समानतेसाठीची लढाई आजही

अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला अजून पाच महिन्यांचा अवधी आहे. हिलरी क्लिंटन यांचं अध्यक्ष होणं प्रश्नांकित असलं तरी त्यांचं नाव, ‘अध्यक्षपदाकरिता निवडणूक लढविणारी पहिली स्त्री’ म्हणून अमेरिकेच्या इतिहासात नोंदलं जाईल. त्यामुळे अमेरिकेच्या महिला आघाडीला बरीच तरतरी आली आहे. या निमित्ताने अमेरिकेतील स्त्रियांचा वडिलोपार्जित संपत्तीवरचा हक्क, सैन्यातला प्रवेश, पुरुषांच्या बरोबरीने कामाचे वेतन, वैद्यकीय रजा आदी प्रश्नांसाठी सुरु असलेल्या संघर्षांवरचा हा दृष्टिक्षेप ..

अमेरिकेत ‘वीमेन्स लिब’ (महिला आघाडी) १९६५च्या सुमाराला कार्यरत झाली. त्या पूर्वी म्हणजे १९५०-१९६० च्या दशकाच्या सुमारास महिला आघाडी सिव्हिल राइट्सचं (कृष्णवर्णीय नागरिकांची आपले हक्क मिळविण्याकरिता चाललेली चळवळ) बोट धरून चाललेली होती. नाही म्हणायला स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मात्र १९२० मध्ये मिळाला होता. १९६० ते १९७० मधे अमेरिकेच्या इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये तिथले मूळ रहिवासी-अमेरिकन इंडियन्स-आणि कृष्णवर्णीय यांचा समावेश होणं जरुरीचं आहे, असा विचार पुढे आला, तेव्हा महिला आघाडीने असा आग्रह धरला, की इतिहास हा फक्त ‘हिज-स्टोरी’ नाही, तर ‘हर स्टोरी’ही असायला हवा, स्त्रियांचा उल्लेख पुरुषांच्या बरोबरीने असावा. ही सुरुवात होती. मजल-दरमजल करीत ‘महिला आघाडी’चा प्रवास चालला होता, अजूनही चालला आहे. स्त्रियांचा वडिलोपार्जित संपत्तीवर हक्क, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानतेविरुद्ध लढा, सैन्यातला प्रवेश, पुरुषांच्या बरोबरीने कामाचे वेतन, वैद्यकीय रजा अशा तऱ्हेचे कायदे अमलात यावेत म्हणून आघाडी सतत प्रयत्नांत असते. त्यात काही प्रमाणात यश आले आहे, पण अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
स्त्रियांनी चालवलेली ‘द एस्टॅब्लिशमेंट’ ही एक मल्टी मीडिआ कंपनी आहे. केली कॅलकिन्स या कंपनीच्या वृत्तसंचालकांनी या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेच्या फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामांची ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ असलेल्या टीना शेन यांनी मुलाखत घेतली. मुलाखतीत टीना म्हणाल्या, जगातल्या स्त्रियांबाबतीत- त्यातही वेगवेगळ्या ‘रंगां’च्या स्त्रियांबाबत- त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने दर्जा मिळण्याबाबत मी काही फारशी आशावादी नाही. स्त्रियांनी प्रगती केली आहे, हे जरी खरं असलं तरी पुरुषांची बरोबरी गाठायला त्यांना अजून १०० र्वष तरी नक्कीच लगतील. तर मिशेल ओबामा यांनी २०१६ ला अर्जेटिनाच्या दौऱ्यावर असताना आपल्या ‘लेट्स गर्ल लर्न’ या चळवळीबद्दल बोलताना आपल्या लहानपणाची (साधारण ४० वर्षांपूर्वीची) आठवण सांगितली होती. त्यांच्या घरात त्या आणि त्यांचा लहान भाऊ अशी दोनच मुलं. वडील नोकरी करीत आणि आई गृहिणी. मिशेल धाकटी. दोघेही खूपच हुशार होते. पण शिक्षक, परिचित, नातेवाईक भावाला ‘तू मोठा होऊन कोण होणार?’ म्हणून विचारत आणि मिशेलना ‘तुला कसा नवरा हवा?’ म्हणून विचारत. त्या १४-१५ वर्षांच्या झाल्यावर त्यांच्या तरुण शरीराकडे बघणाऱ्यांच्या नजरा त्यांना खटकायला लागल्या. आपण कोणी तरी वेगळे आहोत हे दाखवण्यासाठी मिशेलनी आयुष्यात काही तरी करून दाखवायचं ठरवलं होतं. त्यांनी आपलं लक्ष अभ्यासावर केंद्रित केलं. नावाजलेल्या विद्यापीठातून शिक्षण घेऊन त्या उत्तम दर्जाच्या वकील झाल्या. ओबामांनी जेव्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवायचा विचार केला, तेव्हा त्यांना नैतिक आधाराबरोबर मिशेल यांचा आर्थिक आधारही होता. आजही त्या शाळा-कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या मुलींना हेच सांगतात. ‘आधी शिका. आपल्या पायावर उभ्या राहा. काही तरी बना.’
तशा तर अमेरिकेत स्त्रिया शिकत आहेत, घर आणि अर्थार्जन अशा दोन्ही आघाडय़ा एकाच वेळी सांभाळण्याचा प्रयत्नही करीत आहेत. ‘विमेन्स लिब’, ‘विमेन पॉवर’ अशा तऱ्हेच्या संस्था स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचा दर्जा देण्याचा प्रयत्नही करीत आहेत. हे सारे प्रयत्न स्तुत्य आहेत, पण पुरेसे नाहीत, असं म्हणण्यासारखी अमेरिकेतल्या स्त्रियांची सध्याची परिस्थिती आहे. अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आठ मार्चला महिला दिनाच्या निमित्ताने दिलेल्या भाषणात सांगितलं, ‘‘स्त्रियांना समान हक्क, समान संधी उपलब्ध करून देण्यात अमेरिका चांगली प्रगती करत आहे, पण अजून बरंच लांबवर जायचं आहे.’’
स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने कामाचा हुद्दा, संधी, वेतन देण्याच्या बाबतीत अध्यक्ष ओबामा त्यांचा डेमोक्रॅटिक पक्ष, आणि पक्षातल्या चांगल्या हुद्दय़ावर कार्यरत असणाऱ्या हिलरी क्लिंटन , नॅन्सी पेलोसी, बार्बरा मिकल्स्की यांनी सध्या बराच जोर लावला आहे. राजकारणाचा भाग याच्यात बराच असला, हे जरी खरे असले, तरी पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रियांना वेतन मिळत नाहीये, याची जाणीव आणि ते तसे मिळावे म्हणून चाललेले प्रयत्न अमेरिकेत स्त्रियांना आशेचा किरण नक्कीच दाखवत आहेत. स्वत: ओबामांना अभिमान वाटावा, असा ‘फेअर पे अ‍ॅक्ट’ त्यांनी २००९ मध्ये मंजूर केला. लिली लेडबेटर नावाच्या स्त्रीने एका नावाजलेल्या टायर कंपनीत किती तरी वर्षे कमी पगारावर काम केलं (बरोबरच्या पुरुष अधिकाऱ्यांहून जास्त शैक्षणिक पात्रता, अनुभव असं सगळं असून तिला जेव्हा इतर पुरुष अधिकाऱ्यांच्या पगारांचे आकडे कळले, तेव्हा तिने न्यायालयात धाव घेतली. तक्रार करण्यात तिने फार मोलाचा वेळ फुकट घालवला, म्हणून तिला काही फायदा झाला नाही, पण तिच्या प्रयत्नाने आता जो कायदा मंजूर झाला आहे, त्यानुसार पगारातला फरक लक्षात आल्यावर १८० दिवसांत तक्रार केली गेली, तर त्याची नक्कीच दखल घेतली जाते. (याचा अर्थ असा नाही की स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने सगळ्या क्षेत्रांमध्ये बरोबरीने वेतन मिळते.) काही क्षेत्रांमध्ये, काही मोजक्या राज्यांमध्ये – जिथे वेतन मुळातच कमी असते- हा फरक दिसत नाही. स्त्रियांना मुलांच्या जन्माच्या आणि संगोपनाच्या जास्तीच्या जबाबदारीमुळे पुरुषांच्या बरोबरीने कामाला न्याय आणि पुरेसा वेळ देता येत नाही, अशी कारणं पुढे करून त्यांना मिळणाऱ्या कमी वेतनाचं समर्थन केलं जातं.
अध्यक्ष ओबामा मुलींच्या शिक्षणाबद्दल, त्यांच्या आरोग्याबद्दल, त्यांच्या लष्करातील नोकरीबद्दल, त्यांच्या समाजातल्या स्थानाबद्दल खूप काही बोलले. त्यांनी आपल्या भाषणासाठी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ या संस्थेच्या वार्षिक अहवालाचा आधार घेतला होता. स्वित्र्झलडची ही संस्था दर वर्षी आपल्या इतर सर्वेक्षण अहवालाबरोबर ‘जेंडर पॅरिटी’चा अहवालही प्रसिद्ध करते. जगातल्या विकसित, विकसनशील आणि अविकसित अशा एकूण १४५ देशांचा अर्थार्जन, शिक्षण, आरोग्य आणि राजकारण या चार महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधला स्त्री आणि पुरुष यांच्यातला फरक संपविण्याचा प्रयत्न कसा चालला आहे, कुठल्या देशाला स्त्री-पुरुषांमधला भेदभाव संपूर्णपणे नाहीसा करता येईल आणि त्याला किती वर्षे लागतील, अशी सगळी माहिती हे सर्वेक्षण पुरवत असतो. विकसित देश या अहवालाला खूपच महत्त्व देतात. एक प्रकारे या अहवालामधून मिळालेली माहिती देशांना मार्गदर्शनही करते. या चारही क्षेत्रांमधे स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने संधी मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट जगातल्या लहान-मोठय़ा प्रत्येक देशाला ठेवायला हवं, पण हे ध्येय आहे, आणि जगातल्या कुठल्याही देशाला अजूनपर्यंत हे गाठता आलं नाहीये. आइसलंड- जिथे सगळ्या क्षेत्रात स्त्रिया पुरुषांच्या जवळजवळ बरोबरीने आहेत, तिथे अजून ११ वर्षांनी महिला आणि पुरुष हे सगळ्या क्षेत्रांमध्ये समान संधी उपभोगतील. अमेरिकेला त्या पातळीला यायला अजून जवळजवळ ८१ वर्षे लागणार आहेत असं भाकीत तज्ज्ञ करीत आहेत.
आर्थिक व्यवहारात सर्व धर्माच्या, रंगांच्या, जातींच्या स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने मिळालेली संधी, वेतन यांचा समावेश होतो. या क्षेत्रात संधीच्या बाबतीतली ‘जेंडर गॅप’ अमेरिकेने मिटवली आहे. एकूण तंत्रज्ञ आणि व्यावसायिकांच्या संख्येपैकी ५५ टक्के स्त्रिया आहेत. मात्र वेतनाच्या बाबतीत अमेरिकेला अजून बराच फरक मिटवायचा आहे. भारतात जन्मलेल्या, अमेरिकेतील पेप्सिकोच्या सी.ई.ओ. इंद्रा नूयी म्हणतात, ‘‘स्त्रियांनी पुरुषांच्या बरोबरीने उच्च शिक्षण घेऊन, पुरुषांच्या बरोबरीने घराबाहेरच्या जगातही आपली वेगळी जागा निर्माण केली आहे. मुलांना जन्म देऊन, लहान वयात त्यांचं संगोपन, घरातल्या कामांची (खास करून स्वयंपाकाची), घरातल्या वृद्धांची जबाबदारी सांभाळत करिअर करून अर्थार्जन करणं अशी तारेवरची कसरत करूनही स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीने वेतन अजूनही मिळत नाही. (हे सगळं अर्थात जास्त करून भारतीय स्त्रियांना लागू पडणारं आहे. अमेरिकेत मुलांचं संगोपन आणि थोडं फार घर सांभाळणं या दोन जबाबदाऱ्या पुरुषांपेक्षा जास्त स्त्रियांवर पडतात पण वृद्धांचा सांभाळ भारतातल्यासारखा इथे होत नाही.) स्त्री आणि पुरुषांना एकाच कामाकरिता मिळणाऱ्या मोबदल्यात अजूनही तफावत आहे. (स्त्रियांना कमी मोबदला मिळतो). इथे अमेरिकेने फक्त ०.६६ इतकाच फरक कमी केला आहे. ज्या कामाकरिता पुरुषाला एक डॉलर मिळतो, त्याच कामाकरता स्त्रीला ७६ सेंट्स मिळतात. (हे आकडे दर वर्षी बदलत असतात, पण थोडेथोडे. यंदाच्या निवडणुकीत स्त्रियांची मतं डेमॉक्रॅटिक उमेदवाराला मिळावीत, म्हणून ही भेग अरुंद करायचा सध्याचा डेमॉक्रॅटिक सरकारचा जोरात प्रयत्न सुरू आहे.)
खास अमेरिकेची म्हणून ओळखली जावी, अशी एक गंभीर समस्या आहेच. पुरुषांना स्त्रियांहून कमी वेतन मिळते – पुरुषांना १ डॉलर मिळतो तेव्हा त्याच कामासाठी स्त्रियांना ७६ सेंट्स मिळतात पण हे ७६ सेंट्स श्वेतवर्णीय स्त्रियांना मिळतात. आफ्रिकन अमेरिकी स्त्रियांना ६३ सेंट्स आणि हिस्पॅनिक स्त्रियांना तर ५२ सेंट्स मिळतात. ‘पे चेक फेअरनेस अ‍ॅक्ट’ मंजूर केला जावा म्हणून चाललेल्या ओबामांच्या (डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या) प्रयत्नांना कधी यश येईल ते सांगता येत नाहीये.
शिक्षणाच्या बाबतीत स्त्री आणि पुरुष यांच्यामधली फट थोडी थोडी बुजताना दिसते आहे. कॉलेजमधल्या शिक्षणाची निवड करताना मुली नर्सिग, अध्यापन अशा क्षेत्रांना अजूनही प्राधान्य देताना दिसतात, याचं मुख्य कारण म्हणजे उच्च शिक्षण घेऊन जबाबदारीची नोकरी घेतली, तर मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी (जी अजूनही मुख्यत्वे करून स्त्रीचीच असते) अंगावर पडली, की नोकरीला न्याय देता येत नाही. सर्वेक्षणामध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या आइसलंडमधे शाळेत सगळं शिक्षण फुकट आहे. महाविद्यालयातही फी तशी बेताचीच असते. अगदी रास्त अशा व्याजाच्या दरात ‘विद्यार्थी कर्ज’ मिळतं. मूल जन्मल्यावर आईला पगारी रजा तीन आठवडय़ांची मिळते. वडिलांनाही मिळते. लहान बाळांना ‘डे केअर’पण अगदी स्वस्त दरात मिळतं.
अमेरिकेत स्त्रियांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या ५१ टक्के आहे. राजकारण सोडून बाकी सर्व क्षेत्रात स्त्रियांनी पुरुषांची बरोबरी बऱ्याच प्रमाणात केली आहे. साधारणपणे ८० टक्के. राजकारणात ही टक्केवारी फक्त २१ टक्के आहे. थोडं विषयांतर करून सांगायचं झालं, तर रवांदा या आफ्रिकेतल्या गरीब देशाचं उदाहरण देता येईल. येथे ६३.८ टक्के स्त्रिया सरकारी कारभारात सक्रिय आहेत. तिथे स्त्रियांचा प्रत्येक क्षेत्रातला (राजकारणातलासुद्धा) सहभाग पुरुषांच्या बरोबरीने आहे. वंश (रेस), लिंग, धर्म, क्लास(वर्ग)सगळ्यांचं व्यवस्थित प्रतिनिधित्व प्रत्येक क्षेत्रात दिसतं.
सर्वस्वी आर्थिक परिस्थितीवरच स्त्रियांची उन्नती अवलंबून नसते, हे जगातल्या किती तरी देशांनी सिद्ध करून दाखवलेलं आहे. अमेरिकेतल्या स्त्रियांचा राजकीय क्षेत्रातला कमी सहभाग हा या क्षेत्रात अमेरिकेत अजूनही चालणारी पुरुषांची दादागिरी, मुलांच्या संगोपनाची आणि घराची मुख्यत्वेकरून स्त्रियांवर टाकलेली जबाबदारी, लहानपणापासूनच राजकारणात पुढे असलेल्या स्त्रियांच्या आदर्शाचा अभाव या कारणांमुळे असावा असं तज्ज्ञांचं मत आहे. डेमॉक्रॅटिक पक्षाने निवडणुकीचा उमेदवार म्हणून हिलरी यांचं नाव पक्कंकेलं आहे. हिलरी यांना निवडून आणायला डेमॉक्रॅटिक पक्षाने जे प्रयत्न चालवले आहेत, त्यातला एक भाग म्हणजे युनायटेड स्टेट्स ऑफ विमेन समिट. व्हाइट हाऊसमधे ही एक दिवसाची समिट १४ जूनला झाली. प्रेसिडेंट, व्हाइस प्रेसिडेंट, ओप्रा विन्फ्रे, केरी वॉशिंग्टन, लॉरेटा लिंच, नॅन्सी पेलोसी, मिशेल ओबमा अशा मान्यवरांनी स्त्री-मुक्ती, महिलांचा विकास, त्यांचं समाजातलं पुरुषांच्या बरोबरीने असणारं स्थान अशा वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर आपलं मनोगत व्यक्त केलं. विषय सगळे स्त्रियांच्या संबंधातलेच होते. प्रयत्न चांगला असला, तरी त्याच्यात सातत्य किती असणार आहे, ते माहीत नाही. निवडणुकीवर डोळा ठेऊन हिलरी यांना निवडून आणण्याच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
निवडणुकीला अजून पाच महिन्यांचा अवधी आहे. तो पर्यंत काय काय घडामोडी होतील, ते सांगणं कठीण. हिलरी यांचं अध्यक्ष होणं अजून नक्की नसलं तरी त्याचं नाव अध्यक्षपदाकरिता निवडणूक लढविणारी पहिली स्त्री म्हणून अमेरिकेच्या इतिहासात नोंदलं जाईल. अमेरिकेच्या महिला आघाडीला हिलरी यांनी बरीच तरतरी आणली, असंही म्हणता येईल. हेही नसे थोडके. हिलरी क्लिंटन यंदाच्या निवडणुकीत अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या, तर स्त्रियांपुढे एक चांगला आदर्श राहील आणि त्यांचं एक पाऊल योग्य दिशेने पुढे पडेल, असा आशावाद सध्या अमेरिकेत बोलून दाखविला जात आहे. काळाच्या पोटात काय दडलं आहे, ते कोणी सांगावं?
Gnaupada@yahoo.com