डॉ. मृदुला बेळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्तनांच्या कर्करोगावरील न परवडणारे औषध आपल्याकडे स्वस्तात उपलब्ध व्हायचे असेल, तर त्यावरील ‘पेटंट’वर असलेला तोडगा वापरणे भाग आहे. आणीबाणीच्या परिस्थितीत इतर कंपन्यांना त्या औषधाच्या उत्पादनाची परवानगी देणे हा तो उपाय. मात्र भारत सरकारने २०११ नंतर कुठल्याही औषधाबाबत ही तरतूद वापरलेली नाही. स्तनाच्या कर्करोगाने ग्रस्त एका स्त्रीच्या मृत्यूनंतर पुन्हा अधोरेखित झालेल्या या विषयाच्या तांत्रिक अंगांचा हा ऊहापोह.. १३ ऑक्टोबर हा ‘मेटास्टॅटिक ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस डे’ म्हणून, तसेच ऑक्टोबर हा ‘जागतिक स्तन कर्करोग जनजागृती महिना’ म्हणून मानला जातो, त्यानिमित्तानं..
तिशी-पस्तिशीच्या आसपासच्या स्त्रियांच्या मनात कायम एक भीती दबा धरून बसलेली असते, ‘आपण स्तनांच्या कर्करोगाला बळी तर पडणार नाही ना?’ गेल्या काही वर्षांत या भीतीचे प्रमाण वाढले आहे, कारण प्रत्येकीच्या ओळखीतल्या कुणा ना कुणा स्त्रीला या रोगाने खिंडीत गाठलेले असते. गेल्या काही वर्षांत जगभरात स्तनांच्या कर्करोगाने आजारी पडणाऱ्या आणि त्याच्याशी लढताना मृत्युमुखी पडणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रमाणात कमालीची वाढ झाली आहे.
पूर्वी फुप्फुसाचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते, पण आता स्तनांच्या कर्करोगाने त्याला मागे टाकले आहे. २०२० मध्ये भारतात स्तनांच्या कर्करोगाचे दोन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळले. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे भारतीय स्त्रियांना हा आजार जगभरातील स्त्रियांपेक्षा बऱ्याच तरुण वयात होतो आहे. तसेच या आजाराचा भारतातील मृत्युदरही अधिक आहे. भारतात हा कर्करोग झालेल्या दहा स्त्रियांपैकी चार जणी मृत्युमुखी पडतात. आजाराचे निदान उशिरा होणे, उपचार सुरू व्हायला उशीर होणे, उपचार अतिशय महागडे असणे, ही त्याची काही कारणे आहेत.
जयंती मुरलीधरन (नाव बदलले आहे) या केरळमधील स्त्रीचे जून २०२२ मध्ये स्तनांच्या कर्करोगाने निधन झाले. तिला HR positive HER2 negative हा विशिष्ट प्रकारचा स्तनांचा कर्करोग झाला होता. तो झाल्याचे समजले तेव्हा स्तनाशिवाय तो इतर अवयवांतदेखील पसरू लागला होता (मेटॅस्टासिस). जयंती यांच्यावर जे औषधोपचार केले जात होते, त्यात तीन औषधांचा समवेश होता. या औषधांचा महिन्याचा खर्च होता साधारण ६३,४८० रुपये. या तीनपैकी एका औषधाची महिन्याची किंमत होती तब्बल ५८,१४० रुपये. त्याचे नाव ‘रिबोसीक्लिब’. हे औषध ‘नोव्हार्टिस’ ही स्विस औषध कंपनी बनवते. अमेरिकेत ‘किस्काली’ या नावाने, तर भारतात ‘क्रिक्साना’ या नावाने हे औषध ‘नोव्हार्टिस’ विकते. भारतात आणि इतर अनेक देशांत या औषधावर ‘नोव्हार्टिस’चे पेटंट आहे. जोवर या पेटंटची मुदत संपून स्वस्त जेनेरिक औषधे बाजारात येत नाहीत तोवर भारतात या औषधाची किंमत कमी होणे शक्य नाही.
जयंती मुरलीधरन या एक सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी होत्या. त्यांना महिन्याला २८,००० रुपये निवृत्तिवेतन मिळत होते. ‘मासिक उत्पन्न इतके असताना त्याच्या दुप्पट किमतीचे औषध मला परवडणेच शक्य नाही. माझा आणि माझ्यासारख्या अनेक कर्करोगग्रस्त स्त्रियांचा जीव वाचावा म्हणून सरकारने हे औषध स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलावीत,’ असा विनंती अर्ज जयंती यांनी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासह औषध आणि व्यापारविषयक विविध विभागांना केला. त्यावर पुढे काही विशेष घडले नाही. सरकारने या बाबतीत लक्ष घालावे आणि पेटंट कायद्यातील सोयी वापरून या औषधाच्या किमती कमी कराव्यात, असे केरळ उच्च न्यायालयाने जून २०२२ मध्ये सरकारला सांगितले. दुर्दैवाने दरम्यान जयंती यांचा कर्करोगाने बळी घेतला. हे केरळ उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला येताच १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी न्यायालयाने स्वत:हून याची दखल घेतली आणि सरकारला औषधाच्या किमती कमी करण्यास बजावले.
ही गोष्ट सांगण्याचा उद्देश म्हणजे ‘पेटंट’ या गोष्टीकडे लक्ष वेधणे. एखाद्या औषधावर जोवर पेटंट असते, तोवर दुसरे कुणीही ते औषध बनवून बाजारात आणू शकत नाही. पेटंटचे आयुष्य असते २० वर्षे. ते संपुष्टात आले, की मगच इतर अनेक जेनेरिक औषध कंपन्या या औषधाची आपापली जेनेरिक रूपे बाजारात आणतात. मग पुरवठा आणि स्पर्धा वाढल्याने औषधाच्या किमती धडाधड कमी होऊ लागतात. म्हणजे पेटंट संपण्यापूर्वी जर औषधाची किंमत १०० रुपये असेल, तर पेटंट संपून जेनेरिक औषधे बाजारात आली, की ही किंमत होते केवळ पाच ते दहा रुपये; पण मग पेटंट जोवर संपत नाही, तोवर ज्यांना औषधाची किंमत परवडत नसेल अशा लोकांनी करावे तरी काय? भारतासारख्या देशांत फार कमी लोकांकडे आरोग्य विमा असतो. सरकार आरोग्याचा नगण्य भार उचलते. जो काही खर्च होतो तो बहुतेक वेळेस रुग्णाच्या खिशातून. अशा वेळी कर्करोगासारख्या आजारावरची औषधे इतकी महाग असतील, तर लोकांनी काय करावे? औषध म्हणजे मोबाइल फोन किंवा टीव्हीसारखी ऐषआरामाची वस्तू नाही. अशा वस्तू ‘ज्यांना परवडतील त्यांनीच घ्याव्यात, परवडत नाहीत त्यांनी घेऊ नयेत,’ असे एक वेळ उत्पादक म्हणू तरी शकतात. औषध परवडले नाही तर मात्र लोक जिवाला मुकतील. भारतीय संविधानात ‘जगण्याचा अधिकार’ हा एक मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट आहे. चांगली आणि स्वस्त औषधे मिळण्याचा अधिकार हादेखील या जगण्याच्या अधिकाराचाच एक भाग आहे. त्यामुळे आपल्या नागरिकांना स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कामच आहे. सरकारने औषधावर दिलेल्या पेटंटरूपी मक्तेदारीमुळे जर या मूलभूत अधिकारावर घाला घातला जात असेल, तर त्याविरुद्ध दाद मागणे हे जनतेचे काम आहे. तशी ती जयंती यांनी मागितली होती.
अशा परिस्थितीत औषधाची किंमत कमी करण्यासाठी सरकार काय करू शकते? भारताच्या पेटंट कायद्यात यासाठी एक उत्तम तरतूद आहे- ती म्हणजे ‘सक्तीचे परवाने’. समजा, एक इनोव्हेटर औषध कंपनी भारतात तिचे औषध विकू इच्छिते. भारतात पेटंट मिळाले आणि नियंत्रक संस्थेकडून विकण्याची परवानगी मिळाली, की ती ते विकू शकते. पेटंटमुळे आलेल्या मक्तेदारीमुळे वाटेल त्या किमतीला विकू शकते. कधी होते असे, की हे पेटंट देऊनही ते औषध ती कंपनी हव्या तितक्या प्रमाणात भारतात सगळीकडे उपलब्ध करून देऊच शकत नाही किंवा कधी ते इतके प्रचंड महाग असते, की ९० टक्के भारतीय ते विकत घेण्याचा विचारसुद्धा करू शकत नाहीत. पेटंट देण्यामागचा एक उद्देश हाही असतो, की त्या औषधनिर्मितीसाठी कंपनीने इथे कारखाना उभारावा. त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि हे तंत्रज्ञान भारताने शिकावे; पण पेटंट देऊन तीन वर्ष उलटून गेली, तरी जर ते औषध भारतात निर्माण करण्यासाठी ती कंपनी काहीही कष्ट करताना दिसत नसेल, तर अशा वेळी वापरण्याचं एक शस्त्र म्हणजे औषधावरचा सक्तीचा परवाना.
एखाद्या रोगाची भयानक साथ आलेली असताना त्या रोगावरील औषधावर पेटंट असेल तर ते महाग असते, पण तरी ते रुग्णांना स्वस्तात उपलब्ध करून देणे जरुरीचे असते. अशा वेळी सरकार इनोव्हेटर कंपनीला किमती कमी करायची विनंती करते. तिने ते ऐकले नाही, तर औषधावर सक्तीचा परवाना देण्याची घोषणा करू शकते. मग ज्या जेनेरिक कंपन्या अर्ज करतील आणि जिची किंमत पटेल, तिला हा परवाना दिला जातो आणि औषध तातडीने बनवून स्वस्तात विकायला सांगितले जाते.
भारताच्या पेटंट कायद्यात सक्तीचे परवाने देण्याची अगदी स्पष्ट तरतूद आहे. अनेक देशांच्या कायद्यात अशी स्पष्ट तरतूद नाही. असे असूनही २०११ पर्यंत भारताने कधीही ही तरतूद वापरलेली नव्हती. ‘भारताच्या पेटंट कायद्यातील सक्तीच्या परवान्याची तरतूद ही एखाद्या बुजगावण्यासारखी आहे. ती नुसतीच भीती दाखवायला वापरली जाते. प्रत्यक्षात मात्र कधीही वापरली जात नाही,’ असे मी ‘बौद्धिक संपदा कायदा’ शिकवत असताना वर्गात अनेकदा सांगत असे. २०११ मध्ये मात्र बुजगावण्याला जाग आली. भारताने आपला पहिला सक्तीचा परवाना दिला. तो होता मूत्रिपड आणि लिव्हरच्या कर्करोगावर दिल्या जाणाऱ्या ‘सोराफेनिब टोसायलेट’ या औषधावरचा. ‘बायर’ या बलाढय़ औषध कंपनीचे हे औषध. कंपनी हे औषध जगभरात ‘नेक्साव्हर’ या ब्रॅण्ड नावाखाली विकत असे. या औषधावर भारतीय पेटंट ऑफिसने ‘बायर’ला मार्च २००८ मध्ये पेटंट दिले. त्यानंतर औषधाची विक्री भारतात सुरू झाली. औषधाच्या महिनाभर लागणाऱ्या गोळय़ांची किमत होती दोन लाख ऐंशी हजार रुपये! (एखादे शून्य कमी वाचले जाऊ नये, म्हणून किंमत मुद्दाम अक्षरी लिहिली आहे.) वर्षभराच्या उपचारांचा खर्च चौतीस लाख रुपये. म्हणजे सर्वसाधारण भारतीय नागरिकाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या तब्बल ५० पट! शिवाय ज्यांना या औषधाची गरज होती त्यातल्या १ टक्का लोकांनासुद्धा हे औषध उपलब्ध होईना.
भारताच्या पेटंट कायद्यानुसार पेटंट दिल्यानंतर तीन वर्षांत पेटंटच्या मालकाने ते संशोधन भारतात बनवून विकणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून इथे कारखाना उभा राहील, रोजगार निर्माण होईल आणि इथल्या लोकांना त्याचे तंत्रज्ञान शिकता येईल. याला ‘requirement of working of patent’ असे म्हणतात. पण ‘नेक्साव्हर’चे पेटंट मिळून तीन वर्षे उलटून गेली, तरी ‘बायर’ने यातील काहीही केलेले नव्हते आणि जे काही औषध भारतात उपलब्ध करून दिले होते ते सगळे आयात केलेले होते.
सामान्य जनतेला परवडणार नाही इतकी जीवघेणी किंमत, औषध सर्वत्र उपलब्ध नसणे आणि औषधाची निर्मिती भारतात न होणे, या तीन कारणांसाठी भारतात औषधावर सक्तीचा परवाना (compulsory license) दिला जाऊ शकतो. याचाच आधार घेऊन ‘नॅटको’ या भारतीय कंपनीने या औषधावर सक्तीच्या परवान्यासाठी अर्ज केला. तेव्हा पेटंट ऑफिसचे कंट्रोलर होते पी. एच. कुरियन. कुरियन यांनी पेटंट ऑफिसमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पारदर्शकता आणली. प्रचंड वेगाने अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. अनेक वाईट, नियमबाह्य प्रथा मोडून काढल्या. ९ मार्च २०१२ या दिवशी, म्हणजे कंट्रोलर म्हणून आपले पद सोडण्याच्या फक्त तीन दिवस आधी कुरियन यांनी भारताचा हा पहिला सक्तीचा परवाना ‘नॅटको फार्मास्युटिकल्स’ला दिला आणि १२ मार्चला आपले ऑफिस सोडले! भारताचा हा पहिलावहिला परवाना असल्याने कुरियन यांची गाठ पूर्णपणे नव्या विषयाशी होती; पण तरी त्यांनी अतिशय धीटपणे ६२ पानांचा गोळीबंद असा निकाल लिहिला. मक्तेदारी आहे म्हणून वाटेल त्या अवाजवी किमतीला औषधे विकू पाहणाऱ्या मुजोर औषध कंपन्यांना दिलेली ही सणसणीत चपराक होती. याविरोधात ‘बायर’ने अर्थातच न्यायालयाकडे धाव घेतली; पण सर्वोच्च न्यायालयाने कुरियन यांचा निर्णय उचलून धरला.
याच खटल्याचा संदर्भ जयंती मुरलीधरन यांनी सरकारला दिलेल्या आपल्या अर्जात दिलेला होता. ‘रिबोसीक्लिब’ औषधदेखील ‘नेक्साव्हर’प्रमाणे अत्यंत महाग आहे. ‘नोव्हार्टिस’ कंपनी हे औषध भारतात न बनवता सध्या केवळ आयात करत आहे आणि त्यामुळे सामान्य जनतेची गरज पूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणून सरकारने ‘नेक्साव्हर’प्रमाणेच याही औषधावर सक्तीचा परवाना जारी करावा, असे या अर्जात म्हटले होते; पण सरकारने यावर अद्याप काहीही कारवाई केली नाही.
खरे तर २०११ नंतर अनेकदा तशी गरज असतानाही भारत सरकारने कुठल्याही औषधावर सक्तीचा परवाना दिलेला नाही. त्याचे कारण म्हणजे भारतावर आलेला प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव. ‘नेक्साव्हर’वर दिलेल्या सक्तीच्या परवान्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी भारताविरोधात प्रचंड आगपाखड केली. गेल्या दोन दशकांत ज्या ज्या देशांनी आणीबाणीची आरोग्यविषयक परिस्थिती उद्भवल्याने सक्तीचे परवाने दिले, त्या त्या देशांना अमेरिकेने ‘ट्रेड सॅन्क्शन’सारख्या कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने धमकावले आहे. भारत सरकारने याचा कमालीचा धसका घेतलेला दिसतो. कदाचित याच कारणाने करोनाच्या काळात सगळे जग ‘रेमडेसिव्हिर’सारख्या औषधांवर सक्तीचे परवाने देत असताना भारत सरकारने मात्र ती हिंमत दाखवली नाही. ‘जिलियाद’ कंपनीने स्वेच्छेने दिलेल्या परवान्यांवर समाधान मानले, अन्यथा ते अधिक स्वस्त झाले असते. वास्तविक ‘रेमडेसिव्हिर’वर सक्तीचा परवाना देण्याचा विचार करण्यात यावा, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पुन:पुन्हा सरकारला बजावले होते. तरीही ते झाले नाही.
जयंती यांच्या निधनानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत पुन्हा एकदा सरकारला पेटंट कायद्यातल्या सक्तीच्या परवान्याच्या तरतुदीचा वापर करण्यास सुनावले आहे; पण अर्थातच त्याचा कितपत उपयोग होईल सांगता येत नाही. भारताचे सामान्य जनतेला स्वस्तात औषधे मिळावी म्हणून स्वीकारलेले पेटंट धोरण तिसऱ्या जगातल्या देशांना एके काळी आदर्शवत होते. १९८२ मध्ये जीनिव्हा येथे झालेल्या ‘वल्र्ड हेल्थ असेम्ब्ली’मध्ये भारताच्या तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी म्हटले होते- ‘The idea of a better- ordered world is one in which medical discoveries will be free of patents and there will be no profiteering from life and death.’ त्यानंतर पुढील कित्येक वर्षे भारत आपल्या पंतप्रधानांच्या विधानाला जागला. आपल्या आणि जगभरातल्या गरीब जनतेला स्वस्त दरात औषध पुरवण्यासाठी भारताने सगळय़ा विकसित देशांची नाराजी ओढवून घेतली. या काळातली भारताची भूमिका होती एखाद्या जागल्यासारखी.
आपल्या डोळय़ांवर ओढून घेतलेली झापडं बाजूला सारून आपल्या या एके काळच्या धोरणाची बूज भारताने आजही राखली पाहिजे. त्यासाठी सतत जागे राहिले पाहिजे. कारण भारतातल्याच नव्हे, तर जगभरातल्या गरीब देशांतल्या लोकांसाठी स्वस्त आणि चांगल्या दर्जाची भारतीय औषधे ही एकमेव आशा आहे!
(लेखिका औषधनिर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापक आणि बौद्धिक संपदा कायद्याच्या अभ्यासक आहेत.)
mrudulabele@gmail.com
स्तनांच्या कर्करोगावरील न परवडणारे औषध आपल्याकडे स्वस्तात उपलब्ध व्हायचे असेल, तर त्यावरील ‘पेटंट’वर असलेला तोडगा वापरणे भाग आहे. आणीबाणीच्या परिस्थितीत इतर कंपन्यांना त्या औषधाच्या उत्पादनाची परवानगी देणे हा तो उपाय. मात्र भारत सरकारने २०११ नंतर कुठल्याही औषधाबाबत ही तरतूद वापरलेली नाही. स्तनाच्या कर्करोगाने ग्रस्त एका स्त्रीच्या मृत्यूनंतर पुन्हा अधोरेखित झालेल्या या विषयाच्या तांत्रिक अंगांचा हा ऊहापोह.. १३ ऑक्टोबर हा ‘मेटास्टॅटिक ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस डे’ म्हणून, तसेच ऑक्टोबर हा ‘जागतिक स्तन कर्करोग जनजागृती महिना’ म्हणून मानला जातो, त्यानिमित्तानं..
तिशी-पस्तिशीच्या आसपासच्या स्त्रियांच्या मनात कायम एक भीती दबा धरून बसलेली असते, ‘आपण स्तनांच्या कर्करोगाला बळी तर पडणार नाही ना?’ गेल्या काही वर्षांत या भीतीचे प्रमाण वाढले आहे, कारण प्रत्येकीच्या ओळखीतल्या कुणा ना कुणा स्त्रीला या रोगाने खिंडीत गाठलेले असते. गेल्या काही वर्षांत जगभरात स्तनांच्या कर्करोगाने आजारी पडणाऱ्या आणि त्याच्याशी लढताना मृत्युमुखी पडणाऱ्या स्त्रियांच्या प्रमाणात कमालीची वाढ झाली आहे.
पूर्वी फुप्फुसाचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक होते, पण आता स्तनांच्या कर्करोगाने त्याला मागे टाकले आहे. २०२० मध्ये भारतात स्तनांच्या कर्करोगाचे दोन लाखांहून अधिक रुग्ण आढळले. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे भारतीय स्त्रियांना हा आजार जगभरातील स्त्रियांपेक्षा बऱ्याच तरुण वयात होतो आहे. तसेच या आजाराचा भारतातील मृत्युदरही अधिक आहे. भारतात हा कर्करोग झालेल्या दहा स्त्रियांपैकी चार जणी मृत्युमुखी पडतात. आजाराचे निदान उशिरा होणे, उपचार सुरू व्हायला उशीर होणे, उपचार अतिशय महागडे असणे, ही त्याची काही कारणे आहेत.
जयंती मुरलीधरन (नाव बदलले आहे) या केरळमधील स्त्रीचे जून २०२२ मध्ये स्तनांच्या कर्करोगाने निधन झाले. तिला HR positive HER2 negative हा विशिष्ट प्रकारचा स्तनांचा कर्करोग झाला होता. तो झाल्याचे समजले तेव्हा स्तनाशिवाय तो इतर अवयवांतदेखील पसरू लागला होता (मेटॅस्टासिस). जयंती यांच्यावर जे औषधोपचार केले जात होते, त्यात तीन औषधांचा समवेश होता. या औषधांचा महिन्याचा खर्च होता साधारण ६३,४८० रुपये. या तीनपैकी एका औषधाची महिन्याची किंमत होती तब्बल ५८,१४० रुपये. त्याचे नाव ‘रिबोसीक्लिब’. हे औषध ‘नोव्हार्टिस’ ही स्विस औषध कंपनी बनवते. अमेरिकेत ‘किस्काली’ या नावाने, तर भारतात ‘क्रिक्साना’ या नावाने हे औषध ‘नोव्हार्टिस’ विकते. भारतात आणि इतर अनेक देशांत या औषधावर ‘नोव्हार्टिस’चे पेटंट आहे. जोवर या पेटंटची मुदत संपून स्वस्त जेनेरिक औषधे बाजारात येत नाहीत तोवर भारतात या औषधाची किंमत कमी होणे शक्य नाही.
जयंती मुरलीधरन या एक सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी होत्या. त्यांना महिन्याला २८,००० रुपये निवृत्तिवेतन मिळत होते. ‘मासिक उत्पन्न इतके असताना त्याच्या दुप्पट किमतीचे औषध मला परवडणेच शक्य नाही. माझा आणि माझ्यासारख्या अनेक कर्करोगग्रस्त स्त्रियांचा जीव वाचावा म्हणून सरकारने हे औषध स्वस्तात उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलावीत,’ असा विनंती अर्ज जयंती यांनी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासह औषध आणि व्यापारविषयक विविध विभागांना केला. त्यावर पुढे काही विशेष घडले नाही. सरकारने या बाबतीत लक्ष घालावे आणि पेटंट कायद्यातील सोयी वापरून या औषधाच्या किमती कमी कराव्यात, असे केरळ उच्च न्यायालयाने जून २०२२ मध्ये सरकारला सांगितले. दुर्दैवाने दरम्यान जयंती यांचा कर्करोगाने बळी घेतला. हे केरळ उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला येताच १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी न्यायालयाने स्वत:हून याची दखल घेतली आणि सरकारला औषधाच्या किमती कमी करण्यास बजावले.
ही गोष्ट सांगण्याचा उद्देश म्हणजे ‘पेटंट’ या गोष्टीकडे लक्ष वेधणे. एखाद्या औषधावर जोवर पेटंट असते, तोवर दुसरे कुणीही ते औषध बनवून बाजारात आणू शकत नाही. पेटंटचे आयुष्य असते २० वर्षे. ते संपुष्टात आले, की मगच इतर अनेक जेनेरिक औषध कंपन्या या औषधाची आपापली जेनेरिक रूपे बाजारात आणतात. मग पुरवठा आणि स्पर्धा वाढल्याने औषधाच्या किमती धडाधड कमी होऊ लागतात. म्हणजे पेटंट संपण्यापूर्वी जर औषधाची किंमत १०० रुपये असेल, तर पेटंट संपून जेनेरिक औषधे बाजारात आली, की ही किंमत होते केवळ पाच ते दहा रुपये; पण मग पेटंट जोवर संपत नाही, तोवर ज्यांना औषधाची किंमत परवडत नसेल अशा लोकांनी करावे तरी काय? भारतासारख्या देशांत फार कमी लोकांकडे आरोग्य विमा असतो. सरकार आरोग्याचा नगण्य भार उचलते. जो काही खर्च होतो तो बहुतेक वेळेस रुग्णाच्या खिशातून. अशा वेळी कर्करोगासारख्या आजारावरची औषधे इतकी महाग असतील, तर लोकांनी काय करावे? औषध म्हणजे मोबाइल फोन किंवा टीव्हीसारखी ऐषआरामाची वस्तू नाही. अशा वस्तू ‘ज्यांना परवडतील त्यांनीच घ्याव्यात, परवडत नाहीत त्यांनी घेऊ नयेत,’ असे एक वेळ उत्पादक म्हणू तरी शकतात. औषध परवडले नाही तर मात्र लोक जिवाला मुकतील. भारतीय संविधानात ‘जगण्याचा अधिकार’ हा एक मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट आहे. चांगली आणि स्वस्त औषधे मिळण्याचा अधिकार हादेखील या जगण्याच्या अधिकाराचाच एक भाग आहे. त्यामुळे आपल्या नागरिकांना स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कामच आहे. सरकारने औषधावर दिलेल्या पेटंटरूपी मक्तेदारीमुळे जर या मूलभूत अधिकारावर घाला घातला जात असेल, तर त्याविरुद्ध दाद मागणे हे जनतेचे काम आहे. तशी ती जयंती यांनी मागितली होती.
अशा परिस्थितीत औषधाची किंमत कमी करण्यासाठी सरकार काय करू शकते? भारताच्या पेटंट कायद्यात यासाठी एक उत्तम तरतूद आहे- ती म्हणजे ‘सक्तीचे परवाने’. समजा, एक इनोव्हेटर औषध कंपनी भारतात तिचे औषध विकू इच्छिते. भारतात पेटंट मिळाले आणि नियंत्रक संस्थेकडून विकण्याची परवानगी मिळाली, की ती ते विकू शकते. पेटंटमुळे आलेल्या मक्तेदारीमुळे वाटेल त्या किमतीला विकू शकते. कधी होते असे, की हे पेटंट देऊनही ते औषध ती कंपनी हव्या तितक्या प्रमाणात भारतात सगळीकडे उपलब्ध करून देऊच शकत नाही किंवा कधी ते इतके प्रचंड महाग असते, की ९० टक्के भारतीय ते विकत घेण्याचा विचारसुद्धा करू शकत नाहीत. पेटंट देण्यामागचा एक उद्देश हाही असतो, की त्या औषधनिर्मितीसाठी कंपनीने इथे कारखाना उभारावा. त्यातून रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि हे तंत्रज्ञान भारताने शिकावे; पण पेटंट देऊन तीन वर्ष उलटून गेली, तरी जर ते औषध भारतात निर्माण करण्यासाठी ती कंपनी काहीही कष्ट करताना दिसत नसेल, तर अशा वेळी वापरण्याचं एक शस्त्र म्हणजे औषधावरचा सक्तीचा परवाना.
एखाद्या रोगाची भयानक साथ आलेली असताना त्या रोगावरील औषधावर पेटंट असेल तर ते महाग असते, पण तरी ते रुग्णांना स्वस्तात उपलब्ध करून देणे जरुरीचे असते. अशा वेळी सरकार इनोव्हेटर कंपनीला किमती कमी करायची विनंती करते. तिने ते ऐकले नाही, तर औषधावर सक्तीचा परवाना देण्याची घोषणा करू शकते. मग ज्या जेनेरिक कंपन्या अर्ज करतील आणि जिची किंमत पटेल, तिला हा परवाना दिला जातो आणि औषध तातडीने बनवून स्वस्तात विकायला सांगितले जाते.
भारताच्या पेटंट कायद्यात सक्तीचे परवाने देण्याची अगदी स्पष्ट तरतूद आहे. अनेक देशांच्या कायद्यात अशी स्पष्ट तरतूद नाही. असे असूनही २०११ पर्यंत भारताने कधीही ही तरतूद वापरलेली नव्हती. ‘भारताच्या पेटंट कायद्यातील सक्तीच्या परवान्याची तरतूद ही एखाद्या बुजगावण्यासारखी आहे. ती नुसतीच भीती दाखवायला वापरली जाते. प्रत्यक्षात मात्र कधीही वापरली जात नाही,’ असे मी ‘बौद्धिक संपदा कायदा’ शिकवत असताना वर्गात अनेकदा सांगत असे. २०११ मध्ये मात्र बुजगावण्याला जाग आली. भारताने आपला पहिला सक्तीचा परवाना दिला. तो होता मूत्रिपड आणि लिव्हरच्या कर्करोगावर दिल्या जाणाऱ्या ‘सोराफेनिब टोसायलेट’ या औषधावरचा. ‘बायर’ या बलाढय़ औषध कंपनीचे हे औषध. कंपनी हे औषध जगभरात ‘नेक्साव्हर’ या ब्रॅण्ड नावाखाली विकत असे. या औषधावर भारतीय पेटंट ऑफिसने ‘बायर’ला मार्च २००८ मध्ये पेटंट दिले. त्यानंतर औषधाची विक्री भारतात सुरू झाली. औषधाच्या महिनाभर लागणाऱ्या गोळय़ांची किमत होती दोन लाख ऐंशी हजार रुपये! (एखादे शून्य कमी वाचले जाऊ नये, म्हणून किंमत मुद्दाम अक्षरी लिहिली आहे.) वर्षभराच्या उपचारांचा खर्च चौतीस लाख रुपये. म्हणजे सर्वसाधारण भारतीय नागरिकाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या तब्बल ५० पट! शिवाय ज्यांना या औषधाची गरज होती त्यातल्या १ टक्का लोकांनासुद्धा हे औषध उपलब्ध होईना.
भारताच्या पेटंट कायद्यानुसार पेटंट दिल्यानंतर तीन वर्षांत पेटंटच्या मालकाने ते संशोधन भारतात बनवून विकणे अपेक्षित आहे, जेणेकरून इथे कारखाना उभा राहील, रोजगार निर्माण होईल आणि इथल्या लोकांना त्याचे तंत्रज्ञान शिकता येईल. याला ‘requirement of working of patent’ असे म्हणतात. पण ‘नेक्साव्हर’चे पेटंट मिळून तीन वर्षे उलटून गेली, तरी ‘बायर’ने यातील काहीही केलेले नव्हते आणि जे काही औषध भारतात उपलब्ध करून दिले होते ते सगळे आयात केलेले होते.
सामान्य जनतेला परवडणार नाही इतकी जीवघेणी किंमत, औषध सर्वत्र उपलब्ध नसणे आणि औषधाची निर्मिती भारतात न होणे, या तीन कारणांसाठी भारतात औषधावर सक्तीचा परवाना (compulsory license) दिला जाऊ शकतो. याचाच आधार घेऊन ‘नॅटको’ या भारतीय कंपनीने या औषधावर सक्तीच्या परवान्यासाठी अर्ज केला. तेव्हा पेटंट ऑफिसचे कंट्रोलर होते पी. एच. कुरियन. कुरियन यांनी पेटंट ऑफिसमध्ये मोठय़ा प्रमाणात पारदर्शकता आणली. प्रचंड वेगाने अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. अनेक वाईट, नियमबाह्य प्रथा मोडून काढल्या. ९ मार्च २०१२ या दिवशी, म्हणजे कंट्रोलर म्हणून आपले पद सोडण्याच्या फक्त तीन दिवस आधी कुरियन यांनी भारताचा हा पहिला सक्तीचा परवाना ‘नॅटको फार्मास्युटिकल्स’ला दिला आणि १२ मार्चला आपले ऑफिस सोडले! भारताचा हा पहिलावहिला परवाना असल्याने कुरियन यांची गाठ पूर्णपणे नव्या विषयाशी होती; पण तरी त्यांनी अतिशय धीटपणे ६२ पानांचा गोळीबंद असा निकाल लिहिला. मक्तेदारी आहे म्हणून वाटेल त्या अवाजवी किमतीला औषधे विकू पाहणाऱ्या मुजोर औषध कंपन्यांना दिलेली ही सणसणीत चपराक होती. याविरोधात ‘बायर’ने अर्थातच न्यायालयाकडे धाव घेतली; पण सर्वोच्च न्यायालयाने कुरियन यांचा निर्णय उचलून धरला.
याच खटल्याचा संदर्भ जयंती मुरलीधरन यांनी सरकारला दिलेल्या आपल्या अर्जात दिलेला होता. ‘रिबोसीक्लिब’ औषधदेखील ‘नेक्साव्हर’प्रमाणे अत्यंत महाग आहे. ‘नोव्हार्टिस’ कंपनी हे औषध भारतात न बनवता सध्या केवळ आयात करत आहे आणि त्यामुळे सामान्य जनतेची गरज पूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणून सरकारने ‘नेक्साव्हर’प्रमाणेच याही औषधावर सक्तीचा परवाना जारी करावा, असे या अर्जात म्हटले होते; पण सरकारने यावर अद्याप काहीही कारवाई केली नाही.
खरे तर २०११ नंतर अनेकदा तशी गरज असतानाही भारत सरकारने कुठल्याही औषधावर सक्तीचा परवाना दिलेला नाही. त्याचे कारण म्हणजे भारतावर आलेला प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव. ‘नेक्साव्हर’वर दिलेल्या सक्तीच्या परवान्यानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी भारताविरोधात प्रचंड आगपाखड केली. गेल्या दोन दशकांत ज्या ज्या देशांनी आणीबाणीची आरोग्यविषयक परिस्थिती उद्भवल्याने सक्तीचे परवाने दिले, त्या त्या देशांना अमेरिकेने ‘ट्रेड सॅन्क्शन’सारख्या कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने धमकावले आहे. भारत सरकारने याचा कमालीचा धसका घेतलेला दिसतो. कदाचित याच कारणाने करोनाच्या काळात सगळे जग ‘रेमडेसिव्हिर’सारख्या औषधांवर सक्तीचे परवाने देत असताना भारत सरकारने मात्र ती हिंमत दाखवली नाही. ‘जिलियाद’ कंपनीने स्वेच्छेने दिलेल्या परवान्यांवर समाधान मानले, अन्यथा ते अधिक स्वस्त झाले असते. वास्तविक ‘रेमडेसिव्हिर’वर सक्तीचा परवाना देण्याचा विचार करण्यात यावा, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पुन:पुन्हा सरकारला बजावले होते. तरीही ते झाले नाही.
जयंती यांच्या निधनानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत पुन्हा एकदा सरकारला पेटंट कायद्यातल्या सक्तीच्या परवान्याच्या तरतुदीचा वापर करण्यास सुनावले आहे; पण अर्थातच त्याचा कितपत उपयोग होईल सांगता येत नाही. भारताचे सामान्य जनतेला स्वस्तात औषधे मिळावी म्हणून स्वीकारलेले पेटंट धोरण तिसऱ्या जगातल्या देशांना एके काळी आदर्शवत होते. १९८२ मध्ये जीनिव्हा येथे झालेल्या ‘वल्र्ड हेल्थ असेम्ब्ली’मध्ये भारताच्या तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी म्हटले होते- ‘The idea of a better- ordered world is one in which medical discoveries will be free of patents and there will be no profiteering from life and death.’ त्यानंतर पुढील कित्येक वर्षे भारत आपल्या पंतप्रधानांच्या विधानाला जागला. आपल्या आणि जगभरातल्या गरीब जनतेला स्वस्त दरात औषध पुरवण्यासाठी भारताने सगळय़ा विकसित देशांची नाराजी ओढवून घेतली. या काळातली भारताची भूमिका होती एखाद्या जागल्यासारखी.
आपल्या डोळय़ांवर ओढून घेतलेली झापडं बाजूला सारून आपल्या या एके काळच्या धोरणाची बूज भारताने आजही राखली पाहिजे. त्यासाठी सतत जागे राहिले पाहिजे. कारण भारतातल्याच नव्हे, तर जगभरातल्या गरीब देशांतल्या लोकांसाठी स्वस्त आणि चांगल्या दर्जाची भारतीय औषधे ही एकमेव आशा आहे!
(लेखिका औषधनिर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापक आणि बौद्धिक संपदा कायद्याच्या अभ्यासक आहेत.)
mrudulabele@gmail.com
