माध्यम सुनावण्यांची ‘अग्निपरीक्षा’?

‘रिया चक्रवर्ती के व्हॉट्सअॅप कॉन्व्हर्सेशन्स मेरे पास हैं, और वो बोलती हैं, ‘ड्रग्ज दो, ड्रग्ज दो, मुझे ड्रग्ज दो…’ मेरे पास प्रमाण हैं.’ एका वृत्त वाहिनीचा चेहरा असलेले निवेदक घसा फोडून, टेबलठोक आरोप करत होते की, रिया नशेबाज आहे आणि त्याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत. पुढे त्यांच्या या व्हिडीओवर अनेक मीम्स आले. नेटिझन्सची घटकाभर करमणूक झाली. पण वास्तव काय होतं?

तो करोनाचा काळ होता. लोकांकडे रिकामा वेळ भरपूर होता. दरम्यान सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण घडलं आणि बहुतांश माध्यमांनी त्याची प्रेयसी रिया चक्रवर्तीकडे बोटं दाखवायला सुरुवात केली. घरी बसून रोज फक्त रुग्ण आणि मृतांचे आकडे ऐकणाऱ्या प्रेक्षकांना सनसनाटी खबरा देऊन अनेक वृत्तवाहिन्यांनी त्या काळात ‘टीआरपी’चे आकडे गगनाला भिडवले. रियापाठोपाठ दीपिका पदुकोणपासून सारा अली खानपर्यंत अनेक अभिनेत्रींची अमली पदार्थ सेवनाच्या आरोपांखाली चौकशी झाली. कोणी सुशांतचा मृत्यू हा त्याच्या गृहराज्यातल्या निवडणुकांत मतं गोळा करण्याचा मुद्दा बनविल्याचे आरोप केले. भाजपने बिहारमध्ये ‘ना भुले हैं ना भुलने देंगे’, ‘जस्टिस फॉर सुशांत’ अशा मजकुराचे स्टिकर्स, पोस्टर्स लावले. ‘रिया का काला जादू’, ‘लव्ह ड्रग्स और धोका’ या दर्जाचे मथळे दूरचित्रवाणीवर दिवसभर दाखवले जात राहिले. या खटल्याशी काडीचाही संबंध नसलेले तिचे जुने-पुराणे व्हॉट्सअॅप चॅट, ‘इस पल की सबसे बडी खबर’ असल्याचं सांगत जगापुढे मांडले गेले. रियाला ‘गोल्ड डिगर’ ठरवलं गेलं. हे सारं नाट्यमय संगीत, वाद घालणारे पाहुणे, कर्णकर्कश निवेदक, अतिरंजित ग्राफिक्स याच्या साथीने साग्रसंगीत पार पाडलं गेलं. अखेर या अनिर्बंध वार्तांकनाची दखल घेत ‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्डस अथॉरिटी’ने (NBDA) काही टीव्ही वाहिन्यांना माफी मागण्याचे आदेश दिले होते.

या घटनेला आता पाच वर्षं उलटली आहेत. दरम्यानच्या काळात अमली पदार्थ सेवनाचे आरोप झालेल्या अभिनेत्रींचे अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले. पुन्हा एकदा बिहार विधानसभा निवडणुकांचं बिगूल वाजलं आहे. सारं काही सुरळीत सुरू आहे. पण ही पाच वर्षं रिया चक्रवर्ती काय करत होती? खरं तर ज्या अमली पदार्थांच्या खटल्यात तिला अटक झाली होती, त्यातून तिची २७ दिवसांतच जामिनावर सुटका झाली. मधल्या काळात ती पुन्हा आपलं अभिनयातलं करिअर पुढे नेऊ शकली असती, पण तिला अंधारातच चाचपडत राहावं लागलं. असं का झालं?

१७ वर्षांपूर्वी आरुषी तलवार हत्या प्रकरणातही हेच झालं होतं. खरं तर या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासातील हलगर्जी समोर आली होती आणि त्यासंदर्भात चर्चा होणं गरजेचं होतं, त्याऐवजी बहुतेक माध्यमांनी आई-वडिलांनीच मुलीचा खून केल्याचं गृहीतक प्रस्थापित करण्यावर भर दिला गेला. नूपुर आणि राजेश तलवार या दंतवैद्या पती-पत्नीविरोधात विविध कथानकं पसरवली गेली. आरुषी आणि घरचा नोकर हेमराजचे शारीरिक संबंध होते, ते राजेश तलवार यांना कळलं आणि त्यांनी दोघांची हत्या केली. त्यामुळे हा ‘ऑनर किलिंग’चा प्रकार आहे, असा शोध कोणी लावला. कोणी म्हटलं, राजेश तलवार आणि अन्य एक स्त्री दंतवैद्या यांचे अनैतिक संबंध होते आणि हे हेमराजला कळल्यामुळे राजेशने हेमराजला मारण्याची धमकी दिली होती. कोणाचं म्हणणं, पोटच्या मुलीचा खून झालाय आणि आईला रडूसुद्धा येत नाही, असं कसं होऊ शकतं? नक्कीच मृत्यूमागे आई बापाचंच कारस्थान असणार… एका मुलीचा आणि पुरुषाचा खून झालाय म्हणजे त्यांच्यात ‘संबंध’ असणारच. बाईने चारचौघात आपल्या भावनांचं प्रदर्शन मांडलंच पाहिजे, अन्यथा ती निष्ठुरच असणार. माध्यमं आणि बरोबरीनं समाज हे गृहीतच धरून चालला होता का? मात्र २०१७मध्ये या दाम्पत्याची पुराव्यांअभावी सुटका झाली. हळूहळू त्यांचं ‘डेन्टल क्लिनिक’ही पुन्हा सुरू झालं. जुने रुग्ण पुन्हा येऊ लागले. बोचऱ्या नजरा टाळण्यासाठी बराच काळ त्यांना तोंड लपवतच फिरावं लागलं. पण साधारण नऊ वर्ष त्यांच्यावरच्या मानसिक ताणाचं काय?

उद्याोजिका आणि खासदार शशी थरूर यांच्या पत्नी सुनंदा पुष्कर यांच्या बाबतीतही तेच. त्यांच्या अचानक आालेल्या मृत्यूच्या बातमीनंतर आत्महत्येपासून विषप्रयोगापर्यंत वाट्टेल ते कयास करण्यात आले. सुनंदा यांच्या ट्विट्सचीदेखील चिरफाड केली गेली. शशी थरूर यांच्यावरही आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे आरोप झाले. अभिनेत्री श्रीदेवीच्या मृत्यूनंतरही तिचे आरोग्यविषयक अहवाल काही माध्यमांनी प्रसारित केले. तिच्या शरीरात मद्याचे अंश आढळल्याच्या मुद्द्यावरून तिला व्यसनाधीन ठरवलं गेलं. यामागे बोनी कपूरच असणार असं ठरवून अनेक माध्यमं मोकळी झाली.

माध्यमांचं असं बेजबाबदार वर्तन माध्यम सुनावणी किंवा ‘ट्रायल बाय मीडिया’ म्हणून ओळखलं जातं. केवळ शक्यता, अफवा किंवा गैरसमजांच्या आधारे माध्यमांद्वारे केल्या जाणाऱ्या न्यायालयबाह्य सुनावण्यांमुळे बहुतेकदा आरोपी किंवा तक्रारदाराचं चारित्र्यहनन होण्याची, त्याच्या सामाजिक प्रतिमेविषयी जनमानस कलुषित होण्याची शक्यता असते.
अर्थात, माध्यम सुनावण्यांचा परिणाम दरवेळी नकारात्मकच होतो असंही नाही. जेसिका लाल हत्या खटला हे सकारात्मक परिणतीचं उत्तम उदाहरण. जेसिका एक प्रसिद्ध मॉडेल आणि बार टेंडर होती. रात्री उशिरा, बार बंद झाल्याचं सांगून मद्य नाकारलं म्हणून मनू शर्माने तिची गोळ्या झाडून हत्या केली. तत्कालीन खासदार विनोद शर्मा यांचा मुलगा असल्याचे सारे फायदे मनूला कसे मिळाले, याचं वार्तांकन माध्यमांनी सातत्याने केलं. पुरावे नष्ट झाले, साक्षीदार फिरले. मनू कायद्याच्या कचाट्यातून अलगद सुटला, मात्र सामाजिक संघटनांनी आणि माध्यमांनी दाद मागणं थांबवलं नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याची स्वत:हून दखल घेतली आणि २००६ मध्ये मनूला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.

माध्यम सुनावण्यांची मालिका मोठी आहे. कायद्यापुढे सर्वजण सारखे असतात, असं म्हटलं जातं. पण न्यायमंदिरांबाहेर रोज जमणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींसाठी सर्व खटले सारखे असतातच असे नाही. प्रत्येक न्यायालयात रोज शेकडो सुनावण्या होतात. सामान्यांच्या फसवणुकीच्या, जगण्या-मरण्याच्या, घरादाराच्या, नातेसंबंधांच्या, पोटापाण्याच्या अनेक विवंचना त्यांत गुंतलेल्या असतात, पण हेच सामान्य जेव्हा प्रेक्षक होऊन टीव्हीसमोर बसतात, तेव्हा त्यांना सारंच असामान्य, अतिरंजित हवं असतं, नाही तर ते सेकंदात वाहिनी बदलणार आहेत, हे न्यायालयाच्या, आरोपींच्या दारात उन्हातान्हात, भर पावसात उभा रिपोर्टर, कॅमेरामन जाणून असतो. एखाद्या वृत्त वाहिनीने ‘वेडेपणा’ केला की अनेकांना तो करण्याशिवाय गत्यंतर नसतं. माध्यमांचे कॅमेरे आरोपींच्यामागे झुंडीने धावत सुटतात, ते त्यामुळेच. टीआरपीच्या स्पर्धेत टिकून राहायचं, नोकरी टिकवायची, तर ‘गंदा हैं पर धंदा हैं’ म्हणत न पटणारंही बरंच काही माध्यमांना करावं लागतं का?

या साऱ्यात आता आणखी एक भर पडली आहे, ती समाजमाध्यमांची. पूर्वी आरोपीच्या आयुष्याचा पंचनामा करण्याचे उद्याोग केवळ माध्यमांपुरतेच सीमित होते. आता समाजमाध्यमांचं कोलीत हाती असल्यामुळे प्रत्येक जण न्यायाधीशाच्या थाटात सुनावण्या करून, निकाल देऊन मोकळा होऊ लागला आहे. रिया चक्रवर्तीच्या बाबतीत आक्रस्ताळ्या वाहिन्यांनी केलेल्या वार्तांकनाचे स्क्रीनशॉट्स घेऊन ते व्हायरल केले गेले. त्यावर रील्स तयार केली गेली. या साऱ्या समाजमाध्यमी मोहिमेत कोणी तरी सूत्रबद्ध पद्धतीने तेल ओतत असल्याचा संशयही व्यक्त झाला. सुशांतच्या मृत्यूला वर्ष उलटत आलं तरी ‘जस्टिस फॉर एसएसआर’ हा हॅशटॅग ट्विटरवर ट्रेण्ड होत होता, तो केवळ चाहत्यांमुळे असं म्हणता येईल का?

अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. माध्यमं तर स्वतंत्र आहेतच आणि कोणत्याही निमित्ताने त्यांच्या या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न निषेधार्हच. पण जबाबदारीचं काय? आत्महत्या किंवा हत्यांची दृश्यं स्टुडिओत ‘रिक्रिएट’ करणाऱ्या वाहिन्यांना याचा समाजावर काय परिणाम होईल, असा प्रश्न पडतच नाही का? एखाद्या आधीच नैराश्याचा सामना करणाऱ्या व्यक्तीने अशी दृश्यं पाहिली, एखाद्या लहान मुलाने पाहिली, तर त्याच्यावर किती गंभीर दुष्परिणाम होतील? प्रबोधन करणं ही ज्यांची जबाबदारी, ती माध्यमंच जेव्हा एखाद्या स्त्रीला जादूटोणा करणारी चेटकीण ठरवून मोकळी होतात, तेव्हा आताशी कुठे अंधश्रद्धांच्या गाळातून बाहेर येत असलेल्या आपल्या समाजाला आपण पुन्हा काही शतकं मागे तर नेतोय का, असा प्रश्न त्यांना पडत नाही का?

अनेकदा अनेक माध्यमं स्वत:च सर्वव्यापी, सर्वज्ञ असल्याचं भासवत बाष्कळपणा करतात, तो पाहून या प्रक्रियेत सहभागी प्रामाणिक व्यक्तींना किती संताप येत असेल. प्रत्यक्षदर्शीही आपण, पोलीस आणि वकीलही आपण आणि न्यायाधीशही आपणच अशा थाटात वावरणाऱ्या आजच्या काही माध्यमांचा आत्मविश्वास ‘सेक्रेड गेम्स’ या वेब मालिकेमधल्या ‘कभी कभी तो लगता है अपुन ही भगवान हैं’ म्हणणाऱ्या गणेश गायतोंडेपेक्षा वेगळा नाही. अशा आत्मविश्वासातून शेवटी कपाळमोक्षच होतो.

अशा माध्यमांना दिशा देणाऱ्या प्रेक्षकांनीही थोडी सुज्ञता दाखवणं अपेक्षित आहे. वृत्तवाहिन्यांच्या बुलेटिन्सकडून डेली सोपमधल्या थराराची अपेक्षा असेल, तर त्यासाठी सत्याच्या कसोटीवर तोललेल्या नि:स्पृह वार्तांकनाची आणि लोकशाहीच्या एका महत्त्वाच्या स्तंभाची किंमत मोजावी लागेल, हे निश्चित!

vijaya.jangle@expressindia.com