मजूर, आदिवासी स्त्रियांचा झुंजार लढा

दे शाला स्वातंत्र्य मिळाले. पाठोपाठ देशाची स्वतंत्र घटना तयार झाली. स्त्री-पुरुषांना समान नागरी अधिकार मिळाले. हिंदू कोड बिल पास झाले. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा आला. घटस्फोटांना परवानगी मिळाली. विधवांना पतीच्या संपत्तीत वारसाहक्क मिळाला. स्वातंत्र्योत्तर काळात स्त्री-शिक्षणाला पुनश्च एकदा चालना मिळाली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर भडकलेल्या महागाईने मध्यमवर्गातली स्त्री नोकरी करून, अर्थार्जनाने घरखर्चाला हातभार लावू लागली. स्वातंत्र्यानंतर सगळे संघर्ष संपले, अशा आनंदात स्त्रिया गाफील राहिल्या. पन्नास आणि साठचे दशक तशा बऱ्यापैकी शांततेत गेले. स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रज शत्रू म्हणून समोर होते. आता लढण्यासाठी असा कोणी शत्रू समोर नव्हता, पण हळूहळू भ्रमनिरास झाला. आपल्याच माणसांशी आपल्या हक्कासाठी आपल्याला लढावे लागते याची हळूहळू जाणीव होऊ लागली.
पाश्चिमात्य देशातील स्त्री शंभर-दीडशे वर्षे लिंगाधारित अन्यायांविरुद्ध लढत होती, पण भारतीय स्त्रीला आपल्या पितृप्रधान संस्कृतीत आपल्याला दुय्यम स्थान दिले जाते आहे, याची कल्पनाच नव्हती, उलट आपल्याला शिकण्याची संधी देणाऱ्या पुरुषांबद्दल कृतज्ञताच तिच्या मनात होती. सत्तरीच्या आणि ऐंशीच्या दशकाने मात्र अनेक स्त्रीवादी आंदोलने पाहिली, आणि नव्या जाणिवांच्या एका नव्या युगाला सुरुवात झाली. ही दोन दशके धर्म, जाती, लिंग भेद यांच्याविरोधात शोषितांनी उठवलेला आवाज, समाजांच्या पिढय़ान्पिढय़ांच्या परंपरांना आव्हान देणारा होता.
१९७० मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी फुटल्यावर प्रगतिशील नेत्यांनी छोटी-छोटी जन आंदोलने केली, त्यातील काही स्त्रीप्रधान होती. शाहदा भिल आंदोलन, महागाईविरोधी मोर्चे आणि गुजरातेतील सेवा संस्थेचे आंदोलन ही सुरुवातीची काही ठळक आंदोलने.
तत्कालीन धुळे जिल्ह्य़ातील शाहदा शहरात स्त्रियांनी केलेले आंदोलन केवळ अभूतपूर्व होते. हा परिसर आदिवासीबहुल आहे. १९७१ च्या जनगणनेनुसार ५८ टक्केपुरुष आणि ९२ टक्के स्त्रिया शेतमजूर म्हणून काम करीत होत्या. मूळचे जमीनमालक असलेले आदिवासी, त्यांच्या जमिनी बळकावल्या गेल्याने पोटासाठी कष्टाची कामे करीत दिवसरात्र राबत होते. त्यातले बरेचसे सालदार होते, म्हणजे कमी मजुरीत जास्त वेळ काम करीत वर्षांसाठी बांधील होते. त्यांचे आर्थिक शोषण तर होतच होते, पण स्त्रियांवरचे बलात्कार, झोपडय़ांना आगी लावणे, अत्याचार करणे या अन्यायाला दाद मिळत नव्हती, उलट त्यांना गप्प बसवले जात होते. या आदिवासींची परिस्थिती सुधारण्याचा पहिला प्रयत्न तिथले स्थानिक गायक अंबर सिंह यांनी केला. १९७७ मध्ये त्यांनी आदिवासी सेवा मंडळाची स्थापना केली. दोन जमीनदारांनी दोन आदिवासी स्त्रियांवर बलात्कार केल्याची घटना या काळात घडली. याच सुमारास काही श्रीमंत जमीनमालकांनी आदिवासी मजुरांवर गोळीबार केल्याची घटना घडली आणि विद्रोहाची ठिणगी पडली. काही सवरेदयी कार्यकर्त्यांनी अंबर सिंहाच्या साहाय्याने ग्राम स्वराज्य समितीची स्थापना केली, काही दिवसांनी शहरातले साम्यवादी कार्यकर्तेही समितीला मिळाले. ‘जनधारा’ हा आंदोलनाचा परवलीचा मंत्र बनला. १९७२ मध्ये शहाद्यात श्रमिक संघटनेची स्थापना झाली. ७२ साली देशात प्रचंड दुष्काळ पडला, आदिवासींची प्रचंड उपासमार होऊ लागली. सरकारने वन-जमीन म्हणून राखीव ठेवलेल्या जमिनीचा ताबा आंदोलकांनी घेतला आणि तिथे शेती करायला सुरुवात केली. घेराव आणि सत्याग्रहाच्या माध्यमातून भरपूर सरकारी मदत प्राप्त करून घेतली.
या सर्व आंदोलनात सर्वाधिक संख्येने कोणाचा सहभाग असेल तर तो मजूर महिलांचा. या अडाणी, निरक्षर बायकांनी आंदोलनात उत्साह येण्यासाठी नवीन नवीन नारे शोधून काढले. क्रांतीची गाणी म्हणत जनमत तयार केले. भूमिपती लोकांनी धान्यवाटपात चालवलेल्या मनमानीविरोधात आवाज उठवला. झोपडय़ा झोपडय़ांत जाऊन पुरुष मजुरांना जागं केलं आणि अन्यायाविरोधात लढण्यासाठी श्रमिक संघटनेत सामील व्हायला लावलं. जमीनदारांशी बोलणी करण्यात पुरुषांपेक्षा स्त्रिया आघाडीवर होत्या आणि त्या स्पष्टपणे आपली मतं मांडत होत्या.
अंगात धीटपणा आलेल्या या स्त्रियांनी पुढच्या दोनच वर्षांत हजारोंच्या संख्येनं एकत्र येऊन एक नवं आंदोलन उभं केलं. या आंदोलनात स्त्रियांची ताकद आणि झुंजार वृत्ती जसजशी वाढत गेली, तसतशी त्यांनी लिंगाधारित मुद्दय़ांवरती लढाई सुरू केली. एखादा शोषित समाज जेव्हा आपल्या शोषणाबद्दल जागा होता, तेव्हा तेव्हा तो सामुदायिक शक्तीने शोषणाविरोधात आवाज उठवू लागतो. बायकांची नवऱ्यांकडून होणारी मारपीट हा पहिला प्रश्न आता आंदोलक स्त्रियांनी उचलून धरला.
या बायकांना माहीत होतं की, नवरे जेव्हा दारू पिऊन येतात, तेव्हा नशेमध्ये ते बायकांना बडवून काढतात, तेव्हा आता महिलांचा मोर्चा दारूविरोधात सुरू झाला. गावठी दारू बनविणाऱ्या भट्टय़ांवर बायका गटागटांनी गेल्या आणि दारू बनविणाऱ्या भांडय़ाची त्यांनी तोडफोड केली. जवळजवळ वर्षभर हे आंदोलन सुरू होते आणि आता स्त्रियांची ताकद इतकी वाढली की दुसऱ्या गावात जाऊनसुद्धा त्यांनी दारूभट्टीवर हल्ले केले. श्रमिक संघटनेच्या महिला शिबिरात करमखेडा इथल्या स्त्रियांनी आपले अनुभव सांगितले आणि मदत मागितली.
त्यानंतर शिबिराला उपस्थित सर्व स्त्रियांनी करमखेडा गावाकडे प्रयाण केलं. वाटेत जी जी गावे लागली तिथल्या सर्व आदिवासी स्त्रिया त्यांना सामील झाल्या. पहिल्यांदा त्यांनी दारूभटय़ा बंद पाडल्या आणि मग थेट पोलीस स्टेशन गाठून पोलिसांनाच जाब विचारला की, दारूभट्टय़ा बंद करण्यासाठी पोलीस काहीच का करत नाहीत? हळूहळू स्त्रियांनी आपली समन्वय समिती तयार केली. एखाद्या बाईला तिच्या नवऱ्याने मारल्याचे कळले की बाकीच्या बायका रस्त्यावर आणून त्या नवऱ्याला चांगला चोप देत आणि सगळय़ांसमोर बायकोची माफी मागायला लावत. नवऱ्याने बायकोला बडवले ही एरवी ज्याच्या-त्याच्या घरातली खासगी घटना असे ती अशी चव्हाटय़ावर आणून स्त्रिया ती अशी सार्वजनिक करीत, कारण ही कोणा एकीची वैयक्तिक समस्या नव्हती, तर सगळय़ांचीच समस्या होती. आदिवासी स्त्रियांनी इतक्या धिटाईने हे काम केले, कारण मध्यमवर्गीय स्त्रीप्रमाणे घर हे काही त्यांचे एकमेव सुरक्षा कवच नव्हते आणि खरे म्हणजे आदिवासी स्त्रीच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण आणणाऱ्या पितृप्रधान व्यवस्थेची त्यांना भीती नव्हती.
या दारूविरोधी आंदोलनाच्या काही वर्षे आधी उत्तराखंडमध्येही असे आंदोलन स्त्रियांनी केले होते. दोन्ही आंदोलनांत दारुडय़ांपेक्षा, दारू तयार करणारे अड्डे बंद करण्यावर भर होता, पण उत्तराखंडमधले आंदोलन अहिंसक आणि सत्याग्रहावर आधारित होते, त्यांच्यातल्या माणुसकीच्या चांगल्या भावना जागृत करण्याचा प्रयत्न होता, तर शाहद्याच्या आंदोलनात दारू गाळणाऱ्यांना शिक्षा होण्याचा प्रयत्न होता आणि रस्त्यातून दारू पीत जाणाऱ्यांनाही वठणीवर आणण्याचा कार्यक्रम होता. शहाद्यातील आंदोलनाचे वैशिष्टय़ हे होते की, हे आंदोलन आदिवासी स्त्रियांनी केले आणि पुरुषांच्या सत्तेविरोधात तिथे कृतीत आवाज उठवला गेला. यानंतर अगदी अलीकडेपर्यंत स्त्रियांना अनेकदा दारूविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी आंदोलने करावी लागत आहेत. तथापि आजही हा प्रश्न सुटला नाही.
आदिवासी स्त्रियांनी संघटितपणे आवाज उठवून जे आपल्या स्त्री शक्तीचे प्रदर्शन केले त्यामुळे नक्कीच पुढच्या अनेक आंदोलनांना मानसिक बळ मिळाले.