मासिक पाळीच्या रजेसारखाच मातृत्वाची रजा हाही स्त्रियांच्या व्यावसायिक विश्वातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. केवळ ‘मातृत्व’ म्हणूनच नव्हे, तर अनेक देशांत ‘पालकत्वाची रजा’ म्हणून या रजेचा विचार झाला आहे. पालक आणि बाळ यांचं आयुष्य सुकर होऊन आईवडील दोघांच्या करिअरसाठीही अनुकूल परिस्थिती राहावी, असे प्रयत्न काही देशांत सुरू आहेत. कुटुंबव्यवस्थेसाठी पूरक ठरणाऱ्या या रजेविषयी…
मागच्या लेखात आपण पाळीच्या रजेबाबत असणाऱ्या मतमतांतरांवर चर्चा केली. त्यात कशी अगदी दोन टोकांची मतं दिसून येतात, ते आपण पाहिलं- म्हणजे, पाळीची रजा हवीच, असं म्हणणारा गट आणि पाळीच्या रजेची मुळीच गरज नाही, असं म्हणणारा वर्ग. परंतु हीच चर्चा जेव्हा मातृत्वाच्या रजेबाबत केली जाते, तेव्हा मात्र अशा दोन टोकांच्या भूमिका दिसून येत नाहीत. प्रत्येक आई झालेल्या स्त्रीला मातृत्वाच्या भरपगारी रजेची आवश्यकता असते, हे अपवाद वगळता सगळ्यांनाच मान्य असल्याचं दिसून येतं. अलीकडेच केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या सुधारित नियमानुसार सरोगसीद्वारे बाळाची प्राप्ती झालेल्या मातांना सहा महिन्यांची प्रसूती रजा देण्याची तरतूद केली आहे. तसंच या बाळांच्या पित्यांनाही पंधरा दिवसांची पितृत्व रजा आता मिळणार आहे. प्रसूती रजेबद्दलचे विवाद, समस्या या समग्र चर्चाविश्वाचा आज आढावा घेऊ या.
कुठल्याही क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रीसाठी आई होण्याचा निर्णय हा सोपा नसतो. गेल्या वीस ते तीस वर्षांत अधिकाधिक प्रमाणात मुली शिकल्या, नोकरी करू लागल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाल्या. आपल्या शिक्षणाचा आणि प्रशिक्षणाचा सुयोग्य उपयोग करून घेता येईल, असं करिअर त्यांनी निवडलं. त्यामुळे अर्थातच तिथल्या स्पर्धेला तोंड देणं, त्यात तटीनं टिकून राहणं, या गोष्टी आल्याच. या सगळ्यात लग्न करणं, आई होणं, हे निर्णय अधिकाधिक कठीण होत जातात, हे नाकारता येत नाही. भरपगारी प्रसूतीची रजा मिळालीच, तरीही पुन्हा कार्यक्षेत्रात परत येताना स्त्रियांना अनंत अडचणींना सामोरं जावं लागतं. अनेकदा शिताफीनं गरोदर स्त्रियांना कामावरून कमी करण्यात येतं आणि मग प्रसूतीपश्चात त्यांना नवं काम शोधण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. जगात बऱ्याच ठिकाणी असंघटित क्षेत्रांतल्या स्त्रियांना प्रसूतीची रजा दिली जात नाही. तशी ती दिलीच, तर ती भरपगारी नसते. प्रत्येकीला अशा पद्धतीनं झालेलं आर्थिक नुकसान परवडतंच असं नाही. पैशांपलीकडच्या अनेक गोष्टी- स्त्रीचा सन्मान, तिचे हक्क, तिला अशा काळात द्यायलाच हव्यात अशा विशेष सोयीसुविधा, यांवर साधी चर्चाही घडताना दिसत नाही. आधी म्हटल्याप्रमाणे हे सगळे प्रश्न जटिल आहेत. ‘आमच्या वेळी आम्ही नाही का मुलं जन्माला घातली?… ती आपोआप वाढलीसुद्धा!’ असे उद्गार काढणाऱ्या अनेक जणांना आणि जणींना या जटिलतेची पुरेशी कल्पना येणं अत्यावश्यक आहे. तरच अशा समस्यांवर काही तोडगा निघण्यास मदत होऊ शकते.
अनेक सर्वेक्षणांमधून हे सिद्ध झालं आहे की, स्त्रियांना भरपगारी प्रसूती-रजा दिली गेल्यास त्यांची एकूण कार्यक्षमता सुधारते. बाळंतपणानंतर स्त्रिया सहजपणे कामावर परतू शकत असतील तर त्यांना अधिक सुरक्षित वाटतं आणि त्यामुळे त्यांचं मानसिक आरोग्यही निरामय राहू शकतं. बाळ झाल्यानंतर पालकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या मदतीची गरज भासते. विशेषत: जर आईला दीर्घकाळ रजा मिळू शकली, तर तिचं इतरांवरचं अवलंबित्व कमी होऊन बाळाकडे पूर्णत: लक्ष देता येतं. काही देशांमध्ये तर दोन्ही पालकांना ठरावीक काळ रजा घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जातं. यामुळे आईवडील जबाबदाऱ्या वाटून घेतात आणि फक्त स्त्रियांवरच कामाचा ताण राहत नाही.
नॉर्डिक देशांमध्ये- म्हणजेच डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलंड वगैरे देशांत असं निरीक्षण केलं गेलं, की पालकांना दिलेल्या अशा रजेमुळे स्त्रियांना कामाच्या वेळा वाढवून घेता येतात आणि त्यामुळे त्यांच्या वेतनातही वाढ होते. परंतु याव्यतिरिक्तही त्याचे दीर्घकालीन फायदे होतात. उदाहरणार्थ, पालकांना घरची कामं वाटून घेण्याची आपोआप सवय लागते. त्यामुळे दोघंही स्त्री-पुरुष अधिक जबाबदार व्यक्ती होतात. स्त्रियांना यामुळे अधिक चांगल्या कामाच्या संधी मिळू शकतात आणि स्त्रिया त्या सहज स्वीकारूही शकतात. याशिवाय बाळाच्या आरोग्यावरही याचा चांगला परिणाम होतो. आईच्या जास्तीत जास्त सहवासामुळे स्तन्यपान सुरळीतपणे होतं. लसीकरणासारख्या अत्यावश्यक गोष्टींकडे चांगलं लक्ष पुरवता येतं. असंही आढळून आलंय, की यामुळे बालमृत्यूचा दरही कमी होण्यास मदत होते. या सगळ्या कारणांमुळे आज जगातल्या ६२ टक्के देशांमध्ये चौदा आठवड्यांपर्यंत (साडेतीन महिने) भरपगारी मातृत्व रजा दिली जाते.
जर्मनी, स्वीडन आणि फ्रान्स या देशांत गेल्या शंभर वर्षांपासून अतिशय उत्तम म्हणाव्यात अशा मातृत्वाच्या रजेच्या तरतुदी आहेत. जर्मनीमध्ये २००७ पासून त्यात आणखी सुधारणा केली गेली. आपल्या लोकसंख्येचा टक्का वाढवण्यासाठी जर्मन सरकारनं मातृत्व रजेमध्ये बदल घडवून आणले. ही ‘पॅरेंटल लीव्ह’ जर्मनीत १२ महिन्यांसाठी दिली जाते. ती अर्थात भरपगारी असते. म्हणजे पगाराचा एक ठरावीक टक्का पूर्ण वर्षभर मिळत राहतो. आई आणि वडील अशा दोघांनीही जबाबदारी उचलली असेल, तर ही रजा वाढवून चौदा महिन्यांची करता येते. २०२२ च्या एका अहवालानुसार जर्मनीतल्या ४२ टक्के पालकांनी या रजेचा लाभ घेतला. यातल्या बहुतेक सगळ्या आईंनी १२ महिन्यांची रजा घेतली, तर बहुतांश पुरुषांनी दोन ते तीन महिन्यांची रजा घेतली. विशेष नमूद करायची गोष्ट म्हणजे, ही रजा समलिंगी जोडप्यांनाही लागू आहे. सर्व प्रकारचे कर्मचारी ही रजा घेऊ शकतात. काही अपवाद वगळता देशाचे नागरिक नसलेल्या व्यक्तीही अशी रजा घेऊ शकतात. सध्या मात्र ही भरपगारी रजा कमी करण्याचा विचार त्यांच्या संसदेत सुरू आहे. विशेषकरून आर्थिकदृष्ट्या सधन असणाऱ्या वर्गासाठी या पालकत्व रजेत घट करण्याचा प्रस्ताव ठेवला गेला आहे. त्यावर बरीच टीका होते आहे. अशा प्रकारच्या योजना गरोदर होऊ पाहणाऱ्या स्त्रियांना नाउमेद करतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या प्रस्तावाविरोधात अनेक पालकांनी निदर्शनंदेखील केली. या बाबतीत नेमका काय निर्णय घेतला जातो, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल.
काही देशांमध्ये मातृत्व रजेमध्ये हळूहळू बदल करण्यात आले. आफ्रिका खंडातल्या देशांचं उदाहरण इथे उल्लेखनीय आहे. तिथल्या जवळजवळ सगळ्या देशांमध्ये भरपगारी मातृत्वाची रजा दिली जाते. काही ठिकाणी ही रजा चार महिने, तर काही ठिकाणी सहा महिने आहे. दक्षिण अमेरिकेतल्याही बऱ्याच देशांत ही रजा चार महिन्यांपर्यंत दिली जाते. बऱ्याच देशांनी मातृत्वाची संकल्पना ही केवळ स्त्रीपुरती मर्यादित ठेवलेली नाही. बाळ झालं की त्याची जबाबदारी दोन्ही पालकांनी घ्यायला हवी, हा दृष्टिकोन बऱ्याच ठिकाणी विकसित झालेला दिसतो. त्याला ‘पितृत्वाची रजा’ असं संबोधलं जातं, पण बऱ्याच ठिकाणी ‘पालकत्वाची रजा’ (पॅरेंटल लीव्ह) असं नामकरण केलेलं आहे.
या बाबतीत पुन्हा नॉर्डिक देश पुढे आहेत. स्वीडनमध्ये १९७४ मध्येच पॅरेंटल लीव्हची संकल्पना अमलात आणली गेली. १९९३ मध्ये नॉर्वे देशानं या पालकत्वाच्या रजेत एक ठरावीक कोटा फक्त वडिलांना देऊ केला. स्वीडन आणि आइसलँडनंही मग याचं अनुकरण केलं. जपानमध्ये बाळाचे वडील एक वर्षापर्यंत अशी रजा घेऊ शकतात. परंतु ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’नं केलेल्या एका अभ्यासात असं निरीक्षण केलं गेलं, की ज्या देशांमध्ये पितृत्वाची रजा दिली जाते, तिथले पुरुष अशी रजा घेण्यासाठी फारसे उत्सुक नसतात. अनेकदा अशा रजेची त्यांना गरज आहे, हे ते बोलूनच दाखवत नाहीत. आपल्या करिअरमध्ये यामुळे अडथळे येतील, अशीही त्यांना भीती वाटते. परंतु दुसऱ्या बाजूला युरोपीय आणि नॉर्डिक देशांत अशी रजा अनिवार्यपणे दिली गेल्यानं तिथल्या कुटुंबव्यवस्थांमधील लिंगभावविषयक धारणांमध्ये बरेच बदल घडून आल्याचं दिसतं. वडिलांनीही रजा घेतल्यानं आईला आणि बाळाला चांगला मानसिक आणि शारीरिक आधार मिळतो याबाबत शंका नाही.
भारतामध्येही वडिलांसाठीची रजा पंधरा दिवसांसाठी घेता येते, तीही फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली जाते. हा नियम खासगी क्षेत्राला लागू नाही. सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातल्या स्त्रियांना मात्र १८० दिवसांपर्यंत भरपगारी रजा देण्यात यावी, अशी तरतूद आहे. अर्थात अनौपचारिक व्यवस्थांमध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांना कुठल्याही प्रकारच्या भरपगारी सुविधा मिळत नाहीत आणि याविषयी चर्चा घडवून आणण्याबाबतही अनेक पातळ्यांवर अनास्था दिसते. त्यामुळे वाढती बेरोजगारी, कमी होत जाणाऱ्या कायमस्वरूपी नोकरीच्या संधी आणि स्त्रियांची आई होण्याची इच्छा आणि क्षमता या सगळ्यांतला परस्परसंबंध लक्षात घ्यायलाच हवा.
उत्तर अमेरिकेतलं मातृत्वाच्या रजेचं धोरण हे सगळ्यात अन्याय्य मानलं जातं. या बाबतीत अमेरिकेची तुलना पापुआ न्यू गिनीसारख्या अविकसित देशांबरोबर केली जाते. तिथे या रजेबाबतच्या तरतुदी प्रत्येक राज्यात वेगळ्या आहेत. १९९३ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘फॅमिली अँड मेडिकल लीव्ह अॅक्ट’ (FMLA) अनुसार नवीन आईंना १२ आठवड्यांची रजा मिळते. परंतु यातली मेख अशी, की ती रजा पूर्णत: भरपगारी नाही. कंपनीनुसार आणि राज्यानुसार ती वेगळी आहे. शिवाय यादरम्यान त्या स्त्रीला पगाराचा किती टक्का मिळू शकेल, हे तिच्या मिळकतीवर अवलंबून आहे. यामुळे अर्थातच कमी वेतन असलेली स्त्री या पद्धतीची रजा अजिबातच घेऊ शकणार नाही, अशी परिस्थिती उद्भवते. हा आर्थिक भेदभाव तिथल्या पालकांसाठी अर्थातच त्रासदायक ठरतो. त्यामुळे विशेषत: स्त्रियांना काम आणि घराचा मेळ साधणं अवघड होऊन बसतं. अमेरिकेत बाळाला पाळणाघरात ठेवणं अथवा त्याच्यासाठी कोणी मदतनीस ठेवणं, हे उच्च आर्थिक स्तरातल्या पालकांनाही अनेकदा अशक्य होतं. त्यामुळे स्त्रियांच्या एकूणच करिअरवर मोठा परिणाम होतो. बाळंतपणानंतर स्त्रिया आधीच ‘पोस्ट पार्टम’ तणावातून जात असतात. त्यात त्यांनी कामाच्या संधीही गमावल्या तर त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर मोठाच परिणाम होतो.
या सगळ्या चर्चेत एकूण समाजाची आणि राज्यसंस्थेची घडण कशी आहे, हे बघायला हवं. अमेरिकेसारख्या व्यक्तिकेंद्री समाजांमध्ये गर्भारपण ही त्या स्त्रीचीच जबाबदारी आहे, असं मानलं जातं. तर अनेक युरोपीय आणि आशियाई देशांमध्ये ‘समुदायकेंद्री’ दृष्टिकोन स्वीकारला गेल्यामुळे शासनानं काही एक कल्याणकारी योजना राबवणं आवश्यक मानलं जातं. आपली समाज म्हणून वाटचाल कुठल्या दिशेनं चालली आहे, हेही यानिमित्तानं अभ्यासता येईल.
gayatrilele0501@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd
