अरुंधती देवस्थळे
यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार सध्या तुरुंगात असलेल्या इराणी कार्यकर्त्यां नर्गीस मोहम्मदी यांना जाहीर झाला. परंतु नोबेल पुरस्काराच्या स्पर्धेत असलेल्या अफगाणी कार्यकर्त्यां मेहबूबा सेराज, फिलिपिन्सच्या मानवाधिकार लढय़ाचा चेहरा झालेल्या व्हिक्टोरिया टौली-कार्पज, बेलारूसच्या बंडखोर कार्यकर्त्यां स्वीतलाना तिखानोस्का आणि रशियाच्या जुलूमशाहीविरोधी लेखिका लुदमिला उलिस्काया, या सर्व जणींचे प्रवास एकाहून एक खडतर आणि म्हणूनच प्रेरणादायी आहेत. ‘दुर्गे’च्या उत्सवाच्या निमित्तानं जगाच्या पटलावर आपल्या कर्तृत्वानं तळपणाऱ्या या दीपशिखांविषयी..
मोठय़ा पुरस्कारांचं बरंच काही भव्य पटलावरचं.. त्यामागच्या भरपूर रिसर्चपासून, अंतिम निर्णयापर्यंत! खरं तर, नोबेलच्या लाँग लिस्ट/ निवड समिती वा प्रक्रिया यावर पुढली ५० वर्ष पूर्ण गुप्तता बाळगली जावी असा नियम आहे. पण कुठून ना कुठून, चार-सहा नावं बाहेर फुटतातच. पुरस्कार एकाच व्यक्तीला/ संस्थेला मिळतो, पण अंतिम फेरीत विचारार्थ असणाऱ्या नामांकनांचं काम बघितलं तर निवड समितीसमोरच्या आव्हानांची कल्पना येते. यंदाचा शांततेसाठीचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झालेली इराणमधील सामाजिक कार्यकर्ती नर्गीस मोहम्मदीच्या निमित्ताने चर्चेतल्या काही जणींचं काम जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला, तर एक दीपशिखांची माळच डोळय़ासमोर आली.
जगाच्या वेगवेगळय़ा भागांत, किती भिन्न प्रकारच्या आव्हानांशी लढणाऱ्या या देशोदेशींच्या दुर्गाबद्दल आपण जे काही ऐकलेलं असतं ते किती सीमित आहे, हे लक्षात आलं. सत्त्व पाहणाऱ्या प्रतिकूलतेत केवळ ध्येयासाठी जगणं बघता, दूर कुठे तरी, जागोजागी आशेची किरणं चमकताहेत. माणुसकीला जागत अशी मूठभर माणसं सत्ताधीशांची भीती, धन-संपत्तीचा लोभ किंवा कीर्तीची लालसा बाजूला सारून जिवाची पर्वा न करता लढताहेत, ही भावना सर्वसामान्यांना मनोबळ देणारी, समाजात सकारात्मक विचार आणि कृती पेरणारी, पुढच्या पिढीला प्रेरणा देणारी ठरावी!
मेहबूबा सेराज
स्त्रियांच्या हक्क आणि समतेसाठी नर्गीस मोहम्मदी यांच्याबरोबर घेतलं जाणारं नाव म्हणजे अफगाणिस्तानमधल्या त्यांच्यासारख्याच पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां असणाऱ्या मेहबूबा सेराज (जन्म- १९४८). मेहबूबा तर गेल्या तीन वर्षांत जगातील एक मानदंड मानल्या जाणाऱ्या ‘टाइम’ आणि ‘बी.बी.सी.’ दोन्हीच्या १०० प्रभावी स्त्रियांच्या यादीत झळकणाऱ्या. सध्या त्या काबूलमधल्या ‘अफगाण विमेन्स स्किल्स डेव्हलपमेंट सेन्टर’च्या प्रमुख आहेत. ही संस्था गेली २३ वर्ष समाजाच्या सर्व स्तरांतील स्त्रियांवर होणारे अत्याचार आणि मानवी अधिकारांच्या पायमल्लीविरुद्ध एकजूट बांधते आहे. देशाच्या प्रत्येक निर्णयात स्त्रियांची भागीदारी असावी असा आग्रह धरून गरजू स्त्रियांना हवी ती कायदेशीर सल्ल्याची मदत तिथे मिळतेच, शिवाय आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबनासाठी व्यावसायिक कौशल्यांचं प्रशिक्षण दिलं जातं. परदेशांची आक्रमणं, घुसखोरी, रक्तरंजित सत्तांतरं आणि नागरिकांना निर्वासित होऊन आसपासच्या देशांत घ्यावा लागलेला आसरा, कुटुंबांची होणारी वाताहत आणि सध्याची धर्मसत्ता, यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये अस्थिरता लवकर संपण्याची चिन्हं नाहीत.
भ्रष्टाचार, कमालीची असुरक्षितता आणि आंधळय़ा क्रौर्याचं वातावरण असताना धर्मसत्तेशी संघर्ष टाळत, सकारात्मक विचारधारा घेऊन स्त्रियांच्या मदतीला खंबीरपणे उभं राहण्याचं धैर्य आणि समज मेहबूबांनी आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये बाणवली आहे. नेतृत्वाच्या अनेक फळय़ा निर्माण केल्या आहेत. ‘अफगाणिस्तानच्या आशा आपण, देशाला एकसंध ठेवणारी शक्ती आपण,’चा नारा त्यांची पहचान झाला आहे. तरुणपणी मेहबूबा आणि त्यांचे पती दोघांनाही कम्युनिस्ट राजवटीत राजकीय बंदिवास स्वीकारावा लागला होता आणि मग वीसेक वर्ष मेहबूबांना अमेरिकेत आश्रय घ्यावा लागला होता. तो काळ त्यांनी अफगाणी स्त्रियांसाठी समर्थन आणि वेगवेगळय़ा प्रकारचं पाठबळ, यंत्रणा मिळवण्यासाठी वापरला. न्यूयॉर्कमध्ये एका पत्रकारानं परिषदेत त्यांना प्रश्न विचारला होता, ‘‘तुम्ही देशातल्या एकूण मुलींपैकी फक्त १० टक्के मुली प्राथमिक शाळांत आहेत वगैरे प्रश्न चव्हाटय़ावर आणून मांडता, त्याने ते सुटणार आहेत? तुम्हाला देशाबद्दल अभिमान नाही का?’’ मेहबूबांनी शांतपणे उत्तर दिलं होतं, ‘‘देशावर अतिशय प्रेम आहे म्हणूनच तर या डाचणाऱ्या गोष्टी काढून टाकाव्याशा वाटतात. त्या सगळय़ांनी मिळून संपवायच्या आहेत, म्हणून चर्चा करणं आलं. जे आपल्या देशात सध्या शक्य नाही. गप्प राहू कशी? तुम्ही हे प्रश्न आहेत असं मान्य करताय आणि तुमचा विरोध फक्त सामाजिक व्यासपीठांवरून बोलण्यास आहे.. बरोबर?’’ सभा जिंकणारा हजरजबाबीपणा हे त्यांच्या कायम
‘पोलिटिकली इनकरेक्ट’ असणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचं वैशिष्टय़! मानवी अधिकारांसाठीचा लढा स्त्रियांच्या अर्थार्जनाशी जोडणं सबलीकरणाच्या दिशेनं उचललेलं महत्त्वाचं पाऊल होतं. त्यामुळे भाग घेणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढलीच, पण देशभर पसरलेल्या आर्थिक तंगीमुळे त्यांना नाइलाजानं का होईना, साथ देणाऱ्या पुरुषांचंही प्रथम सहकार्य आणि मग सहभाग मिळाला. कदाचित म्हणूनच अनेक अटी, मर्यादा घालून सरकारनंही संस्थेच्या कामाला परवानगी दिली आहे. छोटय़ाशा उत्पन्नानं गृहिणींना दिलेला आत्मविश्वास आणि स्वत:ची मतं मांडण्याचं स्वातंत्र्य ही यशाची सुरुवात होती. पुढचा रस्ता खाचखळग्यांनी, लादल्या जाणाऱ्या निर्बंधांनी, तुरुंगात पाठवणी होण्यानं, अकस्मात हिंसेनं भरलेला असला तरी कार्याशी जोडल्या जाणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होतच आहे. संचार माध्यमांमुळे जागृतीला मदत मिळतेय असं त्यांना वाटतं. त्यांचा ‘Our Beloved Afghanistan by Mehbouba Serajl हा ठरावीक वेळी प्रसारित होणारा रेडिओ प्रोग्राम देशभर ऐकला जायचा. त्यामुळे देशात नाव होतंच. ‘युनिसेफ’सारख्या संस्थांच्या सहकार्यानं त्यांनी देशात शैक्षणिक प्रकल्प हाती घेतले आणि बाल आरोग्य कल्याणार्थ काही कार्यक्रम घडवून आणले. सामान्यजनांना पावलोपावली भेटणाऱ्या लाचखोरीच्या विरोधात एकजुटीनं आवाज उठवला. म्हणून त्यांचा लढा संहार वाढवणारा राजकीय संघर्ष न ठरता, त्याला एक सामाजिक संदर्भ मिळाला. अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळालेलं असूनही २००३ मध्ये, त्या देश आणि देशबांधवांवरच्या प्रेमामुळे परत आल्या. जे होईल ते होवो, पण देश सोडून आता जायचं नाही, शेवटच्या क्षणापर्यंत स्त्रियांच्या स्वातंत्र्य आणि सन्मानासाठी लढत राहायचं हा त्यांचा निर्धार आहे.
व्हिक्टोरिया टौली-कार्पज
मानवाधिकारांसाठी वैश्विक लढय़ात फिलिपिन्सचा चेहरा बनलेल्या व्हिक्टोरिया टौली-कार्पज (जन्म- १९५२) यांची एक वेगळीच कहाणी! देशातल्या कंकानाय इगोरॉत या आदिवासी लोकसंख्येचं नेतृत्व करता करता, एका टप्प्यावर थेट संयुक्त राष्ट्र संघटनेसाठी, जगातील सर्व आदिवासी जातीजमातींचं प्रतिनिधित्व (२००५ ते २०१० या काळात) त्यांच्याकडे आलं आणि ते त्यांनी जगभरातल्या डोंगरदऱ्यांत, जंगलांमध्ये िहडून दुर्गम भागातल्या लोकांशी आणि त्या त्या देशातील सरकारांशी स्वत:ला जोडून घेत खूप मेहनतीनं निभावलं. अशिक्षित आदिवासींचा त्या चेहरामोहरा बनल्या. पण त्यांच्याच देशांत रॉद्रीगो दुतेर्ते सरकारने त्यांना देशाला धोका असणाऱ्या आतंकवाद्यांच्या यादीत टाकलं! त्यामुळे काही काळ या लहानखुऱ्या आजींना आपल्या कुटुंबाकडे येणं-जाणं मुश्कील होऊन बसलं होतं. सहा मुलं आणि आठ नातवंडांचा गोतावळा. जिवाला धोका असल्यानं एक सूटकेस घेऊन त्या वेगवेगळय़ा शहरांत जाऊन आपली ओळख लपवत राहात असत. संयुक्त राष्ट्रांतर्फे त्यांना स्वदेशात मिळालेली ‘डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी’ बदनामी झालेल्या सरकारला आणखीच हिणवणारी!
व्हिक्टोरियांचा जन्म सूचिपर्णी जंगलांनी वेढलेल्या कॉर्डिलेरा भागातला. फिलिपिन्समधलं हे एक महत्त्वाचं बेट. त्या काळी मागासलेल्या समाजात यांचं कुटुंब सुशिक्षित. घरातलं वातावरण खुल्या विचारांचं. व्हिक्टोरिया आईसारख्याच नर्स झाल्या. राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस यांच्या जमान्यात फिलिपिन्समधल्या एका सरकारी धरण प्रकल्पाविरोधी आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उठवणारं त्यांचं पहिलं आंदोलन आपल्याकडच्या ‘नर्मदा बचाओ’ची आठवण करून देणारं. नंतर ‘मार्शल लॉ’शी घेतलेली टक्कर.. जिवाला तेव्हापासून धोका निर्माण झालेला.
देशात बेकायदेशीर ठरवल्या गेलेल्या डाव्या संघटनेशी संबंध असल्याने कागदोपत्री व्हिक्टोरियांना ‘उग्रवादी’ घोषित केलं गेलं होतं, पण खरं कारण हे, की देशातल्या आदिवासी भागांत सैन्यानं अतिक्रमण करून त्यांना आपल्याच जमिनींवरून हाकललं होतं आणि व्हिक्टोरियांनी कडक निषेध, पुराव्यांसह आदिवासींच्या मानव अधिकाराचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांसमोर मांडला होता. आपल्या देशाचे प्रश्न आंतरराष्ट्रीय मंचांवरून मांडून सरकारवर दबाव आणू पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हुकूमशाहीने देशद्रोही घोषित करण्यात नवीन काही नाही. हे प्रमाण सर्वत्र वाढतंय आणि दुर्दैवाने न्याययंत्रणा आधीच निष्प्रभ
करून ठेवल्याने खरं-खोटं काय ते कधी बाहेर येऊ शकत नाही. त्यातून पर्यावरणवादी, उपेक्षितांसाठी काम करणारे, राजकारणापेक्षा समाजकारणावर भर देणारे कार्यकर्ते हे सगळय़ांत आधी निशाण्यावर ठेवलेले; त्यांना संपवणं सगळय़ात सोपं! २०१४-२० मध्ये त्या संयुक्त राष्ट्राच्या ‘Special Rapporteur’ झाल्या आणि हवामान बदलाच्या समस्यांवर काम केलं. देशोदेशी निसर्गसान्निध्यात राहणाऱ्या आदिवासींना हवामान बदलाची सगळय़ांत जास्त झळ लागते. त्यांना अज्ञानात ठेवून जंगलंच्या जंगलं उठवली जातात. म्हणून त्यांच्या सहमतीशिवाय असे प्रकल्प राबवले जाऊ नयेत यासाठी व्हिक्टोरिया हिरिरीने झगडत आल्या आहेत. त्यांनी kIndigenous Peoples Rights Internationall या वैश्विक संस्थेची स्थापना केली आहे आणि आजही त्या त्यात आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या वेगवेगळय़ा प्रकल्पांत सहभागी आहेत. प्रत्येक सार्वजनिक बैठकींना आवर्जून लाल गडद रंगांचा आदिवासी पेहराव घालून येणाऱ्या व्हिक्टोरियांनी ट्विटर हँडलवरही (आता एक्स) स्वत:ची ओळख तीच ठेवली आहे.
स्वीतलाना तिखानोस्का
बेलारुसीअन दुर्गा, स्वीतलाना तिखानोस्का हिने (वय वर्षे ४० फक्त) २०२०च्या निवडणुकीत थेट राष्ट्राध्यक्ष लुकाशेन्को यांच्याविरोधात उभं राहून देशातल्या तीसेक वर्षांपासूनच्या हुकूमशाहीला आव्हान दिलं तेव्हा तिच्या धाडसाची जगभर प्रशंसा झाली. त्या वर्षी युरोपिअन पार्लमेंटचं प्रतिष्ठेचं मानलं गेलेलं ‘साखारोव्ह प्राइझ’ तिला बेडर लढय़ासाठी मिळालं होतं. (हा पुरस्कार हे मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचं प्रतीक.)
देशाची अर्धीअधिक जनता तिच्या बाजूने रस्त्यावर उतरली होती. समर्थकांना वय नव्हतं, एकच बुलंद आवाज होता. अटकेची पर्वा न करता दिलेल्या घोषणांतून स्वातंत्र्याला पुकारणारा आवाज! आणि तरी निकाल लागायचा, तोच लागला. स्वीतलाना हरली, लुकाशेन्को यांना प्रचंड बहुमत जाहीर झालं. सर्व सरकारी यंत्रणा वापरून सवाल करणाऱ्या विरोधी निदर्शकांवर पाशवी हल्ले करण्यात आले, अनेकांना अटक करून आंदोलन दडपण्यात आलं. वाचलेल्यांपैकी बहुतेकांनी मिळेल त्या देशांत पळ काढला. विरोधी पक्षनेता म्हणून तिने पुराव्यांसहित निवडणुकीची अवैधता कोर्टात सिद्ध करणार असं जाहीर केल्याबरोबर तिच्यामागे पोलिसांचा ससेमिरा लागला. ती निसटून जवळच्या लिथुआनियाला गेली आणि तिथून विरोधी पक्षनेता म्हणून आपलं काम करू लागली. नवरा स्यरही तिखानोस्का, तिच्यासारखाच लोकतंत्र आणि मानव अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या आलेस बिआलेस्कीच्या ‘विस्ना’ या संस्थेचा कार्यकर्ता, लोकशाहीसाठी लढय़ाचं नेतृत्व करणारा विरोधी पक्षनेता. तो उत्कृष्ट वक्ता असल्यानं अतिशय लोकप्रिय आहे. तो लुकाशेन्कोच्या विरोधात निवडणूक लढणार होता. ‘हे झुरळ चिरडून टाकू या’ ही त्याची घोषणा तरुणांनी उचलून धरली होती. ते त्याच्या प्रचारसभांना रबरी सपाता घेऊन येत आणि हवेत उंचावून आपला पाठिंबा दाखवत. वाढती लोकप्रियता पाहून त्याला आधीच तुरुंगात टाकलं गेलं होतं. मांजराच्या गळय़ात कुणी तरी घंटा बांधायला पुढे यावं म्हणून शाळेत इंग्लिश शिकवणारी स्वीतलाना पुढे आली. तिने लढाई पुढे न्यायचं ठरवलं. पण मार्चपासून स्यरहीशी तिचा संपर्क होऊ शकला नाहीये. तो तुरुंगात मरण पावला अशी खबर तिच्यापर्यंत पोहोचवली गेली आहे, खरं-खोटं कळायला मार्ग नाही.
स्वातंत्र्याच्या लढय़ासाठी वैयक्तिक सुखाला तिलांजली देऊन असामान्य धैर्याने चुकवलेली किंमत! यामुळे एक स्पष्ट इशारा समोर येतोय- विरोध संपवायला हे शासन कुठल्याही थरापर्यंत जाऊ शकतं. १९९३ पासून हाती घेतलेली सत्ता, लुकाशेन्कोना तहहयात आपल्याच हातात ठेवायची आहे, हे उघड आहे. १९९१ मध्ये मिळालेलं बेलारूसचं स्वातंत्र्य, ही रशियन आधिपत्यापासून सुटका आणि तरुण, नवीन देश घडवायची संधी होती! कधीकाळी मिन्स्कला गेलेल्यांना हे शहर शांत, सुंदर, इतर ‘टिपिकल’ राजधान्यांपेक्षा वेगळं, आठवणीत असणार. पण आता, दहशतीखाली फिकुटलेलं साम्राज्य आलंय, सगळा देश ओसाड पडतोय. एक करोडपेक्षा कमी लोकसंख्या, त्यातलेही १८-२० टक्के लोक देश सोडून गेलेत. अधिकृत आकडय़ांनुसार ३५,००० वर लोक कैदेत आहेत. विरोधकांची उचलबांगडी आणि कमीत कमी १० वर्षांचा सुनावला जाणारा तुरुंगवास. देशविरोधी कारवायांच्या कल्पित गुन्ह्यांची वाण नाहीच. यात गेल्या वर्षीचा- २०२२ चा शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालेले, मानवी अधिकारांसाठी कायमच तुरुंग आत-बाहेर असणारे आलेस बिआलेस्कीही आलेच. ते नोबेल शांतता पुरस्कारानंतर सुटतील असं आम जनतेला वाटलं होतं, पण नेमकं विरुद्ध घडतंय. सुटकेनंतर लिहितं-बोलतं होऊ नये म्हणून त्यांना आजन्म कारावास सहन करावा लागेल अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत. देशद्रोह आणि सत्तापालटाच्या असांविधानिक कट-कारवायांसाठी स्वीतलानालासुद्धा तिच्या अनुपस्थितीत १५ वर्षांची कैद आणि ११,००० डॉलर्सचा दंड ठोठावला गेलाय. अर्थ हाच, की देशात परत येऊ नका; आलात तर तुरुंगात सडत राहण्याची तयारी ठेवा! यावर स्वीतलानाने ट्वीट केलं होतं- ‘15 years of prison. This is how the regime krewarded l my work for democratic changes in Belarus. But today, I donlt think about my own sentence, I think about thousands of innocents, detained & sentenced to real prison terms. I wonlt stop until each of them is released.’ कायदे/ न्यायालय/ न्याय सगळेच सत्ताधीशांचे, असं असल्यामुळे तिच्या बचावासाठी नेमल्या गेलेल्या वकिलाने आजवर तिच्याशी संपर्क साधलेला नाही, खटल्यासंबंधी फाइलही अनेकदा मागून आजवर मिळालेली नाही. आरोपी स्वीतलानाला परत पाठवून देण्यासाठी लिथुएनिअन सरकारवर बेलारुस दबाव टाकतो आहे. तिच्या लढय़ाला अनेक देशांनी आणि सामाजिक संस्थांनी समर्थन दिलं आहे आणि लोकशाहीचे समर्थक, लांबतच चाललेली अंधारी रात्र संपायची वाट पाहात आहेत.
लुदमिला उलिस्काया
अन्यायी राजवटीविरुद्ध आपापलं शस्त्र प्रत्येक तेजस्विनीने तिच्या स्वभाव आणि कुवतीनुसार निवडायचं असतं. वाटा वेगवेगळय़ा असल्या तरी यात्रा एकाच तत्त्वासाठी.. ‘स्वातंत्र्य’. माणसाच्या माणूसपणाचा मान आणि भान ठेवणारं! ‘कलम के सिपाही’ लुदमिला उलिस्काया (जन्म- १९४३) या जितक्या समर्थ लेखक आहेत, तितक्याच जुलूमशाहीच्या कडव्या विरोधकही. लेखकांनी, बुद्धिवाद्यांनी जुलूमशाहीविरुद्ध लढय़ात उतरणं हे त्यांना सामाजिक कर्तव्य वाटतं. देशात एकाधिकारशाहीनं पसरवलेली दहशत, विशेषत: युक्रेनसारखं अमानुष कांड घडत असताना लोक गप्प कसे राहतात, हा त्यांना पडणारा प्रश्न! लेखणीतून आणि सामाजिक मंचांवरून निर्भयतेने विचार मांडणाऱ्या लुदमिलांबरोबर, मूठभर लेखकांना आणि दोन संगीतकारांना ‘देशद्रोही’ घोषित करण्यात आलं आहे. मागल्या वर्षी सरकारच्या विरोधात काही रशियन कलाकारांनी व्हेनिस बिनालेत भाग घ्यायलाही नकार देऊन युक्रेनला आपला पाठिंबा जाहीर केला होता.
त्यांच्या ५६ प्रकाशित पुस्तकांत कथासंग्रह, नाटकं, वैचारिक निबंध आणि बालसाहित्याचा समावेश आहे आणि त्यांना वेगवेगळय़ा देशांतून, साहित्यसंस्थांतून पुरस्कारांनी सन्मानित केलं जातंय. रशियन बुकर प्राइझ मिळवणाऱ्या (२००१) त्या पहिल्याच लेखिका! ‘दि बिग ग्रीन टेन्ट’, ‘सोनेचका’, ‘डॅनिएल स्टेन इंटरप्रेटर’ ही त्यांची काही गाजलेली पुस्तकं, मूळ पुस्तकं अर्थातच रशियनमध्ये आहेत. कादंबऱ्या वर्णनात्मक. एखादी गोष्ट सांगावी तशा. संवाद कमी. त्यांच्या काही गाजलेल्या पुस्तकांचे इंग्लिश अनुवाद भारतातही उपलब्ध आहेत. इटालियन खेडय़ात शांतपणे राहून केलेल्या लिखाणात आशावादाचं प्रभुत्व असतं, करडय़ा रंगाच्या उदास, गंभीर रशियन साहित्यापेक्षा वेगळं. ‘रशियन पेन’ या लेखक संघटनेच्या त्या प्रमुख आहेत. दोन्हीकडच्या समविचारी, न्यायासाठी झगडणाऱ्या लेखक/ कवी- प्रकाशकांचा एक रशियन-युक्रेनियन संयुक्त प्रकल्प सुरू करून त्यांनी त्यासाठी पैसे गोळा केले आहेत.
मॉस्को युनिव्हर्सिटीत शिकलेल्या लुदमिलांचा जन्म सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत ज्यू कुटुंबातला. आई जीवशास्त्रज्ञ आणि वडील इंजिनीयर असलेल्या घरातला. पहिलं लग्न मोडलं, सरकारविरोधात गेल्यानं नोकरी आणि मताधिकार संपुष्टात आले. दुसऱ्या लग्नानं मात्र समविचारी जोडीदार मिळाला, दोन मुलं झाली. पण तेही लग्न संपलं. मुलांच्या संगोपनासाठी आणि चरितार्थासाठीही लेखन आवश्यक होतं. सुदैवानं सोव्हिएत रायटर्स युनियनमध्ये छोटीशी सदनिका मिळाल्यानं एक मोठा प्रश्न सुटला.
ज्युईश म्युझिकल थिएटरमध्ये काम मिळालं आणि इथेच कदाचित त्यांच्यातला नाटककार जन्मला. देशात अनेक पुस्तकांवर बंदी घातलेली असूनही एकंदर लाखोंनी विकल्या गेलेल्या प्रति बघता त्यांची गणना social influencer म्हणून व्हावी. आणि म्हणूनच गेली ३ वर्ष त्यांना साहित्याच्या नोबेलसाठी नामांकन मिळतंय. ‘समिझदात’सारख्या वैचारिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजकीय मतांतरं जपणाऱ्या संघटनांतून असे विचारवैविध्याचे नमुने फोटोकॉपी करून किंवा टंकलिखित करून वाटले जात आहेत आणि त्यात लुदमिलांच्या पुस्तकांचाही समावेश आहे, हे संबंधितांना ज्ञात आहेच. त्यांचे वाचक आणि चाहते युरोपभर असल्याचं पचनी न पडणाऱ्या क्रेमलिनच्या ‘इझवेस्तीया’ मधून मात्र वेळोवेळी त्यांच्यावर टीकास्त्र चालू असतं.
प्रचंड महासत्तेला नि:शस्त्र विचारस्वातंत्र्याचं एवढं वावडं का असावं? २०११-१२ मध्ये निवडणुकीच्या संदर्भातील मुद्दे घेऊन विरोधी निदर्शनं सरकारनं निर्ममतेनं चिरडली हे जगजाहीर आहेच. रशियन, जर्मन, इंग्लिश व यीडीश अवगत असलेल्या लुदमिलांचा त्यात सहभाग असल्यानं त्यानंतरही विरोधकांची एकजूट बांधणारं त्या कायम लिहीत राहिल्या आहेत.
arundhati.deosthale@gmail.com
यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार सध्या तुरुंगात असलेल्या इराणी कार्यकर्त्यां नर्गीस मोहम्मदी यांना जाहीर झाला. परंतु नोबेल पुरस्काराच्या स्पर्धेत असलेल्या अफगाणी कार्यकर्त्यां मेहबूबा सेराज, फिलिपिन्सच्या मानवाधिकार लढय़ाचा चेहरा झालेल्या व्हिक्टोरिया टौली-कार्पज, बेलारूसच्या बंडखोर कार्यकर्त्यां स्वीतलाना तिखानोस्का आणि रशियाच्या जुलूमशाहीविरोधी लेखिका लुदमिला उलिस्काया, या सर्व जणींचे प्रवास एकाहून एक खडतर आणि म्हणूनच प्रेरणादायी आहेत. ‘दुर्गे’च्या उत्सवाच्या निमित्तानं जगाच्या पटलावर आपल्या कर्तृत्वानं तळपणाऱ्या या दीपशिखांविषयी..
मोठय़ा पुरस्कारांचं बरंच काही भव्य पटलावरचं.. त्यामागच्या भरपूर रिसर्चपासून, अंतिम निर्णयापर्यंत! खरं तर, नोबेलच्या लाँग लिस्ट/ निवड समिती वा प्रक्रिया यावर पुढली ५० वर्ष पूर्ण गुप्तता बाळगली जावी असा नियम आहे. पण कुठून ना कुठून, चार-सहा नावं बाहेर फुटतातच. पुरस्कार एकाच व्यक्तीला/ संस्थेला मिळतो, पण अंतिम फेरीत विचारार्थ असणाऱ्या नामांकनांचं काम बघितलं तर निवड समितीसमोरच्या आव्हानांची कल्पना येते. यंदाचा शांततेसाठीचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झालेली इराणमधील सामाजिक कार्यकर्ती नर्गीस मोहम्मदीच्या निमित्ताने चर्चेतल्या काही जणींचं काम जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला, तर एक दीपशिखांची माळच डोळय़ासमोर आली.
जगाच्या वेगवेगळय़ा भागांत, किती भिन्न प्रकारच्या आव्हानांशी लढणाऱ्या या देशोदेशींच्या दुर्गाबद्दल आपण जे काही ऐकलेलं असतं ते किती सीमित आहे, हे लक्षात आलं. सत्त्व पाहणाऱ्या प्रतिकूलतेत केवळ ध्येयासाठी जगणं बघता, दूर कुठे तरी, जागोजागी आशेची किरणं चमकताहेत. माणुसकीला जागत अशी मूठभर माणसं सत्ताधीशांची भीती, धन-संपत्तीचा लोभ किंवा कीर्तीची लालसा बाजूला सारून जिवाची पर्वा न करता लढताहेत, ही भावना सर्वसामान्यांना मनोबळ देणारी, समाजात सकारात्मक विचार आणि कृती पेरणारी, पुढच्या पिढीला प्रेरणा देणारी ठरावी!
मेहबूबा सेराज
स्त्रियांच्या हक्क आणि समतेसाठी नर्गीस मोहम्मदी यांच्याबरोबर घेतलं जाणारं नाव म्हणजे अफगाणिस्तानमधल्या त्यांच्यासारख्याच पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यां असणाऱ्या मेहबूबा सेराज (जन्म- १९४८). मेहबूबा तर गेल्या तीन वर्षांत जगातील एक मानदंड मानल्या जाणाऱ्या ‘टाइम’ आणि ‘बी.बी.सी.’ दोन्हीच्या १०० प्रभावी स्त्रियांच्या यादीत झळकणाऱ्या. सध्या त्या काबूलमधल्या ‘अफगाण विमेन्स स्किल्स डेव्हलपमेंट सेन्टर’च्या प्रमुख आहेत. ही संस्था गेली २३ वर्ष समाजाच्या सर्व स्तरांतील स्त्रियांवर होणारे अत्याचार आणि मानवी अधिकारांच्या पायमल्लीविरुद्ध एकजूट बांधते आहे. देशाच्या प्रत्येक निर्णयात स्त्रियांची भागीदारी असावी असा आग्रह धरून गरजू स्त्रियांना हवी ती कायदेशीर सल्ल्याची मदत तिथे मिळतेच, शिवाय आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबनासाठी व्यावसायिक कौशल्यांचं प्रशिक्षण दिलं जातं. परदेशांची आक्रमणं, घुसखोरी, रक्तरंजित सत्तांतरं आणि नागरिकांना निर्वासित होऊन आसपासच्या देशांत घ्यावा लागलेला आसरा, कुटुंबांची होणारी वाताहत आणि सध्याची धर्मसत्ता, यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये अस्थिरता लवकर संपण्याची चिन्हं नाहीत.
भ्रष्टाचार, कमालीची असुरक्षितता आणि आंधळय़ा क्रौर्याचं वातावरण असताना धर्मसत्तेशी संघर्ष टाळत, सकारात्मक विचारधारा घेऊन स्त्रियांच्या मदतीला खंबीरपणे उभं राहण्याचं धैर्य आणि समज मेहबूबांनी आपल्या कार्यकर्त्यांमध्ये बाणवली आहे. नेतृत्वाच्या अनेक फळय़ा निर्माण केल्या आहेत. ‘अफगाणिस्तानच्या आशा आपण, देशाला एकसंध ठेवणारी शक्ती आपण,’चा नारा त्यांची पहचान झाला आहे. तरुणपणी मेहबूबा आणि त्यांचे पती दोघांनाही कम्युनिस्ट राजवटीत राजकीय बंदिवास स्वीकारावा लागला होता आणि मग वीसेक वर्ष मेहबूबांना अमेरिकेत आश्रय घ्यावा लागला होता. तो काळ त्यांनी अफगाणी स्त्रियांसाठी समर्थन आणि वेगवेगळय़ा प्रकारचं पाठबळ, यंत्रणा मिळवण्यासाठी वापरला. न्यूयॉर्कमध्ये एका पत्रकारानं परिषदेत त्यांना प्रश्न विचारला होता, ‘‘तुम्ही देशातल्या एकूण मुलींपैकी फक्त १० टक्के मुली प्राथमिक शाळांत आहेत वगैरे प्रश्न चव्हाटय़ावर आणून मांडता, त्याने ते सुटणार आहेत? तुम्हाला देशाबद्दल अभिमान नाही का?’’ मेहबूबांनी शांतपणे उत्तर दिलं होतं, ‘‘देशावर अतिशय प्रेम आहे म्हणूनच तर या डाचणाऱ्या गोष्टी काढून टाकाव्याशा वाटतात. त्या सगळय़ांनी मिळून संपवायच्या आहेत, म्हणून चर्चा करणं आलं. जे आपल्या देशात सध्या शक्य नाही. गप्प राहू कशी? तुम्ही हे प्रश्न आहेत असं मान्य करताय आणि तुमचा विरोध फक्त सामाजिक व्यासपीठांवरून बोलण्यास आहे.. बरोबर?’’ सभा जिंकणारा हजरजबाबीपणा हे त्यांच्या कायम
‘पोलिटिकली इनकरेक्ट’ असणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचं वैशिष्टय़! मानवी अधिकारांसाठीचा लढा स्त्रियांच्या अर्थार्जनाशी जोडणं सबलीकरणाच्या दिशेनं उचललेलं महत्त्वाचं पाऊल होतं. त्यामुळे भाग घेणाऱ्या स्त्रियांची संख्या वाढलीच, पण देशभर पसरलेल्या आर्थिक तंगीमुळे त्यांना नाइलाजानं का होईना, साथ देणाऱ्या पुरुषांचंही प्रथम सहकार्य आणि मग सहभाग मिळाला. कदाचित म्हणूनच अनेक अटी, मर्यादा घालून सरकारनंही संस्थेच्या कामाला परवानगी दिली आहे. छोटय़ाशा उत्पन्नानं गृहिणींना दिलेला आत्मविश्वास आणि स्वत:ची मतं मांडण्याचं स्वातंत्र्य ही यशाची सुरुवात होती. पुढचा रस्ता खाचखळग्यांनी, लादल्या जाणाऱ्या निर्बंधांनी, तुरुंगात पाठवणी होण्यानं, अकस्मात हिंसेनं भरलेला असला तरी कार्याशी जोडल्या जाणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होतच आहे. संचार माध्यमांमुळे जागृतीला मदत मिळतेय असं त्यांना वाटतं. त्यांचा ‘Our Beloved Afghanistan by Mehbouba Serajl हा ठरावीक वेळी प्रसारित होणारा रेडिओ प्रोग्राम देशभर ऐकला जायचा. त्यामुळे देशात नाव होतंच. ‘युनिसेफ’सारख्या संस्थांच्या सहकार्यानं त्यांनी देशात शैक्षणिक प्रकल्प हाती घेतले आणि बाल आरोग्य कल्याणार्थ काही कार्यक्रम घडवून आणले. सामान्यजनांना पावलोपावली भेटणाऱ्या लाचखोरीच्या विरोधात एकजुटीनं आवाज उठवला. म्हणून त्यांचा लढा संहार वाढवणारा राजकीय संघर्ष न ठरता, त्याला एक सामाजिक संदर्भ मिळाला. अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळालेलं असूनही २००३ मध्ये, त्या देश आणि देशबांधवांवरच्या प्रेमामुळे परत आल्या. जे होईल ते होवो, पण देश सोडून आता जायचं नाही, शेवटच्या क्षणापर्यंत स्त्रियांच्या स्वातंत्र्य आणि सन्मानासाठी लढत राहायचं हा त्यांचा निर्धार आहे.
व्हिक्टोरिया टौली-कार्पज
मानवाधिकारांसाठी वैश्विक लढय़ात फिलिपिन्सचा चेहरा बनलेल्या व्हिक्टोरिया टौली-कार्पज (जन्म- १९५२) यांची एक वेगळीच कहाणी! देशातल्या कंकानाय इगोरॉत या आदिवासी लोकसंख्येचं नेतृत्व करता करता, एका टप्प्यावर थेट संयुक्त राष्ट्र संघटनेसाठी, जगातील सर्व आदिवासी जातीजमातींचं प्रतिनिधित्व (२००५ ते २०१० या काळात) त्यांच्याकडे आलं आणि ते त्यांनी जगभरातल्या डोंगरदऱ्यांत, जंगलांमध्ये िहडून दुर्गम भागातल्या लोकांशी आणि त्या त्या देशातील सरकारांशी स्वत:ला जोडून घेत खूप मेहनतीनं निभावलं. अशिक्षित आदिवासींचा त्या चेहरामोहरा बनल्या. पण त्यांच्याच देशांत रॉद्रीगो दुतेर्ते सरकारने त्यांना देशाला धोका असणाऱ्या आतंकवाद्यांच्या यादीत टाकलं! त्यामुळे काही काळ या लहानखुऱ्या आजींना आपल्या कुटुंबाकडे येणं-जाणं मुश्कील होऊन बसलं होतं. सहा मुलं आणि आठ नातवंडांचा गोतावळा. जिवाला धोका असल्यानं एक सूटकेस घेऊन त्या वेगवेगळय़ा शहरांत जाऊन आपली ओळख लपवत राहात असत. संयुक्त राष्ट्रांतर्फे त्यांना स्वदेशात मिळालेली ‘डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी’ बदनामी झालेल्या सरकारला आणखीच हिणवणारी!
व्हिक्टोरियांचा जन्म सूचिपर्णी जंगलांनी वेढलेल्या कॉर्डिलेरा भागातला. फिलिपिन्समधलं हे एक महत्त्वाचं बेट. त्या काळी मागासलेल्या समाजात यांचं कुटुंब सुशिक्षित. घरातलं वातावरण खुल्या विचारांचं. व्हिक्टोरिया आईसारख्याच नर्स झाल्या. राष्ट्राध्यक्ष मार्कोस यांच्या जमान्यात फिलिपिन्समधल्या एका सरकारी धरण प्रकल्पाविरोधी आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उठवणारं त्यांचं पहिलं आंदोलन आपल्याकडच्या ‘नर्मदा बचाओ’ची आठवण करून देणारं. नंतर ‘मार्शल लॉ’शी घेतलेली टक्कर.. जिवाला तेव्हापासून धोका निर्माण झालेला.
देशात बेकायदेशीर ठरवल्या गेलेल्या डाव्या संघटनेशी संबंध असल्याने कागदोपत्री व्हिक्टोरियांना ‘उग्रवादी’ घोषित केलं गेलं होतं, पण खरं कारण हे, की देशातल्या आदिवासी भागांत सैन्यानं अतिक्रमण करून त्यांना आपल्याच जमिनींवरून हाकललं होतं आणि व्हिक्टोरियांनी कडक निषेध, पुराव्यांसह आदिवासींच्या मानव अधिकाराचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांसमोर मांडला होता. आपल्या देशाचे प्रश्न आंतरराष्ट्रीय मंचांवरून मांडून सरकारवर दबाव आणू पाहणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हुकूमशाहीने देशद्रोही घोषित करण्यात नवीन काही नाही. हे प्रमाण सर्वत्र वाढतंय आणि दुर्दैवाने न्याययंत्रणा आधीच निष्प्रभ
करून ठेवल्याने खरं-खोटं काय ते कधी बाहेर येऊ शकत नाही. त्यातून पर्यावरणवादी, उपेक्षितांसाठी काम करणारे, राजकारणापेक्षा समाजकारणावर भर देणारे कार्यकर्ते हे सगळय़ांत आधी निशाण्यावर ठेवलेले; त्यांना संपवणं सगळय़ात सोपं! २०१४-२० मध्ये त्या संयुक्त राष्ट्राच्या ‘Special Rapporteur’ झाल्या आणि हवामान बदलाच्या समस्यांवर काम केलं. देशोदेशी निसर्गसान्निध्यात राहणाऱ्या आदिवासींना हवामान बदलाची सगळय़ांत जास्त झळ लागते. त्यांना अज्ञानात ठेवून जंगलंच्या जंगलं उठवली जातात. म्हणून त्यांच्या सहमतीशिवाय असे प्रकल्प राबवले जाऊ नयेत यासाठी व्हिक्टोरिया हिरिरीने झगडत आल्या आहेत. त्यांनी kIndigenous Peoples Rights Internationall या वैश्विक संस्थेची स्थापना केली आहे आणि आजही त्या त्यात आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या वेगवेगळय़ा प्रकल्पांत सहभागी आहेत. प्रत्येक सार्वजनिक बैठकींना आवर्जून लाल गडद रंगांचा आदिवासी पेहराव घालून येणाऱ्या व्हिक्टोरियांनी ट्विटर हँडलवरही (आता एक्स) स्वत:ची ओळख तीच ठेवली आहे.
स्वीतलाना तिखानोस्का
बेलारुसीअन दुर्गा, स्वीतलाना तिखानोस्का हिने (वय वर्षे ४० फक्त) २०२०च्या निवडणुकीत थेट राष्ट्राध्यक्ष लुकाशेन्को यांच्याविरोधात उभं राहून देशातल्या तीसेक वर्षांपासूनच्या हुकूमशाहीला आव्हान दिलं तेव्हा तिच्या धाडसाची जगभर प्रशंसा झाली. त्या वर्षी युरोपिअन पार्लमेंटचं प्रतिष्ठेचं मानलं गेलेलं ‘साखारोव्ह प्राइझ’ तिला बेडर लढय़ासाठी मिळालं होतं. (हा पुरस्कार हे मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचं प्रतीक.)
देशाची अर्धीअधिक जनता तिच्या बाजूने रस्त्यावर उतरली होती. समर्थकांना वय नव्हतं, एकच बुलंद आवाज होता. अटकेची पर्वा न करता दिलेल्या घोषणांतून स्वातंत्र्याला पुकारणारा आवाज! आणि तरी निकाल लागायचा, तोच लागला. स्वीतलाना हरली, लुकाशेन्को यांना प्रचंड बहुमत जाहीर झालं. सर्व सरकारी यंत्रणा वापरून सवाल करणाऱ्या विरोधी निदर्शकांवर पाशवी हल्ले करण्यात आले, अनेकांना अटक करून आंदोलन दडपण्यात आलं. वाचलेल्यांपैकी बहुतेकांनी मिळेल त्या देशांत पळ काढला. विरोधी पक्षनेता म्हणून तिने पुराव्यांसहित निवडणुकीची अवैधता कोर्टात सिद्ध करणार असं जाहीर केल्याबरोबर तिच्यामागे पोलिसांचा ससेमिरा लागला. ती निसटून जवळच्या लिथुआनियाला गेली आणि तिथून विरोधी पक्षनेता म्हणून आपलं काम करू लागली. नवरा स्यरही तिखानोस्का, तिच्यासारखाच लोकतंत्र आणि मानव अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या आलेस बिआलेस्कीच्या ‘विस्ना’ या संस्थेचा कार्यकर्ता, लोकशाहीसाठी लढय़ाचं नेतृत्व करणारा विरोधी पक्षनेता. तो उत्कृष्ट वक्ता असल्यानं अतिशय लोकप्रिय आहे. तो लुकाशेन्कोच्या विरोधात निवडणूक लढणार होता. ‘हे झुरळ चिरडून टाकू या’ ही त्याची घोषणा तरुणांनी उचलून धरली होती. ते त्याच्या प्रचारसभांना रबरी सपाता घेऊन येत आणि हवेत उंचावून आपला पाठिंबा दाखवत. वाढती लोकप्रियता पाहून त्याला आधीच तुरुंगात टाकलं गेलं होतं. मांजराच्या गळय़ात कुणी तरी घंटा बांधायला पुढे यावं म्हणून शाळेत इंग्लिश शिकवणारी स्वीतलाना पुढे आली. तिने लढाई पुढे न्यायचं ठरवलं. पण मार्चपासून स्यरहीशी तिचा संपर्क होऊ शकला नाहीये. तो तुरुंगात मरण पावला अशी खबर तिच्यापर्यंत पोहोचवली गेली आहे, खरं-खोटं कळायला मार्ग नाही.
स्वातंत्र्याच्या लढय़ासाठी वैयक्तिक सुखाला तिलांजली देऊन असामान्य धैर्याने चुकवलेली किंमत! यामुळे एक स्पष्ट इशारा समोर येतोय- विरोध संपवायला हे शासन कुठल्याही थरापर्यंत जाऊ शकतं. १९९३ पासून हाती घेतलेली सत्ता, लुकाशेन्कोना तहहयात आपल्याच हातात ठेवायची आहे, हे उघड आहे. १९९१ मध्ये मिळालेलं बेलारूसचं स्वातंत्र्य, ही रशियन आधिपत्यापासून सुटका आणि तरुण, नवीन देश घडवायची संधी होती! कधीकाळी मिन्स्कला गेलेल्यांना हे शहर शांत, सुंदर, इतर ‘टिपिकल’ राजधान्यांपेक्षा वेगळं, आठवणीत असणार. पण आता, दहशतीखाली फिकुटलेलं साम्राज्य आलंय, सगळा देश ओसाड पडतोय. एक करोडपेक्षा कमी लोकसंख्या, त्यातलेही १८-२० टक्के लोक देश सोडून गेलेत. अधिकृत आकडय़ांनुसार ३५,००० वर लोक कैदेत आहेत. विरोधकांची उचलबांगडी आणि कमीत कमी १० वर्षांचा सुनावला जाणारा तुरुंगवास. देशविरोधी कारवायांच्या कल्पित गुन्ह्यांची वाण नाहीच. यात गेल्या वर्षीचा- २०२२ चा शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालेले, मानवी अधिकारांसाठी कायमच तुरुंग आत-बाहेर असणारे आलेस बिआलेस्कीही आलेच. ते नोबेल शांतता पुरस्कारानंतर सुटतील असं आम जनतेला वाटलं होतं, पण नेमकं विरुद्ध घडतंय. सुटकेनंतर लिहितं-बोलतं होऊ नये म्हणून त्यांना आजन्म कारावास सहन करावा लागेल अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत. देशद्रोह आणि सत्तापालटाच्या असांविधानिक कट-कारवायांसाठी स्वीतलानालासुद्धा तिच्या अनुपस्थितीत १५ वर्षांची कैद आणि ११,००० डॉलर्सचा दंड ठोठावला गेलाय. अर्थ हाच, की देशात परत येऊ नका; आलात तर तुरुंगात सडत राहण्याची तयारी ठेवा! यावर स्वीतलानाने ट्वीट केलं होतं- ‘15 years of prison. This is how the regime krewarded l my work for democratic changes in Belarus. But today, I donlt think about my own sentence, I think about thousands of innocents, detained & sentenced to real prison terms. I wonlt stop until each of them is released.’ कायदे/ न्यायालय/ न्याय सगळेच सत्ताधीशांचे, असं असल्यामुळे तिच्या बचावासाठी नेमल्या गेलेल्या वकिलाने आजवर तिच्याशी संपर्क साधलेला नाही, खटल्यासंबंधी फाइलही अनेकदा मागून आजवर मिळालेली नाही. आरोपी स्वीतलानाला परत पाठवून देण्यासाठी लिथुएनिअन सरकारवर बेलारुस दबाव टाकतो आहे. तिच्या लढय़ाला अनेक देशांनी आणि सामाजिक संस्थांनी समर्थन दिलं आहे आणि लोकशाहीचे समर्थक, लांबतच चाललेली अंधारी रात्र संपायची वाट पाहात आहेत.
लुदमिला उलिस्काया
अन्यायी राजवटीविरुद्ध आपापलं शस्त्र प्रत्येक तेजस्विनीने तिच्या स्वभाव आणि कुवतीनुसार निवडायचं असतं. वाटा वेगवेगळय़ा असल्या तरी यात्रा एकाच तत्त्वासाठी.. ‘स्वातंत्र्य’. माणसाच्या माणूसपणाचा मान आणि भान ठेवणारं! ‘कलम के सिपाही’ लुदमिला उलिस्काया (जन्म- १९४३) या जितक्या समर्थ लेखक आहेत, तितक्याच जुलूमशाहीच्या कडव्या विरोधकही. लेखकांनी, बुद्धिवाद्यांनी जुलूमशाहीविरुद्ध लढय़ात उतरणं हे त्यांना सामाजिक कर्तव्य वाटतं. देशात एकाधिकारशाहीनं पसरवलेली दहशत, विशेषत: युक्रेनसारखं अमानुष कांड घडत असताना लोक गप्प कसे राहतात, हा त्यांना पडणारा प्रश्न! लेखणीतून आणि सामाजिक मंचांवरून निर्भयतेने विचार मांडणाऱ्या लुदमिलांबरोबर, मूठभर लेखकांना आणि दोन संगीतकारांना ‘देशद्रोही’ घोषित करण्यात आलं आहे. मागल्या वर्षी सरकारच्या विरोधात काही रशियन कलाकारांनी व्हेनिस बिनालेत भाग घ्यायलाही नकार देऊन युक्रेनला आपला पाठिंबा जाहीर केला होता.
त्यांच्या ५६ प्रकाशित पुस्तकांत कथासंग्रह, नाटकं, वैचारिक निबंध आणि बालसाहित्याचा समावेश आहे आणि त्यांना वेगवेगळय़ा देशांतून, साहित्यसंस्थांतून पुरस्कारांनी सन्मानित केलं जातंय. रशियन बुकर प्राइझ मिळवणाऱ्या (२००१) त्या पहिल्याच लेखिका! ‘दि बिग ग्रीन टेन्ट’, ‘सोनेचका’, ‘डॅनिएल स्टेन इंटरप्रेटर’ ही त्यांची काही गाजलेली पुस्तकं, मूळ पुस्तकं अर्थातच रशियनमध्ये आहेत. कादंबऱ्या वर्णनात्मक. एखादी गोष्ट सांगावी तशा. संवाद कमी. त्यांच्या काही गाजलेल्या पुस्तकांचे इंग्लिश अनुवाद भारतातही उपलब्ध आहेत. इटालियन खेडय़ात शांतपणे राहून केलेल्या लिखाणात आशावादाचं प्रभुत्व असतं, करडय़ा रंगाच्या उदास, गंभीर रशियन साहित्यापेक्षा वेगळं. ‘रशियन पेन’ या लेखक संघटनेच्या त्या प्रमुख आहेत. दोन्हीकडच्या समविचारी, न्यायासाठी झगडणाऱ्या लेखक/ कवी- प्रकाशकांचा एक रशियन-युक्रेनियन संयुक्त प्रकल्प सुरू करून त्यांनी त्यासाठी पैसे गोळा केले आहेत.
मॉस्को युनिव्हर्सिटीत शिकलेल्या लुदमिलांचा जन्म सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत ज्यू कुटुंबातला. आई जीवशास्त्रज्ञ आणि वडील इंजिनीयर असलेल्या घरातला. पहिलं लग्न मोडलं, सरकारविरोधात गेल्यानं नोकरी आणि मताधिकार संपुष्टात आले. दुसऱ्या लग्नानं मात्र समविचारी जोडीदार मिळाला, दोन मुलं झाली. पण तेही लग्न संपलं. मुलांच्या संगोपनासाठी आणि चरितार्थासाठीही लेखन आवश्यक होतं. सुदैवानं सोव्हिएत रायटर्स युनियनमध्ये छोटीशी सदनिका मिळाल्यानं एक मोठा प्रश्न सुटला.
ज्युईश म्युझिकल थिएटरमध्ये काम मिळालं आणि इथेच कदाचित त्यांच्यातला नाटककार जन्मला. देशात अनेक पुस्तकांवर बंदी घातलेली असूनही एकंदर लाखोंनी विकल्या गेलेल्या प्रति बघता त्यांची गणना social influencer म्हणून व्हावी. आणि म्हणूनच गेली ३ वर्ष त्यांना साहित्याच्या नोबेलसाठी नामांकन मिळतंय. ‘समिझदात’सारख्या वैचारिक स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक/ धार्मिक/ राजकीय मतांतरं जपणाऱ्या संघटनांतून असे विचारवैविध्याचे नमुने फोटोकॉपी करून किंवा टंकलिखित करून वाटले जात आहेत आणि त्यात लुदमिलांच्या पुस्तकांचाही समावेश आहे, हे संबंधितांना ज्ञात आहेच. त्यांचे वाचक आणि चाहते युरोपभर असल्याचं पचनी न पडणाऱ्या क्रेमलिनच्या ‘इझवेस्तीया’ मधून मात्र वेळोवेळी त्यांच्यावर टीकास्त्र चालू असतं.
प्रचंड महासत्तेला नि:शस्त्र विचारस्वातंत्र्याचं एवढं वावडं का असावं? २०११-१२ मध्ये निवडणुकीच्या संदर्भातील मुद्दे घेऊन विरोधी निदर्शनं सरकारनं निर्ममतेनं चिरडली हे जगजाहीर आहेच. रशियन, जर्मन, इंग्लिश व यीडीश अवगत असलेल्या लुदमिलांचा त्यात सहभाग असल्यानं त्यानंतरही विरोधकांची एकजूट बांधणारं त्या कायम लिहीत राहिल्या आहेत.
arundhati.deosthale@gmail.com
