‘थेंब थेंब पाण्यासाठी’ हा प्रत्यक्ष जगताना या सदरातला छाया दातार यांचा लेख (२० एप्रिल ) वाचला. या प्रकल्पात दातार यांच्यासह मी काम केले आहे. हा पथदर्शी प्रकल्प होता. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने सरकारी यंत्रणा जवळून बघता आली. ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे विविध श्रेणीतले अभियंते या सर्वाच्या प्रशासकीय आणि वैयक्तिक कार्यप्रणालीचे निकटचे दर्शन घडले. शिवाय गावकरी, गावातले पुढारी, राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते, गावातले प्रतिष्ठित नागरिक, शिक्षक या सर्व घटकांशी संबंध यायचे. गावाची जातीय संरचना आणि लोकांचे परस्परांशी असलेले संबंध याचेही आकलन नवी जाणीव देणारे होते. या अनुभवातून खूप शिकायला मिळाले. ग्रामीण जनजीवनाविषयी असलेले समज-गरसमज नव्याने तपासता आले. या प्रकल्पात महिला आणि अनुसूचित जाती-जमाती या प्रवर्गाच्या गरजांवर विशेष भर देण्यात आला होता. गावातली पाणीपुरवठा योजना सुरळीत होण्यासाठी पाणी समितीच्या स्थापनेची तरतूद होती. या समितीत महिला आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व अनिवार्य होते. पाणी समितीने काय काम करावे याची निश्चिती करण्यात आली होती. यामध्ये वित्तीय नियोजन, देखभाल दुरुस्ती, प्रशासन, आरोग्य व स्वच्छता इ. जबाबदाऱ्या सदस्यांना दिल्या जायच्या. जबाबदाऱ्यांचे वाटपही अनेकदा पारंपरिक पद्धतीनेच व्हायचे. म्हणजे स्वच्छतेची जबाबदारी हमखास अनुसूचित जाती-जमातीच्या प्रतिनिधींकडेच दिली यायची. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने आम्हालाही िलगभाव समानता म्हणजे नेमके काय, याची जाणीव झाली.
दातार मॅडमच्या लेखामुळे जुने दिवस आठवले. प्रकल्प सोडल्यानंतर या गावांना भेट देण्याची खूप इच्छा होती. पण ते राहूनच गेले. नंतर दातार मॅडम काही वर्षांनी तेथे गेल्यावर त्यांना जे दिसले त्याबद्दल वाईट वाटले. कारण त्या काळात आम्ही खूप मेहनतीने काम पूर्ण केले होते. असो, असे व्हायचेच. अर्थसाहाय्य करणारी यंत्रणा बदलली की धोरणेही बदलतात हा अनुभवही नेहमीचाच!
– प्रा. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
