८ डिसेंबरच्या ‘चतुरंग’मध्ये मंगलाताई आठलेकरांचा लेख वाचला आणि काही गोष्टींचे स्पष्टीकरण करावेसे वाटले. र. धों. कर्वे यांचा वारसा सांगत त्या स्त्रियांसाठी राखीव जागा या संकल्पनेला विरोध करताना दिसतात. समाजातील कोणत्याही घटकाने सतत दुबळेपण पांघरून बसावे हे र. धों.ना मान्य नव्हते. सहानुभूती गोळा करायची सवय लागली की, राखीव जागा हा हक्क वाटायला लागतो आणि असं जेव्हा वाटायला लागतं तेव्हा सामथ्र्य अंगी बाणण्याच्या शक्यता संपुष्टात येतात, असे त्या समर्थन करतात. स्त्रीविषयक मुद्दय़ांवर चर्चा करणाऱ्या समितीवर ५० स्त्रिया हव्यात, असा आग्रह धरणे बरोबर आहे असे त्यांना वाटते, पण नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी आरक्षण कशाला, असा प्रश्न त्या विचारतात. सक्षमीकरणासाठी आपल्यातले दोष कळायला हवेत, आत्मपरीक्षण करता यायला हवं. मदतीच्या आरक्षणाच्या कुबडय़ा टाकून आपण उभं राहायचं की नाही हे ठरवता आले पाहिजे, असे विश्लेषण त्या करतात. समतेचा आग्रह जेथे असतो तेथे आरक्षणाला जागा नाही, असे त्या आग्रहपूर्वक मांडतात.
सक्षमीकरणाच्या त्यांच्या विश्लेषणाला मला आव्हान द्यावेसे वाटते. मुळात स्त्रिया या वंचित का झाल्या, दुबळ्या का राहिल्या याचा विचार न करता आजच्या व्यवस्थापन शास्त्राप्रमाणे त्यांना केवळ आत्मपरीक्षण करायला शिकवायचे आणि संवादकौशल्ये अंगी बाणवायची आणि मग त्यांनी समतेची कास धरून या बाजारपेठीय समाजामधील स्पर्धेमध्ये उतरावे अशी अपेक्षा ठेवायची हे गृहीतकृत्यच मुळी चुकीचे आहे. या बाजारपेठेवर आधारित व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक क्षेत्रातच पुरु षांचे पारडे जड आहे. सरंजामशाही पद्धतीतून आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेमध्ये भारतीय समाजाने प्रवेश केला असला तरीही भांडवलशाही मूल्ये आणि आता जागतिकीकरणामुळे उदयास आलेला वित्तीय भांडवलशाहीचा प्रभाव यामुळे काही स्त्रियांना शिक्षणाची व त्यावर आधारित नोकरीची संधी मिळाली तरी अतिशय मोठय़ा प्रमाणावर स्त्रिया अजूनही असंघटित क्षेत्रातच काम करीत आहेत. माध्यमिक शिक्षणातून मुलींचे गळतीचे प्रमाण मुलग्यांपेक्षा बरेच जास्त आहे. शिक्षणाचे खासगीकरण होण्याचे प्रमाण वाढत आहे अशा वेळी शिक्षणाचा खर्च परवडत नसेल तर मुलग्यांना प्राधान्य देण्याची मानसिकता अजून संपलेली नाही. वारसा हक्काचा कायदा झाला असला तरी अजूनही मुली जमिनीवर आणि शहरी भागात घरांवर हक्क सांगू शकत नाहीत. स्त्रियांची आरोग्यविषयक परिस्थिती तर फारच वाईट आहे. दारिद्रय़ रेषेखालील स्त्रियांमध्ये कुपोषणाचे, बाळंतपणातील मृत्यूचे प्रमाण तर वाईट आहेच पण कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि मध्यमवर्ग यामधील स्त्रियांची परिस्थिती पुरु षांच्या तुलनेत खूपच विषम आहे. राजकीय नकाशावर आरक्षणामुळे स्त्रियांची संख्या जास्त दिसते पण त्यामध्ये त्यांची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न फारच थोडे झाले आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर तर अजूनही आरक्षणाचा प्रश्न रेंगाळत राहिलेला आहे. पुष्कळदा केवळ राजकीय फायदा मिळवायचा म्हणून आरक्षणाचे धोरण पुढे सरकविले जाते ते नक्कीच संधिसाधूपणाचे आहे. उदा. स्थानिक लोकस्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्क्यांऐवजी ५० टक्के आरक्षणाचे पाऊल महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच उचलले. अजून ३३ टक्के आरक्षणाचे फायदे पदरात पडायला वेळ लागत आहे. त्या निमित्ताने सक्षमीकरणाची पावले जेवढय़ा प्रमाणात उचलायला हवी होती ती उचलली गेली नाहीत त्याचा आढावा न घेताच हे पाऊल टाकले गेले. माझ्या एका मित्राच्या अनुभवाप्रमाणे अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायतीमध्ये पुरु षांनी स्त्रियांवर दडपण आणून सरपंचाची जागा स्त्रीसाठी आरिक्षत असूनही त्यांना निवडणुकीला उभे राहू दिले नाही आणि उपसरपंचाच्या हाती कारभार सोपविला. ३३ टक्के सभासदांमध्ये तीन आवर्तनांमध्ये दोन वेळा पुरु षांना सरपंच होण्याची संधी मिळत असे. आता केवळ एकाआड एक वर्षांमध्ये ही संधी मिळणार असे दिसताच त्यांनी त्यांची व्यूहरचना बदलून टाकली. दबलेल्या स्त्रियांनी हक्क पालन केलाच नाही.
नोकऱ्यांमध्ये, विषेशत: अधिकारांच्या जागेवर आरक्षण ठेवू नये हे मान्य आहे पण ज्याला सकारात्मक भेदभाव (स्र्२्र३्र५ी ्िर२ूी्रेल्लं३्रल्ल) म्हटले जाते ते करण्याची आवश्यकता नक्कीच आहे. याचा अर्थ जेव्हा एकाच पदासाठी एक पुरु ष व दुसरी स्त्री सारख्याच गुणवत्तेचे आढळल्यास सध्याच्या परिस्थितीमध्ये स्त्रीला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. आज रोल मॉडेल म्हणून ८ मार्चला यशस्वी महिलांचे गौरव केले जातात, पण इतर अनेक का मागे पडतात याचे विश्लेषण क्वचितच केले जाते. जशी ती महिला तिच्या यशाचे रहस्य उलगडून दाखविते आणि बहुतेक वेळा तिचा मेन्टॉर आणि कुटुंबीयांना त्याचे श्रेय देते तसेच किमान दोन तरी अशा स्त्रियांना बोलाविले जावे की ज्यांना अतिशय त्रास सहन करावा लागला आहे केवळ स्त्री म्हणून आणि ज्यांची स्वप्ने कधीही पुरी होऊ शकली नाहीत. सक्षम असून यश न मिळणे, कारण आर्थिक, सामाजिक (जाती) लिंगभावविषयक भेदभावातून बाजूला सारले जाणे हे अनेक स्त्रियांच्या नशिबी असते. शिवाय ज्या स्त्रिया यशस्वी होतात आणि अधिकाराच्या जागा मिळवितात त्याही स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून काम करतीलच अशी खात्री देता येत नाही. कारण त्या जर त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी एकटय़ा असतील तर त्या स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी पारंपरिक पुरु षी चष्म्यातूनच निर्णय घेतील. वेगळे निर्णय घेण्याचे धैर्य, वेगळी व्यवस्थापन शैली आस्थापित करण्याचे धैर्य त्यांच्यात येण्याची शक्यता कमी असते. क्रिटिकल मास सिद्धांत सांगतो की, किमान काही प्रमाणात जर समान हितसंबंध असलेल्या व्यक्ती एकत्र आल्या तरच त्यांची ताकद तयार होते आणि प्रस्थापित चौकटीपेक्षा काही वेगळे वळण त्या घेऊ शकतात. यासाठीच सुरुवातीच्या कालावधीत तरी सरकारी धोरणे तयार करून ती वरून लादली जाण्याची आवश्यकता असते. त्यातून घुसळण सुरू होते, भौतिक आणि वैचारिकही.
या सर्व व्यवस्थापन तत्त्वांपलीकडील आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट विसरली जातीय. सक्षमीकरणाचे प्रयत्न, शासनातर्फे आणि स्वयंसेवी संघटनांतर्फे, स्वीकारण्यासाठी मानसिकता तयार करावी लागते. शतकानुशतकांच्या गुलामीतून जी मानसिकता तयार होते ती पुसून काढणे किंवा मुळांपासून उखडून काढणे इतके सोपे असते का? माझा स्वत:चा अनुभव आहे की ही गुलामी का आली, धार्मिक आणि सामाजिक कायदे कोणी केले, का केले, कसे केले याचा ऐतिहासिक आढावाही आवश्यक असतो, कारण त्यातूनच या सामाजिक रूढींमागे असलेला दहशतवाद, हिंसेच्या जोरावर होणारी अंमलबजावणी याची जाणीव स्त्रियांना होऊ लागते आणि मग त्या जो आत्मशोध घेतात, त्यामध्ये केवळ माझ्यामध्ये काय गोष्टी कमी आहेत हे न बघता, त्या का कमी आहेत, त्याला जबाबदार कोण, केवळ जवळपासच्या व्यक्ती नाहीत तर ही एक व्यवस्था आहे, चौकट आहे, न दिसणारी आणि तरी रोजच्या जगण्यात जाणवणारी याचे आत्मभान यायला सुरुवात होते. व्यक्ती म्हणून स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करावेसे वाटू लागते. त्यातूनच विकासाच्या संधीचा शोध सुरू होतो. त्याच्या वाटेत येणाऱ्या शक्तींशी प्रतिकार करण्यासाठीची मानसिकता तयार होऊ शकते.
र.धों.कव्र्याच्या काळी स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन ‘शारीरिकदृष्टय़ा दुबळी मानवजात’ असा असण्याची शक्यता आहे आणि म्हणून त्यांच्यासाठीची ध्येयेही मर्यादित होती. मुख्य म्हणजे अजूनही स्त्रीच्या पारंपरिक भूमिकेपासून तिची सुटका नव्हती व ती भूमिका सक्षम पद्धतीने तिला करता येण्यासाठी तिचे वेगळे, स्पेशल शिक्षण असले पाहिजे, अशी विचारसरणी दृढ होती. अशा पॅट्रनायिझंग वृत्तीला र.धों.नी शह दिला असावा. आज स्त्रिया सर्वप्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये शिक्षण घेऊ शकतात आणि स्वत:ची शैक्षिणक, तांत्रिक क्षमता दाखवू शकतात, पण सामाजिक चौकटीच्या उतरंडीवर आणि मुख्य म्हणजे, वर्ग, जात आणि लिंगभाव यांच्या तिढय़ावर (कल्ल३ी१२ीू३्रल्ल) मात्र त्यांना अजूनही काही काळ मदत लागणार आहे आणि म्हणून काही ठिकाणी आरक्षणाची गरज लागणार आहे.
त्याच्याहीपुढे जाऊन आग्रह धरण्याची गरज आहे की, पुरु षांनाही लिंगभाव अभ्यास या शाखेचे कोर्सेस शिकविलेच पाहिजेत. स्त्री व पुरु ष कोणत्याही विद्याशाखेत प्रवेश घेऊ देत पायाभूत अभ्यासक्रम म्हणून हा विषय शिकविला जाणे आवश्यक आहे. आज सर्व क्षेत्रांत व सर्व जाती, स्त्री-पुरु ष, धार्मिक ओळख यांमधील परस्पर स्पर्धा वाढली आहे आणि त्यातूनच एक हिंसक वळण सर्व सामाजिक संबंधांना मिळू लागले आहे. अस्मितेच्या राजकारणातून जुन्या रूढींचे पुनरु ज्जीवन केले जात आहे. लिंगभाव अभ्यास, म्हणजेच लैंगिक ओळख नव्हे, पण स्त्री-पुरु षांची सामाजिक ओळख, त्यांच्यातील विषमतेच्या इतिहासाशी ओळख, स्त्रियांना भोगाव्या लागणाऱ्या दहशतवादाचे स्वरूप, कुटुंबामध्ये आणि समाजामध्ये, रस्त्यावर आणि कामाच्या ठिकाणी, काय नेमके दुखते आणि त्यांना कुठे खुपते हे समजून घेणे व सांगणे, आपापसात चर्चा करणे, पुरु षांनापण आत्मपरीक्षणासाठी उद्युक्त करणे याची आवश्यकता आहे. यासाठी पुरु षांचेही गट तयार झालेले आहेत. मावा, सम्यक, पुरु ष उवाच असे किती तरी गट पुरु षांबरोबर काम करत आहेत. यातून ज्या व्यक्ती तयार होतील त्यांचा क्रिटिकल मास सर्व धोरणात्मक काम करणाऱ्या सरकारी समित्यांमध्ये उपिस्थत असणे आवश्यक आहे.
स्त्रियांचे वेगळे गट असणे, राजकीय पक्षसंघटनेतही स्त्रियांनी आपापले छोटे गट ठेवणे आवश्यक आहे, कारण कोणत्याही धोरणांचा परिणाम स्त्रियांवर काय होईल याचा चिकित्सक अभ्यास सातत्याने करत राहणे महत्त्वाचे असते. स्त्रियांच्या शरीराच्या वेगळेपणाशी केवळ या गोष्टी निगडित नाहीत तर अजूनही समाजामध्ये त्यांच्या भूमिका वेगळ्या आहेत. संविधानाने त्यांना सर्व बाबतीत स्वातंत्र्य दिलेलं असलं तरी अजूनही त्या अनेक बाबतीत दुय्यम नागरिकच राहतात, कारण ते स्वातंत्र्य त्यांना वापरण्याची अघोषित परवानगी नसते. आपल्याला समतेचे लक्ष्य गाठायचे आहे हे नक्की. त्याचबरोबर सतत आरक्षणाचे शस्त्र वापरता कामा नये हेही मान्य. त्याचा वापर योग्य ठिकाणी जपूनच केला पाहिजे
याहीबाबत मी सहमत आहे, पण समतेचे धनुष्य पेलायला अजूनही काही कालावधी लागणार आहे याचाही विचार केला पाहिजे. समतेच्या विचारांबद्दल श्रद्धा निर्माण व्हायला, विचारांचे संवर्धन होण्यासाठी आजूबाजूचे सामाजिक पर्यावरणही बदलण्याची आवश्यकता आहे हे नक्की.
