीचे उत्पन्न ८ टक्के वाढणार आहे. शासनाच्या एकूण कर उत्पन्नापैकी ४५ टक्के उत्पन्न जीएसटीमधून येणार आहे. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. म्हणजेच सर्वसामान्य लोक हा कर भरतात. छत्रीवर १२ टक्के, गॅस शेगडीवर १८ टक्के, मुलांना आईस्क्रीम खाऊ घातले तर १८ टक्के, मुलाच्या वाढदिवसाला केक खरेदी केला तर १८ टक्के, अॅल्युमिनियमचे पातेले खरेदी केले तर १८ टक्के, वगैरे. म्हणजे खरे तर ‘लाडकी बहीण’ ही योजना बहिणीला एका हाताने १५०० रुपये देते तर दुसऱ्या हाताने तेच पैसे घर खर्चात वाढवून काढून घेते हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ही योजना न आणता जीएसटीची प्रणाली अधिक सुटसुटीत करून दर कमी केले असते, तर सर्वच स्त्रियांना फायदा झाला असता. शिवाय सगळी प्रशासकीय धावपळ वाचली असती. कागदपत्रे गोळा करायचा स्त्रियांचा त्रास वाचला असता. प्रशासनाला आधीच खूप काम आहे, त्यात हे काम वाढवायची आवश्यकता भासली नसती, पण मग त्याचे क्रेडिट थेट राजकर्त्यांना घेता येत नाही. ‘‘आम्ही लोकांना उचलून पैसे देतो,’’ असा प्रचार करता येत नाही, कोपऱ्या-कोपऱ्यावर कार्यकर्त्यांना सरकारच्या अभिनंदनाचे ‘ब्यानर’ लावता येत नाहीत. बहिणीचे खरोखर भले करण्यापेक्षा आपण बहिणीला कशी मदत करतो याची जाहिरात करणे निवडणुकीच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर. म्हणून हा द्राविडी प्राणायाम.
खरे तर स्त्रियांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल तर काय केले पाहिजे? याचा गंभीरतेने विचार व्हायला हवा. शेतीबाहेर स्त्रियांच्या रोजगाराची स्थिती काय आहे? एनएसएसओच्या (National Sample Survey Organisation ( NSSO) असंघटित क्षेत्रातील अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रात असंघटित क्षेत्रात २९,१३,९६५ स्त्रिया काम करत होत्या. याउलट संघटित क्षेत्रातील स्त्रियांची संख्या केवळ ७७,७८२ होती. म्हणजे महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राबाहेर काम करणाऱ्या ९७.५ टक्के स्त्रिया या असंघटित क्षेत्रात काम करतात. अर्थात संघटित क्षेत्रात काम करतात म्हणून या २.५ टक्के स्त्रियांचे बरे चालले आहे, असे नाही. संघटित क्षेत्रातील दर दहामधील ४ स्त्रिया बिडी उद्योगात कामाला आहेत. केवळ त्यांचा कारखाना कायद्याने नोंदणीकृत आहे म्हणून त्यांना संघटित क्षेत्रातील रोजगार म्हणायचे, पण त्यांचे वार्षिक उत्पन्न फक्त १५ हजार रुपये आहे, असे सरकारी आकडेवारी दाखवते. यात प्रामुख्याने स्त्रियाच काम करतात. त्या मानाने कापड आणि वस्त्रोद्याोग,अन्न या उद्याोग क्षेत्रातील स्त्रियांची परिस्थिती बरी आहे. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न २-३ लाख रुपयांच्या घरात जाते. तरीही अन्न, कापड, वस्त्रनिर्मिती या उद्याोगात संघटित क्षेत्रात स्त्रियांचा रोजगार कसा वाढेल हे पाहिले पाहिजे. यासाठी या उद्याोगांची वाढ कशी होईल हे पाहिले पाहिजे. बिडी उद्याोगात काम करणाऱ्या स्त्रियांना कापड, वस्त्रनिर्मिती, अन्न प्रक्रिया वगैरे उद्याोगात नोकऱ्या मिळवून दिल्या पाहिजेत, तसेच बिडी उद्योगात सध्या काम करणाऱ्या स्त्रियांना अधिक मोबदला कसा मिळेल हे पाहिले पाहिजे. शेतीबाहेर काम करणाऱ्या स्त्रियांपैकी ९७.५ टक्के स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात काम करतात. यात ४८ टक्के स्त्रिया स्वत: मालक म्हणून काम करत आहेत. या प्रामुख्याने वस्तू निर्मिती क्षेत्रात आहेत. अन्नप्रक्रिया, कापड उद्याोग वगैरे. म्हणजे लहान लहान खाद्या उद्याोग, पिठाची गिरणी, शिलाईचे दुकान वगैरे. उरलेल्या ५२ टक्के रोजंदारीवर काम करतात. यातील ५० टक्के स्त्रियांचा रोजगार अत्यंत असुरक्षित आहे. त्यात ना कोणतेही करार (contract) असतात, ना इतर कोणत्याही सुविधा. मालकाच्या मर्जीवर रोजगार. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि मालक नसलेल्या स्त्रियांपैकी ४८ टक्के स्त्रिया बिनपगारी कौटुंबिक मदतनीस म्हणून काम करतात. म्हणजे यांना काम तर असते, पण पगार वगैरे मिळतच नाही. यांची संख्या ६.८ लाख आहे. म्हणजे घर सांभाळायचे आणि वर नवऱ्याच्या, भावाच्या व्यवसायात मदत करायची. तीसुद्धा विनामोबदला. म्हणजे साधारण १३ लाख स्त्रियांचा रोजगार एकतर अत्यंत असुरक्षित आणि मालकाच्या मर्जीवर आहे किंवा बिनपगारी आहे. रोजंदारीवर जे आहेत त्यांच्यापैकी ज्यांना व्यवस्थित करारबद्ध रोजगार आहे त्यांना वार्षिक पगार रुपये ४.४ लाख आहे तर ज्यांना कोणतेही करार नाहीत त्यांचे वार्षिक उत्पन्न फक्त ९० हजार रुपये आहे, इतका प्रचंड फरक आहे. पण ९५ टक्के रोजगार हा करार नसलेला आहे.
हे सगळे बघता आपल्या बहिणींसाठी काय करता येईल? एकतर संघटित क्षेत्रात ज्या उद्याोगात स्त्रियांना चांगला पगार आहे ते उद्याोग कसे वाढतील हे पहिले पाहिजे. वस्त्रनिर्मितीसारखे क्षेत्र निर्यातक्षम आहे. आपण मोबईल फोन उत्पादन वगैरे क्षेत्रात जागतिक पातळीवर क्षमता कशी वाढेल हे पाहतो आहोत. त्यासाठी production linked incentive ( PLI) सारख्या योजना अमलात आणतो आहोत. पण सर्व साधारण स्त्रियांना या क्षेत्रात फार रोजगार नाही. वस्त्रनिर्मिती, कापड या उद्याोगात आपली निर्यात अधिकाधिक कशी वाढेल हे पाहिले पाहिजे. यातून असंघटित क्षेत्रात ज्या स्त्रिया व्यावसायिक वा मालक आहेत, त्यांचाही फायदा होईल. त्यांचा व्यवसाय वाढेल. त्याचबरोबर बिडी उद्योगातील स्त्रियांना अधिक मोबदला कसा मिळेल याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. बिडी उद्योगातून बाहेर पडून त्यांना इतर क्षेत्रात कसे जाता येईल याबाबत प्रशिक्षण, वित्त साहाय्य इत्यादीचा पाठपुरावा केला पाहिजे. ज्या स्त्रियांचा रोजगार असुरक्षित आहे त्यांना किमान वेतन, मातृत्व रजा, आरोग्य सुविधा कशा मिळतील याचा पाठपुरावा केला पाहिजे.
हेही वाचा – गर्दीच्या गारुडात गारद विवेक
हे झाले शेतीबाहेर काम करणाऱ्या स्त्रियांचे. शेतीत काम करणाऱ्या स्त्रियांचे काय? यातील बहुसंख्य स्त्रिया मजूर म्हणून काम करतात तेही प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीवर. त्याचे भवितव्य कोरडवाहू शेतीशी निगडित आहे. पण ज्या अर्थसंकल्पात ‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर करण्यात आली, त्याच अर्थसंकल्पात २०२४-२५ चा शेतीवरचा प्रस्तावित खर्च हा २०२३-२४ च्या वास्तविक खर्चापेक्षा कमी करण्यात आलेला आहे. २०१४ पासून शेतमजुरांची मजुरी महागाईच्या तुलनेत फक्त १ टक्का वाढली आहे. शेतीतील मजुरी वाढवायची तर शेतीची उत्पादकता वाढली पाहिजे. शेतीला जोडधंदे, जसे पशु-मत्स्य पालन, सुयोग्य पणन व्यवस्था, स्वस्त कर्ज पुरवठा झाला पाहिजे. आज शेती उपयोगी खत वगैरेंवरचा खर्च खूप वाढला आहे. लहान शेतकऱ्याला शेती परवडत नाही. सरकार किसान सन्मान निधी देते, पण ज्यांच्या नावावर जमीन नाही अशा स्त्री शेतकऱ्यांना आणि मजुरांना याचा काहीच फायदा होत नाही. हवामान बदलाचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो तसाच स्त्री शेतमजुरांनासुद्धा बसतो.
स्त्रियांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल तर अनेक पातळ्यांवर काम करावे लागेल. मुळात स्त्रियांचा रोजगार जेथे आहे ती क्षेत्रे वेगाने कशी वाढतील हे पाहिले पाहिजे. कापड, वस्त्रोद्योग या उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ मिळविण्यासाठी निर्यात धोरण आवश्यक त्या दिशेने बदलले पाहिजे. असंघटित क्षेत्रात स्त्रियांना स्थिर आणि सुरक्षित रोजगार मिळावा म्हणून कायदे करून ते अमलात आणावे लागतील. आजारपण मातृत्व वगैरेसाठी आवश्यक ती रजा कायद्याने मिळवून द्यावी लागेल. ज्या स्त्रिया सध्या बिनपगारी कौटुंबिक मदतनीस म्हणून काम करत आहेत त्यांना कामाचा मोबदला कसा मिळेल याचा विचार करावा लागेल. शेतीत कोरडवाहू शेतीचाही विचार करावा लागेल…
असा व्यापक विचार न करता नुसताच ‘लाडकी बहीण’ म्हणून १५०० रुपये वाटणे हा वरवरचा, निवडणुकीपुरता आणि फसवा इलाज आहे.
neeraj.hatekar@gmail.com
नुकतेच महाराष्ट्र शासनाचे हंगामी अंदाजपत्रक जाहीर झाले. खरे तर निवडणूक इतकी जवळ आली असताना पुन्हा एक नवीन हंगामी अंदाजपत्रक आवश्यक नव्हते, पण लोकसभेच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र महायुतीला काही तरी करणे गरजेचे वाटले असणार. लोकसभेत अजित पवार गटाची आणि भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा खूपच खराब झाली. गरिबांनी आणि स्त्रियांनी या दोन्ही घटक पक्षांना मतदान केले नाही अशी चर्चा आहे. त्यामुळे विधानसभेसाठी त्यांना आपल्याकडे वळवून घ्यायची गरज भासली असणार. शिवाय मध्य प्रदेशात ‘लाडली बहना’ योजनेचा भाजपला मोठा फायदा झाला. त्यामुळे तसलीच एक योजना महाराष्ट्रात राबविली तर आपल्यालासुद्धा फायदा होईल ही ‘कॉपीकॅट’ भावनासुद्धा यामागे असणारच.
हेही वाचा – वैद्यकीय शिक्षणात लिंगभाव!
स्त्रियांना फुकट प्रवास, थेट बँकेत पैसे जमा होणार वगैरे योजना फक्त भाजप आणि त्यांचे साथीदार आणतात असे नाही. लोकसभेच्या प्रचारात काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातसुद्धा गरीब स्त्रियांना ८,५०० रुपये ‘खटाखट’ देण्याचे वचन देण्यात आले होते. विविध राज्य सरकारांनी स्त्रियांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात बस प्रवासासारख्या योजना लागू केल्या आहेतच, पण अशासारख्या योजनांनी स्त्रियांचे खरोखर भले होते का? याचा अभ्यास त्यानंतर केला जात नाही. सरकारच्या तिजोरीवर भर मात्र पडतो आणि विकासाच्या इतर योजनांना कात्री लावावी लागते. राज्य शासनाच्या आताच्या ‘लाडकी बहीण’ या योजनेमुळे दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. राज्याच्या एकूण अंदाजित महसुली अधिक भांडवली खर्चाच्या ६.८ टक्के इतका खर्च या एका योजनेचा आहे. गेल्या वर्षीच्या महसुली खर्चाच्या ही रक्कम ९ टक्के आहे. २०२४-२५ च्या संपूर्ण कृषी क्षेत्रासाठी प्रस्तावित खर्च ३५,५६९ रुपये आहे. यावरून ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर होणाऱ्या एकंदरीत खर्चाचा अंदाज येतो.
सरकारच्या अंदाजाप्रमाणे येत्या वित्तीय वर्षात जीएसटीचे उत्पन्न ८ टक्के वाढणार आहे. शासनाच्या एकूण कर उत्पन्नापैकी ४५ टक्के उत्पन्न जीएसटीमधून येणार आहे. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. म्हणजेच सर्वसामान्य लोक हा कर भरतात. छत्रीवर १२ टक्के, गॅस शेगडीवर १८ टक्के, मुलांना आईस्क्रीम खाऊ घातले तर १८ टक्के, मुलाच्या वाढदिवसाला केक खरेदी केला तर १८ टक्के, अॅल्युमिनियमचे पातेले खरेदी केले तर १८ टक्के, वगैरे. म्हणजे खरे तर ‘लाडकी बहीण’ ही योजना बहिणीला एका हाताने १५०० रुपये देते तर दुसऱ्या हाताने तेच पैसे घर खर्चात वाढवून काढून घेते हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ही योजना न आणता जीएसटीची प्रणाली अधिक सुटसुटीत करून दर कमी केले असते, तर सर्वच स्त्रियांना फायदा झाला असता. शिवाय सगळी प्रशासकीय धावपळ वाचली असती. कागदपत्रे गोळा करायचा स्त्रियांचा त्रास वाचला असता. प्रशासनाला आधीच खूप काम आहे, त्यात हे काम वाढवायची आवश्यकता भासली नसती, पण मग त्याचे क्रेडिट थेट राजकर्त्यांना घेता येत नाही. ‘‘आम्ही लोकांना उचलून पैसे देतो,’’ असा प्रचार करता येत नाही, कोपऱ्या-कोपऱ्यावर कार्यकर्त्यांना सरकारच्या अभिनंदनाचे ‘ब्यानर’ लावता येत नाहीत. बहिणीचे खरोखर भले करण्यापेक्षा आपण बहिणीला कशी मदत करतो याची जाहिरात करणे निवडणुकीच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर. म्हणून हा द्राविडी प्राणायाम.
खरे तर स्त्रियांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल तर काय केले पाहिजे? याचा गंभीरतेने विचार व्हायला हवा. शेतीबाहेर स्त्रियांच्या रोजगाराची स्थिती काय आहे? एनएसएसओच्या (National Sample Survey Organisation ( NSSO) असंघटित क्षेत्रातील अहवालानुसार, २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्रात असंघटित क्षेत्रात २९,१३,९६५ स्त्रिया काम करत होत्या. याउलट संघटित क्षेत्रातील स्त्रियांची संख्या केवळ ७७,७८२ होती. म्हणजे महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्राबाहेर काम करणाऱ्या ९७.५ टक्के स्त्रिया या असंघटित क्षेत्रात काम करतात. अर्थात संघटित क्षेत्रात काम करतात म्हणून या २.५ टक्के स्त्रियांचे बरे चालले आहे, असे नाही. संघटित क्षेत्रातील दर दहामधील ४ स्त्रिया बिडी उद्योगात कामाला आहेत. केवळ त्यांचा कारखाना कायद्याने नोंदणीकृत आहे म्हणून त्यांना संघटित क्षेत्रातील रोजगार म्हणायचे, पण त्यांचे वार्षिक उत्पन्न फक्त १५ हजार रुपये आहे, असे सरकारी आकडेवारी दाखवते. यात प्रामुख्याने स्त्रियाच काम करतात. त्या मानाने कापड आणि वस्त्रोद्याोग,अन्न या उद्याोग क्षेत्रातील स्त्रियांची परिस्थिती बरी आहे. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न २-३ लाख रुपयांच्या घरात जाते. तरीही अन्न, कापड, वस्त्रनिर्मिती या उद्याोगात संघटित क्षेत्रात स्त्रियांचा रोजगार कसा वाढेल हे पाहिले पाहिजे. यासाठी या उद्याोगांची वाढ कशी होईल हे पाहिले पाहिजे. बिडी उद्याोगात काम करणाऱ्या स्त्रियांना कापड, वस्त्रनिर्मिती, अन्न प्रक्रिया वगैरे उद्याोगात नोकऱ्या मिळवून दिल्या पाहिजेत, तसेच बिडी उद्योगात सध्या काम करणाऱ्या स्त्रियांना अधिक मोबदला कसा मिळेल हे पाहिले पाहिजे. शेतीबाहेर काम करणाऱ्या स्त्रियांपैकी ९७.५ टक्के स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात काम करतात. यात ४८ टक्के स्त्रिया स्वत: मालक म्हणून काम करत आहेत. या प्रामुख्याने वस्तू निर्मिती क्षेत्रात आहेत. अन्नप्रक्रिया, कापड उद्याोग वगैरे. म्हणजे लहान लहान खाद्या उद्याोग, पिठाची गिरणी, शिलाईचे दुकान वगैरे. उरलेल्या ५२ टक्के रोजंदारीवर काम करतात. यातील ५० टक्के स्त्रियांचा रोजगार अत्यंत असुरक्षित आहे. त्यात ना कोणतेही करार (contract) असतात, ना इतर कोणत्याही सुविधा. मालकाच्या मर्जीवर रोजगार. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि मालक नसलेल्या स्त्रियांपैकी ४८ टक्के स्त्रिया बिनपगारी कौटुंबिक मदतनीस म्हणून काम करतात. म्हणजे यांना काम तर असते, पण पगार वगैरे मिळतच नाही. यांची संख्या ६.८ लाख आहे. म्हणजे घर सांभाळायचे आणि वर नवऱ्याच्या, भावाच्या व्यवसायात मदत करायची. तीसुद्धा विनामोबदला. म्हणजे साधारण १३ लाख स्त्रियांचा रोजगार एकतर अत्यंत असुरक्षित आणि मालकाच्या मर्जीवर आहे किंवा बिनपगारी आहे. रोजंदारीवर जे आहेत त्यांच्यापैकी ज्यांना व्यवस्थित करारबद्ध रोजगार आहे त्यांना वार्षिक पगार रुपये ४.४ लाख आहे तर ज्यांना कोणतेही करार नाहीत त्यांचे वार्षिक उत्पन्न फक्त ९० हजार रुपये आहे, इतका प्रचंड फरक आहे. पण ९५ टक्के रोजगार हा करार नसलेला आहे.
हे सगळे बघता आपल्या बहिणींसाठी काय करता येईल? एकतर संघटित क्षेत्रात ज्या उद्याोगात स्त्रियांना चांगला पगार आहे ते उद्याोग कसे वाढतील हे पहिले पाहिजे. वस्त्रनिर्मितीसारखे क्षेत्र निर्यातक्षम आहे. आपण मोबईल फोन उत्पादन वगैरे क्षेत्रात जागतिक पातळीवर क्षमता कशी वाढेल हे पाहतो आहोत. त्यासाठी production linked incentive ( PLI) सारख्या योजना अमलात आणतो आहोत. पण सर्व साधारण स्त्रियांना या क्षेत्रात फार रोजगार नाही. वस्त्रनिर्मिती, कापड या उद्याोगात आपली निर्यात अधिकाधिक कशी वाढेल हे पाहिले पाहिजे. यातून असंघटित क्षेत्रात ज्या स्त्रिया व्यावसायिक वा मालक आहेत, त्यांचाही फायदा होईल. त्यांचा व्यवसाय वाढेल. त्याचबरोबर बिडी उद्योगातील स्त्रियांना अधिक मोबदला कसा मिळेल याचा पाठपुरावा केला पाहिजे. बिडी उद्योगातून बाहेर पडून त्यांना इतर क्षेत्रात कसे जाता येईल याबाबत प्रशिक्षण, वित्त साहाय्य इत्यादीचा पाठपुरावा केला पाहिजे. ज्या स्त्रियांचा रोजगार असुरक्षित आहे त्यांना किमान वेतन, मातृत्व रजा, आरोग्य सुविधा कशा मिळतील याचा पाठपुरावा केला पाहिजे.
हेही वाचा – गर्दीच्या गारुडात गारद विवेक
हे झाले शेतीबाहेर काम करणाऱ्या स्त्रियांचे. शेतीत काम करणाऱ्या स्त्रियांचे काय? यातील बहुसंख्य स्त्रिया मजूर म्हणून काम करतात तेही प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतीवर. त्याचे भवितव्य कोरडवाहू शेतीशी निगडित आहे. पण ज्या अर्थसंकल्पात ‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर करण्यात आली, त्याच अर्थसंकल्पात २०२४-२५ चा शेतीवरचा प्रस्तावित खर्च हा २०२३-२४ च्या वास्तविक खर्चापेक्षा कमी करण्यात आलेला आहे. २०१४ पासून शेतमजुरांची मजुरी महागाईच्या तुलनेत फक्त १ टक्का वाढली आहे. शेतीतील मजुरी वाढवायची तर शेतीची उत्पादकता वाढली पाहिजे. शेतीला जोडधंदे, जसे पशु-मत्स्य पालन, सुयोग्य पणन व्यवस्था, स्वस्त कर्ज पुरवठा झाला पाहिजे. आज शेती उपयोगी खत वगैरेंवरचा खर्च खूप वाढला आहे. लहान शेतकऱ्याला शेती परवडत नाही. सरकार किसान सन्मान निधी देते, पण ज्यांच्या नावावर जमीन नाही अशा स्त्री शेतकऱ्यांना आणि मजुरांना याचा काहीच फायदा होत नाही. हवामान बदलाचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो तसाच स्त्री शेतमजुरांनासुद्धा बसतो.
स्त्रियांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे असेल तर अनेक पातळ्यांवर काम करावे लागेल. मुळात स्त्रियांचा रोजगार जेथे आहे ती क्षेत्रे वेगाने कशी वाढतील हे पाहिले पाहिजे. कापड, वस्त्रोद्योग या उद्योगांना जागतिक बाजारपेठ मिळविण्यासाठी निर्यात धोरण आवश्यक त्या दिशेने बदलले पाहिजे. असंघटित क्षेत्रात स्त्रियांना स्थिर आणि सुरक्षित रोजगार मिळावा म्हणून कायदे करून ते अमलात आणावे लागतील. आजारपण मातृत्व वगैरेसाठी आवश्यक ती रजा कायद्याने मिळवून द्यावी लागेल. ज्या स्त्रिया सध्या बिनपगारी कौटुंबिक मदतनीस म्हणून काम करत आहेत त्यांना कामाचा मोबदला कसा मिळेल याचा विचार करावा लागेल. शेतीत कोरडवाहू शेतीचाही विचार करावा लागेल…
असा व्यापक विचार न करता नुसताच ‘लाडकी बहीण’ म्हणून १५०० रुपये वाटणे हा वरवरचा, निवडणुकीपुरता आणि फसवा इलाज आहे.
neeraj.hatekar@gmail.com
