स्त्रियांसाठी होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी हा स्वतंत्र प्रवाह म्हणूनच सामाजिक दृष्टीने महत्त्वाचा विषय ठरतो. ‘हुंडय़ा’च्या संदर्भातील कायद्यात या काळात सुधारणा झाली. तसेच घरगुती छळाच्या संदर्भातही नवे कायदे झाले. परंतु कायदा झाला म्हणून प्रश्न सुटत नाहीत. हेही लक्षात आलं.
महिला वर्ष, महिला दशक, स्त्रीमुक्ती आंदोलन या घटनांनी सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला निश्चितच चालना दिली. एकीकडे स्त्रीमुक्ती आंदोलन गाजत होते. स्त्री शिक्षण, स्त्रीची नोकरी इत्यादींच्या कक्षा विस्तृत होत असल्याने स्त्रीचे अनुभवविश्व बदलत होते. ‘करिअर वुमन’ पुढे येत होती. स्त्रीविषयक विचार, पूर्वापार कल्पना बदलण्यास सुरुवात होत असली तरी ‘स्त्री’ हा मुळातच अति संवेदनशील विषय असल्याने बदलांची गती प्रारंभी मंदच होती. एकीकडे स्त्रीविषयक कायद्यांची तरतूद नवरूपात आकाराला येत होती. उदा. हुंडाविरोधी कायद्यात सुधारणा झाली. घटस्फोटाची प्रक्रिया लवकर व्हावी म्हणून ‘कुटुंब न्यायालयां’ची कल्पना पुढे आली. स्त्रियांच्या संदर्भात राष्ट्रीय कल्याणकारी योजना, राजकीय क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य पातळीवर ३३ टक्के आरक्षण, राष्ट्रीय महिला आयोग यांसारख्या स्त्रियांसाठी नवयोजना पुढे येत होत्या. त्याच वेळेला दुसरीकडे हुंडाबळी, बलात्कार, एकतर्फी प्रेमातून हत्या, शुभांगी सोवनी, मधुरा बलात्कार प्रकरण, इत्यादी घटना घडत होत्या. काळ संमिश्र वेगवान घडामोडींनी व्याप्त, सतत काही तरी घडणारा होता.
त्यामुळे साहजिकच समकालीन जीवनावर सतत नजर ठेवावी लागत होती. समकालीन जीवनातील विविध प्रवाहांचे भान साकल्याने ठेवत वेगवेगळ्या स्वरूपाचा संवाद एकाच वेळी करायचा होता. परिसंवाद, चर्चेतून, नवविचारांना चालना द्यायची होती. बाह्य़ घटनांच्या परिणामांतून, काळाबरोबर बदलणाऱ्या जीवनाची, व्यक्तिमनाची चाहूल अनुभवकथनांतून, प्रतिक्रियांतून घ्यायची होती. कायदेशीर तरतुदींचा अन्वय लावत तद्विषयी भान जागते ठेवायचे होते. प्रसंगी संपादकीय भाष्यांतून घटनांचा परामर्श घ्यायचा होता. ज्या स्त्रियांसाठी हे सारे घडत होते, त्या स्त्रियांच्या बदलत्या धारणा, समाजजीवन, वैवाहिक जीवनाचा बदलता पोतही तपासायचा होता. स्त्रियांच्या विविध प्रश्नांचा मागोवा घेतानाच समकालीन जीवनावरही सतत कॅमेरा फिरता राखला होता. संपादकीय धोरण आणि लेखक, लेखिकांचे सहकार्य यातूनच सारे साकार झाले.
‘स्त्री’चे संपादक मुकुंदराव किलरेस्कर यांना सामाजिक परिस्थितीमध्ये होणारे बदल महत्त्वाचे वाटत होते. चर्चा, परिसंवाद व अनुभवकथनांतून त्यांनी वैवाहिक जीवन, स्त्रीचे अनुभवविश्व इत्यादींचा वेध प्रामुख्याने घेतला. १०० कुटुंबांची पाहणी करून ‘कुटुंब व्यवस्था बदलत आहे का?’ यावर अमरजा पवार यांनी लेख लिहिला. स्त्री-पुरुष समानतेचा आदर बाळगून संसार करणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील पतीपत्नींचा परिचय शोभा बेंद्रे यांनी करून दिला. स्त्रियांच्या बदलत्या अनुभवविश्वाचा वेध घेण्यासाठी ‘वेगळ्या जगाला सामोरी जाणारी स्त्री’, ‘बदलती क्षितिजे’ या विषयांवर परिसंवाद आयोजित केले. कुमुद पावडे यांनी ‘स्त्रीला नुसते शरीर नसून डोके आणि मन आहे, ही सजगता समाजात येईल तेव्हाच स्त्री परिवर्तनाला तयार होईल’, असे मत व्यक्त केले. ‘समाज बदलो न बदलो, स्त्रीने बदलले पाहिजे’, असे गौरी देशपांडे स्पष्टपणे म्हणाल्या. ‘मिळवती स्त्री’ विशेषांकात नोकरी करणाऱ्या, न करणाऱ्या स्त्रियांचेही अनुभव प्रसिद्ध केले. संपादकीयातून ‘थोडं थांबाल तर!’ आत्मशोधासाठी एक निमित्त असे आवाहन करून विद्या बाळ समकालीन घटना, स्त्रीमुक्तीसंबंधी विषयांवर वाचकांशी संवाद करीत. बदलत्या कुटुंब जीवनाचा वेध घेणारा संवाद ‘विवाहाविना सहजीवन’ लिव्ह इन रिलेशन या आपल्या समाजात नव्याने प्रवेश केलेल्या संकल्पनेपर्यंत वाहता होता.
आधुनिक कुटुंब नियोजनाची साधने, गर्भजल चिकित्सा यांसारख्या विकसित तंत्रज्ञानातून आलेल्या पद्धती स्त्री आरोग्य, गर्भाची वाढ या दृष्टीने उपयोगी पडणाऱ्या आहेत. परंतु त्याचा गैरवापरच करण्याची प्रवृत्ती विकसित होऊ लागली. गर्भजल तपासणीतून स्त्रीलिंगाचे निदान झाले तर गर्भपात करण्याकडे कल वाढला. नॉरफ्लॅट, नाकात मारण्याचा ‘नेऊल स्प्रे’ इत्यादी कुटुंब नियोजनाची साधने स्त्री आरोग्याला घातकच होती. आधुनिक तंत्रज्ञान- विज्ञान स्त्रियांना घातक ठरत आहे. आधीच कमी असणारे स्त्रीचे प्रमाण आणखीनच कमी होणार, तेव्हा स्त्रियांनी नवतंत्रज्ञानाचा निषेधच करून त्याविरुद्ध जोरदार आवाज उठवला. १९८८ मध्ये महाराष्ट्रात प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान तंत्रनियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला. १९९४ मध्ये हाच कायदा देशातील सर्व स्तरांवर अस्तित्वात आला. विसाव्या शतकाअखेरीला ‘सरोगेट मदरहूड’ म्हणजे स्त्रीचे गर्भाशय भाडय़ाने घेऊन त्यामध्ये मूल वाढविण्याचे तंत्रज्ञान पुढे आले. या सर्वच तंत्रज्ञानाचा गंभीरपणे विचार करण्याची आवश्यकता मीना देवल यांनी मांडली. ‘‘कोणत्याही तंत्रज्ञानाचं असंच असतं. गर्भातच लिंगचिकित्सा होऊ शकते, अशी कल्पना ५० ते ७५ वर्षांपूर्वी भविष्यवेधी कादंबरीतील किंवा अशक्य वाटली असती ना? किंवा जरी हे घडलं तरी ती मुलगी आहे असं कळल्यावर तिला मारून टाकण्याचं ‘धाडस’ कोण करील? असंही सुजाण नागरिकांना कधी काळी वाटलं नसेल का? पण आज ते तंत्रज्ञान बोकाळलं. त्याचं व्यापारीकरण झालं. मुलींना गर्भात मारलं जाऊ लागलं. अन् आपण जाग्या झालो. यावरून तरी आपण धडा घ्यायला हवा. कोणत्याही तंत्रज्ञानाकडे भारावून जाऊन न पाहता उघडय़ा डोळ्यांनी त्याची चिकित्सा करायला हवी.’’
स्त्रियांसाठी होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी हा स्वतंत्र प्रवाह म्हणूनच सामाजिक दृष्टीने महत्त्वाचा विषय ठरतो. ‘हुंडय़ा’च्या संदर्भातील कायद्यात या काळात सुधारणा झाली. तसेच घरगुती छळाच्या संदर्भातही नवे कायदे झाले. परंतु कायदा झाला म्हणून प्रश्न सुटत नाहीत. तसेच कायद्याची प्रक्रिया व चौकटसुद्धा किचकट व अवघड असते. कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यापासून स्त्रियांनी कायद्याचा आधार घ्यायला तयार व्हावे यासाठी मार्गदर्शन करण्यापर्यंत कायदेविषयक लेखन, लेख, लेखमाला, मार्गदर्शन अशा विविध स्वरूपांत झाले. सत्यरंजन साठे, डॉ. जया सागडे, सुनीती पुंगलिया, भारती डोळे, माधवी मित्रा, अर्चना मेढेकर इत्यादी स्त्री कायद्याच्या अभ्यासकांनी, विधिज्ञांनी कायदेविषयक लेखन केले. चालू शतकातील स्त्रीविषयक कायद्याची माहिती देताना कायद्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी का होत नाही, ही बाजू स्पष्ट केली. ‘कुटुंब न्यायालये स्थापन व्हावीत’ अशी मागणी मान्य झाली; परंतु ते मृगजळ कसे आहे, ही वस्तुस्थितीच मीना देवल यांनी काही प्रकरणांच्या आधारे स्पष्ट केली. ‘कायदा : शहाणं घेण्याचा वायदा’ या शीर्षकानेच अर्चना मेढेकर यांनी लेखमाला लिहिली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्त्रीविषयक कार्याची वाटचाल कुसुम नाडकर्णी यांनी हिंदू कोड बिलापासून विस्ताराने स्पष्ट केली. परंतु केवळ कायद्याने प्रश्न सुटत नाहीत तर समाजरचनाच बदलणे आवश्यक आहेत, या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर प्रकाश टाकला. ‘‘कायदे पुष्कळ आहेत, पण त्यामुळे स्त्रियांचे प्रश्न सुटत नाहीत. पण कायद्याच्या आधाराने स्त्रियांना हिंमत मिळते व त्या न्यायासाठी झगडू शकतात. समाजाचे मन बदलणे, स्त्रियांबद्दलच्या कल्पना बदलणे, पुरुषप्रधान कुटुंब व्यवस्थेत बदल करणे व जास्तीत जास्त स्त्रियांनी सत्ताधिकरणामध्ये भाग घेणे जरुरी आहे. तरच स्त्रिया आपले जीवन सन्मानकारक बनवू शकतील. त्यासाठी आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे स्त्रियांना प्रवेश मिळाला आहे. लोकसभा, राज्य, विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण स्त्रियांना जरूर मिळाले पाहिजे म्हणजे स्त्रिया सत्तास्थानावर येतील व आपले प्रश्न जरूर सोडवतील’’, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला. (अर्थात १९७७ मध्ये प्रत्यक्षात काय आले आपण बघत आहोतच.)
तरुण मुलामुलींच्या समाजातील मोकळेपणाने वावरण्याने प्रेमविवाहाच्या शक्यता वाढल्या होत्याच; परंतु या प्रेमभावनेला काळाबरोबर विपरीत वळण लागत होते. एकतर्फी प्रेमातून येणाऱ्या निराशेपोटी प्रेयसीची हत्या करणे, मुलगी प्रतिसाद देत नाही म्हणून अॅसिड तोंडावर फेकून तिला विद्रूप करण्याच्या घटना घडत होत्या. तरुण पिढीचे मन, त्यांचे विचार समजावून घेण्यासाठी ‘बायजा’ने विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा आयोजित केली. तरुण पिढीच्या प्रतिक्रिया मागविल्या. एकतर्फी प्रेमाचा प्रश्न असो की घरगुती त्रासाचा प्रश्न असो, आत्महत्या करून प्रश्न सोडवणे योग्य नाहीच. अश्विनी फाटकने आत्महत्या केली. त्यानिमित्ताने सौदामिनी राव यांनी महत्त्वाचे विचार मांडले. ‘‘अश्विनीसारख्या सुशिक्षित मुलीला एकटं राहणं इतकं कठीण का वाटावं? पूर्वीच्या मानाने वातावरण बदलत आहे, पोटापुरतं मिळवणं अशक्य नाही. मग हे धाडस, हा आत्मविश्वास त्यांच्यापाशी का नाही. आत्महत्या करून प्रश्न सोडविण्याची वृत्ती का बळावतेय? श्रीरामाच्या सीतेचा आदर्श ठेवण्याचा तर हा परिणाम नाही?’ स्वत:ला जाचातून मुक्त करणे, ही मुक्ती आम्हाला नको आहे. हा पलायनवाद झाला. जगण्याचा पुरुषाइतकाच स्त्रीलाही हक्क आहे. त्यासाठी आवश्यक ती परिस्थिती समाजाकडून, शासनाकडून निर्माण करून घेतली पाहिजे. स्त्री संघटनांनी मदत केली पाहिजे.’’
समाजमनातील ‘स्त्री प्रतिमा’ हा स्त्रियांपुढे नित्य प्रश्नाच्या स्वरूपात उभा राहणाराच विषय आहे. एकीकडे ‘देवी’, दुसरीकडे ‘कुलटा’ ही दोन टोके तर पूर्वापार आहेतच. परंतु स्त्रीची वास्तव, तिला न्याय देणारी प्रतिमा अजूनही समोर येतच नाही, हे वास्तव आहेच. त्यागी, सोशीक, आज्ञाधारक जशी नको, तशीच ‘मादक सेक्सी, अॅटमबॉम्ब’ही नकोच ना. प्रस्तुत काळात एकीकडे पुराणातील स्त्री प्रतिमांचा नवजाणिवेतून शोध घेतला जात होता. तेव्हाच माध्यमांतून होणाऱ्या स्त्री-चित्रणातून स्त्रीच्या अवमूल्यनाविषयी आवाज उठवला जात होता. प्रसंगी परीक्षणांतूनही विकृत चित्रणामुळे होणाऱ्या सामाजिक परिणामांकडे लक्ष वेधून घेतले जाई. ‘नवरे सगळे गाढव’ या नाटकातील विकृत स्त्री-चित्रणाच्या संदर्भात मेधा टेंगणे लिहितात, ‘‘स्त्रीमुक्ती चळवळीमुळे नुकतेच कुठे स्त्रीला व्यक्तिमत्त्व आहे. हे तत्त्व थोडय़ा फार प्रमाणात रुजू पाहत असताना ‘नवरे सगळे गाढव’ यासारखे चित्रपट स्त्रीमुक्ती चळवळीला, पर्यायाने संपूर्ण समाजालाच काही पावले मागे नेतात. यात शंका नाही.’’
‘भोगसम्राट’, घाशीराम ड्रायव्हर, ‘लेडिज होस्टेल’ इत्यादी नाटकांतील स्त्रियांच्या विकृत चित्रणाविरुद्ध आवाज उठवून स्त्रियांनी नाटकांचे प्रयोग बंद पाडले. इतकेच नव्हे तर बालसाहित्य केवळ मनोरंजन करणारे नसून बालमनावर संस्कार करणारे असते. स्त्रियांचे जीवन आता बदलत आहे. स्त्रिया मनाने बदलत आहेत. तेव्हा भांडकुदळ, कपटी, संकुचित मनाच्या स्त्रीची बालवाङ्मयातील प्रतिमा आता बदलून आधुनिक युगातील स्त्रीची प्रतिमा यावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त झाली.
‘पुसून टाक ना सखी, डोळ्यातलं काजळ,
पैंजणांच्या रुणझुणीत, हरवते आहेस तू,
..न थकणारे तुझे पाय असताना
तू तुडवाव्यास नव्या वाटा;
पहावेस दृष्टिक्षेपात येणारे अवघे विश्व
किंवा
‘तुझे हे मेंदीभरले हात; केवळ शृंगारासाठी नाहीत. तुझे हात तुझ्याच भरवशाचे, कुणाचे बांडगूळ होऊ देऊ नकोस. मेंदी पुसली म्हणून खिन्न होऊ नकोस. तुझ्या कर्तृत्वाची सुंदर नक्षी कायम रंगवून घे’, संवादांच्या गलबल्यात यासारख्या कविताही भेटत राहतात. स्त्री-मनाशी संवाद केल्याचे समाधान देतात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा