बलात्कार झालेली किंवा लैंगिक अत्याचार झालेली एखादी मुलगी वा स्त्री प्रचंड धैर्य एकवटून तक्रार करायला पोलीस ठाण्यात जाते, तेव्हा तिचा अनुभव काय असतो? त्यानंतर तपासणीसाठी तिला डॉक्टरांकडे नेलं जातं, तेव्हा तिचा अनुभव काय असतो आणि शेवटी केस लढवायला ती न्यायालयात जाते तेव्हा तिचा काय अनुभव असतो.. बहुतांशी नकारात्मक. तिच्याकडे असंवेदनशीलतेने पाहणाऱ्या पोलीस, रुग्णालये आणि न्यायालय या तिन्ही व्यवस्थापनांचा कटू अनुभव घेतलेल्या अ‍ॅड. उज्ज्वला कद्रेकर यांचा हा लेख.
झरीना नावाची १९ वर्षांची एक अधू मुलगी. १५ वर्षांपूर्वी तिचे आई-वडील विभक्त झालेले. आपले वडील व भावासोबत ती एका चाळीत राहते. या चाळीतच राहणाऱ्या एका मुलाने तिच्यावर दोनदा बलात्कार केला. पहिल्यांदा ती शरमेखातर गप्प राहिली. पण दुसऱ्यांदा तोच प्रसंग घडल्यावर, तिने तो प्रकार भावाला सांगितला. रात्री ११ वाजता ती आपल्या भावासोबत पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यास गेली असता, पोलिसांनी अत्यंत अरेरावीची भाषा करत तिची तक्रार नोंदवून घेतली व ती नोंदविल्याचा कागद तिच्या हातात दिला. रात्री तिने आपल्या आईलाही उपरोक्त प्रसंगाबद्दल कळविले होते. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी रुग्णालयामध्ये तपासणी आणि उपचारासाठी जाताना तिने सोबतीला आईला घेतलं आणि मीही तिच्याबरोबर गेले. आपली माहिती त्या डॉक्टरांना देताना तिने आपल्या चाळीतच राहणाऱ्या एका मुलाने लंगिक अत्याचार केल्याचं सांगितलं आणि तशी रीतसर तक्रारही पोलिसांत नोंदवल्याचं सांगितलं. डॉक्टरांनी अधिक माहिती विचारली तेव्हा तिने हेही सांगितलं की, आदल्या दिवशी रात्री सुमारे साडे नऊच्या सुमारास आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला व तिने प्रतिकार केला असता तिला त्याने मारहाणदेखील केली. पण तिने ही माहिती देताच का कुणास ठावूक ते डॉक्टर तिच्यावरच चिडले, इतके की, चक्क तिच्या अंगावर धावून आले आणि म्हणाले, ‘तुम्ही सहमतीने संभोग केला आहे आणि आता तो तुमचं ऐकत नसेल म्हणून तुम्ही तक्रार करत आहात.’ हे ऐकून मुलगी तर घाबरून रडायलाच लागली. माझ्याकडे बघून डॉक्टर म्हणाले, ‘‘ही मुलगी खोटे बोलत आहे. हा सहमतीने संभोग आहे.’’ त्यांनी असं म्हणताच मला खरं तर संताप आला, पण आवाजावर ताबा मिळवत मी त्या डॉक्टरांना स्पष्टपणे सांगितलं, ‘पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही या अत्याचारग्रस्त मुलीबरोबर अशा पद्धतीने बोलू शकत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमचे काम तपासणी करणे आणि योग्य तो पुरावा गोळा करणे आहे. ती खरे बोलते आहे की खोटे याची शहानिशा न्यायालय करेल. खरं तर तिच्या गालावर सूज होती. त्यावरून तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट होत होते, त्याची नोंद घेणे गरजेचे होते. पण डॉक्टर आपल्याच मतांवर ठाम होते. शेवटी बराच वेळ वाद घातल्यानंतर त्या डॉक्टरांनी तिला मार लागल्याची नोंद केली. पुढची गोष्ट तर आणखीनच वेगळी होती. झरीनाच्या हातातील पोलिसाचे पेपर बघितल्यावर माझ्या लक्षांत आलं की, पोलिसांनी तिच्यावर बलात्कार झाल्याची तक्रार घेतलीच नव्हती. शेजाऱ्याने मारहाण केल्याची ३२३, ३२४ कलम (भा.दं.वि.)प्रमाणे तक्रार त्यांनी नोंदवली होती. मी झरीनाला डॉॅक्टरांच्या तपासणीचे कागदपत्र घेऊन पोलीस ठाण्यात जाऊन रीतसर तक्रार नोंदविण्यास सांगितले. पोलिसांनी त्यांना त्या दिवशी संध्याकाळी ७ ते पहाटे २.३०पयर्ंत बसवून ठेवले, पण तक्रार नोंदवून घेतली नाही व त्यांना सकाळी ८ वाजता पुन्हा बोलविले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा ते पोलीस ठाण्यामध्ये गेले, तेव्हा संबंधित तपास पोलीस अधिकारी यांनी तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली. आपल्याला ‘मांडवली’ करण्यास सांगत असल्याचे मुलीच्या आईने मला कळविले. मी ताबडतोब संबंधित अधिकाऱ्याशी दूरध्वनीवरून बोलले. त्यांना थेटच विचारले की, अशा प्रकरणामध्ये ‘मांडवली’ करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? याबाबत तुमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी बोलावे लागेल.’ मी एक अ‍ॅडव्होकेट बोलते आहे हे कळल्यावर त्यांनी रीतसर कलम ३७६ (भा.दं.वि.) प्रमाणे तक्रार नोंदविली.
ही एक प्रातिनिधिक घटना. आतापर्यंतच्या प्रवासातली. व्यवसायाने मी अ‍ॅडव्होकेट असले तरी गेली कित्येक वर्षे सामाजिक संस्थांमधून कामही करते आहे. लैंगिक अत्याचार झालेल्या, अन्यायग्रस्त स्त्रियांना न्याय मिळावा, त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावं यासाठी त्यांना मदत करते आहे. ‘सेहत’ या संस्थेमध्ये काम करत असताना, लंगिक अत्याचाराच्या वर्षभरात मी जवळजवळ ५५-६० केसेस हाताळल्या. त्या हाताळत असताना मला प्रामुख्याने जाणवला तो पोलीस, रुग्णालय व न्यायालय या तिन्ही व्यवस्थापनांमध्ये नसलेला मेळ आणि अशा प्रकरणाबद्दल संवेदनशीलतेचा अभाव.
खरे तर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात या तीन व्यवस्थांनी हातात हात घालून काम करणे गरजेचे आहे. मात्र याचाच अभाव असल्याने अनेकींना योग्य न्याय मिळत नाही. आपल्यावरच्या अन्याय, अत्याचाराने खचलेली स्त्री अधिक कोसळते. निराश होते. आपल्याकडे कायदे तर आहेत, नवीन कायदेदेखील तयार केले जातात, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत या तिन्ही व्यवस्थापनांकडून ठोस पावले उचलली जात नाहीत असा अनुभव अनेकदा येतो. काही वेळा तर मग अत्याचारग्रस्त व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच प्रशासनाला जाग येते. त्यामुळे जनक्षोभ निर्माण होतो, आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, अशी मागणी होत असते. परंतु पोलीस, रुग्णालय व न्यायालय या तिन्ही व्यवस्थापनांकडून योग्य ती कार्यवाही होत नाही आणि दुर्दैवाने त्यांना जाब विचारून त्यांच्यावरही कुठल्याही प्रकारची कठोर कार्यवाही होताना दिसत नाही. अपवाद करता काही प्रकरणांमध्ये वेळीच दखल न घेतल्याने पोलिसांना बडतर्फ केले गेले आहे. परंतु तपास व उपचार करणारे डॉक्टर व न्यायालयीन प्रक्रिया याबाबत कुठलीही ठोस कार्यवाही होत नाही. या तिन्ही व्यवस्थापनांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने, त्यांच्याकडून एकमेकांवर फक्त आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसतात.
१६ डिसेंबर (२०१२)ला दिल्लीत झालेले बलात्कार व मृत्यू प्रकरण तसेच १५ एप्रिल (२०१३)च्या बलात्कार प्रकरणांमध्ये पोलिसांच्या भूमिकेबाबत तसेच पोलीस, रुग्णालय या व्यवस्थापनांच्या बांधीलकी व पारदर्शकतेबाबतही पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले. मी जेव्हा अशी प्रकरणे हाताळली तेव्हा प्रकर्षांने असे जाणवले की, जर पोलीस व रुग्णालय व न्यायालय या व्यवस्थापनाने समन्वयाने काम केले, तर सकारात्मक चित्र दिसले असते. म्हणूनच लैंगिक अत्याचारांच्या घटनेतील पीडित व्यक्तीकडे बघण्याचा या तिन्ही व्यवस्थापनांच्या दृष्टिकोनाचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तो बहुतांश वेळी सकारात्मक नसतोच. वैद्यकीय पुस्तकामध्ये असे नमूद केले आहे की, बलात्काराच्या प्रकरणामधील अत्याचारग्रस्त व्यक्ती खोटे आरोप करू शकते, तेव्हा त्या स्त्रीची तपासणी करताना सावधानतेने करावी. डॉक्टरांना त्या पद्धतीनेच शिकवले जाते, म्हणूनही असेल कदाचित पण डॉक्टरांचा या प्रकरणांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक असतो. अत्यंत गंभीर दुखापत किंवा तिच्या शरीरावर किंवा यौन भागावर जोपयर्ंत जखमा दिसत नाहीत, तोपयर्ंत या अत्याचाराबाबत पोलीस व डॉक्टर यांच्यासमोर नेहमीच प्रश्नचिन्ह असते. डॉक्टरांचे प्रश्न असतात की, तिने प्रतिकार केल्याचे चिन्ह दिसत नाही, ती खोटे बोलत आहे. तिच्या योनीमार्गावर जखमा नाहीत, त्याअर्थी हे संगनमताने झाले असेल. याशिवाय ‘टू फिंगर टेस्ट’च्या विरोधात वारंवार सूचना देऊनही डॉक्टर हमखास अशी तपासणी करतात.
एखादी अत्याचारग्रस्त स्त्री प्रचंड धैर्य एकवटून पोलीस ठाण्यात येते. तिला तक्रार करावयाची असते, परंतु इथेही नकारात्मकताच दिसते. ते तक्रार नोंदवून घेण्यास दिरंगाई करतात. कारण त्या व्यक्तीवर विश्वास नसतो. ती खरं बोलत आहे का? ती त्यावेळी ओरडली का नाही? ती त्याच्याबरोबर बाहेर का गेली? ही वेळ होती का बाहेर पडायची? असे प्रश्न विचारले जातात. मी बघितलेल्या बहुतांश केसेसमध्ये पोलीस व डॉक्टर यांची भूमिका कीव करण्यासारखी होती.
पोलिसांचे काम तक्रार नोंदवून घेणे, प्रकरणाचा तपास करणे व डॉक्टरांनी गोळा केलेले पुरावे फॉरेन्सिक प्रयोगशाळेत पाठविणे. तर डॉक्टरांचे काम आहे की, त्यांच्यावर उपचार, तपासणी व उपयुक्त पुरावे गोळा करणे इत्यादी. तसेच लंगिक अत्याचारामुळे तिच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर भावी काळांत होणाऱ्या परिणामाबाबत तिला अवगत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मुख्य म्हणजे पीडित व्यक्तीबरोबर शांतपणे संवाद साधून तिचे समुपदेशन करणे ही निकड व्यवस्थापनेने जाणून घेणे गरजेचे आहे. पण तेच होत नाही. म्हणूनच सामाजिक संस्थांना यात पुढाकार घ्यावा लागला आहे. ‘सेहत’ टीम अशा प्रकारची सेवा उपलब्ध करून देते, जेणेकरून त्यांचे मनोबल व विश्वास कायम ठेवण्यास मदत होते. त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. अशा व्यक्तींची पोलीस व रुग्णालय प्रक्रियेबाबत मानसिक तयारी केली की त्यास सामोरे जाणे सोईचे होते.
मी हाताळलेली एक केस, रजनी नावाच्या ३५ वर्षीय स्त्रीची. तिच्यावर बलात्कार झाला, तेव्हा महानगरपालिकेच्या डॉक्टरांनी तिची तपासणी केली व या घटनेबाबतची पूर्ण माहिती लिहून घेतली. तपासणीचे कागदपत्र तिच्याकडे दिले व पोलीस ठाण्यात जाऊन रीतसर तक्रार करण्यास सांगितले. संध्याकाळी साडे सहा वाजता पोलीस ठाण्यात गेलेल्या या बाईला दुसऱ्या दिवशी रात्री ८ वाजेपयर्ंत पोलीस ठाण्यामध्ये चक्क डांबून ठेवले गेले. महानगरपालिकेच्या रुग्णालयामध्ये तपासणी झाली असतानादेखील तिला नागपाडा पोलीस रुग्णालयामध्ये नेण्यात आले. हे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर रात्री तिला सोडण्यात आले. झालेल्या प्रकाराबाबत संताप येणं स्वाभाविक होतं. मी तेथील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना जेव्हा याबाबत विचारले तेव्हा त्यांचं पुन्हा तेच बोलणं, ‘ती बाई खोटे बोलत आहे आणि तिने आधी पोलीस ठाण्यामध्ये येऊन तक्रार केली पाहिजे होती, त्यानंतर आम्ही तिला तपासणीसाठी घेऊन गेलो असतो.’ संबंधित रुग्णालयानेही त्यांना याबाबत कळविले नाही याचाही राग त्यांनी व्यक्त केला. वरील प्रकरणाबाबत खेदाने असे नमूद करावे लागले की, कायद्याने कोणताही नोंदणीकृत डॉक्टर (164-अ Criminal Procedure Code) तपासणी करून अहवाल देऊ शकतो व डॉक्टरांनी त्याबाबत पोलिसांना कळविणे (39 Criminal Procedure Code) बंधनकारक नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे असूनदेखील व कायद्याचे अज्ञान असल्याने तत्त्वांची पायमल्ली करून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस स्वत निर्णय घेऊन प्रक्रिया ठरवतात. पण त्याचे दुष्परिणाम मात्र भोगायला लागतात त्या अत्याचारग्रस्त स्त्रीला. आणखी एक प्रकरण. घरासमोरच खेळत असलेल्या सीमा या ११ वर्षांंच्या मुलीला तिच्याच परिसरातील एका मुलाने त्यांच्या इमारतीच्या मागे नेले आणि विवस्त्र करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मुलीने जोरात आरडाओरड केल्याने परिसरातील लोक जमा झाले व त्यांनी त्या मुलाला पोलिसांच्या ताब्यात दिले. जेव्हा ती व तिचे आई-वडील पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार करायला गेले, तेव्हा संध्याकाळचे साडेसात वाजले होते. पण त्यांनी ती संपूर्ण रात्र त्यांना पोलीस ठाण्यामध्ये ठेवले व पहाटे साडेतीन वाजता रुग्णालयात तपासणीसाठी आणले. तिथल्या डॉक्टरांनी तिला बसवून ठेवलं आणि थेट दुपारी १२ वाजता तपासणीला घेतलं. पहाटे साडेतीन वाजता आलेल्या त्या पीडित मुलीच्या तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर दुपारी १.३०-२.०० वाजता रुग्णालयामधून तिची सुटका झाली. मुळात तिला सकाळी नऊ वाजता जरी रुग्णालयात बोलावले असते, तरी चालले असते. कारण या केसमध्ये तात्काळ उपचाराची गरज नव्हती, कारण शारीरिक इजा झाली नव्हती. त्याशिवाय पुरावेदेखील गोळा करण्यासारखे नव्हते. परंतु काहीही न खाता-पिता तिला पोलीस व रुग्णालयाच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले. इथे प्रश्न निर्माण होतो तो या व्यवस्थापनेच्या संवेदनशीलतेचा. बलात्कार झालेल्या प्रकरणांमध्ये अत्याचारग्रस्त व्यक्तीवर उपचार व तपासणी तात्काळ होणे गरजेचे आहे. परंतु छेडछाड झालेल्या प्रकरणामध्ये तिला इतका काळ ताटकळत का ठेवले गेले?
अशा बऱ्याच प्रकरणांमध्ये अत्याचारग्रस्त स्त्रीला तर सोडाच, पण लहान-लहान मुलींनाही दिवस-रात्र थांबवून ठेवतात. एका प्रकरणामध्ये तर पीडित मुलीला व तिच्या आईला पोलीस ठाणे साफ करायला लावले होते. या सगळया प्रकरणावरून या शंकेला वाव आहे की अत्याचारग्रस्त व्यक्ती तक्रार न करता परत कशी जाईल हा जणू पोलिसांचा प्रयत्न असतो की काय? आपल्यावर अन्याय झाला आहे, आपल्याला न्याय मिळायलाच पाहिजे, ही आशा घेऊन अनेक जण मोठय़ा धर्याने तक्रार करायला जातात, पण अनेकींच्या पदरात शेवटी नराश्य पडते. दुर्दैवाने या बाबतीत रुग्णालय व पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करूनही योग्य ती दखल घेण्यात येत नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.
हे एकीकडे घडत असताना दुसरीकडे अशाच एका प्रकरणात मुंबई आयआयटीमध्ये शिकणाऱ्या एका मुलीला बेशुद्ध अवस्थेत रुग्णालयात आणले गेले. जेव्हा तिला शुद्ध आली, तेव्हा ती म्हणाली, ‘मला तपासणी नको आणि मला पोलीस तक्रारही करावयाची नाही.’ पण या प्रकरणात मात्र पोलिसांनी तात्काळ दखल घेऊन तक्रार नोंदविली. इथे फक्त उच्चवर्गीयावर होणाऱ्या अत्याचाराची तात्काळ दखल घेतली जाते अशी शंका घ्यायला जागा आहे. पीडित व्यक्ती जर मध्यम किंवा उच्च वर्गातील असेल तर तिला चांगली वागणूक मिळेल आणि अगदी खालच्या वर्गातील म्हणजेच झोपडपट्टी चाळ वा रस्त्यावर राहणाऱ्या अत्याचारग्रस्त व्यक्तीला मात्र तुच्छता, दुर्लक्ष, हेळसांड अशी वागणूक मिळते असाच आतापर्यंत बहुसंख्य वेळेला आलेला अनुभव आहे.
मात्र अशा प्रकरणांमध्ये थोडं संवेदनशीलतेने पाहिल्यास फरक पडू शकतो हा माझा अनुभव आहे. एका प्रकरणामध्ये सरकारी वकील मला म्हणाले, ‘मॅडम, ही एक साक्षीदार केस आहे. मुळात सहमतीने संभोग आहे आणि वैद्यकीय पुरावादेखील नकारात्मक आहे. तिच्या शरीरावर व योनीमार्गावर जखमा नाहीत.’ सरकारी वकिलांच्या मुद्दय़ांना उत्तर देताना मी सांगितले की, ‘साहेब, अशा घटना चार लोकांसमोर घडत नाहीत. दुसरी गोष्ट कायद्यानुसार १४ वर्षांची मुलगी लंगिक संबंधासाठी सहमती देऊ शकत नाही. कायद्याने हे कृत्य बलात्कार आहे आणि तिसरी गोष्ट ती बेशुद्ध अवस्थेत होती, तर ती प्रतिकार कशी करणार? आणि तिची मासिक पाळी सुरू होती त्यामुळे पुरावा मिळाला नाही, असे डॉक्टरांनीदेखील त्यांच्या अभिप्रायात नमूद केले आहे.’ मी हे मुद्दे मांडल्यावर मात्र त्यांचा या केसकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आणि त्यांनी त्याप्रमाणे कोर्टासमोर केसची मांडणी केली. त्यानंतर कोर्टाने अगदी ३ दिवसात साक्षीदारांची तपासणी व उलटतपासणी उरकली. एप्रिल (२०१२)मध्ये सुरू झालेली सुनावणी पूर्ण होऊन जूनमध्ये निकाल त्या अत्याचारग्रस्त मुलीच्या बाजूने लागला आणि आरोपीस १० वर्षांंची शिक्षा झाली.
पण दुसऱ्या एका प्रकरणामध्ये मार्च (२०१२) मध्ये घटना घडली. जुल (२०१२)मध्ये न्यायालयात केस उभी राहिली, परंतु अद्याप सुनावणी सुरू झालेली नाही. कधी न्यायालय न्यायाधीशांची नेमणूक न झाल्याने कोर्ट रिक्त असते, तर कधी न्यायाधीश रजेवर असतात. सरकारी वकील उपलब्ध नसतात, तर कधी आरोपीचे वकील न्यायालयात हजर नसतात, या कारणांमुळे तारखा पडत जातात. एक पाच वर्षांची मुलगी गेले वर्षभर प्रत्येक तारखेला न्यायालयात आई-वडिलांसोबत हजर राहते, परंतु दिवसभर थांबून संघ्याकाळी त्यांना पुढील तारीख देण्यात येते. ती तारीख घेते आणि निघून जाते. त्या मुलीने नेमके काय करावे हे कुणी सांगेल का?
आता तर लंगिक शोषणापासून मुलांचे संरक्षण कायद्यामुळे दोन विवादित मुद्दे समोर आले आहेत. एक तर सहमतीने लंगिक संबंधाचे वय आता १८ आहे. याबाबत बऱ्याच चर्चा व संवाद झालेले आहेत, तसेच याबाबत राष्ट्रीय पातळीवर विचारविनिमय चालू आहे. दुसरा मुद्दा पोलिसांना या घटनेबाबत कळविणे बंधनकारक आहे. माझ्या अनुभवात काही प्रकरणांमध्ये पालकांना (लहान मूल असेल तर) किंवा अत्याचारग्रस्त व्यक्तीला तक्रार करावयाची नसते. त्यांना झालेली घटना विसरून जाऊन, जीवनात पुढे जायचे असते. तसेच या कायद्याअंतर्गत स्पेशल ज्यूविनाईल पोलीस युनिट, स्पेशल कोर्ट स्थापन करण्याबाबत व विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक करण्याचे नियोजन आहे. स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराकरिता यापूर्वीच विशेष न्यायालये नेमण्यात आलेली आहेत, परंतु या कोर्टाचे कुठल्याही प्रकारे समीक्षा न होता, आता लहान मुलांकरिता विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर न्यायालयांमध्ये जलद गतीने चालविण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
आता कोणालाही लंगिक अत्याचार झाल्याचे समजले तर त्यांनी ते पोलिसांना कळविणे बंधनकारक आहे. पीडित व्यक्ती जर १८ वर्षांच्या आत असेल तर लंगिक शोषणापासून मुलांचे संरक्षण कायद्याअन्वये बाल विकास समितीसमोर तिला उपस्थित करून आश्रयगृहात ठेवण्याची व्यवस्था या कायद्याअंतर्गत करण्यात आली आहे. अत्याचारग्रस्त मुलीचे आई-वडील जर तिचा नीट सांभाळ करू शकत नसतील तर सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तिला आश्रयगृहात ठेवण्यात येते. परंतु आई-वडील आपल्या मुलीचा नीट सांभाळ करू शकत असतील, तर शासन अशा मुलींचा ताबा घेऊ शकते का? हल्ली बऱ्याच प्रकरणांमध्ये रुग्णालयात उपचार व तपासणी झाल्यानंतर ते रुग्णालय मुलांचा ताबा त्यांच्या पालकांना न देता, पोलिसांकडे देतं. नंतर पोलीस तिला बाल विकास समितीसमोर हजर करतात. यात अपवाद करणं गरजेचं आहे.
एक १५ वर्षांंची मुलगी बलात्कार झाल्यानंतर गर्भवती राहिली. दोन महिन्यांनी तिच्या ते लक्षात आल्यावर ती रुग्णालयात गर्भपातासाठी आली. रुग्णालयात दाखल असताना पोलीस तिची जबानी घेण्यासाठी रात्री अडीच वाजता आले आणि तिच्याशी बोलल्यानंतर कोऱ्या कागदावर तिची सही घेतली. या मुलीला व तिच्या पालकांना तक्रार करावयाची नव्हती, परंतु तरीही लंगिक शोषणापासून मुलांचे संरक्षण कायद्याअन्वये पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली. ही मुलगी दहावी इयतेत शिकत होती आणि दोन दिवसांनी तिची प्रक्टिकल परीक्षा सुरू होणार होती. तिला कुठल्याही परिस्थितीत परीक्षा द्यावयाची होती आणि म्हणून लवकर एकदाचा गर्भपात झाला की ती अभ्यासाला लागू शकणार होती. परंतु पोलीस व रुग्णालयाचे सोपस्कार होईपयर्ंत दोन दिवस निघून गेले आणि त्यानंतर वैद्यकीय सल्यानुसार तिला शाळेत जाऊन परीक्षा देण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा तिसऱ्या दिवशी पोलीस तिला बाल विकास समितीसमोर हजर करण्यासाठी रुग्णालयात तिचा ताबा घेण्यास आले. तिला डिस्चार्ज मिळेपयर्ंत संध्याकाळचे साडे चार वाजले म्हणून तिला बाल विकास समितीसमोर हजर करता आले नाही. या प्रकरणी मी पोलिसांना तिच्या वडिलांकडून हमीपत्र घेण्यास सांगितले की, ते आपल्या मुलीला दुसऱ्या दिवशी पोलीस ठाण्यात घेऊन येतील. माझ्या हस्तक्षेपामुळे त्या मुलीचा ताबा तिच्या आई-वडिलांना देण्यात आला. पोलिसांनी तसे केले व दुसऱ्या दिवशी परीक्षा दिल्यानंतर तिला दुपारी बाल विकास समितीसमोर हजर केले. तेव्हा मी तिच्या वडिलांना बाल विकास समितीला हमीपत्र देण्यास सांगितले की, मुलीची लेखी परीक्षा झाल्यानंतर तिला आम्ही बाल विकास समितीसमोर हजर करू. बाल विकास समितीने ते मान्य केले व तब्बल दीड महिन्याचा अवधी तिला देण्यात आला. या केसमध्ये पोलीस व बाल विकास समिती यांचे चांगले सहकार्य मिळाले, परंतु या सगळया प्रक्रियेमधून गेल्यानंतर या मुलीने कुठल्या मन:स्थितीत परीक्षा दिली असेल, असा मन बेचन करणारा प्रश्न मला पडला. मी या केसमध्ये सर्व विचारांती केलेला हस्तक्षेप तसेच पोलीस व बाल विकास समिती यांनी केलेल्या सहकार्यामुळे या मुलीचे वर्ष वाया गेले नाही. परंतु दुसरा प्रश्न मला असा पडला की, अशा मानसिकतेतल्या लहान मुली आपल्या पालकांजवळ जास्त सुरक्षित राहू शकतील की शासनाच्या आश्रयगृहामध्ये? याबाबतदेखील सखोल अभ्यास होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आता बलात्कार झालेल्या व्यक्तींना शासनाकडून नुकसानभरपाई योजना तयार करण्याबाबतची कार्यवाही चालू आहे. यामध्ये एफ.आय.आर दाखल झाल्यापासून ते न्यायालयात निकाल लागेपर्यंतच्या प्रक्रियेमध्ये तिला भरपाईची रक्कम टप्याटप्यांनी देण्याची तरतूद करण्याबाबत शासनस्तरावर विचारविनिमय चालू आहे. या योजनेमध्ये पीडित व्यक्तीला उपचाराबरोबरच मानसिक-सामाजिक आधार व तिच्या पुनर्वसनाबाबत विचार होणे गरजेचे आहे असे मला वाटते.
भारतात स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबतची जबाबदारी कोण घेणार वा त्याचे उत्तरदायित्व कोण स्वीकारणार? हे काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. शासन व सामाजिक संस्था विविध कार्यक्रमाद्वारे वर्षांनुवष्रे या व्यवस्थापनेमध्ये संवेदनशीलता वाढविण्याकरिता व समाजामध्ये समानता आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहेत, परंतु समाजाच्या मानसिकमध्ये बदल झालेला दिसून येत नाही. सध्याची सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता, मला असे प्रकर्षांने वाटते की आपल्या सर्व पोलीस, रुग्णालये आणि न्यायालय या व्यवस्थापनेने अशा अत्याचारग्रस्त व्यक्तीसाठी मत्रीचे वातावरण तयार करायलाच हवे. तरच या अत्याचारग्रस्त स्त्रियांना, मुलींना खऱ्या अर्थी न्याय मिळेल.
