एक चकवा! समलिंगी विवाहाचा निकाल

समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालावर देशभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. खटल्याच्या कामकाजावर लक्ष ठेवून असलेल्या ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाची या निकालाने निराशा केली आहे. हा लढा समानता, आदर आणि कायद्याचे कुंपण या तीन गोष्टींवर आधारित आहे, असं म्हणणाऱ्या या समुदायासाठी या निकालाचा अर्थ काय? खटल्याच्या आधी दिलेल्या लढय़ापासून प्रत्यक्ष निकालापर्यंतचा प्रवास आणि भविष्यातले पर्याय स्पष्ट करणारा हा विशेष लेख..

६ सप्टेंबर २०१८. ‘नवतेज जोहर विरुद्ध भारत सरकार’ या भारतीय दंडविधानातील ३७७ कलमाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला. दोन प्रौढांनी संमतीने खासगीत केलेला समलिंगी संबंध गुन्हा नाही. पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने एकमुखाने दिलेला हा निकाल! न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी निकालात सांगितले, की ‘एलजीबीटीक्यू’ वर्गातील व्यक्तींवर पूर्वीपासून खूप अन्याय झाला आहे आणि आपल्या  समाजाने त्यांची माफी मागितली पाहिजे. न्यायमूर्ती फली नरिमन यांनी नमूद केले, की सर्वाना लग्न करण्याचा अधिकार आहे. या पाच न्यायमूर्तीमध्ये सध्याचे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड हेसुद्धा होते.

हेही वाचा >>> नाही पुरस्कार तरी..

हा निकाल ऐतिहासिक होता, कारण त्यामुळे समलिंगी जोडपी वा समलिंगी नाते ठेवणारे जोडीदार गुन्हेगार आहेत, हा कलंक कायमचा मिटला. असे असले, तरी अनेक वर्षे एकनिष्ठपणे समलिंगी नाते जोपासणाऱ्या जोडप्यांना कोणतेच सामाजिक स्थान नव्हते, मान्यता नव्हती. हे का गरजेचे आहे? तर त्यांच्या नात्याला कायद्याने जोवर मान्यता मिळत नाही, तोवर त्या जोडप्याला समाजात समान वागणूक मिळणार नाही, त्यांच्याकडे इज्जत-आदराने बघितले जाणार नाही, भेदभाव होत राहणार आणि भिन्निलगी विवाहित जोडप्याला जे कायद्याचे संरक्षण मिळते, आधार मिळतो, सुविधा मिळतात त्यापासून समलिंगी जोडपी वंचित राहणार. 

एकूणच या विषयाकडे बघण्याचा संसदेचा दृष्टिकोन इतका नकारात्मक आहे, की संसद पुढाकार घेऊन वंचित समलिंगी समाजासाठी सकारात्मक कायदे बनवेल ही आशा कुणालाच नव्हती आणि आजही नाही. म्हणून एकच मार्ग होता, तो म्हणजे न्यायालयाकडे दाद मागणे. ही दाद मागताना तुरळक अपवाद वगळता आम्हाला याची जाण होती, की आपला लढा धार्मिक भावना न दुखवता करायला हवा. म्हणजे ‘धर्मावर आधारित कायद्यां’ना

(personal laws) हात न लावता आपल्याला आपल्या अधिकारांसाठी खटपट केली पाहिजे.

समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी यासाठी २०२० मध्ये पहिली याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. विशेष विवाह कायदा, १९५४ ( Special Marriage Act-  SMA)समलिंगी जोडप्यांना लागू होत नाही, म्हणून हा धर्मनिरपेक्ष कायदा समलिंगी समाजाबाबत भेदभाव करतो, अशा स्वरूपाची ही याचिका होती. काही काळानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयातही अशा याचिका दाखल झाल्या. पुण्या-मुंबईमध्ये मी माझ्या माहितीच्या समलिंगी जोडप्यांशी अशा याचिका दाखल करण्यासाठी विचारपूस करू लागलो. पण त्यांपैकी अनेकांची यासाठी तयारी नव्हती. समाजाला आपले नाते कळले तर समाज आपल्याला त्रास देईल, ही भीती अनेक समलिंगी जोडप्यांनी व्यक्त केली. तर काहींना आर्थिकदृष्टय़ा ही प्रक्रिया परवडणारी नव्हती. 

हेही वाचा >>> ग्रासरूट फेमिनिझम : घेई बिनीवर धाव!

माझ्या ‘समपथिक ट्रस्ट’चा माजी विश्वस्त मुंबईचा नितीन करानी तयार होता. तो आणि त्याचा बॉयफ्रेंड थॉमस हे गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळ एकत्र राहताहेत. त्यांच्या घरच्यांनी त्यांचे नाते स्वीकारले आहे. २०१९ मध्ये नितीन आणि थॉमसने न्यू यॉर्कमध्ये समलिंगी विवाह केला. त्यांना पूर्ण माहिती होती, की या लग्नाला आपल्या देशात काही किंमत नाहीये. पण आपल्या जोडीदाराला समाजासमोर प्रेमाने, अभिमानाने आपले मानावे आणि नात्याला सामाजिक मान्यता मिळावी ही अत्यंत तळमळीची इच्छा त्यांना पूर्ण करायची होती. नितीन-थॉमसने याचिका दाखल करायची तयारी दाखवल्याने आम्ही विविध वकिलांशी चर्चा केली. पण परत परत एक मुद्दा समोर येत होता, की आपण जर इतर याचिकांच्याच धर्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, तर सरकार विविध राज्यांतील या सर्व याचिका एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात लढवेल आणि तिथे आपल्याविरुद्ध निकाल लागला तर आपले एक अपील वाया जाईल. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची नाही आणि तूर्तास स्वस्थ बसायचे असा निर्णय आम्ही घेतला. (या निकालानंतर दिसते आहे, की आम्ही केलेला विचार अगदी योग्य होता!)

पण काही दिवसांत काही जणांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात अशा याचिका दाखल होऊ लागल्यावरही आमच्यासमोर दोनच पर्याय होते. एक म्हणजे इतरांबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे किंवा पुन्हा काहीही न करणे. आम्ही ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आनंद ग्रोवर यांचा सल्ला घेतला आणि डिसेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली- ‘नितीन करानी विरुद्ध भारत सरकार’.

समलिंगी मुलामुलींच्या पालकांनी एक ‘इंटरव्हेन्शन’ (हस्तक्षेप याचिका) दाखल करावी, यावर मी पालकांशी चर्चा सुरू केली. त्याचबरोबर मी स्वत: माझ्या संस्थेकडून (‘बिंदू क्विअर राईट्स फाउंडेशन’) ‘एलजीबीटीक्यू’ समाजाच्या वतीने याचिका दाखल करण्याच्या कामास लागलो. मात्र ते होण्याआधीच पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने सुनावणी घ्यायचे ठरले. केरळ आणि दिल्ली उच्च न्यायलयांतल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आणल्या गेल्या आणि आम्ही सर्वजण सुनावणीची आतुरतेने वाट बघू लागलो.

हे प्रकरण क्लिष्ट आहे, याची आम्हा सर्वाना माहिती होतीच. पण सर्वोच्च न्यायालय समलिंगी सामाजाच्या मानवाधिकारांच्या बाजूने भूमिका मांडत आले आहे. सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड त्यांच्या भाषणांतून आमच्या समाजाविषयी त्यांना कळवळा आहे, याविषयी बोलत आले आहेत. या सगळय़ामुळे आमच्या अपेक्षा खूप उंचावल्या होत्या. मला तर प्रामाणिकपणे असे वाटत होते, This is the best shot we have at marriage equality! माननीय न्यायाधीशांनी ‘विशेष विवाह कायद्या’चे (SMA) जरी उदारमतवादी वाचन केले

नाही- म्हणजेच समलिंगी समाजाचा विचार करून त्याला अर्थ दिला नाही, तरी निदान ‘विशाखा’ केससारखा (सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रियांचा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या अनुषंगाने घालून दिलेली विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे) जर भारतात आवश्यक असा कायदा नसेल, तर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा आधार घेऊन न्यायालय समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीर ओळख मिळावी यासाठी सरकारला सूचना देईल अशी किमान अपेक्षा होती. जवळपास खात्रीच होती म्हणा ना!

सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी खंडपीठाने सांगितले, की ते फक्त विशेष विवाह कायद्याबद्दल सुनावणी घेतील. personal laws मध्ये ते शिरणार नाहीत. या सुनावणीमध्ये आलेले महत्त्वाचे मुद्दे इथे नमूद करायला हवेत-

सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल  तुषार मेहतांनी सांगितले, की हे प्रकरण न्यायालयाच्या अखत्यारीत येत नाही. कायदे बनवण्याचा अधिकार फक्त संसदेला आहे (घटना कलम २४६). न्यायालयाने यावर उत्तर दिले, की जर एखादा कायदा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतोय, असा दावा असेल (घटना कलम ३२), तर ती केस चालवणे पूर्णपणे न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे.  सरकारी बाजूने अधोरेखित करून सांगितले, की विवाह आणि त्याच्याशी निगडित इतर हक्क म्हणजे वारसा हक्क, घटस्फोट, पोटगी, मुलांचे संगोपन हे खूप गुंतागुंतीचे आहेत. ते बायको (स्त्री)आणि नवरा (पुरुष) या संकल्पनेशी इतके एकरूप आहेत, की या चौकटीत समलिंगी विवाह बसू शकत नाही. सरकारने असेही सांगितले, की कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती करून समलिंगी जोडप्यांना काय सवलती देता येतील त्यावर काम करण्यास सरकार तयार आहे.

समलिंगी, तृतीयपंथी समाजाची बाजू मांडतानाही विविध मुद्दे समोर ठेवण्यात आले-  – समलिंगी असणे नैसर्गिक आहे. समलैंगिकता हा आजार किंवा विकृती नाही, हे ‘भारतीय मानसोपचार संस्थे’ने (इंडियन सायकियाट्रिक असोसिएशन) स्पष्टपणे सांगितले आहे. (यावर मला इथे असेही नमूद करावेसे वाटते, की हे लैंगिक आकर्षण कोणत्याही प्रकारे बदलता येत नाही, हेही स्पष्ट झाले आहे. असा बदल करण्याचे प्रयत्न डॉक्टरांनी किंवा इतर कुणी करणे हा professional misconduct  मानला जातो.)

– हे आकर्षण नैसर्गिक असूनसुद्धा आपला मुलगा/ मुलगी समलिंगी नात्यात आहे, हे कळल्यावर त्यातील अनेकांना त्यांच्या घरचे लोक आणि नातेवाईक सारखे छळतात,  मारहाण करतात, घरात डांबून ठेवतात. कारण त्यांच्या नात्याला कायद्याने मान्यता नाही. फार थोडे पोलीस या विषयाकडे सहानुभूतीने बघतात.

– या जोडप्यांना घर भाडय़ाने घेण्यात अडचण येते, बँकेत जॉइंट अकाउंट उघडायला अडचण येते, दोघांच्या एकत्रित उत्पन्नावर घरकर्ज किंवा इतर कर्ज मिळायला अडचण येते. वैद्यकीय विम्यात जोडीदाराचे नाव ‘डिपेंडन्ट’ म्हणून लावण्यात अडचणी आहेत. वैद्यकीय आपत्काळात जोडीदाराला वैद्यकीय निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो.. अशा अनेक अडचणी आहेत. 

– जरी संविधानात तसा उल्लेख नसला, तरी इतर केसेसच्या निकालातून निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो, की लग्न करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यामुळे समलिंगी जोडप्यांनाही हा अधिकार मिळायला हवा. 

– समलिंगी जोडप्यांना विशेष विवाह कायदा लागू न करणे हे संविधानाच्या कलम १४, १५, १९ आणि २१ यांचे उल्लंघन आहे.

– विवाह आणि त्यासंदर्भातील कायदे गुंतागुंतीचे असले, तरी त्यातील वारसा हक्क इत्यादी क्लिष्ट कायदे बाजूला ठेवून, या कायद्यांचा अर्थ उदारमतवादी भूमिकेतून लावला जावा. किंवा किमान या जोडप्यांना लग्न करायचा अधिकार मिळावा. या अधिकारामुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला बऱ्याच अंशी अंकुश बसेल. दुर्दैव असे, की जे धाडस याचिकाकर्त्यांनी दाखवले होते, ते धाडस निकालात दिसले नाही. लग्नव्यवस्था समाजाचा सर्वात मोठा पैलू आहे, पाया आहे. ही व्यवस्था मूलभूत अधिकारात येत नाही असा धक्कादायक निकाल लागला!

न्यायमूर्ती डॉ. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती कौल यांनी ‘विशेष विवाह कायद्या’त बदल करणे अडचणीचे आहे आणि ते आमच्या अखत्यारीत नाही, असे सांगितले. समलिंगी जोडप्यांसाठी ‘सिव्हिल युनियन’सारखी व्यवस्था संसदेने बनवावी, असे नमूद केले. समलिंगी जोडप्यांना त्यांच्या घरच्यांनी, समाजाने त्रास देऊ नये. त्यांचा घरच्यांच्या आग्रहामुळे पोलिसांनी समलिंगी जोडप्यांना त्रास देऊ नये. एक समलिंगी जोडपे म्हणून कायद्यात त्यांचा नात्याला मान्यता

नसली, तरी अशा जोडप्यांना समाजात राहण्याचा/ वावरण्याचा भिन्निलगी जोडप्यांइतकाच अधिकार आहे, अशा सूचना दिल्या.   भट, न्यायमूर्ती नरसिंह, न्यायमूर्ती कोहली  यांनी सांगितले, की समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीर मान्यता दिली पाहिजे का आणि त्यांना कोणते अधिकार दिले पाहिजेत, हा निर्णय सरकार घेईल. पण अशी सूचना ( direction)ते देऊ इच्छित नाहीत. सरकारने कॅबिनेट सेक्रेटरींची नियुक्ती करून समलिंगी जोडप्यांना काय सवलती देता येतील यावर काम करणे योग्य होईल असा सर्वाचा सूर आहे.

‘विशेष विवाह कायद्या’अंतर्गत तृतीयपंथी व्यक्ती पुरुषाशी लग्न करू शकते, ‘ट्रान्सवूमन’ व्यक्ती (लिंग परिवर्तन करून स्त्री झालेली व्यक्ती) पुरुषाशी लग्न करू शकते, ‘ट्रान्समॅन’ व्यक्ती ( लिंग परिवर्तन करून पुरुष झालेली व्यक्ती) एका  स्त्रीशी लग्न करू शकते, द्विलिंगी (इंटरसेक्स) व्यक्ती तिच्या विरुद्ध ‘जेंडर’च्या व्यक्तीशी लग्न करू शकते.

हा निकाल आमच्यासाठी अत्यंत खेदजनक आहे. जर सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला मदत करत नाही (मूलभूत अधिकारांवर मोठमोठी भाषणं भरपूर देते.) तर आम्ही कुणाकडे दाद मागायची?.. विवाहव्यवस्था हा मूलभूत अधिकार नाही, हे सांगून फक्त ‘एलजीबीटीआयक्यू’ समाजालाच नाही, तर सर्वच समाजाला (म्हणजे भिन्निलगी समाजालासुद्धा) न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. फेरविचार याचिका  (Review Petition)दाखल केली जाईल, पण त्यातून काही हाती लागेल याची शक्यता कमी आहे. पुढील दिशा काय असावी, यावर अनेकांची अनेक मते असणार. त्यावरही वाद होणार.

कॅबिनेट सेक्रेटरीच्या कल्पनेला माझा विरोध आहे. हा लढा समानता, इज्जत-आदर आणि कायद्याचे कुंपण, या तीन गोष्टींवर आधारित आहे. कॅबिनेट सेक्रेटरींनी स्थापन केलेल्या समितीकडून समलिंगी नात्यांना समानता आणि इज्जत कशी मिळणार? मग काय उरलं? आमच्या ओंजळीत दोन-चार सवलती टाकणार का? उद्या मालकाची मर्जी फिरली किंवा मालक बदलला, तर तेही दान पदरी पडेल की नाही, कुणी सांगावे? म्हणजे आपल्याच अधिकारांसाठीसुद्धा मालकासमोर सदैव हात जोडून ‘हाँजी हाँजी’ करायची का? बरे, त्या सवलती समलिंगी जोडप्यांच्या नात्याला कायद्याने मान्यता देऊन देणार?

( civil union)की फक्त कायद्यात तुरळक बदल करून ते gender neutral करणार? म्हणजे नात्याला मान्यता नाहीच? त्यापेक्षा आता आहे तसे काही वेळ चालूदेत. या काळात यावर सखोल अभ्यास करून, नवे पर्याय पडताळून बघून, नव्याने हा लढा परत सुरू केला पाहिजे, या मताचा मी आहे.

आमच्यावरचा भारतीय दंड संहिता ३७७ चा अन्याय दूर व्हायला २००२ ते २०१८ अशी १६ वर्षे लागली. आता अशा लढय़ांचा चांगला अनुभव आलाय. लढू या. लाचारी नको. आम्ही आता योद्धे झालो आहोत आणि आमच्या जखमा अभिमानाने मिरवत आलो आहोत. ते पुढेही करत राहू!

(लेखक स्वत: समलिंगी असून दोन दशकांहून अधिक काळ पुण्यात ‘एलजीबीटीक्यू’ समाजाच्या हक्कांसाठी  काम करतात. ‘बिंदू क्विअर राईट्स फाउंडेशन (पुणे)’चे ते संचालक आहेत. त्यांची या विषयांवरची सर्व पुस्तके मोफत डाऊनलोडसाठी पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत- 

http:// bindumadhav. com)  

bindumadhav.khire@gmail.com