उष:प्रभा पागे ushaprabhapage@gmail.com
केरळच्या पुललूरपेरीया गावातल्या एक सर्वसामान्य घरातल्या लीलाकुमारी अम्मा यांना मळ्यांमध्ये फवारल्या जाणाऱ्या कीटकनाशकांचे व्यापक दुष्परिणाम जाणवायला लागले आणि त्यांनी त्याच्या विरोधात लढायचा चंग बांधला. एक सामान्य नोकरदार स्त्री एकटी सरकारी नोकरशाही आणि बलाढय़ मळेवाल्या धनशेट्टी यांच्याविरोधात उभी ठाकली. अनेक धमक्यांना पुरून उरली आणि परिसरातील लोकांना विषारी दुष्परिणामापासून वाचवले.. कोण आहेत या अम्मा?
गोष्ट आहे दिवा आणि वादळ यांची.. केरळच्या लीलाकुमारी अम्मा यांची. २००५ मध्ये नोबेल पारितोषकासाठी ज्या एक हजार नावांची शिफारस होती त्यातील एक नाव होते लीलाकुमारी अम्मा यांचे. कोण होत्या त्या? लेखिका, शास्त्रज्ञ, शेतीसंशोधक? यांपैकी कुणीच नाही. ती होती केरळमधल्या एका लहान खेडय़ातील सामान्य नोकरदार स्त्री आणि गृहिणी. ही स्त्री एकटी सरकारी नोकरशाही आणि बलाढय़ मळेवाल्या धनशेट्टी यांच्याविरोधात उभी ठाकली. असे काय घडले की त्या या असमान लढय़ात उतरल्या आणि वादळाला तोंड देऊन त्यांनी न्यायाचा दिवा शाबूत ठेवला?
केरळच्या कोट्टायाम जिल्ह्य़ातील एका छोटय़ा गावी १९४८ च्या फेब्रुवारीमध्ये लीलाकुमारी अम्मा यांचा जन्म झाला. वडील शिक्षक तर आई गृहिणी. सात भावंडांतील या एक शालेय शिक्षणाबरोबर त्यांनी ‘शेती प्रमाणपत्र’ परीक्षा दिली. १९७५ मध्ये त्यांना राज्य सरकारच्या शेती खात्यात नोकरी मिळाली. त्या खात्यातील करुणाकरण यांच्याशी त्या विवाहबद्ध झाल्या. पुललूरपेरीया या पंचायतीच्या गावी त्यांची बदली झाली. १९९३ मध्ये एका काजूच्या मळ्यालगत घर बांधून त्यांचे कुटुंब राहू लागले. नवीन घरात राह्य़ला आल्यापासून त्यांच्या कुटुंबात आजारपण सुरू झाले. त्यांच्या मुलाचा गाण्याचा आवाज होता, त्या आवाजावर वाईट परिणाम झाला. त्यांना स्वत:ला दमा, पाठदुखी अशा व्याधी सुरू झाल्या. असे का होते आहे याचा त्या शोध घेऊ लागल्या. जेव्हा जेव्हा काजूच्या मळ्यांवर हवाई फवारणी होते तेव्हा आजाराची तीव्रता वाढते हे त्यांच्या लक्षात आले. हे कारण असेल तर गावात शेजारीपाजारी, इतरांनाही याचा उपद्रव झाला असण्याची शक्यता अम्मांना वाटली. त्यांनी तशी चौकशी करायला सुरुवात केली. खरोखरीच इतरानांही व्याधी जडली होतीच. पण तसे उघडपणे कोणी कबूल करायला तयार नव्हते. आपल्याला समाज बहिष्कृत करेल अशी भीती त्यांना होती. त्यामुळे अम्मांबरोबर जाऊन याची दाद-फिर्याद मांडायला कोणी आले नाही. धनदांडग्या मळेवाल्यांना विरोध कोण करणार? अम्माने स्थानिक गावपंचायतीत गाऱ्हाणे मांडले खरे पण काहीच उपयोग झाला नाही. स्थानिक अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, यांच्याकडेही अम्माने विनंती अर्ज केले, पण व्यर्थ. अम्मा हात बांधून गप्प नाही बसल्या, त्यांनी तीन सहकारी मदतीला घेतले, त्याच्यासह हवाई फवारणीविरुद्ध लोकांच्या सह्य़ांची मोहीम हाती घेतली. त्या मात्र मोठय़ा संख्येने मिळाल्या मग अम्मांनी स्थानिक प्रशासन, राजकीय पुढारी, मळेवाल्यांचे व्यवस्थापन आणि कृषिमंत्री या सर्वाकडे दाद मागितली. पण पालथ्या घडय़ावर पाणी! फवारणी चालूच राहिली. गरीब आणि वंचितांच्या प्रश्नांची दाद सरकारच्या दरबारात कुठली लागायला? प्रश्न एकटय़ा अम्मांचा नव्हता, अनेकांचा होता. आता स्वस्थ बसून चालणार नव्हते, वेळ न गमवता काही तरी करायला हवे होते. अम्मांनी आपले प्रयत्न अधिक तीव्र केले. त्यांनी काही पर्यावरणवाद्यांशी संपर्क केला, तांत्रिक विश्लेषण करणाऱ्या लोकांची मदत घेतली. रासायनिक फवारणीमुळे आजार होत आहेत हा आपला संशय त्यांनी तज्ज्ञ लोकांकडून पडताळून घेतला. रासायनिक फवारणीतील विषारी एंडोसल्फान हे अत्यंत घातक रसायन असल्याची ग्वाही तज्ज्ञांकडून त्यांना मिळाली. दीर्घ काळापासून म्हणजे साधारण १९७८ पासून या ५ हजार हेक्टर जमिनीवरील काजूच्या मळ्यांवर फवारणी होत होती. त्या फवारणीचे दुष्परिणाम हळूहळू दिसून येत होते. कर्करोगग्रस्त लोकांची संख्या वाढत होती, सजीव सृष्टीच्या जननक्षमतेवर याचा विपरीत परिणाम झाला होता. नवजात बालकांमध्ये जन्मत: शारीरिक व्यंग्य दिसून येत होते. मेंदूमध्ये दोष दिसून येत होते. पेशींच्या कार्यावर प्रतिकूल परिणाम दिसून येत होते. काही स्थानिक पुढाऱ्यांना हे पटले पण विरुद्ध भूमिका घ्यायची त्यांची तयारी नव्हती. शेवटी या सामान्य कुटुंबातील बाईने कायद्याचा आधार घ्यायचे ठरवले. त्यांनी न्यायालयात अर्ज करून या धोकादायक रसायन फवारणीवर बंदी घालायची मागणी केली. एकीकडे सामान्य आर्थिक कुवत आणि दुसरीकडे खर्च मोठा, मुलाच्या उपचाराचा, औषधांचा, न्यायालयाचा. अम्मांची तारेवरची कसरत होती ही.
मळेवाल्यांच्या स्वार्थाआड येणाऱ्या या सामान्य स्त्रीवर दबाव आणायचे प्रयत्न झाले. खोडसाळपणा म्हणजे या सुमारास त्यांच्या कुंपणालगतच हवाई फवारणी केली गेली. त्यांना धमक्या मिळाल्या, केस मागे घेण्यासाठी त्यांच्यावर जसा बाहेरून दबाव होता तसा सासर-माहेर असा घरच्यांचाही होता. कौटुंबिक सुरक्षिततेला धोका होता. अम्मा सरकारी नोकरीत होत्या आणि सरकारच्याच दुसऱ्या विभागाविरुद्ध त्या उभ्या ठाकल्या होत्या. विशेष म्हणजे केस मागे घ्यायच्या कुठल्याही दबावाला अम्मा बळी पडल्या नाहीत. त्यांच्या मुलाच्या जीवनाचा प्रश्न होता, गावातील लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न होता. सामान्य कुटुंबातील आणि आडवळणी गावातील स्त्रीचे बलाढय़ शत्रूशी लढण्याचे केवढे हे साहस!
पण अखेर न्यायव्यवस्थेने न्याय केला. हवाई फवारणीवर स्थगिती आली, मनाईहुकूम अम्मांच्या हाती आला. आता गाव, गावाचे प्रशासन खडबडून जागे झाले. याचे पडसाद गावोगावी उमटले. लोकांनी आपआपल्या ठिकाणी घातक रसायनांच्या हवाई फवारणीविरोधी चळवळ सुरू केली. माध्यमांनी जोरदार प्रसिद्धी दिली. स्थानिक डॉक्टरांनी आजार आणि रोगी यांची आकडेवारी उपलब्ध करून दिली. दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंट’ यांनी गावातील लोकांचे रक्ताचे नमुने घेतले, तपासले. प्रत्येक नमुन्यात नि:संशय धोक्याच्या पातळीचे एंडोसल्फान आढळले. या आधीच अमेरिकेच्या पर्यावरण सुरक्षा एजन्सी आणि युरोपियन युनियनच्या अहवालात हे अत्यंत घातक रसायन असल्याचे म्हटले होते.
याचा परिणाम म्हणून सरकारने चौकशी समिती नेमली. राष्ट्रीय मानवी हक्क समितीनेही याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी, ऑक्युपेशनल हेल्थच्या संदर्भात चौकशी समिती नेमली. कीटकनाशके उत्पादन कंपन्या, मळेवाले उद्योजक यांनी याविरुद्ध जोरदार फळी उभारली. केरळ उच्च न्यायालयाने या फवारणीविरुद्ध निकाल दिला. एंडोसल्फान फवारणीला बळी ठरलेल्या खेडय़ात फवारणी विरोधी समितीने वैद्यकीय सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र या लोकांना सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. सरकारने वैद्यकीय सर्वेक्षण केले आहे. त्यानंतर केवळ एका राज्यात नाही तर सर्व राज्यांत राष्ट्रीय स्तरावर यावर बंदीसाठी चळवळ सुरू राहिली. त्याबरोबरच सेंद्रिय शेतीला अनुदान देण्याचीही मागणी होते आहे. २००२ मध्ये लीलाकुमारी अम्मा यांना अपघात झाला होता. वर्षभर त्या आजारी होत्या. त्यातून बाहेर आल्यावर त्यांचे चळवळीतील काम सुरूच आहे. एंडोसल्फानवरील बंदीचे परिणामही आता दिसू लागले आहेत. आजारांचे प्रमाण घटले आहे. घटक रसायनांच्या फवारणीमुळे वीस वर्षे दिसेनशा झालेल्या मधमाश्या आता दिसू लागल्या आहेत, शेतकरी आता मधाची पोळी घरी ठेवण्याचा पूरक व्यवसाय करू लागले आहेत. मुंग्यांच्या वारुळात आता मुंग्यांची लगबग सुरू असते आणि आदिवासी पूर्वीच्या सवयीप्रमाणे त्या खाऊ लागले आहेत. पक्षीही गावात परतले आहेत. लीलाकुमारी यांनी दिलेल्या दीर्घ लढय़ाचा फायदा असा झाला की, लोक आता घातक रसायनाविषयी जागृत झाले आहेत. लीलकुमारी यांनी सुरुवातीला हा लढा एकटीने एकहाती लढला. नंतर त्यांनी चळवळीत अनेक घटकांना सामील केले. त्यांना शास्त्रीय माहिती नव्हती. त्यांच्यासमोर त्यांचा आजारी मुलगा आणि गावातील इतरेजन होते आणि ते बरे व्हावेत ही तळमळ होती. सामाजिक आणि शासकीय बहिष्काराच्या भीतीने आजारपण लपवणारे गावकरी हेही त्यांची प्रेरणा होती. ‘लीलावती अम्मा, तुम्ही अमंगळाशी लढण्याचे जे धैर्य ज्या परिस्थितीत दाखविलेत ते असामान्य आहे, अनुकरणीय आहे.’ ‘पेस्टिसाइड अ‍ॅक्शन नेटवर्क एशिया पॅसिफिक’ यांनी २०१० मध्ये ‘विशेष व्यक्ती’ म्हणून लीलाकुमारी अम्मा यांची यथायोग्य निवड केली होती.
जागतिक पटलावर लीलाकुमारी यांनी दिलेल्या लढय़ाचा परिणाम असा झाला की, कंबोडिया देशात एंडोसल्फानवर बंदी आली. एप्रिल २०११ मध्ये स्टॉकहोम परिषदेत एंडोसल्फानवर बंदीची मागणी आली
आणि २०१२ मध्ये ही बंदी काही अपवाद सोडून मान्य झाली. भारत (अपवाद केरळ) आणि चीन या देशांमध्ये मात्र मोठय़ा प्रमाणावर याचा उपयोग होत होता. मात्र
१३ मे २०११ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने याच्या उत्पादन आणि विक्रीवर बंदी आणली आहे. एका लहान बीजाचा वेलू गगनावरी गेला.
chaturang@expressindia.com
