१३ ऑक्टोबर अंकातील शुभा परांजपेंचा ‘गरज बौद्धिक सबलीकरणाची’ लेख वाचला. ग्रामीण भागातील स्त्रिया धडाडीने, आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत पुढे येत आहेत, ही निश्चित स्वागतार्ह गोष्ट आहे. पण त्यामुळे भारावून जाऊन शहरी स्त्रियांचा अधिक्षेप करण्याचे कारण नाही. स्त्रीची दुय्यमता आपल्या जीवनाच्या सर्व अंगोपांगात, व्यवहाराच्या सर्व बारीकसारीक तपशिलांतही इतकी दृढमूल झालेली आहे की, ती नाहीशी करण्यासाठी सर्व बाजूंनी सातत्याने अथकपणे प्रयत्न केले पाहिजेत.
ग्रामीण-शहरी असा भेद करण्यापेक्षा प्रत्येक थरातल्या समाजाचे काही प्रश्न सामायिक असले तरी काही वेगळे असतात. काही प्राथमिक पातळीवरचे, काही तरल, तर काही ज्वलंत.
खेडय़ातला दारूडा नवरा लपून व्यसन करीत नाही. त्यामुळे त्या स्त्रीलाही आजूबाजूच्यांचा पाठिंबा मिळतो. इतर गृहच्छिद्रे, झाकण्याचा प्रयत्न ग्रामीण भागातूनही होतो. त्या वेळेस त्या स्त्रीचाही कोंडमारा होतोच, त्याउलट नको असणारे, त्रासदायक झालेले विवाहबंधन झुगारणारी; स्त्रीत्वाचा उपमर्द करणारे रीतीरिवाज-परंपरा झुगारणारी स्त्री शहरातच असते.
नोकरीव्यतिरिक्त घराबाहेरच्या जगातली अनंत क्षेत्रे अशी असतात की, ज्यात स्त्रीने सक्षम व्हायला हवे. यंत्रज्ञान-तंत्रज्ञान- आर्थिक व्यवहार कायद्याच्या बाबी- इ. पण यात सक्षम होण्यासाठी तिला घरातल्या आत्यंतिक जबाबदाऱ्यांतून जरा मोकळीक द्या, तसं वातावरण निर्माण करा. पुरुषांचा घरकामातला सहभाग वाढवा. (कुकर लावता न येणाऱ्या पुरुषाचे आपण कौतुक का करतो?)
सासूबद्दल परांजपेंनी नोंदवलेले निरीक्षण अजब वाटते. जे अटळच आहे ते ‘आम्हाला हवं आहे’ असं म्हणण्याचा हा धोरणीपणा असावा. व्यक्तिस्वातंत्र्याचे विवेकवादी मूल्य स्वीकारून आजची स्त्री जगू इच्छिते.
– प्रभा वझे, पुणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
