भारतीय राज्यघटना समितीच्या स्थापनेनंतर राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया तब्बल दोन वष्रे, अकरा महिने आणि सतरा दिवस चालली. या समितीत एकूण २९९ सदस्यांपकी १५ स्त्री सदस्या होत्या, ज्यांनी भारतीय राज्यघटना निर्मिती प्रक्रियेत अनेक विषयांवर काथ्याकूट करून सांगोपांग चर्चा केली, व निर्भीडपणे मते मांडली. या स्त्री सदस्यांच्या भूमिकेसंबंधात अद्याप फारसे विचारमंथन झालेले दिसत नाही. ६८ व्या भारतीय प्रजासत्ताकदिनाच्या पाश्र्वभूमीवर या स्त्री सदस्यांच्या भरीव कामगिरीचा हा मागोवा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विसाव्या शतकाचे ठळक वैशिष्टय़ म्हणजे संविधानाद्वारे समाजाची कल्पना करणे आणि विशिष्ट आदर्श वा उद्दिष्ट समोर ठेवून त्या दिशेने समाजाची निर्मिती करणे शक्य आहे ही मान्यता! याच विचाराने प्रेरित होऊन भारतीय राज्यघटना समितीने राज्यघटना निर्माण करण्याचे आव्हान स्वीकारले. आपली भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येऊन ६७ वर्षे झालीत, तरीही आजही बहुतांश भारतीय, घटना समितीतील स्त्री सदस्यांच्या कामगिरी आणि योगदानासंबंधी अपरिचित आहेत. भारतीय राज्यघटना समितीच्या स्थापनेनंतर राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया तब्बल दोन वष्रे, अकरा महिने आणि सतरा दिवस चालली.
(९ डिसेंबर १९४६ ते २६ नोव्हेंबर १९४९) या समितीत एकूण २९९ सदस्यांपकी १५ स्त्री सदस्य होत्या, ज्यांनी संविधान निर्मिती प्रक्रियेत अनेक विषयांवर काथ्याकूट करून सांगोपांग चर्चा केली व निर्भीडपणे मते मांडली. संविधान वा घटना समितीविषयी चर्चा होत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद आदींचा उल्लेख प्रामुख्याने होतो. निर्वविादपणे घटनानिर्मितीतील या नेत्यांची भूमिका अग्रेसर आणि महत्त्वाचीच आहे. पण आजतागायत स्त्री सदस्यांच्या भूमिकेसंबंधात फारसे विचारमंथन झालेले दिसत नाही. ६८ व्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या पाश्र्वभूमीवर या लेखाद्वारे आपण या दुर्लक्षित स्त्री सदस्यांच्या भरीव कामगिरीचा मागोवा घेवून त्यांना अभिवादन करू.
या विषयाची मांडणी करीत असताना घटना समितीतील स्त्री सदस्यांची तुलना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्यांच्या योगदानाशी करणे सयुक्तिक होणार नाही. हे सर्व नेते त्या काळातील अत्यंत प्रभावशाली वक्ते होते व आपल्या भाषणांनी त्यांनी अनेक सत्रं गाजवलीत. पण इतर सदस्य आणि विशेषत स्त्री सदस्यांच्या मतमतांतरांमुळेही राज्यघटनेच्या मसुद्यामध्ये व्यापकता व परिणामकारकता तसेच सर्व स्तरावरील प्रतिनिधित्व दिसून येते. स्त्रियांच्या भाषणांवर दृष्टिक्षेप टाकला असता लक्षात येते की चच्रेतील त्यांचा सहभाग फक्त स्त्री-पुरुष समानता किंवा लिंगभेद विषयांपुरताच मर्यादित नव्हता तर अल्पसंख्याकांचे अधिकार, मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण, न्यायव्यवस्था, राज्यांचे मार्गदर्शक तत्त्वे, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक अधिकार, समान नागरी कायदा इत्यादी जटिल व धोरणात्मक विषयांवरील चच्रेतसुद्धा त्यांनी हिरीरीने सहभाग घेऊन मसुदा समितीच्या विचारमंथनाला गती आणि दिशा दिली. या स्त्री सदस्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊन त्यांनी केलेल्या विविध विषयांवरील मांडणीचा आढावा घेऊ.
१) दुर्गाबाई देशमुख २) बेगम रसूल ३) रेणुका रे ४) राजकुमारी अमृता कौर ५) हंसाबेन मेहता
६) पूर्णिमा बॅनर्जी ७) लीला रॉय ८) दक्षयानी वेलायुदन ९) सरोजिनी नायडू १०) विजयालक्ष्मी पंडित ११) कमला चौधरी १२) मालती चौधरी
१३) सुचेता कृपलानी १४) अम्मू स्वामिनाथन १५) एनी मास्कॅरेन
या स्त्री सदस्यांची भूमिका थोडक्यात पाहायची झाल्यास –
दुर्गाबाई देशमुख – भारतीय राज्यघटना मसुदा समितीवर त्यांची निवड मद्रास प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून झाली होती. राज्यघटना मसुदा समितीतील अध्यक्षीय मंडळावर त्या एकमेव स्त्री सदस्या होत्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढलेत. ‘‘हियर इज द वूमन हु हॅज बी इन हर बोनेट’’ ( म्हणजेच एखाद्या विषयाचा चिवटपणे आणि अथक प्रयासाने पाठपुरावा करणारी स्त्री व्यक्ती).
अनामिक कारणांमुळे संविधान समितीतील रिक्त झालेल्या जागा भरण्यासाठी असलेल्या नियमात त्यांनी बदल सुचविले. त्यांनी कलम ३१ (५)
[ सध्याचे कलम ३९( फ) ] संबंधी चर्चा करीत असताना लहान मुले व युवकांच्या शोषण मुक्तीसाठी आणि त्यांच्या अधिकार अंमलबजावणीसाठीच्या यंत्रणेबाबत साशंकता व्यक्त केली. अशा नाजूक व महत्त्वपूर्ण विषयाला केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत अंतर्भूत करणे परिणामकारक होणार नाही हे जाणून त्या म्हणतात, ‘‘ वनचर प्राणी आणि पक्षी यांच्यासारखे विषय जर घटनेतील सातव्या अनुसूचित सूचीभूत होऊ शकतात तर ‘निराधार मुले आणि युवक’ यांच्या संरक्षण आणि शोषण मुक्तीचा विषय समवर्ती सूची किंवा इतर सूचित का असू नये? फक्त खासगी संस्थांवर अवलंबून राहून या विषयाकडे बघणे योग्य नाही. राज्य शासनाकडेसुद्धा या विषयावर योग्य ते कायदे करण्याची संवैधानिक क्षमता असणे आवश्यक आहे. आजतागायत या विषयाला सातव्या सूचित स्थान मिळाले नाही. मात्र त्यांचा हा विचार ४२व्या घटना दुरुस्तीनंतर कलम ३९ (फ) मध्ये प्रतििबबित होताना दिसतो.
संघराज्य पद्धतीत त्या मजबूत केंद्राच्या समर्थक होत्या. त्यामुळेच राज्यपालांची नेमणूक थेट निवडणूक पद्धतीने न करता राष्ट्रपतींनी करावी, असे त्यांनी सुचविले होते. राज्यपालांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकारण नसावे आणि राज्यपालांनी निष्पक्षपातीपणे कार्य करून केंद्र व राज्यांमध्ये दुव्याचे काम करावे. हा त्यांचा विचार आजही समर्पक आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याबाबत चर्चा करीत असताना त्यांचे स्पष्ट मत होते की न्यायाधीश हे भारतीय नागरिकच असावे आणि ही बाब संविधानात नमूद करावी. ही दुरुस्ती समितीने मान्य केली. संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. न्यायालयाने आपल्या न्यायनिवाडय़ाद्वारे लोकांच्या आशा आकांक्षांना जपले पाहिजे. सध्याच्या कलम ३२ वर चर्चा करीत असताना त्यांनी सुचविले की एखादी याचिका ( रिट पिटीशन) जर उच्च न्यायालयाने कलम २२६ खाली फेटाळली तरी ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येईल, अशा याचिका कायद्याच्या रेस ज्युदिकेटासारख्या तांत्रिक बाबीमुळे नाकारू नये. एक निष्णात वकील म्हणून संविधान समितीच्या कामकाज प्रक्रियेबद्दलचे त्यांनी सुचविलेले बहुतांश नियम मान्य करण्यात आले होते. राष्ट्रभाषेबद्दल चर्चा करीत असताना संस्कृत प्रभावित हिंदीऐवजी हिंदुस्तानी हिंदी राष्ट्रभाषा असावी, असा आग्रह त्यांनी केला होता. चित्रपट प्रदर्शना संबंधीचे सर्व अधिकार केंद्राकडे असावे जेणेकरून भारतीय चित्रपटांचा सांस्कृतिक व सामाजिक दर्जा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावला जाईल, असे त्यांचे मत होते. आणिबाणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपतींकडे सर्व राज्यांच्या आर्थिक नियोजनासंबंधी अधिकार असावे हे ही त्यांनी सुचविले होते.
सध्याच्या कलम २५ (२) ब मध्ये त्यांची उलेखनीय दुरुस्ती प्रतििबबित होते. त्या कलमाच्या भाषेवर चर्चा करीत असताना, या कलमात ‘कुठल्याही’ शब्दाऐवजी ‘सर्व’ शब्द त्यांनी त्या कलमांतर्गत अधिकाराची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सुचविला होता. आता ते कलम असे आहे की, ‘सर्व समुदायांच्या किंवा वर्गांतील व्यक्तींना सार्वजनिक धार्मिक स्थळे व मंदिरांत मुक्त प्रवेश असावा’. घटनेची अंमलबजावणी करीत असताना सर्व राज्य संस्थांनी व्यक्तीहितापेक्षा जनहिताला प्राथमिकता द्यावी, हे त्यांच्या वेळोवेळी राज्यघटना समितीच्या समोर केलेल्या भाषणात आढळते.
बेगम रसूल – राज्यघटना समितीतील या एकमेव आणि प्रथम मुस्लीम सदस्य होत. त्या मुस्लीम लीगच्या नेत्या होत्या. तसेच राज्यघटना समितीच्या अल्पसंख्याकांचे अधिकार मसुदा समितीच्याही सदस्य होत्या. घटना समितीत त्या उत्तर प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्या होत्या. मुस्लीम धर्माच्या आधारावर संसदेत राखीव जागा असण्याच्या आग्रह धरण्यापासून अनेक बडय़ा मुस्लीम नेत्यांना परावृत्त करून, त्यांनी स्वतचे नेतृत्व कौशल्य सिद्ध केले.
त्यांनी राज्यघटना मसुदा समितीसमोर म्हटले की, ‘ धर्माच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीची देशनिष्ठा ठरविणे योग्य नाही. विशेषत मुस्लीम व्यक्तीच्या देशनिष्ठेवर बोट ठेवणे योग्य होणार नाही. राज्यघटनेच्या पहिल्या मसुद्याचे विवेचन करताना त्यांनी विविध मुद्दे हाताळले. मुख्य म्हणजे मसुद्यात लिंगाच्या आधारे भेदभाव करणे बेकायदेशीर असण्याबाबतचे कलम नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. तसेच अल्पसंख्याकांना पुरेसा वेळ न देता हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून लादू नये, असे व्यावहारिक मतही मांडले होते आणि मुस्लीम बांधवांना योग्य वेळ दिल्यास ते देवनागरीतील हिंदी भाषा आत्मसात करतील हा विश्वासही दर्शविला होता. साम्यवादाला प्रखर विरोध करीत, लोकशाहीला प्राथमिकता देणाऱ्या राष्ट्रसंकुलातील (कॉमनवेल्थ) भारताच्या सदस्यत्वाला त्यांनी पाठिंबा दिला.
मुस्लीम लीगसारख्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत असूनसुद्धा त्यांचे भारतीय कँाग्रेस संबंधीचे मत, त्यांच्याठायी असलेली धर्मनिरपेक्षता व देशनिष्ठा ठळकपणे दाखविते. संविधानाच्या कलम ६६
( सध्या कलम ७९) मध्ये त्यांनी ‘संसद’ शब्दाऐवजी ‘भारतीय राष्ट्रीय कँाग्रेस’ हा पर्याय सुचविला होता. त्यामागचे कारण देताना त्या म्हणाल्या की ‘असे केले तर देशाच्या स्वातंत्र्य लढय़ातील कँाग्रेस पक्षाचे योगदान फक्त भारतीयाच्याच नाही तर पूर्ण जगाच्या स्मृतीत कोरले जाईल. संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी संमती देताना वापरायच्या विवेकाधिकारावर अंकुश असावा अशी दुरुस्ती सुचविली ती मान्य केली गेली. आता ती तरतूद अशी आहे की, संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपती प्रथम वेळी नकार देऊ शकतात किंवा बदल सुचवून विधेयक माघारी पाठवू शकतात पण दुसऱ्या वेळी संसदेने ते विधेयक राष्ट्रपतींनी सुचविलेल्या बदलासाहित वा बदलाविना परत संमतीसाठी पाठविले तर राष्ट्रपतींना त्यांस संमती देणे बंधनकारक आहे.’’ आजच्या काही राजकीय पक्षांच्या पराकोटीच्या प्रांत, धर्म, भाषा आणि जातीयवाद भूमिकेला आव्हान देणारे प्रगत आणि पुरोगामी विचार बेगम रसूल यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसतात.
रेणुका रे – यांची पश्चिम बंगाल प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून निवड झाली होती. रे यांचा शिक्षणात धर्मनिरपेक्षता पाळण्याबाबत कटाक्ष होता. कलम १६ (आता कलम २८)च्या चच्रेत भाग घेताना त्यांनी ‘शिक्षण क्षेत्रात शासन अनुदानित संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण घेण्याची सक्ती नसावी’’ असे सुचविले व ते मान्य केले गेले. चीनच्या धर्तीवर आपल्याही घटनेत वार्षकि अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी एक विशिष्ठ रक्कम राखून ठेवावी, असे त्यांनी सुचविले. ही मागणी आजतागायत अपूर्णच राहिली. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात अमेरिकेप्रमाणे दुहेरी नागरिकत्वापेक्षा देशाच्या अखंडता व अविभाज्यतेसाठी एकल नागरिकत्वाचा स्वीकार करावा असे मत त्यांनी मांडले. अन्य सदस्यांप्रमाणेच त्यांचाही जमीनदारी पद्धतीला विरोध होता, जमीनदारीचा बीमोड करताना शासनाने हस्तगत केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत कोणालाही न्यायालयात जाब विचारता येणार नाही या तरतुदीची मागणी केली होती.
त्यांचा द्विसदनीय विधान मंडळाला विरोध होता कारण त्यांच्या मते या प्रणालीमुळे पसा आणि वेळ या दोहोंचाही अपव्यय होईल. तसेच पृथक निर्वाचन (सेपरेट इलेक्टोरेट) पद्धतीलाही त्यांनी प्रखर विरोध केला. काही विशिष्ट समूहाच्या लोकांसाठी राजकीय आरक्षण हे अपवादात्मकच असावे हे त्यांचे ठाम मत होते. कलम १३(आता कलम २३) मधील श्री दास यांनी सुचविलेल्या दुरुस्तीच्या चच्रेवेळी भाष्य करताना त्या म्हणाल्या, ‘‘देवदासी व वेश्यावृत्ती या देशातील भीषण समाजिक समस्या आहेत. यांचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न झाले पाहिजे, पण या समस्यांचा घटनेत उल्लेख करणे तेवढेसे सयुक्तिक नाही.’’
हंसा मेहता – या मुंबई प्रांताच्या प्रतिनिधी होत्या. त्या भारतीय राज्यघटना समितीतील एक सक्रिय, प्रखर स्त्रीवादी सदस्य होत्या. त्या मूलभूत अधिकार उपसमिती, सल्लागार समिती, प्रांतीय संविधान समिती आणि राष्ट्रध्वज समितीच्या सदस्या होत्या. १९४८ मध्ये त्यांनी ‘भारतीय स्त्रियांचे अधिकार व कर्तव्ये’संबंधी मसुदा सादर केला होता. या मसुद्याचा प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघाने मंजूर केलेल्या १९४८ च्या मानवाधिकार जाहीरनाम्यात दिसतो.
त्यांची भारतीय राज्यघटना मसुदा समितीसमोरील महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे ‘समान नागरी कायदा’ हा मूलभूत अधिकाराचाच अविभाज्य भाग असावा ही होय. या मागणीला मूलभूत अधिकार समितीने दुजोराही दिला, पण काही बडय़ा नेत्यांच्या विरोधामुळे व सल्लागार समितीने ठाम भूमिका न घेतल्याने मेहता यांची निराशा झाली. काही सदस्यांच्या या भूमिकेमुळे आजही ‘समान नागरी कायदा’ ही भारताच्या राजकीय पटलावरील भळभळणारी जखम आहे.
वेळोवेळी राज्यघटना समितीसमोरच्या भाषणांतून आपल्याला जाणवते की त्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाला अग्रक्रम देत. त्यांनी स्पष्टपणे स्त्री आरक्षणाचा विरोध केला. उद्दिष्टाच्या चच्रेत त्या म्हणाल्या की, ‘‘स्त्रियांना विशेष सवलती व आरक्षणापेक्षा सामाजिक, आíथक आणि राजकीय न्यायाची अपेक्षा आहे. कोणत्याही प्रवर्गासाठी आरक्षणाची सोय ही लोकशाहीला धार्जणिी नाही. पंडित नेहरूंनी त्यांची शिफारस केल्यानंतर त्यांची निवड संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार समितीवर झाली. तिथेही त्यांनी इतिहास रचला. मानवाधिकार जाहीरनाम्यावरील चच्रेत ‘सर्व पुरुषांना जन्मत: स्वतंत्र आणि समानतेचा अधिकार असतो’’ (मॅन आर बॉर्न फ्री अ‍ॅंड इक्वल ) या कलमाऐवजी ‘सर्व व्यक्तींना जन्मत: स्वातंत्र आणि समानतेचा अधिकार असतो’’ असे सुचविले व ते मान्य करण्यात आले.
राजकुमारी अमृत कौर – या सी पी आणि बेरार प्रांताच्या प्रतिनिधी होत्या. राज्यघटना समिती स्थापित ‘अर्थ आणि कर्मचारी’, व ‘राष्ट्रध्वज समितीच्या’ त्या सदस्या होत्या. रेणुका रे आणि बेगम रसूल यांच्यासोबत त्यांनीही पृथक निर्वाचन (सेपरेट इलेक्टोरेट) पद्धतीला प्रखर विरोध केला. आपला राष्ट्रध्वज फक्त खादी कापडाचा व हातांनी विणलेल्या सुताचा असावा, हा त्याचा आग्रह संविधान समितीने मान्य केला. त्या स्वतंत्र भारताच्या प्रथम आरोग्यमंत्री होत्या.
दक्षयानी वेलुयुदन – या घटना समितीतील एकमेव दलित स्त्री सदस्य होत्या. मद्रास प्रांताकडून त्यांची निवड झाली होती. महात्मा गांधीजी आणि डॉक्टर आंबेडकर यांच्या विचाराने प्रभावित होऊन, दलितांची अस्पृश्यता आणि भेदाभेदसारख्या अमानवी प्रथेतून सुटका करण्याचा ध्यास त्यांच्या मांडणीत दिसतो. त्यांच्या मते राज्यघटना समितीची भूमिका फक्त संविधान निर्मितीपुरतीच मर्यादित नसून या समितीकडून जनसामान्यांना जीवनाकडे बघण्याचा नवीन दृष्टिकोन बहाल करण्याची असावी. थोडक्यात, संविधान निर्मितीसोबतच समाज परिवर्तनाचेही कार्य समितीने करावे.
स्वतंत्र भारतात दलितांना राजकीय व इतर क्षेत्रांत आरक्षण देऊन आपण वसाहत वादाप्रमाणेच जातीच्या आधारे विभागलेले राहू व दलित समाज गुलामगिरीतून मुक्त होऊ शकणार नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. घटनेच्या दुसऱ्या मसुद्यावर चर्चा करताना त्यातील भारतीयत्वाची आणि कल्पकतेची उणीव त्यांनी अधोरेखित केली. हा मसुदा म्हणजे निव्वळ ब्रिटिशकालीन १९३५ च्या भारतीय शासन कायद्याची सुधारित आवृत्ती आहे असे त्यांनी ठासून मांडले. विशेषत: राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेश पद्धती या ब्रिटिश राज्य पद्धतीचे अनुकरण होय व भारतीय विविधतेला आणि सांस्कृतिक ठेव्यासाठी या गोष्टी पूरक नाहीत असे भाष्य केले. भारतीय प्रजासत्ताकात राज्यांची स्वायत्तता टिकून राहावी असे सुचविताना त्यांनी आपण सशक्त केंद्र संकल्पनेविषयी साशंक आहोत हेही सांगितले. राज्यघटनेचा मसुदा तयार झाल्यावर, स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुकीत तो जनमतासाठी जनतेसमोर मांडावा अशी क्रांतिकारी सूचना त्यांनी संविधान समितीला केली होती.
पूर्णिमा बॅनर्जी – युनायटेड प्रोविन्सिसतर्फे त्या निवडून आल्या होत्या. शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा अधिकार मूलभूत अधिकारांत सामील असावा, असा आग्रह त्यांनी धरला होता. त्यांचा धर्मनिरपेक्षता तत्त्वावर गाढ विश्वास होता. धार्मिक स्वातंत्र्यावरील चच्रेत बोलताना त्या म्हणाल्या की कलम १६ अंतर्गत (आता कलम २८) शासन अनुदानित शाळांत सर्व धर्मावरील मूळ तत्त्वांचे तुलनात्मक अध्ययन अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्यास, विद्यार्थी सर्वधर्मसमभाव तत्त्वाला आत्मसात करतील आणि धर्म या संकल्पनेच्या संकुचित दृष्टिकोनाला आळा बसेल.
राज्यसभेची भूमिका व उपयोगिता याबद्दल एकंदरीतच त्या साशंक होत्या. त्या म्हणतात की या सभेतील सदस्यांची नियुक्ती राजकीय वर्तुळातील हितसंबंधांच्या वा अमाप श्रीमंतीच्या आधारे होऊ न देण्याची तरतूद हवी. अन्यथा असे सदस्य देशहितासाठी केलेल्या कायद्यांच्या मंजूरी प्रक्रियेत बाधा उत्त्पन्न करु शकतात. ही त्यांची शंका आजच्या घडीला अत्यंत खरी ठरते आहे. प्रतिबंधक अटकेच्या संबंधांतील तरतुदीच्या चच्रेतील त्यांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. संशयित व्यक्ती वा असामाजिक तत्त्वांना पूर्व अटक करण्याचा अधिकार शासनाला असावा, अशी भूमिका त्यांची होती. (आजचे कलम २२) मात्र या अधिकाराची अंमलबजावणी करताना शासनावर काही प्रमाणात अंकुशही असावा हा युक्तिवाद त्यांनी सुचविला होता. जसे की अशा प्रकारे अटक झालेल्या व्यक्तींना विशिष्ट कालावधीत त्याच्यावरील आरोपांची माहिती देणे, अटक मर्यादा वाढविण्यासाठी त्यांस सल्लागार समितीसमोर हजर करणे, जर त्या व्यक्तीवर कुटुंब आíथकरीत्या अवलंबून असेल तर त्या कुटुंबाला आíथक मदत करणे. यापकी पहिल्या दोन दुरुस्त्या मान्य करण्यात आल्या.
राज्यघटना समितीच्या स्थापनेवेळी स्त्री सदस्यांची नगण्य संख्या लक्षात घेऊन काही अनामिक कारणांमुळे जर स्त्री सदस्याची जागा रिक्त झाली तर त्या जागेवर स्त्री सदस्याचीच नेमणूक करावी ही विनंती त्यांनीही केली होती. यासाठी त्यांनी इतर समुदायातील व धर्मातील सदस्याच्या रिक्त जागी फक्त त्याच समुदायाच्या वा धर्माच्या व्यक्तीची नेमणूक होते या नियमाचा आधार घेतला. मात्र त्यांचा हा ताíकक युक्तिवाद समितीतील पुरुष सदस्यांनी अताíककपणे झिडकारला. हद्द तर तेव्हा झाली जेव्हा समितीतील एक विद्वान व प्रख्यात पुरुष सदस्य कामत यांनी यावर म्हटलं, ‘‘ शासन आणि प्रशासनातील नियुक्त्या करीत असताना स्त्रियांची मर्यादित कार्यक्षमता विसरून चालणार नाही. स्त्रियांची निर्णयक्षमता मुख्यत: बुद्धीसापेक्षतेपेक्षा भावनाप्रधान असते. कारण त्या मेंदूपेक्षा हृदयानेच विचार करतात, मात्र प्रशासकीय निर्णय घेताना भावनेपेक्षा व्यावहारिक व बुद्धीनिष्ठ विचारांची गरज असते. निर्णय थंड डोक्याने घ्यायचे असतात.’’ या पोकळ युक्तिवादाला कोणत्याही सदस्यांनी विरोध दर्शविला नाही. डॉक्टर आंबेडकरांनी मात्र तसे अमलात आणण्याचा दिलासा देऊन, त्यासाठी नियम आवश्यक नाही, असे सांगितले.
संविधानाच्या स्वीकृतीच्या वेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी देशातील मौल्यवान खनिजे व महत्त्वपूर्ण उद्योगधंद्यावर सरकारी नियंत्रण असावे आणि या क्षेत्रात विदेशी संचार नसावा ही आशा व्यक्त केली. तसेच घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र व संघटनेच्या अधिकारावर मर्यादा आणणाऱ्या तरतुदीमुळे नागरिक हतबल होऊ शकतात असे मत मांडले. आजची परिस्थिती पाहता या विचारांतील त्यांची दूरदर्शीता दिसते.
विजयालक्ष्मी पंडित – या युनायटेड प्रांत प्रतिनिधी म्हणून घटना समितीत दाखल झाल्या, पण त्यांचा कार्यकाल काही महिनेच होता. कारण त्यांची रशियातील भारतीय दूत म्हणून नेमणूक झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. संविधान समितीसमोर केलेल्या एकमेव भाषणात भारताला त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पटलावर विश्वासाने उभे रहाणारे महत्त्वपूर्ण राष्ट्र असे संबोधिले. वसाहतवादातून मुक्त होऊ पाहणाऱ्या अनेक देशांतील जनतेसमोर भारतीय संविधान प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरेल असा विश्वास दाखविला.
सरोजिनी नायडू – या बिहार प्रांताचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. भारतीय राष्ट्रध्वज समितीच्या त्या अध्यक्ष होत्या. या समितीने राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिल्यावर, ध्वज स्वीकृतीसमारोहाच्या वेळी त्यांनी भाषण केले. त्या म्हणाल्या की जाती, धर्म, स्त्री, पुरुष या आधारे देशाचे प्रतिनिधित्व करणे सयुक्तिक नाही. या समितीतील स्त्री सदस्यांनी आग्रह धरला की जास्तीत जास्त स्त्री वर्गानी भाषणे करावीत. पण मी इथे एक पुनर्जीवित आणि अविभाज्य भारतमातेची प्रतिनिधी व भारतीय म्हणून बोलत आहे. मात्र सरोजिनी यांच्या अकाली निधनामुळे त्यांचे कार्य अधुरेच राहिले.
मालती चौधरी – उत्तर प्रदेशच्या या प्रतिनिधी होत्या. भारतातील बहुतांशी स्त्रिया अंधश्रद्धाळू असल्यामुळे त्यांना सोसावा लागणारा सामाजिक त्रास याविषयी सुधारणा करण्यासंबंधी त्या नेहमी प्रयत्नशील असत.
लीला रॉय – या बंगाल प्रांताचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. त्या राज्यघटना मसुदा समितीत फार काळ रमल्या नाहीत. भारताच्या विभाजनामुळे व्यथित होऊन, त्या निषेधार्थ सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.
एनी मास्कॅरेन, सुचेता कृपलानी, अम्मू स्वामिनाथन आणि कमला चौधरी यांचे राज्यघटना समितीतील योगदान राष्ट्रध्वज समितीच्या सदस्यांपुरतेच मर्यादित राहिले. सुचेता कृपलानी यांनी १४ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान समितीत ‘वंदे मातरम्’चे पहिले कडवे गायले होते.
२८५ पुरुष सदस्यांसमोर १५ स्त्रियांचा आवाज आणि प्रतिनिधित्व साहजिकच धूसर असणे स्वाभाविकच होते. तरीदेखील वरील सविस्तर माहितीवरून लक्षात येते की काही ना काही कारणांमुळे वास्तविक सात ते आठ स्त्री सदस्याच सक्रिय होत्या. त्यांनी राज्यघटना समितीसमोर मांडलेले विचार पाहता भारतीय राज्यघटनेच्या बांधणीत स्त्रियासुद्धा शिल्पकार होत्या हे जाणवल्याशिवाय राहात नाही.
मात्र स्त्रियांचे अधिकार आदी विषयांवरील मुख्य तरतुदी पुरुषांनीच केल्या. त्यामुळेच स्त्रियांचा अधिकारधारक म्हणून दर्जा संविधानांत ठळकपणे दिसत नाही. स्त्री-पुरुष समानता तत्त्वाची मांडणी फारशी प्रभावीपणाने झालेली आढळत नाही. कारण िलगभाव समानता तत्वापेक्षा (जेन्डर इक्वालिटी) लिंग समानता (सेकसुअल इक्वालिटी) म्हणजे स्त्री-पुरुषांना समान वागणूक देणे असे तत्त्व पुरुष सदस्यांना अभिप्रेत होते. स्त्रियांच्या र्सवकष आणि सर्वार्थाने समानतेपेक्षा औपचारिक समानतेलाच मान्यता दिली गेली. याचे उदाहरण म्हणजे घटनेतील कलम १५(३), जे शासनाला स्त्रिया व बालकांसाठी कुठल्याही विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार देते आणि या तरतुदींना लिंगभेदाच्या आधारे न्यायालयात आव्हान देणे जवळजवळ अशक्यच आहे. पण हे कलम तयार करताना त्यामागची भूमिका कितपत सकारात्मक होती हे त्या कलमाची जन्म प्रक्रिया पाहता शंका येते.
राज्यघटना सल्लागार समितीचे अध्यक्ष बी. एन. राव यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश फ्रान्क्फत्रेर सह या कलमावर चर्चा करून ते संविधानात अतंर्भूत केल्याचे नमूद आहे. फ्रान्क्फत्रेर यांच्या मते स्त्रियांना नोकरी देताना विशिष्ट वेळी (म्हणजे स्त्रियांच्या गर्भधारणा व प्रसूतीनंतर काही काळ) बंदी आणण्यासाठी तरतुदी कराव्या लागतात. असे नियम कलम १५ (३) चा आधार संवैधानिक ठरतील. या कलमावर संविधान समितीत चर्चा करीत असताना, श्री. शाह यांनी सुचविले की, ‘‘स्त्री व बालकांसोबत अनुसूचित जाती व जमातीचा’’ समावेश करावा. या दुरुस्तीला आंबेडकरांनी नकार देत खालील स्पष्टीकरण दिले. ‘ जर ही दुरुस्ती मान्य केली तर अनुसूचित जाती जमातीच्या सामाजिक प्रतिष्ठेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो मागासवर्गीयांनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे या उद्दिष्टाला अशा तरतुदीमुळे तडा जाऊ शकतो. आपल्यापकी कोणालाही अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांसाठी विशेष आणि वेगळ्या शाळा रुजणार नाही. मात्र दुरुस्ती मान्य केली तर राज्य शासनाला अशा प्रकारच्या शाळा वा संस्था काढण्यास या कलमाचा आधार घेता येईल. ‘‘ ( विशेष म्हणजे डॉक्टर आंबेडकरांच्याच कार्यकाळात संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीनंतर चंपकम दुराईराजन खटल्याच्या निकालावर प्रतिक्रिया म्हणून कलम १५(४) घटनेत समाविष्ट करताना, कलम १५(३) च्या भाषेत फक्त, ‘प्रगतीसाठी’ हा एक अतिरिक्त शब्द ‘विशेष तरतुदी’पूर्वी घालून, हे कलम सामाजिक आणि आर्थिकरित्या मागासलेले वर्ग व अनुसूचित जातीजमातीना विशेष सोयी सवलती देण्यासाठीची घटनात्मक वैधता मिळवण्यासाठी लागू केले. )
कलम१५(३) वरील चच्रेचे अनेक अर्थ निघू शकतात. जसे की स्त्रियांसाठी वेगळ्या शाळा किंवा संस्था असाव्यात; स्त्रियांना विशेष संरक्षणात्मक सवलती मिळाव्यात इत्यादी. ‘विशेष’ या शब्दाची व्याप्ती कशी असावी सकारात्मक की नकारात्मक किंवा हा शब्द कलम १५(३) मध्ये का असावा? या मुद्दय़ांवर फारशी चर्चा घटना समितीत झालेली आढळत नाही. पण संविधान अमलात आल्यावर या कलमाचा उपयोग स्त्रियांच्या सकारात्मक विकासासाठी काही प्रमाणात का होईना झालेला दिसतो हीच आशेची बाब आहे.
संदर्भ- १)भारतीय संसदेच्या संकेतस्थळावरील संविधान मसुदा समिती चर्चा. भाग १-१२.
२)बी शिवा राव, ‘फ्रेिमग ऑफ इंडिअन कौन्स्टिटय़ूशन ‘ भाग २ आणि ४.
३) प्रिया रविचन्द्रन यांचा ‘‘वुमेन आíकटेक्ट्स ऑफ इंडिअन रिपब्लिक’’ ब्लॉग.
(लेखक आय एल एस विधी महाविद्यालय, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक असून ‘स्त्रीवाद, संविधान आणि न्यायालयाची भूमिका’ या विषयावर त्यांनी पीएच.डी. प्राप्त केली आहे.)
डॉ. संजय जैन ss.jain54@gmail.com
विसाव्या शतकाचे ठळक वैशिष्टय़ म्हणजे संविधानाद्वारे समाजाची कल्पना करणे आणि विशिष्ट आदर्श वा उद्दिष्ट समोर ठेवून त्या दिशेने समाजाची निर्मिती करणे शक्य आहे ही मान्यता! याच विचाराने प्रेरित होऊन भारतीय राज्यघटना समितीने राज्यघटना निर्माण करण्याचे आव्हान स्वीकारले. आपली भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येऊन ६७ वर्षे झालीत, तरीही आजही बहुतांश भारतीय, घटना समितीतील स्त्री सदस्यांच्या कामगिरी आणि योगदानासंबंधी अपरिचित आहेत. भारतीय राज्यघटना समितीच्या स्थापनेनंतर राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया तब्बल दोन वष्रे, अकरा महिने आणि सतरा दिवस चालली.
(९ डिसेंबर १९४६ ते २६ नोव्हेंबर १९४९) या समितीत एकूण २९९ सदस्यांपकी १५ स्त्री सदस्य होत्या, ज्यांनी संविधान निर्मिती प्रक्रियेत अनेक विषयांवर काथ्याकूट करून सांगोपांग चर्चा केली व निर्भीडपणे मते मांडली. संविधान वा घटना समितीविषयी चर्चा होत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद आदींचा उल्लेख प्रामुख्याने होतो. निर्वविादपणे घटनानिर्मितीतील या नेत्यांची भूमिका अग्रेसर आणि महत्त्वाचीच आहे. पण आजतागायत स्त्री सदस्यांच्या भूमिकेसंबंधात फारसे विचारमंथन झालेले दिसत नाही. ६८ व्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या पाश्र्वभूमीवर या लेखाद्वारे आपण या दुर्लक्षित स्त्री सदस्यांच्या भरीव कामगिरीचा मागोवा घेवून त्यांना अभिवादन करू.
या विषयाची मांडणी करीत असताना घटना समितीतील स्त्री सदस्यांची तुलना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्यांच्या योगदानाशी करणे सयुक्तिक होणार नाही. हे सर्व नेते त्या काळातील अत्यंत प्रभावशाली वक्ते होते व आपल्या भाषणांनी त्यांनी अनेक सत्रं गाजवलीत. पण इतर सदस्य आणि विशेषत स्त्री सदस्यांच्या मतमतांतरांमुळेही राज्यघटनेच्या मसुद्यामध्ये व्यापकता व परिणामकारकता तसेच सर्व स्तरावरील प्रतिनिधित्व दिसून येते. स्त्रियांच्या भाषणांवर दृष्टिक्षेप टाकला असता लक्षात येते की चच्रेतील त्यांचा सहभाग फक्त स्त्री-पुरुष समानता किंवा लिंगभेद विषयांपुरताच मर्यादित नव्हता तर अल्पसंख्याकांचे अधिकार, मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण, न्यायव्यवस्था, राज्यांचे मार्गदर्शक तत्त्वे, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक अधिकार, समान नागरी कायदा इत्यादी जटिल व धोरणात्मक विषयांवरील चच्रेतसुद्धा त्यांनी हिरीरीने सहभाग घेऊन मसुदा समितीच्या विचारमंथनाला गती आणि दिशा दिली. या स्त्री सदस्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊन त्यांनी केलेल्या विविध विषयांवरील मांडणीचा आढावा घेऊ.
१) दुर्गाबाई देशमुख २) बेगम रसूल ३) रेणुका रे ४) राजकुमारी अमृता कौर ५) हंसाबेन मेहता
६) पूर्णिमा बॅनर्जी ७) लीला रॉय ८) दक्षयानी वेलायुदन ९) सरोजिनी नायडू १०) विजयालक्ष्मी पंडित ११) कमला चौधरी १२) मालती चौधरी
१३) सुचेता कृपलानी १४) अम्मू स्वामिनाथन १५) एनी मास्कॅरेन
या स्त्री सदस्यांची भूमिका थोडक्यात पाहायची झाल्यास –
दुर्गाबाई देशमुख – भारतीय राज्यघटना मसुदा समितीवर त्यांची निवड मद्रास प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून झाली होती. राज्यघटना मसुदा समितीतील अध्यक्षीय मंडळावर त्या एकमेव स्त्री सदस्या होत्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्याबद्दल गौरवोद्गार काढलेत. ‘‘हियर इज द वूमन हु हॅज बी इन हर बोनेट’’ ( म्हणजेच एखाद्या विषयाचा चिवटपणे आणि अथक प्रयासाने पाठपुरावा करणारी स्त्री व्यक्ती).
अनामिक कारणांमुळे संविधान समितीतील रिक्त झालेल्या जागा भरण्यासाठी असलेल्या नियमात त्यांनी बदल सुचविले. त्यांनी कलम ३१ (५)
[ सध्याचे कलम ३९( फ) ] संबंधी चर्चा करीत असताना लहान मुले व युवकांच्या शोषण मुक्तीसाठी आणि त्यांच्या अधिकार अंमलबजावणीसाठीच्या यंत्रणेबाबत साशंकता व्यक्त केली. अशा नाजूक व महत्त्वपूर्ण विषयाला केवळ मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत अंतर्भूत करणे परिणामकारक होणार नाही हे जाणून त्या म्हणतात, ‘‘ वनचर प्राणी आणि पक्षी यांच्यासारखे विषय जर घटनेतील सातव्या अनुसूचित सूचीभूत होऊ शकतात तर ‘निराधार मुले आणि युवक’ यांच्या संरक्षण आणि शोषण मुक्तीचा विषय समवर्ती सूची किंवा इतर सूचित का असू नये? फक्त खासगी संस्थांवर अवलंबून राहून या विषयाकडे बघणे योग्य नाही. राज्य शासनाकडेसुद्धा या विषयावर योग्य ते कायदे करण्याची संवैधानिक क्षमता असणे आवश्यक आहे. आजतागायत या विषयाला सातव्या सूचित स्थान मिळाले नाही. मात्र त्यांचा हा विचार ४२व्या घटना दुरुस्तीनंतर कलम ३९ (फ) मध्ये प्रतििबबित होताना दिसतो.
संघराज्य पद्धतीत त्या मजबूत केंद्राच्या समर्थक होत्या. त्यामुळेच राज्यपालांची नेमणूक थेट निवडणूक पद्धतीने न करता राष्ट्रपतींनी करावी, असे त्यांनी सुचविले होते. राज्यपालांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकारण नसावे आणि राज्यपालांनी निष्पक्षपातीपणे कार्य करून केंद्र व राज्यांमध्ये दुव्याचे काम करावे. हा त्यांचा विचार आजही समर्पक आहे. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्याबाबत चर्चा करीत असताना त्यांचे स्पष्ट मत होते की न्यायाधीश हे भारतीय नागरिकच असावे आणि ही बाब संविधानात नमूद करावी. ही दुरुस्ती समितीने मान्य केली. संविधानाच्या संरक्षणाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. न्यायालयाने आपल्या न्यायनिवाडय़ाद्वारे लोकांच्या आशा आकांक्षांना जपले पाहिजे. सध्याच्या कलम ३२ वर चर्चा करीत असताना त्यांनी सुचविले की एखादी याचिका ( रिट पिटीशन) जर उच्च न्यायालयाने कलम २२६ खाली फेटाळली तरी ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येईल, अशा याचिका कायद्याच्या रेस ज्युदिकेटासारख्या तांत्रिक बाबीमुळे नाकारू नये. एक निष्णात वकील म्हणून संविधान समितीच्या कामकाज प्रक्रियेबद्दलचे त्यांनी सुचविलेले बहुतांश नियम मान्य करण्यात आले होते. राष्ट्रभाषेबद्दल चर्चा करीत असताना संस्कृत प्रभावित हिंदीऐवजी हिंदुस्तानी हिंदी राष्ट्रभाषा असावी, असा आग्रह त्यांनी केला होता. चित्रपट प्रदर्शना संबंधीचे सर्व अधिकार केंद्राकडे असावे जेणेकरून भारतीय चित्रपटांचा सांस्कृतिक व सामाजिक दर्जा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावला जाईल, असे त्यांचे मत होते. आणिबाणीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपतींकडे सर्व राज्यांच्या आर्थिक नियोजनासंबंधी अधिकार असावे हे ही त्यांनी सुचविले होते.
सध्याच्या कलम २५ (२) ब मध्ये त्यांची उलेखनीय दुरुस्ती प्रतििबबित होते. त्या कलमाच्या भाषेवर चर्चा करीत असताना, या कलमात ‘कुठल्याही’ शब्दाऐवजी ‘सर्व’ शब्द त्यांनी त्या कलमांतर्गत अधिकाराची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सुचविला होता. आता ते कलम असे आहे की, ‘सर्व समुदायांच्या किंवा वर्गांतील व्यक्तींना सार्वजनिक धार्मिक स्थळे व मंदिरांत मुक्त प्रवेश असावा’. घटनेची अंमलबजावणी करीत असताना सर्व राज्य संस्थांनी व्यक्तीहितापेक्षा जनहिताला प्राथमिकता द्यावी, हे त्यांच्या वेळोवेळी राज्यघटना समितीच्या समोर केलेल्या भाषणात आढळते.
बेगम रसूल – राज्यघटना समितीतील या एकमेव आणि प्रथम मुस्लीम सदस्य होत. त्या मुस्लीम लीगच्या नेत्या होत्या. तसेच राज्यघटना समितीच्या अल्पसंख्याकांचे अधिकार मसुदा समितीच्याही सदस्य होत्या. घटना समितीत त्या उत्तर प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्या होत्या. मुस्लीम धर्माच्या आधारावर संसदेत राखीव जागा असण्याच्या आग्रह धरण्यापासून अनेक बडय़ा मुस्लीम नेत्यांना परावृत्त करून, त्यांनी स्वतचे नेतृत्व कौशल्य सिद्ध केले.
त्यांनी राज्यघटना मसुदा समितीसमोर म्हटले की, ‘ धर्माच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीची देशनिष्ठा ठरविणे योग्य नाही. विशेषत मुस्लीम व्यक्तीच्या देशनिष्ठेवर बोट ठेवणे योग्य होणार नाही. राज्यघटनेच्या पहिल्या मसुद्याचे विवेचन करताना त्यांनी विविध मुद्दे हाताळले. मुख्य म्हणजे मसुद्यात लिंगाच्या आधारे भेदभाव करणे बेकायदेशीर असण्याबाबतचे कलम नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. तसेच अल्पसंख्याकांना पुरेसा वेळ न देता हिंदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून लादू नये, असे व्यावहारिक मतही मांडले होते आणि मुस्लीम बांधवांना योग्य वेळ दिल्यास ते देवनागरीतील हिंदी भाषा आत्मसात करतील हा विश्वासही दर्शविला होता. साम्यवादाला प्रखर विरोध करीत, लोकशाहीला प्राथमिकता देणाऱ्या राष्ट्रसंकुलातील (कॉमनवेल्थ) भारताच्या सदस्यत्वाला त्यांनी पाठिंबा दिला.
मुस्लीम लीगसारख्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत असूनसुद्धा त्यांचे भारतीय कँाग्रेस संबंधीचे मत, त्यांच्याठायी असलेली धर्मनिरपेक्षता व देशनिष्ठा ठळकपणे दाखविते. संविधानाच्या कलम ६६
( सध्या कलम ७९) मध्ये त्यांनी ‘संसद’ शब्दाऐवजी ‘भारतीय राष्ट्रीय कँाग्रेस’ हा पर्याय सुचविला होता. त्यामागचे कारण देताना त्या म्हणाल्या की ‘असे केले तर देशाच्या स्वातंत्र्य लढय़ातील कँाग्रेस पक्षाचे योगदान फक्त भारतीयाच्याच नाही तर पूर्ण जगाच्या स्मृतीत कोरले जाईल. संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी संमती देताना वापरायच्या विवेकाधिकारावर अंकुश असावा अशी दुरुस्ती सुचविली ती मान्य केली गेली. आता ती तरतूद अशी आहे की, संसदेत मंजूर झालेल्या विधेयकाला राष्ट्रपती प्रथम वेळी नकार देऊ शकतात किंवा बदल सुचवून विधेयक माघारी पाठवू शकतात पण दुसऱ्या वेळी संसदेने ते विधेयक राष्ट्रपतींनी सुचविलेल्या बदलासाहित वा बदलाविना परत संमतीसाठी पाठविले तर राष्ट्रपतींना त्यांस संमती देणे बंधनकारक आहे.’’ आजच्या काही राजकीय पक्षांच्या पराकोटीच्या प्रांत, धर्म, भाषा आणि जातीयवाद भूमिकेला आव्हान देणारे प्रगत आणि पुरोगामी विचार बेगम रसूल यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसतात.
रेणुका रे – यांची पश्चिम बंगाल प्रांताच्या प्रतिनिधी म्हणून निवड झाली होती. रे यांचा शिक्षणात धर्मनिरपेक्षता पाळण्याबाबत कटाक्ष होता. कलम १६ (आता कलम २८)च्या चच्रेत भाग घेताना त्यांनी ‘शिक्षण क्षेत्रात शासन अनुदानित संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धार्मिक शिक्षण घेण्याची सक्ती नसावी’’ असे सुचविले व ते मान्य केले गेले. चीनच्या धर्तीवर आपल्याही घटनेत वार्षकि अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी एक विशिष्ठ रक्कम राखून ठेवावी, असे त्यांनी सुचविले. ही मागणी आजतागायत अपूर्णच राहिली. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात अमेरिकेप्रमाणे दुहेरी नागरिकत्वापेक्षा देशाच्या अखंडता व अविभाज्यतेसाठी एकल नागरिकत्वाचा स्वीकार करावा असे मत त्यांनी मांडले. अन्य सदस्यांप्रमाणेच त्यांचाही जमीनदारी पद्धतीला विरोध होता, जमीनदारीचा बीमोड करताना शासनाने हस्तगत केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याबाबत कोणालाही न्यायालयात जाब विचारता येणार नाही या तरतुदीची मागणी केली होती.
त्यांचा द्विसदनीय विधान मंडळाला विरोध होता कारण त्यांच्या मते या प्रणालीमुळे पसा आणि वेळ या दोहोंचाही अपव्यय होईल. तसेच पृथक निर्वाचन (सेपरेट इलेक्टोरेट) पद्धतीलाही त्यांनी प्रखर विरोध केला. काही विशिष्ट समूहाच्या लोकांसाठी राजकीय आरक्षण हे अपवादात्मकच असावे हे त्यांचे ठाम मत होते. कलम १३(आता कलम २३) मधील श्री दास यांनी सुचविलेल्या दुरुस्तीच्या चच्रेवेळी भाष्य करताना त्या म्हणाल्या, ‘‘देवदासी व वेश्यावृत्ती या देशातील भीषण समाजिक समस्या आहेत. यांचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व स्तरावर प्रयत्न झाले पाहिजे, पण या समस्यांचा घटनेत उल्लेख करणे तेवढेसे सयुक्तिक नाही.’’
हंसा मेहता – या मुंबई प्रांताच्या प्रतिनिधी होत्या. त्या भारतीय राज्यघटना समितीतील एक सक्रिय, प्रखर स्त्रीवादी सदस्य होत्या. त्या मूलभूत अधिकार उपसमिती, सल्लागार समिती, प्रांतीय संविधान समिती आणि राष्ट्रध्वज समितीच्या सदस्या होत्या. १९४८ मध्ये त्यांनी ‘भारतीय स्त्रियांचे अधिकार व कर्तव्ये’संबंधी मसुदा सादर केला होता. या मसुद्याचा प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघाने मंजूर केलेल्या १९४८ च्या मानवाधिकार जाहीरनाम्यात दिसतो.
त्यांची भारतीय राज्यघटना मसुदा समितीसमोरील महत्त्वपूर्ण मागणी म्हणजे ‘समान नागरी कायदा’ हा मूलभूत अधिकाराचाच अविभाज्य भाग असावा ही होय. या मागणीला मूलभूत अधिकार समितीने दुजोराही दिला, पण काही बडय़ा नेत्यांच्या विरोधामुळे व सल्लागार समितीने ठाम भूमिका न घेतल्याने मेहता यांची निराशा झाली. काही सदस्यांच्या या भूमिकेमुळे आजही ‘समान नागरी कायदा’ ही भारताच्या राजकीय पटलावरील भळभळणारी जखम आहे.
वेळोवेळी राज्यघटना समितीसमोरच्या भाषणांतून आपल्याला जाणवते की त्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाला अग्रक्रम देत. त्यांनी स्पष्टपणे स्त्री आरक्षणाचा विरोध केला. उद्दिष्टाच्या चच्रेत त्या म्हणाल्या की, ‘‘स्त्रियांना विशेष सवलती व आरक्षणापेक्षा सामाजिक, आíथक आणि राजकीय न्यायाची अपेक्षा आहे. कोणत्याही प्रवर्गासाठी आरक्षणाची सोय ही लोकशाहीला धार्जणिी नाही. पंडित नेहरूंनी त्यांची शिफारस केल्यानंतर त्यांची निवड संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार समितीवर झाली. तिथेही त्यांनी इतिहास रचला. मानवाधिकार जाहीरनाम्यावरील चच्रेत ‘सर्व पुरुषांना जन्मत: स्वतंत्र आणि समानतेचा अधिकार असतो’’ (मॅन आर बॉर्न फ्री अ‍ॅंड इक्वल ) या कलमाऐवजी ‘सर्व व्यक्तींना जन्मत: स्वातंत्र आणि समानतेचा अधिकार असतो’’ असे सुचविले व ते मान्य करण्यात आले.
राजकुमारी अमृत कौर – या सी पी आणि बेरार प्रांताच्या प्रतिनिधी होत्या. राज्यघटना समिती स्थापित ‘अर्थ आणि कर्मचारी’, व ‘राष्ट्रध्वज समितीच्या’ त्या सदस्या होत्या. रेणुका रे आणि बेगम रसूल यांच्यासोबत त्यांनीही पृथक निर्वाचन (सेपरेट इलेक्टोरेट) पद्धतीला प्रखर विरोध केला. आपला राष्ट्रध्वज फक्त खादी कापडाचा व हातांनी विणलेल्या सुताचा असावा, हा त्याचा आग्रह संविधान समितीने मान्य केला. त्या स्वतंत्र भारताच्या प्रथम आरोग्यमंत्री होत्या.
दक्षयानी वेलुयुदन – या घटना समितीतील एकमेव दलित स्त्री सदस्य होत्या. मद्रास प्रांताकडून त्यांची निवड झाली होती. महात्मा गांधीजी आणि डॉक्टर आंबेडकर यांच्या विचाराने प्रभावित होऊन, दलितांची अस्पृश्यता आणि भेदाभेदसारख्या अमानवी प्रथेतून सुटका करण्याचा ध्यास त्यांच्या मांडणीत दिसतो. त्यांच्या मते राज्यघटना समितीची भूमिका फक्त संविधान निर्मितीपुरतीच मर्यादित नसून या समितीकडून जनसामान्यांना जीवनाकडे बघण्याचा नवीन दृष्टिकोन बहाल करण्याची असावी. थोडक्यात, संविधान निर्मितीसोबतच समाज परिवर्तनाचेही कार्य समितीने करावे.
स्वतंत्र भारतात दलितांना राजकीय व इतर क्षेत्रांत आरक्षण देऊन आपण वसाहत वादाप्रमाणेच जातीच्या आधारे विभागलेले राहू व दलित समाज गुलामगिरीतून मुक्त होऊ शकणार नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. घटनेच्या दुसऱ्या मसुद्यावर चर्चा करताना त्यातील भारतीयत्वाची आणि कल्पकतेची उणीव त्यांनी अधोरेखित केली. हा मसुदा म्हणजे निव्वळ ब्रिटिशकालीन १९३५ च्या भारतीय शासन कायद्याची सुधारित आवृत्ती आहे असे त्यांनी ठासून मांडले. विशेषत: राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेश पद्धती या ब्रिटिश राज्य पद्धतीचे अनुकरण होय व भारतीय विविधतेला आणि सांस्कृतिक ठेव्यासाठी या गोष्टी पूरक नाहीत असे भाष्य केले. भारतीय प्रजासत्ताकात राज्यांची स्वायत्तता टिकून राहावी असे सुचविताना त्यांनी आपण सशक्त केंद्र संकल्पनेविषयी साशंक आहोत हेही सांगितले. राज्यघटनेचा मसुदा तयार झाल्यावर, स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या निवडणुकीत तो जनमतासाठी जनतेसमोर मांडावा अशी क्रांतिकारी सूचना त्यांनी संविधान समितीला केली होती.
पूर्णिमा बॅनर्जी – युनायटेड प्रोविन्सिसतर्फे त्या निवडून आल्या होत्या. शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा अधिकार मूलभूत अधिकारांत सामील असावा, असा आग्रह त्यांनी धरला होता. त्यांचा धर्मनिरपेक्षता तत्त्वावर गाढ विश्वास होता. धार्मिक स्वातंत्र्यावरील चच्रेत बोलताना त्या म्हणाल्या की कलम १६ अंतर्गत (आता कलम २८) शासन अनुदानित शाळांत सर्व धर्मावरील मूळ तत्त्वांचे तुलनात्मक अध्ययन अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्यास, विद्यार्थी सर्वधर्मसमभाव तत्त्वाला आत्मसात करतील आणि धर्म या संकल्पनेच्या संकुचित दृष्टिकोनाला आळा बसेल.
राज्यसभेची भूमिका व उपयोगिता याबद्दल एकंदरीतच त्या साशंक होत्या. त्या म्हणतात की या सभेतील सदस्यांची नियुक्ती राजकीय वर्तुळातील हितसंबंधांच्या वा अमाप श्रीमंतीच्या आधारे होऊ न देण्याची तरतूद हवी. अन्यथा असे सदस्य देशहितासाठी केलेल्या कायद्यांच्या मंजूरी प्रक्रियेत बाधा उत्त्पन्न करु शकतात. ही त्यांची शंका आजच्या घडीला अत्यंत खरी ठरते आहे. प्रतिबंधक अटकेच्या संबंधांतील तरतुदीच्या चच्रेतील त्यांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. संशयित व्यक्ती वा असामाजिक तत्त्वांना पूर्व अटक करण्याचा अधिकार शासनाला असावा, अशी भूमिका त्यांची होती. (आजचे कलम २२) मात्र या अधिकाराची अंमलबजावणी करताना शासनावर काही प्रमाणात अंकुशही असावा हा युक्तिवाद त्यांनी सुचविला होता. जसे की अशा प्रकारे अटक झालेल्या व्यक्तींना विशिष्ट कालावधीत त्याच्यावरील आरोपांची माहिती देणे, अटक मर्यादा वाढविण्यासाठी त्यांस सल्लागार समितीसमोर हजर करणे, जर त्या व्यक्तीवर कुटुंब आíथकरीत्या अवलंबून असेल तर त्या कुटुंबाला आíथक मदत करणे. यापकी पहिल्या दोन दुरुस्त्या मान्य करण्यात आल्या.
राज्यघटना समितीच्या स्थापनेवेळी स्त्री सदस्यांची नगण्य संख्या लक्षात घेऊन काही अनामिक कारणांमुळे जर स्त्री सदस्याची जागा रिक्त झाली तर त्या जागेवर स्त्री सदस्याचीच नेमणूक करावी ही विनंती त्यांनीही केली होती. यासाठी त्यांनी इतर समुदायातील व धर्मातील सदस्याच्या रिक्त जागी फक्त त्याच समुदायाच्या वा धर्माच्या व्यक्तीची नेमणूक होते या नियमाचा आधार घेतला. मात्र त्यांचा हा ताíकक युक्तिवाद समितीतील पुरुष सदस्यांनी अताíककपणे झिडकारला. हद्द तर तेव्हा झाली जेव्हा समितीतील एक विद्वान व प्रख्यात पुरुष सदस्य कामत यांनी यावर म्हटलं, ‘‘ शासन आणि प्रशासनातील नियुक्त्या करीत असताना स्त्रियांची मर्यादित कार्यक्षमता विसरून चालणार नाही. स्त्रियांची निर्णयक्षमता मुख्यत: बुद्धीसापेक्षतेपेक्षा भावनाप्रधान असते. कारण त्या मेंदूपेक्षा हृदयानेच विचार करतात, मात्र प्रशासकीय निर्णय घेताना भावनेपेक्षा व्यावहारिक व बुद्धीनिष्ठ विचारांची गरज असते. निर्णय थंड डोक्याने घ्यायचे असतात.’’ या पोकळ युक्तिवादाला कोणत्याही सदस्यांनी विरोध दर्शविला नाही. डॉक्टर आंबेडकरांनी मात्र तसे अमलात आणण्याचा दिलासा देऊन, त्यासाठी नियम आवश्यक नाही, असे सांगितले.
संविधानाच्या स्वीकृतीच्या वेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी देशातील मौल्यवान खनिजे व महत्त्वपूर्ण उद्योगधंद्यावर सरकारी नियंत्रण असावे आणि या क्षेत्रात विदेशी संचार नसावा ही आशा व्यक्त केली. तसेच घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र व संघटनेच्या अधिकारावर मर्यादा आणणाऱ्या तरतुदीमुळे नागरिक हतबल होऊ शकतात असे मत मांडले. आजची परिस्थिती पाहता या विचारांतील त्यांची दूरदर्शीता दिसते.
विजयालक्ष्मी पंडित – या युनायटेड प्रांत प्रतिनिधी म्हणून घटना समितीत दाखल झाल्या, पण त्यांचा कार्यकाल काही महिनेच होता. कारण त्यांची रशियातील भारतीय दूत म्हणून नेमणूक झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. संविधान समितीसमोर केलेल्या एकमेव भाषणात भारताला त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पटलावर विश्वासाने उभे रहाणारे महत्त्वपूर्ण राष्ट्र असे संबोधिले. वसाहतवादातून मुक्त होऊ पाहणाऱ्या अनेक देशांतील जनतेसमोर भारतीय संविधान प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरेल असा विश्वास दाखविला.
सरोजिनी नायडू – या बिहार प्रांताचे प्रतिनिधित्व करत होत्या. भारतीय राष्ट्रध्वज समितीच्या त्या अध्यक्ष होत्या. या समितीने राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिल्यावर, ध्वज स्वीकृतीसमारोहाच्या वेळी त्यांनी भाषण केले. त्या म्हणाल्या की जाती, धर्म, स्त्री, पुरुष या आधारे देशाचे प्रतिनिधित्व करणे सयुक्तिक नाही. या समितीतील स्त्री सदस्यांनी आग्रह धरला की जास्तीत जास्त स्त्री वर्गानी भाषणे करावीत. पण मी इथे एक पुनर्जीवित आणि अविभाज्य भारतमातेची प्रतिनिधी व भारतीय म्हणून बोलत आहे. मात्र सरोजिनी यांच्या अकाली निधनामुळे त्यांचे कार्य अधुरेच राहिले.
मालती चौधरी – उत्तर प्रदेशच्या या प्रतिनिधी होत्या. भारतातील बहुतांशी स्त्रिया अंधश्रद्धाळू असल्यामुळे त्यांना सोसावा लागणारा सामाजिक त्रास याविषयी सुधारणा करण्यासंबंधी त्या नेहमी प्रयत्नशील असत.
लीला रॉय – या बंगाल प्रांताचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. त्या राज्यघटना मसुदा समितीत फार काळ रमल्या नाहीत. भारताच्या विभाजनामुळे व्यथित होऊन, त्या निषेधार्थ सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला.
एनी मास्कॅरेन, सुचेता कृपलानी, अम्मू स्वामिनाथन आणि कमला चौधरी यांचे राज्यघटना समितीतील योगदान राष्ट्रध्वज समितीच्या सदस्यांपुरतेच मर्यादित राहिले. सुचेता कृपलानी यांनी १४ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान समितीत ‘वंदे मातरम्’चे पहिले कडवे गायले होते.
२८५ पुरुष सदस्यांसमोर १५ स्त्रियांचा आवाज आणि प्रतिनिधित्व साहजिकच धूसर असणे स्वाभाविकच होते. तरीदेखील वरील सविस्तर माहितीवरून लक्षात येते की काही ना काही कारणांमुळे वास्तविक सात ते आठ स्त्री सदस्याच सक्रिय होत्या. त्यांनी राज्यघटना समितीसमोर मांडलेले विचार पाहता भारतीय राज्यघटनेच्या बांधणीत स्त्रियासुद्धा शिल्पकार होत्या हे जाणवल्याशिवाय राहात नाही.
मात्र स्त्रियांचे अधिकार आदी विषयांवरील मुख्य तरतुदी पुरुषांनीच केल्या. त्यामुळेच स्त्रियांचा अधिकारधारक म्हणून दर्जा संविधानांत ठळकपणे दिसत नाही. स्त्री-पुरुष समानता तत्त्वाची मांडणी फारशी प्रभावीपणाने झालेली आढळत नाही. कारण िलगभाव समानता तत्वापेक्षा (जेन्डर इक्वालिटी) लिंग समानता (सेकसुअल इक्वालिटी) म्हणजे स्त्री-पुरुषांना समान वागणूक देणे असे तत्त्व पुरुष सदस्यांना अभिप्रेत होते. स्त्रियांच्या र्सवकष आणि सर्वार्थाने समानतेपेक्षा औपचारिक समानतेलाच मान्यता दिली गेली. याचे उदाहरण म्हणजे घटनेतील कलम १५(३), जे शासनाला स्त्रिया व बालकांसाठी कुठल्याही विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार देते आणि या तरतुदींना लिंगभेदाच्या आधारे न्यायालयात आव्हान देणे जवळजवळ अशक्यच आहे. पण हे कलम तयार करताना त्यामागची भूमिका कितपत सकारात्मक होती हे त्या कलमाची जन्म प्रक्रिया पाहता शंका येते.
राज्यघटना सल्लागार समितीचे अध्यक्ष बी. एन. राव यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीश फ्रान्क्फत्रेर सह या कलमावर चर्चा करून ते संविधानात अतंर्भूत केल्याचे नमूद आहे. फ्रान्क्फत्रेर यांच्या मते स्त्रियांना नोकरी देताना विशिष्ट वेळी (म्हणजे स्त्रियांच्या गर्भधारणा व प्रसूतीनंतर काही काळ) बंदी आणण्यासाठी तरतुदी कराव्या लागतात. असे नियम कलम १५ (३) चा आधार संवैधानिक ठरतील. या कलमावर संविधान समितीत चर्चा करीत असताना, श्री. शाह यांनी सुचविले की, ‘‘स्त्री व बालकांसोबत अनुसूचित जाती व जमातीचा’’ समावेश करावा. या दुरुस्तीला आंबेडकरांनी नकार देत खालील स्पष्टीकरण दिले. ‘ जर ही दुरुस्ती मान्य केली तर अनुसूचित जाती जमातीच्या सामाजिक प्रतिष्ठेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो मागासवर्गीयांनी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात यावे या उद्दिष्टाला अशा तरतुदीमुळे तडा जाऊ शकतो. आपल्यापकी कोणालाही अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांसाठी विशेष आणि वेगळ्या शाळा रुजणार नाही. मात्र दुरुस्ती मान्य केली तर राज्य शासनाला अशा प्रकारच्या शाळा वा संस्था काढण्यास या कलमाचा आधार घेता येईल. ‘‘ ( विशेष म्हणजे डॉक्टर आंबेडकरांच्याच कार्यकाळात संविधानाच्या पहिल्या दुरुस्तीनंतर चंपकम दुराईराजन खटल्याच्या निकालावर प्रतिक्रिया म्हणून कलम १५(४) घटनेत समाविष्ट करताना, कलम १५(३) च्या भाषेत फक्त, ‘प्रगतीसाठी’ हा एक अतिरिक्त शब्द ‘विशेष तरतुदी’पूर्वी घालून, हे कलम सामाजिक आणि आर्थिकरित्या मागासलेले वर्ग व अनुसूचित जातीजमातीना विशेष सोयी सवलती देण्यासाठीची घटनात्मक वैधता मिळवण्यासाठी लागू केले. )
कलम१५(३) वरील चच्रेचे अनेक अर्थ निघू शकतात. जसे की स्त्रियांसाठी वेगळ्या शाळा किंवा संस्था असाव्यात; स्त्रियांना विशेष संरक्षणात्मक सवलती मिळाव्यात इत्यादी. ‘विशेष’ या शब्दाची व्याप्ती कशी असावी सकारात्मक की नकारात्मक किंवा हा शब्द कलम १५(३) मध्ये का असावा? या मुद्दय़ांवर फारशी चर्चा घटना समितीत झालेली आढळत नाही. पण संविधान अमलात आल्यावर या कलमाचा उपयोग स्त्रियांच्या सकारात्मक विकासासाठी काही प्रमाणात का होईना झालेला दिसतो हीच आशेची बाब आहे.
संदर्भ- १)भारतीय संसदेच्या संकेतस्थळावरील संविधान मसुदा समिती चर्चा. भाग १-१२.
२)बी शिवा राव, ‘फ्रेिमग ऑफ इंडिअन कौन्स्टिटय़ूशन ‘ भाग २ आणि ४.
३) प्रिया रविचन्द्रन यांचा ‘‘वुमेन आíकटेक्ट्स ऑफ इंडिअन रिपब्लिक’’ ब्लॉग.
(लेखक आय एल एस विधी महाविद्यालय, पुणे येथे सहयोगी प्राध्यापक असून ‘स्त्रीवाद, संविधान आणि न्यायालयाची भूमिका’ या विषयावर त्यांनी पीएच.डी. प्राप्त केली आहे.)
डॉ. संजय जैन ss.jain54@gmail.com
