‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वरदान ठरू शकते. सेवानिवृत्तीची तुटपुंजी रक्कम हाती आल्याने ज्या वृद्धांना रोजचा खर्च भागवणेही दिवसेंदिवस कठीण होऊन बसते, अशा ज्येष्ठांना आपल्या राहत्या घरावर कर्जाऊ रक्कम मिळते जिची त्यांना परतफेड करावी लागत नाही. शिवाय ते घरसुद्धा त्यांना सोडावे लागत नाही.
गेली ३० वर्षे शर्माजी आपल्या वडिलोपार्जित घरात राहात आहेत. घर प्रशस्त. त्यामुळे मुले, नातलग यांनी नेहमीच गजबजलेले असे. मुलांचे मित्र आणि मुलींच्या मैत्रिणींचे तर मुक्कामासाठी हे अत्यंत आवडते ठिकाण! पण कालांतराने मुलींची लग्ने झाली. दोन्ही मुली परगावी सासरी गेल्या. शर्माचे दोन्ही मुलगे हुशार. शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेले आणि तिथेच रमले. एके काळी गोकुळासारखं नांदतं, सतत गजबजलेलं घर हळूहळू सुनसान झालं. शर्मा पती-पत्नी एकाकी झाले. वयोपरत्वे नातलग दुरावले आणि शर्मा पती-पत्नीला वृद्धापकाळातील व्याधींनी ग्रासून टाकले. आजवरची साठलेली पुंजी भराभर संपुष्टात येऊ लागली. ‘मोठे घर पोकळ वासा’ या म्हणीप्रमाणे डोक्यावर छप्पर असूनही रोजचा घरखर्च भागेनासा झाला. अमेरिकेला कायमचे स्थायिक व्हावे यासाठी मुले आईवडिलांच्या मागे लागली. एक-दोनदा शर्माजी पत्नीसह तिथे जाऊनही आले; पण त्यांना ती हवा मानवेना. मनही तिथे रमेना. मुले पैसे पाठवायला तयार होती; पण मोठय़ा आस्थापनात मानाच्या हुद्दय़ावर काम केलेल्या शर्माजींना मुलांकडून मदत घेणे रुचेना. त्यांच्या स्वाभिमानाला धक्का लागतोय असे त्यांना वाटे. त्याचा त्यांच्या तब्येतीवरही परिणाम होऊ लागला. अखेरीस या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी बँकेचा रस्ता धरला. मार्ग मिळेल अशी फारशी आशा नव्हती; पण अहो आश्चर्यम्! बँकेतून घरी परतलेले शर्माजी उत्साहाने, आनंदाने अगदी भारावलेले होते. किती तरी दिवसांनी शर्माजींच्या चेहऱ्यावर हसू उमटलेले होते. आपले राहते घर विकून चार पैसे गाठीला बांधून लहानशा घरात जावे या मानसिक तयारीत असलेल्या शर्माजींना बँकेने उत्तम पर्याय सुचवला होता आणि तो होता पर्याय ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ योजनेचा! शर्माजींना या योजनेतून पुरेसा पैसा मासिक खर्चासाठी मिळणार होताच, शिवाय त्यांना त्यांच्या राहत्या घरात राहायला मिळणार होते. त्यांचे छप्पर हरवणार नव्हते.
आज वाढत्या महागाईमुळे पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी निवृत्तीनंतर मिळालेली पुंजी मुलांची शिक्षणे, लग्न व स्वत:ची आजारपणे यात संपून गेल्याने किती तरी ज्येष्ठ कफल्लक झाले आहेत. पेन्शन मिळतेय तीही तटपुंजी. त्यात रोजचा खर्च भागणे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागलेय. अशा ज्येष्ठांना आपल्या राहत्या घरावर कर्जाऊ रक्कम मिळते जिची त्यांना परतफेड करावी लागत नाही. शिवाय ते घरसुद्धा त्यांना सोडावे लागत नाही.
अ‍ॅडव्होकेट स्मिता संसारे ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ योजनेविषयी सरकारी व कायदेशीर बाजू समजावून सांगतात, ‘‘केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने २००८ साली खास ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना सुरू केली. आयकर कायद्याच्या कलम १९६१च्या अंतर्गत ही योजना राबवली जाते. नॅशनल हाऊसिंग बँकेच्या अंतर्गत नोंदणीकृत असणाऱ्या गृह वित्त संस्था, शेडय़ुल्ड बँक व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतील कोणत्याही बँकेतर्फे ही योजना राबवली जाते. अर्थात प्रत्येक संस्थेला मूलभूत चौकटीत राहून अंतर्गत नियमावली बनवण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. २०१३च्या सर्वेक्षणानुसार आजवर १७०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आलेले आहे. अर्थात ज्येष्ठांच्या गरजेच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे.’’
रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राहत्या घराच्या ६० टक्के कर्ज मिळते. हे कर्ज १० वर्षे, १५ वर्षे, तर काही बँका २० वर्षे मुदतीसाठीही देतात. हे कर्जवाटप मासिक, वार्षिक वा तिमाही हप्त्याने दिले जाते. दर पाच वर्षांनी मालमत्तेचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात येते. आणखी एक उदाहरण मिळाले. जकातदारकाकांना मूलबाळ नाही. मासिक मिळकत तुटपुंजी. त्यांनी सांगितले, ‘‘या योजनेमुळे मला मरेपर्यंत या वास्तूतच राहायला मिळत आहे. शिवाय खर्चासाठी दर महिना ठरावीक रक्कम मिळते. त्यामुळे आपला वृद्धापकाळ कसा जाईल? आपल्याला स्वतंत्र राहाण्याचं सुख मिळेल, की वृद्धाश्रमात राहायला जावे लागेल या विवंचनेतून मी आता मुक्त झालो आहे.’’
या योजनेचा लाभ ६० वर्षे वयावरील कोणत्याही व्यक्तीला घेता येतो. पती-पत्नी एकत्र किंवा विभक्तपणे या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. त्यासाठी पत्नीचे वय किमान ५८ वर्षे असणे गरजेचे आहे. ही कर्ज योजना आहे; पण इतर कर्ज योजनांप्रमाणे या योजनेसाठीही कोणतेही तारण देण्याची गरज लागत नाही. या योजनेप्रमाणे राहत्या घराचे मूल्यांकन करून कर्जाच्या मुद्दलाची रक्कम ठरवण्यात येते. त्यानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया ९० टक्के रक्कम मुद्दल म्हणून देते. अर्थात हे मुद्दल एकरकमी मिळत नाही. बँकेच्या आर्थिक धोरणानुसार एक चार्ट बनवण्यात आला आहे. उदाहरणच द्यायचे तर १ कोटी किमतीचे राहाते घर असेल, तर ९० लाखांपर्यंत कर्ज देण्याची सोय आहे. कर्जाची रक्कम एक कोटीच्या वर मंजूर केली जात नाही. या कर्जावर १२.७५ टक्के व्याज आकारले जाते; पण ते ज्येष्ठाकडून थेट वसूल न करता कर्जाऊ रकमेत धरण्यात येते. त्यामुळे हे ९० लाख कर्ज १५ वर्षांसाठी घेतल्यास सुरुवातीला सहा लाख अठ्ठय़ाहत्तर हजार एकरकमी व सोळा हजार सातशे पन्नास रुपये दर महिना ज्येष्ठाला घरबसल्या मिळू शकतात. मंजूर झालेली रक्कम ज्येष्ठांच्या अकाऊंटमध्ये दर महिना थेट जमा होते. ढोबळमानाने दिलेल्या या आकडेवारीत बदल होऊ शकतात; परंतु ज्येष्ठाला काही आजारपण अचानक उद्भवल्यास ही एकरकमी कर्जाची रक्कम उपयोगी पडते. मासिक खर्चासाठी उर्वरित आयुष्यभरही ठरावीक रक्कम त्यांच्या हाती पडते. ही मासिक रक्कम कधी कधी मुदतीनुसार चाळीस हजारांच्या घरातही जाऊ शकते.
अर्थात वित्तसंस्था अथवा बँक रिव्हर्स मॉर्गेज करताना काही अटींचे काटेकोरपणे पालन करतात. त्यानुसार ज्येष्ठांची ही मालमत्ता पूर्णपणे कर्जमुक्त असावी. त्यावर इतर कोणत्याही योजनेतील कर्ज असता कामा नये. ही मालमत्ता भाडेतत्त्वावरील नसावी. ती ज्येष्ठांच्या मालकीची असावी. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर दरवर्षी ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ देणे ज्येष्ठांना अनिवार्य असते. तसेच कर्जासाठी अर्ज देताना सोबत ज्येष्ठ नागरिकाचे मृत्युपत्र जोडणे बंधनकारक आहे. या मृत्युपत्रात ज्येष्ठाचे वारस असल्यास त्यांचा स्पष्टपणे नामनिर्देश करावा लागतो. एखाद्या ज्येष्ठास त्यांची मुले विचारत नसतील, तर कोणत्याही इतर व्यक्तीचा उल्लेख करता येतो. ज्येष्ठाच्या मृत्यूपश्चात हेच मृत्युपत्र ग्राह्य़ धरता येते.
ज्येष्ठांना आपल्या हयातीत वास्तू बँकेकडून सोडवून घ्यायची असल्यास तसे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना देण्यात आले आहे. त्यांना आजवर देण्यात आलेली रक्कम व त्यावरील व्याजाचा हिशोब करून ही रक्कम ठरवण्यात येते. तसेच पतीच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीला राहण्याची मुभा आहे. उभयतांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसाला कर्जरकमेची फेड करून ते घर बँकेकडून सोडवण्याची सोय आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे ज्येष्ठाचे राहते घर असावे. तो आपल्याजवळील गुंतवणूक केलेल्या अथवा जास्तीच्या वास्तूंवर हे कर्ज घेऊ शकत नाही. तसेच ही राहती जागा अधिकृत व नोंदणीकृत असणे गरेजेचे आहे. या अटींमुळे चाळीत भाडय़ाने राहणारे ज्येष्ठ वा अनधिकृत इमारतींमधील ज्येष्ठ अत्यंत गरजू असूनही या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे; पण तरीही एकाकी व आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीतील ज्येष्ठांसाठी ही ‘रिव्हर्स मॉर्गेज’ योजना ही अत्यंत लाभदायक आहे यात शंका नाही.
