स्त्री-पुरुषांमध्ये ‘संधीची समानता’ आणण्याचा प्रयत्न कितीही केला तरी समाजात ‘समान’ भावनेची संधी स्त्रियांना खरंच मिळते आहे का? आणि पुरुषांसाठीही काही ‘संधी अजून आपण जाणीवपूर्वक डावलल्या आहेत, त्याचं काय ?
आजच्या लेखाचं शीर्षक वाचून जरा गोंधळल्यासारखं होईल. मला नक्की काय म्हणायचंय ते एका उदाहरणाद्वारे स्पष्ट करते. सुमारे दहा वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. औरंगाबादच्या एका प्रसिद्ध वैद्यकीय महाविद्यालयात मी आणि माझी सहकारी युवकांसाठी एक प्रशिक्षण घेत होतो. ‘लिंग समभाव’ या विषयावर चर्चा सुरू असताना एका मुलानं प्रश्न विचारण्यासाठी हात वर केला. ‘मॅडम, तुम्ही आत्ता म्हणालात, की स्त्रियांना प्रगतीच्या संधी कमी मिळतात म्हणून अनेक ठिकाणी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. आमच्या कॉलेजमध्ये पण असं आरक्षण आहे. आमच्या वर्गातल्या एका मुलीनं मात्र तिच्या मार्काच्या जोरावर आरक्षित जागांमधून प्रवेश न घेता खुल्या कोटय़ामधून घेतलाय. हे मला पटलेलं नाही. आरक्षण हवंय ना, मग जा ना आरक्षित कोटय़ात! ओपनमधली एक जागा अडवायचं काय कारण होतं?’
सगळय़ा वर्गात या प्रश्नावर एकच गोंधळ झाला. बघता बघता, ‘मुलं विरुद्ध मुली’ असे तट पडले. ती चर्चा योग्य दिशेकडे वळवताना खूप प्रयत्न करावे लागले. त्या मुलाचा तर्क सुटा सुटा पाहिला तर लागू पडणारा होता, पण तो अपुऱ्या, असत्य गृहीतकांवर कसा उभा होता हे खूप उदाहरणं देऊन पटवून द्यावं लागलं होतं.
पण या अनुभवामुळे माझ्या मनात हा प्रश्न उभा राहिला, की ‘संधीची समानता’ आणण्याचा प्रयत्न कितीही केला तरी ‘समान’ भावनेची संधी समाजाच्या मनात स्त्रियांना खरंच मिळते आहे का? धावणारे दोघे खेळाडू एकमेकांबरोबर धावावेत अशी अपेक्षा असेल तर त्यांचा ‘starting point’ (प्रारंभबिंदू)तरी सारखा हवा किंवा त्या दोघा खेळाडूंनी आपापल्या धावण्याचा वेग एकमेकांकडे पाहून कमी-जास्त करायला हवा आणि एकमेकांच्या पायात पाय अडकणार नाहीत याची दक्षताही घ्यायला हवी. मघाशी सांगितलेल्या अनुभवावरून असं वाटतं, की हे तिन्ही घडत नाहीये. वरवर प्रारंभबिंदू सारखे वाटले तरी मनातून अजून ही ‘समानता’ यायला नको आहे की काय, अशा प्रकारचे विरोधाभास दिसत आहेत.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘सरपंच’ निवडणुकांच्या बातम्या आठवतात ना? घटनेनं-कायद्यानं समान संधी तर दिली, पण इच्छा असूनही अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांनी अर्जच भरले नाहीत किंवा ते रद्द ठरवण्यात आले. (‘तांत्रिक चुका’ दर्शवून!) एकीकडे स्टॉक मार्केटच्या प्रमुखपदी एका ‘स्त्री’नं स्वत:च्या कर्तृत्वावर नाव कोरलं म्हणून ‘अभिनंदन’ करायचं, तर दुसरीकडे ‘Decision making’ च्या प्रक्रियेत तिला जास्तीत जास्त परिघाबाहेर कसं ठेवता येईल यासाठी प्रयत्न करायचे! आदिवासी मुलींनी ‘एअर होस्टेस’ व्हावं म्हणून वेगवेगळय़ा संस्थांना सरकारनं अनुदानं दिली, पण राजकारणात/ अर्थकारणात ‘संधी’ मिळालेल्या स्त्रियांना ती (execute) प्रत्यक्ष वापरण्यासाठी जे ठोस वातावरण हवं तसं मात्र दिलं नाही. त्यामुळे ‘संधीची समानता’ प्रस्थापित होते असं वाटलं तरी मनातून निर्माण होणाऱ्या ‘समान’भावाचा प्रश्न मार्गी लागतच नाही. हे मलमपट्टीचे उपाय आवश्यक असले तरी अपुरे पडतात.
जरा या प्रश्नांमध्ये डोकावून पाहू या.
– किती घरांमध्ये आलेल्या बाहेरच्या पाहुण्यांची ओळख (काहीही काम नसताना) मुद्दाम घरातल्या बायकांशी करून दिली जाते- आणि त्यांची ओळख पाहुण्यांना नाव किंवा ‘घरीच असते’ या पलीकडे सांगितली जाते?
– किती समारंभांच्या पत्रिका ‘श्री व सौ’ नावाने देताना ‘सौं’चेही पहिले नाव आवर्जून लिहिले जाते?
– किती घरांमध्ये प्रॉपर्टीचे व्यवहार करण्याआधी स्त्रियांना विश्वासात घेतले जाते?
– किती घरांमध्ये भाऊबीज आणि रक्षाबंधनापलीकडे आपल्या घरात बहिणींचा एक कोपरा- एक हक्काची जागा असली पाहिजे, असे त्यांच्या भावांना वाटते?
– किती घरांत कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया पुरुषानं केलेली चांगली हे सत्य चटकन स्वीकारलं जातं?
– किती घरांतील मुलींना ‘मला लग्न करायचं नाही. मी एकटं राहायचं ठरवलं आहे’ असं आपल्या घरात हक्कानं सांगता येतं आणि ते स्वीकारलं जातं?
ही यादी अजून लांबवता येईल. तो काही माझा हेतू नाही. अशा अनेक गोष्टींमधून ही ‘मनातली असमानता’ सतत पृष्ठभागावर उसळी घेत असते- तथाकथित सुशिक्षित-सुसंस्कृत-शहरी-अभिजन वर्गातसुद्धा.
ग्रामीण भागात ती प्रच्छन्नपणे दिसते, आदिवासींमध्ये- जिथं खरंतर स्त्रीला मुळात खूपच स्वातंत्र्य आहे तिथंही शहरी/ नागरी संस्कृतीतल्या अन्य आधुनिक उपलब्धींबरोबर- ‘स्त्रीला दुय्यमत्व’/ संधींना नकार देण्याची संस्कृतीही हळूहळू झिरपते आहे असं दिसतं.
केरळमधील काही आदिवासी महिलांच्या अभ्यासातून असं आढळलंय की ज्या जमातींत पूर्वी ‘विवाहपूर्व संतती’ हा अजिबात चर्चेचा विषय नव्हता- (कारण एकदा सहचराची निवड झाल्यावर त्याच्याबरोबर आयुष्य काढताना लग्न हा कधीतरी सवडीनं करायचा संस्कार असाच प्रघात बहुतेक आदिवासींमध्ये आहे!) पण आता बिगर आदिवासी लोकांचा संपर्क जसा वाढला तसा त्यांच्याही मूल्यव्यवस्थेत बदल होत आहे. अशा व्यक्तींमुळे गर्भवती राहिलेल्या आदिवासी मुलींना कधी नव्हे अशा सामाजिक टीकेला/ बहिष्काराला तोंड द्यावं लागत आहे. एकीकडे त्यांना शिक्षण-नोकरीची संधी उपलब्ध करून देताना, त्यांच्या समाजात मूळची असलेली ‘समानतेची त्यांना मिळालेली संधी’ हिरावून घेतली जात आहे का? यावर विचार करायला हवा.
शहरी भागात-अत्यंत सुस्थित-सुशिक्षित कुटुंबांमध्येही हेच वेगळय़ा रूपात घडताना दिसतं. एका अगदी निकटच्या कुटुंबातील सदस्यांना अचानक काही निमित्तानं पैतृक जमिनीवरच्या हक्काचा शोध लागला. मूळ कुटुंबात ज्यांच्या नावे ती जमीन होऊ शकते, त्यात दोन-तीन भाऊ व दोन-तीन बहिणी असे मोठे वर्तुळ! त्यातील बहुतेक जण हयात आणि निर्णय घेऊ शकणारे! सर्वात वडील भावाची इच्छा अशी की यातून मिळणारं धन हे वाडवडिलांची पुण्याई-प्रसाद म्हणून सर्व भावा-बहिणींमध्ये समान वाटलं जावं! जुने कायदे काही म्हणोत, पण कुटुंब म्हणून सर्वाशी सारखा व्यवहार व्हावा! खरंतर पुढची पिढी अधिक ‘आधुनिक’- ‘समानतेच्या’ युगात वगैरे वावरणारी! पण त्यातील एकानं असा पवित्रा घेतला, की ‘कायद्यानुसार जास्तीत जास्त रक्कम ‘भावांकडे’ यायला हवी, बहिणींच्या वाटय़ाची रक्कम थोडी- ती देऊन त्यांची तोंडं बंद करू!’ वाडवडिलांचा स्नेह, माया, जर सारखी मिळाली असेल तर धनवाटपाच्या वेळी हा दुजाभाव आजच्या काळात एखादा माणूस करतो यातूनच ही छुपी असमानता दिसून येते. गुजरातमध्ये सरकारनं याबद्दलचं निदान बाहय़ वर्तन बदलावं म्हणून एक नामी तोडगा काढला. ‘जो माणूस आपली कुठलीही स्थावर मिळकत ( lmmovable Property ) आपल्या घरातील ‘स्त्री’च्या (आई/बायको/ बहीण) नावावर हस्तांतरित करेल त्याला आयकरातून घसघशीत सवलत मिळेल!’ ताबडतोब हजारोंनी अशा प्रकारचे मिळकत हस्तांतरणाचे व्यवहार सुरू झाले! म्हणजे पुन्हा मानसिक समानतेची प्रक्रिया सुरू न होताच केवळ ‘फायद्यासाठी’ तात्पुरता समझोता किंवा ‘संधी’ची उपलब्धी फक्त झाली एवढंच!
‘संधीची समानता’ म्हणजे फक्त सत्ताकारण किंवा अर्थकारणातील देऊ केलेली जागा नाही, हेही मागे पडणारं सत्य आहे. स्त्रियांना सर्वात जास्त गरज आहे ती अभिव्यक्ती-अनुभवसंपन्नता आणि क्षमतावर्धनासाठी दिल्या जाणाऱ्या संधींची! आणि या संधी तेव्हाच मिळतील जेव्हा मनातून ही ‘समानतेची’ मूल्यव्यवस्था बऱ्यापैकी स्थिरावेल! कृत्रिम मलमपट्टी किंवा शिडय़ांची रचना मागे टाकून!
या ‘मनातील समानतेच्या संधीबाबत’ मी तुलनेनं स्वत:ला खूप सुदैवी समजते. कौटुंबिक वातावरण, शिक्षणातील-कार्यक्षेत्रातील वातावरण, यामळे मला स्वत:च्या ‘स्त्रीत्वाच्या’ तथाकथित मर्यादांना खूप मागे टाकता आलं. न मागता अनेक संधी समोर आल्या, पण तरीही जी काही ‘मनातील असमानता’ कधीमधी- अनपेक्षितपणे सामोरी आली, त्यामुळे उद्विग्नही व्हायला झालं. अशा एका हळव्या क्षणी मी माझ्या वडिलांना म्हटलं, ‘मला कधीकधी वाटतं, मी ‘पुरुष’ असते तर आज जे मी करू शकते आहे त्यापेक्षा खूप जास्त करू शकले असते! कुठंतरी मला हा सल नेहमी राहतो, की मला काही ठिकाणी थोडंसं मनाविरुद्ध स्वत:ला ‘आवरून’ घ्यावं लागतं, भोवती काही वर्तुळ आखून घ्यावं लागतं..!’
त्या वेळी त्यांनी अत्यंत मायेनं मला म्हटलं, की ‘तुला जे वाटतं आहे ते सत्य असेल, पण अर्धवटच आहे. तू ज्या प्रकारच्या वातावरणात-समाजात-संस्कृतीत राहतेस तिची वेडीवाकडी मोडतोड न करता- पण तरीही स्वत:च्या मूळ प्रेरणांशी, क्षमतांशी प्रामाणिक राहून, अनेक आघाडय़ा सांभाळत जे काही करते आहेस ते मला खूप महत्त्वाचं वाटतं. मला तुझा अभिमान वाटतो!’ त्या शब्दांमुळे माझी खंत जवळजवळ दूर झाली असं आज वाटतं. मग ‘संधीची समानता’ मांडताना आज मला फक्त स्त्रियांपुरता विचार करावासा वाटत नाही. पुरुषांसाठीही काही ‘संधी अजून आपण जाणीवपूर्वक डावलल्याच आहेत की! त्याचाही आग्रह स्त्रियांनी लावून धरायला हवा. ‘होम सायन्स’चे अभ्यासक्रम पुरुषांसाठी का नकोत? घरातल्या मुलग्यानं उत्तम गुण मिळवूनही ‘कला’ शाखा निवडली तर आपल्या कपाळाला आठय़ा तर पडत नाहीत ना? एखाद्या मुलानं house husband होण्याची तयारी आनंदानं दर्शवली तर कर्तृत्ववान मुली ‘मनातील समानता’ जागी ठेवून त्याला सहचर म्हणून स्वीकारताना बिचकणार का? आपल्याला कुणी अशी मनातून सहज समानतेनं वागणूक दिली तर ती पेलण्यासाठी आपण (म्हणजे स्त्रियाही) पूर्ण तयार आहोत ना? का तिथं सोयीसोयीनं सवलतीचं आणि हक्कांचं राजकारण करणार?- तेव्हा ‘संधीची समानता’ येण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंनी मनातून एकमेकांना ‘समानतेच्या संधीची’ ग्वाही छोटय़ा छोटय़ा कृतींतून दिली तर मग एक ‘समताधिष्ठित समाज’ म्हणून आपण अभिमानानं मान उंच करू शकू!
