संहिता जोशी
अमेरिकेतील न्यायालयाने गर्भपातावर र्निबध आणल्याने आपल्याला काय फरक पडतो? भारतात इतके कठोर र्निबध नाहीत, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. अशा वेळी या घटनेकडे साकल्यानं पाहायला हवं.हाती बहुमत, पैसा आणि सत्ता असलेल्या बलदंड वर्गानं दुबळय़ांवर सत्ता गाजवण्याचंच हे जागतिक पातळीवरचं उदाहरण आहे, हे लक्षात आलं, तर या घटनेचा समस्त स्त्रियांशी असलेला जवळचा संबंध लक्षात येईल..
डोनाल्ड ट्रम्प २०१६ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हा ते सर्वोच्च न्यायालयात मोठय़ा प्रमाणावर कट्टर सनातनी, रिपब्लिकन न्यायाधीश भरणार आणि त्याचे काय परिणाम होणार, या प्रकारची चर्चा जबाबदार माध्यमांमध्ये सुरू झाली होती. नुकताच, २४ जूनच्या शुक्रवारी अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला, की गर्भपात हा अमेरिकी नागरिकांचा घटनादत्त अधिकार नाही आणि अमेरिकेतली ५० राज्यं आपापला कायदा करू शकतात. हा निर्णय ही फक्त सुरुवात आहे. यापुढे गर्भनिरोधक आणि समलैंगिकांचे विवाह या दोन्हीवरही गदा येण्याचं सूतोवाच क्लॅरेन्स टॉमस या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशानं करून झालं आहे.
ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून अशा गोष्टी अपेक्षित होत्या. गेली काही र्वष रिपब्लिकन पक्षाची सत्ता असणाऱ्या अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे कायदे करायला सुरुवात झाली होती. आता मी टेक्सासमध्ये राहाते; तिथे सहा आठवडे किंवा गर्भाच्या हृदयाचे ठोके ‘ऐकू’ यायला लागण्यापैकी जे काही आधी होईल, त्यानंतर गर्भपात केल्यास गर्भपाताला मदत करणाऱ्या लोकांवरही खटला गुदरता येतो. म्हणजे टॅक्सीनं विमानतळावर कुणी गेलं आणि तिथून विमान पकडून दुसऱ्या राज्यात, देशात जाऊन गर्भपात केला, तर टॅक्सीचालकांवरही गर्भपाताला मदत केल्याचा खटला भरता येईल.
अमेरिकेतल्या या गर्भपात विषयक निर्णयाबाबतचं मत शब्दांत मांडायची वेळ आली तेव्हा मी अमेरिकेत, एसी घरात, गुबगुबीत सोफ्यावर बसून स्वत:चा संताप योग्य रीतीनं कसा व्यक्त करावा याचा विचार करत आहे. मी चिक्कार शिकलेली, मोठय़ा-भारदस्त कंपनीत काम करणारी, सुखवस्तू बाई आहे. फार कुणाला न सांगता अमेरिकेतल्याच एखाद्या उदारमतवादी राज्यात जाऊन गर्भपात करवून घेणं आणि त्याबद्दल कंपनीकडून योग्य रजा आणि विम्याचे पैसे मिळवण्यात मला फार त्रास होणार नाही. अगदी खिशातले पैसे घातल्यामुळेही माझ्या आर्थिक प्रगतीमध्ये, सामाजिक उन्नतीमध्ये किंवा म्हातारपणाच्या बचतीमध्येही फार खड्डा पडणार नाही. सगळ्याच स्त्रियांना, मुलींना, त्यांच्या कुटुंबियांना हे परवडणारं नाही.
भारतातले कुणी राष्ट्रीय नेते म्हणतात,‘हिंदू स्त्रियांनी दहा मुलं जन्माला घातली पाहिजेत’. माझ्या आजूबाजूचे सऽगळे लोक अशा बाष्कळ विधानांना हसतात. माझ्या परिसरात, आजूबाजूला कुणीही असं नाही जे मला गर्भपात करण्यापासून परावृत्त करतील. अमेरिकेत अशी परिस्थिती नाही. गर्भपात केंद्रांच्या बाहेर कट्टर धार्मिक लोक हिडीस फोटो फलकांवर नाचवत गर्भपात करणाऱ्यांवर मानसिक दबाव आणू बघतात, कधी त्या केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य-कर्मचाऱ्यांना धमक्या देणं चालतं; आणि अमेरिकेत बंदुका बाळगणं कायदेशीर आहे, त्यामुळे गर्भपात केंद्रांवर गोळीबाराच्या बातम्याही येतात. एकीकडे गर्भाला जगण्याचा अधिकार मागायचा आणि दुसरीकडे (सार्वजनिक ठिकाणी झालेल्या गोळीबारांमध्ये कितीही मुलंमाणसं दगावली तरीही) पिस्तुली, बंदुका बाळगणं जमेल तेवढं सोपं आणि कायदेशीर असावं, अशी अमेरिकी रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका आहे.
‘दहा मुलं’छाप बाष्कळ विधानांचा आणि गर्भपातविरोधी जाचक कायद्यांचा सगळय़ात मोठा फटका, सगळय़ात आधी बसतो तो गरीब लोकांना. ज्यांना गर्भपातासाठी चार दिवस सुट्टी काढणं परवडत नाही; ज्यांच्या घरी आधीच पुरेशी मुलं असतात, कधी टीनेजरी (वय १३-१९) मुलगी गर्भार राहते, त्यांना याचा सगळय़ात मोठा फटका बसतो. गर्भपात जर बेकायदेशीर असेल तर स्वस्तातला आरोग्यविमा असूनही उपयोग नाही; शिवाय बेकायदेशीर गोष्टी कायम महाग आणि धोकादायक असतात. ज्यांना मुळात (आणखी) मूल परवडणार नाहीये, त्यांनाच गर्भपाताची सगळय़ात जास्त गरज असते. त्यांनाच तो परवडणं अशक्य करून टाकलं आहे. हा निर्णय फक्त स्त्रीद्वेष्टाच नाही तर गरीबद्वेष्टाही आहे.
‘फ्रीकनॉमिक्स’ या पुस्तकात स्टीव्हन लेव्हिट आणि स्टीफन डबनर असं दाखवून देतात, की अमेरिकेत गर्भपात कायदेशीर झाल्यानंतर गेल्या २० वर्षांत गुन्हेगारीचा दर कमी व्हायला लागला. नको असलेल्या किंवा परवडत नाहीत अशा मुलांना आता कोणत्या प्रकारचं शिक्षण तिथे मिळेल?
गर्भपात करणं हा स्त्रीचा प्रश्न आहे. गर्भ जोवर तिच्या शरीराबाहेर वाढू शकत नाही तोवर त्याला स्वतंत्र अस्तित्व समजावं का, गर्भाला जगण्याचा हक्क असतो का, गर्भाला कुठले मूलभूत हक्क असतात, हे प्रश्न वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक तत्त्वज्ञानाच्या कक्षेत येतात की धर्माच्या? भारतात हा प्रश्न धार्मिक समजला जाणार नाही. भारतात बहुसंख्य जनता हिंदू आहे आणि हिंदू आईच्या गर्भात असलेलं मूल आपण हिंदू समजतो. ख्रिश्चन धर्मात आत्मा फक्त जन्म झालेल्या व्यक्तींनाच असतो (प्राण्यांना, झाडांना वगैरे आत्मा नसतो). आई ख्रिश्चन असली तरीही मूल जन्माला आल्याशिवाय त्याला ख्रिश्चन बनवता येत नाही; जर व्यक्ती ख्रिश्चन नसेल तर तिला मुक्ती मिळत नाही. हा कायदा नाही, या धार्मिक धारणा.
कायदे अशा सामाजिक धारणांवर आधारितच असतात. आपल्याकडे गर्भिलगनिदानावर बंदी घालावी लागते, ‘मुलगा पाहिजेच्च’ हा खुळचटपणा आशिया खंडाबाहेर बराच कमी आहे. अमेरिका हा देश हिप्पी, अधार्मिक लोकांचा असल्याचा समज आपल्याकडे असतो, तो किमान आता मोडायला हरकत नाही. प्रगत पाश्चात्त्य देशांमध्ये धार्मिक उन्मादी, विज्ञानविरोधी असण्यात अमेरिकेचा क्रमांक बहुतेक पहिला लागेल. करोनाची लस न घेणाऱ्यांत आणि लशीविरोधात जनमत असण्यात तर अमेरिकेचा क्रमांक प्रगत-पाश्चात्त्य देशांत पहिला आहेच.
रुथ बेडर गिन्सबर्ग अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयातल्या एक न्यायाधीश होत्या. गर्भपात हा अमेरिकी व्यक्तींचा घटनात्मक अधिकार आहे, हा सर्वोच्च न्यायालयानं १९७२ मध्ये दिलेला निकाल, जो ‘रो विरुद्ध वेड’ या नावानं प्रसिद्ध आहे, त्यांना मान्य नव्हता. त्यांचं गर्भपाताला समर्थन असलं तरी कायद्यातल्या, घटनेतल्या कुठल्या तरतुदींचा आधार घेऊन हा निकाल दिला होता, याबद्दल त्यांचा विरोध होता. त्यांचं म्हणणं होतं, की स्त्रियांचा स्वत:च्या शरीरावर हक्क, अधिकार असावा म्हणून गर्भपात हा घटनादत्त अधिकार असावा. ‘तुम्ही माझ्यासोबत नसाल तर माझे विरोधकच आहात,’ अशी ही ध्रुवीकरण करणारी, बटबटीत भूमिका नव्हती. उलट आता जे घडलंय, ते कदाचित टाळता आलं असतं, असं त्यांचं म्हणणं होतं. रुथ बेडर गिन्सबर्ग या खऱ्या स्त्रीवादी म्हणता येतील.
२००८-२०१२ या काळात बराक ओबामा (त्यातल्या त्यात डाव्या, उदारमतवादी डेमोक्रॅट पक्षाचे) राष्ट्राध्यक्ष होते. रुथ बेडर गिन्सबर्ग यांनी तेव्हाच निवृत्त व्हावं म्हणजे त्या जागी साधारण त्यांच्या खऱ्या वारसदार समजता येतील अशा व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल, असा विचार त्यावेळी केला गेला होता. मात्र त्यांनी निवृत्त व्हायला नकार दिला. ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांच्या त्या टर्मचे मोजके आठवडे उरले होते. ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षानं घाईघाईत एमी कोनी बॅरट यांना बेडर गिन्सबर्ग यांच्या जागी बसवलं. (या मागचं राजकारण आणि दुटप्पीपणा वगैरे या लेखाच्या कक्षेबाहेर आहेत.) कोनी बॅरट यांना जैविक आणि दत्तक अशी सात मुलं आहेत. ‘बघा, एवढी धार्मिक आणि परंपरा पाळणारी बाईसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश होऊ शकते,’ अशी प्रतिक्रिया त्यांच्या नेमणुकीनंतर व्यक्त करण्यात आली होती. पण बाई आहे, म्हणून ती स्त्रीवादी असतेच असं नाही. एमी कोनी बॅरट यांनी ‘गर्भपात हा घटनादत्त अधिकार नाही,’ असं म्हणत याचा ढळढळीत पुरावा दिलेला आहेच. साऊथ डकोटा या राज्याच्या स्त्री गव्हर्नरनंही (म्हणजे आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समकक्ष) बलात्कार आणि गोत्रगमनातून गर्भ राहिल्यासही गर्भपात नाकारावा अशी मागणी केली आहे. पण महत्त्वाचा मुद्दा असा, की हे बाण मारायचा आणि नंतर भोवती वर्तुळ काढायचं असा प्रकार आहे.
एमी कोनी बॅरट यांच्यासारखं, खूप मुलं असूनही व्यावसायिकरीत्या खूप वरच्या पदावर कितीजणी असतात? खूप मुलं असणाऱ्या स्त्रियांना करियरसाठी किती वेळ देता येतो? अमेरिकी समाजात दिसतं काय, तर मूल असेल तर स्त्रिया पुरुषांच्या तुलनेत फक्त ७० टक्के पगार मिळवतात. समान शिक्षण, अनुभव असं बाकी सगळं एकसमान असेल तर पुरुष १ डॉलर कमावतो तेव्हा स्त्रीला फक्त ७० सेंट्स मिळतात. याउलट, ज्या स्त्रियांना एकही मूल नाही, त्यांचे शिक्षण-अनुभव वगैरे एकसमान असले तर अशा स्त्रियांचे पगार समकक्ष पुरुषांच्या बरोबरीनं असतात. निष्कर्ष असा, की एक मूल असेल तरीही बाईला भांडवलशाहीत त्याची सणसणीत किंमत मोजावी लागते. एरवी पैशाचं महत्त्व वाचकांना निराळं सांगायची गरज नाही. मात्र हा पैसा अमेरिकी न्यायालयाच्या निर्णयात कसा महत्त्वाचा आहे पाहा. निवडणुकांमध्ये उमेदवार किती पैसे एकाच संघटना, व्यक्तीकडून स्वीकारू शकतात, यावर २०१० पासून काहीही बंधन नाही. जास्त पैसे उभे करणार ते उमेदवार जिंकण्याची शक्यता वाढणार. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष उमेदवार सुचवतात आणि वरच्या सभागृहात (आपल्याकडे राज्यसभेला समकक्ष म्हणता येईल) निवडून आलेल्या १०० खासदारांमध्ये बहुमत मिळालं की ते त्या खुर्चीवर बसतात. ज्या गटाला मुळातच धर्म, परंपरा, रीतीनं स्वत:च्या शरीरावर कमी हक्क आहे, त्यांना कमी पैसे मिळतात आणि लोकशाहीचा आधार घेऊन या गटाविरोधात आणखी निर्णय घेतले जातात. थोडक्यात, स्त्रियांना मुळात हक्क कमी. काय कपडे घालायचे, चार दिवस बाजूला बसायचंच इथपासून ते गर्भपात करायचा की नाही; याविषयी लोकशाहीत त्यांच्या मताला (शब्दश:) कमी भाव आहे.
यातून ‘आमच्या मनासारखं वागलात तर तुम्हाला थोडं स्वातंत्र्य द्यायचं बघू’, अशी पारंपरिक भूमिका आणखी घट्ट रुजवली जाते. पारंपरिक घरांमध्ये सासू सुनेवर स्त्रीद्वेष्टय़ा रूढी का लादते, इथपासून परवाच्या निर्णयावर स्त्रियासुद्धा आनंद साजरा करताना का दिसल्या, याचं उत्तर एकच आहे. सत्तेचा असमतोल राखणं उच्चवर्णीय, गोऱ्या पुरुषांच्या फायद्याचं आहेच.
पण स्त्रियासुद्धा याला पाठिंबा का देतात, याचं हे उत्तर आहे. एमी कोनी बॅरट स्वत: स्त्री आहेत, जागतिक महासत्तेच्या सर्वोच्च न्यायालयातली एक न्यायाधीश आहे, पण पुरुषप्रधान धर्म आणि संस्कृती यांचा उदोउदो करून त्यांचा व्यक्तिगत पातळीवर खूपच फायदा झालेला आहे. स्त्रीवाद ही बंडखोरीची भूमिका आहे. जन्मदत्त ओळखीमुळे प्रस्थापित व्यवस्थेचा ज्यांना तोटा होतो, त्यांच्या बाजूनं उभं राहण्याची भूमिका म्हणजे स्त्रीवाद. कुठल्याही समाजात व्यवस्था ही पुरुषसत्ता, उच्चवर्णीय किंवा उच्चजातीय, ‘स्ट्रेट’, धडधाकट, पुरुषांना धार्जिणी असते. भारतात वरच्या मानल्या गेलेल्या जातींचे हिंदू पुरुष, अमेरिकेत गोरे पुरुष. जगभरात बहुतेक ठिकाणी स्त्रिया, समलैंगिक, एकूणच छॅइइळदअ+ समाज, धार्मिक अल्पसंख्य, खालच्या जातींचे मानले गेलेले सगळेच लोक, पाश्चात्त्य संदर्भात गौरेतर लोक, अपंग, असे सगळेच जन्मदत्त ओळखीमुळे पुरुषप्रधान व्यवस्थेत भरडले जातात. (याला मी मुद्दामच पितृसत्ता म्हणणार नाही. आज आपण राहतो त्याजगावर पुरुषांची मक्तेदारी आहे, पितरांची नाही. घरातून बाहेर पडल्यावर नात्यागोत्याचे नसलेले पुरुषही सत्ता गाजवतात.) तत्त्वत: धर्म बदलता येतो, त्यामुळे ती जन्मातून मिळालेली ओळख नाही. प्रत्यक्षात धर्म बदलला म्हणून किती फरक पडतो? मराठी लोकांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या अनुयायांचा १९५६ चा धर्मबदल आणि त्यानंतर ५० वर्षांनी घडवलं गेलेलं २००६ मधलं खैरलांजीचं क्रौर्य व्यवस्थित माहीत असेल!
आता अमेरिकेत गर्भपात हा घटनादत्त अधिकार नाही, याची चिंता बहुतेक भारतीयांना का असावी! याच्या मुळाशी धार्मिक उन्माद आणि अन्याय्य परंपरा चालवत राहणं आहे. अल्पसंख्यच नाही, तर अल्पसत्ता असणाऱ्या गटावर अधिकार गाजवणं, हा या निकालाचा अर्थ आहे (आणि पुढे हेच करत राहण्याची इच्छा क्लॅरेन्स टॉमस यांनी व्यक्त केली आहे). आणि हे भारतातही आहे. न्यायालयात न्याय मिळतो की न्यायालयात मिळतो तो न्याय? स्त्रीवाद्यांना अनेकदा ‘भडकलेल्या बायका’ असं हिणवलं जातं. यात काही हिणवणं नाही. ते वर्णन योग्यच आहे. मी भडकले आहेच. स्त्रीवादाचा विचार करते तेव्हा मी नेहमीच भडकलेली असते. जगात जोवर लोक बहुमत, पैसा आणि सत्ता यांच्या जोरावर अल्पसंख्य, नाही-रे, सत्ताहीन समाजगटांच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर सत्ता गाजवतील, मग त्याला संविधानाचा आधार असो वा दंडुकेशाहीचा, तोवर माझा संताप कमी होणं शक्य नाही. माझा स्त्रीवाद त्याची परवानगी देत नाही.
अगदी दोनशे वर्षांपूर्वीपर्यंत, उत्तर पेशवाईपर्यंत, आपल्याकडे दोन हजार र्वष जुना ‘मनुस्मृती’ प्रमाणग्रंथ मानला जात होता. आज अमेरिकी संविधान दोन हजार र्वष जुन्या धर्माला चिकटून राहणाऱ्या लोकांच्या भावना गोंजारत बायकांच्या शरीरावर हक्क गाजवत आहे. या दोन्हींमध्ये फार फरक आहे असं वाटत असेल, आपल्याकडे गर्भपाताची स्थिती चांगली आहे म्हणजे आपण त्यांच्यापेक्षा बरे, असं वाटत असेल, तर स्वत:ला प्रश्न विचारून पाहा- तुमच्या मुलांपैकी, भावंडांपैकी, भाचरांमध्ये कुणी LGBBTQA+ असेल तर तुम्ही त्यांच्या बाजूनं किती खंबीरपणे उभे राहाल? तुम्ही स्वत:च भिन्निलगी नसाल तर स्वत:चा लैंगिक कल नैसर्गिक आणि योग्य असल्याचं मान्य करता का?
मी भिन्निलगी (straight) पुरुष म्हणून जन्माला आले असते तर मी आज कदाचित एवढी संतापलेली नसते. ५० वर्षांपूर्वीचा निर्णय न्यायालयानं फिरवला, तसा हाही निर्णय फिरेल, जगात काही शाश्वत नसतं, वगैरे तत्त्वज्ञान पाजळणं मला फार सोपं गेलं असतं. माझ्या शरीरावर कुणी हक्क गाजवला नसता. महिन्यातले चार दिवस मला कुणी अपवित्र समजलं नसतं. इंटरव्ह्यूआधी ‘तू घाबरू नकोस’ असं कुणा अनोळखी पुरुषानं ऑफिसात सांगितलं नसतं, मी कुणाबरोबर झोपावं याबद्दल सल्ले दिले नसते. मी बाई असले तरी ‘स्ट्रेट’ असल्यामुळे किमान माझ्याबाबतीत कुणाबरोबर लग्न करावं याचे कायदे सरकार करत नाही!
तुकोबा सतराव्या शतकात म्हणाले होते, ‘बरे देवा कुणबी केलो। नाही तरी दंभे असतो मेलो॥’ मी आज म्हणेन, ‘स्त्रीवादी झाले नसते तर करुणा, समानता ही मूलभूत मानवी मूल्यं मला समजली नसती.’
(लेखिका ऑस्टिन, टेक्सासमध्ये राहात असून खगोलशास्त्रात पीएच.डी. आणि पोस्टडॉक करून विदावैज्ञानिक म्हणून कार्यरत आहेत.)
sanhita.joshi@gmail.com
