प्रेमीजीवांना दिलासा : ‘सुरक्षा निवारा’

प्रेमिकांवर पळून जाऊन लग्न करण्याची वेळ येणे हीच मुळात त्या जोडप्यासाठी प्रचंड मनस्तापाची गोष्ट असते, कारण त्यांच्या या निर्णयात कधी कुटुंबीयांची परवानगी नसते तर कधी अगदी थेट जात पंचायतीची. अशा जोडप्याला केवळ विभक्त होण्याचीच भीती नसते तर डोक्यावर सतत ठार मारले जाण्याची टांगती तलवार असते. आतापर्यंत अनेक तरुण-तरुणींना ऑनर किलिंगच्या नावाखाली ठार केले गेले आहे. म्हणूनच अशा भीतीच्या दडपणापेक्षा प्रेम, त्यातली वचने विसरून घरी परतणारीही अनेक जोडपी आहेत. पण जेव्हा न्यायालय त्यांच्या सुरक्षेचे आदेश देते आणि सरकारला, पोलिसांना त्यासाठी उपाययोजना करते तेव्हा मात्र त्यांना आपल्या भवितव्याविषयी आशा वाटू लागते.. अशा अनेक पळून आलेल्या जोडप्यांच्या आशेला वास्तवाचे रूप मिळाले आहे ते हरियाणामध्ये!
खाप पंचायतीचे अनोखे फतवे असोत वा ऑनर किलिंगच्या अमानुष घटना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थानचा काही भाग यासाठी नेहमीच चर्चेत राहिलेला आहे. मात्र २०१० मध्ये पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या क्रांतीकारी निर्णयाने पूर्वापार परंपरेला झुगारून, गावकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जाणाऱ्या व आपल्या आवडीने भावी जोडीदाराची निवड करणाऱ्या प्रेमी जोडप्यांना आधार मिळाला आहे. तो आधार आहे, ‘प्रोटेक्शन होम्स’ अर्थात सुरक्षा निवाऱ्यांचा! घरातून पळून आलेल्या व ज्यांना जीविताची भीती आहे अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयानेच कायदेशीर तरतूद करण्याचे आदेश दिले आणि त्यांच्यासाठी निवारे उभारण्यात आले. २०१० मध्ये ३६६ जोडप्यांनी या निवाऱ्यांचा आसरा घेतला होता. आज चार वर्षांनंतर हा आकडा जवळपास १५००च्या घरात पोहोचला आहे.
मात्र न्यायव्यवस्थेने, राज्य सरकारने हे पुरोगामी पाऊल उचलले याबाबत समाधान व्यक्त करायचे, की सुरक्षा निवाऱ्यांमधील वाढणारी संख्या पाहून जात-धर्म यांचे अवडंबर, परंपरेचा पगडा आणि समाजाचा ताठरपणा अजूनही किती घट्ट आहे, याबाबत खेद व्यक्त करायचा हा खरा प्रश्न आहे.
आशा व संजयचेच उदाहरण पाहा. आशा (२५) आणि संजय (३०) हरियाणातल्या भिवानी गावातले. एकमेकांच्या प्रेमात पडले व समाजाच्या रोषाची पर्वा न करता २००९ मध्ये त्यांनी पळून जाऊन लग्न केले. मात्र अद्यापही, लग्नाला सहा वर्षे उलटूनही आपल्या मूळ गावाशी पुन्हा ऋणानुबंध जोडण्यात, आपल्या घराशी-आईवडिलांशी पुन्हा नाते जोडण्यात ते अयशस्वीच ठरले आहेत. ही त्यांचीच नाही तर हरियाणातल्या पळून जाऊन लग्न केलेल्या अनेक जोडप्यांची कैफियत आहे. एकाच गावात, एकाच गोत्रात किंवा गोहांडामध्ये (शेजारील गावांच्या परिघात) लग्न केल्याबद्दल, हा रोष त्यांनी ओढवून घेतला आहे. न्यायालयाने मध्यस्थी करत त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतली असली, तरी पूर्वापार चालत आलेली परंपरा, लोकांची मानसिकता बदलण्याचं मोठं आव्हान अद्याप कायम आहे. हरियाणातल्या शहरी भागातील समाजाकडून आता आता कुठे आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय विवाहांना थोडीफार मान्यता मिळत असली तरी ते चित्रही जातीपातींनुसार भिन्न आहे.
आशा आणि संजय, परंपरांचा घट्ट पगडा असलेल्या जाट कुटुंबात जन्मले. पळून जाऊन लग्न केल्यानंतर त्यांच्यासमोर दोन पर्याय होते, एक तर भीतीच्या दडपणाखाली एक एक दिवस ढकलायचा किंवा या विरोधात न्याय मागायचा. त्यांनी धाडस केले व न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यांच्या या भूमिकेवर दूरगामी परिणाम करणारा निकाल दिला गेला. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला हा महत्त्वाचा निकाल मैलाचा दगड ठरावा. या जोडप्याच्या जीवाला धक्का पोहोचू नये व त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबाची सुरक्षा तसेच त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहील, असा हा निर्णय होता. ‘आशा आणि इतर विरुद्ध हरियाणा राज्य आणि इतर’ या खटल्याला जनहित याचिकेचा दर्जा देत २०१० मध्ये न्यायालयाने अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘प्रोटेक्शन होम्स’ अर्थात ‘सुरक्षा निवारा’ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. हरियाणातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात अशा निवाऱ्यांची उभारणी केली जावी. तसेच हरियाणाप्रमाणे पंजाबमध्ये व राजधानी चंदीगड येथेही असे निवारे उभारण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. त्याचबरोबर प्रेमी जोडप्यांच्या सुरक्षेबाबत पोलीस व प्रशासनाने कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे पाळावीत, याबाबतही निर्देश दिले आहेत. मात्र या प्रेमी जोडप्यांना कायदेशीर अभय मिळाल्यानंतर अगदी गेल्या वर्षांपर्यंत, म्हणजे २०१४ पर्यंत १४६५ जोडप्यांना हरियाणातल्या या निवाऱ्यांचा आसरा घ्यावा लागला, यावरून सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीची कल्पना करता येईलच. अर्थात ज्या जोडप्यांनी हिम्मत करत, न्यायालयात, पोलिसांत दाद मागितली ही त्यांची आकडेवारी आहे. अनेक नोंदणी न झालेली, प्रशासनापर्यंत ज्यांचा टाहो पोहोचलाच नाही, अशी बेघर झालेली, भीतीच्या छायेत वावरणारी कित्येक जोडपी तेथे असतील याची गणतीच नाही.
‘‘एकाच गोत्रात लग्न करणे किंवा एकाच गावातल्या मुला-मुलीसोबत लग्न करणे निषिद्ध आहे, कारण त्या दोघांमध्ये बंधुत्वाचे नाते असल्याचा पंचायतीचा निर्वाळा असतो. ‘मग गावात चाललेल्या विवाहबाह्य़ संबंधांचे काय किंवा एखाद्या मुलीवर गावातल्याच मुलाकडून बलात्कार होतो, कुणाचा खून होतो व एफआयआर दाखल होते तेव्हा कुठे जाते बंधुत्वाचे नाते?’’ असा संतप्त सवाल आशा उपस्थित करते. आणि तो रास्तच म्हणायला हवा. आशा सध्या प्राथमिक शिक्षिकेचे प्रशिक्षण घेते आहे. ती म्हणते, ‘‘गावकऱ्यांनी वा पंचायतीने एखाद्या बलात्कार करणाऱ्या तरुणाची वा खून करणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटुंबाची उलट तपासणी घेतली आहे काय,     असे एक तरी प्रकरण आहे का, मग पळून जाऊन लग्न करणाऱ्यांच्याच मागे असा ससेमिरा का, बाकीच्या घटनांमध्ये कुटुंबाची, गावाची इज्जत जात नाही का?’’
आशाने जेव्हा पळून जाऊन लग्न केल्याची बातमी गावात पसरली तेव्हा गावाची बेअब्रू झाली, असा ठपका आशाच्या कुटुंबावर ठेवण्यात आला. समाजाचा रोष इतका वाढला की ती घरातून निघून गेल्याच्या अवघ्या चारच महिन्यांत त्यांनी गावकऱ्यांच्या भीतीने, सगळा जमीनजुमला विकून दुसऱ्या गावात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. संजय चंदीगडमधल्या एका सरकारी शाळेत सुरक्षारक्षकाचे काम करतो. संजयनेही या तथाकथित सामाजिक दबावाला कडाडून विरोध केला आहे. तो म्हणतो, ‘‘त्याच जुन्या जाचक रूढी आजही पाळल्या जात असल्यामुळे वधूसंशोधनात अडचणी येतात. खूपच कमी पर्याय शिल्लक राहतात. हरियाणातल्या मुलींच्या घटणाऱ्या प्रमाणालाही अशाच रूढी कारणीभूत असल्याचे दिसते. म्हणूनच तर भिन्न संस्कृती, परंपरेत वाढलेल्या असल्या तरी अविवाहितांना छत्तीसगढ किंवा पश्चिम बंगालमधून वधू अक्षरश विकत घ्याव्या लागतात.’’

आजही गावकऱ्यांचा विरोध किती कडवा आहे किंवा प्रेमविवाह करणे आजही तेथे किती अवघड आहे, याचा पुरावा म्हणजे संजय-आशा अजूनही दिवसाउजेडी त्यांच्या गावी जाण्याचा साधा विचारही करू शकत नाहीत. कधी घराची खूपच आठवण येते, घरच्यांची  ओढ लागते अशावेळी, रात्रीच्या अंधारात चोरून गावात जातो आणि दुरूनच आपल्या घरादाराचे दर्शन घेत असल्याचं आशा सांगते. मात्र या जोडप्याला, गाव पंचायतीच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याचा अजिबात पश्चात्ताप नाही. चंदीगडमधल्या सुरक्षा निवाऱ्यात ते आनंदाने राहत आहेत. आशाचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले की बाळ होऊ देण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला आहे. पण सगळेच आशा-संजयइतके नशीबवान नाहीत. सुरक्षा निवाऱ्यात का होईना त्यांना किमान एकत्र राहता येतंय. पण अनेक प्रकरणांमध्ये तर मुला-मुलीचे आई-वडील वा नातेवाईक इतके इरेला पेटतात की कोणतीही किंमत मोजून त्यांना वेगळं करतातच.
‘ऑनर किलिंग’च्या अनेक घटनांपैकी एक म्हणजे कैथाल जिल्ह्य़ातली मनोज आणि बबलीची कहाणी. जाट जमातीतच आंतर-गोत्र विवाह केल्यामुळे जून २००७ मध्ये त्यांना अमानुषपणे जीवे मारले गेले आणि दोन कोवळ्या जीवांचा अंत झाला. त्यावेळी दैनिकांसाठी ठळक बातमी ठरलेल्या या घटनेने, कित्येक दिवस गावात सन्नाटा पसरवला होता.
अनेकदा हत्येचे टोक गाठले जात नसले तरी अनेक जोडप्यांना बळजबरीने विभक्त करण्याच्या घटनाही घडल्या आहेतच. राज (२५) व सपना (२०) या पंचकुला जिल्ह्य़ातल्या जोडप्याला वेगळं करण्याचा कट त्यांच्या कुटुंबानेच रचला. दोघेही आपापल्या घरच्यांना त्यांच्या प्रेमविवाहासाठी राजी करण्यात अपयशी ठरले. अखेर जुलै २०१३ मध्ये घर सोडून पळून गेले व विवाहबद्ध झाले. पंचकुला येथील सुरक्षा निवाऱ्यात आश्रयाला आले. सपनाला तिच्या सासरकडच्यांनी स्वीकारले असले तरी सपनाच्या आई-वडिलांनी तिला फितवले व तिच्यावर दबाव आणून मे २०१५ मध्ये राजपासून घटस्फोट घेण्यासाठी प्रवृत्त केले.
हिसारच्या खयालिया गावचा सुनील (२३) उच्च जातीय  मुलीच्या प्रेमात पडला. दोघेही प्रेमाच्या आणाभाका घेत घरातून बाहेर पडले. तब्बल एक महिन्याने त्यांना हिसारच्या सुरक्षा निवाऱ्यात राहण्याची परवानगी मिळाली. तेही मुलीने स्वमर्जीने सुनीलबरोबर राहत असल्याचा जबाब नोंदवला म्हणून. मात्र मुलीच्या घरच्यांनी वेगळाच डाव रचला. मुलगी बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिसात नोंदवली व मुलीचे अपहरण केले गेल्याचा बनाव रचून हिसारच्या सुरक्षा निवाऱ्यापर्यंत पोहोचले. मुलगी अल्पवयीन असल्याचे पोलिसांना पटवून दिले. नंतर घरच्यांच्या दबावाला बळी पडून मुलीने साक्ष फिरवली व सुनीलने बलात्कार केल्याचा खोटा जबाब नोंदवला. अखेरीस सुनीलला पोलीस कोठडीची हवा खावी लागली. तब्बल पाच महिने कोठडीत घालवल्यावर त्याची जामिनावर सुटका झाली. असे अनेक सुनील अन्याय झाल्याची सल घेऊन जगत आहेत.
आणखी एक गोष्ट या प्रकरणांमध्ये लक्षात येते ती म्हणजे पोलीस यंत्रणेवरचा अविश्वास. जात-धर्म-गोत्र यांची बंधनं अव्हेरणाऱ्या प्रेमिकांना पोलिसांपेक्षा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे अधिक विश्वासाचे वाटते. जीविताच्या सुरक्षेसाठी अनेक जोडप्यांनी जिल्हा न्यायालयांकडेही दाद मागितली आहे. ‘‘पोलीस यंत्रणेवरच्या अविश्वासाचं मुख्य कारण म्हणजे न्यायालयाचा आदेश असल्याशिवाय पोलीस काही कारवाई करत नाहीत. कारण शेवटी तेही याच समाजाचा भाग असतात. अशा विवाहांना मान्यता देणे त्यांनाही रुचलेले नसते. किंवा अनेकदा तेही सामाजिक दबावाला बळी पडतात,’’ असे हिसारच्या सुनील कुमार याचे म्हणणे आहे. त्याने स्वतही बायकोच्या नातेवाईकांपासून सुरक्षा मिळावी म्हणून नोव्हेंबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पंचायतीच्या निकालाचा दबाव किती भयावह असतो याचे आणखी एक उदाहरण जिंद जिल्ह्य़ातील पूनम (२८) व प्रवीण कुमार (३०) यांचे. त्यांच्या लग्नाला ६ महिने उलटून गेले असताना आणि पूनम ३ महिन्यांची गरोदर असताना गोत्र पंचायतीने अजब निवाडा केला. त्यांचे गोत्र एकच असल्याने, ताबडतोब त्यांना विभक्त केले जावे व बहीण-भाऊ म्हणून वागवले जावे असा अजब आदेश त्यांनी दिला. या प्रकरणात दोन्हीकडच्या आई-वडिलांच्या संमतीने विधिपूर्वक विवाह संपन्न झाला होता. दोघेही ब्राह्मण असून वेगवेगळ्या जिल्ह्य़ातले होते. मात्र गोत्र पंचायतीने, त्यांचा निर्वाळा न जुमानल्यास प्रवीणच्या वडिलांना समाजातून बहिष्कृत करण्याची भाषा केली गेली आणि या जोडप्याला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्यायालयाने जिंदच्या पोलीस अधीक्षकांना जोडप्याच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्याचे आदेश दिले. पण त्यापूर्वी नजीकच्या, गाऱ्ही पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या प्रवीणची साधी तक्रारही पोलिसांनी लिहून घेतली नाही. अखेर प्रवीणचे वकील अश्वनी कुमार बुरा यांनी तातडीने पावले उचलत, न्यायालयाची प्रत २० जुलै रोजी पोलिसांच्या हातात दिली तेव्हा कुठे पोलीस मदत करण्यासाठी तयार झाले आणि आठवडय़ाभरानंतर प्रवीण त्यांच्या कुटुंबासह गावात परतू शकला, अन्यथा गावात पाय ठेवण्याचेही त्यांचे धाडस नव्हते.
‘‘प्रत्येक सज्ञान मुलगा-मुलगी यांना त्यांच्या पसंतीने आपला भावी जोडीदार निवडण्याची मुभा कायद्याने दिली असली तरी आजच्या काळात, तथाकथित परंपरा-रीतिरिवाज यांचे रक्षणकर्ते म्हणून मिरवणाऱ्या काही मूठभर लोकांची ही अरेरावी, ही मुजोरी आपल्या देशात घडते, हेच मुळात आश्चर्यकारक आहे’’, असे प्रवीण म्हणतो. जेव्हा त्यांच्या जातीतील एखाद्याला खरेच मदतीची गरज असते तेव्हा कुठे जातो या पंचायतींचा पुळका, तेव्हा कुणी कुणासाठी काही करत नाही, असा सवालही तो उपस्थित करतो.
हरियाणा सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, २०१० मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतर अशा ३६६ जोडप्यांना सुरक्षा निवाऱ्यात अभय दिले गेले. तर २०१४ मध्ये हा आकडा १४६५ वर पोहोचला. याचा अर्थ हा आकडा चौपटीने वाढला आहे.
हरियाणा उच्च  न्यायालयाने याप्रकरणी मार्च २०१० मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार अशी जोडपी कोणत्याही भागात वास्तव्य करणारी असली, तरी नजीकच्या/सोयीच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे, पोलीस अधीक्षकांकडे, पोलीस तसेच पोलीस उपायुक्तांकडेही सुरक्षेस्तव मदत मागू शकतात.
एखाद्यावेळी जर जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश उपलब्ध नसतील, तर उपस्थित वरिष्ठ न्यायाधीशांनी अशा जोडप्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतली पाहिजे, असेही आदेशात म्हटले आहे. याशिवाय सुरक्षेची मदत मागण्यासाठी आलेल्या पालक, नातेवाईक किंवा इतर समाजातील लोकांशी पोलिसांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वागावे, असे कडक निर्देश आहेत. वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यालयात अशा प्रकरणांच्या हाताळणीसाठी समुपदेशन कक्षांची स्थापना करावी व जेणे करून अशा तक्रारदारांना योग्य मार्गदर्शनही मिळू शकेल.
याशिवाय प्रेमी जोडप्यातील तरुणावर कोणत्याही गुन्हेगारी बळाचा वापर वा त्याला अटक करणे या कृती कटाक्षाने टाळाव्यात. तरुणीच्या घरच्यांकडून, नातेवाइकांकडून कितीही दबाव आला तरी तरुणाविरुद्ध मुलीचे अपहरण वा बलात्कार असे खोटे खटलेही पोलिसांनी दाखल करून घेऊ नयेत, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.
विवाह निबंधक अधिकाऱ्याने आठवडय़ातून एकदा सरकारने स्थापन केलेल्या निवारा निवाऱ्यांना भेट द्यावी व या विवाहांची कायदेशीर नोंदणी करून घ्यावी. तसेच या जोडप्यांना कायदेशीर मदत मिळण्यासाठी, जिल्ह्य़ाच्या विधिसेवा व्यवस्थापनाने आठवडय़ातून तीनवेळा या सुरक्षा निवाऱ्यांमध्ये उपलब्ध होऊ शकेल अशा वकिलाची नियुक्ती करावी, असेही न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक जिल्ह्य़ात हरियाणा सरकारने अशा सुरक्षा निवाऱ्यांची उभारणी केली आहे. जिवाला धोका आहे अशी भीती असेपर्यंत, कितीही दिवस, कोणत्याही शुल्काशिवाय प्रेमी जोडपी या सुरक्षा निवाऱ्यांमध्ये वास्तव्य करू शकतात. प्रत्येक सुरक्षा निवाऱ्यांमध्ये या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी एक स्त्री व एक पुरुष पोलीस कॉन्स्टेबल तैनात असायलाच हवा, अशी तरतूदही सरकारने केली आहे. अर्थात हे सुरक्षा निवारे तात्पुरते असल्याने त्यात फारशा सोयीसुविधा नाहीत. त्याचाही राग काही जोडप्यांनी व्यक्त केला. फतेहबाद जिल्ह्य़ातला जगदीप कुमार (२३) व शैलजा राणी या दोघांनी २९ सप्टेंबर २०१३ मध्ये विवाह केला. मुलीच्या घरच्यांनी हत्या करण्याची धमकी दिल्याने या जोडप्याने फतेहबादच्या पोलीस अधीक्षकांकडे सुरक्षेस्तव मदत मागितल्यानंतर त्यांची सुरक्षा निवाऱ्यामध्ये राहण्याची तात्पुरती सोय झाली. पण शैलजा म्हणते- हा सुरक्षा निवारा म्हणजे जणू खुले कारागृहच आहे. येथील अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय, निवाऱ्याबाहेर पाऊलही ठेवता येत नाही. करमणुकीसाठी टीव्ही वा साधा रेडिओही येथे नाही. त्यामुळे वेळ कसा घालवावा हा प्रश्नच पडतो. सहा दिवस तेथे राहिल्यानंतर जगदीपच्या वडिलांनी त्यांचा स्वीकार केला, म्हणून त्यांची सुटका झाली.
मात्र ज्यांना गरजेचे आहे त्यांच्यासाठी हे निवारे उपयुक्त ठरत आहेत.  न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन व्हावे म्हणून या सुरक्षा निवाऱ्यांच्या उभारणीविषयी वृत्तपत्रांमध्ये व दूरचित्रवाणीवरही जाहिराती देण्यात आल्या होत्या तसेच न्यायालयाच्या व राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन होते आहे की नाही याची पडताळणी करण्यासाठी एका जिल्हास्तरीय समितीचीही स्थापना करण्यात आली आहे. आशा आणि संजयसारख्या कित्येक घटना हरियाणामध्ये घडत आहेत. पण आमची पूर्ण पिढी होरपळून निघाल्यानंतरच, कदाचित अशा विवाहांना समाजमान्यता मिळू शकेल, असे त्या दोघांना वाटते.
भारतातल्या इतर भागांप्रमाणेच हरियाणामध्येही जातीपातीत समाज विभागलेला आहे. काही जातींना अधिकारवाणी मिळाल्याने त्यांची सामाजिक पत उंचावलेलीच राहते. त्यामुळे उर्वरित समाजातील लोकांना झुकलेले राहावे लागते. त्यातच या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खाप/ जात पंचायतींची जुन्या रूढींप्रती असलेली निष्ठा, नव्या पिढीच्या तरुणाईला जाचते, नवी पिढी आपले सामाजिक व कायदेशीर हक्क जाणते व नेमकी इथेच वादाची ठिणगी पडते आहे. या तरुणांना घर सोडून, पळून जाऊन विवाह करण्यास भाग पडते आहे. यामुळे सामाजिक वातावरण ढवळून निघते आहे. अर्थात परंपरेचा जबरदस्त पगडा असलेल्या समाजाला या प्रकरणाचे फायदे-तोटे कळायला थोडा वेळ लागेल, त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत, असे मत पंजाब विद्यापीठातील निवृत्त प्राध्यापक व समाजशास्त्रज्ञ मंजित सिंग व्यक्त करतात. या प्रकरणांचा समावेश अभ्यासक्रमात करावा असेही त्यांनी सुचवले आहे.
या पळून जाऊन लग्न केलेल्या जोडप्यांमुळे फक्त सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण तणावाचे होते असे नाही, तर कायदा व्यवस्थेलाही याची झळ पोहोचते आहे. आधीच न्यायालयांमध्ये, इतर अनेक खटले प्रलंबित असताना, या जोडप्यांच्या याचिकांमुळे न्याय व्यवस्थेवरचा ताण वाढतो आहे. यंदा येथील उच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुट्टीच्या एक महिन्याच्या कालावधीत, सुट्टीतील खंडपीठाकडे तब्बल ९३ जोडप्यांनी सुरक्षेसाठी याचिका दाखल केल्या आहेत.
या घटना जरी हरियाणापुरत्या मर्यादित असल्या तरी बदल स्वीकारण्यास अडेलतट्टूपणाची भूमिका घेणाऱ्या समाजाचे त्या प्रतीक आहेत. घट्ट रुजलेल्या रूढी-परंपरेच्या पगडय़ाचे व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक अशांततेचे हे उदाहरण आहे. सामाजिक दबावाचे जोखड झुगारणे आजही आपल्या देशात किती अवघड आहे, याची यावरून सहज कल्पना येते. फक्त कायदे करून चित्र बदलणार नाही तर हे चक्र भेदायचे असेल तर मानवी नात्यांच्या सशक्तीकरणाचा आणि सामाजिक सुधारणांचा विचार प्राधान्याने करायला हवा.
संजीव वर्मा -sanjeev.verma@expressindia.com