विषमतेचा बळी ठरलेल्यांचा लढा

बहुतांश नोकरदार स्त्रियांचा उजवा हात असलेल्या घरकामासाठी येणाऱ्या स्त्रियांसाठी दिलेल्या २८ वर्षांच्या लढ्यानंतर घरकाम कामगारांसाठी २००८मध्ये महाराष्ट्रात ‘घरेलू कामगार कायदा’ लागू झाला, असा कायदा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

आज जवळपास प्रत्येक घरातील स्त्री बाहेर पडून जोमाने काम करत आहे. याचा पाया घालायला सुरुवात झाली होती सत्तरच्या दशकात. याच दशकात स्त्रीवादी चळवळीच्या कार्याची सुरुवात झाली.वडील कृष्णराव हे शिक्षक होते, तर आई प्रमिला या आरोग्य विभागात काम करत होत्या. सहाव्या वर्षी कुटुंबासह नागपुरात वास्तव्यास आले. संस्कृत भाषेत एम.ए. आणि पीएच.डी. या पदव्या प्राप्त केल्यानंतर तत्कालीन नागपूर विद्यापीठात संस्कृतच्या प्राध्यापिका म्हणून रुजू झाले.

दरम्यान, माझ्या सामाजिक कार्याच्या ओघातच मी वैयक्तिक पातळीवर एक निर्णय घेतला. प्रजापिता गौतमी यांनी ५०० स्त्रियांसह भगवान बुद्धांशी संपर्क साधला आणि स्वतंत्र भिक्खुणी संघाची मागणी केली होती. त्यानुसार भगवान बुद्धांनी त्या सर्व स्त्रियांना बौद्ध धम्माची दीक्षा देऊन त्यांचा स्वतंत्र भिक्खुणी संघ तयार केला. त्या योगे स्त्री स्वातंत्र्याचा आणि त्यांच्या ज्ञानार्जनाचा मार्ग पहिल्या प्रथम खुला झाला. हे स्त्रीमुक्तीचे पहिले पाऊल म्हणता येईल आणि त्याचीच परिणती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र भारताचे कायदामंत्री असताना स्त्रियांच्या अधिकारांसाठी निर्माण केलेल्या हिंदू कोड बिलात झाली. त्यावेळी स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू होते आणि त्यांचाही या कायद्याला पूर्ण पाठिंबा होता. या दोन घटनांनी प्रेरणा घेऊन मी १९९२ मध्ये नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर बौद्ध धम्म दीक्षा घेतली. याच काळात प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत असताना स्त्रीवादी चळवळीबाबत कृतिशील कार्यक्रम हाती घेणे आवश्यक वाटले आणि मुलींमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी मी कार्य सुरू केले.

विद्यार्थिनींना थेट स्त्रीवादी चळवळीबाबत सांगितले असते, तर कदाचित त्यांना याचे महत्त्व कळले नसते, म्हणून सर्वप्रथम त्यांना सामाजिकदृष्ट्या सक्रिय करण्याचा निश्चय घेतला. १९७८च्या आसपास आंध्र प्रदेश येथे पूर आला होता. विभागातील ७०-८० विद्यार्थिनींना एकत्र करत पूरग्रस्तांसाठी दैनंदिन गरजेच्या वस्तू गोळा केल्या आणि पूरग्रस्तांसाठी पाठविल्या. यातून ‘विद्यार्थिनी क्रांती दला’ची स्थापना झाली. या माध्यमातून अनेक सामाजिक कार्यांत विद्यार्थिनींना सहभागी करून घेतले. सामाजिक कार्य असल्याने त्यांच्या कुटुंबियांनीदेखील याला सहकार्य केले. सामाजिक सक्रियतेचा पाया रचल्यावर सामाजिक समस्यांवर लक्ष देण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्या काळात नववधूंच्या हुंडा बळीच्या घटना वेगाने वाढत होत्या. हुंड्यासाठी अनेक निष्पाप तरुणींचा बळी जात होता. अशा बातम्या दररोज कानी यायला लागल्या. त्यावेळी लक्षात आले की यावर घरात बसून केवळ चर्चा करण्याने काहीच होणार नाही. त्यासाठी हुंडाविरोधी चळवळ उभी करायची ठरवले.

दरम्यान, १९७८ मध्ये पवनार येथील विनोबा भावे यांच्या आश्रमात ‘विश्व कल्याण महिला संमेलना’चे आयोजन करण्यात आले. या संमेलनात आम्ही काही विद्यार्थिनींसह सहभाग घेतला. संमेलनात देश-विदेशातील स्त्रियांचा समावेश होता. संमेलनातून प्रेरणा घेत चळवळीला अधिक गती प्राप्त झाली. हुंडाबळीविरोधी चळवळ उभी करण्यासाठी संघटनात्मक बांधणी आवश्यक असल्याचे लक्षात आले. एक ट्याने हा सामाजिक लढा लढवणे शक्य नव्हते. ‘विश्व महिला संमेलना’नंतर सहभागी मुलींची मानसिकता त्यादृष्टीने तयार झाली होती. त्यांची आचार्य दादा धर्माधिकारी यांच्याशी भेट घडवून आणली. धर्माधिकारी यांनी ‘स्त्री स्वायत्तते’बाबत जितके लिखाण केले आहे, कदाचित तितके कुणीही केले नाही. ‘स्त्री दुय्यम नाही आणि पुरुष श्रेष्ठ नाही’ हा विचार आचार्य दादा धर्माधिकारी यांनी मांडला होता. ‘स्त्री-पुरुष सहजीवन’ या पुस्तकातून धर्माधिकारी यांनी याबाबत मांडलेले विचार विद्यार्थिनींना सांगितले. एरवी सुरू असलेले सामाजिक कार्य जसे पूर पीडितांना मदत, गरीब वर्गाला मदत या पलीकडे जाऊन आता ‘स्त्री स्वायत्तता लढा देणे’ जास्त गरजेचे वाटले. पाच-सहा समविचारी तरुण-तरुणींच्या संघटनांच्या मदतीने ‘हुंडा प्रथे’च्या विरोधात रस्त्यावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. १९७८च्या डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे पहिल्यांदा हुंडाविरोधी निदर्शने केली. ‘तात्या टोपे सभागृहा’समोर एका विवाह समारोहात हुंडाविरोधी निदर्शने केली. ‘हुंडाविरोधी आघाडी’ या नावाने यानंतर आंदोलनाची साखळी सुरू झाली. या चळवळीची दखल समाजाने मोठ्या प्रमाणात घेतली.

माझ्या मते, स्त्री हा केंद्रबिंदू ठेवून संघटनात्मक केलेल्या कृतीला स्त्रीवाद चळवळ म्हणता येईल. याचा उद्देश हा सामाजिक बदल असायला हवा. ‘जैसे थे’ स्थितीला आमचा विरोध आहेच. जाचक परिस्थितीला बदलू शकतो हा विश्वास पाहिजे. पवनारच्या संमेलनातून हा विश्वास मुलींमध्ये निर्माण झाला आणि नंतर तो वाढवण्याचे कार्य मी केले. देशभर जोरदार हुंडाविरोधी आंदोलने सुरू होतीच. वारंवार हुंडाविरोधी निदर्शने केल्यामुळे मुलींमध्ये साहसी वृत्ती वाढली. १९८१ मध्ये ‘युवा आकांक्षा संमेलना’तून हा विचार पुढे नेला. हुंडाविरोधी कायद्याकरिता प्रयत्न केले, सर्वपक्षीय नेत्यांना आमंत्रित केले. अखेर सर्वांच्याच प्रयत्नांना यशआले. चळवळीलाही कायदेशीरदृष्ट्या यश मिळाले आणि हुंडाविरोधी कायदा मंजूर झाला.

त्यानंतर आमच्या चळवळीचा दुसरा भाग सुरू झाला. महिला सशक्तीकरणाचा नारा आज चहुबाजूंनी दिला जात आहे. स्त्रिया आज कुठल्याही क्षेत्रात मागे नाहीत, प्रत्येक क्षेत्रात त्या पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहेत, अशी अभिमानास्पद गौरवगाथाही गायली जाते आहे. मात्र स्त्रियांना सशक्त होण्यासाठी, त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी घराच्या चार भिंतीतून बाहेर पडण्यासाठी, चूल आणि मूल या पलीकडे असलेल्या जगात पुरुषांबरोबर स्पर्धा करण्याची संधी ज्या स्त्रियांमुळे मिळते, त्या स्त्रियांच्या योगदानाची चर्चा कुठेच होत नाही. ़या त्या स्त्रिया आहेत त्यांना कामवालीबाई, धुणेवाली, मोलकरीण किंवा अगदी ‘बाई’ अशा नावाने हाक दिली जाते. त्यांची ओळख, त्यांचे अधिकार, त्यांच्या समस्या यावर कुणाचेही फारसे लक्ष नाही. जर मोलकरीण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या स्त्रिया घरकामासाठी पुढे आल्या नसत्या तर आज जी स्त्रियांची प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती दिसत आहे, ती तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात दिसली असती का? हा विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे.

मोलकरीण नावाच्या स्त्रियांचे महिला सशक्तीकरणात ‘मोलाचे’ योगदान सगळ्यांना समजायलाच हवे. त्या विचारातून ‘विदर्भ मोलकरीण संघटने’ची स्थापना झाली. मात्र संघटनेच्या स्थापनेनंतर जोरदार विरोधाचा सामना करावा लागला. एरवी हुंड्याच्या प्रश्नावर सहानुभूती दर्शविणारेही ‘मोलकरीण’ यांच्या प्रश्नावर विरोध करायला लागले. त्या काळी, साधारण ८०च्या दशकात धुणे-भांडी करणाऱ्या बाईला दरमहा दोनशेपेक्षा कमी रुपये मिळायचे. कार्यालयात जाऊन बौद्धिक काम करणाऱ्यांना जास्त आणि हाताने श्रम करणाऱ्या कामाला हीन दर्जा व पगार दिला जाणे, ही गोष्ट खटकत होतीच. अनेकांचे दैनंदिन जीवन मोलकरणींच्या कामावर अवलंबून असते, म्हणून त्यांना पगारवाढ मिळावी, आठवडी सुट्टी मिळावी, औषधोपचाराचा खर्च मिळावा आदी मागण्या केल्या. स्त्री-पुरुष विषमता, जातीय विषमता आणि कामगार विषमता अशा तिन्ही प्रकारच्या विषमतेचा बळी मोलकरीण नावाची बाई ठरलेली आहे. निकृष्ट सामाजिक दर्जा, कायम विस्कटलेली आर्थिक घडी आणि एकूणच मागासलेपणा या सर्व कोंडी फोडण्यासाठी संघटित चळवळीशिवाय पर्याय नव्हता. एकीकडे मोलकरणींची दुबळी मानसिकता, तर दुसरीकडे मध्यमवर्गीयांची विशिष्ट कामगारविरोधी मानसिकता, त्यामुळे अनेक महिने संघटननिर्मितीची प्रक्रिया सुरू राहिली.

संप, मोर्चा, निदर्शन, निवेदन, पत्रपरिषदा असे प्रकार अनेक वर्षं सुरू राहिले, मात्र संघटनात्मक अनौपचारिकता संपली नाही. ही अनौपचारिकता संपवण्यासाठी १९९५ मध्ये ‘घरकामगार महिला परिषद’ आयोजित केली. यात ‘घरकामा’ची व्याख्या करून रीतसर घरकामात समाविष्ट होणाऱ्या कामांची यादी तयार करण्यात आली. यावेळी ‘घरेलू कामगार संरक्षण कायद्या’चे प्रारूप तयार करण्यात आले. १९९८ मध्ये नागपूरमध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात खासगी विधेयक म्हणून हा विषय मांडला. मात्र यावर चर्चा न झाल्यामुळे अधिवेशन काळात विधानभवनावर१३ डिसेंबर १९९९ रोजी विराट मोर्चा काढला. तत्कालीन कामगार मंत्र्यांनी यावर निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले, मात्र त्यावर काही पाऊल न उचलल्यामुळे याला कायद्याचे स्वरूप द्यावे अशी मागणी केली. अखेर ऑगस्ट २०००मध्ये राज्य शासनाने याबाबत परिपत्रक काढले. १९८०पासून मोलकरणींना संघटित करून त्यांना त्यांचे अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठी लढा सुरू केला होता. २८ वर्षांच्या लढ्यानंतर घरकाम कामगारांसाठी २००८मध्ये महाराष्ट्रात ‘घरेलू कामगार कायदा’ लागू झाला, असा कायदा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरता २०११मध्ये महाराष्ट्र शासनाने ‘घरेलू कामगार कल्याणकारी मंडळ’ स्थापन केले. या चळवळीदरम्यान याच बायांनी जमा केलेल्या वर्गणीतून निवृत्तीला आलेल्या ५५ वर्षांच्या वरील बायांना प्रत्येक १० हजार रुपये सन्मान धन देण्यातआले होते. खरं तर अशा कित्येक कल्याणकारी योजना राबवता येतील.

आता कायदा लागू झाला असला तरी मोलकरणींचे प्रश्न पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. आजच्या घडीला चळवळ थंडावलेली वाटते आहे. रस्त्यावर उतरून हक्कासाठी लढणारा कार्यकर्ता हरवलेला दिसतोय. चळवळ ही रस्त्यांवर उतरून केलेला लढा असतो, मात्र हा प्रकार लुप्त होत आहे. चळवळी ठप्प झाल्याची मला खंत आहे. ‘विदर्भ मोलकरीण संघटने’च्या कार्याला पुनर्जीवित करण्यासाठी पुन्हा कार्य सुरू करत आहे. मोलकरीण वयाची पन्नाशी गाठल्यावर दमून जातात, त्यामुळे वयाच्या ५५व्या वर्षी निवृत्त करून त्यांना दरमहा तीन ते पाच हजार रुपये निवृत्तिवेतन द्यावे, या प्रमुख मागणीसह चळवळ पुन्हा सुरू केली जात आहे.

संघटित कामगार संघटनेत केवळ तीन टक्के कामगारांचा समावेश होतो. उर्वरित सर्व असंघटित कामगारांमध्ये येतात. रस्त्यावर मजुरी, भाजी विक्रेत्या, मोलकरीण यासारख्या कामांमध्ये स्त्रिया मोठ्या संख्येत कार्यरत आहेत. आता स्थिती अशी आहे की ज्यांचे हे प्रश्न आहेत, त्यांचेही याकडे लक्ष नाही. प्रश्न कुणाचेही असो, चळवळीशिवाय प्रश्न सुटतच नाहीत. त्यामुळे येणाऱ्या काळातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कामगार वर्गातूनच कार्यकर्ते तयार करावे लागतील. कायदे बनले, अंमलबजावणी उशिरा का होईना होते, मात्र मूळ प्रश्न अद्याप सुटले नाही. प्रश्नांनी ग्रस्त असलेल्यांची मानसिकता बदलण्याचीच नव्हे तर एकूणच सुस्थितीत असणाऱ्या संपूर्ण समाजाची मानसिकता बदलवणे आवश्यक आहे. यासाठी चळवळ पुन्हा जिवंत करणे आणि कामगार विशेषत: कामगार स्त्री वर्गातून नेतृत्व पुढे आले पाहिजे.

(शब्दांकन तुषार धारकर)

chaturang@expressindia.com