डॉ. मंगला आठलेकरांचा ८ डिसेंबरच्या पुरवणीतील ‘राखीव जागेचा आग्रह’ हा लेख खूप आवडला. जवळपास सर्वच प्रांतात स्वत:चे स्थान निर्माण करताना स्त्रियांना अधिक संघर्ष करायला लागतो, त्यांची वाट अधिक खडतर असते यात वाद नसला, तरी संघर्ष करूनच स्त्रियांनी प्रगती करून घेतली पाहिजे. राजकारणातील राखीव जागा तर स्त्रीला समता कधीच देऊ शकणार नाहीत. वडील, नवरा, भाऊ किंवा मुलगा यांच्या हातात रिमोट कंट्रोल देऊन नावापुरत्या निवडून येणाऱ्या आणखी किती राबडीदेवी आपल्याला हव्या आहेत? या राजकारणात आलेल्या स्त्रिया कोणाच्या तरी हातचे प्यादेच राहणार असतील तर त्यांना राजकारणावर काहीच प्रभाव टाकता येणार नाही. फार क्वचितच या प्याद्यांचा वजीर होताना दिसतो. आरक्षणाच्या कुबडय़ांनी कदाचित संसदेतील व विधिमंडळातील महिलांची टक्केवारी सुधारेल पण स्त्रियांची परिस्थिती कधीही सुधारणार नाही. ना त्यांचे प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल.
राखीव जागांमुळे अस्तित्वात येणारा आणखी एक संभाव्य धोका जाणवतो. आजही कित्येक कुटुंबांत स्त्रीला नकाराचा अधिकार असतोच असे नाही, राजकारणाची अजिबात आवड नसलेल्या एकाद्या स्त्रीला फक्त मतदारसंघ राखीव असल्यामुळे राजकारणात जबरदस्तीने ढकलले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
धीम्या गतीने का होईना स्त्रिया प्रगती करताहेत. आरक्षणाने मिळणाऱ्या झटपट बेगडी यशापेक्षा उशिराने का असेना, पण खऱ्या स्त्रीशक्तीचा प्रत्यय देणाऱ्या प्रगतीची आपण वाट पाहूया.
याच अंकात डॉ. अनघा लवळेकरांनी दाखवलेली तथाकथित सुशिक्षित, सुसंस्कृत, पुरोगामी, अभिजन वर्गातील ‘मनातली असमानता’ बरेचदा फक्त धनवाटपाच्या वेळीच प्रच्छन्नपणे दिसते. तोपर्यंत या असमानतेच्या बळी ठरलेल्या स्त्रियांनाही त्याची कल्पनाच नसते. यातही मन उद्विग्न करणारी गोष्ट ही की, अशा वेळी अशा कुटुंबातल्या स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या सुनाच जुन्या हिंदू कायद्याचा फायदा घेऊन कुटुंबातल्या मुलींवर अन्याय करणाऱ्या बंधूंना मदत करताना दिसतात. तत्त्व म्हणून समानता अंगीकारताना वैयक्तिक फायद्या-तोटय़ापलीकडे स्त्रियांनीच जाण्याची गरज आहे.
– यशोधरा कामत, मालाड
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा