* मी आमच्या घराचा सौदा एका नातेवाइकांशी केला. व्यवहाराच्या एकूण रकमेपैकी काही रक्कम आगाऊ घेतली. शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सौदा पावती लिहून दिली. या पावतीमध्ये अटी, मुदत घातली गेली नाही. नातेसंबंधांमुळे तसे करणे भाग पडले. तोंडी ठरल्यानुसार २-३ महिन्यांत उर्वरित रक्कम देतो, असे तो म्हणाला होता. आता तो पलटला. म्हणे मुदत दिली नसल्याने मी सौदा केव्हाही पूर्ण करू शकतो. सदर स्टॅम्पपेपर नोंदणीकृत केलेला नाही. हा व्यवहार ३० एप्रिल २०१० रोजीचा आहे. तो नोंदणीकृत नसल्याने बंधनकारक नसतो, असे म्हणतात. कृपया मार्गदर्शन करावे.
-सुरेश पाटील, पुणे.
उत्तर- घराच्या विक्री व्यवहारासंबंधीचा करार तुम्ही शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर पूर्ण केला. त्या आधारावर तुम्हाला सौद्याची काही रक्कम आगाऊ मिळाली. मात्र कराराच्या मजकुरात करार केव्हा पूर्ण करावा, याच्या कालमर्यादेचा उल्लेख नसल्याने घर विकत घेणाऱ्या नातेवाइकाने, त्याला हवे तेव्हा व्यवहार पूर्ण करेन अशी भूमिका घेतली आहे.
पण एक लक्षात घ्या, कोणतीही कालमर्यादा दिली नसली तरी हा व्यवहार किंवा सौदा केव्हातरी पूर्ण झाला पाहिजे. व्यवहार पूर्ण झाला नसल्याने घराचा ताबा तुमच्याकडेच असेल, असे मी गृहीत धरते. घराचा सौदा फक्त स्टॅम्पपेपरवरच असून तो नोंदणीकृत झालेला नाही. त्यामुळे घरासंबंधी अधिकार संबंधित नातेवाइकाकडे गेलेले नाहीत.
तुम्ही वकिलाच्या मदतीने या नातेवाइकांना नोटीस पाठवा व एक ठराविक मुदत देऊन सौदा पूर्ण करण्यासाठी वेळ द्या. त्या ठराविक मुदतीत त्यांनी सौदा पूर्ण केला नाही तर तुम्ही हा व्यवहार रद्द करू शकता. म्हणूनच लवकरात लवकर वकिलांचा सल्ला घ्या.
* १९५६ साली माझे थोरले चुलते यांनी गावच्या तलाठय़ाकडे अर्ज दिला. त्यांच्या ताब्यातील २७ एकर जमिनीची खातेफोड त्यांनी पुढीलप्रमाणे करण्याची विनंती केली- १) तीन एकर माझ्या वडिलांच्या नावे २. मधल्या चुलत्यांच्या नावे ९ एकर ३. स्वत:च्या नावावर १५ एकर. मात्र वाटप बैठकीत, ९ एकर जमीन वडिलांच्या नावे करण्यात आल्याचे ठरले. यावर वडील खूश होते, परंतु खातेफोड झाल्यानंतर वीस वर्षांनी वडिलांच्या लक्षात आले की ९ एकर जरी दिली असली तरी फक्त तीन एकरच आपल्या नावे केली आहे. त्यातील तीन एकर मधल्या चुलत्यांच्या नावे करण्यात आली आहे. तलाठय़ाकडे खातेफोड नोंद करताना थोरले चुलते एकटेच गेले होते. थोरले चुलते १९८२ व वडील १९८८ साली मृत्यू पावले. सन २००१ साली मधल्या चुलत्याच्या वारसांनी आमच्या ताब्यातील तीन एकर त्यांच्या नावे असल्याने आमच्याविरूद्ध मनाई हुकूम मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दिवाणी न्यायालय व जिल्हा न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळला. विशेष म्हणजे त्या तीन एकर जागेमध्ये आमच्या नावे वहिवाटदेखील नाही. त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केलेले नाही. २००१ साली आम्ही वाटप असमान झाल्याने पुनर्वाटपाचा दावा लावला. पण तो मुदतबाह्य़ ठरवला गेला. त्यानंतर २०१० साली आम्ही घोषणात्मक दावा दाखल केला. जमीन ५० वर्षे आमच्या ताब्यात आहे. हा ग्राह्य़ धरला जाईल का ?
-पल्लवी मगर, ई-मेलवरून
उत्तर- जमिनीची मालकी (तुमचे वडील व आता तुम्ही) गेल्या ५० वर्षांपासून तुमच्याकडे आहे. मात्र याच जमिनीचा मालकी हक्क काकांच्या नावे व त्यांच्यानंतर त्यांच्या वारसांच्या नावे आहे. वाटणी होऊनही ही जमीन तुमच्या नावे आहे. या वारसांनी ही जमीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याचे तुम्ही म्हटले आहे. म्हणूनच या विरोधात तुम्ही घोषणात्मक दावा दाखल केला आहे. अर्थातच तुम्ही जमिनीच्या पुनर्वाटपाचा आग्रह धरला आहे. तो योग्यच असून याच दिशेने प्रयत्न सुरू ठेवा.
* आम्ही दोन बहिणी, दोन भाऊ. मी भावंडात तिसरी असून विवाहित आहे. माझ्या वडिलांनी २००२ साली मुंबईत एक फ्लॅट घेतला. अर्धी रक्कम रोख भरली व अध्र्या रकमेचे कर्ज काढले. मात्र हे कर्ज भरणे शक्य न झाल्याने नंतर वडिलांनी ते कर्ज दोन्ही भावांना भरायला लावले. आता मोठा भाऊ वेगळा राहतो. आई-वडील लहान भावाबरोबर राहतात. लहान भावाने मोठय़ा भावाला अमुक एक रक्कम देऊन हा फ्लॅट स्वतच्या नावावर करून घेतल्याचे मला कळले आहे. मात्र याबाबत आम्हा दोन्ही बहिणींना भावांनी काही कळू दिलेले नाही. तसेच गावीही माझ्या आजोबांच्या नावे मोठी जमीन आहे. या परिस्थितीत मी मुलगी म्हणून माझा हक्क मागू शकते का किंवा या फ्लॅटमध्ये माझा हिस्सा आहे का ?
– रंजना, बोरिवली
उत्तर- असे गृहीत धरूया की तुमच्या वडिलांनी मृत्युपत्र केले नव्हते. त्यामुळे फ्लॅटच्या वाटणी किंवा वारसदार वगैरे ठरलेले नाहीत. मात्र वडिलांच्या मृत्यूनंतर, त्यांच्या स्थावर मालमत्तेवर विवाहीत मुलीचासुद्धा तितकाच अधिकार असतो जितका त्यांच्या मुलांचा असतो. मात्र जर तुमच्या दोन्ही भावांकडून तुमचा हा अधिकार डावलला जात असले तर तुम्ही न्यायालयात दावा दाखल करा व घराची वाटणी व्हावी अशी मागणी करा. तसेच जोपर्यंत तुमचा दावा निकाली निघत नाही तोपर्यंत फ्लॅटच्या विक्रीवर किंवा गहाण ठेवण्यावर स्थगिती आणावी, अशीही मागणी न्यायालयात करू शकता.
(तुमचे कायदेविषयक प्रश्न थोडक्यात पाठवा या पत्त्यावर – ‘लोकसत्ता चतुरंग’, प्लॉट नं. ईएल १३८, टीटीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट, महापे, नवी मुंबई, ४००७१० किंवा ईमेल करा. )
