दुष्टचक्र

अनेक वर्षांपासून सर्व समलैंगिक माणसांना मी आपलं मानते; त्यांच्या सुखदु:खात सामील होते. साहजिकच, या माणसांविषयी समाजात असलेल्या चुकीच्या कल्पना, गैरसमजुती, अफवा मला फार अस्वस्थ करतात. कट्टर व प्रतिगामी विचार, कुठल्याही वेगळ्या गोष्टीविषयीचा संशय व भीती, खऱ्या माहितीचा अभाव इत्यादी कारणांमुळे अशा गोष्टी पसरत जातात. खरी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवल्यास त्याला खीळ बसेल, अशी आशा बाळगून मी त्या दिशेने प्रयत्न करत राहते.

समलैंगिकता केवळ वरच्या वर्गातल्या, शहरी किंवा पाश्चात्त्य संस्कृतीचा प्रभाव असलेल्या माणसांत आढळते, असं अनेकांच्या तोंडून मी ऐकलंय. वास्तविक, समलैंगिकता भारतासकट जगातल्या सर्व देशांत, वंशात, धर्मात, जाती जमातींत, आर्थिक व सामाजिक स्तरांत आढळते, अगदी प्राचीन काळापासून. समलिंगी माणसं केवळ चित्रपट, कला, फॅशन, जाहिरातीच्या क्षेत्रांत दिसतात, असंही लोकांना वाटतं, पण सत्य हे आहे की, डॉक्टर, इंजिनीअर, वैज्ञानिक इत्यादींपासून ते खेळाडू, उद्योजक, राजकीय पुढाऱ्यांपर्यंत कुणीही समलिंगी असू शकतं. इतकंच नाही, तर पोलीस, सैन्य यांसारख्या ‘पुरुषी’ क्षेत्रातही ही माणसं काम करतात; पण करिअरवर घाला येण्याच्या भीतीमुळे प्रस्थापित क्षेत्रात समलैंगिकता दडवली जाते.

सर्व ‘गे’ पुरुष बायकी दिसतात, लचकत चालतात व ‘लेस्बियन’ स्त्रिया धिप्पाड, पुरुषी असतात अशीही एक समजूत आहे. चित्रपटात, नाटकात, दूरचित्रवाणी मालिकांत अशा पात्रांचं चित्रण ठरावीक साच्यात केलं गेल्यामुळे ती अधिकच बळकट झाली आहे; पण माझ्या ओळखीची अनेक समलैंगिक माणसं, विषमलिंगी माणसांपेक्षा मुळीच वेगळी दिसत नाहीत. त्यांच्या बोलण्या-वागण्यावरून ती समलैंगिक आहेत, हे कळतसुद्धा नाही. ही ‘होमोसेक्शुअल’ माणसं फक्त ‘सेक्स’च्या मागे असून त्यांना प्रेम, कुटुंब यांत मुळीच रस नसतो, ही तर फारच चुकीची समजूत. माझी मुलगी शाल्मली व ख्रिस्तीन १७ वर्षांहून अधिक काळ अतिशय प्रेमाने एकमेकींबरोबर राहताएत. इतरही अनेक समलैंगिक जोडय़ा वर्षांनुवर्षे एकनिष्ठपणे राहिलेल्या मी पाहतेय. हीदेखील कुटुंबंच आहेत. बहुसंख्य कुटुंबांपेक्षा वेगळी आहेत, इतकंच. जर या कुटुंबांत मुलं नसतील तर त्याचं मुख्य कारण कायद्यातले अडथळे हे असल्यामुळे, या माणसांना मुलं नकोत, असा निष्कर्ष काढणं सर्वथा गैर आहे. लिंग व लैंगिकता यातला फरक ध्यानात न आल्यानेदेखील लोकांच्या (समलैंगिकांना पाठिंबा देणाऱ्यांच्याही) चुका होतात. ‘गे’ पुरुष शरीराने पुरुषच असतो, त्याला मूल होऊ शकतं, तसंच ‘लेस्बियन’ स्त्री शरीराने स्त्रीच असल्यामुळे मुलाला जन्म देऊ  शकते, हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. अशा अनेक छोटय़ामोठय़ा गैरसमजुतींमुळे समलैंगिक माणसं हिणवली जाऊन अपमानित होतात, दुखावली जातात.

समलैंगिकता अनैसर्गिक आहे, मानसिक आजार आहे, अशा काही कल्पना तर घातक ठरतात. वास्तविक, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वैज्ञानिक, वैद्यकीय तथा मानसोपचारतज्ज्ञांच्या (संशोधनावर आधारलेल्या) मताप्रमाणे, ‘समलैंगिकता जन्मत:च निश्चित होते; तसंच ती पाप किंवा अनैसर्गिक असल्याच्या कल्पना निव्वळ अज्ञानातून निर्माण झाल्या आहेत.’ ‘अमेरिकन सायकिएट्रिक असोसिएशन’ने त्यांच्या (भारतात प्रमाण मानल्या जाणाऱ्या) ‘डीएसएम’ या मॅन्युअलमधल्या मानसिक आजारांच्या यादीतून समलैंगिकतेला १९८७ पासूनच वगळलंय. त्याचप्रमाणे ‘जागतिक आरोग्य संघटने’नेदेखील १९९२ पासून ‘आयसीडी’ या त्यांच्या मानसिक आजारांच्या अधिकृत मॅन्युअलमधून समलैंगिकतेला काढून टाकलंय. ही सर्व माहिती आज इंटरनेटमुळे कोणालाही सहज उपलब्ध होऊ  शकते, तरीही आईवडील पूर्वापार चालत आलेल्या कल्पनांवर विश्वास ठेवतात. मूल समलैंगिक असल्याचं कळल्यावर हादरून जातात. अनेक जण मुलांना साधूच्या पायावर घालून, अंगारे लावून त्यांची लैंगिकता बदलण्याचा प्रयत्न करतात. त्याहूनही भयंकर म्हणजे, ढोंगी वैद्य किंवा अनएथिकल डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मुलांना शॉक ट्रीटमेंट देतात; त्यांच्यावर लग्नाची जबरदस्ती करतात; पण ही समलैंगिकता कुठल्याही प्रकारे बदलणं शक्यच नाही. साहजिकच, ही मुलं दु:खी होऊन तणावाखाली जगतात. कित्येक जण आत्महत्येचा प्रयत्न करतात. लग्न लावल्यास निरपराध मुलीचं आयुष्यही उद्ध्वस्त होतं.

समलैंगिकता जन्मत:च निश्चित होत असल्याने ‘समलिंगी माणसं विषमलिंगी माणसांना बिघडवून स्वत:प्रमाणे बनवतात’ ही अफवा पूर्ण खोटी ठरते. ‘गे पुरुष लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार करतात’ ही अशीच अतिप्रचलित घातक अफवा! तिला साधं प्रत्युत्तर हे की, लहान मुलांवर अत्याचार करणारे (पेडोफिल्स) समलिंगी व विषमलिंगी असे दोन्हीही असू शकतात. निव्वळ ‘गे’ माणसांवर असा शिक्का मारणं किंवा अशी अफवा पसरवणे अत्यंत अन्याय्य आहे.

आपल्या देशात भारतीय दंडविधान कलम ३७७ खाली समलैंगिकता गुन्हा आहे. व्हिक्टोरियन काळात १८६० मध्ये हा कायदा जन्माला आला. ‘गर्भधारणा व प्रजोत्पत्ती हा लैंगिक क्रियेचा एकमेव हेतू असून, निव्वळ सुख देणारी समलैंगिकता पाप आहे’, असा विचार यामागे होता. कायद्याच्या पाठिंब्यामुळे समलैंगिकतेच्या विरोधकांना पुष्टी मिळाली. धर्ममरतड व समाजाने समलैंगिकांना वाळीत टाकलं. त्यांच्या दडपणाखाली पालक आपल्या ‘वेगळ्या’ मुलांना नाकारायला लागले; घरातून हाकलून द्यायला लागले. समलैंगिकता उघड झाल्यास नोकरी, सामाजिक जीवन, कुटुंबाचा आधार हे सर्व नाहीसं होईल, ही भीती.. कायदाच विरुद्ध असल्यामुळे ‘गे’ माणसावर इतर पुरुषांकडून बलात्कार तसंच पोलिसांकडूनही सर्रास अत्याचार होण्याची शक्यता.. पुरुषप्रधान समाजात मुलीच्या जिवापेक्षा कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेलाच अधिक किंमत असल्यामुळे समलैंगिक मुलींना तर बाहेरच्यांपेक्षा घरच्यांपासूनच अधिक धोका.. जीव जाण्याचीदेखील शक्यता.. अशा अनेक कारणांमुळे समलैंगिक माणसं स्वत:ची लैंगिकता लपवू लागली. वर्षांनुवर्षे अंधारात दडलेल्या समलैंगिकांविषयी खरी, वस्तुनिष्ठ माहिती मिळणं जवळजवळ अशक्य झाल्यामुळे त्यांच्याविषयीच्या चुकीच्या कल्पना, गैरसमजुती वाढतच गेल्या.

दीडशे र्वष अविरत चाललेलं हे दुष्टचक्र अखेर २ जुलै २००९ ला बंद पडलं. त्या दिवशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कलम ३७७ मध्ये बदल करत निकाल दिला – ‘दोन प्रौढ समलिंगी व्यक्तींचा परस्परसंमतीने खासगीत केलेला संग गुन्हा नाही.’ या ऐतिहासिक निकालानंतर देशभरच्या ‘एलजीबीटीक्यू’ माणसांत चैतन्याची लाट उसळली. शहराशहरांतून मिरवणुका निघाल्या. सर्वत्र आनंदोत्सव साजरे झाले. आपण ‘वेगळे’ आहोत याची पर्वा न करता, किंबहुना ते ‘वेगळे’पण आत्मविश्वासाने मिरवत, रस्त्यावरून नाचत, आनंदाने जल्लोष करत जाणारी ही माणसं पाहताना माझ्या डोळ्यांतून समाधानाची आसवं घळाघळा वाहत होती. माझे आनंदाश्रू सुकायच्या आत त्याचे विरोधक या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गेले. ‘नाझ फाऊंडेशन’ने कलम ३७७ विरुद्ध अनेक र्वष चालवलेला लढा पुन्हा सुरू झाला आणि त्याला सक्रिय पाठिंबा देण्याची संधी माझ्यापुढे चालून आली..

सर्वोच्च न्यायालयात वकील, विचारवंत, डॉक्टर, मानसोपचारतज्ज्ञ इत्यादी विविध क्षेत्रांतल्या तज्ज्ञांनी समलैंगिकांना पाठिंबा देणारी शपथपत्रं सादर केली. ‘‘एक महत्त्वाचं शपथपत्र आईवडिलांतर्फे सादर होत आहे, त्यावर सही कराल का?’’ असा फोन आल्यावर मी लगेच होकार दिला. आमच्या मुलांना समाजात कसा शारीरिक व मानसिक छळ सहन करावा लागतो, आईबाप या नात्याने आमची कशी घुसमट होते, अशा अनेक गोष्टी आम्ही त्यात मांडल्या. त्याशिवाय ठामपणे म्हटलं, ‘‘लैंगिकता ही आमच्या मुलांची खासगी बाब आहे. त्यांच्यात काहीही कमी नसून ती सर्व बाबतीत आदर्श नागरिक आहेत, त्यामुळे त्यांना गुन्हेगार मानणं अन्याय्य आहे. त्यांना त्यांचे घटनेतील सर्व हक्क मिळायला हवेत व त्यासाठी कलम ३७७ मधला बदल अत्यावश्यक आहे.’’ विरोधकांना न घाबरता १९ आईवडिलांनी केलेल्या या कृतीला माध्यमांनी उचलून धरलं. बातम्या, मुलाखती, चर्चासत्रं यातून समलैंगिकांच्या कथा-व्यथा लोकांपर्यंत पोहोचल्याने समाजात सहानुभूतीचं वातावरण निर्माण होऊ लागलं.

गुन्हेगारीचा ठप्पा कायमचा नाहीसा झालाय, अशा विश्वासात हजारो माणसांनी स्वत:ची समलैंगिकता उघड करण्याचा (‘आऊट’ होण्याचा) धाडसी निर्णय घेतला. नोकरीच्या जागी या माणसांवर भेदभाव होऊ नये, त्यांना पूर्ण संरक्षण व समान हक्क मिळावेत यासाठी कॉपरेरेट क्षेत्रात धोरण बनवणं सुरू झालं आणि ११ डिसेंबर २०१३ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने उलटा फिरवला. देशभरची समलैंगिक माणसं, त्यांना पाठिंबा देणारे लोक स्तंभित होऊन ही धक्कादायक बातमी ऐकत होते. केवळ चार वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य व आत्मसन्मान गवसल्याच्या आनंदात जल्लोष करणारी माणसं एकमेकांना मिठय़ा मारून ढसाढसा रडत होती. सर्वाच्या मनात एकच प्रश्न होता- पुढे काय? वरील निकालानंतर ब्लॅकमेलिंग, पोलिसांचा अत्याचार यांचा ससेमिरा पुन्हा सुरू झाला. गोदरेज, आयबीएम अशा काही मोजक्या कंपन्या सोडल्यास इतर ठिकाणी समलैंगिक कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील सर्वसमावेशक धोरणांना खीळ बसली. नव्याने ‘आऊट’ झालेले अधांतरी लटकले. समलैंगिकांना पुन्हा भेदभाव, अवहेलना यांना सामोरं जावं लागलं.

कायद्यात काळ दीडशे र्वष मागे सरला; पण २००९च्या  निकालानंतर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, आत्मप्रतिष्ठा, समान हक्क, प्रथमच ‘एलजीबीटीक्यू’ माणसांच्या दृष्टिपथात आले होते.. त्यांची स्वेच्छेनुसार जगण्याची इच्छा तीव्र झाली होती. यातून निर्माण झालेली ऊर्जा २०१३ नंतर ओसरली नाही.. उलट वाढतच राहिली. त्याविषयी आणि त्यानंतर काय झालं याविषयी ‘एलजीबीटीक्यू’ वरील पुढच्या व अंतिम लेखात.

चित्रा पालेकर

chaturang@expressindia.com