- डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे भारतीय स्त्रियांचा एकूण कामगार वर्गातील खालावलेला सहभाग लक्षात घेऊन यंदाच्या अर्थसंकल्पात गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक, ३.२७ लाख कोटी रुपयांचा निधी हा स्त्रियांसाठीच्या विविध योजनांसाठी जाहीर करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागांतील रोजगारनिर्मिती, उद्योजिका घडवणे, नोकरदार स्त्रियांच्या मुलांसाठी पाळणाघरे उघडणे, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान, विज्ञान आदी क्षेत्रांत स्त्रियांचा सहभाग वाढवणे, या उपक्रमांद्वारे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाला बळकटी देण्याचा प्रयत्न असला तरी या निधीचा योग्य विनियोगच त्याचे यशापयश ठरवणार आहे. जेंडर बजेटिंग किंवा ‘लिंगाधारित अर्थसंकल्प’ याचा मुख्य उद्देश राज्यकोषीय धोरणाच्या (fiscal policy) तसेच वित्तीय व्यवस्थापनाच्या मदतीने स्त्री विकासास होता होईल ती मदत करणे हा आहे. या जेंडर बजेटिंगचा पहिला प्रयत्न ऑस्ट्रेलियामध्ये १९८०च्या दशकात जरी झाला असला, तरी भारताचे पहिले जेंडर बजेट बनवायला २००५-२००६ हे वित्तीय वर्ष उजाडावे लागले. मात्र २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य असे की, गेल्या वीस वर्षांतील सर्वांत जास्त निधी (३.२७ लाख कोटी रुपये) या वर्षी स्त्रियांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांकरिता देण्यात आला आहे. हेही वाचा - कर्करोग प्रतिबंधात्मक उपचार हाच उपाय गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण जवळपास ३७ टक्क्यांनी वाढविण्यात आले आहे. या निधीमधील तीनचतुर्थांश भाग हा ग्रामीण भागांतील स्त्रियांसाठी रोजगारनिर्मिती (महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेचा भाग म्हणून), त्यांना परवडणारी घरे, मुलींचे शिक्षण, पोषण, स्त्रियांकरिता सुलभपणे पाणी मिळण्याची सोय, अनेक सार्वजनिक सेवा वितरणाच्या मुख्य प्रवाहात स्त्रियांना सामील करून घेणे, अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबींसाठी वापरण्याचे ठरविण्यात आले आहे. नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांच्या ज्या मूलभूत अडचणी असतात त्यांचा विचार करून काही नव्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. जसे की, त्यांच्या बाळांची काळजी घेण्यासाठी पाळणाघरांची उपलब्धता वाढविणे, इत्यादी. या योजनेनुसार, २०२५-२६ पर्यंत देशभरातील अंगणवाडी केंद्रांमधून सुमारे १७ हजार नवीन पाळणाघरे उघडण्यात येणार आहेत. त्याकरिता २,३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. निरनिराळ्या क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढावा, स्त्रियांसाठी अपारंपरिक असलेल्या क्षेत्रांत स्त्रियांना सुलभपणे कामे करता यावीत (जसे की इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी) याकरिता खास ‘कौशल्ये प्रशिक्षण’योजना, स्त्री-सक्षमीकरण योजना आखण्यात आल्या आहेत. यासाठीही विज्ञान, तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती-तंत्रज्ञान वगैरे सरकारी खात्यांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला आहे. स्त्रियांमधील, विशेषत: ग्रामीण भागांतील स्त्रियांमधील उद्योजकतेस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ला १५,००० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. या उपक्रमामध्ये आजमितीला ९१ लाख स्वयं मदत गट वा बचत गट कार्यरत आहेत. लघु उद्याोग करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांना कर्जे मिळण्यासाठी तसेच मार्केटिंगमध्ये मदत देण्याच्या हेतूने ‘सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्रालया’ला २,७०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. ‘नमो ड्रोन दीदी’ कार्यक्रमासही ५०० कोटी रुपयांचा निधी दिलेला आहे. या कार्यक्रमाद्वारे स्त्रियांना कृषी क्षेत्रातील कामांसाठी ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. ज्याचा फायदा त्यांना शेतीच्या कामात होऊ शकतो. जसे, खते वा कीटकनाशकांची फवारणी करणे, पिकांची निगराणी करणे तसेच बियाणे पेरण्याच्या कामीही या ड्रोनचा उपयोग करता येतो. या वर्षीच्या जेंडर बजेटिंगमध्ये दोन सकारात्मक बाबी ठळकपणे उठून दिसतात. पहिली गोष्ट ही की, केंद्रीय सरकारला, ‘भारतीय स्त्रियांचा एकूण कामगार वर्गातील खालावलेला सहभाग’ ही एक गंभीर बाब आहे हे पटलेले आहे व दुसरे म्हणजे या वर्षीच्या अर्थसंकल्पपूर्व सल्ला-मसलतींना केंद्रीय सरकारने पुरेसे महत्त्व दिले आहे. या अर्थसंकल्पापूर्वी काही आठवडे, ३ जुलै रोजी ‘गोल्डमन सॅक्स’ (Goldman Sachs) या गुंतवणूक कंपनीचा ‘Womenomics : 25 Years and The quiet Revolution’ हा जागतिक पातळीवरील अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. या अहवालानुसार, गेल्या २५ वर्षांत जगातील बहुतेक देशांमधील स्त्रियांचा कामगार वर्गातील सहभाग वाढला. अधिक संख्येने स्त्रिया मिळवत्या झाल्या व स्त्री-पुरुषांच्या वेतनामधील दरी कमी झाली, मात्र भारतात याच्या विरुद्ध परिस्थिती आढळून आली. भारतीय स्त्रियांचा कामगार वर्गातील सहभाग गेल्या २५ वर्षांत आणखीनच कमी झाला व स्त्री-पुरुष वेतनातील दरी इतर देशांच्या तुलनेत अधिक रुंद झाली. भारतासारख्या आर्थिकदृष्ट्या प्रगतिपथावर असलेल्या देशाच्या बाबतीतली ही निरीक्षणे निश्चितच भयावह आहेत. कदाचित बहुसंख्य भारतीय स्त्रिया अनौपचारिक क्षेत्रात, अर्धवेळ काम करत असल्याने त्यांची गणना कामगार वर्गात केली गेली नसेल, हे एक संभाव्य कारण असू शकते. पण त्याचीच दुसरी (दुर्दैवी) बाजू ही आहे की, अनेक भारतीय स्त्रियांच्या नोकऱ्या या ‘तात्पुरत्या’, ‘न टिकणाऱ्या’ व ‘कुठलीही वेतन सुरक्षा नसलेल्या’ अशा प्रकारच्या असतात तसेच कुठलेही अरिष्ट आले (उदाहरणार्थ, करोना साथ) तर त्याचा फटका स्त्रिया करत असलेल्या नोकऱ्यांना अधिक प्रमाणात बसतो. अगदी औपचारिक क्षेत्रांत काम करणाऱ्या अनेक भारतीय स्त्रिया करोनाकाळातील टाळेबंदीनंतर नोकरी सोडून घरी बसल्या (की बसवल्या गेल्या), हे कॉर्पोरेट क्षेत्रातील सांख्यिकी स्पष्टपणे दाखवून देते. मग अनौपचारिक क्षेत्रांतील स्त्रियांची काय कथा? वाढलेले यांत्रिकीकरण हेदेखील भारतीय स्त्रियांच्या नोकऱ्या कमी होण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण आहे, असे ‘गोल्डमन सॅक्स’चा अहवाल दाखवून देतो. मुळातच भारतात शिक्षण, आरोग्य तसेच काम करण्याच्या संधी यामध्ये जबरदस्त स्त्री-पुरुष विषमता असल्यामुळे तसेच स्त्रियांचा खूप जास्त वेळ कुठलाही मोबदला न देणाऱ्या घरगुती कामांत जात असल्यामुळे तसाही भारतीय स्त्रियांचा कामगार वर्गातील सहभाग कायम कमी राहिला आहे. मात्र वेगाने देशाची आर्थिक प्रगती होत असतानाही स्त्रियांच्या बाबतीतले आवश्यक ते सांस्कृतिक बदल पुरेशा वेगाने न होणे ही निश्चितच खेदाची बाब आहे. डिजिटलायझेशन तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रसारामुळे स्त्रियांच्या नोकऱ्यांना यापुढे जास्त धोका संभवतो असे ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे भाकीत आहे. भारतीय स्त्रियांची ही सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात घेता, सरकारी क्षेत्रासोबत खासगी क्षेत्रानेही आपापल्या स्त्री कर्मचाऱ्यांकरिता पाळणाघरे, वृद्ध लोकांची काळजी घेणारी गृहे इत्यादी सोयी-सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. तिथे काम करणाऱ्या लोकांकरिता प्रशिक्षणाची सोय केली पाहिजे. या प्रयत्नांमधूनदेखील अनेक स्त्रियांसाठी रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. स्त्रियांच्या प्रवासविषयक सुरक्षिततेसाठी, केंद्रीय व राज्य सरकारांनी सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांमधील तसेच ‘निर्भया’सारख्या उपक्रमांमधील गुंतवणूक वाढविली पाहिजे. शहरे व ग्रामीण भागांतील स्त्रियांची व मुलींची डिजिटल साक्षरता वाढविण्यासाठी कसून प्रयत्न केले पाहिजेत. या संदर्भात ‘एल अँड टी फायनान्स’ या कंपनीने राबविलेला ‘डिजिटल सखी’ हा कार्यक्रम विशेष नोंद घेण्यासारखा आहे. या कार्यक्रमाद्वारे अविकसित राज्यांमधील ग्रामीण भागांतील स्त्रियांना स्मार्ट फोन वापरून बँकांचे व्यवहार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. लघु उद्याोगांसाठी कर्जे दिली जातात, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल पेमेंट्स करण्याचे शिक्षण दिले जाते व स्वबळावर उद्योग चालविण्यासाठी सक्षम बनविले जाते. असे कार्यक्रम जर अनेक मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी राबविले, तर छोट्या काळात खूप मोठा बदल घडू शकतो. हेही वाचा - ‘आईची जात, ती मुलांची का नाही?’ एकूणच देशातील रोजगार/नोकऱ्या वाढाव्यात म्हणून या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक उपक्रम नव्याने सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामध्येही स्त्रियांसाठीचा रोजगार वाढावा म्हणून स्वतंत्र लक्ष्य (टार्गेटस्) देण्यात आली पाहिजेत. देश पातळीवर, राज्य पातळीवर, जिल्हा पातळीवर सर्वेक्षणे करून, प्रत्येक नव्या योजनेचा जास्तीत जास्त स्त्रियांना कसा फायदा होईल ते बघितले पाहिजे. २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पातील जेंडर बजेटिंग’ने सुरुवात तर चांगली केली आहे, पण त्याचे यश, स्त्रियांसाठीचे विविध उपक्रम किती निष्ठेने व जबाबदारीने राबविले जातात यावर तसेच खासगी क्षेत्राकडून मिळणाऱ्या सहकार्यावर अवलंबून राहील. (लेखिका स्वतंत्र अर्थतज्ज्ञ असून अनेक वर्षे बँकिंग व फायनान्स क्षेत्रात प्रमुख अर्थतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत होत्या.) ruparege@gmail.com
