रसिका मुळय़े, अनिश पाटील
मुले वयात येण्याचे वय अलीकडे आले आहे, हे आपण अनेक वर्षे ऐकतोच आहोत. त्याची कारणेही अनेकदा चर्चिली गेली आहेत; परंतु त्यातून अल्पवयीन मुलांमधले वाढत चाललेले प्रत्यक्ष लैंगिक कृतींचे आकर्षण आणि त्याही पुढे जाऊन वाढत चाललेली लैंगिक गुन्हेगारी हे समाजापुढचे मोठे आव्हान ठरत आहे. शरीरसुखाची मागणी, लैंगिक आणि शारीरिक अत्याचार, खंडणी ते ‘सायबर बुलिंग’पर्यंत या गुन्ह्यांची व्याप्ती वाढत चालली आहे. समाज म्हणून सर्वच क्षेत्रांतील लोकांना संवेदनशीलतेने हा विषय सोडवावा लागणार आहे.
भारतात दर तासाला बालकांवरील अत्याचाराचे १८ गुन्हे- म्हणजेच दिवसाला साधारण ४४५ गुन्ह्यांची नोंद होते. मुलांवरील लैंगिक अत्याचार, शोषण, बालकामगार, सायबर गुन्हे, यांसह विविध प्रकारचे एकूण १ लाख ६२ हजार ४४९ गुन्हे गतवर्षी नोंदवले गेले. त्याच्या आदल्या वर्षीच्या- म्हणजेच २०२२ च्या तुलनेत या आकडेवारीत ८.७३ टक्क्यांनी वाढ झाली. मुंबईत दिवसाला अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या तीन गुन्ह्यांची नोंद होते. भारतात २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये मुलांच्या बाबतीत झालेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या प्रमाणात ३२ टक्क्यांनी वाढ झाली. ही आणि अशी आकडेवारी काळजाचा ठोका चुकवते. त्याचा खोलात जाऊन माग काढल्यास त्यातील विखारी वास्तव अधिकच ठाशीवपणे समोर येते. मुद्दा हा, की मूल असलेल्या प्रत्येक घराच्या उंबऱ्यापर्यंत पोहोचलेल्या या प्रश्नांची जाणीव खरेच आपल्याला किती आहे?..
गेल्या महिन्यात डोंगरी परिसरात काही अल्पवयीन मुलांनी १२ वर्षांच्या मुलीचे अश्लील चित्रीकरण करून तिच्याकडे खंडणीची मागणी केल्याच्या गुन्ह्याची नोंद झाली. पीडित मुलीला या मुलांनी व्हिडीओ कॉल केला होता. तिला धमकावून तिचे कपडे काढायला सांगून त्यांनी चित्रीकरण केले. तिची छायाचित्रे आणि चित्रीकरण समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्याची धमकी देऊन तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणी केली. नंतर आरोपींनी
२० हजार रुपयांची खंडणी मागितली. या मुलीने कसे तरी जमवून आठ हजार रुपये त्यांना दिले. अखेर हा प्रकार पीडित मुलीने आईला सांगितल्यावर या प्रकरणी आईने पोलिसांकडे तक्रार केली. लोअर परळ येथे
१५ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची तक्रार नोंदवली गेली. त्या प्रकरणी पोलिसांनी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यातही तीन अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. लपाछपी खेळण्याच्या बहाण्याने तीन वर्षांच्या मुलीला बोलावून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या १५ वर्षांच्या मुलाविरोधात आरे कॉलनी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. ‘हे सर्व घडते ते काही आमच्या मुलांबाबत नाही.. हे गुन्हे करणारे आणि भोगणारे वस्त्यांमधील, नाक्यावरचे, कनिष्ठ वर्गातले..’ अशा स्वरूपाचे समज मध्यम आणि उच्चभ्रू वर्गात दिसतात. ‘आम्ही मुलांना या गोष्टींची माहिती देतो. त्यामुळे आमची मुले सुरक्षित आहेत,’ अशा भ्रामक समजुतीत रमलेल्या पालक आणि शाळांना हादरा दिला, तो शाळांमधीलच काही घटनांच्या मालिकांनी. गेल्याच महिन्यात पुण्यातील एका उच्चभ्रू भागातील प्रतिष्ठित शाळेत विद्यार्थ्यांनीच त्यांच्या सहाध्यायांचे शोषण केले. या घटनेची नोंद बाललैंगिक अत्याचार म्हणून घेणे रास्त ठरावे. मात्र तो करणारे विद्यार्थीही ‘अल्पवयीन’- म्हणजे खरे तर किशोरावस्थेच्या उंबऱ्यावरचे. त्यापूर्वी पुण्यातीलच दुसऱ्या उच्चभ्रू परिसरातील शाळेत मोठे विद्यार्थी लहान वर्गातील मुलांचे शोषण करत असल्याची तक्रार पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचली. मुंबईत केवळ वलयांकित व्यक्तींची अपत्येच शिक्षण घेऊ शकतील अशा एका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या व्ह़ॉट्सअ‍ॅप गटावर एका सहाध्यायी मुलीवर अत्याचार कसा करता येईल, याची नियोजनसदृश चर्चा होत असल्याचे उघडकीस आले होतेच. (दिल्लीतील ‘बॉइज लॉकर रूम’ प्रकरणाची यानिमित्ताने आठवण येऊ शकेल.) या सर्व सामाजिक, सांस्कृतिक धक्क्यांचा परिणाम पुढील काही दिवस विविध माध्यमांवरील चर्चामध्ये रेंगाळला.
घडणारी घटना ही शोषण असल्याची नोंद घेण्यासाठी, त्याला तोंड देण्यासाठी आणि त्याविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आपली मुले खरेच तयार आहेत का, हा यातील प्राथमिक मुद्दा. पण त्याच वेळी आपण करत असलेली कृती ही कुणाचे शोषण करणारी आहे, याची जाणीव मुलांमध्ये निर्माण करणे, लैंगिक शिक्षण देताना सामाजिक विवेकाचे भान निर्माण करणे, हे अधिक मोठे आव्हान आहे. कारण कोणतीही माहिती, मुलांच्या वयानुरूप नसलेले विषय, आशय मुलांपर्यंत पोहोचवण्यास अडसर घालण्याची क्षमता व्यवस्था म्हणून आपल्यात नाही हे वादातीत वास्तव आहे.
मुलांना कोणत्याही विषयातील दृकश्राव्य, लेखी साहित्य सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे मुलांचे एक आभासी विश्व तयार झाले आहे. लैंगिकता हा त्यातील एकमेव मुद्दा नाही. स्वत:बद्दल मुलांच्या अवास्तव प्रतिमा हादेखील गंभीर मुद्दा आहे. अशा प्रकरणांतील आरोपी मुलांशी बोलल्यावर लक्षात येते, की त्यांच्या कृतीमागील गांभीर्याची त्यांना जाणीव नसते. त्यांना सर्व परिकथेप्रमाणे वाटते. अल्पवयीन मुलींप्रमाणे मुलग्यांवरही त्यांच्याच मित्रांनी लैंगिक अत्याचार केल्याची अनेक प्रकरणे आहेत, असे निरीक्षण अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा तपास केलेल्या एका स्त्री पोलीस अधिकाऱ्यांनी नोंदवले. किशोरवयीन मुलांच्या जाणिवा विकसित होत असल्या, तरी त्यांना चांगल्या आणि वाईट गोष्टींची पुरेशी समज नसते आणि अनेक अत्याचारग्रस्त मुले भीतीपोटी कोणाला सांगत नाहीत. सर्वच स्तरांवर मुलांशी असलेला मोठय़ांचा संवाद कमी झाला आहे आणि त्याचे परिणाम दिसतात, असे मत बालगुन्हेगारांच्या बाबतीत काम करणाऱ्या एका समुपदेशकांनी व्यक्त केले.
कायदे सक्षम असले तरी अगदी पाचवी-सहावीतील विद्यार्थीही कळत-नकळत त्यांच्या सहाध्यायांच्या शोषणात सहभागी असल्याचे दिसल्यानंतर दोषी विद्यार्थ्यांवर गुन्हा नोंदवून त्यांचे भविष्य अंधारात ढकलायचे, की त्यांना सुधारण्याची संधी द्यायची?.. मुलांचे अजाणतेपण लक्षात घेऊन कायद्याच्या चौकटीच्या आधारे कुणावरही होणारा अन्याय कसा टाळायचा?.. असे अनेक प्रश्न व्यवस्था आणि प्रशासनाला बुचकळय़ात टाकत असल्याचे तपास यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांशी बोलल्यावर लक्षात येते. बालगुन्हेगारांमध्ये लैंगिक गुन्हे करणारे किती जण असतात?.. बाल न्याय मंडळाच्या एका सदस्याने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार दिवसाला किमान
३ ते ४ सुनावण्या किंवा समुपदेशन सत्रे ही लैंगिक गुन्ह्यांत अडकलेल्या बालकांची असतात. त्यातील बहुतेक शहरी भागातील असतात. बाल न्याय मंडळाच्या दुसऱ्या एका सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार सामाजिकदृष्टय़ा सुस्थितीतील किंवा सुरक्षित वातावरणातून आलेल्या गुन्हेगारांचे प्रमाण अधिक असते. अनेकदा आपण काय करतोय त्याचे गांभीर्यही त्यांना कळत नाही, शारीरिक बदलांची माहिती नसते. काही तरी पाहून किंवा ऐकून मुलांकडून नकळत गोष्टी घडतात. किशोरवयीन मुलामुलींची समज, त्यांचे भावविश्व, यात अगदी एक-दोन वर्षांनीही फरक पडत असतो. एक-दोन वर्षांनी मोठय़ा मित्रमैत्रिणींच्या गप्पांतूनही मुलांना काही माहिती मिळते. ती अर्धवट असते, पण उत्सुकता चाळवणारी असते. दृश्य माध्यमांचा परिणाम खूप लवकर आणि खोलवर होतो. मनोरंजनार्थ असणाऱ्या कार्यक्रमांत, चित्रपटांत सर्वसाधारणपणे नायक, नायिकेची प्रतिमा कशी असते?.. अशा वेळी स्वत:ची ओळख ही त्या नायक किंवा नायिकेला पाहून मुले शोधू बघतात. त्या दृश्यातील वावगेपण लक्षात येण्याऐवजी ते त्यांना बिनधास्तपणाचे वाटते. त्यातून स्वत:चे वेगळेपण ठसवण्यासाठी सामाजिक शिस्त किंवा सामाजिक संकेत मोडले जातात, असे बालगुन्हेगारांशी बोलताना अनेकदा जाणवते, असे निरीक्षणही एका समुपदेशकांनी मांडले.
लैंगिक शिक्षणाबाबत असलेला समाजसंकोच आजही कमी झालेला नाही. देशभर गाजलेल्या निर्भया खटल्यानंतर १६ वर्षांवरील बालकांना अतिगंभीर गुन्ह्यात सज्ञान मानून शिक्षेस पात्र ठरवता येऊ शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली. मुलामुलींमधील पौगंडावस्थेचा टप्पा अलीकडे येत चालला आहे. तरीही अद्याप शाळांच्या पातळीवर याबाबत मुलांना जागरूक करण्यात उदासीनता दिसते. पालकही त्यासाठी फारसे आग्रही नसल्याचे शाळांच्या व्यवस्थापनांशी बोलल्यावर लक्षात येते. किंबहुना लैंगिक शिक्षण जागृतीमुळे मुले अधिकच बिघडतील, सांस्कृतिक ऱ्हास होईल, असे सामाजिक, बौद्धिक भ्रम आजही आहेत. विशेष म्हणजे ज्या सामाजिक गटातील मुलांना सर्व पातळय़ांवर माहितीचे स्रोत अधिक आहेत, मुलांसाठी स्वतंत्र उपकरणे घेण्याची, खर्चाला दरमहा काही रक्कम देण्याची, मुलांचे स्वातंत्र्य जपण्याची सधनता आहे, अशा धोक्याच्या गटातील मुलामुलींच्या पालकांमध्ये हे भ्रम अधिक आहेत.
याबाबत मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. मनोज भाटवडेकर सांगतात, ‘‘लैंगिक शिक्षण ही अपरिहार्य बाब आहे. लैंगिक शिक्षण म्हणजे लैंगिक संबंधांची माहिती नाही, तर लैंगिकता हा खूप व्यापक विषय आहे. लहानपणापासून शरीराची आणि पुढील टप्प्यावर त्यातील बदलांची ओळख करून देताना लैंगिक शिक्षण हे सामाजिक, सांस्कृतिक, कायदा, कलात्मकता अशा सर्व पैलूंचा विचार करून द्यायलाच हवे. मुलांपर्यंत येणारी माहिती आणि तिचे स्वरूप थोपवता येणारे नाही. त्यात लैंगिकता या विषयावर आपल्याकडे दुटप्पीपणा आहे. उघडपणे बोलायचे नाही, पण त्याच वेळी विविध स्तरांवर त्याचा बोलबाला असतो. त्यामुळे लैंगिकता या विषयाचे निरोगी स्वरूप मुलांपुढे येत नाही. नैसर्गिक कल्पनांच्या पलीकडे अतिरंजित, काहीसे विकृतीकडे झुकलेले स्वरूप सतत मुलांसमोर येते. शारीरिक बदल हे मानसिक बदलांच्या आधीच घडतात. त्यात आता अनेक कारणांनी शारीरिक बदल लवकर किंवा कमी वयात होतात. त्यामुळे मुलांचा गोंधळही अधिक वाढतो. त्यातून नकळतपणे मुलांकडून चुकीच्या गोष्टी घडतात. त्यासाठी मुलांशी बोललेच पाहिजे. यात शाळांची भूमिका आहे, त्यापेक्षा पालकांची अधिक आहे. घरातूनच या संवादाची सुरुवात व्हायला हवी आणि ती मुलांच्या वयानुरूप हवी.’’
लैंगिक गुन्हेगारीच्या धोक्याइतकाच आणि काही प्रमाणात त्याच्याशीच निगडित असलेला दुसरा धोक्याचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे, तो म्हणजे सायबर गुन्हेगारीचा. भारतात २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये लहान मुलांच्या बाबतीत झालेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या प्रमाणात ३२ टक्के वाढ झाली. एकूण १८२३ घटनांची नोंद झाली. या मायाजालातील विविध धोक्यांची सुतराम कल्पना नसताना मुलांच्या हाती असलेले मोबाइल, संगणक त्यांना सहजी चक्रव्यूहात अडकवत असल्याचे अनेक दाखले समोर आहेत. काहीच दिवसांपूर्वीची घटना पुरेशी बोलकी आहे- मुंबईसह कोलकाता आणि कर्नाटक येथील संग्रहालयांना काही महिन्यांपूर्वी धमकीचे ई-मेल आले होते. सर्व ई-मेल एकाच ई-मेल आयडीवरून पाठवण्यात आले होते. तपासादरम्यान संबंधित ई-मेल आसाममधील एका व्यक्तीने पाठवल्याचे समजले. एका १२ वर्षांच्या मुलाने हा ई-मेल आयडी तयार केल्याचे कळले. या मुलाने ई-मेल आयडी तयार केला होता, पण धमकीचे ई-मेल त्याने पाठवले नसल्याचे सांगितले. व्हिडीओ गेम खेळताना आरोपी या मुलाच्या संपर्कात आला होता. ‘डिस्कॉर्ट’ या व्हिडीओ गेम खेळणाऱ्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या प्लॅटफॉर्मवरून दोघे एकमेकांच्या संपर्कात होते. आरोपी व्हिडीओ गेम खेळण्यात तरबेज होता आणि त्याने हा १२ वर्षांचा मुलगा प्रभावित झाला होता. आरोपीने अनेक वेळा या मुलाला हरवले. मुलाने त्या व्यक्तीला आणखी खेळण्याची विनंती केली, तेव्हा त्याबदल्यात आरोपीने मुलाला एक ई-मेल आयडी आणि पासवर्ड तयार करून पाठवण्यास सांगितले. मुलाने त्याने सांगितल्यानुसार केले. तेव्हा त्याला भविष्यातील परिणामांची, धोक्यांची कल्पना आली नाही. त्याच ई-मेल आयडीवरून आरोपीने देशातील प्रमुख संग्रहालयांना धमकीचे ई-मेल पाठवले होते.
दुसऱ्या एका प्रकरणात समाजमाध्यमांवर संपर्कात आलेल्या एका व्यक्तीने एका मुलीच्या छायाचित्रांशी छेडछाड करून तिच्याकडे शरीरसुखाची आणि खंडणीची मागणी केली. भीतीपोटी ही मुलगी या धमक्यांना बळी पडली. अशा घटनांमध्ये पीडित मुलांवर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होतात.
सायबर गुन्ह्यांना बळी पडणाऱ्या बालकांबरोबरच सायबर गुन्ह्यांमध्ये नकळतपणे सहभागी होणाऱ्या बालकांचे प्रमाण वाढते आहे. ‘टीसीएस’ने काही वर्षांपूर्वी (— साल?)
केलेल्या सर्वेक्षणात ३३ टक्के मुलांना ऑनलाइन गुन्हेगारीला तोंड द्यावे लागल्याचे समोर आले होते. या सगळय़ा धोक्यांबाबत पालकच अनभिज्ञ असल्याने पुढे मुलांपर्यंतही या प्रकरणातील गांभीर्य पोहोचत नाही.
सर्व स्तरांवर माहिती, सुरक्षा उपाय समजून घेण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. कागदोपत्री समुपदेशक शाळा-शाळांमध्ये आहेत. मात्र खरेच त्यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद किती होतो? पुढील धोक्यांची जाणीव करून द्यायला पालक आणि शिक्षक सक्षम किती? बंदी घालणे, निर्बंध आणणे, असे गेल्या दोन दशकांतील उपाय निष्प्रभ ठरल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर आता अधिकाधिक सामाजिक विवेक जागवणे आणि लहान वयापासून धोक्यांचे आणि जबाबदारीचे भान मुलांमध्ये निर्माण करणे हा एकमेव रास्त मार्ग शिल्लक राहतो.
rasika.mulye@expressindia.com
anish.patil@expressindia.com
