डॉ. वर्षा खंडागळे
पतीपत्नींनी वेगळं राहणं, घटस्फोट घेणं, अशा वेळी मुलांचा वडिलांशी संपर्कच न उरणं, अशा परिस्थितीत शासकीय कामांमध्ये लागणाऱ्या जातविषयक कागदपत्रांसाठी प्रत्येक वेळी वडिलांकडे धाव घ्यावी लागणं, यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. यात आंतरजातीय विवाह झालेल्या आईवडिलांच्या मुलांसमोर जातीच्या प्रमाणपत्राबाबत मोठे प्रश्न आहेत. याबाबतचे नियम अस्तित्वात असूनही अंमलबजावणीत पुरुषप्रधान मानसिकतेचा अडसर आहे. या स्थितीत ‘आईची जात, ती मुलांची का नाही?’ हा प्रश्न प्रत्येक वेळी लढा देऊन सोडवावा लागतोय.
एकता, समानता आणि बंधुता या मूल्यांवर आधारित समाज घडवण्याचं स्वप्न स्वातंत्र्योत्तर भारताचा पाया रचताना पाहिलं गेलं. परंतु धर्मभेद, वर्णभेद, जातिभेद आणि लिंगभेद समाजात खोलवर रुजलेला असताना समतेवर आधारित समाज निर्माण सोपं नाही. असा समाज निर्माण करायचा असेल, तर पिढयानपिढ्या भेदभावाचे चटके बसलेल्या वंचित घटकांना मदतीचा हात देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं गरजेचं आहे, असा विचार पुढे आला. त्यातूनच जन्म झाला विविध प्रकारच्या आरक्षणांचा.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेत असताना काही विशिष्ट प्रवर्गातील व्यक्तींकरिता काही जागा आरक्षित केल्या गेल्या तसंच सरकारी नोकऱ्यांमध्येदेखील अशा प्रकारच्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. अनेक शासकीय योजनांचा लाभसुद्धा जातींच्या आधारे दिला जाऊ लागला. जात आणि जातीय व्यवस्थेला नव्या भारतात जागा नाही, असं म्हणत असताना जातींवर आधारित आरक्षण किंवा लाभ देण्यात येत असल्यामुळे जातींपासून आपली आजपर्यंत सुटका झालेली नाही.
आज महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्गीय वर्ग, विशेष मागासवर्गीय वर्गातील व्यक्तींकरिता अनेक लाभदायक योजनांची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच खुल्या गटातील व्यक्तींकरिता आर्थिक निकषांच्या आधारे काही लाभ देण्यात आले आहेत. अशा विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येकाला आपण एका विशिष्ट प्रवर्गातील/ जातीतील व्यक्ती असल्याचं सिद्ध करावं लागतं. त्याकरिता काही कागदपत्रं सादर करावी लागतात- उदा. जात प्रमाणपत्र, जातीच्या वैधतेचं प्रमाणपत्र आणि ‘नॉन क्रीमीलेयर’ प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती व जमातींना या प्रमाणपत्राची गरज नसते.)
महाराष्ट्रात आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी लागणारी प्रमाणपत्रं मिळवणं आणि त्याची पडताळणी करण्याचं काम महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आणि त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० या कायद्यांतर्गत केलं जातं. जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणं, प्रमाणपत्र देण्याकरिता सक्षम अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणं, जातीच्या पडताळणीसाठी समितीची नेमणूक करणं आणि खोटं प्रमाणपत्र दिलं किंवा घेतलं असल्यास त्यासाठीच्या शिक्षा अशा तरतुदी या कायद्यात केलेल्या आहेत. या अधिनियमात दिलेले अधिकार वापरून शासनानं नियम पारित करून प्रमाणपत्रं मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया विस्तारानं ठरवून दिली आहे. अर्जाचे आणि इतर कागदपत्रांचे नमुनेदेखील दिले आहेत.
सदर नियमांचं अवलोकन करता आपल्या असं लक्षात येतं की, जातीचं प्रमाणपत्र मिळवण्याकरिता इच्छुक उमेदवाराला वडिलांचे किंवा वडिलांकडील नातेवाईकांचे जात दर्शविणारे पुरावे सादर करावे लागतात. आजोबांची (वडिलांकडील), चुलत्यांची, भावा-बहिणींची, चुलत भाऊ-बहिणींचीदेखील कागदपत्रं चालू शकतात. मात्र मुलांशी सर्वांत अधिक जवळीक असणारी, त्यांचं पालनपोषण करणारी, त्यांच्यासाठी रोज झटणारी आई, तिचा मात्र उल्लेखदेखील या नातेवाईकांमध्ये दिसून येत नाही. जी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे, तीच परिस्थिती आपल्याला भारतभर दिसून येते. मुलांना वाढवण्यात आणि त्यांचा सांभाळ करण्यात सर्वांत महत्त्वाचा घटक असूनही कायद्यानं आईला किंवा तिच्या नातेवाईकांना काहीच महत्त्व देऊ नये, हे निराशाजनक आहे. आईनं मुलांचा सांभाळ करावा, परंतु मुलांची जात ठरवताना मात्र वडिलांच्या जातीलाच प्राधान्य द्यावं, हे पुरुषप्रधान संस्कृतीतून निर्माण झालेले विचार आहेत. आरक्षण देण्याकरिता संविधानात तरतूद करण्यात आली, कोणत्या प्रवर्गातील व्यक्तींना आरक्षण मिळावं यासाठी अनेक समित्यांची नेमणूक करण्यात आली, विविध प्रकारची सर्वेक्षणं करण्यात आली, परंतु आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी कागदपत्रं सादर करताना ज्या कायदेशीर प्रक्रियेतून लोकांना जावं लागतं, तीच मुळात किती लिंगभेदावर आधारित आहे, याचा फारसा विचार झालेला दिसत नाही.
जात एखाद्या विशिष्ट जातीत जन्म घेतल्यानं मिळते असं मानलं जातं. एखाद्या जातीत जन्म घेतल्यावर त्याच जातीच्या रूढी-परंपरा त्या मुला-मुलीला लागू होतात, त्या जातीतल्या लोकांवर होणाऱ्या अन्यायालादेखील ते मूल बळी पडतं आणि म्हणून त्याला त्या जातीमधला एक घटक मानण्यात येतं. परंतु एखाद्या जातीत जन्म घेणं म्हणजे नक्की काय? मूल हे नक्की कोणाच्या जातीत जन्मलं आहे असं मानायचं – वडिलांच्या की आईच्या?…
पूर्वीच्या काळी आंतरजातीय विवाह हेच मुळात समाजमान्य नसल्यामुळे पती आणि पत्नी दोघांची जात एकच असावी असा आग्रह असे. आंतरजातीय विवाहास प्रचंड प्रमाणात विरोध होताना आजही आपण पाहिला आहे. जातीय व्यवस्था टिकवून ठेवायची असेल, तर पत्नी ही पतीच्याच जातीतली असावी असा नियमच होता. पती आणि पत्नी शक्यतो एकाच जातीतले असल्यामुळे मुलंदेखील त्याच जातीतली आहेत हे सांगणं सहज शक्य होतं.
आता मात्र आंतरजातीय विवाहांचं प्रमाण वाढलं असल्यामुळे वडिलांची आणि आईची जात वेगळी असू शकते. अशा परिस्थितीत मुलांनी नक्की कोणाची जात लावावी याबाबत शंका निर्माण होऊ शकते. मुलाला जन्म जरी आई-वडील दोघांनी दिला असला, तरी मूल सामाजिकरीत्या वडिलांचंच मानलं जातं. त्यामुळेच मुलांना वडिलांचं नाव, वडिलांचा धर्म आणि वडिलांची जात लावण्यात कुणाला काही वावगं वाटत नाही. परंतु आई आणि वडील यांचं एकमेकांशी पटत नसेल किंवा ते वेगळे राहत असतील वा त्यांचा घटस्फोट झाला असेल आणि मूल केवळ आईबरोबर राहत असेल व वडिलांशी त्या मुलाचा काहीच संपर्क येत नसेल, तर वडिलांची जात कशी लावता येईल, हा प्रश्नदेखील अनेकांना पडत नाही.
समाजात आणि कायद्यात वडिलांच्या जातीला प्राधान्य दिलेलं असल्यामुळे, शासकीय अधिकारीदेखील जात प्रमाणपत्र देताना सर्रास वडिलांची जात मुलांना लावून मोकळे होतात. काही प्रकरणांमध्ये शासकीय अधिकारांच्या अशा निर्णयांना न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आलं. ‘रमेशभाई नायका विरुद्ध गुजरात सरकार’ हे असंच एक प्रकरण. रमेशभाई यांनी रेशनचं दुकान आदिवासी कोट्यातून मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. त्याकरिता त्यांनी जात पडताळणीसाठी अर्ज केला होता. रमेशभाई यांचे वडील क्षत्रिय, तर आई नायक (आदिवासी) समाजातील होती. वडील क्षत्रिय असल्यामुळे जात पडताळणी समितीनं ते आदिवासी असल्याचं नाकारलं. या निर्णयाला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. परंतु उच्च न्यायालयानंदेखील जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला रमेशभाईंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. आंतरजातीय विवाहांत प्रत्येक वेळेस मुलांना वडिलांची जात लावणं उचित नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं या निकालात स्पष्ट केलं. मूल कुठे वाढलं आहे, कोणाबरोबर आणि कोणत्या समाजाचा भाग होऊन आतापर्यंत त्याचं पालनपोषण झालं आहे तसंच सामाजिकरीत्या मूल कोणत्या प्रवर्गातलं/ जातीतलं असल्याचं ओळखलं जात आहे, या सर्वांचा विचार करून जात प्रमाणपत्र देणं गरजेचं आहे. विशेषत: जेव्हा मूल आंतरजातीय विवाहातून जन्माला आलं असेल, तेव्हा वरील बाबींचा विचार करून निर्णय घेतला गेला पाहिजे. या निर्णयानंतर अनेक उच्च न्यायालयांनीदेखील याच धर्तीवर निर्णय दिले आहेत. २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिल्यानंतरदेखील अनेक प्रकरणांत आईची जात लावण्याबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांचा मात्र कल दिसून येत नाही.
२०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं ‘नूपुर विरुद्ध अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अमरावती’ या प्रकरणात घटस्फोटित स्त्रीच्या मुलीला आईची जात लावण्यास शासकीय अधिकाऱ्यांनी नकार दिला होता. नूपुरची आई आदिवासी, तर वडील न्हावी समाजातले होते. काही वर्षांत दोघांचा घटस्फोट झाला आणि मुलीचा ताबा न्यायालयानं आईकडे दिला. मुलगी आईबरोबर राहत असल्यामुळे आदिवासी समाजाचा भाग म्हणून आणि आदिवासी रूढी-परंपरांनुसारच तिचं पालनपोषण झालं होतं. असं असतानासुद्धा नूपुरला सहजासहजी आदिवासी असल्याचं प्रमाणपत्र मिळालं नाही. उच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागितल्यावरच तिला ते प्रमाणपत्र मिळू शकलं. अशी अनेक प्रकरणं न्यायालयांसमोर आलेली आपल्याला दिसून येतात. वडिलांचीच जात मुलांना देणं ही पुरुषसत्ताक मानसिकता आजच्या काळात मान्य करता येणार नाही, असंदेखील एका प्रकरणात न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
आंतरजातीय विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांच्या बाबतीत दिलेल्या या निर्णयाच्या आधारे केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागानं २०१९ मध्ये एक परिपत्रक काढलं. या परिपत्रकानुसार विधवा, घटस्फोटित तसेच एकल स्त्रियांच्या मुलांचं पालनपोषण जर आईच्या जातीनुसार झालं असेल, तर प्रत्येक प्रकरणातल्या तथ्यांची पडताळणी करून मुलांना आईची जात लावण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु हे सरसकट सर्व प्रकरणांमध्ये न करता प्रत्येक प्रकरणातली तथ्यं तपासूनच असा निर्णय द्यावा असं सांगण्यात आलं आहे. केंद्र शासनाच्या या परिपत्रकानुसार अनेक राज्य शासनांनी स्वतंत्र परिपत्रकं काढून त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
न्यायालयांच्या निकालांमुळे बदलाची सुरुवात झाली आहे असं म्हणता येईल. जन्माला आलेलं मूल हे प्रामुख्यानं वडिलांचं आहे, या विचाराला बगल देण्यात आली आहे. सध्याच्या काळात जेव्हा कुटुंबाची संकल्पना बदलत चाललेली आहे, घटस्फोटांचं प्रमाण वाढलेलं आहे, एकल स्त्रियांनादेखील मूल दत्तक घेण्याची मुभा आहे, अशा परिस्थितीत वडिलांचीच जात मुलांना लागली पाहिजे हा अट्टहास करणं चुकीचं ठरेल. ज्या प्रकरणांमध्ये आईकडेच मूल वाढलं आहे, अशा परिस्थितीत आईची जात लावण्याची मुभा दिली पाहिजे तसेच नुसती मुभा देणं पुरेसं नसून आईची जात लावण्याची प्रक्रियादेखील सोपी असली पाहिजे. प्रत्येक प्रकरणात शासकीय अधिकाऱ्यांनी आधी अर्ज फेटाळायचा आणि लोकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवायचा, याला काही अर्थ नाही. केवळ चुकीचा कायदा किंवा धोरण असल्यानं अन्याय होतो असं नाही, तर अनेक वेळा असंवेदनशील शासकीय यंत्रणा आणि वेळकाढू व खर्चीक प्रक्रियेमुळेदेखील अन्याय होत असतो.
मूल हे आई आणि वडील दोघांचं असतं. त्यामुळे जितक्या अधिकारानं आणि सोप्या पद्धतीनं वडिलांची जात लावता येते, तितक्याच अधिकारानं आणि सोप्या पद्धतीनं आईचीदेखील जात लावता आली पाहिजे. शासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये याबाबतची जागरूकता निर्माण झाली पाहिजे. पिढयान्पिढ्या चालत आलेले आणि पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेनं लादलेले विचार बदलले पाहिजेत. तेव्हाच खरा बदल दिसून येईल. कायद्यातदेखील योग्य ती सुधारणा केली पाहिजे तसेच जात प्रमाणपत्र मिळवण्याकरिता द्यावे लागणारे अर्ज आणि इतर कागदपत्रांमध्ये आईच्या जात प्रमाणपत्राचा समावेश झाला पाहिजे.
जात जन्मानं जरी ठरत असली, तरी जन्मानंतर त्या मुलाचं कुठे आणि कोणत्या समाजाच्या चालीरीतीनं पालनपोषण झालं आहे, या गोष्टीदेखील महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. हे सर्व बदल करत असताना मात्र नियमांचा दुरुपयोग होणार नाही याची योग्य ती खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. एकाच व्यक्तीला दोन वेगवेगळ्या जातींची प्रमाणपत्रं दिली जात नाहीतना याची खातरजमा करणं गरजेचं आहे.
जात वडिलांची असो किंवा आईची, समाजातले जे घटक अजूनही वंचित आहेत आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आलेले नाहीत, त्यांच्यापर्यंत योग्य ती मदत आणि लाभ पोहोचणं हेच सर्वांत महत्त्वाचं आहे.
(लेखिका पुण्यातील ‘आय.एल.एस. विधि महाविद्यालया’त साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)
varsha.khandagale@ilslaw.in
