ऋतुजा जेवे
शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या विविध सर्वेक्षणांद्वारे भारतातील बहुतांश प्राथमिक वयोगटातील मुलांच्या अभ्यास आकलनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या शैक्षणिक संकटाचे निवारण करण्यासाठी सरकारने ‘निपुण भारत अभियाना’द्वारे, २०२६-२७ पर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यास इयत्ता तिसरीपर्यंत पायाभूत लेखन, वाचन व गणितीय कौशल्य प्राप्त झालेले असण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. काय आहेत यामागची आव्हाने?
भारतातील बहुतांश प्राथमिक वयोगटातील मुले शाळेत जातात, पण वयोगटानुसार त्यांच्या लिखाण, वाचन, गणिती क्रिया ज्या प्रकारे विकसित व्हायला हव्या त्या प्रकारे त्या होताना दिसत नसल्याचे आढळून आले आहे. शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या Annual Status of Education Report ( ASER), ( National Achievement Survey ( NAS), State Level Assessment Survey ( SLAS), World bank learning poverty index अशा वेगवेगळ्या सर्वेक्षणातून शालेय वयोगटातील मुलांच्या लिहिता-वाचता येण्याच्या क्षमतेवर कायमच प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले आहे. जागतिक बँकेच्या ‘लर्निंग पॉव्हर्टी इंडेक्स’नुसार, भारतात १० वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांपैकी ७० टक्के विद्यार्थी त्यांच्या वयोमानानुसार योग्य असलेला छोटा मजकूरदेखील वाचू व समजू शकत नाहीत. वेगवेगळ्या सर्वेक्षणातून शालेय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पातळी काय आणि किती आहे याच्या मूल्यांकनाची माहिती जरी आपल्याकडे असली, तरी राज्य शासन या माहितीचे योग्य विश्लेषण करून त्याचा वापर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पातळी वाढवण्यासाठीचे नियोजन करताना दिसत नाही.
हेही वाचा : दु:ख ‘एकुलत्या एक’ मुलांचं!
शिक्षण क्षेत्रातील या गंभीर शैक्षणिक संकटाचे निवारण करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यामध्ये ‘निपुण भारत अभियान’अंतर्गत ( National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) ‘पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान’ यावर सर्वांत जास्त भर देण्यात यावा असे नमूद केले. या अभियानानुसार, २०२६-२७ पर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यास इयत्ता तिसरीपर्यंत पायाभूत लेखन, वाचन व गणितीय कौशल्य प्राप्त झालेले असण्याचे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात शिकण्यासाठी वाचता येणे ही पूर्वअट आहे, पण त्याआधी योग्य वेळी वाचायला शिकणे गरजेचे आहे.
सुरुवातीच्या वर्षांत विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवणे व शाळागळती कमी करणे, मुलांना गुंतवून ठेवण्यासाठी उच्च गुणवत्तेचे अध्यापन व शैक्षणिक साहित्य पुरवणे, शिक्षकांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे, यासारख्या गोष्टींना ‘निपुण भारत अभियाना’त विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा सातत्याने मागोवा घेणे, त्याची नोंद ठेवणे राज्य व जिल्हा शालेय शिक्षण विभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय आपल्या प्रगतीसाठी योग्य नियोजन व अंमलबजावणी अशक्य आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर विविध प्रयत्न करण्यात यावेत यावरही नवीन शैक्षणिक धोरणात महत्त्व दिले आहे. म्हणूनच ‘निपुण भारत अभियाना’त सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आवश्यक ठरते.
महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता, या अभियानाअंतर्गत वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचा अभ्यास केला असता असे लक्षात येते की, प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर नोंदवण्याच्या पद्धतीत एकरूपता नाही. म्हणजे उदारणार्थ समजा ‘अ’ जिल्ह्यात जर विद्यार्थ्यांची वाचन क्षमता ‘अक्षर वाचन’, ‘शब्द वाचन’, ‘वाक्य वाचन’, ‘अनुलेखन-transcription ’, ‘श्रुतलेखन-dictation’ अशा या पाच पातळ्यांवर मोजली जात असेल, तर ‘ब’ जिल्ह्यात ती ‘प्रारंभिक’, ‘मुळाक्षरे’, ‘स्वरचिन्ह विरहित शब्द’, ‘स्वरचिन्ह युक्त शब्द’, ‘साधे वाक्य’, ‘जोडाक्षर युक्त वाक्य’, ‘उतारा’, ‘समजपूर्वक वाचन’ अशा आठ पातळ्यांवर मोजली जाते. काही ठिकाणी फक्त वाचनाच्या पातळ्या मोजल्या जातात, तर काही ठिकाणी लिखाण-वाचन-गणित तर काही ठिकाणी अध्ययन निष्पत्ती (लर्निंग आउटकम) मोजण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही विविधता व त्यातून होणारे तोटे बाजूला ठेवले, तरीही बहुतांश वेळा अशा प्रयत्नांना लागणारे सातत्य, क्षमता, मानसिकता यांच्या अभावामुळे हे प्रयत्न आरंभशूर ठरतात.
हेही वाचा : मासिक पाळीतील मानसिक आरोग्य
आपण मूल्यमापन का करतो? याबद्दल शिक्षक व प्रशासनात अनेक गैरसमज दिसून येतात. वर्षातून दोन वेळा मूल्यमापन करून वरिष्ठ स्तरावर आकडेवाढ दाखवणे हे फारच तोकडे उद्दिष्ट आहे. या प्रक्रियेत शिक्षक, शाळा आणि विद्यार्थ्यांना काय मिळते, हा खरा प्रश्न आहे, जर त्यातून त्यांना काहीच मिळत नसेल, तर ते मनापासून या प्रकल्पात सहभागी होत नाहीत व चुकीची माहितीदेखील गोळा होते. याउलट योग्य पद्धतीने मूल्यमापन व प्रकल्प आखणी केली, तर आपली शाळा, केंद्र, तालुका कुठे चांगली कामगिरी करत आहोत, कुठे कमी पडत आहोत हे तात्काळ कळू शकते आणि त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून योग्य वेळेत नेमकी मदत मिळणार असेल, तर शिक्षक अशा प्रकल्पामध्ये हिरिरीने सहभाग घेतील. विद्यार्थ्यांची मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (FLN) याबाबत मूल्यमापनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर देखरेख होतेच, पण याचा वापर योग्य अध्यापन पद्धती व शैक्षणिक धोरणे ठरवण्यासाठीदेखील केला जाऊ शकतो, ही सर्वात महत्त्वाची बाब अभावानेच पाहायला मिळते.
सध्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक स्तर नोंदवण्यासाठी पेन-पेपर, गूगल शीट किंवा एक्सेल याचा वापर होताना दिसतो. पारंपरिक पद्धतीने माहिती गोळा केली, तर एक शिक्षक एका महिन्यात ३० घड्याळी तास त्यावर काम करतो. म्हणजे एखाद्या जिल्ह्यात ५००० शिक्षक असतील, तर त्या महिन्यात दीड लाख तास मूल्यमापन करण्यासाठी लागतात. याबरोबर शिक्षकांना अनेक इतर अडचणीही येतात. जसे की, मूल्यांकन साहित्याचा वापर नेमका कसा करायचा याची माहिती नसल्यामुळे माहिती भरताना अनेक चुका होतात, उदारणार्थ समजा एका शिक्षकाने शाळेचे नाव Zila Parishad School, असे लिहिले आणि दुसऱ्या शिक्षकाने ते ZP School असे लिहिले, तर माहितीचे विश्लेषण अचूक होणार नाही. या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठीची कौशल्ये नसल्याने शिक्षक यावर खूप वेळ खर्च करतात, ज्यामुळे त्यांचा वर्गातील शिकवण्याचा वेळ वाया जातो. आणि एवढे करूनही त्यानंतर त्यांना त्या माहितीनुसार, लक्षात आलेले गरजेचे प्रशिक्षण, साहित्य हेदेखील मिळत नाही.
पूर्ण जिल्ह्यातील शाळानिहाय गोळा होणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या माहितीवर प्रक्रिया करून त्याचे विश्लेषण करून त्यातून उपयुक्त निष्कर्ष काढणे ही प्रक्रिया शिक्षकांसाठी व मधल्या फळीतील अधिकाऱ्यांसाठी अतिशय आव्हानात्मक आणि वेळखाऊ असते. यामुळे शाळांना किंवा शिक्षकांना मूल्यांकनाच्या निकालांवर आधारित सुधारणेसाठीची कृती योजना वेळेत मिळणे शक्य होत नाही. जिल्हा किंवा राज्य स्तरावरील वरिष्ठांना प्रत्येक ठिकाणी असलेल्या माहिती संकलनाच्या पद्धतीतील वैविध्यामुळे व अविश्वासार्हतेमुळे योग्य निर्णय घेण्यासाठी या माहितीवर अवलंबून राहता येत नाही. यामुळेच ‘निपुण भारत अभियान’अंतर्गत पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान प्रगती अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी फक्त माहिती संकलित करून चालणार नाही, तर त्या माहितीचा वापर करून तात्काळ काय सुधारात्मक उपाययोजना करता येतील यावरदेखील विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.
हेही वाचा : सांदीत सापडलेले: आजारपण!
यात दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारी शाळांसोबत खासगी शाळांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे, ‘निपुण भारत अभियान’ यशस्वी ठरायचे असेल, तर खासगी शाळांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारतातील सुमारे १२ कोटी विद्यार्थी सध्या देशभरातील ४.५ लाख खासगी शाळांमध्ये शिकत आहेत. (U- DISE 2019). सर्वेक्षणानुसार, ३५ टक्के ग्रामीण भागातील खासगी शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीतील विद्यार्थ्यांना इयत्ता २ रीच्या पातळीवरील मूलभूत परिच्छेद वाचता येत नाही, मात्र या अभियानाबाबत खासगी शाळांमध्ये उदासीनता दिसून येते.
अगदी साध्या परिच्छेद स्तरावरील वाचनाबद्दलची आकडेवारी आणि त्यात भविष्यातील नागरिकांची प्रगती पाहिली तर आपला देश वैश्विक महासत्ता कसा होणार हा प्रश्न आहे. एकीकडे जग ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने ढवळून निघत आहे, परंतु रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांमध्ये वाढ होण्यासाठी हे तंत्रज्ञान अभावानेच वापरले जाताना दिसते. वर्धा, ठाणे, अशा काही मोजक्या जिल्हा शिक्षण विभागांनी जिल्हास्तरीय ‘निपुण भारत अभियाना’मध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून बऱ्याच प्रश्नांना उत्तरे शोधल्याचे दिसून येते.
गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन साधनांची कमतरता, शैक्षणिक नियोजनात विश्लेषणाचा वापर करण्याच्या निर्णय व क्षमतांचा अभाव, अभियान राबवण्यासाठी पुरेसे फंडिंग नसणे, सामाजिक संस्थांना प्रशासनासोबत काम करण्याची प्रक्रिया किचकट असणे, अंमलबजावणीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार, एससी, आरटी आणि डीआयईटी, डीआयईटी आणि जिल्हा शिक्षण विभाग यांच्यात समन्वय नसणे. या सर्व गोष्टी एकूणच ‘निपुण भारत अभियाना’लाच आव्हान निर्माण करतात. या अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करायची असतील, तर मूलभूत साक्षरता अभियानाची अंमलबजावणी करताना मूल्यमापनासोबत तात्काळ अभिप्राय व मदत यांचा समावेश करावा लागेल तसेच शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासन यांची योग्य सांगड घालत, ‘शिक्षकांचा क्षमता, विकास, तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर, सामाजिक संस्थांचा सहभाग’ या त्रिसूत्रीवर ‘निपुण भारत अभियाना’चे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य करता येईल.
rutumj9893@gmail.com
(लेखिका ‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित’ पुरस्कार प्राप्त असून VOPAl (Vowels of the People Association) या शिक्षणविषयक संस्थेच्या संचालक आहेत. तसेच गेल्या ७ वर्षांपासून सामाजिक क्षेत्रातही कार्यरत आहेत.)
भारतातील बहुतांश प्राथमिक वयोगटातील मुले शाळेत जातात, पण वयोगटानुसार त्यांच्या लिखाण, वाचन, गणिती क्रिया ज्या प्रकारे विकसित व्हायला हव्या त्या प्रकारे त्या होताना दिसत नसल्याचे आढळून आले आहे. शिक्षण क्षेत्रात झालेल्या Annual Status of Education Report ( ASER), ( National Achievement Survey ( NAS), State Level Assessment Survey ( SLAS), World bank learning poverty index अशा वेगवेगळ्या सर्वेक्षणातून शालेय वयोगटातील मुलांच्या लिहिता-वाचता येण्याच्या क्षमतेवर कायमच प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले आहे. जागतिक बँकेच्या ‘लर्निंग पॉव्हर्टी इंडेक्स’नुसार, भारतात १० वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांपैकी ७० टक्के विद्यार्थी त्यांच्या वयोमानानुसार योग्य असलेला छोटा मजकूरदेखील वाचू व समजू शकत नाहीत. वेगवेगळ्या सर्वेक्षणातून शालेय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पातळी काय आणि किती आहे याच्या मूल्यांकनाची माहिती जरी आपल्याकडे असली, तरी राज्य शासन या माहितीचे योग्य विश्लेषण करून त्याचा वापर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक पातळी वाढवण्यासाठीचे नियोजन करताना दिसत नाही.
हेही वाचा : दु:ख ‘एकुलत्या एक’ मुलांचं!
शिक्षण क्षेत्रातील या गंभीर शैक्षणिक संकटाचे निवारण करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० यामध्ये ‘निपुण भारत अभियान’अंतर्गत ( National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) ‘पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान’ यावर सर्वांत जास्त भर देण्यात यावा असे नमूद केले. या अभियानानुसार, २०२६-२७ पर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यास इयत्ता तिसरीपर्यंत पायाभूत लेखन, वाचन व गणितीय कौशल्य प्राप्त झालेले असण्याचे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात शिकण्यासाठी वाचता येणे ही पूर्वअट आहे, पण त्याआधी योग्य वेळी वाचायला शिकणे गरजेचे आहे.
सुरुवातीच्या वर्षांत विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून ठेवणे व शाळागळती कमी करणे, मुलांना गुंतवून ठेवण्यासाठी उच्च गुणवत्तेचे अध्यापन व शैक्षणिक साहित्य पुरवणे, शिक्षकांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे, यासारख्या गोष्टींना ‘निपुण भारत अभियाना’त विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा सातत्याने मागोवा घेणे, त्याची नोंद ठेवणे राज्य व जिल्हा शालेय शिक्षण विभागासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय आपल्या प्रगतीसाठी योग्य नियोजन व अंमलबजावणी अशक्य आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर विविध प्रयत्न करण्यात यावेत यावरही नवीन शैक्षणिक धोरणात महत्त्व दिले आहे. म्हणूनच ‘निपुण भारत अभियाना’त सातत्यपूर्ण मूल्यमापन आवश्यक ठरते.
महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता, या अभियानाअंतर्गत वेगवेगळ्या जिल्ह्यांचा अभ्यास केला असता असे लक्षात येते की, प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर नोंदवण्याच्या पद्धतीत एकरूपता नाही. म्हणजे उदारणार्थ समजा ‘अ’ जिल्ह्यात जर विद्यार्थ्यांची वाचन क्षमता ‘अक्षर वाचन’, ‘शब्द वाचन’, ‘वाक्य वाचन’, ‘अनुलेखन-transcription ’, ‘श्रुतलेखन-dictation’ अशा या पाच पातळ्यांवर मोजली जात असेल, तर ‘ब’ जिल्ह्यात ती ‘प्रारंभिक’, ‘मुळाक्षरे’, ‘स्वरचिन्ह विरहित शब्द’, ‘स्वरचिन्ह युक्त शब्द’, ‘साधे वाक्य’, ‘जोडाक्षर युक्त वाक्य’, ‘उतारा’, ‘समजपूर्वक वाचन’ अशा आठ पातळ्यांवर मोजली जाते. काही ठिकाणी फक्त वाचनाच्या पातळ्या मोजल्या जातात, तर काही ठिकाणी लिखाण-वाचन-गणित तर काही ठिकाणी अध्ययन निष्पत्ती (लर्निंग आउटकम) मोजण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही विविधता व त्यातून होणारे तोटे बाजूला ठेवले, तरीही बहुतांश वेळा अशा प्रयत्नांना लागणारे सातत्य, क्षमता, मानसिकता यांच्या अभावामुळे हे प्रयत्न आरंभशूर ठरतात.
हेही वाचा : मासिक पाळीतील मानसिक आरोग्य
आपण मूल्यमापन का करतो? याबद्दल शिक्षक व प्रशासनात अनेक गैरसमज दिसून येतात. वर्षातून दोन वेळा मूल्यमापन करून वरिष्ठ स्तरावर आकडेवाढ दाखवणे हे फारच तोकडे उद्दिष्ट आहे. या प्रक्रियेत शिक्षक, शाळा आणि विद्यार्थ्यांना काय मिळते, हा खरा प्रश्न आहे, जर त्यातून त्यांना काहीच मिळत नसेल, तर ते मनापासून या प्रकल्पात सहभागी होत नाहीत व चुकीची माहितीदेखील गोळा होते. याउलट योग्य पद्धतीने मूल्यमापन व प्रकल्प आखणी केली, तर आपली शाळा, केंद्र, तालुका कुठे चांगली कामगिरी करत आहोत, कुठे कमी पडत आहोत हे तात्काळ कळू शकते आणि त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून योग्य वेळेत नेमकी मदत मिळणार असेल, तर शिक्षक अशा प्रकल्पामध्ये हिरिरीने सहभाग घेतील. विद्यार्थ्यांची मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (FLN) याबाबत मूल्यमापनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर देखरेख होतेच, पण याचा वापर योग्य अध्यापन पद्धती व शैक्षणिक धोरणे ठरवण्यासाठीदेखील केला जाऊ शकतो, ही सर्वात महत्त्वाची बाब अभावानेच पाहायला मिळते.
सध्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक स्तर नोंदवण्यासाठी पेन-पेपर, गूगल शीट किंवा एक्सेल याचा वापर होताना दिसतो. पारंपरिक पद्धतीने माहिती गोळा केली, तर एक शिक्षक एका महिन्यात ३० घड्याळी तास त्यावर काम करतो. म्हणजे एखाद्या जिल्ह्यात ५००० शिक्षक असतील, तर त्या महिन्यात दीड लाख तास मूल्यमापन करण्यासाठी लागतात. याबरोबर शिक्षकांना अनेक इतर अडचणीही येतात. जसे की, मूल्यांकन साहित्याचा वापर नेमका कसा करायचा याची माहिती नसल्यामुळे माहिती भरताना अनेक चुका होतात, उदारणार्थ समजा एका शिक्षकाने शाळेचे नाव Zila Parishad School, असे लिहिले आणि दुसऱ्या शिक्षकाने ते ZP School असे लिहिले, तर माहितीचे विश्लेषण अचूक होणार नाही. या माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठीची कौशल्ये नसल्याने शिक्षक यावर खूप वेळ खर्च करतात, ज्यामुळे त्यांचा वर्गातील शिकवण्याचा वेळ वाया जातो. आणि एवढे करूनही त्यानंतर त्यांना त्या माहितीनुसार, लक्षात आलेले गरजेचे प्रशिक्षण, साहित्य हेदेखील मिळत नाही.
पूर्ण जिल्ह्यातील शाळानिहाय गोळा होणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या माहितीवर प्रक्रिया करून त्याचे विश्लेषण करून त्यातून उपयुक्त निष्कर्ष काढणे ही प्रक्रिया शिक्षकांसाठी व मधल्या फळीतील अधिकाऱ्यांसाठी अतिशय आव्हानात्मक आणि वेळखाऊ असते. यामुळे शाळांना किंवा शिक्षकांना मूल्यांकनाच्या निकालांवर आधारित सुधारणेसाठीची कृती योजना वेळेत मिळणे शक्य होत नाही. जिल्हा किंवा राज्य स्तरावरील वरिष्ठांना प्रत्येक ठिकाणी असलेल्या माहिती संकलनाच्या पद्धतीतील वैविध्यामुळे व अविश्वासार्हतेमुळे योग्य निर्णय घेण्यासाठी या माहितीवर अवलंबून राहता येत नाही. यामुळेच ‘निपुण भारत अभियान’अंतर्गत पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान प्रगती अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी फक्त माहिती संकलित करून चालणार नाही, तर त्या माहितीचा वापर करून तात्काळ काय सुधारात्मक उपाययोजना करता येतील यावरदेखील विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.
हेही वाचा : सांदीत सापडलेले: आजारपण!
यात दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारी शाळांसोबत खासगी शाळांकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे, ‘निपुण भारत अभियान’ यशस्वी ठरायचे असेल, तर खासगी शाळांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारतातील सुमारे १२ कोटी विद्यार्थी सध्या देशभरातील ४.५ लाख खासगी शाळांमध्ये शिकत आहेत. (U- DISE 2019). सर्वेक्षणानुसार, ३५ टक्के ग्रामीण भागातील खासगी शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीतील विद्यार्थ्यांना इयत्ता २ रीच्या पातळीवरील मूलभूत परिच्छेद वाचता येत नाही, मात्र या अभियानाबाबत खासगी शाळांमध्ये उदासीनता दिसून येते.
अगदी साध्या परिच्छेद स्तरावरील वाचनाबद्दलची आकडेवारी आणि त्यात भविष्यातील नागरिकांची प्रगती पाहिली तर आपला देश वैश्विक महासत्ता कसा होणार हा प्रश्न आहे. एकीकडे जग ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने ढवळून निघत आहे, परंतु रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कौशल्यांमध्ये वाढ होण्यासाठी हे तंत्रज्ञान अभावानेच वापरले जाताना दिसते. वर्धा, ठाणे, अशा काही मोजक्या जिल्हा शिक्षण विभागांनी जिल्हास्तरीय ‘निपुण भारत अभियाना’मध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून बऱ्याच प्रश्नांना उत्तरे शोधल्याचे दिसून येते.
गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन साधनांची कमतरता, शैक्षणिक नियोजनात विश्लेषणाचा वापर करण्याच्या निर्णय व क्षमतांचा अभाव, अभियान राबवण्यासाठी पुरेसे फंडिंग नसणे, सामाजिक संस्थांना प्रशासनासोबत काम करण्याची प्रक्रिया किचकट असणे, अंमलबजावणीबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार, एससी, आरटी आणि डीआयईटी, डीआयईटी आणि जिल्हा शिक्षण विभाग यांच्यात समन्वय नसणे. या सर्व गोष्टी एकूणच ‘निपुण भारत अभियाना’लाच आव्हान निर्माण करतात. या अभियानाची उद्दिष्टे साध्य करायची असतील, तर मूलभूत साक्षरता अभियानाची अंमलबजावणी करताना मूल्यमापनासोबत तात्काळ अभिप्राय व मदत यांचा समावेश करावा लागेल तसेच शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासन यांची योग्य सांगड घालत, ‘शिक्षकांचा क्षमता, विकास, तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर, सामाजिक संस्थांचा सहभाग’ या त्रिसूत्रीवर ‘निपुण भारत अभियाना’चे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य करता येईल.
rutumj9893@gmail.com
(लेखिका ‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित’ पुरस्कार प्राप्त असून VOPAl (Vowels of the People Association) या शिक्षणविषयक संस्थेच्या संचालक आहेत. तसेच गेल्या ७ वर्षांपासून सामाजिक क्षेत्रातही कार्यरत आहेत.)
