गायत्री लेले

मणिपूरमध्ये गेले कित्येक दिवस धुमश्चक्री सुरू असताना तिथल्या स्त्रियांनी आंदोलनास्तव रस्त्यावर उतरणं लक्षवेधी ठरलं. मणिपुरी स्त्रियांनी जाहीरपणे सामाजिक-राजकीय भूमिका मांडणं नवीन नसलं, तरी अनेक पदर उलगडल्याशिवाय त्याचं मूळ समजणार नाही. मात्र रस्त्यावर उतरणाऱ्या स्त्रियांमध्ये राज्याला शांततेच्या मार्गावर आणण्यासाठी चालना देण्याची क्षमता आहे, हे नक्की म्हणता येईल. मणिपूरमधल्या सामाजिक गुंत्याच्या परिप्रेक्ष्यात तिथल्या स्त्रियांनी घेतलेल्या भूमिकांचा हा परामर्ष..  

मणिपूर धुमसतंय. त्यामागे अनेक वर्षांचा इतिहास आहे, अनेक कारणं आहेत. हा इतिहास एकसाची आणि एकमार्गी नाही. त्यात अनेक कंगोरे आहेत, वेगवेगळे अर्थ आहेत. ईशान्य भारत हा तसा पाहिला तर भारताचा एक लहान भाग, पण एकमेकांपासून अगदी अलग तरीही एकमेकांशी बांधलेल्या आठ राज्यांचा समूह. यावर तरी एकमत आहे का? तर नाही. कुणी म्हणतं, हा प्रदेश म्हणजे सप्तभगिनी, तर दुसरे कुणी म्हणतं अष्टलक्ष्मी (सिक्कीम धरून). कुणी म्हणतं, ‘आसाम कुठे ईशान्येचा भाग आहे!’ या सगळय़ा प्रदेशांमध्ये मिळून दोनशेहून अधिक आदिवासी जमाती राहतात. हा ढोबळ अंदाज; कारण उपजाती आणि पोटजातींची संख्या न मोजता येण्याजोगी. त्यातही असंख्य वाद आणि कोण नेमकं कुठल्या जमातीत मोडतं यावर विवाद. काही जमातींना सरकारी दस्तावेजांत एक स्थान, पण त्यांना अपेक्षित असलेलं स्थान वेगळंच. अशा गुंतागुंतीची समीकरणं असलेल्या प्रदेशात अंतर्गत भांडणं असंख्य आहेत. एकवेळ या परिघाचा ‘मुख्य धारे’शी असलेला कलह समजून घेताही येईल. परंतु बाहेरच्यांना इथल्या अंतर्गत कलहांचा अंदाज येणं महाकठीण आहे. त्यामुळे आधी म्हटल्याप्रमाणे ईशान्येचा जटील इतिहास आणि वर्तमान विविध दृष्टिकोनांनी पाहायला हवा. इथल्या कुठल्याच कलहाला एका विशिष्ट बाजूनं पाहता येणार नाही. आणि तसं केलं, तर खऱ्या परिस्थितीचा अंदाज येणं अवघड होईल. म्हणूनच सध्या मणिपूरमध्ये चाललेल्या हिंसाचाराचा आढावा सर्व बाजूंनी आणि काळजीपूर्वकरीत्या घेणं आवश्यक ठरतं. मणिपूरमधल्या कलहाची ऐतिहासिक आणि तात्कालिक अशी अनेक कारणं आहेत. मैतेई आणि कुकी या दोन जमातींतील तेढ जुनी आहे.

कुकी आणि नागा जमातींमधील संघर्षही जुनाच. मणिपूरमध्ये मैतेई बहुसंख्य आहेत आणि ते बिगरआदिवासी आहेत. त्यातले बहुसंख्य हिंदू आहेत. कुकी व नागा हे आदिवासी अल्पसंख्य आहेत, जे बहुतांश ख्रिश्चन आहेत. मैतेई ‘खोऱ्यातले’ आहेत, तर कुकी हे ‘डोंगरावरचे’. बहुसंख्य असूनही मैतेईंचं फक्त दहा टक्के भूभागावर वर्चस्व आहे. ते डोंगराळ भागात जमिनी विकत घेऊ शकत नाहीत. मैतेई हेच मणिपूरचे मूळ रहिवासी आहेत, या धारणेला गेल्या काही वर्षांत आणखी हवा मिळालेली आहे.  नागांचासुद्धा तेच ‘भूमिपुत्र’ असल्याचा दावा आहे. या दोन्ही समुदायांना कुकी हे ‘बाहेरचे’ वाटत आलेले आहेत. अशा ‘बाहेरच्या’ लोकांपासून मैतेईंना संरक्षण मिळालं पाहिजे, ही मागणीही आहे. नागांवर वचक बसवण्यासाठी ब्रिटिशांनी कुकींना मुद्दामहून नागाबहुल गावांच्या आसपास आणून वसवलं असा दावाही करण्यात येतो. नागांना जसं स्वतंत्र ‘नागालिम’ हवं होतं, तशी कुकींचीही वेगळय़ा ‘कुकीलँड’ची मागणी होतीच. थोडक्यात, या सगळय़ा अस्मितांचे अनेक पदर आहेत, जे आज चाललेल्या संघर्षांत सातत्यानं समोर येत आहेत आणि गोंधळात भर टाकत आहेत.

सुप्रीम कोर्टानं मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची घोषणा केल्यानंतर या संघर्षांला ठिणगी मिळाली. कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध ३ मे रोजी चुराचनपूर इथून आदिवासींचा भव्य मोर्चा निघाला. या मोर्चावर मैतेईंच्या अतिरेकी संघटनांनी हल्ला चढवून जाळपोळ केली, असा आरोप करण्यात आला. पण पहिला हल्ला कुणी केला याबाबत स्पष्टता नाही. एक बाजू म्हणते, कीकुकींनी मैतेईंवर हल्ला चढवला आणि घरं जाळली. प्रतिपक्षाचा दावा आहे की, शांततेनं मोर्चा काढणाऱ्या आदिवासींवर हल्ले चढवले गेले. एक गोष्ट खरी, ती म्हणजे, त्यानंतर पन्नासहून अधिक दिवस होऊन गेले तरीही मणिपूर जळत आहे.

या सगळय़ात प्रकर्षांनं लक्षात येणारी गोष्ट म्हणजे स्त्रियांचा सहभाग. मणिपुरी स्त्रिया, मग त्या मैतेई असोत वा कुकी, सगळीकडे दिसत आहेत. यात वेगवेगळय़ा आर्थिक आणि सामाजिक स्तरांवरच्या स्त्रिया आहेत. त्या आर्मीला थोपवून धरत आहेत, मोठाल्या मानवी साखळय़ा बनवत आहेत, शांततेसाठी मोर्चे काढत आहेत. अनेकजणी माध्यमांशी बोलत आहेत, मुलाखती देत आहेत, एकत्र येऊन सभा घेत आहेत. मणिपूरमध्ये चाललेल्या संघर्षांकडे देशाचं आणि जगाचंही लक्ष वेधून घेण्यात या सगळय़ा स्त्रियांचं महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. ईशान्य भारत एरवी ‘दृष्टिआड सृष्टी’ या उक्तीप्रमाणे ‘मुख्यप्रवाही’ माध्यमं आणि जनतेपासूनही तसा लांबच असतो. मणिपुरी स्त्रिया मात्र निकरानं आपलं म्हणणं मांडत हा केवळ एका प्रदेशाचा प्रश्न नसून संपूर्ण राष्ट्राचा प्रश्न आहे, हे अधोरेखित करताहेत. याची निश्चितच नोंद घ्यायला हवी आणि त्यानिमित्तानं अनेक प्रश्नही विचारायला हवेत.

इतिहासात डोकावलं, तर मणिपूरमध्ये स्त्रियांचा आवाज नेहमीच बुलंद होता असं दिसतं. ब्रिटिश सरकार मणिपूरमधल्या पुरुषांना जबरदस्तीनं कामगार म्हणून बर्माला (म्यानमार) धाडत होते. याविरोधात  स्त्रियांनी आवाज उठवला, मोर्चे काढले. परिणामत: ब्रिटिशांना त्यांचं धोरण बदलावं लागलं, असं म्हटलं जातं. काही वर्षांनी ब्रिटिश मणिपूरमधून भात बाहेर निर्यात करत होते आणि त्यामुळे दुष्काळग्रस्त परिस्थिती ओढवली. याहीवेळेस स्त्रियांनी जोरदार निदर्शनं केली. ते साल होतं १९३९. या दोन्ही घटनांचा गौरव ‘नुपी लान’  (अर्थ- स्त्रियांचं युद्ध) म्हणून केला जातो. दरवर्षी १२ डिसेंबर हा दिवस ‘नुपी लान दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो.

मणिपूर पुन्हा स्त्रियांमुळे चर्चेत आलं, ते २००४ मध्ये. थांगजाम मनोरमा या तरुणीला भारतीय सैन्यदलानं अतिरेकी असण्याच्या निव्वळ संशयावरून विनापुरावा अटक केलं आणि नंतर तिच्यावर बलात्कार होऊन तिची हत्या झाली. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले. ‘आम्र्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट’ (आफ्स्पा) कायद्यांतर्गत भारतीय सैन्यदल कुठलाही पुरावा नसताना निव्वळ संशयावरून कुणालाही अटक करू शकतं. या कायद्याच्या विरोधात स्त्रियांनी मोर्चा काढला. त्यांनी स्वत:ला विवस्त्र केलं आणि ‘भारतीय सैन्य आमच्यावर बलात्कार करतं’ अशा पाटय़ा हातात धरल्या. त्यामुळे मणिपूरच्या काही भागांतून आफ्स्पा मागे घेण्यात आला. परंतु अजूनही मणिपूरमध्ये बऱ्याच प्रदेशांत आफ्स्पा लागू आहे.

आफ्स्पा कायदा म्हटलं, की इरोम शर्मिलांचा लढा डोळय़ांसमोर येतो. सलग सोळा वर्ष या कायद्याविरोधात उपोषण करणाऱ्या शर्मिलांचे फोटो झळकत होते. आफ्स्पाविरोधातल्या लढय़ाचा त्या एक प्रमुख चेहरा बनल्या.

मणिपूरमधली सामाजिक रचना पितृसत्ताक आहे, पण उद्योगधंद्यांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार मणिपूरमधील एकूण कामगारवर्गात जवळजवळ ४२ टक्के स्त्रियांचा सहभाग होता. आशियातली सर्वात मोठी केवळ स्त्रियांनी चालवलेली बाजारपेठ इथेच आहे. पुरुषांना या बाजारपेठेत व्यवसाय करण्यावर बंदी आहे. मेरी कोम किंवा मीराबाई चानू यांच्याविषयी वेगळं काही बोलायला नकोच. मणिपूरला देशाच्या नकाशावर स्थान मिळवून देण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. यावरून असं चित्र उभं राहू शकतं, की सामाजिक स्तरावर मणिपुरी स्त्रिया जवळजवळ पुरुषांच्या बरोबरीनं चालत आहेत. पण राजकीय क्षेत्रात मात्र तसं दिसत नाही. त्या बाबतीत देशातल्या अनेक राज्यांप्रमाणे मणिपूरही स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाबद्दल उदासीनच आहे. प्रत्यक्ष राजकारणात महिला नगण्य आहेत. अगदी इरोम शर्मिलासुद्धा राजकारणात उतरल्यावर यश मिळवू शकल्या नाहीत. एकूण मिळून दहा स्त्रियादेखील आमदार वा खासदार नाहीत. त्यामुळे इथल्या स्त्रिया आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात आघाडीवर असल्या, तरी राजकारणात मात्र परिघावरच आहेत असं म्हणावं लागेल.

मग प्रश्न असा उभा राहतो, की सद्यस्थितीमध्ये स्त्रियांच्या सहभागाकडे कसं पाहायला हवं? हा अर्थातच कठीण प्रश्न आहे. मला असं वाटतं, की‘बाहेरून’ त्याचं ‘तटस्थपणे’ विश्लेषण करणं आणि स्त्रियांच्या योगदानाचा आढावा घेणं, खचित त्याचा गौरव करणं तुलनेने सोपं आहे. पण आपण ‘आतले’ असू, तर मात्र बाई अथवा पुरुष या लिंगभावाधारित ओळखीपलीकडे जाऊन अस्मितांचे निरनिराळे पदर दिसायला लागतील. मग एखादी स्त्री कोणत्या जमातीची आहे, कोणत्या विचारसरणीची आहे आणि कुणाच्या बाजूनं आहे या प्रश्नांचा आढावा घेण्यास सुरुवात होते. थोडक्यात, सध्याच्या परिस्थितीत तिथेही ‘स्त्रियांचे योगदान’ या शीर्षकाखाली ढोबळ विश्लेषण करण्यात फार काही हशील नाही. अस्मितांच्या वेगवेगळय़ा पदरांचा आंतरसंबंध लावणं अत्यावश्यक आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे ही ‘इंटरसेक्शनॅलिटी’ बाहेरून कळणं महाकठीण आहे. अशक्य मात्र नाही.

आज या संघर्षांत स्त्रियांचे तीन गट प्रामुख्यानं दिसतात. एक आहे मैतेई स्त्रियांचा, एक कुकी स्त्रियांचा आणि तिसरा गट म्हणजे ‘शांतताप्रिय’ असणारा मिश्र गट. हे गट केवळ मणिपूरमध्ये राहात नाहीत, तर देशाच्या वेगवेगळय़ा भागांत लहानमोठय़ा प्रमाणात आहेत. प्रत्येक गटाचा काही एक अजेंडा आहे आणि त्याप्रमाणे स्त्रिया कार्य आणि मतप्रदर्शन करताना दिसतात. प्रत्येक ठिकाणी स्त्रिया आघाडीवर असतात आणि त्यामुळे सैन्यदल  अथवा पोलिसांना सहज थोपवून धरता येतं. नुकतंच मैतेईंच्या एका बंदी घातलेल्या अतिरेकी संघटनेतील बारा जणांना सैन्यदलानं  सोडलं, कारण स्त्रियांनी घेराव घालून त्यांना तसं करण्यास भाग पाडलं. स्त्रियांवर कारवाई करणं कठीण आहे, असं कारण सैन्याकडून दिलं गेलं. दुसऱ्या बाजूनं जाळपोळ करण्यात कुकी पुरुषांप्रमाणे बायकाही आघाडीवर आहेत असा आरोप ठेवण्यात येत आहे.

‘नुपी लान’मधूनच ‘मैरा पैबीस’ ही मणिपुरी स्त्रियांची सामाजिक चळवळ उभी राहिली. ‘मैरा पैबीस’चा अर्थ ‘मशाल घेतलेल्या’- टॉर्च बेअर्स. यांनी स्वातंत्रोत्तर काळात अनेकदा अमली पदार्थाच्या तसंच मानवी तस्करीविरोधात मशाल घेऊन मोर्चे काढले. ‘निशा बंदी’- म्हणजे रात्री काढलेल्या पदयात्रांची दखल जगभरात घेतली गेली. याच ‘मैरा पैबीस’ मणिपुरी  ‘मदर्स’ (आई) म्हणूनही ओळखल्या जातात. इरोम शर्मिलाला त्यांनी सर्वतोपरी मदत केली होती. आज मात्र या मैरा पैबीसला कुकी बाजूनं संशयास्पद नजरेनं बघितलं जात आहे. अनेक कुकी कार्यकर्त्यांनी आरोप केले आहेत, की ‘या ‘टॉर्च बेअर्स’नी मैतेई स्त्रियांना तर वाचवलं, पण कुकी स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर सोयीस्कर मौन बाळगलं. पूर्वी ज्या मदर्स सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात उभ्या ठाकल्या  होत्या, त्याच आज त्यांच्या बाजूनं उभ्या आहेत.’ मैतेई कार्यकर्ते मात्र मैरा पैबीसना ‘शांततेचे दूत’ असंच संबोधत आहेत. यातली खरीखोटी बाजू समजून घ्यायला ‘आतल्यांशी’ आणखी संवाद साधण्याची गरज आहे.

शांतताप्रिय गट आजच्या परिस्थितीत अधिक गरजेचा आहे. पुन्हा, बाहेरून या परिस्थितीचं अवलोकन करताना असं वाटणं साहजिक आहे. कदाचित तोच गट सगळय़ांना खऱ्याखुऱ्या शांततेकडे घेऊन जाऊ शकतो. पण एक लक्षात घ्यायला हवं, कीशांतता प्रस्थापित करण्याची प्रक्रियाही राजकीयच असते. ती राजकारणापासून अलिप्त कधीच नसते. त्यामुळे शांतता प्रस्थापित होणार असेल, तर ती कुणासाठी, आणि कुणासाठी कमी अथवा अधिक फायद्याची असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे या शांतता प्रक्रियेत नेमकं कोण सहभागी आहे, मध्यस्थी करण्याच्या त्यांच्या पद्धती काय आहेत आणि त्यांची उद्दिष्टं सर्वाच्या हिताची व न्याय्य आहेत का, याचं मूल्यमापन करणं महत्त्वाचं आहे.

शांततेसाठी वाटाघाटी करणाऱ्या स्त्रियांना मदर्स- म्हणजे आई म्हणून संबोधलं जातं. मणिपुरी मदर्स सध्या शांततेसाठी आणि एकोप्यासाठी लढत आहेत. नागालँडमध्येही ‘नागा मदर्स असोसिएशन’ नावाची संघटना आहे. वेगवेगळय़ा फुटीरतावादी संघटनांशी संवाद साधून त्यांना भारत सरकारबरोबर वाटाघाटींसाठी तयार करणं, हे त्यांचं प्रमुख काम आहे. ‘आई’ हे संबोधनही राजकीय आहे. एकतर आई म्हटलं, की तिला इजा पोहोचवणं कठीण होऊन बसतं. तसंच आई म्हटल्यावर आपोआपच एक भावनिक धागा तयार होतो आणि आततायी संभाषणं मृदू होण्याची शक्यता वाढते. आज मणिपुरी स्त्रीला खूप भोगावं लागत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. स्वयंपाकाचा गॅस, किराणा, घरातल्या इतर गरजेच्या गोष्टींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मुलं शाळेत जाऊ शकत नाहीयेत. ‘आई’ असं खास अधोरेखित केल्यामुळे परिस्थितीचं गांभीर्य आणखी प्रकर्षांनं लक्षात येतं.

मदर्स म्हणतात, की हा सगळय़ा मणिपुरींचा प्रश्न आहे, त्यात भेदभाव नाही. सगळेचजण सोसत आहेत. यावर मात्र अनेक कुकी स्त्रिया आक्षेप घेताना दिसतात. त्यांच्या मते हे सोसणं प्रत्येकासाठी सारखं नाही. या संघर्षांत मैतेई समाज कमी होरपळला जात आहे आणि कुकींचं जास्त प्रमाणात विस्थापन, हत्या आणि आर्थिक नुकसान होत आहे. सरसकटीकरण केल्यानं कुकींना कधीच न्याय मिळणार नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या मणिपुरी ‘मदर्स’ नेमक्या कोणाच्या आई आहेत, हा प्रश्न निर्माण होतो.

या सगळय़ा गदारोळात मूळच्या मैतेई, पण कुकी घरात लग्न करून गेलेल्या स्त्रियांच्या कहाण्या फारशा वाचनात येत नाहीत. ज्या काही थोडय़ा गोष्टी उपलब्ध आहेत, त्या वाचून सुन्न व्हायला होतं. या स्त्रियांचा एक वेगळाच ‘आयडेंटिटी क्रायसिस’ आहे, ज्याला काही नावच नाही. दोन्ही जमातींच्या संघर्षांत त्यांचं नाहक होरपळणं केवळ पाहात बसण्याशिवाय पर्याय नाही.

समाजमाध्यमांवर अनेक लोक लहान लहान गोष्टी लिहीत आहेत. मैतेई-कुकी यांच्यात भांडणं असली, तरीही अनेक जणांनी आपसांत मैत्री केली आहे, नातं बांधलं आहे. सलोख्यानं राहणाऱ्या या गटांना राजकीय पक्ष आपल्या स्वार्थासाठी का उकसावत आहेत, असा आर्त प्रश्न अनेकजण विचारत आहेत. यात स्त्रियाही मोठय़ा प्रमाणात दिसतात. पंतप्रधानांनी या सगळय़ावर काही बोलावं ही अपेक्षा सर्वच गट व्यक्त करताना दिसतात. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्यावर कमीअधिक प्रमाणात सगळेच नाराज आहेत असं दिसतं. परिस्थिती अशीच धगधगत ठेवण्याचा आरोप सर्वजण राजकारण्यांवर लावत आहेत. 

शेवटाकडे येताना इतिहासातलं एक उदाहरण आठवतं. आर्यलडमध्ये जेव्हा कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट समुदायांमध्ये युद्ध पेटलं होतं, तेव्हा शांतता प्रस्थापित करण्यात बेटी विल्यम्स आणि मायरिड कोरीगन यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी शांतता प्रस्थापित करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांची संघटना बांधली होती. या दोघींना पुढे १९७६ मध्ये नोबेल शांतता पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं. सगळं राजकारण बाजूला सारून मणिपुरी स्त्रिया चिरकाल टिकणारी शांतता प्रस्थापित करू शकतील का, हा जटील प्रश्न आहे. त्या ते करू शकतील, अशी आशा आपण बाहेरून बघणारे करू शकतो. आतल्यांना अधिक समजून घेऊ शकतो. त्यांच्या उदाहरणांतून काही शिकू शकतो. अस्मिता आणखी टोकदार होण्याच्या काळात कसं वागायचं नाही, हे ठरवू  शकतो.

 (लेखिका नागरिकशास्त्र व राज्यशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ येथे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)