डॉ. ऊर्मिला चाकूरकर
एके काळचा घरातल्या पुरुषानं सांगावं आणि स्त्रीनं मुकाट त्या पक्षाला मत द्यावं, हा शिरस्ता बदललाय. स्त्रिया नुसत्या मोठय़ा संख्येनं मतदानच करत नाहीयेत, तर सामान्यांची कामं करणारा हा उमेदवार आहे का? असा विचार करून मतं देऊ लागल्या आहेत. हे चित्र निश्चित सकारात्मक आहे.
‘‘तुला काय कळतंय त्यातलं?’’
‘‘मी सांगतो त्यालाच मत द्यायचं.’’
‘‘अहो, आपल्या घरची सगळी मतं अमुक पक्षालाच द्यायची आहेत! त्यांचं चिन्ह तमुक आहे. त्यावरच शिक्का मारा बरं का!’’ असे संवाद काही वर्षांपूर्वी अनेक घरांमध्ये ऐकायला येत असत. त्या काळात स्त्रियांना सगळय़ाच बाबतीत गृहीत धरलं जात असे.
मागच्या शतकाच्या अखेपर्यंत शिक्षण घेण्याचं प्रमाण स्त्रियांमध्ये खूप कमी होतं. अनेक जणी आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी नव्हत्या. एवढंच नाही, तर बाहेरच्या जगाशी असणारा त्यांचा संपर्कसुद्धा अगदी अल्प म्हणावा असा होता. त्यामुळे स्वत:ची वेगळी मतं तयार करण्यासाठी लागणारा अवकाश आणि साधनं, यांपैकी काहीच त्यांना उपलब्ध नव्हतं. त्यावेळी वर्तमानपत्रातले अग्रलेख, लेख, राजकीय पक्षांच्या सभा आणि काही तुरळक नियतकालिकं, यांच्या माध्यमातून स्त्रिया आणि पुरुष आपली राजकीय मतं बनवत आणि त्याला अनुसरून मतदान करत. राजकीय सभांना बहुतांश पुरुषांचीच गर्दी असे, कारण या सभा एक तर रात्रीच्या वेळी होत असत किंवा सकाळी. या दोन्ही वेळा स्त्रियांसाठी सोयीच्या नसत. मात्र सभेत काय घडलं, याच्या जोरदार चर्चा सगळीकडे होत असत. उत्तम वक्ते श्रोत्यांवर प्रभाव टाकून सभा जिंकून घेत असत. घरोघरी पुरुष मंडळी नव्या तरुण मतदारांना आणि स्त्रियांना त्याविषयी सांगत असत. त्याप्रमाणे त्या त्या घरचं मतदान होत असे.
राजकारणातला स्त्रियांचा सहभागही अत्यल्प होता. १९७०-८० च्या दशकात केवळ ४.३० टक्के स्त्रिया निवडणुकीला उभ्या होत्या. ७० टक्के राजकीय पक्षांजवळ निवडणुकीत उभं करण्यासाठी स्त्री उमेदवारच नव्हत्या. भारतातल्या राजकीय पक्षांच्या स्त्री सभासदांची टक्केवारी केवळ १० ते १२ इतकी होती. ही आकडेवारी १९९० पर्यंत कायम होती. भारताचे माजी उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांच्या पत्नी सुमन कृष्णकांत यांनी तत्कालीन महत्त्वाच्या सामाजिक-राजकीय स्त्री कार्यकर्त्यांसह १९७६ मध्ये ‘महिला दक्षता समिती’ स्थापन केली. स्त्रियांवरील अन्याय निवारण, कौटुंबिक हिंसाचार, यांविरोधात लढण्यासाठी ही समिती स्थापन केली होती. त्यातूनच २००७ मध्ये वल्ल्र३ी िहेील्लो१ल्ल३ या राजकीय पक्षाची स्थापना झाली. हळूहळू इतर राजकीय पक्षांनीही स्त्रियांना राजकारणात महत्त्वाची पदं देण्यास सुरुवात केली. प्रतिभा पाटील यांची २००७ मध्ये राष्ट्रपतीपदी निवड करण्यात आली. ३ जून २००९ रोजी मीरा कुमार यांना लोकसभेच्या पहिल्या स्त्री अध्यक्ष (स्पीकर) होण्याचा मान मिळाला.
अर्थात स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळाला असला, तरी निर्णय प्रक्रियेत स्त्रियांना सहभागी करून घेण्यास भारतातल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीनं नकारच दिलेला दिसला होता. नंतर मात्र ही परिस्थिती बदलू लागली. शिक्षणामुळे स्वतंत्रपणे विचार करायला सगळय़ाच नाही, तरी बऱ्याच स्त्रिया शिकल्या. नोकरी-व्यवसाय करायला लागल्या. स्वतंत्र मतं मांडायला लागल्या. त्याचा मतपेढीवर काही प्रमाणात परिणाम झालाच. अर्थातच इतर सर्वसामान्य स्त्रियांची मतं मिळवण्यासाठी राजकीय पक्ष नाना प्रकारच्या मोफत योजना वर्षांनुवर्ष राबवत आहेतच. स्वच्छतागृहं बांधून देणं, मोफत गॅसची जोडणी, मोफत धान्य वाटणं, शालेय मुलींना सायकल वाटप, विधवा, परित्यक्ता स्त्रियांच्या मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक मदत, अशा विविध योजनांची चांगली प्रसिद्धी करण्यात आली.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत स्त्री मतदारांचा आकडा ४३ कोटी होता, तो यंदा ४७ कोटी आहे. आणि प्रत्यक्ष मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करण्याचं स्त्रियांचं वाढतं प्रमाण पाहता त्यांची मतं निर्णायक ठरणार आहेत यात शंका नाही. ही नारीशक्ती आपल्या बाजूनं झुकवण्यासाठी सर्व पक्षांची चढाओढ चाललेली आहे यात नवल नाही.
या नारीशक्तीच्या विचारांचा आढावा प्रत्यक्ष भेटून आणि निवडणुकीच्या संदर्भातली प्रश्नावली विविध स्त्रीगटांना पाठवून घेतला, तेव्हाची निरीक्षणं नोंदवण्यासारखी आहेत. ग्रामीण भागातल्या अशिक्षित, अर्धशिक्षित आणि सुशिक्षित स्त्रिया या सगळय़ांच्या विचारसरणीचा आढावा घेतला, तर त्यांच्यात सूक्ष्म फरक दिसून येतो. थेट आर्थिक लाभ घेऊन, डोळे झाकून मतदान करणाऱ्या काही स्त्रिया असतात. त्या सुधारणा, समाज, देश आणि प्रश्न, यांना वळसा घालून मतदान करतात. पण ‘मी स्वत:ला विकणार नाही. थोडय़ा पैशांसाठी आपण भ्रष्ट व्हायचं का?’ असा प्रश्न समोरच्याला विचारून परखडपणे आपलं मत नोंदवणाऱ्या स्त्रिया मला अधिक संख्येनं भेटल्या. आपल्या परिसरातली कामं- मग ती रस्त्यांची असोत, कचऱ्याविषयीची किंवा पिण्याच्या पाण्याबद्दलची असोत, छोटे-मोठे प्रश्न तत्परतेनं सोडवणाऱ्या नेत्याला स्त्रिया मत देतातच. आपल्या अडचणीच्या वेळी आपले प्रश्न घेऊन कोणाकडे जायचं? कोण आपल्याला मदत करणारं आहे, हा विचार करून स्त्रिया मतदान कोणाला करायचं याचे आडाखे बांधतात, असं जाणवतं. आपल्या गल्ली-मोहल्ल्याला जाणारा रस्ता अतिशय वाईट होता, तो दुरुस्त करून दिला, सार्वजनिक नळाचं कनेक्शन मिळालं, पेव्हमेंटचं रखडलेलं काम करून दिलं, वेगवेगळय़ा शासकीय योजनांमध्ये लाभार्थी म्हणून मदत मिळत नव्हती, ती मिळण्यासाठी मदत केली, अशा छोटय़ा गोष्टी त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असतात.
ग्रामपंचायत, नगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये वैयक्तिक गोष्टींनासुद्धा महत्त्व देणाऱ्या स्त्रिया आहेत. अगदी ‘त्या उमेदवाराची बायको (किंवा भावजय) खूप शिष्ट आहे. कधीच येता-जातासुद्धा बोलत नाही. त्यामुळे मी त्याला मत देणार नाही,’ असंही सांगणाऱ्या स्त्रियाही मला भेटल्या. आपल्या नातेवाईकांपैकी किंवा घरगुती संबंधांतील उमेदवार असेल, तर त्याला मत द्यायचं हे ठरलेलंच असतं- मग तो कोणत्याही पक्षाचा का असेना! नातेवाईकांमध्ये असणारे हेवेदावे, भांडणं अर्थातच विरोधी मतदान करायला भाग पाडतात. ‘आमच्या भावकीतला उमेदवार उभा आहे. आमचं-त्यांचं अनेक वर्षांपासून पटत नाही..’ अशा वेळेस त्याच्या विरोधात उभ्या असलेल्या व्यक्तीला त्या घराण्यातली मतं जाणार हे उघड गुपित!
ग्रामीण भागातल्या मतदार स्त्रिया या मानसिकदृष्टय़ा कोणत्या तरी एका पक्षाला ‘आपलं’ मानून चाललेल्या असतात, असं मी अनेकींशी बोलताना पाहिलं आहे. म्हणजेच त्यांचे विचार कोणत्या तरी एका पक्षाकडे झुकलेले असतात. पण सद्य परिस्थितीत एकाच पक्षाचे झालेले गट-तट आणि त्यांचं विभाजन, यामुळे इतर अनेकांप्रमाणे या स्त्रियाही संभ्रमात आहेत. वर्षांनुवर्षांच्या त्यांच्या निष्ठा डळमळीत झाल्या आहेत. पक्षांची चिन्हं बदलली आहेत. त्यामुळे अशिक्षित स्त्रिया गोंधळून गेल्या आहेत. ‘बघू काय होतंय ते ऐनवेळी..’ अशी प्रतिक्रिया अनेकींच्या बोलण्यातून आली.
स्वतंत्र विचार करणाऱ्या आणि सुशिक्षित स्त्रिया मात्र देश, विकास, प्रगती, सुधारणा, या सर्वाचा विचार करून मतदान करतात, हे मी अनुभवलं आहे. पण त्याच वेळी, ‘दगडापेक्षा वीट मऊ! कोणालाही मत दिलं तरी तेच होणार आहे,’ असा हताशेचा सूर लावणाऱ्याही अनेक स्त्रिया आहेत. पण ‘मग तुम्ही ‘नोटा’चा पर्याय निवडणार का?’ असं विचारल्यावर ‘नाही’ असंच उत्तर सर्वजणींनी दिलं. म्हणजे निवडून आलेला उमेदवार काही चांगलं काम करेल, भ्रष्टाचार कमी करेल, विकासाच्या दृष्टीनं पावलं टाकेल, असा आशावाद त्यांना आहे.
आपल्या गावच्या विशिष्ट प्रकल्पासाठी किती निधी आला, पण तो योग्य प्रकारे खर्च झाला नाही, हे पाहून खंतावणाऱ्या अनेकजणी आहेत. निवडणुकीच्या संदर्भातली प्रश्नावली मी जेव्हा विविध स्त्रियांच्या गटांना पाठवली, तेव्हा अनेकजणींनी त्यात हा मुद्दा नोंदवला. देशाचा विकास, राज्याचा विकास, गावाचा विकास, या मुद्दय़ांवर त्या तळमळीनं बोलल्या, राजकीय पक्षांच्या सत्तेसाठी चाललेल्या सुंदोपसुंदीमुळे अनेकजणी नाराज होत्या. देशाच्या विकासाचा, आर्थिक सुधारणांचा आणि मुख्य प्रश्नांचा मुद्दा बाजूला सारून इतर गोष्टींवरच राजकीय पक्षांचं लक्ष आहे, मतदारांचे प्रश्न त्यामुळे बाजूलाच राहतात, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना कोणीच महत्त्व देत नाही, ही खंत अनेक स्त्रियांनी बोलून दाखवली.
उमेदवार स्त्रीच असली पाहिजे, असं मात्र स्त्रियांना वाटत नाही. उभी राहणारी स्त्री काम करू शकेल का? आपली प्रतिनिधी म्हणून जबाबदारीनं काम करू शकेल का? हे पाहणं स्त्रियांना महत्त्वाचं वाटतं. भारतीय लोकशाही टिकली पाहिजे आणि त्यासाठी मतदान करणं आवश्यक आहे, हे मात्र स्त्रियांना पुरेपूर समजलेलं आहे.
देशाचा आर्थिक विकास, समाज म्हणून त्यात होणाऱ्या सुधारणांची प्रक्रिया यावर स्त्रिया हिरिरीनं आपली मतं मांडताहेत. पण त्यासाठी आपला स्वत:चा सहभाग काय, हे त्यांना समजत नाहीये. केवळ पक्षीय राजकारण न करता, समाजासाठी काही करणाऱ्या लोकांना बळ द्यावं, हे मात्र अजून त्यांना जमत नाहीये असं मला, मी ज्यांच्याशी बोलले त्या स्त्रियांच्या बोलण्यात दिसत होतं.
स्वत:च्या कुटुंबापुरतं मर्यादित न राहता स्त्रिया जेव्हा या लढय़ात उतरतील तेव्हा खऱ्या अर्थानं परिवर्तनाची पहाट उजाडेल!
(लेखिका प्रसूतितज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां, तसेच ‘शामराव
बोधनकर स्मृती प्रतिष्ठान’च्या समन्वयक आहेत.)
urchakurkar@gmail.com
