आज चीनमध्ये ३ कोटी ४० लाख तरुणांना लग्नासाठी मुलीच शिल्लक नाहीएत. आधीच मुलगा वंशाचा दिवा, त्यात सरकारचं ‘एक मूल धोरण’ सक्तीचं, काय होणार चीनचं? करा गर्भपात. गेल्या ४० वर्षांत चीनमध्ये थोडीथोडकी नव्हे ३३. ४ कोटी गर्भपात आणि १९. ६ कोटी गर्भनिरोधक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात. त्यात मुलींची हत्या जास्त, प्रामुख्याने ग्रामीण भागात!

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

लोकसंख्या वाढीवर चीन सरकारला एकच मार्ग दिसला, ‘एक मूल धोरण.’ हुकूमशाही कठोरतेतून आलेल्या या धोरणातून गेल्या ४० वर्षांत लोकसंख्या ४० कोटींनी कमी झाली म्हणे, पण तरीही गेल्या वर्षीपर्यंत चिनी लोकसंख्या १ अब्ज ३६ कोटींवर गेलीच.‘एक मूल’ हा नियम मोडला म्हणून आत्तापर्यंत चिनी पालकांनी दोन अब्ज पौंड (सुमारे दोनशे अब्ज रुपये) इतका दंडही भरलाय म्हणे.
आधुनिक चीनमध्ये पुरुषप्रधान कुटुंबपद्धती असल्याने कुटुंबाची व्याख्या पुरुषाशिवाय पूर्ण होत नाहीच. त्यामुळे एक मूल जन्माला घालायचं तर तो मुलगाच असला पाहिजे, या बंधनातून मग बेकायदा गर्भजल परीक्षा केंद्रं उभी रािहली तर नवल ते काय? काही गावांनी तर एकत्र येऊन आपल्या परिसरासाठी स्वत:ची अल्ट्रासाऊंड मशीन्सच आणली थेट. परीक्षणाचा खर्च किती तर दोन पौंड, २०० रुपयांपेक्षाही कमी खर्च, मग काय दिसली गरोदर बाई की करा तिची गर्भजल परीक्षा. मुलगी असेल तर टाका मारून.चीन सरकारच्या हे लक्षात आल्यावर मग त्यांना सुचलं ते या बेकायदा गर्भजल परीक्षण केंद्रांवर कारवाई करणं. एका डॉक्टरचं प्रमाणपत्र जप्त झालं तर एकाला तुरुंगवासही झालाय. आज जरी हे ‘एक मूल धोरण’ काही प्रमाणात शिथिल झालं असलं तरी मुलीच नसल्याने ग्रामीण चिनी मंडळी वधू संशोधनासाठी थेट व्हिएतनाम, थायलंड, युक्रेन येथे जात आहेत. याचं आणखी एक कारण म्हणजे सुशिक्षित मुली आपल्या करिअरच्या शोधार्थ शहराच्या दिशेने जाताहेत.
तरी बरं चिनी शहरांना ‘हम दो हमारा-री एक’ पटलंय. अर्थात त्यामागे आर्थिक गणितंही आहेतच. कारणं काहीही असो, पण शहराचं हे ‘वारं’ ग्रामीण भागांनाही लागो आणि मुली वाचोत, इतकंच आपण म्हणू शकतो.

संदर्भ- चीन- नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स चीन नॅशनल हेल्थ अ‍ॅण्ड फॅमिली प्लानिंग कमिटी, एसओएएस चीन इन्स्टिटय़ूशन, टेलीग्राफ, विकिपीडिया. ही फॉर शी – यूएन वुमन ही फॉर शी कॅम्पेन, ऐमा वॅटसनचं ‘यूएन परिषदे मधलं भाषण.

लोकसंख्या वाढीवर चीन सरकारला एकच मार्ग दिसला, ‘एक मूल धोरण.’ हुकूमशाही कठोरतेतून आलेल्या या धोरणातून गेल्या ४० वर्षांत लोकसंख्या ४० कोटींनी कमी झाली म्हणे, पण तरीही गेल्या वर्षीपर्यंत चिनी लोकसंख्या १ अब्ज ३६ कोटींवर गेलीच.‘एक मूल’ हा नियम मोडला म्हणून आत्तापर्यंत चिनी पालकांनी दोन अब्ज पौंड (सुमारे दोनशे अब्ज रुपये) इतका दंडही भरलाय म्हणे.
आधुनिक चीनमध्ये पुरुषप्रधान कुटुंबपद्धती असल्याने कुटुंबाची व्याख्या पुरुषाशिवाय पूर्ण होत नाहीच. त्यामुळे एक मूल जन्माला घालायचं तर तो मुलगाच असला पाहिजे, या बंधनातून मग बेकायदा गर्भजल परीक्षा केंद्रं उभी रािहली तर नवल ते काय? काही गावांनी तर एकत्र येऊन आपल्या परिसरासाठी स्वत:ची अल्ट्रासाऊंड मशीन्सच आणली थेट. परीक्षणाचा खर्च किती तर दोन पौंड, २०० रुपयांपेक्षाही कमी खर्च, मग काय दिसली गरोदर बाई की करा तिची गर्भजल परीक्षा. मुलगी असेल तर टाका मारून.चीन सरकारच्या हे लक्षात आल्यावर मग त्यांना सुचलं ते या बेकायदा गर्भजल परीक्षण केंद्रांवर कारवाई करणं. एका डॉक्टरचं प्रमाणपत्र जप्त झालं तर एकाला तुरुंगवासही झालाय. आज जरी हे ‘एक मूल धोरण’ काही प्रमाणात शिथिल झालं असलं तरी मुलीच नसल्याने ग्रामीण चिनी मंडळी वधू संशोधनासाठी थेट व्हिएतनाम, थायलंड, युक्रेन येथे जात आहेत. याचं आणखी एक कारण म्हणजे सुशिक्षित मुली आपल्या करिअरच्या शोधार्थ शहराच्या दिशेने जाताहेत.
तरी बरं चिनी शहरांना ‘हम दो हमारा-री एक’ पटलंय. अर्थात त्यामागे आर्थिक गणितंही आहेतच. कारणं काहीही असो, पण शहराचं हे ‘वारं’ ग्रामीण भागांनाही लागो आणि मुली वाचोत, इतकंच आपण म्हणू शकतो.

संदर्भ- चीन- नॅशनल ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स चीन नॅशनल हेल्थ अ‍ॅण्ड फॅमिली प्लानिंग कमिटी, एसओएएस चीन इन्स्टिटय़ूशन, टेलीग्राफ, विकिपीडिया. ही फॉर शी – यूएन वुमन ही फॉर शी कॅम्पेन, ऐमा वॅटसनचं ‘यूएन परिषदे मधलं भाषण.