समाधानाची ‘दुखरी’ बाजू..

‘मुलींच्या दत्तक प्रक्रियेत महाराष्ट्राची आघाडी’ असे समाधान देणारे वास्तव समोर असले तरी गेल्या सुमारे सहा वर्षांत देशभरातील विविध राज्यांतून जेवढी मुले दत्तक घेतली गेली, त्यामध्ये मुलींचे प्रमाण तब्बल ६० टक्के आहे. यंदा ३२७६ मुले दत्तक घेतली गेली, त्यापैकी १८५८ मुली होत्या म्हणजे राज्यात दत्तक देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अनाथ, बेवारस, टाकून दिलेल्या मुलींची संख्यादेखील सर्वाधिक आहे, असा याचा दुसरा, अस्वस्थ करणारा अर्थ! हे चित्र विषण्ण करणारे आहे.

ही जवळपास सहा महिन्यांपूर्वीची- फेब्रुवारी २०१८ मधील- बातमी.. मोरादाबाद आगरा महामार्गावरच्या एका कचराकुंडीतून लहान बाळाच्या रडण्याच्या अशक्त आवाजाने सकाळी काही कामानिमित्त बाहेर पडलेल्या एका स्त्रीचे काळीज हलले आणि कचराकुंडीत डोकावून पाहताच तिचे डोळे भयाने विस्फारले. सुमारे सहा महिन्यांचे एक मूल त्या कचराकुंडीत रडत होते. त्या बाळाला पाहताच त्या स्त्रीमधील आईपण जागे झाले आणि तिने त्या बाळास उचलले. मायेच्या कुशीत शिरताच त्या बाळाचे केविलवाणे रडणे थांबले आणि किलकिल्या डोळ्यांनी तिच्याकडे पाहात ते बाळ तिच्या कुशीत आश्वस्तपणे विसावले..

कचराकुंडीत सापडलेल्या त्या बेवारस बाळाच्या निरागस चेहऱ्याकडे पाहताना त्या स्त्रीचे मातृत्व उचंबळून येत होते. तरीही, ते बाळ पोलीस ठाण्यात जमा करायला हवे असा सल्ला इतरांनी दिला आणि जड मनाने तिने ते बाळ गावातील पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांच्या हवाली केले. कठोरपणाने कचऱ्याच्या कुंडीत फेकून दिलेला तो इवलासा जीव आता पोलिसांच्या ताब्यात होता. काही वेळानंतर पुन्हा ती स्त्री बाळासाठी दूध घेऊन पोलीस ठाण्यात आली, तेव्हा गावातील आणखीही काहीजण तेथे जमा झाले होते. कचराकुंडीत बेवारस बाळ सापडल्याची बातमी काही तासांतच सर्वत्र पसरली आणि पोलीस ठाण्याचे फोन खणखणू लागले. या बाळाचा सांभाळ करण्यासाठी, त्याचे पालकत्व स्वीकारण्यासाठी शेकडो माणसे सरसावली होती. पण ते काम तितके सहज नव्हते. पोलिसांनी ते बाळ स्थानिक अनाथालयाकडे सोपविले. आता त्याच्या जन्मदात्यांचा शोध घेणे, त्यांची गुणसूत्रे बाळाच्या गुणसूत्रांशी पडताळून पाहणे आणि खात्री झाल्यावर ते बाळ शक्यतो त्याच्या जन्मदात्यांकडे सोपविणे हे सारे सोपस्कार पार पाडावे लागणार होते. बाळाचे जन्मदाते सापडले नाहीत किंवा त्याला स्वीकारण्यास पुढेच आलेच नाहीत, तरच त्याचे पालकत्व अन्य इच्छुकांकडे देण्याची प्रक्रिया पुढे सुरू करावी लागणार होती..

.. त्या दिवशीची ही बातमी इथेच संपली नाही. ही तर एका अभागी जिवाच्या भविष्यातील अंधार-उजेडाच्या पाठशिवणीच्या खेळाची सुरुवात होती. त्या बाळास दत्तक घेण्यासाठी शेकडो इच्छुकांची त्या अनाथालयाकडे रीघ लागली.. त्याच्या जन्मदात्यांचा शोध लागला नाहीच, तर त्या बाळास पुढील दोन वर्षे अनाथालयातच रहावे लागणार होते. त्याच्या भविष्याची पहिली दोन वर्षे बेवारस म्हणूनच नोंदली जाणार होती..

फेब्रुवारी २०१८ मधील ही बातमी अनाथ मुलांच्या भविष्याचा आणि अनाथ म्हणून जगणाऱ्यांच्या एका विश्वाचा वेध घेण्याचे निमित्त ठरली. पुढे काही दिवसांतच, मे २०१८ मध्ये, दिल्लीत ‘सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी’ (कारा)ची एक परिषद झाली. देशातील अनाथ, बेवारस बालकांच्या प्रश्नाचा व्यापक आढावा या परिषदेत घेण्यात आला आणि या प्रश्नाचा एक अस्वस्थ पैलूदेखील अलगद उलगडला. ‘मुलींच्या दत्तक प्रक्रियेत महाराष्ट्राची आघाडी’ अशी एक बातमी त्यानंतर माध्यमांवर ठळकपणे झळकू लागली आणि महाराष्ट्राच्या जनमानसाच्या हळव्या कोपऱ्यातील मुलींसाठी असलेला मायेच्या ओलाव्याचे दर्शन झाल्याच्या भावनेने अनेक मराठी मनांचा ऊर उचंबळूनही आला. याच परिषदेत ‘कारा’च्या महाराष्ट्रातील प्रतिनिधींनीही हजेरी लावली होती. एका बाजूला अशी आकडेवारी जाहीर होत असतानाच, महाराष्ट्रातील त्या प्रतिनिधीच्या मनात मात्र, वेगळ्याचे शंकेचे काहूर माजले होते. महाराष्ट्रातून सर्वाधिक बेवारस मुलांना दत्तक घेतले जाते, याच्या  ‘दुसऱ्या अर्था’चा शोध ते बेचैन मन घेत होते. तसे त्या प्रतिनिधीने त्या परिषदेत बोलूनही दाखविले.. पण तोवर, महाराष्ट्राच्या या आगळ्या आघाडीच्या बातम्या सर्वत्र झळकूदेखील लागल्या होत्या.

गेल्या काही दशकांपासून महाराष्ट्राला एक मोठी समस्या भीषणपणे भेडसावत आहे. स्त्री-पुरुष जन्मप्रमाणातील विषमतेची समस्या, स्त्री भ्रूणहत्यांची आणि नकोशा मुलींच्या त्याग करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीच्या समस्या चव्हाटय़ावर आल्या आणि उभा महाराष्ट्र हादरला. या वाढत्या समस्येस आळा घालण्यासाठी जनजागृतीसह अनेक योजना सरकारने जाहीरही केल्या. काही प्रमाणात जन्मदरातील तफावत दूर करण्याच्या प्रयत्नांना यश आल्यासारखे दिसू लागले.. स्त्रिया-किंवा मुलींचे भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या सरकारी योजनांना समाजात प्रतिसादही मिळाल्यासारखे वाटू लागले आणि समस्येचे गांभीर्य काहीसे कमी झाले या जाणिवेने समाजाने नि:श्वासही सोडला. ..पण तोवर ही बातमी येऊन थडकली. दत्तक प्रकरणांत महाराष्ट्र सर्व राज्यांपेक्षा आघाडीवर आहे आणि महाराष्ट्रातील मुलींना दत्तक घेण्यासाठी पालक पुढे सरसावत आहेत, हे बदलत्या जाणिवांचे चांगले लक्षण असले, तरी महाराष्ट्रात बेवारस, अनाथ मुली आजही मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहेत, ही या चांगल्या बातमीची अस्वस्थ करणारी किनार त्या परिषदेत त्या प्रतिनिधींनाही जाणवत होती.. गेल्या काही वर्षांतील महाराष्ट्रातील अनाथ, सोडून दिलेल्या किंवा बेवारस मुलांची संख्या देशातील अन्य राज्यांपेक्षा कितीतरी अधिक आहे, असे ‘कारा’च्या अधिकृत आकडेवारीवरून दिसते. अगदी ताज्या, ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील ६२ नोंदणीकृत अनाथालयांमध्ये ५०० मुली दाखल होत्या, आणि दत्तक देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या मुली-मुलांचे प्रमाण ११-९ असे होते. म्हणजे, दर २० मुलांपैकी ११ मुली दत्तक देण्यासाठी उपलब्ध होत्या..

हे चित्र राज्यातील कौटुंबिक किंवा सामाजिक व्यवस्थेतील मुलींच्या आजच्या स्थितीचे -आणि मानसिकतेचेही- विदारक दर्शन घडविते. गेल्या सुमारे सहा वर्षांत देशभरातील विविध राज्यांतून जेवढी मुले दत्तक घेतली गेली, त्यामध्ये मुलींचे प्रमाण तब्बल ६० टक्के होते. २०१७-१८ मध्ये एकूण ३२७६ मुले दत्तक घेतली गेली, त्यापैकी १८५८ मुली होत्या, असे अधिकृत आकडेवारीवरून दिसते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अनाथालयांची संख्याही मोठी असून तेथे मोठय़ा प्रमाणावर मुले-मुली दत्तक घेण्यासाठी उपलब्ध असतात, असे या आकडेवारीवरून दिसते.

‘कारा’ ही केंद्रीय महिला बालकल्याण खात्याच्या अखत्यारीतील वैधानिक संस्था भारतातील अनाथ, टाकून दिलेल्या किंवा बेवारस बालकांच्या दत्तकविधानासंबंधीचे प्रश्न हाताळणारी अधिकृत यंत्रणा आहे. बालकांना दत्तक घेण्यासाठी उत्सुक असलेल्या देश-विदेशातील पालकांना या संस्थेने घालून दिलेल्या नियमांची चौकट पार करून व ‘काराची मान्यता असलेल्या अनाथालयांमार्फतच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. या संस्थेने प्रसृत केलेली अधिकृत आकडेवारी महाराष्ट्राला अस्वस्थ करणारी आहे. या राज्यातून सर्वाधिक मुले दत्तक घेतली जातात, म्हणजे या राज्यात दत्तक देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अनाथ, बेवारस, टाकून दिलेल्या मुलामुलींची संख्यादेखील सर्वाधिक आहे, असा याचा दुसरा, अस्वस्थ करणारा अर्थ! याच आकडेवारीनुसार, सन २०१३-१४ मध्ये (एप्रिल १३ ते मार्च १४) देशभरातील सर्व अनाथालयांतून १६३१ मुलगे, तर तब्बल २२९३ मुली दत्तक घेतल्या गेल्या, आणि त्यापैकी, सर्वाधिक, १०६८ मुली एकटय़ा महाराष्ट्रातून होत्या. त्याच वर्षांत, विदेशातील पालकांनी देशातील विविध अनाथालयांतून ४३० बालके दत्तक घेतली, त्यापैकी ३०८ मुली होत्या आणि त्यापैकी १४४ मुली महाराष्ट्रातून दत्तक घेतल्या गेल्या. पुढील वर्षांत, २०१४-१५ मधील आकडेवारीदेखील अशीच आहे. देशभरातून दत्तक दिल्या गेलेल्या  ३९८८ बालकांपैकी, सर्वाधिक, म्हणजे ९४७ मुले एकटय़ा महाराष्ट्रातून होती आणि त्यापैकी ५०० मुली होत्या.. त्या वर्षी विदेशात दत्तक दिल्या गेलेल्या एकूण ३७४ पैकी ९५ बालके महाराष्ट्रातील अनाथालयांमधून होती, व त्यापैकी ५४ मुली होत्या! २०१५-१६ मधील परिस्थितीही काही वेगळी नाही. या वर्षी देशभरातून दत्तक दिल्या गेलेल्या ३०११ बालकांपैकी ७२१ जण महाराष्ट्रातीलच होते, आणि त्यापैकी ४३१ मुली होत्या.. ६६६ मुलामुलींना परदेशातील पालकांनी दत्तक घेतले, त्यापैकी १८७ मुले महाराष्ट्रातील होती, व त्यापैकी ११४ मुलीच होत्या.. २०१६-१७ मध्ये १९१५ मुली दत्तक घेतल्या गेल्या, त्यापैकी ३९७ मुली महाराष्ट्रातील होत्या.

देशाच्या कोणत्याही अनाथालयांतून दत्तक दिल्या गेलेल्या मुलामुलींपेक्षा महाराष्ट्रातून दत्तक दिल्या जाणाऱ्या बालकांची संख्या गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने सर्वाधिक राहिली आहे आणि त्यामध्येही मुलींची संख्या सर्वाधिक आहे. मुलांना दत्तक देणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहेच, पण त्यातही, महाराष्ट्रातून सर्वाधिक मुली दत्तक घेतल्या जातात, असे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असेल, तर ती महाराष्ट्राने अभिमानाने पाठ थोपटून घ्यावी अशी बाब नक्कीच नाही. महाराष्ट्रात सर्वाधिक मुली बेवारशी होत आहेत, अनाथ होत आहेत आणि आपल्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी प्रेमळ पालकांच्या शोधात आहेत, हे चित्र विषण्ण करणारे आहे.

देशात मुलींना दत्तक घेण्याची मानसिकता वाढत असून मुलींचा सांभाळ करण्याची संस्कृती समाजात समाधानकारकपणे रुजत आहे, हे यामागचे एक दिलासादायक वास्तव असले, तरी आजही मोठय़ा प्रमाणात मुलींना पालकांच्या शोधात बेवारसपणे दिवस काढावे लागतात, ही या वास्तवाची दुखरी बाजू आहेच. दत्तक देण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या बालकांमध्ये मुलींची उपलब्धता अधिक असते, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत असले तरी ‘कारा’सारख्या संस्था, त्यांना पालक मिळतात, या सकारात्मकतेवरच अधिक समाधानी दिसतात. बालकांना दत्तक घेऊन त्यांचा सांभाळ करण्याची इच्छा असलेल्यांपैकी सुमारे ६० टक्के पालकांचा कल मुलगी दत्तक घेण्याकडे असतो, ही समाधानाची बाब आहेच. गेल्या चार वर्षांत देशातून तब्बल १२२७३ मुलांना दत्तक पालकांची सावली मिळाली आणि त्यापैकी ६० टक्के मुली होत्या, असे उत्तर लोकसभेत डिसेंबर २०१७ मध्ये एका प्रश्नावर दिले गेले, तेव्हाही, मुलींच्या नशिबातील बेवारसपणाचे भोग अधोरेखित झालेच होते.

म्हणूनच मुलांना दत्तक देण्यात महाराष्ट्राची आघाडी ही बातमी समाधानाची की चिंतेची या बाबीचा गांभीर्याने विचार करावयास हवा. महाराष्ट्रातील अनाथालयांमधून दत्तक घेतल्या जाणाऱ्या बालकांमध्ये मुलींची संख्या अधिक असल्याचे वास्तव समोर आल्याने, राज्याच्या बालहक्क आयोगाने आता याची दखल घेतली आहे. या प्रश्नाची दुसरी, दुखरी बाजू शोधून त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे या आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांना वाटते..

अंधारमय भविष्यात चाचपडणाऱ्या नवजात मुलींना मायेची पाखर शोधत अनाथालयात दिवस काढण्याची वेळ येणे दुर्दैवी तर आहेच, पण महाराष्ट्र त्यामध्ये आघाडीवर असणे हे त्याहूनही दुर्दैवी आहे..

हे दिवस कधी बदलणार?

chaturang@expressindia.com