माजी न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्त्रियांना वकिली व्यवसायात फारशी गती नसण्याचे काही कारणच नाही. त्या मागे राहतात ते पारंपरिक पूर्वग्रहांमुळे. स्त्रिया बौद्धिक कामासाठी पात्र नाहीत, स्त्रिया भावनाप्रधान असल्याने कायदेशीर बाबींचे तर्कशुद्ध विश्लेषण त्या करू शकत नाहीत हे ते पूर्वग्रह! स्त्रियांच्या क्षमतांबद्दलचा लोकांमधील विश्वास वाढेल आणि पूर्वग्रहांचे साचे नाहीसे होतील, तेव्हा स्त्रिया कायद्याच्या व्यवसायात छाप उमटवल्याखेरीज राहणार नाहीत. अर्थात हे पूर्वग्रह कमी झाल्याचे यापूर्वीच दिसू लागले आहे. आत्ता या घडीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच स्त्री न्यायाधीशांची संख्या एकाच वेळी तीन झाली आहे, हे त्याचेच उदाहरण आहे. त्यानिमित्ताने..
७ ऑगस्ट २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी या आतापर्यंतच्या आठव्या स्त्री न्यायाधीश रुजू झाल्या आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील इतिहासात स्त्री न्यायाधीशांची संख्या प्रथमच एकाच वेळी तीन झाली आहे. १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील स्त्री न्यायाधीशांची संख्या एक वा एकमेव होती आणि आता ३० वर्षांमध्ये ती तीनवर पोहोचली आहे. म्हणजे आता न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्यासह यापूर्वीच रुजू असलेल्या आर. बानूमती आणि इंदू मल्होत्रा या तीन स्त्री न्यायमूर्ती न्यायदानाचे काम करणार आहेत. या तीन स्त्रियांच्या नियुक्तीमुळे हा टप्पा महत्त्वाचा आहेच, पण त्याहूनही अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील न्यायाच्या सर्वोच्च ठिकाणी अधिकाधिक स्त्री न्यायाधीश नियुक्त करण्याच्या आवश्यकतेला जगभरातून मिळत असलेली मान्यता! उच्च न्यायालयाच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठांवर स्त्री न्यायाधीश असतील या शक्यतेवर हसण्यापासून ते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांत अधिकाधिक स्त्रियांचे न्यायाधीश म्हणून स्वागत करण्यापर्यंत आपण मोठा पल्ला गाठला आहे. समानतेच्या मार्गावर आपण लक्षणीय अंतर निश्चितच कापले आहे आणि हा मार्ग तुलनेने सोपाही झाला आहे.
आपण सध्याच्या परिस्थितीवर एक नजर टाकू. भारतभरातील कनिष्ठ न्यायालयांतील १६,६०० न्यायाधीशांमध्ये स्त्रियांची संख्या ४५००हून कमी आहे. उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण ११ टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता ते नऊ टक्के झाले आहे. या टक्केवारींचा विचार करताना आपण एकंदर कायद्याच्या पेशातील स्त्रियांचे प्रमाण बघितले पाहिजे. १९२३ पर्यंत म्हणजे सुमारे १०० वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्या देशात स्त्रियांना कायद्याच्या पेशात प्रवेश करण्याचीही परवानगी नव्हती. १९१६ मध्ये रेजिना गुहा यांनी अलीपोर जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणून नोंदणी करण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्या एमएच्या परीक्षेत कोलकाता विद्यापीठात प्रथम आल्या होत्या आणि १९१६ त्यांनी बी.एल. ही पदवी संपादन केली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयातील एका पूर्णपीठाने भारतातील हिंदू, बौद्ध आणि मुस्लीम राजवटीच्या काळातील कायद्याच्या पेशाचा इतिहास तपासला आणि कायद्याच्या क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग कुठेही दिसत नाही या निर्णयावर न्यायालय आले. आणि रेजिना गुहा यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
कोन्रेलिया सोराबजी यांना आलेला अनुभव थोडा आशादायक होता. १८८५ मध्ये त्यांनी अध्ययनासाठी प्रवेश घेण्याची परवानगी मागणारा अर्ज मुंबई विद्यापीठाकडे केला. एका स्त्रीला प्रवेश देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने आपल्या नियमांमध्ये सुधारणा केली. १८८९ मध्ये त्या पदवी संपादन करत मुंबई विद्यापीठाच्या पहिल्या स्त्री पदवीधर ठरल्या. मग त्या ऑक्सफर्डमध्ये गेल्या आणि १८९४ मध्ये त्यांनी कायद्यातील पदवी संपादन केली. ऑक्सफर्डमधून ही पदवी घेणारी पहिली स्त्री होण्याचा मानही त्यांच्याकडेच जातो पण तरीही त्यांना बॅरिस्टर होण्यासाठी ‘इन्स ऑफ कोर्टा’ने १९१९ पर्यंत रुजू करून घेतले नाही आणि एक वकील म्हणून प्रॅक्टिस करण्यासाठी त्या वेळी बॅरिस्टर होणे आवश्यक होते. लिंगभेदाच्या आधारे एखाद्याला अपात्र ठरवणे रद्दबातल करणारा कायदा (सेक्स डिसक्वॉलिफिकेशन रिमूव्हल अ‍ॅक्ट) यूकेच्या संसदेने १९१९ मध्ये संमत केला आणि त्यामुळे १९१९ मध्ये कोन्रेलिया यांना बॅरिस्टर ही पात्रता मिळवण्यासाठी ‘लिकन्स इन’मध्ये नाव नोंदवता आले. कोन्रेलिया १९२१ मध्ये अलाहाबादला वास्तव्यासाठी आल्या आणि त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बॅरिस्टर म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला. त्यांचा अर्ज मंजूर करण्यात आला, पण त्यांना एक सल्ला देण्यात आला. तो म्हणजे त्यांनी त्यांची प्रॅक्टिस स्त्रियांना सल्ला देण्यापुरती मर्यादित ठेवावी. १९२३ मध्ये भारतीय विधि व्यावसायिक कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि २४ नोव्हेंबर १९२४ रोजी त्यांच्या नावाची नोंदणी कोलकाता उच्च न्यायालयात वकील म्हणून करण्यात आली. त्या एक सक्रिय समाजसुधारक म्हणून काम करू लागल्या. मालमत्तेच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्यांनी काम केले तसेच स्त्रियांना व्यावसायिक शिक्षण मिळावे यासाठीही चळवळी केल्या. कोन्रेलिया आणि पंडिता रमाबाई स्त्री हक्कांच्या कैवारी झाल्या.
१९२१ मध्ये सुधांशू बाला हाझरा यांनी पाटणा जिल्हा न्यायालयात नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला. त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. मात्र आधुनिक ओडिशाचे जनक समजल्या जाणाऱ्या मधुसूदन दास यांनी त्यांचा मुद्दा लावून धरला. त्यांनी भारतातील व्हॉइसरॉय लॉर्ड रीिडग यांना एक दीर्घ निवेदन पाठवले. यामध्ये भारतातील विधि व्यावसायिक कायद्यामध्ये सुधारणा करावी तसेच कायद्याची पदवी संपादन केलेल्या भारतीय स्त्रियांना प्रॅक्टिस करण्याची आणि स्त्री हक्कांसाठी काम करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे १९२३ मध्ये विधि व्यावसायिक कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि स्त्रियांना वकील म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी मिळाली. १२ डिसेंबर १९२३ रोजी सुधांशू बाला हाझरा यांचे नाव पाटणा उच्च न्यायालयात भारतातील पहिल्या स्त्री वकील म्हणून नोंदवले गेले.
अर्थात, भारतातील उच्च न्यायालयात वकिलीसाठी नोंदणी झालेली पहिली स्त्री ठरण्याचा मान जातो मिठां लॅम (तेव्हाच्या मिठां टाटा) यांच्याकडे. मिठां लॅम यांच्या नावाची नोंदणी नोव्हेंबर १९२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात बॅरिस्टर म्हणून झाली. कायद्याच्या इतिहासाचे तज्ज्ञ पी. बी. वाच्छा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामुळे तेव्हाच्या बॅरिस्टर्समध्ये आश्चर्य आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. कारण त्यांना दीर्घकाळापासून केवळ ‘पुरुषांच्या बार’ची सवय झालेली होती.
१९२३ मधील या कठीण सुरुवातीनंतर आपण थेट १९५९ मध्ये येऊ शकतो. १९५९ मध्ये अ‍ॅना चंडी यांची केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. दरम्यानच्या काळात स्त्रियांनी कायद्याच्या व्यवसायात फारशी प्रगती केलेली नव्हती. त्यांच्याकडे खूपच थोडे काम होते. देशातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये स्त्री न्यायाधीशांची नियुक्ती होण्याचा काळ सुरू होण्यासाठी आणखी २० वर्षे जावी लागली. भारतातील उच्च न्यायालयांमधील स्त्री न्यायाधीशांची एकूण संख्या ९ ते १२ या दरम्यान फिरत होती. १९७० च्या दशकात काही उच्च न्यायालयांमध्ये स्त्री न्यायाधीशांची संख्या केवळ एक होती तर काही उच्च न्यायालयांमध्ये स्त्री न्यायाधीशांची संख्या शून्य होती. ही परिस्थिती बदलून स्त्री न्यायाधीशांची संख्या वाढण्यासाठी चालू दशक यावे लागले. १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झालेल्या पहिली स्त्री न्यायाधीशही केरळमधूनच आलेल्या होत्या.
रोचक बाब म्हणजे साधारण त्याच वेळी अमेरिकेत सॅण्ड्रा डे ओकॉनर यांची पहिल्या सुप्रीम कोर्ट जज म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्या सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांपैकी एक होत्या. आता आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात तीन स्त्री न्यायाधीश (एकूण न्यायाधीशांची प्रत्यक्षातील संख्या २५ तर मंजूर संख्या ३१) आहेत.
आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात नियम असल्याप्रमाणे एक स्त्री न्यायाधीश असायच्या. ती परिस्थिती आता बदलली आहे.
न्यायसंस्थेच्या विविध स्तरांवरील स्त्री न्यायाधीशांची संख्या लक्षात घेताना नेहमीच वकील म्हणून यशस्वीरीत्या प्रॅक्टिस केलेल्या स्त्रियांची संख्या विचारात घ्यावी लागेल. कारण उच्चस्तरीय न्यायसंस्थेतील न्यायाधीशांची नियुक्ती मुख्यत्वे वकिलांमधूनच केली जाते. स्त्रियांना वकिली व्यवसायात गती नसण्याचे काही कारणच नाही. त्या मागे राहतात ते पारंपरिक पूर्वग्रहांमुळे. स्त्रिया कोणत्याही प्रकारच्या बौद्धिक कामासाठी पात्र नाहीत, स्त्रिया फारच भावनाप्रधान असल्याने कायदेशीर बाबींचे तर्कशुद्ध विश्लेषण त्या करू शकत नाहीत हे ते पूर्वग्रह. स्त्रियांच्या या व्यवसायातील प्रगतीमध्ये हा मोठा अडथळा ठरत आला आहे. स्त्रियांच्या क्षमतांबद्दलचा लोकांमधील विश्वास वाढेल आणि त्यांच्याबद्दलचे हे जुनेपुराणे पूर्वग्रहांचे साचे नाहीसे होतील, तेव्हा स्त्रिया कायद्याच्या व्यवसायात छाप उमटवल्याखेरीज राहणार नाहीत. अर्थात हे पूर्वग्रह कमी झाल्याचे यापूर्वीच दिसू लागले आहे.
न्यायसंस्थेत अधिकाधिक स्त्रियांचा समावेश असणे महत्त्वाचे का आहे? एखाद्या प्रकरणाचा निर्णय देताना पुरुष आणि स्त्री न्यायाधीशाच्या दृष्टिकोनात काही मूलभूत फरक असतो का, या प्रश्नाचे उत्तर मिनोसोटा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जिआनी कॉयन यांनी दिले आहे. त्यांच्या मते, एक शहाणा अनुभवी पुरुष आणि एक शहाणी अनुभवी स्त्री एकाच निष्कर्षांवर येतात. मात्र येथे आयुष्याच्या अनुभवांतील फरकाचा मोठा प्रभाव तथ्ये समजून घेण्यावर पडतो. विशेषत: ही तथ्ये िलगाशी (जेंडर) संबंधित वर्तनाबाबत किंवा समस्यांबाबत असतील तर खूपच फरक पडतो. अर्थात प्रत्येकाने न्यायप्रक्रियेचे स्वरूप समजून घेतले पाहिजे. निकाल हे न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनांवर किंवा न्यायाधीशांच्या आवडी-नावडींवर अवलंबून असू शकत नाहीत आणि ते तसे असूही नयेत. न्यायालयासमोर प्रस्थापित झालेल्या तथ्यांना लागू पडणाऱ्या कायद्यांचाच आधार निकालपत्राला असला पाहिजे. म्हणूनच, तथ्ये स्पष्टपणे मांडली गेली आहेत आणि त्यांना कोणता कायदा लागू आहे हेही स्पष्ट आहे, अशा प्रकरणांमध्ये पुरुष न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल आणि स्त्री न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल यात काहीच फरक नसतो. मात्र कायदे जुनेपुराणे किंवा प्राचीन असतील आणि घटनेच्या मूल्यांशी विसंगत असतील तर काय होते? स्त्रियांना किंवा त्यांच्या सबलीकरणाला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने कायद्याचा अन्वयार्थ लावणे गरजेचे असेल तर काय होते? आयुष्यातील अनुभव किंवा संवेदनशीलता यांची भूमिका अशा परिस्थितीत महत्त्वाची होऊन जाते. पुरुष न्यायाधीशांनी (ज्या वेळी उच्चस्तरीय न्यायसंस्थेत स्त्री न्यायाधीशांची संख्या अगदीच कमी होती) कायद्याचा अन्वयार्थ लावून तसेच त्याचे उपयोजन करून दिलेल्या निकालपत्रांची काही उत्तम उदाहरणे आपल्यापुढे आहेत. यात नाव घ्यावे लागेल ते नव्याने अमलात आलेल्या हिंदू वारसा हक्क कायदा, १९५६चे. स्त्रियांना मालमत्तेवर संपूर्ण हक्क प्रदान करून, कायद्याचा स्त्रियांना संरक्षण देण्याचा हेतू सार्थ ठरवणारा अन्वयार्थ, लावण्यात आल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या मुद्दय़ाबाबत संवेदनशीलता असणे गरजेचे आहे. न्यायाधीशांच्या पीठामध्ये स्त्री न्यायाधीशांची उपस्थिती असेल तर लिंगसमानतेच्या मुद्दय़ांबाबत न्यायसंस्थेची संवेदनशीलता वाढते. अलीकडील काळातील त्रिवार तलाक प्रकरण हे याचे आणखी एक उदाहरण आहे.
लिंग, वंश आणि धर्म किंवा तत्सम आधारांवर कोणत्याही प्रकारचा भेद न करणाऱ्या सामाजिक रचनेला आपण राज्यघटनेनुसार मान्यता दिली आहे आणि आपण प्रत्येक जण कायद्यासमोर समान ठरवून त्याला कायद्याचे समान संरक्षण मंजूर केले आहे. उत्तम कामगिरी करण्यासाठी समान संधी आणि राष्ट्राच्या कल्याणात, प्रगतीत तसेच न्याय्य सामाजिक रचना तयार करण्यात योगदानाची समान संधी हा या समानतेचा अंगभूत भाग आहे. राज्यघटनेच्या कल्पनेतील राष्ट्र घडवण्यामध्ये योगदान देण्यात किंवा न्यायसंस्थेसारख्या प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या शाखेच्या कार्यात अर्ध्या लोकसंख्येला संधीच नाकारणे आपल्याला परवडण्याजोगे नाही. कारण एक न्याय्य आणि वाजवी सामाजिक-आर्थिक रचना निर्माण करणे व तिला पािठबा देणे न्यायसंस्थेकडून अपेक्षित आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर त्या कामात आपल्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या प्रतिभेपासून वंचित राहणे आपल्याला परवडण्याजोगे नाही.
(लेखिका न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
sujatamanohar@gmail.com
chaturang@expressindia.com
भाषांतर – सायली परांजपे
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयांतील आत्तापर्यंतच्या आठ स्त्री न्यायमूर्ती – फातिमा बीवी (पहिल्या न्यायमूर्ती),
न्या. सुजाता मनोहर, न्या. रुमा पाल, न्या. ज्ञानसुधा मिश्रा, न्या. रंजना देसाई, न्या. आर बानुमती, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी.
स्त्रियांना वकिली व्यवसायात फारशी गती नसण्याचे काही कारणच नाही. त्या मागे राहतात ते पारंपरिक पूर्वग्रहांमुळे. स्त्रिया बौद्धिक कामासाठी पात्र नाहीत, स्त्रिया भावनाप्रधान असल्याने कायदेशीर बाबींचे तर्कशुद्ध विश्लेषण त्या करू शकत नाहीत हे ते पूर्वग्रह! स्त्रियांच्या क्षमतांबद्दलचा लोकांमधील विश्वास वाढेल आणि पूर्वग्रहांचे साचे नाहीसे होतील, तेव्हा स्त्रिया कायद्याच्या व्यवसायात छाप उमटवल्याखेरीज राहणार नाहीत. अर्थात हे पूर्वग्रह कमी झाल्याचे यापूर्वीच दिसू लागले आहे. आत्ता या घडीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच स्त्री न्यायाधीशांची संख्या एकाच वेळी तीन झाली आहे, हे त्याचेच उदाहरण आहे. त्यानिमित्ताने..
७ ऑगस्ट २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी या आतापर्यंतच्या आठव्या स्त्री न्यायाधीश रुजू झाल्या आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील इतिहासात स्त्री न्यायाधीशांची संख्या प्रथमच एकाच वेळी तीन झाली आहे. १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील स्त्री न्यायाधीशांची संख्या एक वा एकमेव होती आणि आता ३० वर्षांमध्ये ती तीनवर पोहोचली आहे. म्हणजे आता न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्यासह यापूर्वीच रुजू असलेल्या आर. बानूमती आणि इंदू मल्होत्रा या तीन स्त्री न्यायमूर्ती न्यायदानाचे काम करणार आहेत. या तीन स्त्रियांच्या नियुक्तीमुळे हा टप्पा महत्त्वाचा आहेच, पण त्याहूनही अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील न्यायाच्या सर्वोच्च ठिकाणी अधिकाधिक स्त्री न्यायाधीश नियुक्त करण्याच्या आवश्यकतेला जगभरातून मिळत असलेली मान्यता! उच्च न्यायालयाच्या तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठांवर स्त्री न्यायाधीश असतील या शक्यतेवर हसण्यापासून ते उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांत अधिकाधिक स्त्रियांचे न्यायाधीश म्हणून स्वागत करण्यापर्यंत आपण मोठा पल्ला गाठला आहे. समानतेच्या मार्गावर आपण लक्षणीय अंतर निश्चितच कापले आहे आणि हा मार्ग तुलनेने सोपाही झाला आहे.
आपण सध्याच्या परिस्थितीवर एक नजर टाकू. भारतभरातील कनिष्ठ न्यायालयांतील १६,६०० न्यायाधीशांमध्ये स्त्रियांची संख्या ४५००हून कमी आहे. उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण ११ टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आता ते नऊ टक्के झाले आहे. या टक्केवारींचा विचार करताना आपण एकंदर कायद्याच्या पेशातील स्त्रियांचे प्रमाण बघितले पाहिजे. १९२३ पर्यंत म्हणजे सुमारे १०० वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्या देशात स्त्रियांना कायद्याच्या पेशात प्रवेश करण्याचीही परवानगी नव्हती. १९१६ मध्ये रेजिना गुहा यांनी अलीपोर जिल्हा न्यायालयात वकील म्हणून नोंदणी करण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. त्या एमएच्या परीक्षेत कोलकाता विद्यापीठात प्रथम आल्या होत्या आणि १९१६ त्यांनी बी.एल. ही पदवी संपादन केली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयातील एका पूर्णपीठाने भारतातील हिंदू, बौद्ध आणि मुस्लीम राजवटीच्या काळातील कायद्याच्या पेशाचा इतिहास तपासला आणि कायद्याच्या क्षेत्रात स्त्रियांचा सहभाग कुठेही दिसत नाही या निर्णयावर न्यायालय आले. आणि रेजिना गुहा यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
कोन्रेलिया सोराबजी यांना आलेला अनुभव थोडा आशादायक होता. १८८५ मध्ये त्यांनी अध्ययनासाठी प्रवेश घेण्याची परवानगी मागणारा अर्ज मुंबई विद्यापीठाकडे केला. एका स्त्रीला प्रवेश देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने आपल्या नियमांमध्ये सुधारणा केली. १८८९ मध्ये त्या पदवी संपादन करत मुंबई विद्यापीठाच्या पहिल्या स्त्री पदवीधर ठरल्या. मग त्या ऑक्सफर्डमध्ये गेल्या आणि १८९४ मध्ये त्यांनी कायद्यातील पदवी संपादन केली. ऑक्सफर्डमधून ही पदवी घेणारी पहिली स्त्री होण्याचा मानही त्यांच्याकडेच जातो पण तरीही त्यांना बॅरिस्टर होण्यासाठी ‘इन्स ऑफ कोर्टा’ने १९१९ पर्यंत रुजू करून घेतले नाही आणि एक वकील म्हणून प्रॅक्टिस करण्यासाठी त्या वेळी बॅरिस्टर होणे आवश्यक होते. लिंगभेदाच्या आधारे एखाद्याला अपात्र ठरवणे रद्दबातल करणारा कायदा (सेक्स डिसक्वॉलिफिकेशन रिमूव्हल अ‍ॅक्ट) यूकेच्या संसदेने १९१९ मध्ये संमत केला आणि त्यामुळे १९१९ मध्ये कोन्रेलिया यांना बॅरिस्टर ही पात्रता मिळवण्यासाठी ‘लिकन्स इन’मध्ये नाव नोंदवता आले. कोन्रेलिया १९२१ मध्ये अलाहाबादला वास्तव्यासाठी आल्या आणि त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बॅरिस्टर म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला. त्यांचा अर्ज मंजूर करण्यात आला, पण त्यांना एक सल्ला देण्यात आला. तो म्हणजे त्यांनी त्यांची प्रॅक्टिस स्त्रियांना सल्ला देण्यापुरती मर्यादित ठेवावी. १९२३ मध्ये भारतीय विधि व्यावसायिक कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि २४ नोव्हेंबर १९२४ रोजी त्यांच्या नावाची नोंदणी कोलकाता उच्च न्यायालयात वकील म्हणून करण्यात आली. त्या एक सक्रिय समाजसुधारक म्हणून काम करू लागल्या. मालमत्तेच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्यांनी काम केले तसेच स्त्रियांना व्यावसायिक शिक्षण मिळावे यासाठीही चळवळी केल्या. कोन्रेलिया आणि पंडिता रमाबाई स्त्री हक्कांच्या कैवारी झाल्या.
१९२१ मध्ये सुधांशू बाला हाझरा यांनी पाटणा जिल्हा न्यायालयात नोंदणी करण्यासाठी अर्ज केला. त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. मात्र आधुनिक ओडिशाचे जनक समजल्या जाणाऱ्या मधुसूदन दास यांनी त्यांचा मुद्दा लावून धरला. त्यांनी भारतातील व्हॉइसरॉय लॉर्ड रीिडग यांना एक दीर्घ निवेदन पाठवले. यामध्ये भारतातील विधि व्यावसायिक कायद्यामध्ये सुधारणा करावी तसेच कायद्याची पदवी संपादन केलेल्या भारतीय स्त्रियांना प्रॅक्टिस करण्याची आणि स्त्री हक्कांसाठी काम करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे १९२३ मध्ये विधि व्यावसायिक कायद्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि स्त्रियांना वकील म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी मिळाली. १२ डिसेंबर १९२३ रोजी सुधांशू बाला हाझरा यांचे नाव पाटणा उच्च न्यायालयात भारतातील पहिल्या स्त्री वकील म्हणून नोंदवले गेले.
अर्थात, भारतातील उच्च न्यायालयात वकिलीसाठी नोंदणी झालेली पहिली स्त्री ठरण्याचा मान जातो मिठां लॅम (तेव्हाच्या मिठां टाटा) यांच्याकडे. मिठां लॅम यांच्या नावाची नोंदणी नोव्हेंबर १९२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात बॅरिस्टर म्हणून झाली. कायद्याच्या इतिहासाचे तज्ज्ञ पी. बी. वाच्छा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामुळे तेव्हाच्या बॅरिस्टर्समध्ये आश्चर्य आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. कारण त्यांना दीर्घकाळापासून केवळ ‘पुरुषांच्या बार’ची सवय झालेली होती.
१९२३ मधील या कठीण सुरुवातीनंतर आपण थेट १९५९ मध्ये येऊ शकतो. १९५९ मध्ये अ‍ॅना चंडी यांची केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. दरम्यानच्या काळात स्त्रियांनी कायद्याच्या व्यवसायात फारशी प्रगती केलेली नव्हती. त्यांच्याकडे खूपच थोडे काम होते. देशातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये स्त्री न्यायाधीशांची नियुक्ती होण्याचा काळ सुरू होण्यासाठी आणखी २० वर्षे जावी लागली. भारतातील उच्च न्यायालयांमधील स्त्री न्यायाधीशांची एकूण संख्या ९ ते १२ या दरम्यान फिरत होती. १९७० च्या दशकात काही उच्च न्यायालयांमध्ये स्त्री न्यायाधीशांची संख्या केवळ एक होती तर काही उच्च न्यायालयांमध्ये स्त्री न्यायाधीशांची संख्या शून्य होती. ही परिस्थिती बदलून स्त्री न्यायाधीशांची संख्या वाढण्यासाठी चालू दशक यावे लागले. १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झालेल्या पहिली स्त्री न्यायाधीशही केरळमधूनच आलेल्या होत्या.
रोचक बाब म्हणजे साधारण त्याच वेळी अमेरिकेत सॅण्ड्रा डे ओकॉनर यांची पहिल्या सुप्रीम कोर्ट जज म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्या सर्वोच्च न्यायालयातील नऊ न्यायाधीशांपैकी एक होत्या. आता आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात तीन स्त्री न्यायाधीश (एकूण न्यायाधीशांची प्रत्यक्षातील संख्या २५ तर मंजूर संख्या ३१) आहेत.
आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात नियम असल्याप्रमाणे एक स्त्री न्यायाधीश असायच्या. ती परिस्थिती आता बदलली आहे.
न्यायसंस्थेच्या विविध स्तरांवरील स्त्री न्यायाधीशांची संख्या लक्षात घेताना नेहमीच वकील म्हणून यशस्वीरीत्या प्रॅक्टिस केलेल्या स्त्रियांची संख्या विचारात घ्यावी लागेल. कारण उच्चस्तरीय न्यायसंस्थेतील न्यायाधीशांची नियुक्ती मुख्यत्वे वकिलांमधूनच केली जाते. स्त्रियांना वकिली व्यवसायात गती नसण्याचे काही कारणच नाही. त्या मागे राहतात ते पारंपरिक पूर्वग्रहांमुळे. स्त्रिया कोणत्याही प्रकारच्या बौद्धिक कामासाठी पात्र नाहीत, स्त्रिया फारच भावनाप्रधान असल्याने कायदेशीर बाबींचे तर्कशुद्ध विश्लेषण त्या करू शकत नाहीत हे ते पूर्वग्रह. स्त्रियांच्या या व्यवसायातील प्रगतीमध्ये हा मोठा अडथळा ठरत आला आहे. स्त्रियांच्या क्षमतांबद्दलचा लोकांमधील विश्वास वाढेल आणि त्यांच्याबद्दलचे हे जुनेपुराणे पूर्वग्रहांचे साचे नाहीसे होतील, तेव्हा स्त्रिया कायद्याच्या व्यवसायात छाप उमटवल्याखेरीज राहणार नाहीत. अर्थात हे पूर्वग्रह कमी झाल्याचे यापूर्वीच दिसू लागले आहे.
न्यायसंस्थेत अधिकाधिक स्त्रियांचा समावेश असणे महत्त्वाचे का आहे? एखाद्या प्रकरणाचा निर्णय देताना पुरुष आणि स्त्री न्यायाधीशाच्या दृष्टिकोनात काही मूलभूत फरक असतो का, या प्रश्नाचे उत्तर मिनोसोटा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जिआनी कॉयन यांनी दिले आहे. त्यांच्या मते, एक शहाणा अनुभवी पुरुष आणि एक शहाणी अनुभवी स्त्री एकाच निष्कर्षांवर येतात. मात्र येथे आयुष्याच्या अनुभवांतील फरकाचा मोठा प्रभाव तथ्ये समजून घेण्यावर पडतो. विशेषत: ही तथ्ये िलगाशी (जेंडर) संबंधित वर्तनाबाबत किंवा समस्यांबाबत असतील तर खूपच फरक पडतो. अर्थात प्रत्येकाने न्यायप्रक्रियेचे स्वरूप समजून घेतले पाहिजे. निकाल हे न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनांवर किंवा न्यायाधीशांच्या आवडी-नावडींवर अवलंबून असू शकत नाहीत आणि ते तसे असूही नयेत. न्यायालयासमोर प्रस्थापित झालेल्या तथ्यांना लागू पडणाऱ्या कायद्यांचाच आधार निकालपत्राला असला पाहिजे. म्हणूनच, तथ्ये स्पष्टपणे मांडली गेली आहेत आणि त्यांना कोणता कायदा लागू आहे हेही स्पष्ट आहे, अशा प्रकरणांमध्ये पुरुष न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल आणि स्त्री न्यायाधीशांनी दिलेला निकाल यात काहीच फरक नसतो. मात्र कायदे जुनेपुराणे किंवा प्राचीन असतील आणि घटनेच्या मूल्यांशी विसंगत असतील तर काय होते? स्त्रियांना किंवा त्यांच्या सबलीकरणाला संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने कायद्याचा अन्वयार्थ लावणे गरजेचे असेल तर काय होते? आयुष्यातील अनुभव किंवा संवेदनशीलता यांची भूमिका अशा परिस्थितीत महत्त्वाची होऊन जाते. पुरुष न्यायाधीशांनी (ज्या वेळी उच्चस्तरीय न्यायसंस्थेत स्त्री न्यायाधीशांची संख्या अगदीच कमी होती) कायद्याचा अन्वयार्थ लावून तसेच त्याचे उपयोजन करून दिलेल्या निकालपत्रांची काही उत्तम उदाहरणे आपल्यापुढे आहेत. यात नाव घ्यावे लागेल ते नव्याने अमलात आलेल्या हिंदू वारसा हक्क कायदा, १९५६चे. स्त्रियांना मालमत्तेवर संपूर्ण हक्क प्रदान करून, कायद्याचा स्त्रियांना संरक्षण देण्याचा हेतू सार्थ ठरवणारा अन्वयार्थ, लावण्यात आल्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. स्त्री-पुरुष समानतेच्या मुद्दय़ाबाबत संवेदनशीलता असणे गरजेचे आहे. न्यायाधीशांच्या पीठामध्ये स्त्री न्यायाधीशांची उपस्थिती असेल तर लिंगसमानतेच्या मुद्दय़ांबाबत न्यायसंस्थेची संवेदनशीलता वाढते. अलीकडील काळातील त्रिवार तलाक प्रकरण हे याचे आणखी एक उदाहरण आहे.
लिंग, वंश आणि धर्म किंवा तत्सम आधारांवर कोणत्याही प्रकारचा भेद न करणाऱ्या सामाजिक रचनेला आपण राज्यघटनेनुसार मान्यता दिली आहे आणि आपण प्रत्येक जण कायद्यासमोर समान ठरवून त्याला कायद्याचे समान संरक्षण मंजूर केले आहे. उत्तम कामगिरी करण्यासाठी समान संधी आणि राष्ट्राच्या कल्याणात, प्रगतीत तसेच न्याय्य सामाजिक रचना तयार करण्यात योगदानाची समान संधी हा या समानतेचा अंगभूत भाग आहे. राज्यघटनेच्या कल्पनेतील राष्ट्र घडवण्यामध्ये योगदान देण्यात किंवा न्यायसंस्थेसारख्या प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या शाखेच्या कार्यात अर्ध्या लोकसंख्येला संधीच नाकारणे आपल्याला परवडण्याजोगे नाही. कारण एक न्याय्य आणि वाजवी सामाजिक-आर्थिक रचना निर्माण करणे व तिला पािठबा देणे न्यायसंस्थेकडून अपेक्षित आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर त्या कामात आपल्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या प्रतिभेपासून वंचित राहणे आपल्याला परवडण्याजोगे नाही.
(लेखिका न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर, भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश आहेत.
sujatamanohar@gmail.com
chaturang@expressindia.com
भाषांतर – सायली परांजपे
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयांतील आत्तापर्यंतच्या आठ स्त्री न्यायमूर्ती – फातिमा बीवी (पहिल्या न्यायमूर्ती),
न्या. सुजाता मनोहर, न्या. रुमा पाल, न्या. ज्ञानसुधा मिश्रा, न्या. रंजना देसाई, न्या. आर बानुमती, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी.
