अ‍ॅड. उषा पुरोहित – ushapurohit@ymail.com
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कलम ४९७’ रद्द करताना वेगाने बदललेली आणि सतत बदलत राहणारी सामाजिक परिस्थिती विचारात घेतली आहे. स्त्री-पुरुषांमधील संकोचाच्या सीमा पुसत चालल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शारीरिक जवळिकीच्या शक्यताही वाढत राहणार. त्यावर नियंत्रण ठेवणे प्रत्येकाच्या हातात आहे. त्यासाठी फौजदारी कायद्याच्या नियंत्रणाची गरज नाही. समाजाने आणि पर्यायाने कायद्याने वैयक्तिक परिघांमध्ये ढवळाढवळ करू नये, असे हा निकाल म्हणत असतानाच स्त्री-पुरुषांतील शारीरिक संबंधांची आणि त्याच्या परिणामांची संपूर्णत: जबाबदारी प्रत्येकाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर टाकलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाला. भारतीय दंडविधान ‘कलम ४९७’ घटनाबाह्य़ आहेच, पण कालानुरूप वस्तुस्थितीशी संदर्भ जोडणारे नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्यातच दिला. निकालाच्या तपशिलाचा ऊहापोह इतक्यातच करता येणार नाही. तरीही प्रथमदर्शनी जी काही प्रतिक्रिया सहजतेने झाली, तिच्याच भरवशावर केलेली ही टिप्पणी आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.
भारतीय दंडविधान १८०६ हा ब्रिटिशांचा वारसा आहे. एक पूर्ण फौजदारी किंवा गुन्हेगारी कायद्यांची संहिता ब्रिटिशांनी घडवली आणि तिचा उपयोग आणि अंमलबजावणी भारतीय समाजामध्ये अनुशासन आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अगदी ब्रिटिश धर्तीवर केला. १८०६ मध्ये केलेली ही संहिता आज पूर्णपणे जशीच्या तशी नसली तरी, बव्हंशी तिच्या मूळ स्वरूपातच आहे. भारतीय विचारपद्धती, संस्कृती अािण त्यांचे संरक्षण करू पाहणारी आचारपद्धती हे सगळे मनुस्मृती, पुराणे आणि काही उत्क्रांत होत गेलेली धर्मशास्त्रे यांच्या आधाराने वर्षांनुवर्षे उभे आहेत. या सगळ्यांतील मूळ सूत्र हे सामाजिक आणि वैचारिक दिग्गजांनी बांधून दिलेले आहे आणि हे सूत्र नैतिकतेचा स्वीकार अािण नीतीबाह्य़तेचा अव्हेर अशा दोन खांबांना घट्ट विळखा घालून आहे, पण भारतीय जीवनपद्धती आणि संबंधित मूल्यकोश / रचना यांचा जाणीवपूर्वक विचार करण्याची गरज ब्रिटिशांना भासली नाही. तसे पाहिल्यास मूलभूत मूल्ये एकमेकांपासून निर्णायक स्वरूपात वेगळी होती असे नाही. पण दंडसंहितेत भारतीय मूल्यांचा आधाररूप अंतर्भाव जाणीवपूर्वक झाला, असे म्हणता येणार नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था यांची एक तत्कालिक घडण झाली आणि तिने समाजाची एक सर्वसामान्य गरज भागवली. व्यक्तीचे प्राण आणि त्यांची सुरक्षितता यांच्याविषयीची किंवा मालमत्तेविषयीची दंडसंहितेतील कलमे तातडीने काही आक्षेप घ्यावा, अशी नव्हती आणि अनेक वर्षांपूर्वी स्त्री-पुरुष संबंधांशी निगडित कलमे जशी आली तशी स्वीकारली. या कलमांमुळे स्त्री-पुरुष संबंधांना काही विशेष परिमाणे प्राप्त होतात की काय असे प्रश्नचिन्ह त्या काळात उभे राहिले असल्याचे दिसले नाही.
पण एक गोष्ट विसरता येणार नाही. ग्रेट ब्रिटनमध्ये ‘व्हिक्टोरिअन’ युगात समाजाला अशांत करणारी परस्परविरोधी मूल्यांची खळबळ सगळ्यांनाच प्रकर्षांने जाणवत होती. ब्रिटनमध्ये झालेल्या तत्कालीन कायद्यांत स्त्री-पुरुष संबंधांविषयीच्या एका अशाच विचारप्रकृतीचे प्रतिबिंब पाहायला मिळते. ‘मॅट्रिमोनिअल अ‍ॅक्ट १८५७’ प्रमाणे पती विवाहबाह्य़ संबंधाच्या कारणाने पत्नीपासून घटस्फोट घेऊ शकत होता. परंतु पत्नी मात्र तसे करू शकत नव्हती. तिला जोडीने क्रूरता, द्वितीय विवाह किंवा Incest ( रक्तसंबंधातल्या नातेवाईकामधले शारीरिकसंबंध) यांचा आधार घ्यावा लागत होता.
मुद्दा असा की स्त्री-पुरुष संबंधाच्या संदर्भातील दंभ आणि दुजाभाव अशा दोन्ही गोष्टी ब्रिटिशांनी भारतातसुद्धा तितक्याच आग्रहाने कायद्याचा आधार घेऊन प्रस्थपित केल्या. ज्या संबंधांविषयी योग्य किंवा अयोग्य असा सामाजिक आचार म्हणून पाहिले जात असे, ते संबंध कायदेशीर सूत्रात बांधले गेले आणि त्यांना एक आग्रही आणि शिक्षापात्र असे स्वरूप आले.
भारतीय दंड विधानातील ‘कलम ४९७’ हा अशाच कोडीफिकेशन -कायदेबांधणीचा परिपाक होता.
‘कलम ४९७’ पुढीलप्रमाणे होते.
Whosoever has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years or with fine or with both. In such case the wife shall not be punishable as an abettor.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य़ आणि कालप्रवाहांच्या विरुद्ध असे ज्याचे वर्णन केले आणि ज्या कलमाला भारतीय दंडविधानातून हद्दपार केले ते हेच कलम.
या कलमातून काय दिसते?
* पतीची हरकत नसल्यास विवाहबाह्य़ संबंध ठेवण्यास पत्नी मुक्त आहे.
* विवाह बाह्य़ संबंधाला पतीची मंजुरी अथवा अशा संबंधांची जाणीव असून त्यात सामील होणे अशा प्रकारचे असे वर्तन असावे.
* विवाहबाह्य़ संबंध असणाऱ्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत कारावास अथवा दंड अथवा दोन्ही अशी शिक्षा असावी.
* स्त्रीवर तिचे उत्तेजनपर सहकार्य असूनही तिला शिक्षेस पात्र ठरवू नये.
यातून केवळ एक आणि एकच बोध होतो तो असा की स्त्रीने व्यभिचार केला की नाही हे पती ठरवणार. हे ठरवताना पतीची मंजुरी आणि त्यांचे जाणीवपूर्वक सहकार्य हे दोन घटक महत्त्वाचे! ज्या क्षणी पती म्हणेल – बस आता! त्या क्षणी स्त्रीच्या कृत्याचे परिवर्तन व्यभिचारात! नाही तर – जे आहे ते ठीकच आहे.
ब्रिटिशांनी कायद्याने स्त्रीला कोणत्या पातळीवर नेऊन ठेवले आणि ते आपण किती वर्षे स्वीकारले – इतकेच नव्हे तर ज्या कलमाने पुरुषाने स्त्रीला सोयीस्कर पद्धतीने अव्हेरण्याची मुभा दिली, त्या कलमाचे अस्तित्व आजतागायत कसे टिकून राहिले- याचा विचार अंगावर काटा आणणारा आहे.
कायद्याने आणि विशेषकरून ‘कलम ४९७’ ने स्त्रीला शिक्षेस अपात्र ठरवून संरक्षण दिले आहे. असेही एक मत मांडणारा वर्ग आहे. परंतु ‘कलम ४९७’ च्या संदर्भात, असे मत बाळगणे म्हणजे पुनश्च स्त्रीच्या वाडग्यात एक भाकरीच्या तुकडय़ाची भीक घालून- जा आता पुढे – असे सांगण्यासारखे आहे. हे दातृत्व दाखवत असताना ‘कलम ४९७’ च्या मूळ गाभ्याचा विचार शून्य आहे.
आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा, तो असा की आपल्याकडे स्त्री-पुरुष संबंध हे धर्मसापेक्ष आहेत. धर्म सांगेल त्याच पद्धतीने आचरला जाणारा स्त्री-पुरुष संबंध म्हणजे पती-पत्नीमधील संबंध असावा. विवाह संस्था अस्तित्वात आणताना धर्मशास्त्रानुरूप ती अस्तित्वात आणली गेली. विवाहप्रसंगी केले जाणारे विधी, म्हटले जाणारे मंत्र, सगळेच धर्मशास्त्रानुसार. किंबहुना सप्तपदीशिवाय लग्न ग्राह्य़ नाही, असे शास्त्र सर्वसंमत आहे. या सर्व विधीशास्त्रांमधून समाजरचनेला आवश्यक अशी भावनिक आणि कर्तव्यकठोर बांधिलकी याची जाणीव वधू-वराला होईल, असेच मंत्रपठण होते. असे असताना व्यभिचारविरोधी कायद्याची गरजच नव्हती. धर्मशास्त्राविरोधात काही झाले तर धर्म त्याकडे त्याच्या पद्धतीने पाहतो. (या जगी केशवपन, सती, बालविवाह अशा रूढींचा विचार मी टाळलेला आहे. कारण तो सांप्रत विषयाच्या कक्षेबाहेर आहे.) अशा परिस्थितीत ‘कलम ४९७’ चा स्वीकार करणे यासारखा न्यायिक आणि सामाजिक दैवदुर्विलास दुसरा नसेल.
सर्वोच्च न्यायाच्या आताच्या निर्णयाने खालील गोष्टी घडल्या.
* एक दांभिक आणि कालबाह्य़ आणि मुळातच संदर्भशून्य कायदा कालबाह्य़ आणि संदर्भशून्यच आहे असे मान्य झाले.
* व्यभिचार यातील शब्दार्थाची व्याप्ती काय असावी आणि तिच्या कक्षा काय असाव्यात, त्याचा नव्याने आणि काळाच्या गरजेनुसार विचार झाला.
* व्हिक्टोरिअन काळातील नैतिकता आणि बऱ्याच अंशाने नैतिकतेचा केवळ आव आणणारी दांभिकता यामागे असलेले कायद्याचे अधिष्ठान काढून घेतले.
* प्रत्येक विवाहबाह्य़ संबंध हा उथळ किंवा शारीरिक स्वरूपाचाच असतो हे गृहीतकृत्य असू शकत नाही असे मानले.
* शारीरिक किंवा भावनिक गरजांची पूर्ती आणि ती घडून यावी म्हणून निवडलेली व्यक्ती हा प्रत्येकाच्या निवडीचा भाग आहे आणि म्हणून ही संपूर्ण बाब केवळ व्यक्तिगत आहे असे मानले.
* याच कारणाने तिचे सामाजिकीकरण करू नये आणि स्त्री-पुरुष संदर्भातील कृत्याचे गुन्ह्य़ात रूपांतर करता येणार नाही असे मानले.
* शिवाय विवाहबाह्य़संबंध पती आणि पत्नी या दोघांच्या बाबतीत शक्य आहे असे मानले आणि असा प्रमाद हा शिक्षेस पात्र असा गुन्हा असू शकत नाही असे मानले.
थोडे अधिक विस्ताराने सांगायचे तर सर्वोच्च न्यायालयाने वेगाने बदललेली आणि सतत बदलत राहणारी सामाजिक परिस्थिती विचारात घेतली. स्त्री-पुरुषांमधील संकोचाच्या सीमा जवळपास पुसल्या गेल्या आहेत. अगदी शाळा-महाविद्यालयांपासून ते नोकरीच्या किंवा व्यवसायाच्या जागी एक नैसर्गिक आणि सहजसुलभ वावर असतो. परस्पर आकर्षणाची बीजे त्यामध्येही असू शकतात. ऑफिसमध्ये अनेक तास एकत्र काढल्याने एक सौहार्दपूर्ण जवळीक निर्माण होते आणि वाढतही जाऊ शकते. अशा परिस्थितीमध्ये शारीरिक जवळिकीच्या शक्यता वाढत राहतात. त्यावर नियंत्रण ठेवणे प्रत्येकाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. त्यावर फौजदारी कायद्याचे नियंत्रण असू शकत नाही. पर्यायाने स्त्री-पुरुष संबंध ही वैयक्तिक बाब आहे. त्याकडे बघण्याची दृष्टी हीसुद्धा वैयक्तिक बाब आहे. व्यक्तीला ही दृष्टी निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करून प्रत्येक व्यक्तीने स्वत:च परिस्थितीचे निराकरण करावे. हे नियंत्रण फौजदारी कारवाईवर सोपवणे हे घटनेला धरून नाही.
या निर्णयामधून आणखी एक मुद्दा प्रकर्षांने आणि पुन्हा एकदा ठामपणे पुढे आला, तो म्हणजे पती किंवा पत्नी एकमेकांचे मालक नाहीत. त्यामुळे मालकी हक्कातून उपजणारी अधिकारपूर्ण पकड आणि ताबा यांना पती-पत्नीच्या संबंधात वाव नाही. पुनश्च- एकमेकांशी सर्वार्थाने बांधिलकी हा पती-पत्नीमधील असलेल्या परस्पर समजूतदारपणाच्या, सबळ भावनिक धाग्याचा आणि कुटुंबाप्रति असलेल्या कर्तव्यपरायणतेचा प्रश्न आहे आणि यापैकी कोणतीही भावना कायदा निश्चित करू शकत नाही आणि म्हणून अशा भावनांना डावलणारे कृत्य दंडनीय गुन्हा म्हणून ठरवूही शकत नाही.
एक मोठा प्रश्न असाही आहे की आपली प्रतारणा झाली आहे, असे ज्या पतीला वाटते असा पती व्यभिचारी पुरुषावर ‘कलम ४९७’ खाली फौजदारी दावा दाखल करतो का? कारण ‘कलम ४९७’ चा उद्देश हा केवळ पतीच्या कायदेशीर सक्षमतेचा आहे. (legal enabling) पतीला व्यभिचारी पुरुषाला शासन करता यावे एवढाच उद्देश या कलमातून दिसतो. तर मग असेच म्हणावे लागेल की ‘कलम ४९७’ ची तार्किकता शून्य आहे. त्यामुळे त्याचे दंडविधानातील अस्तित्वही निर्थक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलेच आहे की घटस्फोटासाठी त्या त्या धर्माच्या वर्गासाठी कायद्यामध्ये केलेल्या ज्या ज्या तरतुदी आहेत, त्या कायम राहतील आणि पतीचा किंवा पत्नीचा व्यभिचार हे घटस्फोटाचे कारण केव्हाही न्यायप्रवण असेच असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने पती-पत्नीसाठी आणखी एक मार्गही कायद्याला धक्का न लावता सूचित केला आहे. तो म्हणजे आर्थिक भरपाई – कॉम्पनसेशन. याला प्रत्येक प्रसंगी नुकसानभरपाई म्हणता येईलच असे नाही. पण वावगेपणाची वर्तणूक आणि ज्याचा परिणाम कुटुंबावर होतो अशी वर्तणूक म्हणून दंड न म्हणता त्याला भरपाई म्हणावे.
शेवटी असेच म्हणावे लागेल की सर्वोच्च न्यायालयाने विचारांचा एक प्रघात घालून दिलेला आहे. ज्याप्रमाणे ‘४७७ कलम’- एखाद्याची निवड या तत्त्वाखाली रद्द केले आणि समलिंगभोग हा केवळ आणि केवळ वैयक्तिक जीवनपद्धतीचा प्रश्न आहे असे म्हटले तशाच तत्त्वावर ‘कलम ४९७’ हेही रद्द झाले. म्हणजेच वैयक्तिक जीवनप्रणालीच्या कक्षा आणि सीमा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केल्या आणि त्यांचे परिवर्तन गुन्हेगारी कृत्यात करू नये, असे ठामपणे म्हटले. म्हणजेच समाजाने आणि पर्यायाने कायद्याने वैयक्तिक परिघांमध्ये ढवळाढवळ करू नये आणि मुख्य म्हणजे वैयक्तिक बाबींमध्ये समाज आणि कायद्याने परीक्षणात्मक (जजमेंटल) भूमिका घेऊ नये असे स्पष्ट केले.
तर मग आता समाजाच्या पायाभूत मूल्यांच्या सुरक्षिततेचे काय असा प्रश्न विचारला जाणारच. त्याला उत्तर एकच. प्रत्येक व्यक्तीने जबाबदारीने, सदसद्विवेकबुद्धीने आणि व्यापक मानवी मूल्ये जपत वागावे. सीमारेषा ओलांडताना आपण प्रतारणा का करत आहोत याचा विचार करावा. शारीरिक आकर्षण आणि त्याची पूर्ती हा आपल्या जीवनाचा सहभाग असू शकतो का, याचा विचार करावा. तरुण पिढीच्या बाबतीत आपल्या हातून निसटत चाललेल्या नियंत्रणाच्या दोऱ्या, आईवडिलांची आर्थिक सुरक्षिततेसाठी चाललेली कुतरओढ, मुलांपुढे आदर्श ठेवण्यासाठी आईवडिलांकडे असलेला वेळेचा अभाव या सगळ्यातून कायदा कधीच मार्ग काढू शकणार नाही. आत्मपरीक्षण हा एकच मार्ग त्यावर असू शकतो. पण ते करण्याची पद्धत काय असावी, ते कोणत्या दिशेने करावे हे कायदा ठरवू शकत नाही.
थोडक्यात- सर्वोच्च न्यायालयाने कालगतीने पाऊल उचलले. या निर्णयाने कोणत्याही प्रकारची सामाजिक किंवा न्यायिक अथवा नैतिक क्षेत्रांमध्ये खळबळ माजली नाही, माजणार नाही. वैयक्तिक आयुष्य, त्याची परिमाणे, त्याचे नीतिनियम, त्याचे भावनिक आणि व्यावहारिक पदर आणि गणिते याला कुठेही धक्का लागणार नाही, परिस्थिती बदलणार नाही.
झाले इतकेच- पण महत्त्वाचे- की दंडसंविधानातील एक भरताड कमी झाले.
chaturang@expressindia.com
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कलम ४९७’ रद्द करताना वेगाने बदललेली आणि सतत बदलत राहणारी सामाजिक परिस्थिती विचारात घेतली आहे. स्त्री-पुरुषांमधील संकोचाच्या सीमा पुसत चालल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शारीरिक जवळिकीच्या शक्यताही वाढत राहणार. त्यावर नियंत्रण ठेवणे प्रत्येकाच्या हातात आहे. त्यासाठी फौजदारी कायद्याच्या नियंत्रणाची गरज नाही. समाजाने आणि पर्यायाने कायद्याने वैयक्तिक परिघांमध्ये ढवळाढवळ करू नये, असे हा निकाल म्हणत असतानाच स्त्री-पुरुषांतील शारीरिक संबंधांची आणि त्याच्या परिणामांची संपूर्णत: जबाबदारी प्रत्येकाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर टाकलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाला. भारतीय दंडविधान ‘कलम ४९७’ घटनाबाह्य़ आहेच, पण कालानुरूप वस्तुस्थितीशी संदर्भ जोडणारे नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्यातच दिला. निकालाच्या तपशिलाचा ऊहापोह इतक्यातच करता येणार नाही. तरीही प्रथमदर्शनी जी काही प्रतिक्रिया सहजतेने झाली, तिच्याच भरवशावर केलेली ही टिप्पणी आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.
भारतीय दंडविधान १८०६ हा ब्रिटिशांचा वारसा आहे. एक पूर्ण फौजदारी किंवा गुन्हेगारी कायद्यांची संहिता ब्रिटिशांनी घडवली आणि तिचा उपयोग आणि अंमलबजावणी भारतीय समाजामध्ये अनुशासन आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अगदी ब्रिटिश धर्तीवर केला. १८०६ मध्ये केलेली ही संहिता आज पूर्णपणे जशीच्या तशी नसली तरी, बव्हंशी तिच्या मूळ स्वरूपातच आहे. भारतीय विचारपद्धती, संस्कृती अािण त्यांचे संरक्षण करू पाहणारी आचारपद्धती हे सगळे मनुस्मृती, पुराणे आणि काही उत्क्रांत होत गेलेली धर्मशास्त्रे यांच्या आधाराने वर्षांनुवर्षे उभे आहेत. या सगळ्यांतील मूळ सूत्र हे सामाजिक आणि वैचारिक दिग्गजांनी बांधून दिलेले आहे आणि हे सूत्र नैतिकतेचा स्वीकार अािण नीतीबाह्य़तेचा अव्हेर अशा दोन खांबांना घट्ट विळखा घालून आहे, पण भारतीय जीवनपद्धती आणि संबंधित मूल्यकोश / रचना यांचा जाणीवपूर्वक विचार करण्याची गरज ब्रिटिशांना भासली नाही. तसे पाहिल्यास मूलभूत मूल्ये एकमेकांपासून निर्णायक स्वरूपात वेगळी होती असे नाही. पण दंडसंहितेत भारतीय मूल्यांचा आधाररूप अंतर्भाव जाणीवपूर्वक झाला, असे म्हणता येणार नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था यांची एक तत्कालिक घडण झाली आणि तिने समाजाची एक सर्वसामान्य गरज भागवली. व्यक्तीचे प्राण आणि त्यांची सुरक्षितता यांच्याविषयीची किंवा मालमत्तेविषयीची दंडसंहितेतील कलमे तातडीने काही आक्षेप घ्यावा, अशी नव्हती आणि अनेक वर्षांपूर्वी स्त्री-पुरुष संबंधांशी निगडित कलमे जशी आली तशी स्वीकारली. या कलमांमुळे स्त्री-पुरुष संबंधांना काही विशेष परिमाणे प्राप्त होतात की काय असे प्रश्नचिन्ह त्या काळात उभे राहिले असल्याचे दिसले नाही.
पण एक गोष्ट विसरता येणार नाही. ग्रेट ब्रिटनमध्ये ‘व्हिक्टोरिअन’ युगात समाजाला अशांत करणारी परस्परविरोधी मूल्यांची खळबळ सगळ्यांनाच प्रकर्षांने जाणवत होती. ब्रिटनमध्ये झालेल्या तत्कालीन कायद्यांत स्त्री-पुरुष संबंधांविषयीच्या एका अशाच विचारप्रकृतीचे प्रतिबिंब पाहायला मिळते. ‘मॅट्रिमोनिअल अ‍ॅक्ट १८५७’ प्रमाणे पती विवाहबाह्य़ संबंधाच्या कारणाने पत्नीपासून घटस्फोट घेऊ शकत होता. परंतु पत्नी मात्र तसे करू शकत नव्हती. तिला जोडीने क्रूरता, द्वितीय विवाह किंवा Incest ( रक्तसंबंधातल्या नातेवाईकामधले शारीरिकसंबंध) यांचा आधार घ्यावा लागत होता.
मुद्दा असा की स्त्री-पुरुष संबंधाच्या संदर्भातील दंभ आणि दुजाभाव अशा दोन्ही गोष्टी ब्रिटिशांनी भारतातसुद्धा तितक्याच आग्रहाने कायद्याचा आधार घेऊन प्रस्थपित केल्या. ज्या संबंधांविषयी योग्य किंवा अयोग्य असा सामाजिक आचार म्हणून पाहिले जात असे, ते संबंध कायदेशीर सूत्रात बांधले गेले आणि त्यांना एक आग्रही आणि शिक्षापात्र असे स्वरूप आले.
भारतीय दंड विधानातील ‘कलम ४९७’ हा अशाच कोडीफिकेशन -कायदेबांधणीचा परिपाक होता.
‘कलम ४९७’ पुढीलप्रमाणे होते.
Whosoever has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man, without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, is guilty of the offence of adultery, and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years or with fine or with both. In such case the wife shall not be punishable as an abettor.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य़ आणि कालप्रवाहांच्या विरुद्ध असे ज्याचे वर्णन केले आणि ज्या कलमाला भारतीय दंडविधानातून हद्दपार केले ते हेच कलम.
या कलमातून काय दिसते?
* पतीची हरकत नसल्यास विवाहबाह्य़ संबंध ठेवण्यास पत्नी मुक्त आहे.
* विवाह बाह्य़ संबंधाला पतीची मंजुरी अथवा अशा संबंधांची जाणीव असून त्यात सामील होणे अशा प्रकारचे असे वर्तन असावे.
* विवाहबाह्य़ संबंध असणाऱ्या पुरुषाला पाच वर्षांपर्यंत कारावास अथवा दंड अथवा दोन्ही अशी शिक्षा असावी.
* स्त्रीवर तिचे उत्तेजनपर सहकार्य असूनही तिला शिक्षेस पात्र ठरवू नये.
यातून केवळ एक आणि एकच बोध होतो तो असा की स्त्रीने व्यभिचार केला की नाही हे पती ठरवणार. हे ठरवताना पतीची मंजुरी आणि त्यांचे जाणीवपूर्वक सहकार्य हे दोन घटक महत्त्वाचे! ज्या क्षणी पती म्हणेल – बस आता! त्या क्षणी स्त्रीच्या कृत्याचे परिवर्तन व्यभिचारात! नाही तर – जे आहे ते ठीकच आहे.
ब्रिटिशांनी कायद्याने स्त्रीला कोणत्या पातळीवर नेऊन ठेवले आणि ते आपण किती वर्षे स्वीकारले – इतकेच नव्हे तर ज्या कलमाने पुरुषाने स्त्रीला सोयीस्कर पद्धतीने अव्हेरण्याची मुभा दिली, त्या कलमाचे अस्तित्व आजतागायत कसे टिकून राहिले- याचा विचार अंगावर काटा आणणारा आहे.
कायद्याने आणि विशेषकरून ‘कलम ४९७’ ने स्त्रीला शिक्षेस अपात्र ठरवून संरक्षण दिले आहे. असेही एक मत मांडणारा वर्ग आहे. परंतु ‘कलम ४९७’ च्या संदर्भात, असे मत बाळगणे म्हणजे पुनश्च स्त्रीच्या वाडग्यात एक भाकरीच्या तुकडय़ाची भीक घालून- जा आता पुढे – असे सांगण्यासारखे आहे. हे दातृत्व दाखवत असताना ‘कलम ४९७’ च्या मूळ गाभ्याचा विचार शून्य आहे.
आणखी एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा, तो असा की आपल्याकडे स्त्री-पुरुष संबंध हे धर्मसापेक्ष आहेत. धर्म सांगेल त्याच पद्धतीने आचरला जाणारा स्त्री-पुरुष संबंध म्हणजे पती-पत्नीमधील संबंध असावा. विवाह संस्था अस्तित्वात आणताना धर्मशास्त्रानुरूप ती अस्तित्वात आणली गेली. विवाहप्रसंगी केले जाणारे विधी, म्हटले जाणारे मंत्र, सगळेच धर्मशास्त्रानुसार. किंबहुना सप्तपदीशिवाय लग्न ग्राह्य़ नाही, असे शास्त्र सर्वसंमत आहे. या सर्व विधीशास्त्रांमधून समाजरचनेला आवश्यक अशी भावनिक आणि कर्तव्यकठोर बांधिलकी याची जाणीव वधू-वराला होईल, असेच मंत्रपठण होते. असे असताना व्यभिचारविरोधी कायद्याची गरजच नव्हती. धर्मशास्त्राविरोधात काही झाले तर धर्म त्याकडे त्याच्या पद्धतीने पाहतो. (या जगी केशवपन, सती, बालविवाह अशा रूढींचा विचार मी टाळलेला आहे. कारण तो सांप्रत विषयाच्या कक्षेबाहेर आहे.) अशा परिस्थितीत ‘कलम ४९७’ चा स्वीकार करणे यासारखा न्यायिक आणि सामाजिक दैवदुर्विलास दुसरा नसेल.
सर्वोच्च न्यायाच्या आताच्या निर्णयाने खालील गोष्टी घडल्या.
* एक दांभिक आणि कालबाह्य़ आणि मुळातच संदर्भशून्य कायदा कालबाह्य़ आणि संदर्भशून्यच आहे असे मान्य झाले.
* व्यभिचार यातील शब्दार्थाची व्याप्ती काय असावी आणि तिच्या कक्षा काय असाव्यात, त्याचा नव्याने आणि काळाच्या गरजेनुसार विचार झाला.
* व्हिक्टोरिअन काळातील नैतिकता आणि बऱ्याच अंशाने नैतिकतेचा केवळ आव आणणारी दांभिकता यामागे असलेले कायद्याचे अधिष्ठान काढून घेतले.
* प्रत्येक विवाहबाह्य़ संबंध हा उथळ किंवा शारीरिक स्वरूपाचाच असतो हे गृहीतकृत्य असू शकत नाही असे मानले.
* शारीरिक किंवा भावनिक गरजांची पूर्ती आणि ती घडून यावी म्हणून निवडलेली व्यक्ती हा प्रत्येकाच्या निवडीचा भाग आहे आणि म्हणून ही संपूर्ण बाब केवळ व्यक्तिगत आहे असे मानले.
* याच कारणाने तिचे सामाजिकीकरण करू नये आणि स्त्री-पुरुष संदर्भातील कृत्याचे गुन्ह्य़ात रूपांतर करता येणार नाही असे मानले.
* शिवाय विवाहबाह्य़संबंध पती आणि पत्नी या दोघांच्या बाबतीत शक्य आहे असे मानले आणि असा प्रमाद हा शिक्षेस पात्र असा गुन्हा असू शकत नाही असे मानले.
थोडे अधिक विस्ताराने सांगायचे तर सर्वोच्च न्यायालयाने वेगाने बदललेली आणि सतत बदलत राहणारी सामाजिक परिस्थिती विचारात घेतली. स्त्री-पुरुषांमधील संकोचाच्या सीमा जवळपास पुसल्या गेल्या आहेत. अगदी शाळा-महाविद्यालयांपासून ते नोकरीच्या किंवा व्यवसायाच्या जागी एक नैसर्गिक आणि सहजसुलभ वावर असतो. परस्पर आकर्षणाची बीजे त्यामध्येही असू शकतात. ऑफिसमध्ये अनेक तास एकत्र काढल्याने एक सौहार्दपूर्ण जवळीक निर्माण होते आणि वाढतही जाऊ शकते. अशा परिस्थितीमध्ये शारीरिक जवळिकीच्या शक्यता वाढत राहतात. त्यावर नियंत्रण ठेवणे प्रत्येकाच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. त्यावर फौजदारी कायद्याचे नियंत्रण असू शकत नाही. पर्यायाने स्त्री-पुरुष संबंध ही वैयक्तिक बाब आहे. त्याकडे बघण्याची दृष्टी हीसुद्धा वैयक्तिक बाब आहे. व्यक्तीला ही दृष्टी निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करून प्रत्येक व्यक्तीने स्वत:च परिस्थितीचे निराकरण करावे. हे नियंत्रण फौजदारी कारवाईवर सोपवणे हे घटनेला धरून नाही.
या निर्णयामधून आणखी एक मुद्दा प्रकर्षांने आणि पुन्हा एकदा ठामपणे पुढे आला, तो म्हणजे पती किंवा पत्नी एकमेकांचे मालक नाहीत. त्यामुळे मालकी हक्कातून उपजणारी अधिकारपूर्ण पकड आणि ताबा यांना पती-पत्नीच्या संबंधात वाव नाही. पुनश्च- एकमेकांशी सर्वार्थाने बांधिलकी हा पती-पत्नीमधील असलेल्या परस्पर समजूतदारपणाच्या, सबळ भावनिक धाग्याचा आणि कुटुंबाप्रति असलेल्या कर्तव्यपरायणतेचा प्रश्न आहे आणि यापैकी कोणतीही भावना कायदा निश्चित करू शकत नाही आणि म्हणून अशा भावनांना डावलणारे कृत्य दंडनीय गुन्हा म्हणून ठरवूही शकत नाही.
एक मोठा प्रश्न असाही आहे की आपली प्रतारणा झाली आहे, असे ज्या पतीला वाटते असा पती व्यभिचारी पुरुषावर ‘कलम ४९७’ खाली फौजदारी दावा दाखल करतो का? कारण ‘कलम ४९७’ चा उद्देश हा केवळ पतीच्या कायदेशीर सक्षमतेचा आहे. (legal enabling) पतीला व्यभिचारी पुरुषाला शासन करता यावे एवढाच उद्देश या कलमातून दिसतो. तर मग असेच म्हणावे लागेल की ‘कलम ४९७’ ची तार्किकता शून्य आहे. त्यामुळे त्याचे दंडविधानातील अस्तित्वही निर्थक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केलेच आहे की घटस्फोटासाठी त्या त्या धर्माच्या वर्गासाठी कायद्यामध्ये केलेल्या ज्या ज्या तरतुदी आहेत, त्या कायम राहतील आणि पतीचा किंवा पत्नीचा व्यभिचार हे घटस्फोटाचे कारण केव्हाही न्यायप्रवण असेच असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने पती-पत्नीसाठी आणखी एक मार्गही कायद्याला धक्का न लावता सूचित केला आहे. तो म्हणजे आर्थिक भरपाई – कॉम्पनसेशन. याला प्रत्येक प्रसंगी नुकसानभरपाई म्हणता येईलच असे नाही. पण वावगेपणाची वर्तणूक आणि ज्याचा परिणाम कुटुंबावर होतो अशी वर्तणूक म्हणून दंड न म्हणता त्याला भरपाई म्हणावे.
शेवटी असेच म्हणावे लागेल की सर्वोच्च न्यायालयाने विचारांचा एक प्रघात घालून दिलेला आहे. ज्याप्रमाणे ‘४७७ कलम’- एखाद्याची निवड या तत्त्वाखाली रद्द केले आणि समलिंगभोग हा केवळ आणि केवळ वैयक्तिक जीवनपद्धतीचा प्रश्न आहे असे म्हटले तशाच तत्त्वावर ‘कलम ४९७’ हेही रद्द झाले. म्हणजेच वैयक्तिक जीवनप्रणालीच्या कक्षा आणि सीमा सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केल्या आणि त्यांचे परिवर्तन गुन्हेगारी कृत्यात करू नये, असे ठामपणे म्हटले. म्हणजेच समाजाने आणि पर्यायाने कायद्याने वैयक्तिक परिघांमध्ये ढवळाढवळ करू नये आणि मुख्य म्हणजे वैयक्तिक बाबींमध्ये समाज आणि कायद्याने परीक्षणात्मक (जजमेंटल) भूमिका घेऊ नये असे स्पष्ट केले.
तर मग आता समाजाच्या पायाभूत मूल्यांच्या सुरक्षिततेचे काय असा प्रश्न विचारला जाणारच. त्याला उत्तर एकच. प्रत्येक व्यक्तीने जबाबदारीने, सदसद्विवेकबुद्धीने आणि व्यापक मानवी मूल्ये जपत वागावे. सीमारेषा ओलांडताना आपण प्रतारणा का करत आहोत याचा विचार करावा. शारीरिक आकर्षण आणि त्याची पूर्ती हा आपल्या जीवनाचा सहभाग असू शकतो का, याचा विचार करावा. तरुण पिढीच्या बाबतीत आपल्या हातून निसटत चाललेल्या नियंत्रणाच्या दोऱ्या, आईवडिलांची आर्थिक सुरक्षिततेसाठी चाललेली कुतरओढ, मुलांपुढे आदर्श ठेवण्यासाठी आईवडिलांकडे असलेला वेळेचा अभाव या सगळ्यातून कायदा कधीच मार्ग काढू शकणार नाही. आत्मपरीक्षण हा एकच मार्ग त्यावर असू शकतो. पण ते करण्याची पद्धत काय असावी, ते कोणत्या दिशेने करावे हे कायदा ठरवू शकत नाही.
थोडक्यात- सर्वोच्च न्यायालयाने कालगतीने पाऊल उचलले. या निर्णयाने कोणत्याही प्रकारची सामाजिक किंवा न्यायिक अथवा नैतिक क्षेत्रांमध्ये खळबळ माजली नाही, माजणार नाही. वैयक्तिक आयुष्य, त्याची परिमाणे, त्याचे नीतिनियम, त्याचे भावनिक आणि व्यावहारिक पदर आणि गणिते याला कुठेही धक्का लागणार नाही, परिस्थिती बदलणार नाही.
झाले इतकेच- पण महत्त्वाचे- की दंडसंविधानातील एक भरताड कमी झाले.
chaturang@expressindia.com
