मासिक पाळीची रजा असावी की नसावी, याबद्दल स्त्रियांमध्येही दुमत आहे. काही जणींच्या मते ही रजा स्त्रीचा हक्क म्हणून मान्य व्हायला हवी. तर दुसरा गट, पाळीच्या रजेमुळे उलट स्त्रीमध्ये कमतरता असल्याचं समजून तिला समान समजलं जाणार नाही, असा प्रतिवाद करतो. कर्मचारी वर्ग सर्वसमावेशक असण्याचा संस्थांना होणारा फायदा लक्षात घेता मात्र पुष्कळ स्त्रियांना दर महिन्याला सहन कराव्या लागणाऱ्या ‘दुखण्याचा’ खास विचार करणं आवश्यक आहे.
दरवर्षी २८ मे हा दिवस जागतिक स्तरावर ‘मासिक पाळी स्वच्छता दिन’ म्हणून पाळला जातो. त्याच्या आदल्याच दिवशी सिक्कीम राज्याच्या उच्च न्यायालयानं त्यांच्या स्त्री कर्मचाऱ्यांसाठी दर महिन्याला दोन ते तीन दिवस पाळीची भरपगारी रजा घोषित केली. ही रजा इतर कुठल्याही सुट्ट्यांमध्ये गणली जाणार नाही. परंतु ती घेण्यासाठी मात्र वैद्याकीय अधिकाऱ्यांची परवानगी लागणार आहे. याआधीही देशपातळीवर मासिक पाळीची रजा मंजूर केली जावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली होती. परंतु न्यायालयानं हा प्रश्न धोरणनिर्मितीद्वारे सोडवला जावा, अशी सूचना केली. त्या वेळच्या ‘महिला आणि बालकल्याण खात्या’च्या मंत्री स्मृती इराणी यांना ही संकल्पना अजिबात मान्य नव्हती. पाळी म्हणजे आजारपण अथवा अडचण नाही, अशी रजा दिल्यामुळे स्त्रियांच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होऊ शकेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यावरून बरेच वादविवाद झडले. भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात या मुद्द्यावर अनेक मतमतांतरं आहेत. ज्या देशांनी पाळीची रजा मंजूर केली आहे, तिथेही स्त्रियांना अनेक समस्या आहेत. या लेखात पाळीच्या रजेच्या संदर्भातल्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा परामर्श घेऊ या.
पाळीच्या रजेची सुरुवात सोव्हिएत रशियामध्ये १९२० च्या सुमारास झाली, असं म्हणतात. हीच संकल्पना जपाननं उचलून धरली आणि स्त्री कर्मचाऱ्यांना महिन्यातले ठरावीक दिवस सुट्टी देण्यास सुरुवात केली. पुढे १९४७ मध्ये त्यांनी आपल्या कायद्यात या रजेचा अधिकृतरीत्या समावेश केला. इंडोनेशियामध्ये अशी रजा दोन दिवस घेता येते, तर तैवान आणि दक्षिण कोरियामध्ये एक दिवस घेता येते. व्हिएतनाममध्ये पाळीच्या दिवसांत स्त्री कर्मचाऱ्यांना कामादरम्यान अर्ध्या तासाची छोटी सुट्टी घेण्याची मुभा दिली आहे, शिवाय त्या तीन दिवसांची पाळीची रजाही घेऊ शकतात. विशेष म्हणजे, अशी रजा ज्या स्त्रिया घेत नाहीत, त्यांना नंतर त्याची भरपाई दिली जाते! झांबिया देशात महिन्यातला एक दिवस स्त्रिया कोणतंही कारण न देता कामाच्या ठिकाणी सुट्टी घेऊ शकतात. त्याला ते ‘मदर्स डे’ म्हणून संबोधतात. गेल्याच वर्षी स्पेनमध्ये देशपातळीवर महिन्यातून तीन दिवस पाळीची भरपगारी रजा लागू करण्यात आली. ही सुट्टी पाच दिवसांपर्यंत वाढवून घेता येते. थोडक्यात, पाळीच्या रजेत नवीन असं काहीच नाही. अनेक देशांमध्ये अगोदरपासूनच यासाठी कायदे आहेत आणि त्यात कालानुरूप सातत्यानं बदलही होत आहेत. इथे अधोरेखित करायची बाब म्हणजे सगळ्यात विकसित मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेत आणि युरोपातल्या काही देशांमध्ये यासाठी कोणतीही खास तरतूद नाही.
परंतु आधी म्हटल्याप्रमाणे यात अनेक समस्याही आहेत. उदाहरणार्थ, बहुतेक देशांमध्ये मासिक पाळीची रजा घ्यायची असल्यास वैद्याकीय अधिकाऱ्यांचं किंवा डॉक्टरांचं प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं. ते मिळवण्यासाठी स्त्रियांना आटापिटा करावा लागतो किंवा मग दैनंदिन कामातून वेळ काढावा लागतो. एवढे कष्ट करण्यापेक्षा मग अशी रजा न घेण्याकडे स्त्रियांचा कल अधिक दिसतो. अनेकदा यापायी वरिष्ठांचा किंवा पुरुष सहकाऱ्यांचा रोष ओढवून घेण्याची स्त्रियांची तयारी नसते. जपानमध्ये तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या एका सर्वेक्षणात असं आढळून आलं, की विशेषत: ‘व्हाईट कॉलर’ नोकरीत असलेल्या उच्चशिक्षित स्त्रिया पाळीची रजा बिलकूलच घेत नाहीत. कारण तसं करून ‘आपल्याला काही व्याधी आहे’ किंवा ‘आपण शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत आहोत,’ हे त्यांना दाखवायचं नसतं. जपानमध्ये या रजेसाठी कायदेशीर तरतूद असली, तरी तिची अंमलबजावणी कशी करायची, याचा निर्णय प्रत्येक ठिकाणचे अधिकारी करतात. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी पाळीची रजा घेतल्यास पगार कापला जाणार नाही, याची शाश्वती नसते. त्यामुळे शेवटी त्या स्त्रीला स्वत:चं आरोग्य आणि वेतन या दोहोंपैकी एकाची निवड करावी लागते. याउलट स्पेनमध्ये हे सगळीकडे राबवलं जाणारं धोरण आहे. पण तिथल्या स्त्रियांना असा अनुभव आला आहे, की अनेकदा वरिष्ठांना पाळीच्या दुखण्याबाबत गांभीर्य नसतं किंवा अधिकाऱ्यांना यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांबाबत नीटशी कल्पना नसते. त्यामुळे या रजेचा वापर म्हणावा तसा होतोच असं नाही.
या तांत्रिक अडचणी जरूर आहेत. पण म्हणून पाळीची रजा ही संकल्पना पूर्णत: मोडीत काढावी का? तर त्याचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे. कामाचं ठिकाण हे ‘पीरियड पॉझिटिव्ह’ कसं करायचं, यावर होणाऱ्या चर्चांमध्ये पाळीच्या रजेबाबतही मूलभूत मुद्दे मांडले जातात. एकतर अशा प्रकारच्या रजेमुळे मासिक पाळीबाबत एक सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होण्यास मदत होते, हा प्रमुख मुद्दा. सगळ्याच संस्कृतींमध्ये पाळीसाठी स्त्रिया विविध शब्द योजतात आणि एकमेकींत बोलताना ‘ते खास’ शब्द वापरून कुजबूज केली जाते. परंतु जर संस्थात्मक पातळीवर पाळीची दखल घेतली गेली आणि स्त्रियांच्या शरीरात घडणारी ती एक नैसर्गिक गोष्ट आहे ही बाब अधोरेखित केली गेली, तर पाळीभोवतीचा हा ‘स्टिग्मा’- म्हणजेच एक प्रकारचं लांच्छनास्पद वलय हळूहळू विरत जातं. बहुतेक कामाची ठिकाणं ही पुरुषांच्या सोयीनं घडलेली असतात. तिथल्या वेळा, सोयीसुविधा, सुट्ट्या हे बऱ्यापैकी पुरुषकेंद्री असतं. अशी ठिकाणं स्त्रियांसाठीही अनुकूल करायची असल्यास पाळीची भरपगारी रजा उपयोगी पडू शकते. अनेक ठिकाणी झालेली सर्वेक्षणं असं सांगतात, की प्रजननक्षम वयातल्या पन्नास टक्क्यांहून जास्त स्त्रियांना गर्भाशयानिगडित किंवा मासिक पाळीचा काही ना काही त्रास होतो. ‘डिसमेनोरिया’ म्हणजे पाळीच्या दरम्यान ओटीपोटात दुखणं ही तर सर्वसामान्यपणे दिसणारी समस्या आहे. हा त्रास कमी-जास्त प्रमाणात असतो हे खरं असलं, तरीही त्याचा स्त्रियांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो हे निश्चित आहे. त्यामुळे पाळीदरम्यान स्त्रियांना मिळालेली विश्रांती ही त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी, तसंच त्यांची एकूण क्षमता व कामाबाबत उत्साह वाढवण्यासाठी मदत करते, यात शंका नाही.
हे सगळं खरं असलं, तरी याची दुसरी बाजूही विचारात घेण्यासारखी आहे. बऱ्याच लोकांचं असं म्हणणं असतं, की रजा दिली की मासिक पाळीचं आपोआपच ‘वैद्याकीयीकरण’ होतं. म्हणजेच, जी गोष्ट नैसर्गिक आहे, तिला वैद्याकीयदृष्ट्या एक समस्या ठरवलं जातं, जे अनेकांच्या मते चुकीचं आहे. जेव्हा तुम्ही कशावर ‘उपचार’ करायला जाता, तेव्हा तो काही तरी ‘आजार’ आहे हे मान्य करता. त्यामुळे व्यक्तीला पाळी येते म्हणजे त्यांची शरीरं पाळी न येणाऱ्यांच्या तुलनेत शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत असतात हे सहजमान्य होतं.
इथे एक बारीकशी नोंद करायची म्हणजे, हळूहळू ‘स्त्रीची मासिक पाळी’ यापेक्षा ‘पाळी येणारी व्यक्ती’ असा उल्लेख करणं कदाचित क्रमप्राप्त होईल. कारण पाळी येणाऱ्या सर्व व्यक्ती या स्वत:ला ‘स्त्री’ म्हणवून घेतात की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. आजच्या व्यापक झालेल्या लिंगभावविषयक चर्चाविश्वात पाळी येणं म्हणजे स्त्रीत्वाचं लक्षण हे सरधोपट समीकरण झपाट्यानं बदलत आहे. याची दखल घेणं आणि आपल्या भाषेमध्येही तसे बदल घडवून आणणं कदाचित भविष्यकाळात घडेल.
आधी उल्लेखल्याप्रमाणे सोव्हिएत रशियामध्ये पाळीच्या रजेची सुरुवात झाली. ही रजा मुख्यत: स्त्रियांच्या प्रजननक्षमतेचं संरक्षण करण्यासाठी दिली जात असे. त्यांनी त्यांच्या गर्भाशयाची सुयोग्य काळजी घ्यावी, जेणेकरून त्या सशक्त संतती निर्माण करू शकतील, असा त्यामागचा विचार होता. त्यामुळे स्त्रियांच्या शरीराला विश्रांती देणं हा उद्देश दुय्यम ठरून, त्या अधिक चांगल्या माता कशा होतील याकडे जास्त लक्ष पुरवलं जात असे. अनेकांच्या मते असे विचार स्त्रीवादी चळवळीला पाठीमागे घेऊन जातात, समानतेच्या मूल्याचीही पायमल्ली करतात आणि म्हणून पाळीची रजा ही त्या अर्थानं प्रतिगामी ठरते.
पाळीच्या रजेबरोबर पाळीशी निगडित बाकी सुविधांचा विचार होणंही आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ स्वच्छ शौचालयं, तिथे पाणी, साबण, सॅनिटरी पॅड्स वगैरेंची उपलब्धता हा एक मोठा प्रश्न आहे. भारतासारख्या देशात अनेकदा ज्या कार्यालयांमध्ये स्त्री कामगारांची संख्या सर्वाधिक असते, तिथेसुद्धा अशा पायाभूत सुविधांची कमतरता आढळते. मासिक पाळी सोडून स्त्रियांना गर्भाशयाशी निगडित अनेक समस्या असतात. उदाहरणार्थ- ‘एंडोमेट्रिओसिस’ (गर्भाशयाच्या आवरणावरून होणारी उतींची वाढ आणि परिणामी होणाऱ्या वेदना, पाळीतली अनियमितता.), ‘पॉलिसिस्टिक ओव्हरिअन सिंड्रोम’ म्हणजेच ‘पी.सी.ओ.एस’ इत्यादी. हे आजार अथवा लक्षणं काही दशकांपूर्वी फारशी आढळत नसत. परंतु आता बदलत्या जीवनशैलीमुळे मोठ्या प्रमाणात स्त्रियांना हे त्रास होतात. कुठल्याही गंभीर विकाराचे जितके परिणाम मानवी शरीरावर होतात, तितक्याच पातळीचे परिणाम या त्रासांमुळे होऊ शकतात. परंतु जगात कुठेही कामाच्या ठिकाणी यांची फारशी दखल घेतली जाते असं दिसून येत नाही. त्यामुळे पाळीच्या रजेबरोबर या आजारांवरही गांभीर्यानं चर्चा होणं आवश्यक आहे.
काहीच वर्षांपूर्वी एक धक्कादायक बातमी समोर आली होता आणि त्याची बरीच चर्चा झाली होती. बीडमध्ये बऱ्याच ऊसतोड कामगार स्त्रियांनी शस्त्रक्रिया करून गर्भाशयं काढून टाकली, कारण पाळीमुळे त्यांना काम थांबवायचं नव्हतं, रोजंदारी जाऊ द्यायची नव्हती. ही ‘हिस्टरेक्टोमी’ची शस्त्रक्रिया करणाऱ्या स्त्रिया प्रामुख्यानं २५ ते ३५ वयोगटातल्या आहेत. अशी अकाली शस्त्रक्रिया केल्यामुळे अर्थातच त्यांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम झाले आहेत. एकीकडे मासिक पाळीच्या रजेविषयीची चर्चा आणि दुसऱ्या बाजूस रोजगार जाण्याच्या भीतीनं गरीब तरुणींना गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया करून घ्यावीशी वाटणं, ही दोन टोकं आहेत. स्त्रीचं कर्मचारी म्हणून असलेलं मूल्य मान्य करून तिला पूर्ण क्षमतेनं काम करता यावं, या दृष्टीनं तिच्या आरोग्याचा आणि पाळीच्या रजेचा विचार होणं गरजेचं आहे. तसंच कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांसाठी काही खास आरोग्य-स्वच्छता सुविधांची उपलब्धता करण्याबद्दलची धोरणनिर्मिती ही आजच्या काळाची गरज आहे.
gayatrilele0501 @gmail. Com
