– डॉ. प्रदीप पाटकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सामाजिक, राजकीय संघर्षांत त्या-त्या समूहापाशी इच्छाशक्ती, उपलब्ध साधनसामुग्री, एकजुटीचं सामर्थ्य इत्यादी गोष्टी, संघर्ष चालेल तितका काळ पुरतील इतक्या तर असाव्या लागतातच. शिवाय साध्य, साधनं, अंतिम ध्येय यात फरक पडून चालत नाही. समूहांचे नेते ध्येयनिष्ठ, विवेकी, संघर्षकुशल असावे लागतात. ध्येय तात्पुरतं संकुचित असलं, तरी भविष्याचा वेध घेऊ शकेल आणि दीर्घकालीन कल्याणकारी स्वरूप घेऊ शकेल, असं असावं लागतं. तरच सगळय़ांचा, समूहाचा विकास होऊ शकतो.
अन्नाचा दाणा हवा तर शेतकरी टिकवावा लागेल, त्याच्या जगण्यालाच नव्हे, तर शेती व्यवसाय विकासाला प्राधान्य द्यावं लागेल, हे स्पष्ट आहे. देशाच्या सीमारेषांवर सैन्य सदैव सज्ज असायला हवं, तर तिथे त्यांचं राहणीमान कमी खडतर, अधिक सुरक्षित असेल याला प्राधान्य द्यायला हवं. डॉक्टर संसर्गजन्य रोगाच्या रुग्णांना सामोरा जातो, ते ‘जिंकू किंवा मरू’ प्रकाराचं युद्ध असतं. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील डॉक्टर्स नीट सांभाळले नाहीत, तर जनतेच्या आरोग्याची काळजी कोण घेणार? यंत्रं कितीही प्रचंड काम करून माणसाचे श्रम आणि वेळ वाचवत असतील, तरीही त्या क्षेत्रातील वर्तमान कष्टकरी, उद्यमशील माणसाच्या स्वत:च्या सर्व दृष्टीनं असुरक्षित, सोयीसुविधांनी मर्यादित आयुष्याचा विकास आणि त्याचा पुढचा चरितार्थ कसा साधायचा, हा विचार समाजधुरिणांनी केला पाहिजे.
राष्ट्रउभारणीत वंचितांचं योगदान लक्षात घेऊन त्यांचं जीवन उन्नत करण्याकडे राष्ट्रानं विशेष लक्ष पुरवलं पाहिजे. सत्ताधारी आणि व्यवस्थापनातील हितरक्षकांवर हे काम सोडून चालत नाही, तर त्यांच्या कामांवर नागरिकांची देखरेख असायला हवी. विशिष्ट सेवा व्यवसायांचं महत्त्व लक्षात घेऊन केवळ त्यांचं शाब्दिक उदात्तीकरण करत राहून कालहरण करण्यानं काहीच साध्य होत नाही. योग्य मागण्या वेळीच पुऱ्या करणं, ते शक्य नसल्यास प्रमाण आणि वेळ याबाबत सर्वमान्य तडजोड साधणं, अशी पावलं तरी टाकली जावीत. वाटाघाटीत असे प्रश्न आवर्जून घेणं आणि त्यावर सर्वमान्य तोडगा काढणं जरुरीचं असतं. कालहरण होतं तेव्हा एकमेकांविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या पक्षांची साध्यं वेगवेगळी असतात, ती सहजसाध्य नसतात, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष भूमिकांमध्येही फरक असतो. सामाजिक, राजकीय संघर्षांत त्या-त्या समूहापाशी इच्छाशक्ती, उपलब्ध साधनसामुग्री, एकजुटीचं सामर्थ्य इत्यादी गोष्टी, संघर्ष चालेल तितका काळ पुरतील इतक्या तर असाव्या लागतातच. शिवाय साध्य, साधनं, अंतिम ध्येय यात फरक पडून चालत नाही. समूहांचे नेते ध्येयनिष्ठ, विवेकी, संघर्षकुशल असावे लागतात. ध्येय तात्पुरतं संकुचित असलं, तरी भविष्याचा वेध घेऊ शकेल आणि जरुरीप्रमाणे विस्तारित आणि दीर्घकालीन कल्याणकारी स्वरूप घेऊ शकेल, असं असावं लागतं. इतिहासातील कित्येक सामाजिक, राजकीय संघर्ष वरील सूत्रांच्या आधारे अभ्यासावे लागतात. त्यात त्या-त्या समूहाची सामर्थ्यस्थानं आणि सभोवतीची परिस्थिती यांना सर्वाधिक महत्त्व असतं. या दोघांत समायोजन साधू शकेल अशा दूरदृष्टीचा नेता/ नेते मिळाले तिथे तो समूह पुढे सरकला, विजयी झाला, त्यानं प्रगती साधली असं दिसून येतं. आज आधुनिक समृद्ध ‘आहे रे’ जगातील विकास आणि ‘नाही रे’ वर्गातील भकास वस्तुस्थिती यात पडलेलं अंतर काय दर्शवतं? सरकार निवडताना भारतीय संविधान धनिक, उद्योगपती, उच्च वर्ग यांचं मत आणि माझं मत याला समान मूल्य प्रदान करतं. त्यातून जे राष्ट्राचे विश्वस्त आणि व्यवस्थापक नेमले जातात, ते या समतेची बूज कशी राखतात, त्याकडे नागरिकांना सजगपणे लक्ष देत राहावं लागतं. कुणाची सात पिढय़ांपर्यंत अबाधित असण्याची खात्री देणारी सुखदायक परिस्थिती, तर कुणाचे उद्यापुरतं कसंबसं तगण्याचे हिशेब, अशी आपल्यामध्ये भीषण अमानुष तफावत का? आपल्या स्वार्थाचं वर्तुळ विस्तारित करून सर्वसमावेशक का होऊ शकत नाही? शिक्षण, आरोग्य, निवास, सुरक्षा, रोजगाराची संधी, अशा किमान गरजा वंचित समाजाला शतकानुशतकं नाकारल्या जातात, तो समाज ‘आहे रे’ वर्गाचा किंवा (त्यानं स्वत:ही निवडून दिलेल्या) लोकप्रतिनिधींचा कुणीच नाही काय? की त्याचं भविष्य ‘आहे रे’च्या दयेवरच अनिश्चित काळ अवलंबून राहणार? त्यांना सन्मानानं जगता येणार आहे की लाचारीनंच जगत राहावं लागेल? त्यांना कुटुंबासाठी प्राणवायू शिल्लक ठेवून स्वत:चं अस्तित्व जपावं लागतं. त्यांचे प्रश्न समाजाचे निकडीचे प्रश्न केव्हा होतील? समाजाविषयीची समज विकसित झाली तर समाज विकसित होईल काय, या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध राज्य, देश, जग चालवण्याच्या विचारांचा, धोरणांचा एक अध्याहृत भाग व्हायला हवा. व्यक्तिविकासातून सामाजिक विकास साधता येऊ शकेल आणि व्यक्तिविकास सामाजिक विकासाशिवाय शक्य होणार नाही, हे या संकल्पनांचं परस्परावलंबन समजून घेतलं पाहिजे. लहान बाळाइतकंच व्यक्तीसही सामाजिकदृष्टय़ा वाढ साधण्यासाठी समाजाकडून संगोपन आणि मार्गदर्शन आवश्यक असतं.
स्वार्थ साधण्याशिवाय परमार्थाकडे वळता येत नाही, असं काही काळ चर्चेला पुढे सरकवण्यासाठी मान्य केलं, तरी स्वार्थाला कर्करोगासारखं अमर्याद पसरण्याची खोड आहे हे लक्षात घ्यायला हवं. अमर्याद स्वार्थ विकृत, अमानुष होत जातो. स्वार्थानं साधलेला नफा कितीसा वाढला की थांबावं, हे जाणणं महाकठीण असतं. कारण स्वार्थ सतत सोबत भविष्याविषयी आशंका निर्माण करत अधिक स्वार्थी होण्याच्या सापळय़ात माणसांना अडकवत राहतो. या प्रवासात मध्ये थोडं थांबून सगळय़ांबरोबर साध्य आणि साधनांचं, आतापर्यंतच्या प्रवासाच्या सार्वत्रिक नफ्यातोटय़ाचं पुनरावलोकन करत जीवनाची दिशा आणि जगण्याचा हेतू परत परत तपासून पहावा लागतो. नीतिविवेकाचं होकायंत्र नीट दिशा दाखवतं का, हेही बघावं लागतं. वेगवेगळय़ा राज्यपद्धती आणि सामाजिक आचार-विचार-धारणा जपत मानवी समाज आजवर वावरत आला. प्रत्येक वेळी काही काळ विरोध सुरू होईपर्यंत, अंतर्गत संघर्षांचा उद्रेक होईपर्यंत, या पद्धती राबवणारे स्थितिशील, बेफिकीर, गाफील राहिले. याचा अर्थ त्यातील कार्यरत राजकारण्यांना मानवी समूहाला काय हवं आहे, तेच त्या त्या काळी समजलं नाही, समजून घेण्यासाठी लागणारं पुनरावलोकन केलं गेलं नाही. आणि म्हणून मानवी समाजाच्या सार्वजनिक वर्तनविचारावरून त्याला नेमकं काय हवं आहे, नेमका मानवी स्वभाव काय आहे, याचं योग्य विश्लेषण त्या-त्या काळात झालेलं दिसत नाही. आजही लोकशाहीत लोकमत केव्हा कुठे झुकत आहे, याबाबतीत तज्ज्ञांचा अंदाज अचूक येतो असं कुठे दिसतं? खरंतर तोही शेवटी काही गृहीतांवर आधारित एक अंदाजच असतो. प्रत्यक्षात लोकसमूह अशी अनेक गृहीतं खोटी ठरवत असतो. भोवरा स्वत:शी फिरताना वेग वाढत गेला की स्थिर झाल्याचा भास देतो, तसं काहीसं सत्ताधाऱ्यांचं होतं. ही स्थिरता फसवी असते आणि वेग कमी होताच भोवरा पुन: अस्थिरतेकडे जातो आणि घरंगळत कोसळून थांबतो. समूहाच्या अवस्थेबाबत, समूहाच्या वागण्याबाबत कुठलं स्थिर निदान करता येत नाही. कधी कुणी पूर्ण स्वार्थी असतात, कधी कुणी प्रसंगांपुरते स्वार्थी असतात. अनेकजण बराचसा स्वार्थ साधून मग साधला तर परमार्थ असंच वर्तन करत असतात. समूह अनेक मनांचं एकत्रीकरण वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात त्यातील अनेक मनं स्व-तंत्रानं वागत असतात. वाहता झरा जसा अनेक थेंबांचं अस्थिर, स्वरूप असतो तसं! काही जण आत्यंतिक स्वार्थी होत क्रूर होत जातात, काही आज स्वार्थी, उद्या नि:स्वार्थी वागताना आढळतात. काही कसलाच (अगदी स्वत:च्या कुटुंबाचाही) हिशेब न ठेवता, व्यवहारी जगाचे संकेत धुडकावून पराकोटीचे नि:स्पृह, परोपकारी जगत राहतात, तर काही बहुतेक वेळा परोपकार आणि स्वार्थ एकमेकांत शक्य त्या प्रमाणात मिसळून आयुष्य एकत्र काढताना दिसतात. नेमका स्वभाव कळत नाही अशा समाजासाठी एखादी नेटकी, बंदिस्त, स्थिर व्यवस्था कोणत्या प्रकारची असू शकेल? असा समाज पारतंत्र्यात स्वातंत्र्याचा ध्यास घेतो आणि लोकशाही समाजवादानं अपेक्षाभंग केला तर भांडवलशाहीकडे तितक्याच अपेक्षेनं वळतो, अथवा त्याला हुकूमशाहीचा रुबाब भुरळ घालतो. लोकशाहीतील भोंगळपणा असह्य झाला की मन ठोकशाहीची, खंबीर (की नको तेवढय़ा कठोर) हुकूमशाहीची भलामण करू लागतं. स्वतंत्रता झेपत नसेल, स्वप्नभंग करत असेल, तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुलामगिरी मनाला प्रिय वाटू लागते. त्यात महाकाय देश, प्रचंड लोकसंख्या, विविध संस्कृतींचं ‘महागठबंधन’, विस्तीर्ण भूमीवरील महाप्रचंड इतिहास, असा देश असेल तर मतैक्य साधणं जवळजवळ अशक्य! संकटकाळात माणसं सर्वहितकारक संकल्पना बाजूला ठेवून, व्यक्तिगत हिताला प्राधान्य देतात, यात नवल ते काय? स्वहित कशानं साधू शकेल हेच कळेनासं झालं तर परहिताचं अवधान कसं राहणार?
या माणसाला हवंय काय? त्याची सुखाची समाधानाची व्याख्या काय? इतिहास सांगतो, की कुठलाच प्रगतीचा, लोककल्याणाचा दावा करणारा वाद, पंथ वा मार्ग (इझम) सर्व लोकांना सर्व वेळ मोहिनी घालू शकत नाही. सत्ताधारी काही काळानं हा इझम स्वार्थासाठी हवा तसा बदलून शोषण आणि पिळवणूक यासाठी वापरू लागतात. प्रसिद्धीची ‘इच्छा’ सहजरीत्या लोकप्रियता आणि सत्ता टिकवण्यासाठी ‘आत्यंतिक गरज’ बनत जाते. नेतृत्व आपलं आपल्यालाच विकसित करावं लागतं आणि त्याचं नीट विश्लेषण करणारे, तसबिरीवरील धूळ पुसून प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी, टीकाकारही आवश्यक असतात, याचा मुलाहिजा ठेवला जात नाही. चौकस बुद्धीच्या, पण आवेशात विवेक घालवून बसलेल्या एखाद्या नेत्याची वैचारिक गुलामगिरी त्वरित स्वीकारणाऱ्या प्रचंड मानवी समूहाला तरीही एका वेळी एकाच दिशेनं जाणं शक्य नसतं.
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा राजकीय संभ्रम मुळापासून दूर करणंही कठीण काम असतं. सुधारक ते संभ्रम दूर करतात न करतात तोच नवे संभ्रम तयार होत असतात, जुने विचारभ्रम काही काळानं पुनश्च डोकं वर काढतात. मोठय़ा संख्येनं प्रचंड समूह एकाच वेळी वावरत असल्यानं कुठल्याही वेळी हा गोंधळ जगात कुठे ना कुठे सुरू असतोच. एकत्र विश्वकल्याण साधण्याचं ध्येय प्रारंभी योग्य सर्वसमावेशक व्याख्या ठरवण्यापासून अडचणीत येतं. माणसाची प्रगल्भ बुद्धी, कलादृष्टी, कल्पनाशक्ती या साऱ्या एवढय़ाशा मेंदूला लाभलेल्या अचाट अमर्यादित विश्वरूपी शक्तींचा विकास साधून, त्यांना विश्वकल्याणाच्या ध्येयाशी कसं जोडून घेता येईल ते ठरवायला हवं.
अशा वेळी प्रेम, वात्सल्य या कालातीत जीवनमूल्यांसह सृष्टीप्रति सम्यक, संतुलित, विवेकी दृष्टिकोन सर्वसमावेशक, समृद्ध अशा विकसित जीवनासाठी मार्गदर्शक ठरतो.
patkar.pradeep@gmail.com
सामाजिक, राजकीय संघर्षांत त्या-त्या समूहापाशी इच्छाशक्ती, उपलब्ध साधनसामुग्री, एकजुटीचं सामर्थ्य इत्यादी गोष्टी, संघर्ष चालेल तितका काळ पुरतील इतक्या तर असाव्या लागतातच. शिवाय साध्य, साधनं, अंतिम ध्येय यात फरक पडून चालत नाही. समूहांचे नेते ध्येयनिष्ठ, विवेकी, संघर्षकुशल असावे लागतात. ध्येय तात्पुरतं संकुचित असलं, तरी भविष्याचा वेध घेऊ शकेल आणि दीर्घकालीन कल्याणकारी स्वरूप घेऊ शकेल, असं असावं लागतं. तरच सगळय़ांचा, समूहाचा विकास होऊ शकतो.
अन्नाचा दाणा हवा तर शेतकरी टिकवावा लागेल, त्याच्या जगण्यालाच नव्हे, तर शेती व्यवसाय विकासाला प्राधान्य द्यावं लागेल, हे स्पष्ट आहे. देशाच्या सीमारेषांवर सैन्य सदैव सज्ज असायला हवं, तर तिथे त्यांचं राहणीमान कमी खडतर, अधिक सुरक्षित असेल याला प्राधान्य द्यायला हवं. डॉक्टर संसर्गजन्य रोगाच्या रुग्णांना सामोरा जातो, ते ‘जिंकू किंवा मरू’ प्रकाराचं युद्ध असतं. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील डॉक्टर्स नीट सांभाळले नाहीत, तर जनतेच्या आरोग्याची काळजी कोण घेणार? यंत्रं कितीही प्रचंड काम करून माणसाचे श्रम आणि वेळ वाचवत असतील, तरीही त्या क्षेत्रातील वर्तमान कष्टकरी, उद्यमशील माणसाच्या स्वत:च्या सर्व दृष्टीनं असुरक्षित, सोयीसुविधांनी मर्यादित आयुष्याचा विकास आणि त्याचा पुढचा चरितार्थ कसा साधायचा, हा विचार समाजधुरिणांनी केला पाहिजे.
राष्ट्रउभारणीत वंचितांचं योगदान लक्षात घेऊन त्यांचं जीवन उन्नत करण्याकडे राष्ट्रानं विशेष लक्ष पुरवलं पाहिजे. सत्ताधारी आणि व्यवस्थापनातील हितरक्षकांवर हे काम सोडून चालत नाही, तर त्यांच्या कामांवर नागरिकांची देखरेख असायला हवी. विशिष्ट सेवा व्यवसायांचं महत्त्व लक्षात घेऊन केवळ त्यांचं शाब्दिक उदात्तीकरण करत राहून कालहरण करण्यानं काहीच साध्य होत नाही. योग्य मागण्या वेळीच पुऱ्या करणं, ते शक्य नसल्यास प्रमाण आणि वेळ याबाबत सर्वमान्य तडजोड साधणं, अशी पावलं तरी टाकली जावीत. वाटाघाटीत असे प्रश्न आवर्जून घेणं आणि त्यावर सर्वमान्य तोडगा काढणं जरुरीचं असतं. कालहरण होतं तेव्हा एकमेकांविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या पक्षांची साध्यं वेगवेगळी असतात, ती सहजसाध्य नसतात, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष भूमिकांमध्येही फरक असतो. सामाजिक, राजकीय संघर्षांत त्या-त्या समूहापाशी इच्छाशक्ती, उपलब्ध साधनसामुग्री, एकजुटीचं सामर्थ्य इत्यादी गोष्टी, संघर्ष चालेल तितका काळ पुरतील इतक्या तर असाव्या लागतातच. शिवाय साध्य, साधनं, अंतिम ध्येय यात फरक पडून चालत नाही. समूहांचे नेते ध्येयनिष्ठ, विवेकी, संघर्षकुशल असावे लागतात. ध्येय तात्पुरतं संकुचित असलं, तरी भविष्याचा वेध घेऊ शकेल आणि जरुरीप्रमाणे विस्तारित आणि दीर्घकालीन कल्याणकारी स्वरूप घेऊ शकेल, असं असावं लागतं. इतिहासातील कित्येक सामाजिक, राजकीय संघर्ष वरील सूत्रांच्या आधारे अभ्यासावे लागतात. त्यात त्या-त्या समूहाची सामर्थ्यस्थानं आणि सभोवतीची परिस्थिती यांना सर्वाधिक महत्त्व असतं. या दोघांत समायोजन साधू शकेल अशा दूरदृष्टीचा नेता/ नेते मिळाले तिथे तो समूह पुढे सरकला, विजयी झाला, त्यानं प्रगती साधली असं दिसून येतं. आज आधुनिक समृद्ध ‘आहे रे’ जगातील विकास आणि ‘नाही रे’ वर्गातील भकास वस्तुस्थिती यात पडलेलं अंतर काय दर्शवतं? सरकार निवडताना भारतीय संविधान धनिक, उद्योगपती, उच्च वर्ग यांचं मत आणि माझं मत याला समान मूल्य प्रदान करतं. त्यातून जे राष्ट्राचे विश्वस्त आणि व्यवस्थापक नेमले जातात, ते या समतेची बूज कशी राखतात, त्याकडे नागरिकांना सजगपणे लक्ष देत राहावं लागतं. कुणाची सात पिढय़ांपर्यंत अबाधित असण्याची खात्री देणारी सुखदायक परिस्थिती, तर कुणाचे उद्यापुरतं कसंबसं तगण्याचे हिशेब, अशी आपल्यामध्ये भीषण अमानुष तफावत का? आपल्या स्वार्थाचं वर्तुळ विस्तारित करून सर्वसमावेशक का होऊ शकत नाही? शिक्षण, आरोग्य, निवास, सुरक्षा, रोजगाराची संधी, अशा किमान गरजा वंचित समाजाला शतकानुशतकं नाकारल्या जातात, तो समाज ‘आहे रे’ वर्गाचा किंवा (त्यानं स्वत:ही निवडून दिलेल्या) लोकप्रतिनिधींचा कुणीच नाही काय? की त्याचं भविष्य ‘आहे रे’च्या दयेवरच अनिश्चित काळ अवलंबून राहणार? त्यांना सन्मानानं जगता येणार आहे की लाचारीनंच जगत राहावं लागेल? त्यांना कुटुंबासाठी प्राणवायू शिल्लक ठेवून स्वत:चं अस्तित्व जपावं लागतं. त्यांचे प्रश्न समाजाचे निकडीचे प्रश्न केव्हा होतील? समाजाविषयीची समज विकसित झाली तर समाज विकसित होईल काय, या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध राज्य, देश, जग चालवण्याच्या विचारांचा, धोरणांचा एक अध्याहृत भाग व्हायला हवा. व्यक्तिविकासातून सामाजिक विकास साधता येऊ शकेल आणि व्यक्तिविकास सामाजिक विकासाशिवाय शक्य होणार नाही, हे या संकल्पनांचं परस्परावलंबन समजून घेतलं पाहिजे. लहान बाळाइतकंच व्यक्तीसही सामाजिकदृष्टय़ा वाढ साधण्यासाठी समाजाकडून संगोपन आणि मार्गदर्शन आवश्यक असतं.
स्वार्थ साधण्याशिवाय परमार्थाकडे वळता येत नाही, असं काही काळ चर्चेला पुढे सरकवण्यासाठी मान्य केलं, तरी स्वार्थाला कर्करोगासारखं अमर्याद पसरण्याची खोड आहे हे लक्षात घ्यायला हवं. अमर्याद स्वार्थ विकृत, अमानुष होत जातो. स्वार्थानं साधलेला नफा कितीसा वाढला की थांबावं, हे जाणणं महाकठीण असतं. कारण स्वार्थ सतत सोबत भविष्याविषयी आशंका निर्माण करत अधिक स्वार्थी होण्याच्या सापळय़ात माणसांना अडकवत राहतो. या प्रवासात मध्ये थोडं थांबून सगळय़ांबरोबर साध्य आणि साधनांचं, आतापर्यंतच्या प्रवासाच्या सार्वत्रिक नफ्यातोटय़ाचं पुनरावलोकन करत जीवनाची दिशा आणि जगण्याचा हेतू परत परत तपासून पहावा लागतो. नीतिविवेकाचं होकायंत्र नीट दिशा दाखवतं का, हेही बघावं लागतं. वेगवेगळय़ा राज्यपद्धती आणि सामाजिक आचार-विचार-धारणा जपत मानवी समाज आजवर वावरत आला. प्रत्येक वेळी काही काळ विरोध सुरू होईपर्यंत, अंतर्गत संघर्षांचा उद्रेक होईपर्यंत, या पद्धती राबवणारे स्थितिशील, बेफिकीर, गाफील राहिले. याचा अर्थ त्यातील कार्यरत राजकारण्यांना मानवी समूहाला काय हवं आहे, तेच त्या त्या काळी समजलं नाही, समजून घेण्यासाठी लागणारं पुनरावलोकन केलं गेलं नाही. आणि म्हणून मानवी समाजाच्या सार्वजनिक वर्तनविचारावरून त्याला नेमकं काय हवं आहे, नेमका मानवी स्वभाव काय आहे, याचं योग्य विश्लेषण त्या-त्या काळात झालेलं दिसत नाही. आजही लोकशाहीत लोकमत केव्हा कुठे झुकत आहे, याबाबतीत तज्ज्ञांचा अंदाज अचूक येतो असं कुठे दिसतं? खरंतर तोही शेवटी काही गृहीतांवर आधारित एक अंदाजच असतो. प्रत्यक्षात लोकसमूह अशी अनेक गृहीतं खोटी ठरवत असतो. भोवरा स्वत:शी फिरताना वेग वाढत गेला की स्थिर झाल्याचा भास देतो, तसं काहीसं सत्ताधाऱ्यांचं होतं. ही स्थिरता फसवी असते आणि वेग कमी होताच भोवरा पुन: अस्थिरतेकडे जातो आणि घरंगळत कोसळून थांबतो. समूहाच्या अवस्थेबाबत, समूहाच्या वागण्याबाबत कुठलं स्थिर निदान करता येत नाही. कधी कुणी पूर्ण स्वार्थी असतात, कधी कुणी प्रसंगांपुरते स्वार्थी असतात. अनेकजण बराचसा स्वार्थ साधून मग साधला तर परमार्थ असंच वर्तन करत असतात. समूह अनेक मनांचं एकत्रीकरण वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात त्यातील अनेक मनं स्व-तंत्रानं वागत असतात. वाहता झरा जसा अनेक थेंबांचं अस्थिर, स्वरूप असतो तसं! काही जण आत्यंतिक स्वार्थी होत क्रूर होत जातात, काही आज स्वार्थी, उद्या नि:स्वार्थी वागताना आढळतात. काही कसलाच (अगदी स्वत:च्या कुटुंबाचाही) हिशेब न ठेवता, व्यवहारी जगाचे संकेत धुडकावून पराकोटीचे नि:स्पृह, परोपकारी जगत राहतात, तर काही बहुतेक वेळा परोपकार आणि स्वार्थ एकमेकांत शक्य त्या प्रमाणात मिसळून आयुष्य एकत्र काढताना दिसतात. नेमका स्वभाव कळत नाही अशा समाजासाठी एखादी नेटकी, बंदिस्त, स्थिर व्यवस्था कोणत्या प्रकारची असू शकेल? असा समाज पारतंत्र्यात स्वातंत्र्याचा ध्यास घेतो आणि लोकशाही समाजवादानं अपेक्षाभंग केला तर भांडवलशाहीकडे तितक्याच अपेक्षेनं वळतो, अथवा त्याला हुकूमशाहीचा रुबाब भुरळ घालतो. लोकशाहीतील भोंगळपणा असह्य झाला की मन ठोकशाहीची, खंबीर (की नको तेवढय़ा कठोर) हुकूमशाहीची भलामण करू लागतं. स्वतंत्रता झेपत नसेल, स्वप्नभंग करत असेल, तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गुलामगिरी मनाला प्रिय वाटू लागते. त्यात महाकाय देश, प्रचंड लोकसंख्या, विविध संस्कृतींचं ‘महागठबंधन’, विस्तीर्ण भूमीवरील महाप्रचंड इतिहास, असा देश असेल तर मतैक्य साधणं जवळजवळ अशक्य! संकटकाळात माणसं सर्वहितकारक संकल्पना बाजूला ठेवून, व्यक्तिगत हिताला प्राधान्य देतात, यात नवल ते काय? स्वहित कशानं साधू शकेल हेच कळेनासं झालं तर परहिताचं अवधान कसं राहणार?
या माणसाला हवंय काय? त्याची सुखाची समाधानाची व्याख्या काय? इतिहास सांगतो, की कुठलाच प्रगतीचा, लोककल्याणाचा दावा करणारा वाद, पंथ वा मार्ग (इझम) सर्व लोकांना सर्व वेळ मोहिनी घालू शकत नाही. सत्ताधारी काही काळानं हा इझम स्वार्थासाठी हवा तसा बदलून शोषण आणि पिळवणूक यासाठी वापरू लागतात. प्रसिद्धीची ‘इच्छा’ सहजरीत्या लोकप्रियता आणि सत्ता टिकवण्यासाठी ‘आत्यंतिक गरज’ बनत जाते. नेतृत्व आपलं आपल्यालाच विकसित करावं लागतं आणि त्याचं नीट विश्लेषण करणारे, तसबिरीवरील धूळ पुसून प्रतिमा स्वच्छ करण्यासाठी, टीकाकारही आवश्यक असतात, याचा मुलाहिजा ठेवला जात नाही. चौकस बुद्धीच्या, पण आवेशात विवेक घालवून बसलेल्या एखाद्या नेत्याची वैचारिक गुलामगिरी त्वरित स्वीकारणाऱ्या प्रचंड मानवी समूहाला तरीही एका वेळी एकाच दिशेनं जाणं शक्य नसतं.
सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा राजकीय संभ्रम मुळापासून दूर करणंही कठीण काम असतं. सुधारक ते संभ्रम दूर करतात न करतात तोच नवे संभ्रम तयार होत असतात, जुने विचारभ्रम काही काळानं पुनश्च डोकं वर काढतात. मोठय़ा संख्येनं प्रचंड समूह एकाच वेळी वावरत असल्यानं कुठल्याही वेळी हा गोंधळ जगात कुठे ना कुठे सुरू असतोच. एकत्र विश्वकल्याण साधण्याचं ध्येय प्रारंभी योग्य सर्वसमावेशक व्याख्या ठरवण्यापासून अडचणीत येतं. माणसाची प्रगल्भ बुद्धी, कलादृष्टी, कल्पनाशक्ती या साऱ्या एवढय़ाशा मेंदूला लाभलेल्या अचाट अमर्यादित विश्वरूपी शक्तींचा विकास साधून, त्यांना विश्वकल्याणाच्या ध्येयाशी कसं जोडून घेता येईल ते ठरवायला हवं.
अशा वेळी प्रेम, वात्सल्य या कालातीत जीवनमूल्यांसह सृष्टीप्रति सम्यक, संतुलित, विवेकी दृष्टिकोन सर्वसमावेशक, समृद्ध अशा विकसित जीवनासाठी मार्गदर्शक ठरतो.
patkar.pradeep@gmail.com
