रजनी परांजपे
ऊसतोडणी कामगारांच्या ‘त्या’ मुलांपैकी कोणीही दफ्तर किंवा शिक्षण हमीपत्र बरोबर आणलेले नव्हते. पाचवी ते आठवीमधली एकूण ३४ मुले. त्यातली पूर्ण बाराखडी येणारी फक्त चार मुले. जोडाक्षरे वाचणारी दोन. शिक्षण हमीपत्रात प्रगतीची नोंद करायची म्हटले तरी काय लिहायचे, हा प्रश्नच. कासारसाई आणि बार्शी दोन्हीकडची परिस्थिती समसमानच. डावे-उजवे फारसे नाहीच.
मागच्या लेखात बार्शी (सोलापूर) आणि कासारसाई (पुणे) येथील ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाविषयी आपण माहिती घेतली होती. ही मुले आठवीत गेली तरी साधं वाचायलादेखील कशी शिकत नाहीत हा प्रश्नच आहे. पण हीच त्यांची शिक्षणव्यवस्था. कारण दर सहा महिन्यांनी स्थलांतर ठरलेले. त्यामुळे सलग वर्षभर एका शाळेत जाणे शक्य होत नाही. अध्रे वर्ष स्वत:च्या गावी आणि अध्रे वर्ष ऊस कारखान्याच्या जवळपास जिथे वस्ती वसवली जाईल तिथे.
‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू होण्यापूर्वी ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी कारखान्याच्या परिसरात काही स्वयंसेवी संस्था ‘साखरशाळा’ चालवत. मुले ज्या इयत्तेतली असतील त्या इयत्तेनुसार त्यांचा अभ्यास घेतला जाई. उद्देश असा की, शिक्षणात खंड पडू नये, मूळ गावी परत गेल्यावर जिथे धागा सोडला तिथे तो पकडून पुढे जाता यावे हा. पण शिक्षण हक्क कायद्याला ‘शाळाबाह्य़’ मुले आणि ‘शाळाबाह्य़ शिक्षण’ या दोन्ही गोष्टी मान्य नाहीत. त्यामुळे साखरशाळांसारखे उपक्रम बहुतांशी बंद झाले हे आपण मागील (११ मे) लेखात पाहिले.
नियमित स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांविषयी शिक्षण हक्क कायद्यात दोन प्रकारच्या तरतुदी आहेत. आई-वडील गाव सोडून गेले तरी गावीच राहणाऱ्या मुलांसाठी एक आणि जी मुले आई-वडिलांबरोबर जातात त्यांच्यासाठी एक. येथे आपण स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांबद्दल बोलू. स्थलांतरित झालेल्या मुलांची खबर शासनाला वेळच्या वेळी मिळावी म्हणून गाव किंवा खेडे पातळीवरील प्रशासनावर त्याची जबाबदारी टाकली आहे. ‘विषयतज्ज्ञ’ या नावाने कर्मचारी वर्गही त्यासाठी तयार केला आहे. या विषयतज्ज्ञांची जबाबदारी अशा मुलांचं सर्वेक्षण करणे, त्यांची जिल्हा प्रशासनाला माहिती देणे, मुलांच्या पालकांना भेटून जवळच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत त्यांना दाखल करणे अशी आहे.
गाव सोडून जी मुले दुसऱ्या गावी जातील त्यांना जाताना शाळेने ‘शिक्षण हमीपत्र’ म्हणून एक फॉर्मही भरून द्यायचा आहे. या हमीपत्रात मुलाविषयीच्या इतर माहितीबरोबर त्याची शाळा सोडताना असणारी शैक्षणिक प्रगतीही लिहायची आहे. मुलाने दुसऱ्या शाळेत दाखल होताना हे हमीपत्र तेथील शिक्षकांकडे द्यायचे. उद्देश असा की, नवीन शाळेला मुलाची क्षमता कळावी व तेथून पुढचा अभ्यास त्यांनी सुरू करावा. ही शाळा सोडून परत जाताना त्या शाळेकडूनही असाच एक फॉर्म भरून न्यायचा आणि जुन्या शाळेत परत जायला लागल्यावर तेथील शिक्षकांना तो दाखवायचा. या तरतुदींमुळे दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यावर कुठल्या शाळेत जायचे, हा प्रश्न तर उरला नाहीच. शिवाय दाखल होण्याच्या प्रक्रियेला मदत कोण करणार वगैरे प्रश्नही सुटले. मुलांच्या राहण्याच्या जागेपासून शाळा लांब असेल तर मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठीची वाहतूक व्यवस्थाही शासनाने करणे कायद्यानुसार जरुरीचे आहे.
आता बार्शी आणि कासारसाई येथील अनुभव काय सांगतो ते पाहू. कासारसाई येथे आम्ही मागच्या वर्षीही वर्ग लावला होता. यंदा त्यातली फक्त १८ मुले परत आलेली दिसली. एकूण मुले शंभरच्या वरच. त्यातली सहा वर्षांखालील आणि चौदा वर्षांवरील मुले सोडली तर अभ्यास वर्गाला येणारी मुले ६२. या ६२ मुलांपैकी १० मुलांनी आपल्याबरोबर शिक्षण हमी कार्ड आणले होते हे विशेष. पण कुठलीही मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत गेली नव्हती. तसे म्हटले तर जिल्हा परिषदेच्या दोन शाळा या वस्तीपासून साधारण एक ते दीड किलोमीटर अंतरावर. म्हणजे अंतर तसे चालत जाण्यासारखे; पण रस्त्यावर उसाच्या गाडय़ा आणि मोठमोठे ट्रक्स यांची अखंड वर्दळ. लहान मुलांनी एकटे जावे अशी परिस्थिती नाही; पण मुले शाळेत न जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आईवडील कामावर गेल्यावर घर बघायला कोणी नाही. घर म्हणजे उसाची चिपाडे वापरून उभारलेले झोपडे. माणसाला त्यात धड उभे राहता येईल किंवा हात-पाय मोकळे करून झोपता येईल एवढीही जागा नाही. तरी जे काय किडूकमिडूक असेल ते मोलाचेच. शिवाय कोंबडय़ा, शेळ्या, शिवाय गाई, बल इत्यादी असल्यास त्यांची राखण करणे जरुरीचेच. त्यात लहान भावंडेही आलीच. आईवडील भल्या पहाटे म्हणजे तीन किंवा चार वाजताच घराबाहेर पडणार ते दुपारी दोननंतर परतणार. मुले शाळेत न जाण्याचे हेच खरे कारण.
येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आलेला अनुभव सांगण्यासारखाच. एका शाळेचे मुख्याध्यापक मुलांना शाळेत नेण्यासाठी मुद्दाम वस्तीवर आले आणि पालकांशी बोललेही. पालकांनीही तोंडावर ‘हो हो’ केले; पण प्रत्यक्षात मुलांना पाठवले नाही. मग या मुख्याध्यापकांनी व तेथील गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मुलांसाठी रोज माध्यान्ह भोजन पाठविण्याची सोय केली. या मुलांची हजेरी आमच्याकडून घेऊन जाण्याचे कामही त्यांनी स्वत:च केले. याउलट दुसऱ्या शाळेने मात्र ‘ही मुले न आली तरच बरे. त्यांच्या येण्याने दुसरी मुले विचलित होतात, त्यांचा अभ्यास होत नाही, ही मुले तर एका जागी बसणे कठीणच; पण त्यांच्या संगतीने दुसरीही बिघडतात’ असाच सूर लावला. अर्थात मुले आणि त्यांचे पालक यांच्या भूमिकेत कशानेच फरक पडला नाही. त्यांचे आपले ‘कोणी निंदा कोणी वंदा, माझा स्वहिताचा धंदा’ हे धोरण कायम..
कारखान्याने मुलांच्या शिक्षणाची अंशत: का होईना पण जबाबदारी उचलली. वर्गासाठी जागा आणि आम्ही नेमलेल्या दोन शिक्षिकांचे अध्रे मानधन त्यांनी दिले. जिल्हा परिषदेच्या शाळेने माध्यान्ह भोजन पुरवले, शिवाय मुलांना पाठय़पुस्तके व पाटय़ा, पेन्सिली, वह्य़ा इत्यादीही दिले. गटशिक्षण अधिकारी आठवडय़ा-दोन आठवडय़ांनी वर्गाला भेट देत आणि एकंदर कसे चालले आहे ते बघून माध्यान्ह भोजनाची हजेरी घेऊन जात.
बार्शीचे काम तेथील ‘दिशा’ नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने चालू केले. या मुलांबरोबर काम करण्याचे हे त्यांचे पहिलेच वर्ष. आम्ही त्यांनी नेमलेल्या दोन शिक्षिकांना मुलांना कसे शिकवायचे, शैक्षणिक साधनांचा कसा वापर करायचा, वर्गाचे नियोजन कसे करायचे आदी गोष्टी शिकवल्या.
ऊसतोडणी कामगार ‘इंद्रेश्वर कारखाना’ परिसरात जसे दाखल झाले तसे ‘दिशा’ संस्थेने त्यांचे सर्वेक्षण केले. सहा ते चौदा वयोगटातील जवळजवळ १०० मुले होती. वर्ग भरवण्यासाठी कारखान्याने एक शेड मारून दिली. मुलांच्या दुपारच्या जेवण्याची व पाण्याचीही सोय केली. मुलांना पाटय़ा, पेन्सिली, दफ्तरेही पुरवली. ‘लायन्स क्लब’ने गणवेशही दिला. शिक्षकांचे मानधन आम्हीच उभे केले. जवळची जिल्हा परिषदेची शाळा ३ किलोमीटर अंतरावर. रस्ता कसारसाईसारखाच; प्रचंड वाहतुकीचा. मुलांनी शाळेत कसे जावे? येथील गटशिक्षण अधिकारी मधूनमधून वर्गभेटी देत. त्यांच्याकडून मुलांना पाठय़पुस्तकेही मिळाली. एक विषयतज्ज्ञ बऱ्यापैकी नियमित येऊन मुले येतात की नाही, जेवणाची, पाणी पिण्याची व्यवस्था नीट आहे ना, वगैरे बघून जात. कधी कधी मुलांना गाणी, गोष्टीही सांगत. मुलांना काय येते, त्यांचा काय अभ्यास घ्यायचा याचे काही नियोजन त्यांच्याकडे असावे असे दिसले नाही.
मुलांपैकी कोणीही दप्तर किंवा शिक्षण हमीपत्र बरोबर आणलेले नव्हते. पाचवी ते आठवीमधली एकूण ३४ मुले. त्यातली पूर्ण बाराखडी येणारी मुले चार. जोडाक्षरे वाचणारी दोन. शिक्षण हमीपत्रात प्रगतीची नोंद करायची म्हटले तरी काय लिहायचे, हा प्रश्नच. कासारसाई आणि बार्शी दोन्हीकडची परिस्थिती समसमानच. डावे-उजवे फारसे नाहीच. ‘उडदामाजी काळे गोरे काय निवडावे निवडणारे’ म्हणतात ती अवस्था!
rajani@doorstepschool.org
ऊसतोडणी कामगारांच्या ‘त्या’ मुलांपैकी कोणीही दफ्तर किंवा शिक्षण हमीपत्र बरोबर आणलेले नव्हते. पाचवी ते आठवीमधली एकूण ३४ मुले. त्यातली पूर्ण बाराखडी येणारी फक्त चार मुले. जोडाक्षरे वाचणारी दोन. शिक्षण हमीपत्रात प्रगतीची नोंद करायची म्हटले तरी काय लिहायचे, हा प्रश्नच. कासारसाई आणि बार्शी दोन्हीकडची परिस्थिती समसमानच. डावे-उजवे फारसे नाहीच.
मागच्या लेखात बार्शी (सोलापूर) आणि कासारसाई (पुणे) येथील ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाविषयी आपण माहिती घेतली होती. ही मुले आठवीत गेली तरी साधं वाचायलादेखील कशी शिकत नाहीत हा प्रश्नच आहे. पण हीच त्यांची शिक्षणव्यवस्था. कारण दर सहा महिन्यांनी स्थलांतर ठरलेले. त्यामुळे सलग वर्षभर एका शाळेत जाणे शक्य होत नाही. अध्रे वर्ष स्वत:च्या गावी आणि अध्रे वर्ष ऊस कारखान्याच्या जवळपास जिथे वस्ती वसवली जाईल तिथे.
‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू होण्यापूर्वी ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी कारखान्याच्या परिसरात काही स्वयंसेवी संस्था ‘साखरशाळा’ चालवत. मुले ज्या इयत्तेतली असतील त्या इयत्तेनुसार त्यांचा अभ्यास घेतला जाई. उद्देश असा की, शिक्षणात खंड पडू नये, मूळ गावी परत गेल्यावर जिथे धागा सोडला तिथे तो पकडून पुढे जाता यावे हा. पण शिक्षण हक्क कायद्याला ‘शाळाबाह्य़’ मुले आणि ‘शाळाबाह्य़ शिक्षण’ या दोन्ही गोष्टी मान्य नाहीत. त्यामुळे साखरशाळांसारखे उपक्रम बहुतांशी बंद झाले हे आपण मागील (११ मे) लेखात पाहिले.
नियमित स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांविषयी शिक्षण हक्क कायद्यात दोन प्रकारच्या तरतुदी आहेत. आई-वडील गाव सोडून गेले तरी गावीच राहणाऱ्या मुलांसाठी एक आणि जी मुले आई-वडिलांबरोबर जातात त्यांच्यासाठी एक. येथे आपण स्थलांतरित होणाऱ्या मुलांबद्दल बोलू. स्थलांतरित झालेल्या मुलांची खबर शासनाला वेळच्या वेळी मिळावी म्हणून गाव किंवा खेडे पातळीवरील प्रशासनावर त्याची जबाबदारी टाकली आहे. ‘विषयतज्ज्ञ’ या नावाने कर्मचारी वर्गही त्यासाठी तयार केला आहे. या विषयतज्ज्ञांची जबाबदारी अशा मुलांचं सर्वेक्षण करणे, त्यांची जिल्हा प्रशासनाला माहिती देणे, मुलांच्या पालकांना भेटून जवळच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत त्यांना दाखल करणे अशी आहे.
गाव सोडून जी मुले दुसऱ्या गावी जातील त्यांना जाताना शाळेने ‘शिक्षण हमीपत्र’ म्हणून एक फॉर्मही भरून द्यायचा आहे. या हमीपत्रात मुलाविषयीच्या इतर माहितीबरोबर त्याची शाळा सोडताना असणारी शैक्षणिक प्रगतीही लिहायची आहे. मुलाने दुसऱ्या शाळेत दाखल होताना हे हमीपत्र तेथील शिक्षकांकडे द्यायचे. उद्देश असा की, नवीन शाळेला मुलाची क्षमता कळावी व तेथून पुढचा अभ्यास त्यांनी सुरू करावा. ही शाळा सोडून परत जाताना त्या शाळेकडूनही असाच एक फॉर्म भरून न्यायचा आणि जुन्या शाळेत परत जायला लागल्यावर तेथील शिक्षकांना तो दाखवायचा. या तरतुदींमुळे दुसऱ्या ठिकाणी गेल्यावर कुठल्या शाळेत जायचे, हा प्रश्न तर उरला नाहीच. शिवाय दाखल होण्याच्या प्रक्रियेला मदत कोण करणार वगैरे प्रश्नही सुटले. मुलांच्या राहण्याच्या जागेपासून शाळा लांब असेल तर मुलांना शाळेत नेण्या-आणण्यासाठीची वाहतूक व्यवस्थाही शासनाने करणे कायद्यानुसार जरुरीचे आहे.
आता बार्शी आणि कासारसाई येथील अनुभव काय सांगतो ते पाहू. कासारसाई येथे आम्ही मागच्या वर्षीही वर्ग लावला होता. यंदा त्यातली फक्त १८ मुले परत आलेली दिसली. एकूण मुले शंभरच्या वरच. त्यातली सहा वर्षांखालील आणि चौदा वर्षांवरील मुले सोडली तर अभ्यास वर्गाला येणारी मुले ६२. या ६२ मुलांपैकी १० मुलांनी आपल्याबरोबर शिक्षण हमी कार्ड आणले होते हे विशेष. पण कुठलीही मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत गेली नव्हती. तसे म्हटले तर जिल्हा परिषदेच्या दोन शाळा या वस्तीपासून साधारण एक ते दीड किलोमीटर अंतरावर. म्हणजे अंतर तसे चालत जाण्यासारखे; पण रस्त्यावर उसाच्या गाडय़ा आणि मोठमोठे ट्रक्स यांची अखंड वर्दळ. लहान मुलांनी एकटे जावे अशी परिस्थिती नाही; पण मुले शाळेत न जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आईवडील कामावर गेल्यावर घर बघायला कोणी नाही. घर म्हणजे उसाची चिपाडे वापरून उभारलेले झोपडे. माणसाला त्यात धड उभे राहता येईल किंवा हात-पाय मोकळे करून झोपता येईल एवढीही जागा नाही. तरी जे काय किडूकमिडूक असेल ते मोलाचेच. शिवाय कोंबडय़ा, शेळ्या, शिवाय गाई, बल इत्यादी असल्यास त्यांची राखण करणे जरुरीचेच. त्यात लहान भावंडेही आलीच. आईवडील भल्या पहाटे म्हणजे तीन किंवा चार वाजताच घराबाहेर पडणार ते दुपारी दोननंतर परतणार. मुले शाळेत न जाण्याचे हेच खरे कारण.
येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आलेला अनुभव सांगण्यासारखाच. एका शाळेचे मुख्याध्यापक मुलांना शाळेत नेण्यासाठी मुद्दाम वस्तीवर आले आणि पालकांशी बोललेही. पालकांनीही तोंडावर ‘हो हो’ केले; पण प्रत्यक्षात मुलांना पाठवले नाही. मग या मुख्याध्यापकांनी व तेथील गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मुलांसाठी रोज माध्यान्ह भोजन पाठविण्याची सोय केली. या मुलांची हजेरी आमच्याकडून घेऊन जाण्याचे कामही त्यांनी स्वत:च केले. याउलट दुसऱ्या शाळेने मात्र ‘ही मुले न आली तरच बरे. त्यांच्या येण्याने दुसरी मुले विचलित होतात, त्यांचा अभ्यास होत नाही, ही मुले तर एका जागी बसणे कठीणच; पण त्यांच्या संगतीने दुसरीही बिघडतात’ असाच सूर लावला. अर्थात मुले आणि त्यांचे पालक यांच्या भूमिकेत कशानेच फरक पडला नाही. त्यांचे आपले ‘कोणी निंदा कोणी वंदा, माझा स्वहिताचा धंदा’ हे धोरण कायम..
कारखान्याने मुलांच्या शिक्षणाची अंशत: का होईना पण जबाबदारी उचलली. वर्गासाठी जागा आणि आम्ही नेमलेल्या दोन शिक्षिकांचे अध्रे मानधन त्यांनी दिले. जिल्हा परिषदेच्या शाळेने माध्यान्ह भोजन पुरवले, शिवाय मुलांना पाठय़पुस्तके व पाटय़ा, पेन्सिली, वह्य़ा इत्यादीही दिले. गटशिक्षण अधिकारी आठवडय़ा-दोन आठवडय़ांनी वर्गाला भेट देत आणि एकंदर कसे चालले आहे ते बघून माध्यान्ह भोजनाची हजेरी घेऊन जात.
बार्शीचे काम तेथील ‘दिशा’ नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने चालू केले. या मुलांबरोबर काम करण्याचे हे त्यांचे पहिलेच वर्ष. आम्ही त्यांनी नेमलेल्या दोन शिक्षिकांना मुलांना कसे शिकवायचे, शैक्षणिक साधनांचा कसा वापर करायचा, वर्गाचे नियोजन कसे करायचे आदी गोष्टी शिकवल्या.
ऊसतोडणी कामगार ‘इंद्रेश्वर कारखाना’ परिसरात जसे दाखल झाले तसे ‘दिशा’ संस्थेने त्यांचे सर्वेक्षण केले. सहा ते चौदा वयोगटातील जवळजवळ १०० मुले होती. वर्ग भरवण्यासाठी कारखान्याने एक शेड मारून दिली. मुलांच्या दुपारच्या जेवण्याची व पाण्याचीही सोय केली. मुलांना पाटय़ा, पेन्सिली, दफ्तरेही पुरवली. ‘लायन्स क्लब’ने गणवेशही दिला. शिक्षकांचे मानधन आम्हीच उभे केले. जवळची जिल्हा परिषदेची शाळा ३ किलोमीटर अंतरावर. रस्ता कसारसाईसारखाच; प्रचंड वाहतुकीचा. मुलांनी शाळेत कसे जावे? येथील गटशिक्षण अधिकारी मधूनमधून वर्गभेटी देत. त्यांच्याकडून मुलांना पाठय़पुस्तकेही मिळाली. एक विषयतज्ज्ञ बऱ्यापैकी नियमित येऊन मुले येतात की नाही, जेवणाची, पाणी पिण्याची व्यवस्था नीट आहे ना, वगैरे बघून जात. कधी कधी मुलांना गाणी, गोष्टीही सांगत. मुलांना काय येते, त्यांचा काय अभ्यास घ्यायचा याचे काही नियोजन त्यांच्याकडे असावे असे दिसले नाही.
मुलांपैकी कोणीही दप्तर किंवा शिक्षण हमीपत्र बरोबर आणलेले नव्हते. पाचवी ते आठवीमधली एकूण ३४ मुले. त्यातली पूर्ण बाराखडी येणारी मुले चार. जोडाक्षरे वाचणारी दोन. शिक्षण हमीपत्रात प्रगतीची नोंद करायची म्हटले तरी काय लिहायचे, हा प्रश्नच. कासारसाई आणि बार्शी दोन्हीकडची परिस्थिती समसमानच. डावे-उजवे फारसे नाहीच. ‘उडदामाजी काळे गोरे काय निवडावे निवडणारे’ म्हणतात ती अवस्था!
rajani@doorstepschool.org
