दुसऱ्या महायुद्धानंतर जवळजवळ सर्व लोकशाही देशांत विशेषत: नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या देशांत स्त्रियांना समान मताधिकार मिळाला. भारतात स्त्रियांना त्यासाठी झगडावं लागलं नाही. पण तोपर्यंतचा स्त्रियांच्या मताधिकाराच्या मागणीचा प्रवास मोठा आहे. या चळवळीतल्या स्त्रियांनी अर्थात ‘सफ्राजेट्स’नी कुत्सित टीका ऐकून घेतली, हालअपेष्टा सहन केल्या, पण त्या झगडत राहिल्या. ‘निवडणुकीत स्त्रीमतदानाचा टक्का निर्णायक’ वगैरे चर्चा करताना त्या ‘सफ्राजेट्स’विषयीही…
नुकत्याच आपल्या देशातल्या निवडणुका मोठ्या धामधुमीत पार पडल्या. यादरम्यान वेगवेगळ्या गोष्टींवर चर्चा करण्यात आली. नेहमीप्रमाणेच किती टक्के लोकसंख्येनं मतदान केलं, वगैरेवर बोललं गेलं. एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित केली गेली, ती म्हणजे स्त्री मतदारांची वाढलेली टक्केवारी. असं भाकीतही केलं जातंय, की २०४७ च्या निवडणुकांपर्यंत स्त्री मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांहून अधिक असेल. (यंदा २०२४ मध्येच खरं तर काही मतदारसंघांत मतदार स्त्रियांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे.) याचा अर्थ, निर्णयप्रक्रियेमध्येसुद्धा स्त्रियांचा सहभाग वाढलेला असेल. स्त्री मतदारांची वाढलेली संख्या वाढत्या प्रतिनिधित्वातही परावर्तित झाली, तर सक्रिय राजकारणात पुरुषांच्या बरोबरीनं स्त्रिया दिसू शकतात. अर्थात हे सगळे अंदाज आहेत. परंतु राजकारणातल्या स्त्री सहभागाच्या दृष्टीनं आशादायक अशी निरीक्षणं आहेत.
एकूणच, आज जगात कुठेही स्त्री मतदारांशिवाय लोकशाहीची आपण कल्पना करू शकत नाही. पण इथवर यायचा प्रवास स्त्रियांसाठी सोपा नव्हता. हा गेल्या दीडशे वर्षांपासून विकसित होत गेलेल्या मोठ्या चर्चाविश्वाचा, मतमतांतरांचा आणि संघर्षाचा परिपाक आहे. आज जे तत्त्व सहज, सर्वमान्य आहे, त्यासाठी अनेकींनी झगडा दिलाय. पुरुषसत्ताक व्यवस्थांना आव्हान देऊन हा महत्त्वाचा अधिकार कमावलाय. त्यामुळे त्याचा इतिहास समजून घेणं आवश्यक आहे. आजच्या लेखात या ‘सफ्रेज’ म्हणजेच मताधिकारासाठी लढलेल्या ‘सफ्राजेट्स’बद्दल थोडी माहिती घेऊ या.
स्त्रियांना वैयक्तिक आणि सामाजिक परिघात समान हक्क मिळावेत, याबाबतच्या चर्चेची सुरुवात अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होत होती. यात मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट यांचं नाव प्रामुख्यानं घ्यायला हवं. त्यांना ‘आद्या सफ्राजेट’ असंही संबोधलं जातं. फ्रेंच राज्यक्रांतीदरम्यान जगभरात लोकशाहीवादी विचारवंतांची लाट उसळली. त्यात वॉल्स्टनक्राफ्ट यांचंही योगदान आहे. प्रत्येक पुरुष हा निसर्गत:च विवेकी असतो आणि स्वत:चं हित कशात आहे हे त्याला कळतं, अशा अर्थाचं ‘नैसर्गिक हक्कां’च्या बाजूनं असणारं प्रतिपादन करणारे अनेकजण होते. पण हेच तत्त्व ते स्त्रियांना मात्र लागू करत नव्हते. वॉल्स्टनक्राफ्ट यांनी मात्र स्त्रियाही विचारक्षम असतात, परंतु त्यांना तशा पद्धतीचं शिक्षण मिळायला हवं, समान अवकाश मिळायला हवा, अशी मांडणी केली. यात अर्थात मताधिकाराचाही समावेश होता. परंतु त्यांचा विचार केवळ मताधिकार देण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर स्त्रियांना एकूणच स्वातंत्र्य कसं मिळेल, याबाबतही त्यांनी चर्चा केली. कारण निव्वळ मताधिकार बहाल करण्यातला पोकळपणा त्या जाणून होत्या.
थोडक्यात, स्त्रियांना मताधिकार मिळावा, हा विचार जुना आहे. १८६६ मध्ये जॉन स्टुअर्ट मिल या प्रख्यात ब्रिटिश तत्त्ववेत्त्यानं याचा पुरस्कार केला होता. त्यांच्या सहचारिणी हॅरियट टेलर याही स्त्रीवादी तत्त्वज्ञ होत्या. मिल आणि टेलर यांनी ही कल्पना लावून धरली. त्याबाबतचं एक विधेयकही ब्रिटिश संसदेत सादर केलं. परंतु त्याला पाठिंबा मिळाला नाही. या विधेयकात मिल यांनी ‘मेन’ (पुरुष) ऐवजी ‘पर्सन्स’ (माणसं) असा शब्द वापरला. त्यावर सभागृहातले लोक कुत्सितपणे हसले. स्त्रियांचे हक्क वगैरे गोष्टी त्यांच्यासाठी अतिशय दुय्यम दर्जाच्या होत्या आणि संसदेत त्यांना काडीचीही किंमत नव्हती. मुळात स्त्रियांना मत देण्याचा अधिकार हवाय कशाला, हाच अनेकांना पडलेला प्रश्न होता. त्या काळात सगळ्या महत्त्वाच्या पदांवर पुरुषच असणार, हे स्वाभाविक मानलं जात होतं. सैन्यदलांत, चर्चमध्ये आणि राजकारणात स्त्रियांना काही स्थान असू शकतं, हा विचारच अनेकांच्या पचनी पडत नव्हता. स्त्रियांना काही राजकीय समज असते आणि त्या घरादाराच्या परिघाबाहेर देशासाठी किंवा देशातल्या लोकांसाठी निर्णय घेऊ शकतात, यावर पुरुषांचा विश्वास नव्हता. ज्या स्त्रिया मताधिकाराची मागणी पुढे रेटत होत्या, त्यांची यथेच्छ खिल्ली उडवली गेली. या सगळ्याजणी ‘पुरुष’ होऊ पाहात आहेत, स्त्री म्हणून जगण्याचा त्यांना कंटाळा आला आहे, अशी विधानं केली गेली. थोडक्यात, राजकारण ही पुरुषांची मक्तेदारी आहे आणि स्त्रियांनी त्यात लुडबूड करण्यास येऊ नये, असा एकूण सूर होता. तो पुढची अनेक वर्षं आळवला गेला.
जे मताधिकाराची मागणी करतात, त्यांना ‘सफ्राजिस्ट’ असं म्हटलं जातं. ज्या स्त्रिया अशी मागणी करत होत्या, त्यांना उपहासानं ‘सफ्राजेट्स’ म्हटलं गेलं. पण या स्त्रियांनी यथावकाश ते बिरुद सन्मानानं मिरवायला सुरुवात केली. या सफ्राजेट्स केवळ वादविवाद करत नव्हत्या, तर रस्त्यावर उतरत होत्या, घोषणा देत होत्या आणि प्रसंगी तुरुंगातही जात होत्या. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ‘डीड्स, नॉट वर्डस्’ (कृती करा, नुसते बोलू नका!) अशा घोषणा इंग्लंडच्या आसमंतात दुमदुमायला लागल्या. याची तीव्रता इतकी वाढली, की सफ्राजेट्सची दखल माध्यमांना आणि राजकारण्यांनाही घ्यावीच लागली.
सफ्राजेट्स चळवळीची सुरुवात १९०३ मध्ये मँचेस्टर इथे झाली. एमिलिन पॅन्खर्स्ट या राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या कार्यकर्तीनं तिच्या तीन मुलींना बरोबर घेऊन ‘विमेन्स सोशल अँड पॉलिटिकल युनियन’ची स्थापना केली. पुढच्या चार वर्षांत त्यांनी आपली संघटना बळकट केली आणि त्याचं मुख्यालय लंडनला हलवलं. तेव्हापासून ही चळवळ लोकांच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या नजरेत भरायला लागली. संसदेसमोर सातत्यानं घोषणाबाजी करणं, मोर्चे काढणं हे मोठ्या प्रमाणात सुरू झालं. शिवाय त्यांनी एक पत्रिकाही सुरू केली, जिचा खप दिवसेंदिवस वाढत होता. काही वर्षांतच इंग्लंडमध्ये या संघटनेच्या नव्वदहून अधिक शाखा निर्माण झाल्या. यातल्या स्त्रिया दिवसेंदिवस अधिकाधिक आक्रमक होत होत्या. यात अगदी रस्त्यावरच्या कामगारांपासून उच्चभ्रू वर्गातल्या स्त्रियांपर्यंत सर्वजणी सक्रिय होत्या.
महत्त्वाच्या पदांवरच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि राजकीय नेत्यांच्या समोर जाऊन त्यांना प्रश्न विचारायला सफ्राजेट्स कचरत नसत. त्यांना जेरीस आणण्यासाठी या स्त्रियांनी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवल्या. मेरी रिचर्डसन हिनं नॅशनल गॅलरीत जाऊन व्हीनसच्या प्रसिद्ध चित्रावर ओरखडे मारले. तिचं म्हणणं होतं, की ‘आधुनिक युगातल्या सफ्राजेट्सना न्याय मिळत नसेल, तर तुमच्या मते जी पुराणकाळातली सगळ्यात सुंदर स्त्री आहे, जिचं स्थान फक्त म्युझियममध्ये आहे! तिला मी नाकारते!’ लेडी कॉन्स्टन्स लिटन ही खरं तर उच्चभ्रू समाजात मोडणारी. तिला अटक झाली तेव्हा अर्थातच तिच्या सामाजिक प्रतिष्ठेप्रमाणे तिला वागवलं गेलं, तुरुंगातही हरप्रकारच्या सोयी दिल्या गेल्या. हे न आवडल्यामुळे तुरुंगातून बाहेर आल्यावर लेडी लिटननं सामान्य कामगार स्त्रीप्रमाणे वेषांतर केलं आणि ‘जेन वॉर्टन’ असं नाव धारण केलं. तिला जेव्हा पुन्हा अटक झाली, तेव्हा कुठल्याही सामान्य स्त्रीचे होतील असेच हाल तिचेही झाले. त्यामुळे तिचा सफ्राजेट म्हणून एक प्रवास झालाच, शिवाय ब्रिटिश समाजातल्या वर्गाधारित भेदभावाचीही जाणीव झाली. त्या काळात बऱ्याच स्त्रिया बेमुदत उपोषणास बसल्या होत्या. अनेकींना अटकही झाली होती. पण म्हणून घाबरून मागे हटणं सफ्राजेट्सनी नाकारलं. अशीच आक्रमक चळवळ त्या वेळेस अमेरिकेतही सरू होती.
याच दरम्यान पहिलं महायुद्ध सुरू झालं आणि चित्र पालटलं. सफ्राजेट्सची चळवळ मागे पडली आणि स्त्रियांनी युद्धामध्ये देशाला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. ‘देशच अस्तित्वात राहिला नाही, तर चळवळ कोणासाठी करणार?’ अशी त्यांची त्या वेळेस भूमिका होती. पहिल्या महायुद्धानंतर मात्र इंग्लंड आणि अमेरिकेत स्त्रियांना समान मताधिकार बहाल करण्यात आले. पूर्वी ज्यांची थट्टा उडवली गेली, अटक करण्यात आली, त्यांच्या स्मृती आज मात्र सन्मानानं जतन करण्यात आल्या आहेत.
या चळवळीचा आणि त्यातून निर्माण झालेल्या चर्चाविश्वाचा परिपाक म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जवळजवळ सर्व लोकशाही देशांत स्त्रियांना समान मताधिकार मिळाला. विशेषत: नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या देशांमध्ये हे तत्त्व लागू करण्यात आलं. भारतासारख्या देशात स्त्रियांना समान मताधिकारासाठी झगडावं लागलं नाही. संविधानकर्त्यांची दूरदृष्टी त्यासाठी कारणीभूत ठरली.
स्त्रीवादी चळवळ जशी पुढे गेली, तशा ‘सफ्राजेट’ चळवळीतल्या उणिवाही दिसू लागल्या. ही चळवळ कधीच खऱ्या अर्थानं सर्वसमावेशक नव्हती. म्हणजे त्यात वेगवेगळ्या वर्गांच्या स्त्रिया जरी सहभागी असल्या, तरीही त्यात मुख्यत: श्वेतवर्णीय स्त्रियांचाच भरणा राहिला. कृष्णवर्णीय स्त्रियांना चळवळीत स्थान नव्हतं, किंबहुना कामगार वर्गातल्या शोषित कृष्णवर्णीय स्त्रियांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं गेलं, अशी टीका करण्यात आली. काहीजणींनी तर केवळ श्वेतवर्णीय स्त्रियांसाठीच मताधिकाराची मागणी केली होती. हा एक तिढा आहे, कारण सफ्राजेट्सना पुरुषांच्या बरोबरीनं समान हक्क तर हवे होते, परंतु स्त्रियांच्या गटात मात्र सर्वजणी समान नव्हत्या! श्वेतवर्णीय स्त्रिया या त्यांच्यासाठी नेहमीच ‘अधिक समान’ होत्या. त्यामुळे समाजाचा एक मोठा वर्ग कायम दुर्लक्षित आणि वंचित राहिला.
स्त्रीवादी चळवळीतल्या या ‘व्हाइट सुप्रीमिस्ट’ गटांवर अजूनही घणाघाती टीका होते. त्याबद्दल निरनिराळ्या परिप्रेक्ष्यांतून अभ्यासही होतो. उदाहरणार्थ- ब्रिस्टोल विद्यापीठातल्या इतिहासाच्या प्राध्यापक सुमिता मुखर्जी यांनी सफ्राजेट चळवळीतल्या भारतीय वंशाच्या स्त्रियांवर संशोधन केलं. त्यांचा निष्कर्ष असा आहे, की यातल्या बहुतेकजणींना श्वेतवर्णीय सफ्राजेट्सनी नावापुरती विविधता दाखवण्यासाठी सामावून घेतलं होतं, केवळ ‘टोकन’ म्हणून वापरून घेतलं होतं. त्यातल्या काहीजणींना स्वत:चा आवाज होता, तरीही तो श्वेतवर्णीय पुढाऱ्यांसमोर दबला गेला. शिवाय या भारतीय वंशाच्या स्त्रियाही उच्चभ्रू समाजातल्या होत्या हे विसरून चालणार नाही! २०१८ मध्ये सफ्राजेट चळवळीला शंभर वर्षं पूर्ण झाली. त्या निमित्तानं सफ्राजेट्सच्या इतिहासातून राज्यकर्त्यांना काय शिकता येईल, अधिक सर्वसमावेशक कसं होता येईल, अशा आशयाच्या कार्यशाळा घेतल्या गेल्या. इतिहासाचे नवे अर्थ लावत त्यातून आजच्या काळासाठी उपयुक्त काही घेता येतं का, हे पाहात राहणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे अशा चर्चा होणं आवश्यक ठरतं.
स्त्रीवादाकडे उपहासानं पाहिलं जाण्याच्या सध्याच्या काळात स्त्रीवादी सफ्राजेट्सनी दिलेलं योगदान आणि स्त्रीवाद्यांनीच त्यांच्यावर केलेली टीका, असं दोन्ही समजून घ्यायला हवं. आधी म्हटल्याप्रमाणे मोठ्या कष्टांनी हा मताधिकार स्त्रियांना मिळालेला आहे. स्त्रियांनीच तो मिळवलेला आहे. समान मताधिकार भविष्यात समान प्रतिनिधित्वाकडेही घेऊन जाईल, अशी आशा बाळगूया.
gayatrilele0501@gmail.com
नुकत्याच आपल्या देशातल्या निवडणुका मोठ्या धामधुमीत पार पडल्या. यादरम्यान वेगवेगळ्या गोष्टींवर चर्चा करण्यात आली. नेहमीप्रमाणेच किती टक्के लोकसंख्येनं मतदान केलं, वगैरेवर बोललं गेलं. एक महत्त्वाची गोष्ट अधोरेखित केली गेली, ती म्हणजे स्त्री मतदारांची वाढलेली टक्केवारी. असं भाकीतही केलं जातंय, की २०४७ च्या निवडणुकांपर्यंत स्त्री मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांहून अधिक असेल. (यंदा २०२४ मध्येच खरं तर काही मतदारसंघांत मतदार स्त्रियांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे.) याचा अर्थ, निर्णयप्रक्रियेमध्येसुद्धा स्त्रियांचा सहभाग वाढलेला असेल. स्त्री मतदारांची वाढलेली संख्या वाढत्या प्रतिनिधित्वातही परावर्तित झाली, तर सक्रिय राजकारणात पुरुषांच्या बरोबरीनं स्त्रिया दिसू शकतात. अर्थात हे सगळे अंदाज आहेत. परंतु राजकारणातल्या स्त्री सहभागाच्या दृष्टीनं आशादायक अशी निरीक्षणं आहेत.
एकूणच, आज जगात कुठेही स्त्री मतदारांशिवाय लोकशाहीची आपण कल्पना करू शकत नाही. पण इथवर यायचा प्रवास स्त्रियांसाठी सोपा नव्हता. हा गेल्या दीडशे वर्षांपासून विकसित होत गेलेल्या मोठ्या चर्चाविश्वाचा, मतमतांतरांचा आणि संघर्षाचा परिपाक आहे. आज जे तत्त्व सहज, सर्वमान्य आहे, त्यासाठी अनेकींनी झगडा दिलाय. पुरुषसत्ताक व्यवस्थांना आव्हान देऊन हा महत्त्वाचा अधिकार कमावलाय. त्यामुळे त्याचा इतिहास समजून घेणं आवश्यक आहे. आजच्या लेखात या ‘सफ्रेज’ म्हणजेच मताधिकारासाठी लढलेल्या ‘सफ्राजेट्स’बद्दल थोडी माहिती घेऊ या.
स्त्रियांना वैयक्तिक आणि सामाजिक परिघात समान हक्क मिळावेत, याबाबतच्या चर्चेची सुरुवात अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होत होती. यात मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट यांचं नाव प्रामुख्यानं घ्यायला हवं. त्यांना ‘आद्या सफ्राजेट’ असंही संबोधलं जातं. फ्रेंच राज्यक्रांतीदरम्यान जगभरात लोकशाहीवादी विचारवंतांची लाट उसळली. त्यात वॉल्स्टनक्राफ्ट यांचंही योगदान आहे. प्रत्येक पुरुष हा निसर्गत:च विवेकी असतो आणि स्वत:चं हित कशात आहे हे त्याला कळतं, अशा अर्थाचं ‘नैसर्गिक हक्कां’च्या बाजूनं असणारं प्रतिपादन करणारे अनेकजण होते. पण हेच तत्त्व ते स्त्रियांना मात्र लागू करत नव्हते. वॉल्स्टनक्राफ्ट यांनी मात्र स्त्रियाही विचारक्षम असतात, परंतु त्यांना तशा पद्धतीचं शिक्षण मिळायला हवं, समान अवकाश मिळायला हवा, अशी मांडणी केली. यात अर्थात मताधिकाराचाही समावेश होता. परंतु त्यांचा विचार केवळ मताधिकार देण्यापुरता मर्यादित नव्हता, तर स्त्रियांना एकूणच स्वातंत्र्य कसं मिळेल, याबाबतही त्यांनी चर्चा केली. कारण निव्वळ मताधिकार बहाल करण्यातला पोकळपणा त्या जाणून होत्या.
थोडक्यात, स्त्रियांना मताधिकार मिळावा, हा विचार जुना आहे. १८६६ मध्ये जॉन स्टुअर्ट मिल या प्रख्यात ब्रिटिश तत्त्ववेत्त्यानं याचा पुरस्कार केला होता. त्यांच्या सहचारिणी हॅरियट टेलर याही स्त्रीवादी तत्त्वज्ञ होत्या. मिल आणि टेलर यांनी ही कल्पना लावून धरली. त्याबाबतचं एक विधेयकही ब्रिटिश संसदेत सादर केलं. परंतु त्याला पाठिंबा मिळाला नाही. या विधेयकात मिल यांनी ‘मेन’ (पुरुष) ऐवजी ‘पर्सन्स’ (माणसं) असा शब्द वापरला. त्यावर सभागृहातले लोक कुत्सितपणे हसले. स्त्रियांचे हक्क वगैरे गोष्टी त्यांच्यासाठी अतिशय दुय्यम दर्जाच्या होत्या आणि संसदेत त्यांना काडीचीही किंमत नव्हती. मुळात स्त्रियांना मत देण्याचा अधिकार हवाय कशाला, हाच अनेकांना पडलेला प्रश्न होता. त्या काळात सगळ्या महत्त्वाच्या पदांवर पुरुषच असणार, हे स्वाभाविक मानलं जात होतं. सैन्यदलांत, चर्चमध्ये आणि राजकारणात स्त्रियांना काही स्थान असू शकतं, हा विचारच अनेकांच्या पचनी पडत नव्हता. स्त्रियांना काही राजकीय समज असते आणि त्या घरादाराच्या परिघाबाहेर देशासाठी किंवा देशातल्या लोकांसाठी निर्णय घेऊ शकतात, यावर पुरुषांचा विश्वास नव्हता. ज्या स्त्रिया मताधिकाराची मागणी पुढे रेटत होत्या, त्यांची यथेच्छ खिल्ली उडवली गेली. या सगळ्याजणी ‘पुरुष’ होऊ पाहात आहेत, स्त्री म्हणून जगण्याचा त्यांना कंटाळा आला आहे, अशी विधानं केली गेली. थोडक्यात, राजकारण ही पुरुषांची मक्तेदारी आहे आणि स्त्रियांनी त्यात लुडबूड करण्यास येऊ नये, असा एकूण सूर होता. तो पुढची अनेक वर्षं आळवला गेला.
जे मताधिकाराची मागणी करतात, त्यांना ‘सफ्राजिस्ट’ असं म्हटलं जातं. ज्या स्त्रिया अशी मागणी करत होत्या, त्यांना उपहासानं ‘सफ्राजेट्स’ म्हटलं गेलं. पण या स्त्रियांनी यथावकाश ते बिरुद सन्मानानं मिरवायला सुरुवात केली. या सफ्राजेट्स केवळ वादविवाद करत नव्हत्या, तर रस्त्यावर उतरत होत्या, घोषणा देत होत्या आणि प्रसंगी तुरुंगातही जात होत्या. एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ‘डीड्स, नॉट वर्डस्’ (कृती करा, नुसते बोलू नका!) अशा घोषणा इंग्लंडच्या आसमंतात दुमदुमायला लागल्या. याची तीव्रता इतकी वाढली, की सफ्राजेट्सची दखल माध्यमांना आणि राजकारण्यांनाही घ्यावीच लागली.
सफ्राजेट्स चळवळीची सुरुवात १९०३ मध्ये मँचेस्टर इथे झाली. एमिलिन पॅन्खर्स्ट या राजकारणात सक्रिय असणाऱ्या कार्यकर्तीनं तिच्या तीन मुलींना बरोबर घेऊन ‘विमेन्स सोशल अँड पॉलिटिकल युनियन’ची स्थापना केली. पुढच्या चार वर्षांत त्यांनी आपली संघटना बळकट केली आणि त्याचं मुख्यालय लंडनला हलवलं. तेव्हापासून ही चळवळ लोकांच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या नजरेत भरायला लागली. संसदेसमोर सातत्यानं घोषणाबाजी करणं, मोर्चे काढणं हे मोठ्या प्रमाणात सुरू झालं. शिवाय त्यांनी एक पत्रिकाही सुरू केली, जिचा खप दिवसेंदिवस वाढत होता. काही वर्षांतच इंग्लंडमध्ये या संघटनेच्या नव्वदहून अधिक शाखा निर्माण झाल्या. यातल्या स्त्रिया दिवसेंदिवस अधिकाधिक आक्रमक होत होत्या. यात अगदी रस्त्यावरच्या कामगारांपासून उच्चभ्रू वर्गातल्या स्त्रियांपर्यंत सर्वजणी सक्रिय होत्या.
महत्त्वाच्या पदांवरच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि राजकीय नेत्यांच्या समोर जाऊन त्यांना प्रश्न विचारायला सफ्राजेट्स कचरत नसत. त्यांना जेरीस आणण्यासाठी या स्त्रियांनी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवल्या. मेरी रिचर्डसन हिनं नॅशनल गॅलरीत जाऊन व्हीनसच्या प्रसिद्ध चित्रावर ओरखडे मारले. तिचं म्हणणं होतं, की ‘आधुनिक युगातल्या सफ्राजेट्सना न्याय मिळत नसेल, तर तुमच्या मते जी पुराणकाळातली सगळ्यात सुंदर स्त्री आहे, जिचं स्थान फक्त म्युझियममध्ये आहे! तिला मी नाकारते!’ लेडी कॉन्स्टन्स लिटन ही खरं तर उच्चभ्रू समाजात मोडणारी. तिला अटक झाली तेव्हा अर्थातच तिच्या सामाजिक प्रतिष्ठेप्रमाणे तिला वागवलं गेलं, तुरुंगातही हरप्रकारच्या सोयी दिल्या गेल्या. हे न आवडल्यामुळे तुरुंगातून बाहेर आल्यावर लेडी लिटननं सामान्य कामगार स्त्रीप्रमाणे वेषांतर केलं आणि ‘जेन वॉर्टन’ असं नाव धारण केलं. तिला जेव्हा पुन्हा अटक झाली, तेव्हा कुठल्याही सामान्य स्त्रीचे होतील असेच हाल तिचेही झाले. त्यामुळे तिचा सफ्राजेट म्हणून एक प्रवास झालाच, शिवाय ब्रिटिश समाजातल्या वर्गाधारित भेदभावाचीही जाणीव झाली. त्या काळात बऱ्याच स्त्रिया बेमुदत उपोषणास बसल्या होत्या. अनेकींना अटकही झाली होती. पण म्हणून घाबरून मागे हटणं सफ्राजेट्सनी नाकारलं. अशीच आक्रमक चळवळ त्या वेळेस अमेरिकेतही सरू होती.
याच दरम्यान पहिलं महायुद्ध सुरू झालं आणि चित्र पालटलं. सफ्राजेट्सची चळवळ मागे पडली आणि स्त्रियांनी युद्धामध्ये देशाला पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली. ‘देशच अस्तित्वात राहिला नाही, तर चळवळ कोणासाठी करणार?’ अशी त्यांची त्या वेळेस भूमिका होती. पहिल्या महायुद्धानंतर मात्र इंग्लंड आणि अमेरिकेत स्त्रियांना समान मताधिकार बहाल करण्यात आले. पूर्वी ज्यांची थट्टा उडवली गेली, अटक करण्यात आली, त्यांच्या स्मृती आज मात्र सन्मानानं जतन करण्यात आल्या आहेत.
या चळवळीचा आणि त्यातून निर्माण झालेल्या चर्चाविश्वाचा परिपाक म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धानंतर जवळजवळ सर्व लोकशाही देशांत स्त्रियांना समान मताधिकार मिळाला. विशेषत: नव्यानं स्वतंत्र झालेल्या देशांमध्ये हे तत्त्व लागू करण्यात आलं. भारतासारख्या देशात स्त्रियांना समान मताधिकारासाठी झगडावं लागलं नाही. संविधानकर्त्यांची दूरदृष्टी त्यासाठी कारणीभूत ठरली.
स्त्रीवादी चळवळ जशी पुढे गेली, तशा ‘सफ्राजेट’ चळवळीतल्या उणिवाही दिसू लागल्या. ही चळवळ कधीच खऱ्या अर्थानं सर्वसमावेशक नव्हती. म्हणजे त्यात वेगवेगळ्या वर्गांच्या स्त्रिया जरी सहभागी असल्या, तरीही त्यात मुख्यत: श्वेतवर्णीय स्त्रियांचाच भरणा राहिला. कृष्णवर्णीय स्त्रियांना चळवळीत स्थान नव्हतं, किंबहुना कामगार वर्गातल्या शोषित कृष्णवर्णीय स्त्रियांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं गेलं, अशी टीका करण्यात आली. काहीजणींनी तर केवळ श्वेतवर्णीय स्त्रियांसाठीच मताधिकाराची मागणी केली होती. हा एक तिढा आहे, कारण सफ्राजेट्सना पुरुषांच्या बरोबरीनं समान हक्क तर हवे होते, परंतु स्त्रियांच्या गटात मात्र सर्वजणी समान नव्हत्या! श्वेतवर्णीय स्त्रिया या त्यांच्यासाठी नेहमीच ‘अधिक समान’ होत्या. त्यामुळे समाजाचा एक मोठा वर्ग कायम दुर्लक्षित आणि वंचित राहिला.
स्त्रीवादी चळवळीतल्या या ‘व्हाइट सुप्रीमिस्ट’ गटांवर अजूनही घणाघाती टीका होते. त्याबद्दल निरनिराळ्या परिप्रेक्ष्यांतून अभ्यासही होतो. उदाहरणार्थ- ब्रिस्टोल विद्यापीठातल्या इतिहासाच्या प्राध्यापक सुमिता मुखर्जी यांनी सफ्राजेट चळवळीतल्या भारतीय वंशाच्या स्त्रियांवर संशोधन केलं. त्यांचा निष्कर्ष असा आहे, की यातल्या बहुतेकजणींना श्वेतवर्णीय सफ्राजेट्सनी नावापुरती विविधता दाखवण्यासाठी सामावून घेतलं होतं, केवळ ‘टोकन’ म्हणून वापरून घेतलं होतं. त्यातल्या काहीजणींना स्वत:चा आवाज होता, तरीही तो श्वेतवर्णीय पुढाऱ्यांसमोर दबला गेला. शिवाय या भारतीय वंशाच्या स्त्रियाही उच्चभ्रू समाजातल्या होत्या हे विसरून चालणार नाही! २०१८ मध्ये सफ्राजेट चळवळीला शंभर वर्षं पूर्ण झाली. त्या निमित्तानं सफ्राजेट्सच्या इतिहासातून राज्यकर्त्यांना काय शिकता येईल, अधिक सर्वसमावेशक कसं होता येईल, अशा आशयाच्या कार्यशाळा घेतल्या गेल्या. इतिहासाचे नवे अर्थ लावत त्यातून आजच्या काळासाठी उपयुक्त काही घेता येतं का, हे पाहात राहणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे अशा चर्चा होणं आवश्यक ठरतं.
स्त्रीवादाकडे उपहासानं पाहिलं जाण्याच्या सध्याच्या काळात स्त्रीवादी सफ्राजेट्सनी दिलेलं योगदान आणि स्त्रीवाद्यांनीच त्यांच्यावर केलेली टीका, असं दोन्ही समजून घ्यायला हवं. आधी म्हटल्याप्रमाणे मोठ्या कष्टांनी हा मताधिकार स्त्रियांना मिळालेला आहे. स्त्रियांनीच तो मिळवलेला आहे. समान मताधिकार भविष्यात समान प्रतिनिधित्वाकडेही घेऊन जाईल, अशी आशा बाळगूया.
gayatrilele0501@gmail.com
