गायत्री लेले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘माझं शरीर माझी निवड’ हा स्त्रीचळवळींच्या निदर्शनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसणारा मथळा. त्याचा सर्वाधिक संबंध आहे, तो स्त्रीला असलेल्या गर्भपाताच्या हक्काशी. ही घोषणा वर वर साधी वाटली, तरी जगभर ती अमलात आणण्यासाठी स्त्रियांना कित्येक वर्षं लढा द्यावा लागला, आजही लागतो आहे. फ्रान्सनं त्यास नुकताच संवैधानिक अधिकाराचा दर्जा दिला आहे, पण त्याचा कट्टर विचारांच्या लोकांवर पर्यायाने देशावर नजीकच्या काळात तरी काही परिणाम होईल असं दिसत नाही. काय आहे, जगभरातील गर्भपात कायद्याची स्थिती?
काही आठवड्यांपूर्वी फ्रान्समध्ये एक महत्त्वाची घटना घडली, जिच्यामुळे केवळ फ्रान्समधल्याच नव्हे, तर जगभरातील स्त्रियांसाठीचा एक महत्त्वाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. फ्रान्सनं गर्भपाताचा अधिकार त्यांच्या संविधानात समाविष्ट केला. गर्भपाताला थेट संवैधानिक अधिकार म्हणून घोषित करणारा फ्रान्स हा जगातला पहिलाच देश आहे.
त्यांच्या सिनेटमध्ये या अधिकाराच्या बाजूनं सर्वाधिक- म्हणजेच ७८० विरुद्ध ७८अशी मतं पडली आणि स्त्रियांच्या विजयाच्या घोषणांनी तिथलं आकाश दुमदुमलं. पॅरिसमधल्या आयफेल टॉवरवरही ‘माय बॉडी माय चॉइस’ अशी अक्षरं उमटली. जल्लोष केला गेला. फ्रान्सचे तरुण पंतप्रधान गॅब्रिएल अटल यांनीही त्यांच्या भाषणात स्त्रियांना संबोधताना म्हटलं, ‘‘लक्षात ठेवा, तुमचं शरीर केवळ तुमचं आणि तुमचंच आहे. तुमचं भलं कशात आहे, हे दुसरं कोणीही ठरवू शकत नाही.’’ विशेष म्हणजे, गर्भपाताच्या अधिकाराला जे गट नेहमीच विरोध करत आले आहेत, त्यांनीसुद्धा या वेळेस या कायद्याच्या बाजूनं मत दिलं आहे.
‘गर्भपात’ हा मुद्दा सगळ्याच देशांमध्ये वादग्रस्त म्हणावा असाच आहे. वेगवेगळ्या स्त्रीवादी गटांचंही याबाबतीत एकमत होतंच असं नाही. ‘प्रो लाइफ’ (गर्भपाताच्या विरोधात बोलणारे गट) आणि ‘प्रो चॉइस’ (गर्भपाताच्या बाजूनं बोलणारे गट) यांच्यातले वादविवादही देशागणिक बदलतात आणि काही ठिकाणी अतिशय तीव्र झालेले दिसतात. या दोन्ही परस्परविरोधी गटांमध्ये स्त्री-पुरुष दोहोंचा समावेश असतो हे विशेष. आताही फ्रान्समधल्या ‘प्रो लाइफ’ असणाऱ्या अनेक स्त्रियांना या निर्णयाचं अतिशय दु:ख झालेलं आहे असं दिसतं. त्यांच्या मते अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे स्त्रियांच्या शरीराची उलट हेळसांड होते. शिवाय जन्माला येऊ शकणाऱ्या अनेक जीवांचं नुकसान होतं ते वेगळंच. या भूमिकांना एक धार्मिक पार्श्वभूमी आहे, हे वेगळं सांगायला नको. कट्टर कॅथलिक ख्रिास्ती धर्मगुरूंना असे निर्णय म्हणजे धर्माचा केलेला अवमान वाटतो. ‘बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ फ्रान्स’ या संघटनेनं फ्रेंच सरकारच्या या निर्णयावर लगोलग आक्षेप नोंदवला आणि हे सगळं मानवी आयुष्याच्या विरोधात असल्याचं प्रतिपादन केलं. ‘जे कठीण काळातही बाळाला जन्म द्यायचा निर्णय घेतात, अशांच्याच पाठी आम्ही ठाम उभे राहू,’ असं ‘व्हॅटिकन’नंही म्हटलं. ‘स्त्रिया आणि लहान मुलं यांच्या आयुष्याशी केलेला हा खेळ आहे,’ अशा अर्थाच्या प्रतिक्रिया जगभरातल्या धार्मिक संघटनांनी दिलेल्या दिसून येतात.
दोन वर्षांपूर्वी गर्भपाताचा मुद्दा वेगळ्या कारणांसाठी चर्चेत आला होता. १९७३ मध्ये अमेरिकेत ‘रो विरुद्ध वेड’ हा खटला गाजला होता. त्यानुसार स्त्रियांना गर्भधारणेनंतर तीन महिन्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा हक्क बहाल करण्यात आला होता. अमेरिकतल्या टेक्सास शहरातल्या जॉन रो या गर्भवतीनं हेन्री वेड या फेडरल कोर्टातील दंडाधिकाऱ्याविरुद्ध भरलेला हा खटला होता. त्यात टेक्सासमधील गर्भपातविषयक कायदे स्त्रियांसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा करण्यात आला. यात जॉन रो हिच्या बाजूनं निकाल लागला आणि यथावकाश सर्वोच्च न्यायालयानंही तो मान्य केला. अमेरिकेतल्या स्त्रियांसाठी तो एक महत्त्वाचा विजय मानला गेला होता. तोपर्यंत अमेरिकेत अवैध पद्धती वापरून गर्भपात करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या लक्षणीय झाली होती. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होण्याचं भीतीचं सावट कायम असे. परंतु या निकालानंतर चित्र पालटलं आणि स्त्रियांना गर्भपातासाठी करावी लागणारी यातायात अखेरीस थांबली. त्यांना स्वत:च्या शरीरासंदर्भात निवड करण्याचा हक्क खऱ्या अर्थानं मिळाला.
२०२२ च्या मे महिन्यात मात्र हे चित्र पालटलं. मिसिसिपीमधील ‘डॉब्स् विरुद्ध जॅक्सन विमेन्स हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ या खटल्याचा निकाल लागून ‘रो विरुद्ध वेड’ या खटल्याच्या निकालास रद्दबातल ठरवण्यात आलं. याची सुरुवात २०१८ मध्येच झाली होती. तेव्हा मिसिसिपीमध्ये गर्भधारणेच्या १५ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यास बंदी घातली गेली. त्याविरुद्ध अर्थातच मोठं रान माजलं आणि या खटल्यास सुरुवात झाली. परंतु याचा जो निकाल लागला, तो अमेरिकेच्या एकूणच ‘पुरोगामी आणि उदारमतवादी’ अशा परंपरेला धक्का देणारा होता.
आजच्या घडीला अमेरिकेतल्या एकवीस राज्यांमध्ये गर्भपाताविरोधात कडक कायदा करण्यात आला आहे. अगदीच जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याशिवाय किंवा बलात्कार अथवा तत्सम संबंधांतून झालेल्या गर्भधारणा, हे अपवाद वगळता, सहजी गर्भपात करून घेण्यास सक्त मनाई आहे. यातल्या बहुतेक राज्यांमध्ये ‘रिपब्लिकन’ पक्षाचं राज्य आहे, त्यामुळे अमेरिकेतली ‘प्रो चॉइस’ जनता एकूणच उजव्या विचारसरणीच्या राजकारण्यांकडे अधिकाधिक संशयानं बघायला लागलेली आहे. गर्भपातावर बंदी असलेल्या राज्यांमधल्या स्त्रियांवर कठीण वेळ आली आहे. विशेषत: अल्पसंख्याक गटांमध्ये मोडणाऱ्या, कृष्णवर्णीय- हिस्पॅनिक (स्पॅनिशभाषक देशांमधील स्थलांतरित मंडळी) वगैरे स्त्रियांवर याचा जास्त परिणाम झालेला दिसून येतो. या समुदायांमधल्या स्त्रियांना सार्वजनिक आरोग्यसेवांचा लाभ घेणं आधीच दुरापास्त आहे. त्यातून नको असलेली गर्भधारणा झाल्यास त्यांच्यासमोर हतबल होण्याखेरीज दुसरा पर्याय उरत नाही. आज दोन वर्षांनी असंही पाहण्यात येतंय, की या राज्यांमधील स्त्रिया गर्भपात करून घ्यायचा असल्यास जिथे तसं करण्यास मुभा आहे अशा राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येनं जात आहेत.
गर्भपाताविरोधातल्या कायद्यामुळे स्त्रियांच्या आयुष्यात नेमकी काय सुधारणा झाली आहे, हे सांगता येणं कठीण आहे. त्यासंदर्भात काही शोधायला गेल्यास कुठलीही निश्चित माहिती समोर येत नाही. परंतु अशा प्रकारच्या कायद्यामुळे नुकसान झालेल्या स्त्रियांच्या कहाण्या मात्र वाचायला मिळतात. अमेरिकेत अजूनही ‘कीप युअर लॉ आउट ऑफ माय युटरस’ (‘तुमचे कायदे माझ्या गर्भाशयाच्या बाहेर ठेवा!’) अशा घोषणा दिल्या जातात. मोर्चेही निघतात. त्यातल्या एका फलकावर लिहिलेलं स्मरतं, ‘तुमच्या ओळखीच्या एका स्त्रीचा नुकताच गर्भपात झाला. पण ती ते तुम्हाला सांगणार नाही. कारण तिला भीती वाटते.’ असे फलक पाहिल्यावर, नारेबाजी ऐकल्यावर आपल्यापर्यंत त्या भीतीतलं गांभीर्य थेट पोहोचतं.
गर्भपाताच्या कायद्याबाबतचा असा ‘उलटा’ प्रवास सध्या रशियातही सुरू आहे असं दिसतं. स्टॅलिनच्या काळात रशियामध्ये गर्भपातावर कडक निर्बंध लादण्यात आले होते. तिथेही या काळात बेकायदेशीर आणि असुरक्षित गर्भपातांची संख्या वाढली होती. यात त्या स्त्रीच्या शरीराचा, तिच्या खासगीपणाचा (प्रायव्हसी) कोणताही विचार केला जात नसे. नंतरच्या काळात हे चित्र पालटलं आणि सोव्हिएत रशियामध्ये हळूहळू गर्भपातावरचे निर्बंध कमी करण्यात आले. सोव्हिएत रशियाच्या पाडावानंतरही साधारण हेच चित्र कायम राहिलं. स्त्रियांना गर्भधारणेनंतर बाराव्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करायची मुभा होती. काही विशेष ‘सामाजिक कारणां’साठी ही मर्यादा २२ आठवड्यांपर्यंत वाढवून मिळत असे. परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून मात्र यात पुन्हा बदल घडत आहेत. रशियामध्ये रूढीवादी मंडळी राजकारणात आणि समाजकारणात सक्रिय झाली आहेत आणि त्यांची वक्रदृष्टी अर्थातच गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांवर पडली आहे.
२०११ पासून रशियातल्या सगळ्या इस्पितळांमध्ये अशा स्त्रियांसाठी ‘वीक्स ऑफ सायलेन्स’ पाळणं बंधनकारक आहे. म्हणजेच स्त्रीनं गर्भपात करायचं सूचित केल्यानंतर संबंधित इस्पितळ तिला काही दिवस तिच्या निर्णयाचा ‘फेरविचार’ करण्यास अवधी देतं. आता यात मेख अशी, की या ‘काही’ दिवसांचं रूपांतर कितीही दिवसांत होऊ शकतं आणि तोपर्यंत गर्भपात करण्याची वेळ निघून जाऊ शकते. या काळात स्त्रीला तिच्या गर्भाचे ठोके ऐकवले जातात, फोटो दाखवले जातात… जेणेकरून तिच्या निर्णयात काही बदल घडू शकतो. २०१३ पासून पुतिन यांच्या सरकारनं गर्भपातासंदर्भातल्या कुठल्याही जाहिरातींवर संपूर्ण बंदी घातली. असे कळते की तिथल्या इस्पितळांमधून ‘गर्भपातामुळे होणारे नुकसान’ अशा मथळ्याखाली चुकीची, अवैज्ञानिक माहिती पुरवलेली पत्रकंही वाटली जातात. त्यात ‘गर्भपात करणं हे कसं आपल्या संस्कृतीत बसत नाही,’ अशासदृश मुद्दे असतात. शिवाय, ‘हत्या केलेल्या बाळाच्या आत्म्याला तुम्ही कसं सामोरं जाणार आहात?’ असे भावनांना हात घालून दिशाभूल करणारे प्रश्नही विचारलेले असतात. या सगळ्याचा उद्देश एकच, स्त्रियांना गर्भपात करण्यास ‘येनकेनप्रकारेण’ मज्जाव करणं. त्यासाठी त्यांच्या भावनांचा, हतबलतेचा, प्रसंगी अपराधभावाचा पुरेपूर वापर करून घेण्यास पुढेमागे पाहिलं जात नाही. रशियातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्यानं अशा उपाययोजना ‘राष्ट्रहिताच्या’ आहेत, अशी मतंही तिथले काही राजकारणी मांडतात. आधुनिक जगात असे मध्ययुगीन विचार जोपासण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. थोडक्यात, लवकरच रशियात सगळीकडे गर्भपातावर बंदी आणली जाईल अशी चर्चा सध्या सुरू दिसते.
जगात जिथे जिथे गर्भपाताचे अधिकार दिलेले आहेत, तिथेही स्त्रियांपुढच्या समस्या संपलेल्या नाहीत. दक्षिण आशियातील काही देशांमध्ये गर्भपातास मुभा आहे, परंतु त्यातही निरनिराळ्या अडचणी आहेत. नेपाळ आणि भूतानमध्ये स्त्रियांसाठी मूलभूत आरोग्यसेवा उपलब्ध नसणं, गर्भपातासंदर्भातलं पुरेसं शिक्षण आणि माहिती नसणं, गरिबी, कुटुंब नियोजन साधनांचा अभाव आदी समस्या आहेत. श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानात मात्र गर्भपातावर कडक निर्बंध असल्याकारणानं तिथे बेकायदेशीर गर्भपातांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
जगातल्या अनेक देशांच्या तुलनेत भारत या बाबतीत बऱ्यापैकी पुरोगामी आहे असं दिसतं. आपल्याकडे गर्भधारणेनंतर चोवीस आठवड्यांपर्यंत, अर्थातच डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच, गर्भपात करायची मुभा आहे आणि त्यासाठी विवाहित असण्याचा निर्बंधही काढून टाकण्यात आला आहे. पण इथेही एकूणच सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची वानवा असल्यानं किती स्त्रियांना सहज आणि सुरक्षित गर्भपाताचा पर्याय उपलब्ध आहे, हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे केवळ गर्भपाताचा अधिकार बहाल करून उपयोग नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणं हीदेखील शासनाची जबाबदारी आहे. अशा स्त्रियांना संवेदनशीलपणे आधार देतील अशा व्यवस्था निर्माण करणं, ही समाजाची जबाबदारी आहे. हे सगळं एकत्र जुळून आलं, तरच गर्भपाताच्या अधिकारास अर्थ प्राप्त होईल, अन्यथा नाही.
‘माझं शरीर, माझी निवड’ हे बोलायला सोपं, परंतु अमलात आणण्यास कठीण असं वाक्य आहे. जगातल्या जवळपास सगळ्याच शासनव्यवस्थांना स्त्रियांच्या शरीरावर निर्बंध घालणं, हा विविध राजकीय-सामाजिक प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याचा सोपा आणि सोयीचा मार्ग वाटत आलेला आहे. स्त्रिया याला कसं तोंड देतात, हे पाहणं भविष्यात महत्त्वाचं ठरणार आहे.
gayatrilele0501@gmail.com
‘माझं शरीर माझी निवड’ हा स्त्रीचळवळींच्या निदर्शनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसणारा मथळा. त्याचा सर्वाधिक संबंध आहे, तो स्त्रीला असलेल्या गर्भपाताच्या हक्काशी. ही घोषणा वर वर साधी वाटली, तरी जगभर ती अमलात आणण्यासाठी स्त्रियांना कित्येक वर्षं लढा द्यावा लागला, आजही लागतो आहे. फ्रान्सनं त्यास नुकताच संवैधानिक अधिकाराचा दर्जा दिला आहे, पण त्याचा कट्टर विचारांच्या लोकांवर पर्यायाने देशावर नजीकच्या काळात तरी काही परिणाम होईल असं दिसत नाही. काय आहे, जगभरातील गर्भपात कायद्याची स्थिती?
काही आठवड्यांपूर्वी फ्रान्समध्ये एक महत्त्वाची घटना घडली, जिच्यामुळे केवळ फ्रान्समधल्याच नव्हे, तर जगभरातील स्त्रियांसाठीचा एक महत्त्वाचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. फ्रान्सनं गर्भपाताचा अधिकार त्यांच्या संविधानात समाविष्ट केला. गर्भपाताला थेट संवैधानिक अधिकार म्हणून घोषित करणारा फ्रान्स हा जगातला पहिलाच देश आहे.
त्यांच्या सिनेटमध्ये या अधिकाराच्या बाजूनं सर्वाधिक- म्हणजेच ७८० विरुद्ध ७८अशी मतं पडली आणि स्त्रियांच्या विजयाच्या घोषणांनी तिथलं आकाश दुमदुमलं. पॅरिसमधल्या आयफेल टॉवरवरही ‘माय बॉडी माय चॉइस’ अशी अक्षरं उमटली. जल्लोष केला गेला. फ्रान्सचे तरुण पंतप्रधान गॅब्रिएल अटल यांनीही त्यांच्या भाषणात स्त्रियांना संबोधताना म्हटलं, ‘‘लक्षात ठेवा, तुमचं शरीर केवळ तुमचं आणि तुमचंच आहे. तुमचं भलं कशात आहे, हे दुसरं कोणीही ठरवू शकत नाही.’’ विशेष म्हणजे, गर्भपाताच्या अधिकाराला जे गट नेहमीच विरोध करत आले आहेत, त्यांनीसुद्धा या वेळेस या कायद्याच्या बाजूनं मत दिलं आहे.
‘गर्भपात’ हा मुद्दा सगळ्याच देशांमध्ये वादग्रस्त म्हणावा असाच आहे. वेगवेगळ्या स्त्रीवादी गटांचंही याबाबतीत एकमत होतंच असं नाही. ‘प्रो लाइफ’ (गर्भपाताच्या विरोधात बोलणारे गट) आणि ‘प्रो चॉइस’ (गर्भपाताच्या बाजूनं बोलणारे गट) यांच्यातले वादविवादही देशागणिक बदलतात आणि काही ठिकाणी अतिशय तीव्र झालेले दिसतात. या दोन्ही परस्परविरोधी गटांमध्ये स्त्री-पुरुष दोहोंचा समावेश असतो हे विशेष. आताही फ्रान्समधल्या ‘प्रो लाइफ’ असणाऱ्या अनेक स्त्रियांना या निर्णयाचं अतिशय दु:ख झालेलं आहे असं दिसतं. त्यांच्या मते अशा प्रकारच्या निर्णयांमुळे स्त्रियांच्या शरीराची उलट हेळसांड होते. शिवाय जन्माला येऊ शकणाऱ्या अनेक जीवांचं नुकसान होतं ते वेगळंच. या भूमिकांना एक धार्मिक पार्श्वभूमी आहे, हे वेगळं सांगायला नको. कट्टर कॅथलिक ख्रिास्ती धर्मगुरूंना असे निर्णय म्हणजे धर्माचा केलेला अवमान वाटतो. ‘बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ फ्रान्स’ या संघटनेनं फ्रेंच सरकारच्या या निर्णयावर लगोलग आक्षेप नोंदवला आणि हे सगळं मानवी आयुष्याच्या विरोधात असल्याचं प्रतिपादन केलं. ‘जे कठीण काळातही बाळाला जन्म द्यायचा निर्णय घेतात, अशांच्याच पाठी आम्ही ठाम उभे राहू,’ असं ‘व्हॅटिकन’नंही म्हटलं. ‘स्त्रिया आणि लहान मुलं यांच्या आयुष्याशी केलेला हा खेळ आहे,’ अशा अर्थाच्या प्रतिक्रिया जगभरातल्या धार्मिक संघटनांनी दिलेल्या दिसून येतात.
दोन वर्षांपूर्वी गर्भपाताचा मुद्दा वेगळ्या कारणांसाठी चर्चेत आला होता. १९७३ मध्ये अमेरिकेत ‘रो विरुद्ध वेड’ हा खटला गाजला होता. त्यानुसार स्त्रियांना गर्भधारणेनंतर तीन महिन्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा हक्क बहाल करण्यात आला होता. अमेरिकतल्या टेक्सास शहरातल्या जॉन रो या गर्भवतीनं हेन्री वेड या फेडरल कोर्टातील दंडाधिकाऱ्याविरुद्ध भरलेला हा खटला होता. त्यात टेक्सासमधील गर्भपातविषयक कायदे स्त्रियांसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा करण्यात आला. यात जॉन रो हिच्या बाजूनं निकाल लागला आणि यथावकाश सर्वोच्च न्यायालयानंही तो मान्य केला. अमेरिकेतल्या स्त्रियांसाठी तो एक महत्त्वाचा विजय मानला गेला होता. तोपर्यंत अमेरिकेत अवैध पद्धती वापरून गर्भपात करणाऱ्या स्त्रियांची संख्या लक्षणीय झाली होती. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होण्याचं भीतीचं सावट कायम असे. परंतु या निकालानंतर चित्र पालटलं आणि स्त्रियांना गर्भपातासाठी करावी लागणारी यातायात अखेरीस थांबली. त्यांना स्वत:च्या शरीरासंदर्भात निवड करण्याचा हक्क खऱ्या अर्थानं मिळाला.
२०२२ च्या मे महिन्यात मात्र हे चित्र पालटलं. मिसिसिपीमधील ‘डॉब्स् विरुद्ध जॅक्सन विमेन्स हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ या खटल्याचा निकाल लागून ‘रो विरुद्ध वेड’ या खटल्याच्या निकालास रद्दबातल ठरवण्यात आलं. याची सुरुवात २०१८ मध्येच झाली होती. तेव्हा मिसिसिपीमध्ये गर्भधारणेच्या १५ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यास बंदी घातली गेली. त्याविरुद्ध अर्थातच मोठं रान माजलं आणि या खटल्यास सुरुवात झाली. परंतु याचा जो निकाल लागला, तो अमेरिकेच्या एकूणच ‘पुरोगामी आणि उदारमतवादी’ अशा परंपरेला धक्का देणारा होता.
आजच्या घडीला अमेरिकेतल्या एकवीस राज्यांमध्ये गर्भपाताविरोधात कडक कायदा करण्यात आला आहे. अगदीच जीवनमरणाचा प्रश्न असल्याशिवाय किंवा बलात्कार अथवा तत्सम संबंधांतून झालेल्या गर्भधारणा, हे अपवाद वगळता, सहजी गर्भपात करून घेण्यास सक्त मनाई आहे. यातल्या बहुतेक राज्यांमध्ये ‘रिपब्लिकन’ पक्षाचं राज्य आहे, त्यामुळे अमेरिकेतली ‘प्रो चॉइस’ जनता एकूणच उजव्या विचारसरणीच्या राजकारण्यांकडे अधिकाधिक संशयानं बघायला लागलेली आहे. गर्भपातावर बंदी असलेल्या राज्यांमधल्या स्त्रियांवर कठीण वेळ आली आहे. विशेषत: अल्पसंख्याक गटांमध्ये मोडणाऱ्या, कृष्णवर्णीय- हिस्पॅनिक (स्पॅनिशभाषक देशांमधील स्थलांतरित मंडळी) वगैरे स्त्रियांवर याचा जास्त परिणाम झालेला दिसून येतो. या समुदायांमधल्या स्त्रियांना सार्वजनिक आरोग्यसेवांचा लाभ घेणं आधीच दुरापास्त आहे. त्यातून नको असलेली गर्भधारणा झाल्यास त्यांच्यासमोर हतबल होण्याखेरीज दुसरा पर्याय उरत नाही. आज दोन वर्षांनी असंही पाहण्यात येतंय, की या राज्यांमधील स्त्रिया गर्भपात करून घ्यायचा असल्यास जिथे तसं करण्यास मुभा आहे अशा राज्यांमध्ये मोठ्या संख्येनं जात आहेत.
गर्भपाताविरोधातल्या कायद्यामुळे स्त्रियांच्या आयुष्यात नेमकी काय सुधारणा झाली आहे, हे सांगता येणं कठीण आहे. त्यासंदर्भात काही शोधायला गेल्यास कुठलीही निश्चित माहिती समोर येत नाही. परंतु अशा प्रकारच्या कायद्यामुळे नुकसान झालेल्या स्त्रियांच्या कहाण्या मात्र वाचायला मिळतात. अमेरिकेत अजूनही ‘कीप युअर लॉ आउट ऑफ माय युटरस’ (‘तुमचे कायदे माझ्या गर्भाशयाच्या बाहेर ठेवा!’) अशा घोषणा दिल्या जातात. मोर्चेही निघतात. त्यातल्या एका फलकावर लिहिलेलं स्मरतं, ‘तुमच्या ओळखीच्या एका स्त्रीचा नुकताच गर्भपात झाला. पण ती ते तुम्हाला सांगणार नाही. कारण तिला भीती वाटते.’ असे फलक पाहिल्यावर, नारेबाजी ऐकल्यावर आपल्यापर्यंत त्या भीतीतलं गांभीर्य थेट पोहोचतं.
गर्भपाताच्या कायद्याबाबतचा असा ‘उलटा’ प्रवास सध्या रशियातही सुरू आहे असं दिसतं. स्टॅलिनच्या काळात रशियामध्ये गर्भपातावर कडक निर्बंध लादण्यात आले होते. तिथेही या काळात बेकायदेशीर आणि असुरक्षित गर्भपातांची संख्या वाढली होती. यात त्या स्त्रीच्या शरीराचा, तिच्या खासगीपणाचा (प्रायव्हसी) कोणताही विचार केला जात नसे. नंतरच्या काळात हे चित्र पालटलं आणि सोव्हिएत रशियामध्ये हळूहळू गर्भपातावरचे निर्बंध कमी करण्यात आले. सोव्हिएत रशियाच्या पाडावानंतरही साधारण हेच चित्र कायम राहिलं. स्त्रियांना गर्भधारणेनंतर बाराव्या आठवड्यापर्यंत गर्भपात करायची मुभा होती. काही विशेष ‘सामाजिक कारणां’साठी ही मर्यादा २२ आठवड्यांपर्यंत वाढवून मिळत असे. परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून मात्र यात पुन्हा बदल घडत आहेत. रशियामध्ये रूढीवादी मंडळी राजकारणात आणि समाजकारणात सक्रिय झाली आहेत आणि त्यांची वक्रदृष्टी अर्थातच गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांवर पडली आहे.
२०११ पासून रशियातल्या सगळ्या इस्पितळांमध्ये अशा स्त्रियांसाठी ‘वीक्स ऑफ सायलेन्स’ पाळणं बंधनकारक आहे. म्हणजेच स्त्रीनं गर्भपात करायचं सूचित केल्यानंतर संबंधित इस्पितळ तिला काही दिवस तिच्या निर्णयाचा ‘फेरविचार’ करण्यास अवधी देतं. आता यात मेख अशी, की या ‘काही’ दिवसांचं रूपांतर कितीही दिवसांत होऊ शकतं आणि तोपर्यंत गर्भपात करण्याची वेळ निघून जाऊ शकते. या काळात स्त्रीला तिच्या गर्भाचे ठोके ऐकवले जातात, फोटो दाखवले जातात… जेणेकरून तिच्या निर्णयात काही बदल घडू शकतो. २०१३ पासून पुतिन यांच्या सरकारनं गर्भपातासंदर्भातल्या कुठल्याही जाहिरातींवर संपूर्ण बंदी घातली. असे कळते की तिथल्या इस्पितळांमधून ‘गर्भपातामुळे होणारे नुकसान’ अशा मथळ्याखाली चुकीची, अवैज्ञानिक माहिती पुरवलेली पत्रकंही वाटली जातात. त्यात ‘गर्भपात करणं हे कसं आपल्या संस्कृतीत बसत नाही,’ अशासदृश मुद्दे असतात. शिवाय, ‘हत्या केलेल्या बाळाच्या आत्म्याला तुम्ही कसं सामोरं जाणार आहात?’ असे भावनांना हात घालून दिशाभूल करणारे प्रश्नही विचारलेले असतात. या सगळ्याचा उद्देश एकच, स्त्रियांना गर्भपात करण्यास ‘येनकेनप्रकारेण’ मज्जाव करणं. त्यासाठी त्यांच्या भावनांचा, हतबलतेचा, प्रसंगी अपराधभावाचा पुरेपूर वापर करून घेण्यास पुढेमागे पाहिलं जात नाही. रशियातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असल्यानं अशा उपाययोजना ‘राष्ट्रहिताच्या’ आहेत, अशी मतंही तिथले काही राजकारणी मांडतात. आधुनिक जगात असे मध्ययुगीन विचार जोपासण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही. थोडक्यात, लवकरच रशियात सगळीकडे गर्भपातावर बंदी आणली जाईल अशी चर्चा सध्या सुरू दिसते.
जगात जिथे जिथे गर्भपाताचे अधिकार दिलेले आहेत, तिथेही स्त्रियांपुढच्या समस्या संपलेल्या नाहीत. दक्षिण आशियातील काही देशांमध्ये गर्भपातास मुभा आहे, परंतु त्यातही निरनिराळ्या अडचणी आहेत. नेपाळ आणि भूतानमध्ये स्त्रियांसाठी मूलभूत आरोग्यसेवा उपलब्ध नसणं, गर्भपातासंदर्भातलं पुरेसं शिक्षण आणि माहिती नसणं, गरिबी, कुटुंब नियोजन साधनांचा अभाव आदी समस्या आहेत. श्रीलंका आणि अफगाणिस्तानात मात्र गर्भपातावर कडक निर्बंध असल्याकारणानं तिथे बेकायदेशीर गर्भपातांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे.
जगातल्या अनेक देशांच्या तुलनेत भारत या बाबतीत बऱ्यापैकी पुरोगामी आहे असं दिसतं. आपल्याकडे गर्भधारणेनंतर चोवीस आठवड्यांपर्यंत, अर्थातच डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच, गर्भपात करायची मुभा आहे आणि त्यासाठी विवाहित असण्याचा निर्बंधही काढून टाकण्यात आला आहे. पण इथेही एकूणच सार्वजनिक आरोग्य सुविधांची वानवा असल्यानं किती स्त्रियांना सहज आणि सुरक्षित गर्भपाताचा पर्याय उपलब्ध आहे, हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे केवळ गर्भपाताचा अधिकार बहाल करून उपयोग नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणं हीदेखील शासनाची जबाबदारी आहे. अशा स्त्रियांना संवेदनशीलपणे आधार देतील अशा व्यवस्था निर्माण करणं, ही समाजाची जबाबदारी आहे. हे सगळं एकत्र जुळून आलं, तरच गर्भपाताच्या अधिकारास अर्थ प्राप्त होईल, अन्यथा नाही.
‘माझं शरीर, माझी निवड’ हे बोलायला सोपं, परंतु अमलात आणण्यास कठीण असं वाक्य आहे. जगातल्या जवळपास सगळ्याच शासनव्यवस्थांना स्त्रियांच्या शरीरावर निर्बंध घालणं, हा विविध राजकीय-सामाजिक प्रश्नांवर उत्तर शोधण्याचा सोपा आणि सोयीचा मार्ग वाटत आलेला आहे. स्त्रिया याला कसं तोंड देतात, हे पाहणं भविष्यात महत्त्वाचं ठरणार आहे.
gayatrilele0501@gmail.com
