बचत गटांना रेशन दुकान चालवण्यास द्यावं असा आदेश सरकारने काढला खरा, पण आदेश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याच्यात इतर रेशन दुकानदार होतेच. त्यांनी नाना प्रकारे यात खो घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अखेर ‘जयभवानी’ आणि ‘अहिल्यादेवी’ या दोन महिला बचत गटांनी त्यात यश मिळवलं, त्या लढय़ाची ही गोष्ट.
हीलढाई सुरू झाली तिला एक शासकीय पातळीवर घेतलेला क्रांतिकारी निर्णय कारणीभूत होता. नियोजन आयोगाने देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास केला तेव्हा रेशनवर दिल्या जाणाऱ्या धान्यांपैकी ३५ टक्के धान्य योग्य लाभार्थीपर्यंत पोहोचत नाही, असे आढळून आले. तेव्हा सध्याची रेशन व्यवस्था बचत गटाकडे सोपवण्याचा क्रांतिकारी निर्णय सावित्रीबाई फुले जयंतीदिनी महाराष्ट्र सरकारने घेतला. ३ जानेवारी २००६ रोजी शासनाने तसे परिपत्रक काढले. महिलांची आर्थिक पत वाढवणाऱ्या या निर्णयाचे स्वागत करणारा एक मोर्चा अनेक महिला संघटना, बचत गट महासंघ व वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांतर्फे काढण्यात आला. अभिनंदनाचे ठराव करून सरकारकडे पाठवले. सप्टेंबर २०१०मध्ये मुंबईत रेशन दुकाने महिला बचत गटाकडे देण्याबाबतची जाहिरात सरकारतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आली.
या जाहिरातीला प्रतिसाद देत ‘जयभवानी’ आणि ‘अहिल्यादेवी’ या दोन महिला बचत गटांनी शिधा वाटप नियंत्रकांकडे रेशन दुकान मिळण्यासाठी अर्ज केला. आलेल्या सर्व अर्जाची छाननी केल्यानंतर या गटांची दुकान चालवण्याची क्षमता, आर्थिक पत, गटाचा अनुभव, दुकानासाठी उपलब्ध जागा अशा सर्व घटकांची पाहाणी करून त्यात हे दोन्ही गट पात्र ठरल्यावर या गटांना दुकान देण्याचा निर्णय शिधावाटप उपनियंत्रकांनी घेतला व तसा आदेशही काढला. मानखुर्द, गोवंडी भागात नागरिकांच्या तक्रारीमुळे बंद पडलेले उपकेंद्र आपल्याला मिळावे असा या महिलांचा अर्ज होता. पण त्यांना हे दुकान (उपकेंद्र) चालवायला मिळणार, अशी कुणकुण लागताच या भागातील इतर रेशन दुकानदारांनी हालचाली सुरू केल्या. त्यांना दुकान चालवायला मिळू नये यासाठी. एकतर या महिला दारिद्रय़रेषेखाली येत नाहीत असे त्यांचे म्हणणे होते. शिवाय या दुकानदारांनी बनावट महिला बचत गट उभे करून त्यांना दुकान मिळावे असा अर्ज केला. इतर दुकानदार याप्रकरणी अपिलात जातील अशी कल्पना रेशन अधिकाऱ्यांना कदाचित आधीच असावी कारण त्यांनी या गटांना आदेश ताब्यात दिले नव्हते, अपिलात प्रकरण जाण्यापूर्वीच हे आदेश रद्द केले गेले.
या गटाच्या अध्यक्षा सुरेखा अलधर आणि त्यांच्या सहकारी लक्ष्मी तेटमे, नंदा प्रकाश भिलारे, सरोज ढकोलिया, शांताबाई राठोड, सेहेरा अब्दुल मुल्ला, रेशमा समीर मुल्ला यांनी याप्रकरणी पाठपुरावा केला आणि अपिलाचा निर्णय या गटाच्या बाजूने लागला. बोगस दुकानदारांनी अपील केले पण त्यात यश न आल्याने अखेर त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या मंत्र्यांकडेच अपील केले. वारंवार निर्णय या महिलांच्या बाजूने लागत असताना अखेर या दुकानदारांनी या महिला गटाकडे रेशन दुकान चालवण्यासाठी जागा नसल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या गटांनी आठ हजार रुपये प्रति महिना या दराने दुकान भाडय़ाने घेतले होते व सप्टेंबर २०१० पासून त्याचे भाडे, विजेचे बिल भरले होते, पण तरीही बोगस दुकानदारांनी उभ्या केलेल्या बोगस जागा मालकाविरुद्ध उभे राहून त्यांना आपली बाजू खरी आहे हे सिद्ध करण्यासाठी लढावे लागले. पुन्हा एकदा पारडे या स्त्रियांच्या बाजूने झुकले.
या गटांना कोणत्याही परिस्थितीत रेशन दुकान मिळू नये, असा निर्धारच जणू या बोगस दुकानदारांनी केला असावा. आता त्यांनी जी चाल आखली ती अर्थात ‘फोडा आणि राज्य करा’ या वाटेने जाणारी. सुरेखाताईंना आणि त्यांच्या दोन्ही गटांना मदत करणाऱ्या दुसऱ्या एका बचत गटातील बायकांमध्ये त्यांनी भांडण लावून दिले आणि ‘जयभवानी’ आणि ‘अहिल्यादेवी’ बचत गटांना मिळणारी मदतीची रसद तोडून टाकली. अशा आणीबाणीच्या वेळी या दोन्ही गटातील स्त्रिया शांत तर राहिल्याच शिवाय त्यांना आजपर्यंत मदत करणाऱ्या या गटातील स्त्रियांविरुद्ध त्यांनी काहीही कांगावा केला नाही. त्यामुळे जे अपेक्षित होते. तसे काहीच घडले नाही, हे बघून बोगस दुकानदाराने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या स्त्रियांच्या दुकानाची वाट अडवली.
सुरेखाताईंपुढील आव्हान आता अधिक कडवे होते. कारण आता वकिलाची फी, कोर्टात चकरा मारण्यासाठी येणारा खर्च असे आणखी प्रश्न उभे राहिले. हातावर पोट असलेल्या या स्त्रिया असे पैसे तरी किती आणि कुठून उभे करणार? पण इतक्या अटीतटीच्या वेळीही या स्त्रियांनी कच खाल्ली नाही. घरातील भांडीकुंडी, गळ्यातील एखाद दोन सोन्याचे मणी गहाण ठेवत प्रत्येक बाईने तीन-चार हजारांची पुंजी उभी केली निर्धार एकच होता, इतके वार झेलले, आता माघार नाही. घरातील वस्तूंची विकाविक घरातील पुरुषांना मंजूर होतीच असे नाही, त्यामुळे आता घरातही शिव्याशाप, टोमणे, निरुत्साही करणारे बोलणे सुरू झाले. पण अशावेळी रेशनिंग कृती समितीशी या स्त्रियांचा संपर्क आला आणि त्यांना पुन्हा बळ मिळाले. कृती समितीने या गटाच्या वारंवार बैठका घेतल्या, त्यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधला आणि त्यांना आपला लढा चालू ठेवण्यासाठी सतत बळ पुरवले.
दुकान चालवायला मिळाले नाही तरी चालेल पण ज्या दुकानदारांनी बोगस बचत गट उभे केले. शासन व कोर्टाची दिशाभूल केली. आणि बनावट कागदपत्रे बघूनही संबंधित अधिकारी स्वस्थ राहिले. त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. या अधिकाऱ्यांना सनदशीर मार्गाने धडा शिकवायचाच या निर्धाराने आता या स्त्रिया उभ्या होत्या. आणि त्यांच्या या चिकाटीला अखेर फळ आले. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी फेरनिविदा काढण्याचा आदेश तर दिलाच, पण त्यात जुन्या अर्जदारांचा म्हणजे ‘जयभवानी’ आणि ‘अहिल्यादेवी’ या गटाचाही समावेश करा असे सांगितले. यावेळी मात्र रेशनिंग कृती समितीच्या मदतीने अर्जाच्या छाननी प्रक्रियेचे चित्रीकरण करण्यात आले. त्या प्रक्रियेत हे दोन्ही गट पात्र ठरले व त्यांना दुकाने देण्याचे आदेश (नाइलाजाने!) अधिकाऱ्यांना काढावे लागले. १६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी या महिलांना ते आदेश मिळाले.
दुकान मिळाले खरे पण त्यातील धान्य भरण्यासाठी पैसे उभे करणे हे या महिलांपुढील आव्हान होते, कारण दुकान मिळवण्यासाठी तब्बल दोन वर्षे केलेल्या लढाईत प्रत्येक गटाने जवळजवळ दोन ते तीन लाख रुपये खर्च केले होते. शिवाय दुकान मिळाल्यावर एकदम ७० हजार रुपये भरून तीन महिन्यांचा कोटा उचला, नाही तर दुकान रद्द करू अशी धमकीच संबंधित अधिकाऱ्याने दिली. पुन्हा धावाधाव करून सगळ्या स्त्रियांनी पैसे उभे केले. धान्य भरले आणि दुकानाचे उद्घाटनही झाले.
आता २० महिला हे दुकान आळीपाळीने चालवतात. दुकान चालवायचे काम जरी स्त्रिया करीत असल्या तरी धान्याच्या गोण्या उचलणे, त्याची थप्पी लावणे अशा कामासाठी त्यांना दोन पुरुष कामगारांना कामावर ठेवावे लागले आहेच. रेशन दुकानातील धान्य सरकारने ठरवून दिलेल्या भावानेच विकावे लागते. त्यामुळे धान्यात किलोमागे जास्तीत जास्त दहा पैसे या स्त्रियांच्या पदरी पडतात. साधारणत: प्रत्येक रेशन दुकानात १०० पैकी ७५ लोक रेशन उचलतात. उरलेल्या २५ लोकांसाठी असलेले धान्य दुकानदाराला थोडय़ा अधिक भावाने विकता येते व तेच या स्त्रियांचे उत्पन्न आहे.
कोणताही भ्रष्टाचार न करता हे दुकान चालवून दाखवू असा या स्त्रियांना निर्धार आहे. पण सरकारला त्यांचे काही सांगणेही आहे. रेशन दुकान केवळ चालवायला देऊन महिला बचत गट आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होणार नाहीत. त्यासाठी सरकारी पातळीवर काही आणखी पावले उचलण्याची गरज आहे. छत्तीसगडचे राज्य सरकार दुकान चालवण्यासाठी जागा देते. धान्याची वाहतूक दुकानापर्यंत करण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली आहे. आणि यापुढे आणखी एक पाऊल टाकीत दुकान कसे चालवायचे याचे प्रशिक्षण सरकारतर्फे दिले जाते. महाराष्ट्र सरकारने यापासून काही प्रेरणा घ्यावी, अशी या स्त्रियांची मागणी आहे.
दुकान देण्याचे धोरण जाहीर करणाऱ्या सरकारला त्या निर्णयाच्या वाटेवर काटे पेरणाऱ्यांची कल्पना नसेल का? दुकान चालवण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची अडचण बचत गटांपुढे येईल याची जाणीव नसेल का? अशा अडथळ्यांवर मात करीत स्त्रियांनी हे आव्हान पेलावे असे शासनाला वाटत असेल, तर त्यांनी त्यासाठी आणखी दोन पावले पुढे टाकावी. सुरेखा आणि त्यांच्या मैत्रिणी देत असलेल्या लढाईची कहाणी तरच सुफळ संपूर्ण होईल!
