स्त्री‘वि’श्व: लढवय्या स्त्रियांपुढचे पेच

युद्ध कुठेही सुरू असू दे, त्याचा कमीअधिक परिणाम जगातल्या सगळ्यांवर होत असतो. या घटना कुठल्याही काळात आणि कुठेही घडणाऱ्या असोत, त्यांच्यात एक गोष्ट समान असते, ती म्हणजे- स्त्रियांवर होणारा अन्याय, त्यांचं सोसणं आणि त्यांना झेलाव्या लागणाऱ्या अनंत अडचणी. युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरू असणाऱ्या युद्धामुळे केवळ स्त्रियांच्या बाबतीतच नव्हे, तर इतरही अनेक गोष्टींबद्दल नव्यानं विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

रशिया आणि युक्रेनमधल्या युद्धाची ठिणगी २०१४ मध्येच पडली. युक्रेनच्या पूर्वेकडील सीमांवर वारंवार चकमकी घडू लागल्या. याच वर्षी युक्रेनमधील अंतर्गत राजकारण ढवळून निघत होतं आणि रशियाबरोबरचे त्यांचे संबंध बिघडत होते. तेव्हापासूनच क्रिमिया द्वीपकल्प तसंच पूर्व युक्रेनमधल्या डॉनबासमधील बहुतेक जमीन रशियाच्या ताब्यात आहे. २०२२ च्या सुरुवातीपासून रशियानं युक्रेनवर थेट आक्रमण करायला सुरुवात केली. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या घोषणेनंतर रशियन सैन्यानं युक्रेनची राजधानी कीव्हवर हल्ला चढवला. गेल्या दोन वर्षांपासून हे युद्ध सुरू आहे. हजारो नागरिकांनी आपले जीव गमावले आहेत. सुरुवातीच्या काळात युक्रेनी जनता मोठ्या प्रमाणात आपल्या देशाच्या सैन्याला पाठिंबा देत होती. बलाढ्य रशियाला हरवणं आणि त्यांचे हल्ले परतवून लावणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे युक्रेनी तरुण-तरुणी अधिकाधिक संख्येनं आपल्या सैन्यात सामील झाले. आपली वैयक्तिक स्वप्नं बाजूला ठेवून देशाला वाचवण्यासाठी अनेक हात सरसावले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, यात सर्व वयोगटांतील स्त्रियांची संख्या लक्षणीय होती. मात्र आता दोन वर्षांनंतर चित्र पालटताना दिसत आहे… युद्ध तर सुरूच आहे आणि लवकर संपण्याचीही चिन्हं नाहीत. त्यामुळे युक्रेनी नागरिकांना थकवा आला आहे. त्यात तिथल्या सैन्यातल्या स्त्रियांचे वेगवेगळे प्रश्न समोर येत आहेत.

आजच्या घडीला युक्रेनच्या सैन्यात ४५ हजारांहून अधिक स्त्रिया वेगवेगळ्या विभागांत कार्यरत आहेत. युद्ध सुरू झाल्यापासून ही संख्या जवळजवळ चाळीस टक्क्यांनी वाढली. त्यांपैकी १८ हजारच्या आसपास स्रिायांना मुलं आहेत. अडीच हजार एकल पालक असलेल्या स्त्रिया आहेत. महाविद्यालयीन शिक्षण नुकतंच पूर्ण झालेल्या मुली, मध्यमवयीन नोकरदार स्त्रिया, यांची संख्या लक्षणीय आहे. इंटरनेटवर अशा अनेक स्त्रियांच्या मुलाखती, लघुपट उपलब्ध आहेत. आपल्या आईला स्टेशनवर सोडायला आलेली लहान लहान मुलं पाहून डोळ्यांत पाणी आल्याशिवाय राहत नाही. बाळांचा हात मुश्किलीनं सोडून घट्ट मनानं या स्त्रिया आपल्या ध्येयाकडे कूच करताना दिसतात. पण हे ध्येय नेमकं काय आहे, याचा अंत कुठे आहे आणि यातून नेमकं काय साधलं जात आहे, असे प्रश्न आता भेडसावायला लागले आहेत.

युक्रेनी सैन्यातल्या स्त्रियांपुढे सध्या दोन आव्हानं आहेत. पहिलं म्हणजे, युक्रेनच्या सैन्यापेक्षा कितीतरी पटीनं मोठं असलेलं रशियन सैन्यबळ. अशा शक्तीसमोर आपला कितपत टिकाव लागेल, अशी शंका त्यांच्या मनात साहजिकपणे निर्माण होत आहे. दुसरं म्हणजे, आपल्याच सैन्याच्या अंतर्गत त्यांना झेलावा लागणारा लैंगिक भेदभाव आणि छळवणूक. अशा दुहेरी संकटांना सामोरं जाताना स्त्रियांची दमछाक न झाली तरच नवल.

सैन्यात भरती होण्यासाठी युक्रेनी स्त्रियांवर इतर देशांप्रमाणे बंधनं नाहीत. पुरुषांच्या बरोबरीनं त्या लढू शकतात. त्यामुळे अगदी सैन्याच्या आघाडीवरही स्त्रिया दिसतात. परंतु हे पुरुषांना फारसं सहन होत नाही. अनेक पुरुष सैनिकांना स्त्रियांनी असं बरोबरीनं लढणं पसंत नाही आणि त्यांनी तशा तक्रारीही केल्या आहेत. या तक्रारी कदाचित ‘काळजीपोटी’ही असू शकतात. पण स्त्रियांना मात्र तो लैंगिक भेदभावच वाटतो. सुरुवातीचे कित्येक महिने या स्त्रियांना पुरुषांच्या मापानं बनवलेले कपडे, संरक्षक जाकिटं, बूट वगैरे वापरावे लागत. हल्लीच त्यात बदल घडून स्त्रियांना त्यांच्या मापाचे कपडे मिळायला लागले आहेत. पुरुषांकडून लैंगिक छळवणूक होण्याचे प्रकारही नित्यनियमानं होत असतात. लैंगिक उल्लेख असलेले ताशेरे, हास्यविनोद, प्रसंगी छेडछाडीचेही प्रकार घडतात. तिथल्या डॉक्टरांच्या फौजेत स्त्रीरोगतज्ज्ञांची कमतरता असते. त्यामुळे खास स्त्रियांना उद्भवणारे आजार अंगावरच काढले जातात असं चित्र दिसतं. योनीमार्गात होणारा संसर्ग, गंभीर स्वरूपाची पाठ-कंबरदुखी, औषधांअभावी न भरून येणाऱ्या जखमा, या तिथल्या सर्वसामान्यपणे दिसणाऱ्या समस्या आहेत. स्त्रियांसाठी औषधांची तसंच गर्भनिरोधक साधनांचीही वानवा असते. स्त्री अधिकाऱ्यांशी कंत्राट करताना त्यांची वैद्याकीय तपासणी होते, त्यात त्या गरोदर आहेत की नाहीत हे तपासलं जातं. स्त्रियांनी गरोदरपणाचं कारण पुढे करून भरपगारी सुट्टी मागू नये, म्हणून केलेली ही तरतूद आहे. पुरुषांना अर्थातच अशा कुठल्याही चाचण्यांना आणि जाचक नियमांना सामोरं जावं लागत नाही, हे वेगळं सांगायला नको. सैन्यदलात पुरुष सैनिक कमी पडत असतील, तरच स्त्रियांना घ्यावं असा एकूणच दृष्टिकोन दिसतो. थोडक्यात काय, तर कितीही समान संधी निर्माण झाल्या, तरीही स्त्रियांना त्रास हा भोगावाच लागतो. पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्या ‘ठरलेल्या’ भूमिका आणि कामांपेक्षा वेगळं काही घडायला लागलं, की समाज अजूनही बिचकतो, बिथरतो. मग तो भारत असो, वा युक्रेन!

सैन्यदलात भरती न झालेल्या स्त्रियांपुढे वेगळी आव्हानं आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून अनेकींचे नवरे सीमेवर लढत आहेत. त्यांचा ठावठिकाणा कधी समजतो, तर कधी समजत नाही. लहान मुलांना आणि घरातील वयस्कांना सांभाळायची जबाबदारी एकहाती घेतलेल्या अनेकजणी आहेत. डॉक्टर अथवा नर्स असणाऱ्या बऱ्याचजणींना कधीही सैन्यात जावं लागू शकतं. तसं रीतसर रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी त्यांना शासनाकडून प्रोत्साहन दिलं जात आहे. सध्यातरी त्यांच्यासाठी सैन्यात दाखल होणं अनिवार्य नसलं, तरी त्या भीतीची टांगती तलवार मात्र सातत्यानं असते. अशाही पुष्कळ स्त्रिया आहेत, ज्यांना सैन्यात जाण्याची इच्छा नाही. त्यांना लग्न करायचं आहे, संसार उभा करायचा आहे. पण सध्यातरी ही स्वप्नं पाहणं त्यांच्यासाठी कठीण आहे. बऱ्याच स्त्री डॉक्टर्स सैन्यातल्या जखमींवर उपचार करत आहेत.

अनेक पुरुष सैनिकही आता निराश झाले आहेत. हे युद्ध कधीही संपणार नाही आणि त्यांना सतत लढतच राहावं लागणार आहे, ही भावना त्यांच्यात बळावलेली आहे. कित्येक युक्रेनी स्त्री-पुरुष देश सोडून जाण्याचा विचार करत आहेत. काहीजणांनी नैराश्यापोटी आत्महत्याही केल्या.

सैन्याच्या कारवायांवर भाष्य करणाऱ्या आणि सातत्यानं लिहिणाऱ्या अनेक युक्रेनी पत्रकार, शिक्षिका आणि लेखिकांनाही युद्धाची भीषणता दिवसेंदिवस जाणवते आहे. आपल्या देशातल्या लहान मुलांसाठी आपण एक उद्ध्वस्त झालेलं जग मागे सोडून जात आहोत, याबाबत जाणीवजागृती करण्याचं काम त्या करत असतात. सार्वजनिक व्यासपीठांवर आणि समाजमाध्यमांवर युद्धाच्या विरोधात आणि शांततेच्या बाजूनं बोलणाऱ्या खूपजणी आहेत. रूस्लाना ही युक्रेनची सेलिब्रिटी-गायिका सातत्यानं तिच्या इंस्टाग्राम पेजवरून शांततेचं आवाहन करते. ‘हा फक्त युक्रेनचा अथवा युरोपचा प्रश्न नाही, तर अवघ्या मानवजातीला भेडसावणारी समस्या आहे,’ असे संदेश तिच्यासह अनेकजणी देत आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी रशियानं आक्रमण केल्यानंतर लगेच युक्रेनमध्ये ‘मार्शल’ कायदा लागू करण्यात आला. यानुसार देशातल्या अठरा ते साठ या वयोगटातल्या पुरुषांना देश सोडून जाता येणार नाही. शिवाय, त्यांनी सैन्यभरतीसाठी आपलं नाव रजिस्टर करणंही अनिवार्य आहे. १८ ते २६ वर्षांपर्यंतच्या पुरुषांसाठी ‘कॉनस्क्रिप्शन’ (सक्तीची लष्करी सेवा) लागू नाही, परंतु तरीही त्यांनी सक्रिय असावं, उमेदवारी करावी, असं आवाहन करण्यात येतं. त्यानंतर मात्र कोणालाही कधीही सैन्यात भरती करून घेतलं जाऊ शकतं. हा नियम इथल्या स्त्रियांना लागू नाही, परंतु त्यांनी अधिकाधिक संख्येनं सैन्यात दाखल व्हावं, यासाठी प्रोत्साहन दिलं जातं. शारीरिक व्यंग किंवा दुखापती, अशी काही गंभीर कारणं असल्याशिवाय या ‘ड्युटी’तून कोणाचीही सुटका होऊ शकत नाही. त्यामुळे या परिघातला भ्रष्टाचारही बोकाळलेला दिसतो. काही तरी कारणं देऊन लोक सैन्यात जाण्याचं टाळत आहेत किंवा देशाबाहेर पळून जात आहेत. त्यांच्यावर करडी नजर ठेवण्याचा उपक्रम त्यांच्या शासनानं हाती घेतला आहे. स्त्रियांसाठी ही बंधनं थोडी शिथिल असल्यानं त्यांच्यासाठी बाहेर पडण्याचा रस्ता तुलनेनं सोपा असावा. पण युद्ध जसं लांबत जाईल, तसं स्त्रियांसाठीही पुरुषांप्रमाणेच कठोर कायदे तयार व्हायची शक्यता नाकारता येत नाही.

थोडक्यात, युद्ध करावं तर लागणार आहे, पण युद्धाला विरामही मिळायला हवा आहे. सगळं उद्ध्वस्त होत असताना शांततेचं आवाहन करायचं आहे. अशा विचित्र कचाट्यात आज युक्रेनी समाज अडकला आहे.

गेल्याच महिन्यात युक्रेनची राजधानी कीव्हमध्ये स्त्रियांनी एक मोर्चा काढला. त्यांची मागणी आहे, की शासनानं सैन्याच्या आघाडीवर लढणाऱ्या पुरुषांसाठी ३६ महिन्यांऐवजी १८ महिने मुदत ठेवावी. त्यामुळे दीड वर्षांच्या अंतरानं का होईना, ते कधी तरी घरी येऊ शकतील आणि कुटुंबाला पाहू शकतील. पुरुषांना थोडा तरी आराम मिळावा, म्हणजे त्यांना लढण्यासाठी हुरूप येईल. या स्त्रिया म्हणतात, ‘आम्ही युद्धाच्या विरोधात नाही, पण कर्तव्यांसह माणसांना काही मूलभूत अधिकारही मिळायला हवेत याची जाणीव सरकारनं ठेवावी.’

देशाच्या बाजूनं उभं राहताना देशाच्या उणिवा सुधारायच्या कशा, हा युक्रेनी स्त्रियांसमोरचा मोठा पेच आहे. थोडा व्यापक विचार केल्यावर लक्षात येतं, की हा पेच वैश्विक आहे. तुमचा-आमचा सगळ्यांचा!

gayatrilele0501@gmail.com