स्त्रियांना रात्रीच्या वेळी निर्धोकपणे फिरता यावे यासाठी स्त्रीवादी चळवळीचा एक भाग म्हणून ‘रिक्लेम द नाइट’ ही स्त्रीवादी चळवळ इंग्लंडमध्ये १९७७ मध्ये सुरू झाली आणि जगातल्या अन्य देशांतही पसरली. भारतात या चळवळीची सुरुवात २०१२च्या निर्भया प्रकरणानंतर झाली. आताच्या कोलकाता प्रकरणानंतर तिथल्याही स्त्रियांनी हे रात्रमोर्चे काढले. राजकारण्यांविरोधात, पोलिसांविरोधात घोषणा द्यायचं धाडस केलं. ‘कुठल्याच प्रकारच्या अंधाराला आम्ही भीत नाही,’, हे पुन्हा एकदा ठासून सांगितलं. आता प्रतीक्षा आहे, याचा न्यायदान व्यवस्थेमध्ये, पोलीस यंत्रणेमध्ये मुख्य म्हणजे पुरुषांच्या, समाजाच्या मानसिकतेमध्ये काही फरक पडतोय का हे पाहण्याची.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात कोलकातातील आर.जी. कर वैद्याकीय महाविद्यालयात एका ३१ वर्षीय स्त्री डॉक्टरवर बलात्कार झाला. त्यापाठोपाठ देशातल्या कानाकोपऱ्यातल्या बलात्काराच्या, लैंगिक अत्याचारांच्या घटना एका पाठोपाठ एक समोर येऊ लागल्या. या सगळ्या घटनांमुळे संपूर्ण देश ढवळून निघालेला आहे. विशेषत: स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कायद्यांमध्येही काही मूलभूत बदल होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्याचा नेमका परिणाम काय आणि कसा होतो, हे पाहण्यासाठी काही आठवडे जावे लागतील. पण एक गोष्ट मात्र, पुन्हा अधोरेखित झाली ती म्हणजे, लोकांना कळीच्या मुद्द्यांवर एकत्र येण्यासाठी, कायद्यांत बदल घडावेत यासाठी सामूहिक मागणी करण्यासाठी अशा प्रकारची संतापजनक घटना घडावी लागते. अशी वेळ यावी लागते, जिथे आपल्याला आपल्या व्यवस्थांना प्रश्न विचारल्याखेरीज दुसरा काही मार्गच उरत नाही.
अशा प्रकारचे लढे देताना अनेक नवनवीन पद्धती शोधून काढल्या जातात. कोलकातामध्ये अशीच एक हाळी ऐकायला मिळत आहे ती म्हणजे, ‘रिक्लेम द नाइट’! म्हणजेच ‘स्त्रियांनो, रात्रीवर कब्जा करा’, रात्रीवर हक्क सांगा! यासाठी हाताच्या मुठीत अर्धचंद्र घेतलेलं चित्र असलेलं पोस्टर बनवण्यात आलं आणि ते सध्या समाजमाध्यमांवर सगळीकडे फिरवलं जात आहे. स्त्रियांनी रात्रीच्या वेळेस निर्धोकपणे रस्त्यांवर उतरावं आणि अंधाराला (आणि अंधारात लपलेल्या संकटांना) न जुमानता संचार करावा, असं आवाहन याद्वारे केलं गेलं. याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतो आहे, हे वेगळं सांगायला नकोच. पुरुषप्रधान जाचक नियमांना आणि ‘सातच्या आत घरात’सदृश बंधनांना दिलेलं हे एक मोठं आव्हान आहे. ही घोषणा आजची नाही. त्यामागे बराच मोठा इतिहास आहे.
आणखी वाचा-तुमचं कार्यालयीन ठिकाण सुरक्षित आहे का?
या चळवळीची सुरुवात सर्वप्रथम इंग्लंडमधील लीड्स या शहरात १९७७ मध्ये झाली. सुरुवातीला एकूणच स्त्रीवादी चळवळीचा एक भाग म्हणून या मोर्चांकडे पाहिलं जात होतं. पुढच्या काही वर्षांतच जगभरात ही चळवळ पसरली आणि स्त्रियांच्या वेगवेगळ्या समस्या आणि आव्हानं याविषयी त्याद्वारे बोललं जाऊ लागलं. मग हे विषय केवळ बलात्कार आणि लैंगिक छळवणुकीपुरते मर्यादित नाहीत. तर एकूणच पुरुषसत्ताक पद्धतींवर टीका करण्यासाठी, कधी वेश्या व्यवसायातील स्त्रियांना सन्मानाची वागणूक मिळावी म्हणून, कधी दैनंदिन आयुष्यातील लिंगाधारित भेदभावाविरोधात, तर कधी घरगुती हिंसाचाराला विरोध म्हणून शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणांवर हक्क सांगायला स्त्रिया पुढे सरसावल्या. यात वापरले जाणारे घोषणाफलकही लक्षवेधी ठरतात. कधी ते म्हणतात, ‘नो मीन्स नो’ (नाही म्हणजे नाहीच!) तर कधी म्हणतात ‘रेप केम बिफोर मिनी स्कर्ट्स’ (मिनी स्कर्टच्या आधीही बलात्कार होत होतेच.) पुरुषांना अधिक जबाबदार आणि उत्तरदायी होण्यासाठी आवाहन करणाऱ्याही अनेक घोषणा यात दिल्या जातात. थोडक्यात, स्त्रियांना एकत्र येऊन त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळतं आणि त्यानिमित्ताने एकीच्या बळाचाही प्रत्यय येतो.
लीड्स शहरात जेव्हा स्त्रियांनी असे मोर्चे काढायला सुरुवात केली, तेव्हा ‘यॉर्कशायर रिपर’चं प्रकरण गाजत होतं. या ‘यॉर्कशायर रिपर’चं खरं नाव होतं पीटर सटक्लिफ. या ‘सारियल किलर’ पुरुषावर १३ स्त्रियांचा खून आणि सात स्त्रियांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले. जे यथावकाश सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा झाली. परंतु अशा प्रकारच्या हत्यांमुळे एकूणच स्त्रियांमध्ये भीतीचं वातावरण होतं. हा यॉर्कशायर रिपर मुख्यत: वेश्यांवर हल्ले करत असे. त्याला पकडण्यात पोलिसांना शेवटी यश आलं. पण तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. त्यामुळे स्त्रियांमध्ये भीतीसोबत क्रोधाची भावनाही बळावली होती. पोलीस यंत्रणा स्त्रियांचं संरक्षण करण्यास सक्षम नाही, असं सातत्यानं बोललं जाऊ लागलं. यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. जोपर्यंत वेश्यांवर हल्ले होत होते, तोपर्यंत पोलिसांनी याकडे फार लक्ष दिलं नाही असे आरोप झाले. उलट वेश्यांनाच बदनाम करण्याचे प्रकार पोलीस आणि माध्यमांनीही केले. शेवटी या खुन्याने एका उच्चवर्णीय महाविद्यालयीन तरुणीवर हल्ला केल्यानंतर पोलिसांना जाग आली आणि तपास यंत्रणा कामाला लागली. त्यामुळे ‘वेश्यांची आयुष्यं समाजासाठी महत्त्वाची नाहीत काय?’ हा कळीचा प्रश्नही रात्रमोर्चातल्या स्त्रियांनी विचारला. आजही जेव्हा बलात्कारासारख्या घृणास्पद घटना उघड होतात, तेव्हा यासदृश प्रश्न विचारले जातात. समाजाच्या निम्नस्तरात मोडणाऱ्या स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांकडे सरकार आणि माध्यमं किती लक्ष पुरवतात, याबाबत शंकाच आहे.
आणखी वाचा-माझी मैत्रीण : ‘रिश्तों का इल्जाम ना दो’
लीड्स शहरात सुरू झालेली ही चळवळ लगेचच अमेरिकेतही पोहोचली. उत्तर अमेरिकेत याला नाव पडलं ‘टेक बॅक द नाइट’, ज्याचा पहिला मोर्चा १९७८ मध्ये काढण्यात आला. यातही लैंगिक अत्याचारांना वाचा फोडणं, हे प्रमुख उद्दिष्ट होतं. परंतु त्यापलीकडे जात स्त्रियांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कायदेशीर बदल कसे घडवून आणता येतील, यावरही विचारविनिमय सुरू झाला. एक लक्षात घ्यायला हवं की, त्या काळात स्त्रीवादी चळवळीनेही पुढचा टप्पा गाठलेला होता. सत्तरीच्या दशकातल्या या जहाल स्त्रीवादी ‘लाटे’ने अनेक प्रश्न ऐरणीवर आणायला सुरुवात केली होती. धडक मोर्चे काढणं, ‘खास स्त्रियांच्या’ अशा समजल्या जाणाऱ्या वस्तूंची व कपड्यांची होळी करणं, स्त्रियांच्या न केवळ राजकीय तर वैयक्तिक परिघातल्या हक्कांविषयीही बोलणं हे होतंच होतं. थेट कृती करण्याकडे स्त्रीवादी चळवळींचा कल होता. त्याचाच भाग म्हणून रात्री काढल्या जाणाऱ्या या मोर्चांकडे पाहिलं जात होतं, परंतु हेही नमूद करायला हवं की, यातही मोठ्या प्रमाणात श्वेतवर्णीय स्त्रियांचा भरणा होता, बाकी अल्पसंख्याक समूहांचं प्रतिनिधित्व कमी होतं. त्यामुळे लैंगिक छळवणुकीला असलेले वांशिक आणि सामाजिक पदर उलगडण्यात ही चळवळ कमी पडली, असेही आरोप त्यावेळेस झाले. त्यावेळच्या माध्यमांनी या मोर्चांकडे कसं पाहिलं, याचा इतिहासही रंजक आहे. असं म्हणतात की, अमेरिकेतल्या मुख्य प्रवाही वृत्तपत्रांनी या मोर्चांकडे नेहमीच संशयास्पद आणि विचित्र नजरेनं पाहिलं. मुळात स्त्रियांनी मुद्दामहून रात्री घराबाहेर पडणं, हेच अनेकांना अमान्य होतं. परंतु खास स्त्रीवादी दैनिकांनी अशा मोर्चांना पाठिंबा दिला. आज या संदर्भातला जो काही ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध आहे, तो या स्त्रीवादी माध्यमांच्या प्रयत्नांमुळेच.
स्त्रियांची ही चळवळ यथावकाश इतर देशांमध्येही पसरली. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, स्लोव्हेनिया अशा अनेक देशांमध्ये पुढच्या काही काळात स्त्रिया रात्रीच्या वेळी हातात फलक घेऊन रस्त्यावर उतरल्या. परंतु १९९० नंतर काही काळ अशा प्रकारचे मोर्चे थंडावले होते. परंतु २००४ मध्ये लंडनमध्ये त्यांचं पुनरुज्जीवन करण्यात आलं. ‘लंडन फेमिनिस्ट नेटवर्क’ या संस्थेच्या ‘फिन मॅके’ या तरुणीने यासाठी पुढाकार घेतला. स्त्रियांना दररोज झेलायला लागणाऱ्या लैंगिक भेदभाव आणि छळवणुकीच्या विरोधात हा कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला. याला कारणही तितकंच सबळ होतं. त्या कालावधीत इंग्लंडमधील घरगुती हिंसाचाराच्या आणि लैंगिक छेडछाडीच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. तेव्हा ‘गार्डियन’ वृत्तपत्राने असं नमूद केलं होतं की, दोनपैकी एका स्त्रीला अशा प्रकारच्या छळवादाला सामोरं जावं लागत होतं. बलात्काराच्या एकूण प्रकरणांपैकी फक्त पाच टक्के तक्रारी प्रत्यक्ष नोंदवल्या जात होत्या. प्रत्येक आठवड्याला बालिकांच्या लैंगिक छळवणुकीच्या बातम्याही बाहेर येत होत्या. अशा परिस्थितीत स्त्रियांनी एकत्र यायलाच हवं, अशी सार्वत्रिक भावना निर्माण झाली.
आणखी वाचा-स्वसंरक्षणार्थ…
या मोर्चांमध्ये अधिकाधिक संख्येने स्त्रीवादी सामील होत होत्या. ‘स्त्रीवाद सर्वांसाठी आहे’, अशा घोषणाही दिल्या जात होत्या. हे स्त्रीवादी गट ‘पोर्नोग्राफीविरोधी’ गट होते. ज्यांचा ‘पॉर्न’ फिल्म्समध्ये स्त्रियांच्या केल्या जाणाऱ्या वस्तूकरणाला विरोध होता. त्यामुळे पुरुषांना आकर्षित करून घेणाऱ्या कुठल्याही गोष्टींना त्यांनी नाकारले. बार्बी बाहुल्यांसारखी शरीरयष्टी आणि कपडे घालणं, अंगावरचे केस काढणं, क्लबमध्ये ‘पोल डान्स’सारख्या नृत्याचं सादरीकरण इत्यादींना उघड उघड विरोध दर्शवला जाऊ लागला. स्त्रियांना भोग्य वस्तू बनवणाऱ्या कुठल्याही गोष्टींना नकार देण्याचं आवाहन करण्यात आलं. या स्त्रियांना ‘स्त्रीवादी’ गटांतूनच बराच विरोध केला गेला. ‘स्त्रीवाद’ हा स्त्रियांना निवडीचा अधिकार देतो आणि त्यामुळे स्वत:च्या शरीराबाबत काय करायचं हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना असायला हवा असा त्यांचा सूर होता. परंतु ‘पॉर्न’विरोधी गट मात्र हाच निवडीचा अधिकार स्त्रिया स्वत:ला पुरुषी वर्चस्वापासून मुक्त करण्यासाठी वापरू शकतात, असं म्हणत होत्या. यावेळेस त्यांनी पुरुषांनाही आपल्यात सामावून घेतलं आणि स्त्रीवादाची ‘पुरुष-विरोधी’ अशी झालेली प्रतिमा पुसण्याचा प्रयत्न केला. यातून एक लक्षात येतं, की स्त्रीवाद हीसुद्धा एकसंध विचारप्रणाली कधीच नव्हती आणि नसेल. ‘पॉर्न’बद्दल स्त्रीवादी गटांच्या भूमिकांमध्ये आजही वैविध्य दिसते आणि वादविवाद झडत राहतात.
भारतात या ‘रिक्लेम द नाइट’ मोर्चांची सुरुवात २०१२च्या निर्भया प्रकरणानंतर झाली. दिल्लीतल्या मुख्य रस्त्यांवर शेकडो स्त्रिया ‘रात्रीवर कब्जा’ करण्यास उतरल्या होत्या. त्यातून कायद्यांतही महत्त्वाचे बदल झाले. २०१३ मध्ये ‘पॉश’( Protection of Women from Sexual Harassment) म्हणजेच कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ विरोधी (प्रतिबंध आणि निवारण) कायदा लागू करण्यात आला. हे मात्र तितकंच खरं की, त्यासाठी एका स्त्रीचा हकनाक जीव गेला. आजही दुर्दैवाने पुन्हा तेच चित्र पाहायला मिळत आहे. कोलकाता प्रकरणानंतर तिथल्याही स्त्रियांनी हे रात्रमोर्चे काढले. राजकारण्यां-विरोधात, पोलिसांविरोधात घोषणा द्यायचं धाडस केलं. कुठल्याच प्रकारच्या अंधाराला आम्ही भीत नाही, हे पुन्हा एकदा ठासून, ओरडून सांगितलं.
या आक्रोशाचा कितपत फायदा होईल? कायद्यांत सुयोग्य बदल घडेल का? समाजाच्या, विशेषत: पुरुषांच्या धारणांमध्ये बदल होतील का? या सगळ्यांची उत्तरं यथावकाश मिळतील, अशी आशा करत राहायला हवी. पण त्यासाठी रात्रीवर कब्जा करणं, स्त्रियांनी तिला सामुदायिकपणे ‘रिक्लेम’ करणं महत्त्वाचं आहे. हा भगिनीभाव रुजवण्यासाठी आता जोरकसपणे काम करावं लागणार आहे.
gayatrilele0501@gmail.com
