अ‍ॅड. निशा शिवूरकर
आज भारतातील स्त्री मतदारांची संख्या वाढलेली आहे. देशातील बारा राज्यांमध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्री मतदार जास्त आहेत. स्त्रियांची सुरक्षितता, महागाई व बेकारी असे विविध प्रश्न स्त्रियांचे प्रश्न म्हणून थेट मांडले जाऊ शकतात. पण अशा तमाम मुद्दय़ांसाठी एकत्र येऊन राजकीय पक्षांना महिलाकेंद्री जाहीरनामा तयार करायला भाग पाडणारं आणि प्रत्यक्ष मतदानावर स्त्रियांचा दबाव गट म्हणून प्रभाव टाकणारं एकही राष्ट्रीय व्यासपीठ अस्तित्वात नाही. देशात होणारे काही तुरळक जागरूक प्रयत्न सोडता ‘मतदार’ म्हणून भारतीय स्त्रीनं स्वत:चं मोल ओळखलेलं नाही, अशीच परिस्थिती आहे. भारतात १८ व्या लोकसभेसाठीची निवडणूक मतदान प्रक्रिया १९ एप्रिल ते १ जून २०२४ दरम्यान सुरू राहणार आहे. त्या निमित्तानं..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून अठराव्या शतकापासून जगभर मागणी होऊ लागली. इंग्लंडमध्ये एकोणिसाव्या शतकात स्त्रियांच्या मताधिकारासाठी एमिली पँखर्स्ट (Emmeline Pankhurst) यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेली स्त्रियांच्या मताधिकाराची चळवळ दीडशे वर्ष चालली. ही चळवळ ‘सफ्राजेट आंदोलन’ म्हणून ओळखली जाते. १९०६ मध्ये महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेत होते. तिथल्या सत्याग्रह चळवळीसाठी सुरू केलेल्या ‘इंडियन ओपिनियन’ या वृत्तपत्रात २६ ऑक्टोबर १९०६ रोजी त्यांनी एक लेख लिहिला. लेखात त्यांनी मताधिकारासाठी संघर्ष करणाऱ्या स्त्रियांचा ‘शूर स्त्रिया’ म्हणून गौरव केला. १९१५ मध्ये गांधीजी भारतात आले. तेव्हा स्वातंत्र्य आंदोलनात समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग नव्हता. त्यांच्याशिवाय स्वातंत्र्याचा लढा यशस्वी होऊ शकत नाही, असं त्यांनी आग्रहानं मांडलं आणि त्या दृष्टीनं प्रयत्न सुरू केले. महात्मा गांधींच्या आवाहनामुळे विविध जातिधर्माच्या पुरुषांबरोबर सर्वसामान्य स्त्रियाही स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या. कुटुंब, मुलंबाळं, संसारात अडकलेल्या स्त्रिया सार्वजनिक जीवनात आल्या. सत्याग्रही, आंदोलक बनल्या. आपल्या हक्कांचा विचार करू लागल्या. हे फार मोठं परिवर्तन होतं. भारतीय स्त्रियांचा ‘नागरिक’ बनण्याचा हा प्रवास होता.
१९१७ मध्ये ‘विमेन्स इंडिया असोसिएशन’नं ब्रिटिश सरकारचे प्रतिनिधी एडविन माँटेंग्यू यांच्याकडे स्त्रियांच्या मताधिकाराच्या मागणीचं निवेदन दिलं. पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. १९१९ मध्ये
डॉ. अ‍ॅनी बेझंट आणि सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वातील चौदा स्त्रियांच्या शिष्टमंडळानं व्हाईसरॉयकडे स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीनं मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी केली. मिठाच्या सत्याग्रहानंतर स्त्रियांच्या संघटना अधिक प्रभावीपणे मतदानाच्या अधिकाराची मागणी करू लागल्या.
स्वातंत्र्य आंदोलनानं स्वातंत्र्य, समता, न्याय, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता ही मूल्यं समाजात रुजवली. याच मूल्यांच्या आधारे भारतीय संविधान निर्माण झालं. संविधान- निर्मितीत
१५ स्त्रियांचा सक्रिय सहभाग होता. स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार देणाऱ्या संविधानानं स्त्रियांना मतदानाचा हक्क दिला. मतदान करणाऱ्या किंवा न करणाऱ्या बहुसंख्य स्त्रियांना हा इतिहास माहीत नाही. अनेकांना हा सहज मिळालेला हक्क वाटतो.
सध्या वाढतं उष्णतामान, उन्हाच्या झळा, तीव्र पाणीटंचाई या पार्श्वभूमीवर देशात अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. मागच्या आठवडय़ात मालेगाव तालुक्यातील झोडगे गावच्या मायलेकींचा पाणी भरताना विहिरीत पडून मृत्यू झाल्याची बातमी वाचली आणि मन सुन्न झालं. मला ‘पाणीवाली बाई’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या साथी मृणालताई गोरेंची आणि समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहिया यांची आठवण झाली. १९६३ मध्ये डॉ. लोहिया खासदार म्हणून निवडून आले होते. लोकसभेत बोलताना त्यांनी चुलीच्या धुरामुळे अंधत्व आलेल्या स्त्रियांचा, तसंच कुटुंबातील पुरुषांकडून स्त्रियांना होणाऱ्या मारहाणीचा प्रश्न उपस्थित केला. स्त्रियांच्या रोजच्या जगण्यातील प्रश्न लोहियांना राजकारणाचे प्रश्न वाटत होते.
सध्या माध्यमांमध्ये विविध पक्षांच्या आघाडय़ा, जागावाटप, उमेदवारी इत्यादींविषयी जोरदार चर्चा सुरू आहे. चर्चेत सहभागी असणाऱ्यांमध्ये पुरुषांची संख्या मोठी आहे. स्त्रिया या चर्चेत अपवादानं दिसत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी, प्रवासात आणि गावागावांतील नाक्यांवर पुरुष जोरजोरात राजकारणाविषयी बोलताना दिसतात. कोणत्या तरी पक्षाची, उमेदवाराची, नेत्याची बाजू हिरिरीनं मांडतात. प्रसारमाध्यमांतील निवडणुकीच्या बातम्या पाहणारे, वाचणारेही पुरुषच अधिक आहेत. चार-सहा स्त्रिया एकत्र येऊन तावातावानं राजकारणावर बोलतात असं दृश्य अद्याप दुर्मीळ आहे.
निवडणुकीची घोषणा करताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी देशात स्त्री मतदारांची संख्या वाढल्याचं जाहीर केलं. ९६ कोटी मतदारांपैकी ४७ कोटी स्त्रिया आहेत. नवीन नोंदणी झालेल्या मतदारांमध्ये पुरुष १.२२ कोटी तर स्त्रिया पुरुषांपेक्षा १५ टक्के जास्त- म्हणजे १.४१ कोटी आहेत. देशातील बारा राज्यांमध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्री मतदार जास्त आहेत. महाराष्ट्रात गोंदिया मतदारसंघात पुरुषांपेक्षा स्त्री मतदारांची संख्या जास्त आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदानामध्ये पुरुष मतदारांपैकी ६७.०२ टक्के पुरुषांनी मतदान केलं होतं, तर स्त्री मतदारांपैकी ६७.१८ टक्के जणींनी मतदान केलं होतं.
निवडणूक प्रक्रियेतही स्त्रियांचा सहभाग वाढला आहे. प्रचारसभांना उपस्थिती, नेत्यांना ओवाळणं, फेटे बांधून फिरणं, स्त्री उमेदवारांबरोबर प्रचारफेऱ्यांमधील त्यांचा सहभाग स्पष्टपणे जाणवतो आहे. मात्र विविध पक्षांकडून उमेदवारी मिळालेल्या स्त्रियांची संख्या कमीच दिसते. उमेदवारी मिळालेल्या स्त्रियांमध्ये मुख्यत: प्रस्थापित नेत्यांच्या घरातील स्त्रियांचीच नावं आहेत. निवडणुकीय राजकारणातल्या स्त्रियांच्या प्रत्यक्ष सहभागाला घराणेशाहीचं ग्रहण लागलेलं आहे. निवडणुकीमध्ये अमाप पैसा खर्च केला जातो. सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय माणूस लोकसभेची निवडणूक लढवू शकणार नाही, हे वास्तव आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या खासदारांपैकी सुमारे ९७ टक्के खासदार करोडपती होते. याचा अर्थ निवडणुकांवर जास्त प्रभाव पैशांचा आहे.
मतदार म्हणून स्त्रियांच्या वाढलेल्या संख्येचा परिणाम विविध पक्षांच्या जाहीरनाम्यावर झालेला आहे. महिला आरक्षण विधेयक, खात्यात एक लाख रुपये, सरकारी नोकरीत ५० टक्के राखीव जागा, ‘लाडली बेहना’, प्रति महिना १००० रुपये, बस प्रवासात सवलत, उज्ज्वला गॅस, अशी अनेक आश्वासनं जाहीरनाम्यांतून दिली जात आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर महिला मतदारांचा प्रभाव पडेल का? स्त्रियांची अशी ‘व्होट बँक’ अस्तित्वात आहे का? असा कळीचा प्रश्न विचारला जातो आहे.
भारतात निवडणूक काळात उमेदवार निवडताना लिंग, जात, धर्माचा विचार केला जातो. मतदारसंघात ज्या जातीची लोकसंख्या जास्त आहे, त्या जातीच्या वा धर्माच्या उमेदवाराला तिकीट दिलं जातं. २०१४ च्या निवडणुकीपासून देशात ‘हिंदूू व्होट बँक’ निर्माण करण्यात हिंदुत्ववादी काही प्रमाणात यशस्वी झाले आहेत. धर्म, पंथ आणि जातीच्या नावानं मतपेढय़ा तयार झालेल्या स्पष्ट दिसत असताना स्त्रियांची मतपेढी मात्र दिसत नाही. कारण स्त्रिया जात, धर्माच्या पलीकडे जाऊन ‘स्त्री’ म्हणून स्वतंत्रपणे एकत्रित विचार करताना दिसत नाहीत. बहुसंख्य स्त्रिया आपापल्या जात-धर्माच्या चौकटीत राहून मतदान करतात.
१९९३ च्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पदाधिकारी होणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढली आहे. महाराष्ट्रात ५० टक्के आरक्षणामुळे १४ हजार स्त्री सरपंच, १७५ पंचायत समिती सदस्या आणि १७ जिल्हा परिषद अध्यक्षा म्हणून निवडून आल्या आहेत. यातील काही स्त्रियांनी गाव ते जिल्हा पातळीवरील राजकारणावर प्रभाव निर्माण केला आहे. पाणी प्रश्न, रस्ते, महिला-बालकल्याण निधीचा वापर आदींबाबत काही स्त्रियांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. स्त्रियांची ही जागृती लोकसभा निवडणुकीवर काही प्रमाणात प्रभाव टाकेल असं दिसतं.
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकीतील मतदान प्रमुख पुरुषांच्या निर्णयावर ठरतं ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. आपल्या जातीच्या उमेदवाराला मत देण्याकडेच कल असतो. गावोगावी, शहरातील वस्त्यांमध्ये मतदान करून ‘घेणाऱ्यांची’ चलती आहे. निवडणुकीतील उमेदवार त्यांना हाताशी धरून मतदान करून घेतात. गावकऱ्यांच्या मतदानाचा कल ठरवण्यात तरुणांचाही पुढाकार असतो. स्त्रियांच्या निर्णयावरही त्यांच्या प्रचाराचा प्रभाव पडतो. व्हॉटसअ‍ॅप, अन्य समाजमाध्यमांवरचे संदेशदेखील प्रभाव टाकतात.
आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत व्यक्तीची नागरिक म्हणून घडण होत नाही. याला स्त्रियाही अपवाद नाहीत. त्यामुळे निवडणूक काळातही त्यांचा नागरिक म्हणून विचार होताना दिसत नाही. गाव असो की शहर; आजही बहुतांशी स्त्रियांचं जगणं ‘कुटुंबकेंद्री’ आहे. शासन, अर्थकारण, समाजकारण, यांविषयी शिकलेल्या आणि नोकरी करणाऱ्या स्त्रियाही अपवादानंच विचार करताना दिसतात. मतदानाचा अधिकार वापरून आपण सरकार बदलू शकतो, असाही विचार केला जात नाही.
धर्मनिरपेक्ष राजकारणात स्त्रियांना सुरक्षित जगता येतं. धार्मिक संस्था- संघटनांचा राजकारणातील व सार्वजनिक जीवनातील वाढता हस्तक्षेप स्त्रियांच्या जीवनाची कोंडी करतो. त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करतो. दोन धर्मामधील द्वेषाचा पहिला बळी स्त्रिया ठरतात. कळत-नकळत त्या सांप्रदायिक विद्वेषाच्या वाहक बनतात. त्यातून स्त्रियांमध्ये भेदाची भावना वाढीस लागते. भारतीय स्त्रियांपुढे हे मोठं आव्हान आहे. वास्तविक, स्त्रियांमधील करुणेची भावना हा विद्वेष थांबवू शकते. स्त्रिया माणसं जोडू शकतात. या निवडणुकीच्या निमित्तानं स्त्रिया हा विचार करतील अशी अपेक्षा करू या!
भारतातील काही मतदार ‘लाभार्थी मतदार’ झाले आहेत, ही बाब नाकारता येणार नाही. मतदान करताना सरकारच्या धोरणांपेक्षा तत्कालिक आर्थिक लाभाला विशेष महत्त्व देणाऱ्या मतदारांची संख्या वाढली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार न करता फुकट योजनांचा मारा केला जातो. देशाच्या खजिन्यातून जाणारा पैसा ‘नेत्याचा पगार’ म्हणून घरांमध्ये पोहोचतो. स्त्रियांची मतपेढी बनवण्यात हे ‘लाभार्थी’ बनणं सर्वात मोठा अडथळा आहे. या पार्श्वभूमीवर मागच्या आठवडयात जव्हार तालुक्यातील आदिवासी स्त्रियांनी शासनानं दिलेल्या साडय़ा, ‘साडय़ा नको, शाश्वत रोजगार द्या’ असं म्हणत शासनाला परत दिल्या, ही घटना मला आश्वासक वाटते.
मतदार राजकीयदृष्टय़ा निवडणुकीचा विचार करत नाहीत. याला स्त्रियाही अपवाद नाहीत. वाढती बेरोजगारी, महागाई, शेतीमालाला भाव नसणं, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, मणिपूर व अन्यत्र झालेल्या स्त्रियांवरील अत्याचारांपेक्षा मंदिराच्या बांधकामाची चर्चा अधिक होताना दिसते. सध्या चर्चेत असलेल्या निवडणूक रोखे, ‘ईडी’ची (अंमलबजावणी संचालनालय) कारवाई, इत्यादी प्रश्नांची चर्चा स्त्रियांमध्ये अपवादानंच होते.
अर्थात असं असलं तरी एक वेगळं चित्रही आहे. ते फारसं समोर येत नाही. ‘महिला राजसत्ता आंदोलना’च्या अमरावती जिल्ह्यातील तिवसाच्या कार्यकर्त्यां मनुताई वरडी प्रत्यक्ष राजकारणात सहभागी आहेत. त्यांनी २०१९ ला नगरपंचायतीची निवडणूक लढवली होती. केवळ तीन मतांनी त्यांचा पराभव झाला. मनुताईंच्या मते, स्त्रियांचं शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षितता, हे राजकारणाचे विषय बनायला हवेत. सध्या महागाईनं स्त्रिया त्रस्त झाल्या आहेत. याचा परिणाम निवडणुकीतील मतांवर नक्कीच होईल. ‘महिला राजसत्ता आंदोलना’च्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यां मालती सगणे म्हणाल्या, ‘‘चारशे रुपयांत मिळणारा गॅस सिलिंडर बाराशे रुपयांपर्यंत गेल्यामुळे स्त्रियांना पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करावा लागतोय. शेतीमालाला भाव नाही. याचा परिणाम निवडणुकीवर होणार नाही का?’’
संगमनेर तालुक्यातील अकलापूर गावच्या भारती घरत अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या तालुका अध्यक्ष आहेत. त्यांचा गावातील स्त्रियांशी चांगला संपर्क आहे. शेतीमालाचा भाव, कांद्याची निर्यातबंदी, गव्हाची खरेदी बंद, खतांचे वाढते दर, जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई, याबाबत शेतकरी स्त्रिया नाराज आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा देण्यापेक्षा शेतीमालाला योग्य दर द्यावा, अशी स्त्रियांची इच्छा आहे.
विविध महिला संस्था, संघटना, पुरोगामी पक्षांशी आणि संघटनांशी जोडलेल्या स्त्री कार्यकर्त्यां या निवडणुकीतून येणाऱ्या सरकारकडून आपल्या अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीत ‘जागोरी’ संस्थेच्या पुढाकारानं झालेल्या ‘देशव्यापी एकल स्त्रियांच्या चर्चासत्रा’त एकल स्त्रियांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. महाराष्ट्रात ‘स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समिती’नं तयार केलेला ‘लोकसभा निवडणूक २०२४ जाहीरनामा’ आणि ‘महिला किसान अधिकार मंचा’नं (मकाम) स्त्री शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख आणि अधिकार मागणारा ‘शेतकरी- कष्टकरी महिलांचा जाहीरनामा’ हा राजकीयदृष्टय़ा जागृत असलेल्या स्त्रियांचा आवाज आहे. वरील सर्व जाहीरनाम्यांमध्ये स्त्री रोजगार, महागाई, सुरक्षितता, आरोग्य, शिक्षण, यांबरोबरच भारतीय संविधानातील मूल्यांच्या रक्षणाची अपेक्षा निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षांकडून करण्यात आली आहे.
देशपातळीवर स्त्रियांच्या प्रश्नांवर एकत्र येऊन बोलणारं एकही व्यासपीठ नाही. स्त्रिया आपल्या मागण्यांसाठी मतदान करतात अशी वस्तुस्थिती नाही. त्यामुळे ‘महिला व्होट बँके’चा शोध घेतला असता, त्यांची व्होट बँक अद्याप निर्माण झालेली नाही, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल!
लेखिका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यां असून सध्या ‘समाजवादी जन परिषदे’च्या अखिल भारतीय अध्यक्ष आहेत. गेल्या ४५ वर्षांपासून त्यांचा स्त्रीमुक्ती चळवळीत सहभाग असून त्यांची अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत.
advnishashiurkar@gmail.com
स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून अठराव्या शतकापासून जगभर मागणी होऊ लागली. इंग्लंडमध्ये एकोणिसाव्या शतकात स्त्रियांच्या मताधिकारासाठी एमिली पँखर्स्ट (Emmeline Pankhurst) यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेली स्त्रियांच्या मताधिकाराची चळवळ दीडशे वर्ष चालली. ही चळवळ ‘सफ्राजेट आंदोलन’ म्हणून ओळखली जाते. १९०६ मध्ये महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकेत होते. तिथल्या सत्याग्रह चळवळीसाठी सुरू केलेल्या ‘इंडियन ओपिनियन’ या वृत्तपत्रात २६ ऑक्टोबर १९०६ रोजी त्यांनी एक लेख लिहिला. लेखात त्यांनी मताधिकारासाठी संघर्ष करणाऱ्या स्त्रियांचा ‘शूर स्त्रिया’ म्हणून गौरव केला. १९१५ मध्ये गांधीजी भारतात आले. तेव्हा स्वातंत्र्य आंदोलनात समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग नव्हता. त्यांच्याशिवाय स्वातंत्र्याचा लढा यशस्वी होऊ शकत नाही, असं त्यांनी आग्रहानं मांडलं आणि त्या दृष्टीनं प्रयत्न सुरू केले. महात्मा गांधींच्या आवाहनामुळे विविध जातिधर्माच्या पुरुषांबरोबर सर्वसामान्य स्त्रियाही स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या. कुटुंब, मुलंबाळं, संसारात अडकलेल्या स्त्रिया सार्वजनिक जीवनात आल्या. सत्याग्रही, आंदोलक बनल्या. आपल्या हक्कांचा विचार करू लागल्या. हे फार मोठं परिवर्तन होतं. भारतीय स्त्रियांचा ‘नागरिक’ बनण्याचा हा प्रवास होता.
१९१७ मध्ये ‘विमेन्स इंडिया असोसिएशन’नं ब्रिटिश सरकारचे प्रतिनिधी एडविन माँटेंग्यू यांच्याकडे स्त्रियांच्या मताधिकाराच्या मागणीचं निवेदन दिलं. पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. १९१९ मध्ये
डॉ. अ‍ॅनी बेझंट आणि सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वातील चौदा स्त्रियांच्या शिष्टमंडळानं व्हाईसरॉयकडे स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीनं मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी केली. मिठाच्या सत्याग्रहानंतर स्त्रियांच्या संघटना अधिक प्रभावीपणे मतदानाच्या अधिकाराची मागणी करू लागल्या.
स्वातंत्र्य आंदोलनानं स्वातंत्र्य, समता, न्याय, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता ही मूल्यं समाजात रुजवली. याच मूल्यांच्या आधारे भारतीय संविधान निर्माण झालं. संविधान- निर्मितीत
१५ स्त्रियांचा सक्रिय सहभाग होता. स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार देणाऱ्या संविधानानं स्त्रियांना मतदानाचा हक्क दिला. मतदान करणाऱ्या किंवा न करणाऱ्या बहुसंख्य स्त्रियांना हा इतिहास माहीत नाही. अनेकांना हा सहज मिळालेला हक्क वाटतो.
सध्या वाढतं उष्णतामान, उन्हाच्या झळा, तीव्र पाणीटंचाई या पार्श्वभूमीवर देशात अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. मागच्या आठवडय़ात मालेगाव तालुक्यातील झोडगे गावच्या मायलेकींचा पाणी भरताना विहिरीत पडून मृत्यू झाल्याची बातमी वाचली आणि मन सुन्न झालं. मला ‘पाणीवाली बाई’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या साथी मृणालताई गोरेंची आणि समाजवादी नेते डॉ. राममनोहर लोहिया यांची आठवण झाली. १९६३ मध्ये डॉ. लोहिया खासदार म्हणून निवडून आले होते. लोकसभेत बोलताना त्यांनी चुलीच्या धुरामुळे अंधत्व आलेल्या स्त्रियांचा, तसंच कुटुंबातील पुरुषांकडून स्त्रियांना होणाऱ्या मारहाणीचा प्रश्न उपस्थित केला. स्त्रियांच्या रोजच्या जगण्यातील प्रश्न लोहियांना राजकारणाचे प्रश्न वाटत होते.
सध्या माध्यमांमध्ये विविध पक्षांच्या आघाडय़ा, जागावाटप, उमेदवारी इत्यादींविषयी जोरदार चर्चा सुरू आहे. चर्चेत सहभागी असणाऱ्यांमध्ये पुरुषांची संख्या मोठी आहे. स्त्रिया या चर्चेत अपवादानं दिसत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी, प्रवासात आणि गावागावांतील नाक्यांवर पुरुष जोरजोरात राजकारणाविषयी बोलताना दिसतात. कोणत्या तरी पक्षाची, उमेदवाराची, नेत्याची बाजू हिरिरीनं मांडतात. प्रसारमाध्यमांतील निवडणुकीच्या बातम्या पाहणारे, वाचणारेही पुरुषच अधिक आहेत. चार-सहा स्त्रिया एकत्र येऊन तावातावानं राजकारणावर बोलतात असं दृश्य अद्याप दुर्मीळ आहे.
निवडणुकीची घोषणा करताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी देशात स्त्री मतदारांची संख्या वाढल्याचं जाहीर केलं. ९६ कोटी मतदारांपैकी ४७ कोटी स्त्रिया आहेत. नवीन नोंदणी झालेल्या मतदारांमध्ये पुरुष १.२२ कोटी तर स्त्रिया पुरुषांपेक्षा १५ टक्के जास्त- म्हणजे १.४१ कोटी आहेत. देशातील बारा राज्यांमध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्री मतदार जास्त आहेत. महाराष्ट्रात गोंदिया मतदारसंघात पुरुषांपेक्षा स्त्री मतदारांची संख्या जास्त आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदानामध्ये पुरुष मतदारांपैकी ६७.०२ टक्के पुरुषांनी मतदान केलं होतं, तर स्त्री मतदारांपैकी ६७.१८ टक्के जणींनी मतदान केलं होतं.
निवडणूक प्रक्रियेतही स्त्रियांचा सहभाग वाढला आहे. प्रचारसभांना उपस्थिती, नेत्यांना ओवाळणं, फेटे बांधून फिरणं, स्त्री उमेदवारांबरोबर प्रचारफेऱ्यांमधील त्यांचा सहभाग स्पष्टपणे जाणवतो आहे. मात्र विविध पक्षांकडून उमेदवारी मिळालेल्या स्त्रियांची संख्या कमीच दिसते. उमेदवारी मिळालेल्या स्त्रियांमध्ये मुख्यत: प्रस्थापित नेत्यांच्या घरातील स्त्रियांचीच नावं आहेत. निवडणुकीय राजकारणातल्या स्त्रियांच्या प्रत्यक्ष सहभागाला घराणेशाहीचं ग्रहण लागलेलं आहे. निवडणुकीमध्ये अमाप पैसा खर्च केला जातो. सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय माणूस लोकसभेची निवडणूक लढवू शकणार नाही, हे वास्तव आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या खासदारांपैकी सुमारे ९७ टक्के खासदार करोडपती होते. याचा अर्थ निवडणुकांवर जास्त प्रभाव पैशांचा आहे.
मतदार म्हणून स्त्रियांच्या वाढलेल्या संख्येचा परिणाम विविध पक्षांच्या जाहीरनाम्यावर झालेला आहे. महिला आरक्षण विधेयक, खात्यात एक लाख रुपये, सरकारी नोकरीत ५० टक्के राखीव जागा, ‘लाडली बेहना’, प्रति महिना १००० रुपये, बस प्रवासात सवलत, उज्ज्वला गॅस, अशी अनेक आश्वासनं जाहीरनाम्यांतून दिली जात आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर महिला मतदारांचा प्रभाव पडेल का? स्त्रियांची अशी ‘व्होट बँक’ अस्तित्वात आहे का? असा कळीचा प्रश्न विचारला जातो आहे.
भारतात निवडणूक काळात उमेदवार निवडताना लिंग, जात, धर्माचा विचार केला जातो. मतदारसंघात ज्या जातीची लोकसंख्या जास्त आहे, त्या जातीच्या वा धर्माच्या उमेदवाराला तिकीट दिलं जातं. २०१४ च्या निवडणुकीपासून देशात ‘हिंदूू व्होट बँक’ निर्माण करण्यात हिंदुत्ववादी काही प्रमाणात यशस्वी झाले आहेत. धर्म, पंथ आणि जातीच्या नावानं मतपेढय़ा तयार झालेल्या स्पष्ट दिसत असताना स्त्रियांची मतपेढी मात्र दिसत नाही. कारण स्त्रिया जात, धर्माच्या पलीकडे जाऊन ‘स्त्री’ म्हणून स्वतंत्रपणे एकत्रित विचार करताना दिसत नाहीत. बहुसंख्य स्त्रिया आपापल्या जात-धर्माच्या चौकटीत राहून मतदान करतात.
१९९३ च्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पदाधिकारी होणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढली आहे. महाराष्ट्रात ५० टक्के आरक्षणामुळे १४ हजार स्त्री सरपंच, १७५ पंचायत समिती सदस्या आणि १७ जिल्हा परिषद अध्यक्षा म्हणून निवडून आल्या आहेत. यातील काही स्त्रियांनी गाव ते जिल्हा पातळीवरील राजकारणावर प्रभाव निर्माण केला आहे. पाणी प्रश्न, रस्ते, महिला-बालकल्याण निधीचा वापर आदींबाबत काही स्त्रियांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. स्त्रियांची ही जागृती लोकसभा निवडणुकीवर काही प्रमाणात प्रभाव टाकेल असं दिसतं.
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकीतील मतदान प्रमुख पुरुषांच्या निर्णयावर ठरतं ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. आपल्या जातीच्या उमेदवाराला मत देण्याकडेच कल असतो. गावोगावी, शहरातील वस्त्यांमध्ये मतदान करून ‘घेणाऱ्यांची’ चलती आहे. निवडणुकीतील उमेदवार त्यांना हाताशी धरून मतदान करून घेतात. गावकऱ्यांच्या मतदानाचा कल ठरवण्यात तरुणांचाही पुढाकार असतो. स्त्रियांच्या निर्णयावरही त्यांच्या प्रचाराचा प्रभाव पडतो. व्हॉटसअ‍ॅप, अन्य समाजमाध्यमांवरचे संदेशदेखील प्रभाव टाकतात.
आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत व्यक्तीची नागरिक म्हणून घडण होत नाही. याला स्त्रियाही अपवाद नाहीत. त्यामुळे निवडणूक काळातही त्यांचा नागरिक म्हणून विचार होताना दिसत नाही. गाव असो की शहर; आजही बहुतांशी स्त्रियांचं जगणं ‘कुटुंबकेंद्री’ आहे. शासन, अर्थकारण, समाजकारण, यांविषयी शिकलेल्या आणि नोकरी करणाऱ्या स्त्रियाही अपवादानंच विचार करताना दिसतात. मतदानाचा अधिकार वापरून आपण सरकार बदलू शकतो, असाही विचार केला जात नाही.
धर्मनिरपेक्ष राजकारणात स्त्रियांना सुरक्षित जगता येतं. धार्मिक संस्था- संघटनांचा राजकारणातील व सार्वजनिक जीवनातील वाढता हस्तक्षेप स्त्रियांच्या जीवनाची कोंडी करतो. त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करतो. दोन धर्मामधील द्वेषाचा पहिला बळी स्त्रिया ठरतात. कळत-नकळत त्या सांप्रदायिक विद्वेषाच्या वाहक बनतात. त्यातून स्त्रियांमध्ये भेदाची भावना वाढीस लागते. भारतीय स्त्रियांपुढे हे मोठं आव्हान आहे. वास्तविक, स्त्रियांमधील करुणेची भावना हा विद्वेष थांबवू शकते. स्त्रिया माणसं जोडू शकतात. या निवडणुकीच्या निमित्तानं स्त्रिया हा विचार करतील अशी अपेक्षा करू या!
भारतातील काही मतदार ‘लाभार्थी मतदार’ झाले आहेत, ही बाब नाकारता येणार नाही. मतदान करताना सरकारच्या धोरणांपेक्षा तत्कालिक आर्थिक लाभाला विशेष महत्त्व देणाऱ्या मतदारांची संख्या वाढली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार न करता फुकट योजनांचा मारा केला जातो. देशाच्या खजिन्यातून जाणारा पैसा ‘नेत्याचा पगार’ म्हणून घरांमध्ये पोहोचतो. स्त्रियांची मतपेढी बनवण्यात हे ‘लाभार्थी’ बनणं सर्वात मोठा अडथळा आहे. या पार्श्वभूमीवर मागच्या आठवडयात जव्हार तालुक्यातील आदिवासी स्त्रियांनी शासनानं दिलेल्या साडय़ा, ‘साडय़ा नको, शाश्वत रोजगार द्या’ असं म्हणत शासनाला परत दिल्या, ही घटना मला आश्वासक वाटते.
मतदार राजकीयदृष्टय़ा निवडणुकीचा विचार करत नाहीत. याला स्त्रियाही अपवाद नाहीत. वाढती बेरोजगारी, महागाई, शेतीमालाला भाव नसणं, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, मणिपूर व अन्यत्र झालेल्या स्त्रियांवरील अत्याचारांपेक्षा मंदिराच्या बांधकामाची चर्चा अधिक होताना दिसते. सध्या चर्चेत असलेल्या निवडणूक रोखे, ‘ईडी’ची (अंमलबजावणी संचालनालय) कारवाई, इत्यादी प्रश्नांची चर्चा स्त्रियांमध्ये अपवादानंच होते.
अर्थात असं असलं तरी एक वेगळं चित्रही आहे. ते फारसं समोर येत नाही. ‘महिला राजसत्ता आंदोलना’च्या अमरावती जिल्ह्यातील तिवसाच्या कार्यकर्त्यां मनुताई वरडी प्रत्यक्ष राजकारणात सहभागी आहेत. त्यांनी २०१९ ला नगरपंचायतीची निवडणूक लढवली होती. केवळ तीन मतांनी त्यांचा पराभव झाला. मनुताईंच्या मते, स्त्रियांचं शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षितता, हे राजकारणाचे विषय बनायला हवेत. सध्या महागाईनं स्त्रिया त्रस्त झाल्या आहेत. याचा परिणाम निवडणुकीतील मतांवर नक्कीच होईल. ‘महिला राजसत्ता आंदोलना’च्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यां मालती सगणे म्हणाल्या, ‘‘चारशे रुपयांत मिळणारा गॅस सिलिंडर बाराशे रुपयांपर्यंत गेल्यामुळे स्त्रियांना पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करावा लागतोय. शेतीमालाला भाव नाही. याचा परिणाम निवडणुकीवर होणार नाही का?’’
संगमनेर तालुक्यातील अकलापूर गावच्या भारती घरत अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या तालुका अध्यक्ष आहेत. त्यांचा गावातील स्त्रियांशी चांगला संपर्क आहे. शेतीमालाचा भाव, कांद्याची निर्यातबंदी, गव्हाची खरेदी बंद, खतांचे वाढते दर, जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई, याबाबत शेतकरी स्त्रिया नाराज आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसा देण्यापेक्षा शेतीमालाला योग्य दर द्यावा, अशी स्त्रियांची इच्छा आहे.
विविध महिला संस्था, संघटना, पुरोगामी पक्षांशी आणि संघटनांशी जोडलेल्या स्त्री कार्यकर्त्यां या निवडणुकीतून येणाऱ्या सरकारकडून आपल्या अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीत ‘जागोरी’ संस्थेच्या पुढाकारानं झालेल्या ‘देशव्यापी एकल स्त्रियांच्या चर्चासत्रा’त एकल स्त्रियांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. महाराष्ट्रात ‘स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समिती’नं तयार केलेला ‘लोकसभा निवडणूक २०२४ जाहीरनामा’ आणि ‘महिला किसान अधिकार मंचा’नं (मकाम) स्त्री शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख आणि अधिकार मागणारा ‘शेतकरी- कष्टकरी महिलांचा जाहीरनामा’ हा राजकीयदृष्टय़ा जागृत असलेल्या स्त्रियांचा आवाज आहे. वरील सर्व जाहीरनाम्यांमध्ये स्त्री रोजगार, महागाई, सुरक्षितता, आरोग्य, शिक्षण, यांबरोबरच भारतीय संविधानातील मूल्यांच्या रक्षणाची अपेक्षा निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षांकडून करण्यात आली आहे.
देशपातळीवर स्त्रियांच्या प्रश्नांवर एकत्र येऊन बोलणारं एकही व्यासपीठ नाही. स्त्रिया आपल्या मागण्यांसाठी मतदान करतात अशी वस्तुस्थिती नाही. त्यामुळे ‘महिला व्होट बँके’चा शोध घेतला असता, त्यांची व्होट बँक अद्याप निर्माण झालेली नाही, असाच निष्कर्ष काढावा लागेल!
लेखिका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यां असून सध्या ‘समाजवादी जन परिषदे’च्या अखिल भारतीय अध्यक्ष आहेत. गेल्या ४५ वर्षांपासून त्यांचा स्त्रीमुक्ती चळवळीत सहभाग असून त्यांची अनेक पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत.
advnishashiurkar@gmail.com
