स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाला न्याय मिळावा म्हणून कायद्याची रचना आहे. परंतु त्याचा गैरफायदा घेतलाच जाणार नाही याची खात्री कोण देणार? विनयभंगाविरुद्धचा कायदा आपल्या स्वार्थासाठी कुणी वापरत असेल तर हे निरपराधपण कसे सिद्ध करणार? फक्त स्त्री निरपराधी आणि पुरुष अपराधी, असा ठोकळ निष्कर्ष न काढता, स्त्री विरुद्ध पुरुष असा लढा न पुकारता स्त्री आणि पुरुष, असा संयुक्त समास अस्तित्वात आणण्याची गरज आहे.
एक साधीशी गोष्ट. नुकतीच घडलेली. आमच्या रस्त्यावर भाजीच्या गाडय़ा येतात. नेहमी येणारे ठरावीक भाजीवाले ओळखीचे झाले आहेत. त्यांच्यापैकी एक भाजीवाला दर गुरुवारी ताजी फळे आणि अगदी रास्त दरात घेऊन येई. इथे वळणावर एक फळविक्रेती आहे. अगदी महाग फळं, दर्जा उत्तम नाही, शिवाय तिची भाषाही उद्दाम. परंतु तिला स्पर्धक नसल्याने नाइलाजाने तिच्याकडून फळे घ्यावी लागत. (आणि लागतात-) तर या भाजीवाल्याकडची गुरुवारची फळे छान मिळायची, खरं ही सर्वाची सोय झाली. चार-पाच गुरुवार छान गेले. नंतरच्या गुरुवारी फळांऐवजी तो गाडीवर कांदा-बटाटा-लसूण घेऊन आला. मी विचारले, ‘‘फळे का नाही आणली? आम्ही वाट पाहतो गुरुवारची. आठवडय़ाची फळे घेता येतात.’’ त्यावर तो तरुण भाजीवाला म्हणाला, ‘‘तुमची वळणावरची फळवाली म्हणाली, फळं विकायची नाहीत, नंतर दुपारी, संध्याकाळी माझ्याकडच्या फळांची विक्री होत नाही. खबरदार, गुरुवारी फळं भरली तर..’’ मी अवाक्! ‘‘अरे, ती काय करणारे? घाबरट कुठला? पुढच्या गुरुवारी आण फळं..’’ ‘‘नाही. मॅडम. ती बाई म्हणते, ‘फळं विकून माझ्याकडची गिऱ्हाईकं घटवलीस, तर प्रभात रोडच्या पोलीस चौकीवर कम्प्लेंट करीन- हा माणूस माझा हात धरतो.. मला..’’ (थोडक्यात विनयभंगाची व्याख्या) कोण ही पीडा लावून घेणार? त्यापेक्षा नको ती फळं विकणं.’’
उद्दाम भाषा वापरणारी फळवाली जिंकली. कशाच्या जोरावर? केवळ स्त्री आहे. एवढय़ावर? तिला कायदा तिच्या बाजूने आहे, पोलीस तिची तक्रार घेणारच (नाहीतर पोलिसांवरही ‘हात धरतो’ हा आरोप व्हायचा!) नाही तक्रार घेतली, तर नगरसेवक तिची दखल घेणार. (नाहीतर त्याची मतं घालवीन!) हे सगळे ज्ञान (?) तिला होते आणि आहे. पेपर वाचला नाही, तरी टी.व्ही.तून सगळे समजते. सीरियलमध्ये असेच असते.
काही महिन्यांपूर्वीची ही क्षुल्लक गोष्ट, नव्याने स्मरणात आली. ती दिल्ली इथल्या बहुचर्चित ‘बलात्कार’ या घटनेमुळे. झाली घटना दुर्दैवीच होती. याबद्दल कुणाचेही दुमत नाही. परंतु मीडियाने केलेला सुपर हााइप, मेणबत्ती मोर्चे, राजकारण्यांची उलटी-सुलटी विधाने आणि पुरुष जातीचा धिक्कार यांच्याबद्दल मात्र दुमत-तिमत-चौमत होऊ शकते. झाल्या घटनेची प्रतिक्रिया म्हणून बलात्कारी पुरुषास लवकरात लवकर जबरदस्त शिक्षा देण्यासाठी समाजमन तयार झाले. त्यातही नवल नाही. आपल्या समाजात समाजमन फारच ‘रॅपिडली’ तयार होते, केले जाते. दुसरी सनसनाटी काही घटना घडेपर्यंत हे समाजमन त्याच विचारात बुचकळलेले राहील. याची दक्षता मीडिया घेतेच. इथे मुद्दा येतो, दिल्लीच्या घटनेचा. वास्तविक दिल्लीला अशा गोष्टी नवीन नाहीत. इतरत्रही अशा घटना घडतातच. परंतु दिल्ली/ मुंबई किंवा परदेशात घडलेल्या घटनांचा गाजावाजा होतो, पण अशा घटनांमधून दरवेळी नवा कायदा जन्म घेतो? नाही!
बलात्कारी पुरुषास शिक्षा या संकल्पनेचा जाहीर उच्चार ‘पुरुष’ नाटकात पहिल्यांदा आला. लिंगच्छेद ही शिक्षा.. व्यवहार्य नसलेली, क्रूर शिक्षा. नाटकात अतिरंजन असले, तरी बलात्कार समाजभयाने दडवू नये. न्याय मागावा, हा विचार त्या निमित्ताने पुढे आला. त्या नाटकामुळे नाही, पण पुढेपुढे बलात्काराच्या केसेस कोर्टापुढे आल्या. कोणी सदोष/ कोणी निर्दोष/ खरे-पुरावे/ खोटे-पुरावे/ शिक्षा-सुटका/ विनयभंगाच्या तक्रारी-खोटेपणाने आरोप केल्याचे अब्रुनुकसान/साक्षी- खऱ्या खोटय़ा/ एक नाही अनेक आवर्तने. कधी नावानिशी, कधी नावाशिवाय. वृत्तपत्रे, मीडिया, ब्रेकिंग न्यूजवरची क्लिपिंग्ज.. परिणाम काय?
‘ते’ म्हणतात, ‘स्त्रियांनी उघडे वाघडे कपडे घालून आवाहन देऊ नये.’ ‘त्या’ म्हणतात, ‘काय बिघडलं? आम्ही कशाही राहू. तुम्ही दृष्टी बदला’. ‘ते’ म्हणाले, ‘एकटय़ा दुकटय़ा अवेळी का फिरता?’ ‘त्या’ म्हणतात, ‘फिरू..हिंडू.. सेल्फ डिफेन्स शिकू.’ स्त्रीमुक्तीवाल्या एक म्हणतात. सनातनी दुसरे म्हणतात, नुसती चर्चा! विचार!! नेमके उत्तर कशालाच नाही.
म्हणून नेमके उत्तर शोधायला हवा कायद्याचा बडगा. ‘टिट फॉर टॅट!’ बलात्कारी आरोपीस त्वरित शिक्षा.
गुन्ह्य़ाला शिक्षा हवीच हवी! परंतु या कायद्याचा एखादी स्त्री ‘स्त्रीत्वाचा’ उपयोग करून दुरुपयोग करणारच नाही. याची काय शाश्वती? बलात्कार या संकल्पनेच्या पोटात संमती ही संकल्पनाही अनुस्यूत होऊ शकते. एखादीने संमतीपूर्वक शरीरसंबंध जोडले आणि काळ/वेळ/विचार पालटले की- जबरदस्ती, बलात्कार, विनयभंग अशा आरोपाखाली पुरुषास अडकवल्याची उदाहरणे कमी नाहीत.  पुण्यातलीच एक घटना.. एक कामवाली, अडाणी, तरुण महिला, वर्षांनुवर्षे एका सधन, उतारवयीन पुरुषाशी संबंध ठेवून होती. पण त्यांनी विशिष्ट रक्कम, घर देण्यास नकार दिल्यावर, महिला संघटनेस हाताशी धरून बलात्काराची केस दाखल केली. शरीरसंबंध (अनैतिक) हा गुन्हा धरला, तर दोषी दोघेही. मग शिक्षेचा धनी पुरुषच का? महिलेचे नाव गुप्त आणि पुरुषाची सचित्र माहिती कशासाठी?
माझा मुद्दा असा, मी कुठल्याही एका गटाची पक्षपाती नाही. पुरुष म्हणजे अन्यायी आणि स्त्री म्हणजे सोसणारी, हा काळ मागे पडला आहे. न्याय-अन्यायाचे तराजू बदलले आहेत. बलात्कारास शिक्षा हा कायदा त्वरित संमत झाला, तर नेमके पुरावे कोणते? केवळ त्या ‘स्त्री’ची साक्ष? प्रत्यक्षदर्शी पुरावे? प्रत्यक्ष पाहणारे बघे असले, तर ते त्यावेळी का नाही पुढे झाले? पोलिसांना कळवायला मोबाइल तर असतोच ना? वैद्यकीय तपासणी? एकांतातल्या बलात्काराला संमती की दांडगाई हे कोण ठरवणार? न्यायालय, वैद्यक, सामाजिक भान, या आणि मानवतावाद या सर्वाना आवाहन देणारा हा विषय आहे.
एक स्त्री असूनही मी नाण्याची दुसरी बाजू मांडते आहे. तेव्हा अनेक सुशिक्षित स्त्रियांशी व पुरुषांशी मी या विषयाबद्दल बोलले आहे. उलटे-सुलटे पारखले आहे. कलम माझे असले, तरी विचार अनेकांचे आहेत. काही वर्षांपूर्वी मुंबईतल्या एका मिलच्या कम्पाऊंडमध्ये रात्री दोन वाजता एका मध्यमवयीन स्त्रीवर एका तरुण उद्योगपतीने केलेला बलात्कार गाजला (?) तेव्हा त्या तरुण श्रीमंताने म्हटले, ‘‘ही प्रौढा रात्री दोन वाजता तिथे काय करत होती? त्या स्त्रीनेच गाडीला हात दाखवला. म्हणून गाडी थांबवली. लिफ्ट दिली आणि तिने ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केली. पोलिसात जाते म्हणाली, दोषी ती आहे.’’ यातलं खरं-खोटं कसं पारखणार? पण अशाप्रकारच्या विनाकारण बलात्कार/ विनयभंगाच्या तक्रारीत अडकलेले, बॉसेस-घरमालक-मित्र-शेजारी अस्तित्वात आहेत. खऱ्या-खोटय़ाच्या न्यायनिवाडय़ाच्या प्रतीक्षेत.
केवळ स्त्रियांची पाठराखण करणारे कायदे हाताशी धरून विनाकारण सासू-सासऱ्यांना तुरुंगाची हवा दाखवणाऱ्या निरागस (?) सुना आपल्याभोवती नाहीत? विचार करा. एका घटकाला न्याय देताना दुसऱ्या घटकावर अन्याय होणार नाही, न्यायाचा तराजू हा ‘इन्साफ का तराजू’ व्हायला नको का?
स्त्रियांवर युगान्युगे अन्याय झाला. त्याचा बदला अन्याय करून घ्यायचा? आरोपांचा विनाकारण धनी होऊ शकणारा पुरुष कदाचित तुमचा पती, पुत्र, बंधूही असू शकेल. त्या वेळी स्त्रिया कोणाची बाजू घेणार? नाण्याच्या दोन्ही बाजू विचारात घ्यायला हव्यात.
द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाची लाज बाळगताना, स्त्रियांनी तिने मयसभेत गवरेक्ती करून- तीही शरीरव्यंगावरून- दुर्योधनाचा जिव्हारी लागणारा केलेला उपहासही आठवावा. वस्त्रहरण क्षम्य ठरत नाही आणि त्यावर ही ‘परीक्षा’ही समर्थनीय नाही. तरीही नाण्याची दुसरी बाजूही आठवावी. कुंतीच्या कुमारी मातृत्वाचे दु:ख करताना, तिने कुतूहलापोटी का होईना सूर्याला केलेले आवाहनही स्मरावे. अलीकडच्या काळातल्या काही मॉडेल्स, बार वूमन्स, नटय़ा, सोशलाईट्स यांनी रूपाचे अस्त्र वापरून ‘ट्रॅप’ केलेले पुरुष, ना कुणाच्या सहानुभूतीस पात्र झाले, ना कोणी त्यांची बाजू जाणली.
प्रस्तुत लेखाचे प्रयोजन, बलात्काराची घटना क्षम्य-साधी असे दाखवणे नाहीच. त्या निरपराध मुलीचे दुर्दैव जाणण्याइतकी मी संवेदनशील स्त्री अर्थातच आहे. फक्त स्त्री निरपराधी आणि पुरुष अपराधी, असा ठोकळ निष्कर्ष काढून नाण्याची दुसरी बाजू ग्रहणांकित करू नये.
भयमुक्त, समाधानी समाज निर्माण होणे ही आपली भविष्यकाळाची स्वप्ने आहेत. त्यासाठी मानवतावादी, सम्यक दृष्टी निर्माण होणे हीच काळाची गरज आहे. स्त्री विरुद्ध पुरुष असा लढा न पुकारता स्त्री आणि पुरुष, असा संयुक्त समास अस्तित्वात आणायच्या ध्येयाने पुढे सरकूया.. उद्याच्या सुंदर दिवसांसाठी तरी…

Financial misappropriation case, acquittal ,
आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण : भावना गवळी यांच्या निकटवर्तीयाची दोषमुक्तीची मागणी फेटाळली
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
maharashtra government defends ladki bahin yojana in bombay high court
महिला सशक्तीकरणासाठी ‘लाडकी बहीण’; राज्य शासनाचे उच्च न्यायालयात उत्तर; अतिरिक्त भार पडत नसल्याचे स्पष्टीकरण
district court granted valmik karad get 7 days police custody
‘खंडणीच्या आड आल्याने देशमुख यांची हत्या’; युक्तिवादात विशेष तपास पथकाचा संशय
loksatta chatura A mother taking custody of her child is not kidnapping telangana high court decision
आईने अपत्याचा ताबा घेणे अपहरण नव्हे
Wife can file case of molestation against husband
पत्नी पतिविरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करू शकते
Rape of a woman, lure of marriage, Pune, fraud,
पुणे : विवाहाच्या आमिषाने महिलेवर बलत्कार, आरोपीकडून अधिकारी असल्याची बतावणी; ३८ लाखांची फसवणूक
national women commission form fact finding committee in murder of a girl Inside bpo premises
‘बीपीओ’च्या आवारातील युवतीच्या खूनप्रकरणी सत्यशोधन समिती; राष्ट्रीय महिला आयोगाचा निर्णय; दहा दिवसांत अहवाल
Story img Loader